देव गुरुङ, माओवादी नेता
किन मिलेन वार्ता ?
काम चलाउ सरकारको मातहतमा रहेको विशेष सेना समायोजन समितिको वैठक वस्न सकेन । माओवादीले वैठकलाई वेवास्ता गर्दा सचिवालय गठन , संयोजक तोक्ने काम समयमा गर्न सकिएन र अरु कार्यतालिका वनाउन सकिएन । सवै समस्या विशेष समितिको काम कारर्वाही सुचारु नहुदा हो, तर यो सबै दोष हामीमाथि थोपरियो । जानीजानी वैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्ने दोष हामीलाई एमाले र कांग्रेस स्थापन पक्षले लगाए । त्यही कुरामै सहमति हुन सकेन ।
माओवादीले अहिले मुख्य समस्या केलाई देखेको छ ?
अहिले सरकार विहीन अवस्था छ । सरकार गठनका लागि अहिलेको प्रक्रियावाट ५० औ पटकमा पनि सरकार गठन हुन्न , त्यसैले अहिले चलिरहेको प्रक्रिया वन्द गरी निर्वाचन प्रकृयावाट सरकार छिटो गठन गरी आफ्ना सवै समितिलाई क्रियाशिल गर्न सकिन्छ । मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ नीतिगत निर्णय लिन सक्छ । काम चलाउ सरकारले कुनै निर्णय लिन र विशेष समितिलाई क्रियासिल गर्न सक्दैन र त्यसो गरेपनि त्यो वैधानिक हुदैन । सरकार विहीन अवस्थाकै कारण वजेट आउन सकेको छैन । शान्ति सुरक्षाको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । नेपाली जनता एक खालको वन्धक भएकाछन् । त्यसैले अहिलेको म’ल समस्या नै एमाले र नेका हो ।
सरकार गठन भएपछि सवै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने माओवादीको भनाइ हो । अहिले एमाले र कांग्रेसले विशेष समितिमा माओवादी वैठकमा सहभागिता नजनाएकोले नै यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् । निवाचित सरकार र विशेष समितिलाई उही तरिकावाट तुलना गर्न सकिन्न तुलना गर्नु अक्षम्य अपराध हो ।
माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेकोले वार्ता सहमति नजिक पुग्न नसकेको हो भन्ने भनाइ पनि छ नि ?
संयुतm सरकार गठन , माओवादीको नेतृत्व र प्रतिपक्षमा पनि वस्न सकिने विकल्प माओवादीले खुल्ला गरेको छ । एमाले र काँग्रेसले काम चलाउ सरकारलाई नै मान्यता दिन खोजेको छ तर हामीले काम चलाउ सरकारले नै सवै समाधान गर्न सक्दैन भनिरहेकाछौं । गरेपनि त्यो सविधान सम्मत हुन्न ।
अहिलेको सरकार गठन प्रकृया स्थगित गरी नयाँ प्रकिृयावाट सरकार गठन गरी विशेष समितिलाई क्रियासिल वनाउनु पर्दछ । सरकार गठन र विशेष समितिको काम सगसगै लैजाने भन्ने माओवादीले प्रस्ताव गरेकोमा कांग्रेस र एमालेले मानेका छैनन ।
काँग्रेस र एमालेले के अडान छाडे कुरा मिल्छ ?
कांग्रेस र एमाले अहिले सरकारको वारेमा कुरै नगरौ विशेष समितिलाई मात्र अगाडि वढाउ भन्ने मात्र अडानमा छन् । काम चलाउ सरकारले विशेष समितिलाई क्रियाशिल गर्न कानुन सम्मत हुदैन । उनीहरुले त्यसको जवाफ दिन चाहदैनन् ।
क्यान्टोन्मेन्टवाट लडाकू खाली गर्न संविधान अनुरुप हुन पर्दछ । अहिले अन्तरिम संविधान अनुरुप नै लडाकूहरुलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राखिएको हो । लडाकूलाई संविधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप नै राख्नु पर्दछ । छिटो समायोजनको प्रक्रियाअनुरुप समायोजन गरिनु पर्दछ । त्यसैले सरकार गठनलाई मुख्य मुद्धा वनाउनु पर्दछ ।
विशेष समितिको काम सरकार र मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हो । माओावादीले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने होइन । संविधान सम्मत् रुपमा सोच्नु परयो । सरकार गठन पहिले र त्यसपछि पुर्नस्थापना र समायोजन गरेमा मात्र सहमति हुन्छ । सरकार र मन्त्रीपरिषद नै नभएको अवस्थामा कुनले समितिको निर्णय गर्ने हो, दुई दलले जवाफ दिन सकेका छैनन ।
त्यसपछि गतिरोध अन्त हुन्छ त ?
सरकार गठनपछि सवै समस्या समाधान हुन्छ । संयुतm सरकार गठन , वहुमतिय सरकार र साथै प्रतिपक्षमा पनि माओवादी वस्न तयार छ । मात्र परिणाममुखी नहुने चुनाव अन्त्य हुनु पर्दछ ।
कांग्रेस र माओवादीवीच वार्ता स्थलमै किन चर्काे विवाद भएको नी?
विशेष समितिलाई क्रियाशिल गर्ने तर सरकार गठन अहिले कुरै नगरौ भनेपछि हामीले जेठ १४ सम्म यसरी नै काम चलाउ सरकारलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको भनेपछि विवाद भएको थियो । हामीले संविधान अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्दछ नत्र अन्तरिम संविधान च्यात्नुपर्दछ भनेपछि एमाले कांग्रेसले विवाद गरेका हुन् ।
गोविन्द लुइँटेल
0
0
