देशलाई द्धन्द्धको खतराबाट निकाल्ने उपाय छन् ।

 

    

 

 माओवादीलाई शान्तिप्रकि्रयामा ल्याइसकेपछि  जसरी राजनीति सहज किसिमले जानुपर्ने हो जान सकेन । शान्तिप्रकि्रयाको निरन्तरता सिस्टमको लागि हो । तर दलहरु आफ्नो स्वार्थ अनुरुप शान्तिप्रकि्रयाको ब्याख्या गर्न उद्दत देखिन्छन् । दलीय स्वार्थबाट शान्तिप्रकि्रयालाई परिभाषित गर्न खोजिएकोछ । यसले समाधान हैन द्धन्द्ध जन्माउछ । 

 

 

प्रधानमन्त्री चयनको लागि बारम्बार भैरहेका चुनाव यहि स्वार्थजनित समस्या हुन् । माओवादी मात्र हैन मधेस समस्या ज्यूका त्यू छ । जनजाति आन्दोलन चलिरहेकोछ । यो त निरन्तर चलिरहन्छ । दुई ठूला देशको चेपुवामा छौं हामी । युद्ध  भयो भने बर्बाद हुन्छौ । लेबनान, प्यालेस्टाइन ,अफगानिस्तान जस्तो हुनेछौ । यूद्धभूमी बन्न सक्छ नेपाल ।

 

विश्वका द्धन्द्धग्रस्त देशहरु झन झन खाडलमा फस्दै गएकाछन् । शान्तिप्रकि्रया निष्कर्षमा नपुग्ने हो भने हामीमा त्यस्तो द्धन्द्धको संभावना पाँच गुना बढी छ । यदि द्धन्द्ध हटाउन सकिएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । 

 

 

दश दश बर्ष देशले द्धन्द्ध भोग्यो । दुईटा बन्दुक लुटेर हिडेकाहरुले वार्तामा आउदा राज्को समकक्षमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने हैसियत  बनाए । कसैलाई उपेक्षा गर्ने हैन । समस्या के हो त्यसमा घोत्लिनुपर्छ ।  

एकातर्फ माओवादीले हामीले हरेक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनाले लोकतान्त्रिक मार्गमै छौं भनिरहेकाछन् भने उता नेकाले यो सबै रणनैतिक हो भनिरहेकोछ । विश्वासको खडेरी देखिन्छ । यो किन र कसरी भयो पहिल्याउनु जरुरी छ ।

 

 माओवादी जनतन्त्र भन्छ नेका बहुदलीयता भन्छ । यी दुईबिचको यस्तो प्राविधिक र सैद्धान्तिक बहसलाई फाटोको रुपमा फराकिलो हुन दिनु हुदैन । यस्ता कुरा एक ठाँउमा बसेर हल गर्न सकिन्छ । त्यसैले कसरी र कस्ले यस्तो भूमिका निभाउने भन्ने सोंच्नुपर्छ र तत्काल काम शुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

 

अहिलेसम्म जति पनि सम्झौता भएकाछन् सबै मतभेदलाई थाती राखेर तत्कालिन गाँठो फुकाउने गरेर भएकाछन् । गाँठो रहेपछि  समस्या त रहि नै रहन्छ । द्धन्द्धबाट आएको शक्तिलाई टेवल गर्न अहिलेसम्म वार्ता समिति बनाइएकोछैन । यस्तो नेपालमा मात्र हुन्छ अरु ठाँउमा बार्ता समितिबाट द्धन्द्धरतपक्ष संग कुरा गरिन्छ । 

 

माओवादी छापामार शिविरमा रदासम्म उनीहरु द्धन्द्धरत पक्ष नै हुन् । तिनलाई त्यहि अनुसार डिल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बेपत्ता आयोग बनेकोछैन । मेलमिलाप आयोग बनाइएकै छैन । कुनै चीज सिस्टममा नभएपछि असहमतिहरु छताछुल्ल हुने नै भए . अहिले भएकै त्यही हो ।  हामी शान्तिप्रकि्रया चलिरहेको भन्छौ तर त्यसको कुनै संरचनै छैन । जग नै कमजोर छ । संरचनै नभएपछि यो कसरी हिड्छ ट्याकमा ।

 

देशले केहि फरक अनुभूति गर्न पाएकोछैन । देशमा अनमिन छ अर्थात युएन सिस्टम छ । माओवादी लडाकु शिविरमा छ । अर्काे राष्टपति ब्यवस्था छ । यति हो फरक । परिवर्तनको सिम्बोल भनेको राष्टपति संस्था मात्र छ । भोलि संविधानसभा जानसक्छ । संविधानसभाको परिणाम जान सक्छ तर राष्टपति जादैंन । त्यसैले यो मात्र प्रतिक हो । संरचना र यन्त्र छैन त्यसैले देश खतराउन्मूख छ ।

 

िहंजो गिरिजा र प्रचण्ड खुसखुस गरेर निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । अहिलेपनि संविधानसभा बाहिर त्यसै गरिदैछ । केहि सिस्टममा छैन कसरी आउछ कानुनी शासन । संविधानसभा गर्न्रसम्म मात्र माओवादी र अन्य दलको सहमति भएको देखिन्छ । त्यसयता अर्थात जेठ १५ पछि यी कतै मिलेको देखिदैन । अहिले एउटा पक्ष माओवादीलाई गलाउने उद्यममा लागेकोछ भने माओवादी दलहरुलाई भिडाउने खेलमा लागेकोछ । यसले कहि पुरयाउदैन ।

 

शान्तिप्रकि्रया राजनैतिक भएकोछ । माओवादी संविधान नबन्ोसम्म सेना समायोजन गर्देन भन्छ । यता नेकाको नेतृत्वमा अर्काे पक्ष पहिला सेना समायोजन गर्न भन्दछ । कुरा मिल्ने हो भने संविधान बन्न केहि गाह्ो काम हैन । हामीले तीन महिनामै संविधान बनाएका हौं । त्यतिबेलापनि एमाले अहिलेका माओवादी जस्तै क्रान्तिकारी थिए ।

 

कुरा  शेयिरंगमा गएर अड्किएकोछ । सेना समायोजन ,सत्ता समायोजन र संविधान समयोजन हुने हो भने सबै कुरा ठिक ठाँउमा आँउछ । सबै दल मिलेर सत्तामा बस्ने र सेना समायोजन गर्ने  र संविधान पनि लेख्न थाल्ने  हो भने अहिलेको गतिरोध ठिक ठाँउमा आँउछ । 

 

 

     (खोज पत्रकारिता केन्द्रको शान्तिप्रकि्रया र शान्तिपत्रकारिता बिषयक कार्यशालामा ब्यक्त बिचारको सारांश )