सभासद अक्षम कि नेता बदमास ः बलदिप राई

 

 

नेपाली राजनीतिक अभ्यासले लोकलाई गतिलो तमासा दिइरहेको छ भने यस्तो  नौटकींले जनताको नयाँ नेपालको सपनालाई भारी ऐंठन दिईरहेको छ । यतिका दिनसम्म प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्नु राजनीतिक अस्थिरताको चरमोत्कर्ष हो । यस्तो हुनुमा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरु त्ा जिम्मेवार छन् नै यसको भागेदार दलहरुले नत्थी लगाएका व्यवस्थापिका-संसद सदस्यहरु पनि हुन् । 

 

सामान्य सैद्धान्तिक बुझाईलाई आधार मान्ने हो भने जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि सभासद-संासद सार्वभौम हुन् । उनीहरुलाई दलकै आधारमा जनताले चुनेर त्यहाँ पठाएपनि उनीहरुका निम्ति दलको स्वार्थभन्दा माथि र सर्वोपरी रहनुापर्छ राष्ट्रिय हित । तर यो हुन सकिरहेको छैन । जनताले निर्वाचित गरेर संविधान बनाउन पठाएका सभासदहरुलाई निरिह बनाइएका छन् । ति फगत कमैयाको भूमिकामा छन् । नेताले उठ् भन्दा उठ्ने बस भन्दा बस्ने । जन प्रतिनिधि निहित स्वार्थ साध्ने औजार र साधन बनाइएका छन् । यो नै विडम्बनाको हो ।

  

राष्ट्रिय सहमतिको ओठे प्रतिवद्धता जाहेर गनॆ्र तर त्यसको लागि आफै वाधक बन्ने प्रवृतिले समस्या झन चुलिएर यहाँसम्म आइपुगेकोछ । आफ्नो नेतृत्व भए ठीक अन्यथा बेठीक भन्ने सोच नै राष्ट्रिय सहमतिको बाधक हो । तीन ठुला दल भित्रै समस्या र त्यसको समाधान पनि निहित छ बाहिर छैन । भोलिको दिनमा दलीय प्रतिस्पर्धामा आफु र आफ्नै दलको भविष्यप्रति विश्वस्त नभएर सत्ताको आडमा दलीय बर्चस्व कायम गराई रहने नियतबस सवैले सत्ताको नेतृत्व चाहनुले नै अहिलेको अडचन देखिएकोहो । 

 

सविधानसभामा दलीय उपस्थितिको आधारमा माओवादीलाई सरकारको चाबी दिने वा पालोक्रमको आधारमा काग्रेसलाई त्यसको अभिभारा सुम्पने भन्ने समझदारी पनि गतिरोधको चाबी हुनसक्छ । तर यसमा स्वस्थ छलफल र अन्र्तकि्रया नै गरिएकोछैन । यसमा सहमत भए सहमतिय सरकारको तत्काल निक्र्याेल हुनेथियो ।  

 दोश्रो सहज तर दलहरुले ब्यवहारतः अभ्यास गर्न नचाहने उपाय पनि छ । यदि दुई उम्मेदवार मध्ये जोसुकैलाई मत देउ भनेर दलहरुले आफ्ना सभासदहरुलाई अधिकार दिने हो अर्थात दासताको दाम्लो खोलिदिने हो भने प्रधानमन्त्री सहजै चुनिने थियो । तर दलहरुको च्याखेदाउमा दास बनाइएका सभासद न त स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाउन सक्छन् न यस्तो गम्भीर बिषयमा चुइक्क बोल्न सक्छन् । 

 

कोही जुनसुकै मुल्य चुकाएर प्रधानमन्त्री भैछाड्ने र कोही यहि मौकामा गतिलै स्वार्थ पूर्ति गर्न उद्यत देखिएका छन् । दलहरुले यसमै सभासद-सांसदहरुलाई दौडधुपमा खटाएका छन् । यस्तो युद्धस्तरको खटाई र पेलान संविधान लेखनको कार्यमा खर्चने हो भने मुलुक संक्रमणकालबाट उहिल्यै उक्लिसक्थ्यो ।

 

केही दलका शीर्षस्त नेताहरु संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी हारेकाछन् । तर बिडम्बना दलको बैठक-निर्णय भने उनीहरुकै पोल्टामा छ । उनीहरुले संविधान बनाउन भन्दा सरकारमा पुग्न सभासदयहरुको मोलमोलाइ गरिरहेकाछन् । जो जनउपेक्षित हो उसले जनताको संविधान बनाउने मनोकांक्षा पूरा गर्ने तत्परता नदेखाउनु स्वाभाविकै हो । 

 

अधिकांश सभासदहरु उनीहरुको दलको पदीय श्रेणीमा तत्लो हैसियतका छन् । दलले जे जे आदेश दिने हो त्यसको शिरोपर गर्नु बाहेक उनीहरुको अन्य दायित्व नै नभएको जस्तो गरिदैछ । आफ्नो दलको निष्ठा र विचारप्रति बफादार रहनु आफ्नो धर्म त छदैछ तर यसको दुर्वल पक्ष अर्थात दासात हावी हुदै जाने हो भने कस्तो स्थिति आउछ भन्ने छनक हामीले देख्न थालेका छौ । अहिलेको राजनैतिक रिक्तता र तिक्तता यसैको परिणाम हो । 

 

