बिके राना ब्राह्मण- क्षत्रीहरु अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको वडापत्र नम्बर १६९ को विभिन्न ४४ धारा मद्ध्य कुनै धाराको पनि सिमा र परिधि भित्र नपर्ने भएकाले आदिवासी...
दलबहादुर राना ढिलै भएपनि राज्य पुनःसर्ंरचना गठन भएर समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनबाट सम्पूर्ण सभासद र दलका नेतामा राज्य...
निलाम्बर आचार्य, सभापति, संवैधानिक समिति संविधान जारी गर्ने मिति अब करीब दुई महिना बाँकी रहँदा संविधान निर्माणका मुलभूत कार्य तर्फ संविधानसभा केन्द्रित बनेको छ ।...
तिलिसरा राना मगर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री कमला रोका वाहेक कोही पनि आदिवासी जनजाति महिला छैनन् । दशक...
राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले शासनसत्तामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको वाहुन र क्षेत्रीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै जातीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले मध्य...
टोप अस्लामी सदियौंदेखि निरन्तर जगडिँदै आएको समस्या हो जातीभेद । यसले गर्दा बहुजातीय बहुसाँस्कृतिक सामाजिक बनौट रहेको हाम्रो देश हरेक क्षेत्रबाट समस्याग्रस्त छ । यद्यपि...
गोविन्द छन्त्याल आदिवासी/जनजातिहरुको उत्थान र विकास गर्ने लक्ष्य र दृष्टिकोणसहित एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा विसं २०५४ सालमा 'नेपाल जनजाति विकास समिति' स्थापना भएको थियो ।...
रामायण र महाभारतमा पनि हेतु विद्या अर्थात तर्कशास्त्रको विरोध गरिएको छ । यो काम मनुस्मृतिमा अझै बढाइएको छ । मनुस्मृतिमा एकातिर - सम्यक् दर्शन सम्पन्नः-...
बेलायत अथवा अंग्रेजले जब भारतमा कब्जा जमाएर बसेको थियो त्यति बेला नेपालसँगको लडाइमा सोचे जस्तो बिजय हासिल गर्न नसके पछि नेपाल सँग नेपाली युबाहरूलाई बेलायती...