प्रभुत्ववादी सत्ता बचाउने समाबेशी अस्त्र (प्रसंगवश)

लोकसेवा आयोगमा महिलाको उतिर्ण संख्यामा वृद्धि सकारात्मक देखिएतापनि विविधतालाई अझै स्विकार्न सकेको देखिएन ।

– गंगा खासु

परराष्ट्रसेवामा उत्तीर्ण महिलाहरुको तथ्याँकले उत्साहजनक मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामी महिला आन्दोलनकारीहरुले यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छौं । तर यसको अर्का पाटोमा भने कोही महीलाकर्मीहरुले चुँ सम्म बोलेको देखिदैन । परीक्षामा उत्तीर्ण यी महिला उम्मेदवारहरुको भीडमा उपेक्षित समूदायबाट कोही परेका छैनन् । चौतर्फी मौनता हेर्दा यस्तो लाग्छ यो हुनु नहुनु भनेको कुनै समस्या नै होइन । लोकसेवा आयोगमा महिलाको उतिर्ण संख्यामा वृद्धि सकारात्मक देखिएतापनि विविधतालाई अझै स्विकार्न सकेको देखिएन ।

आयोगको यसपटकको परिक्षालाई यस्तो विभेदको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ जसले राज्यका सबै नीति निर्धारण तहहरुमा आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मातृभाषि गैर हिन्दु र्धावलम्बी बाहेकका समुदायहरुलाई अझै दोश्रो दर्जाकै नागरिक सरह हेर्दछ । देश संघीय गणतन्त्रमा लैजान खोजिनुको प्रमुख कारण िहंजो देशलाई विविधता अनुरुप नलगी बाहुनवादी नीति अनुरुप लगियो र त्यसले ठूलो असमानता जन्मायो जुन द्वन्द्वको प्रमुख कारण बन्यो भन्ने थियो । तर घुमाइफिराई बाहुन पुरुषको ठाँउमा बाहुनी महिला नै सत्ताका संयन्त्रमा छाउने हो भने त्यत्रो परिवर्तको के अर्थ रहयो ?

सन १९९० को खुला उदार नीति अगाडि सबै नेपाली महिलाको अवस्था लगभग समान थियो । तर बहुदलपछि राज्यले आत्मसाथ गरेको खुला उदार नितिले ल्याएको महिला विकास नितिले निश्चित जातका महिला जुन टाठाबाठा र पहुँचका आधारमा सक्षम थिए तिनलाई मात्र समेट्न सक्यो । उक्त प्रावधान अन्र्तगत निश्चित जातिका महिलालेमात्र फाईदा उठाइरहेको जस्तो देखिएकोछ । सक्षम र अक्षमबीच फरक नछुट्याई दौडन लगाइएको यस्तो ब्यवस्थाले टाठाबाठाहरु नै अगाडि जानु स्वाभाविक हो । यह नीतिकै उपज आदिवासी\जनजाति, महिला र बाहुन क्षेत्री महिलाहरु विचमा फराकिलॊ विभेद उत्पन्न हुदैं गैरहेकोछ । यसले गणतन्त्रमा पनि साम्प्रदायिक सत्ताको अभ्यास भैरहेको देखाँउछ । िहंजो बाहुन क्षेत्री पुरुषको हातमा सत्ता थियो भने आज समाबेशीको नाममा शक्तिको कमान आफ्ना महिलाहरुको हातमा सुम्पेर पछाडिबाट सत्ताको लगाम चलाउन खोजिरहेकाछन् ।
सरकार, दातृसंस्थाहरु, राजनैतिक दल र नागरिक समाजले समावेशी लोकतन्त्रलाई विज्ञापनका रुपमा बढी प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था छ । विशेष गरि जनआन्दोलन भाग २ पछिको नयाँ नेपालको परिकल्पनामा समावेशीको कुरालाई महत्व दिने भनिएतापनि यस्ता कुराहरु भाषण र आश्वासनमा मात्र सिमित छ ।

लैगिक मुलप्रवाहिकरणका कुराहरु निकै उठिरहेको समयमा यसरी एक जातिको बर्चश्व हुनुमा यहाँको एक भाषा नीति र अघोषित रुपमा एक जाति बिशेषलाई पोषित गर्ने नीति नै प्रमुख कारण छ । यदि यहाँका विविध जातिका भाषाले समुचित मान्यता पाएको भए र लोकसेवा आयोगको बनोट देश बमोजिम विविधतामैत्री भएकोभए पक्कै पनि लोक सेवामा आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिलाले पनि उल्लेखनिय परिणाम ल्याउन सक्थे । यस्तो परिणामले कथित उच्च जातिका बाहेकका अन्य सबै अक्षम छन् भन्ने मनोबिज्ञान र नजीर स्थापित गनर्ज डर हुन्छ जबकी यी समूदायका महिलाहरु कुनै पनि दृष्टिकोणले कथित उच्चजातिका महिला भन्दा कम छैनन् ।

(खासु नेपाल मगर महिलासंघकी अध्यक्ष हुन् )