यी हरुव्ाा र जनतिरस्कृत नेताहरुले गरेका निर्णय हेर्दा पनि उनीहरु संविधान निर्माणमा गम्भीर देखिदैनन् ।  संविधानसभाको सदस्य भएरपनि ठूला नेताहरुले संविधानसभासंग सम्बन्धित पद र समितिहरुको प्रखुमा आफुहरु नगएर पार्टीका तल्लो श्रेणीका र त्यस बिषयमा केहि नजान्ने सभासदहरुलाई त्यहाँ पठाएकाछन् । संविधानसभाको अध्यक्ष र विषयगत समितिहरुमा आफ्नो इशारामा नचाउन सक्नेहरुलाई मात्र पठाएका छन् । यसरी पठाइएका संविधानसभाको अध्यक्षको त्यहाँ उसको आफनो विवेक चल्दैन । 

 

सक्षम नभएपछि त्यस्ता पदका प्रमुखहरुले उनको दलले जे निर्देशन दिन्छ त्यही मान्नु परेको छ । कुन वेला बैठक वस्ने कुन बेला स्थगन गर्ने कार्यतालिका हेरफेर गर्ने-नगर्ने सबै कुरा उनको आफ्नो स्वविवेकमा हुदैंन । पर्दा पछाडिबाट आउने आदेशबाट हुने गर्छ ।  प्रधानमन्त्रीको चुनावको चरणगत मिति र समय तोक्ने कामपनि यहि प्रकि्रयाबाट गरिएकोछ । 

 

यी बबुराहरु पनि के गरुन् आदेश पालना नगरे अनुशासनको नाममा पार्टीमा आफुभन्दा ठूलो नेताले कारबाही गर्लान् भन्ने मानसिक त्रास गरौं यस्ता आदेशमा राष्टिय हितको लेस मात्र पनि स्वार्थ छैन । बरु अहितै अहित छ । 

 

संविधानसभाको विषयगत समितिको सभापतिहरुमा पनि यस्तै हालत छ । संम्वन्धित विषयमा आफुले नै छलफल गराउनु पर्नेमा पहिले कुनकुन बुदामा कसरी कामकारवाही सुचारु गर्ने भनेर पहिले दलका ठूला नेताहरुको सल्लाह ति सभापतिहरुले लिने गरेकाछन् । आफ्नै स्वविवेक लागाएर ति विषयहरुमा निर्णय लिदा आफुभन्दा माथिकाले के भन्लान भन्ने भयबाट ग्रसित यी अध्यक्षहरुकै  कारण संविधान समयमा नबन्ने नै भो ।  विषयगत समितिहरुको काम  थन्किनुको कारण नै यहि हो ।

 

संविधानसभा लगायत योसंग सम्बन्धित विषयगत समितिहरुको प्रमुख पदहरुमा दलका शीर्षस्थ नेताहरु नै जानु पथ्र्यो । ती पदहरुमा प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल र रामचन्द्र पौडेलहरु जस्ता नेता भएको भए संविधान लेख्ान कार्यमा लाग्नु पर्ने बाध्यता र नैतिक दवाव सृजना हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको लागि आपसमा िसंगौरी खेलिरहने अवस्था आउने थिएन । 

 

शीर्षष्थ नेता नै संविधान बनाउने पदहरुमा रहने हो भने अहिल्को जस्तो बेफ््वाकको झगडा  गर्ने अवस्था नै रहनेथिएन । नेताले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने बाटो पाउदैनथ्यो । आफु उदाङ्गीने भयले जसरी पनि संविधान लेख्ने तिर लाग्नु नै पथ्र्यो । तर अहिले सबै बदमासी दल र तिनका बडे नेताहरुले गरिरहेकाछन् तर त्यसको जिम्मेदार सभासदहरुलाई बनाएकाछन् । ६०१ सभासदहरुले गर्न सकेनन् भनेर प्रचारबाजी गरिदैछ । 

 

संविधान तोकिएको समयमा बनेन । अझै टुङगो छैन । पटकपटक सभामुखले कार्यतालिका संशोधन र हेरफेर गरिरहनु परेको छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको बैठक पटकपटक अवरुद्ध हुदै आएको छ । यो सवैको कारण दलका नेताहरु नै हुन् । संविधान किन लेखिएन भनेर सभासदहरुलाई औल्याउनुको कुनै तुक छैन । कुसर्ीको गौंडा ढुकेर बस्ने दलका ठूला नेताहरु नै यसमा जिम्मेवार छन् .

 

यदि संविधान समयमा नै बनाउने हो भने जनप्रतिनिधि संस्था संविधानसभालाई दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर राखेर स्वतन्त्ररुपले  अगाडि बढ्न दिइनुपर्छ ।  जी हजूरी गरेर बसिरहेका सभासदहरु स्वयमले पनि आफुहरु दलहरुसंग निरपेक्ष भएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हिम्मत र अठोट देखाउनसक्नुपर्छ । उनीहरुले बिस्रनु हुदैंन  दलभन्दा राष्टिय हित नै प्रमुख हो ।

 

ब्यवहार हेर्दा दलहरु स्वंय संविधान लेख्न उत्साहित छैनन् । जबसम्म दलहरुमा  यस्तो चिन्तन रहिरहन्छ र सभासदहरुको व्यवहार कमैया सरह रहिरहन्छ त्ावसम्म नयाँ संविधान कुनै हालतमा बन्दैन । बनेपनि राम्रो र जनताले चाहेको जस्तो बन्दैन । जनताले संविधान लेख्न पठाएका प्रतिनिधिहरु दलहरुको सरकार बनाउने र गिराउने अभियानको ूएजेन्टू  सिवाय प्रमुख कार्यमा गम्भीर नहुदासम्म  केहि हुनेवाला छैन । त्यसले तिनको भलो त गर्देन गर्देन देशको पनिभ कुभलो गर्नेछ ।