निर्वाचन आयोग ः किन मतदाता परिचयपत्र संकलनमा अवरोध गरेको?

 

 पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले शुरु गरेको मतदाता परिचयपत्र संकलन कार्यक्रममा मधेसवादीदलहरुले अवरोध गरिरहेका छन । अवरोध आएपछि आयोगले जसरी पनि नामावली संकलन गर्ने जनाएकोछ भ।न।े यात बिरोधकर्ताहरुले रोकेरै छाड्ने बताइरहेकाछन् । यो वादविवादकॊ आकार सतहमा आईपुगेकोछ ।

 

आयोगले यस अघि संकलन गरिएको मतदाता नामावलीमा त्रुटि रहेको भन्दैं फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र संकलन गर्न लागेको बताएकोछ ।  उक्त परिचयपत्रका लागि नागरिकतालाइ आधार बनाएकोछ । तर मधेशवादीदलहरुले मधेशमा लाखौं नागरिक अझै नागरिकताविहीन रहेकोले आयोगको परिचयपत्र बाडने कार्य साम्प्रदययिक छ भन्दै विरोध गरिरहेकाछन । यसै कारण तराईका वाकेँ वर्दिया रुपन्देही नवलपरासी धनुषा महोत्तरी लगायतका जिल्ल्ाामा आयोगले परिचयपत्र बाँडन सकेका छैंन ।

 

मतदाताको पहिचानको लागि फोटो र औंलाको रेखात्मक छाप सहितको मतदाता नामावली तयार पार्न ४३ जिल्लाका ५८ वटा नगरपालिकामा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नामावली संकलन  गर्न आयोगका कर्मचारी खटिएका छन । तर यसरी अवरोध आउन थालेपछि आयोगले ११ असोजमा मधेसवादीदलहरु सहित प्रमुख दलहरुलाई छलफल गर्न  डाकेको थियो ।  छलफलमा मधेशवादीदलहरु सहभागी नै भएनन् । 

 

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले एकैं व्यक्तिको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा रहेको विहेवारी बसाईँसराइ गरी गएका र मृत्यू भएकाहरुको नाम नहटाइएकोले पुराना मतदाता सुचिमा २५ प्रतिशत सम्म त्रुटी रहेको ले यो संकलन आवश्यक रहेको जनाएकाथिए । उनले छलफलमा भनेका थिए ुस्वच्छ र स्वस्थ्ा निर्वाचनका लागी फोटो र औंठासहितको नामावलीको विकल्प छैंन ।

 

 

 तर त्यसको भोली पल्ट १२ असोजमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैंठकमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका आपुर्तीमन्त्री राजेन्द्र महतोले आयोगको उक्त संकलन कार्यले मधेसका जनताको अहित गनर्जे  हुनाले तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।

 

मधेसवादी दलहरुको तर्कमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ८ मा भएका व्यवस्थाहरु मध्येका कतिपय व्यवस्था अनुसार जिल्ला कार्यालयहरुले अझै मधेसका नागरिकलाई प्रमाण पत्र दिइरहेका छैनन् । मधेशवादी नेताहरु भन्छन जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान वंशजको नाताले नेपालका नागरिक भए पनि तराई-मधेशका जिल्लाहरुमा परिपत्र छैन भन्दै प्रमाणपत्र दिन  स्थानीय प्रसाशकले इन्कार गरिहेका छन । यो जानीजानी गरिएकोछ ।

 

बाबुले अंगीकृत नागरिकता िलंदा नाबालक रहेका सन्तानहरु ब्ाालिग भइसकेपनि प्रमाणपत्र पाइरहेका छैनन् । यसै धाराको उपधारा ३ बमोजिम मातृत्व वा पितृत्वको ठेगान नभएका नेपालमा जन्मेका सन्तानहरु वंशजका नाताले नेपाली नागरिक भए पनि तराई-मधेशका जिल्लाहरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएकोछैन । यसै कारण मधेसका नागरिक अझै नागरिकताविहिन छन् । अहिलेको प्रावधानले उनीहरुलाई्र सम्बोधन गर्देन र उनीहरु आफ्नो अधिकारबाट बन्चित हुन्छन् ।

 

तर निर्वाचन आयोगका साथैं मधेशका कतिपय बुद्धिवीजीहरुले दोस्रो जनआन्दोलन पछि सरकारले नागरिकता बाडिसकेका कारण नागरिकतालाई मुद्धा बनाउनु तर्कसंगत नभएको बताउछन । बिशेषरुपमा मधेशका नागरिकता बिहिन नागरिकहरुलाई केन्द्रित गरी बाडिएको नागरिकता कार्यक्रममा धेरैं संख्यामा सिमावर्ती भारतीय नागरिकहरुले समेत नागरिकता लिएको समाचार तत्कालैं सार्वजनिक भएको थियो । 

 

खुल्ल्ाासीमाका कारण त्यसरी नागरिकता बाँड्दा ब्यापक अनियमितता भएको कुरा उठेकोथियो । त्यसैले कतिपयले अहिलेको अवरुद्ध गर्ने कार्य पनि घुमाइफिराई भारतीय नागरिकको हातमा नागरिकता पुरयाउने चालवाजीको रुपमा ब्याख्या गरिन थालिएकोछ । यसले मधेसवादी दलहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकोछ । 

 

हरदम गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ जसलाई अहिलेको आयोगको कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ । आयोगको भनाईमा नेपाल भारत विचको खुला सिमानाका कारण फोटो र अंगुठाछाप सहितको परिचयपत्रले आपराधिक कर्म र नागरिकता दुरुयोगलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । गम्भीर सुरक्षाका कारण  फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको  आवश्यकतालाई शुरु देखि नै उठाइदै आइएकोथियो । 

 

१८ बर्ष पुगेका नागरिकहरु मतदाता हुने व्यवस्था छ । फोटो खिचाउन आउने ब्यक्ति नेपाली हो वा होईन भनेर यकिन गर्ने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेक हरु केही हुन नसक्ने भनाई आयोगका प्रमुख उप्रेतीको छ । योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छैंनन् भने सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । फोटोसहितको नामावली संकलन निश्तिच अवधिका लागि मात्र नभइ यो निरन्तर चल्ने प्रकि्रया भएकॊले यसमा कसैले आपत्ति जनाउनुनपर्ने आयोगको भनाई मननयोग्य र यथार्थ नजिक देखिन्छ ।