सभासद-सभासदवीच भेदभाव गर्ने सभामुख
समावेशी र समानुपातिक सहभागीता आजको आवश्यकता बनीसकेको अवस्थामा पनि त्यसप्रति कुनै चासो नराख्ने संम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षित गराउने उद्देश्यले मुद्दा उठान गर्नेहरुलाई सात-सात दिन तर नेपाली...
पाँचतारे होटलमा हसुर्ने ! संविधानसभामा गौमाताको राग अलाप्ने क्रान्तिकारी कामरेडहरुको चर्तिकला !!
हिन्दू को हुन भन्ने प्रश्नको जवाफमा हिन्दू कौन ? (कल्याण गीताप्रेस गोरखपुर) अनुसार हिन्दु शब्दको परिभाषा यस प्रकार दिइएको पाइन्छ - ओमकार जसको मूल मन्त्र...
मरेको गाई खाएको अभियोगमा जेल परेकालाई भेट्न जाँदा आफै गिरफतार परेका जनजाति महासंघका महासचिवको साविति बयान
आङ काजी शेर्पामहासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गाई मारेको अभियोगमा नुवाकोट हातडाछी वडा नं ९ का ईन्द्र तामाङ सिन्धुली भिमेश्वर वडा नं ४ का चन्द्रबहादुर...
राजकुमार लेखीको पार्टी र जनजाति आन्दोलन
कृष्णराज चौधरीजातीय पार्टीको औचित्य नदेख्नुको अर्थ जनजाति महासङ्घकै आन्दोलनबाट लेखीको मोहभङ्ग भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले त उनले बाहुन, क्षेत्रीलाई समेत मिलाई नयाँ पार्टीको...
काँग्रेसको सात प्रदेशबारे नरहरी आचार्यसँग सिधाप्रश्न
संविधासभाको दोस्रो पटक म्याद सकिन एक महिना भन्दा पनि कम समय हुँदा काँग्रेसले ल्याएको सात प्रदेश सहितको प्रस्तावमा आदिवासी जनजाति, दलित र मधेशीहरुले कडा आपत्ति...
काँग्रेसको सात प्रदेशबारे डा. महेन्द्र लावतीको टिप्पणी
जापान, सिँगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियामा स्रोत छैन र पनि संसारलाई थर्काइरहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने मानवसंशाधन तयार गर्न जनता सरकारको नजिक हुनुपर्दछ ।...
बाहुन र बाहुनवादबीचको नङ र मासुको सम्बन्ध ( बाहुनवादको शल्यक्रिया)
सर्वप्रथम समाजशास्त्री तथा बुद्धिजीवी डोर बहादुर विष्टले बाहुनवादको विश्लेषण गरेको पाईन्छ । उनका अनुसार ”बाहुनवाद भनेको एउटा दृष्टिकोण हो , र्दशन हो । यस दर्शनमा...
डा. भट्टचनले भनेजस्तै के खपाङ्गीलाई आदिवासीले नै ‘मार्न खोज्या’हुन् !
राज्यसत्ता इन्भेष्टिगेटिभ ब्यूरो यदि पंचायतकालमा गोपाल गुरुङले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाई पुस्तक लेखेवापत जेल बस्नु नपरेकोभए र २०४६ सालपछि देशको कुनाकन्दरामा पुगी गोरे बहादुर खपाङ्गीले...
के जातिय समस्याको अचुक ओखती संघात्मक राज्य प्रणाली हो ?
नेपाल सरकारले मुलुक संघिय व्यवस्थामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ तर कस्तो किसिमको संघिय प्रणालीमा जाने हो अझै सम्म सरकार मात्र होईन धेरै बुद्धिजीवी र राजनितिककर्मीहरु...
सिमित जाति मात्र नागरिक अरु सबै ‘अ’ नागरिक !
राज्यसत्ता इन्भेष्टिगेटिभ ब्यूरोनेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने केहि ब्यक्तिहरुको नाममा प्रसारित बक्तब्यले अहिले पत्रपत्रिकाका पाना रगिंएकाछन् । तिनले दलहरुबीच सहमति भएको भनिएको ५ बुँदे कार्यान्वयन...