विश्लेषण

नेपालमा नयाँ राजनीतिक पार्टीको आवश्यकतामा दुई मत थिएन । यही परिपेक्षमा नयाँ शक्ति सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी उदाएको छ । तीन दल असफल सिद्ध...

गोबिन्द छन्त्यालसंविधानसभाले चार वर्षमा चारपटक संविधानसभाको म्याद थपेर करीब नौ अर्ब राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारे पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन नसकेर प्रमुख दलका नेताहरुले...

जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए...

 डा.कृष्ण भट्टचन , समाजशास्त्री सन् १९९० को दशकबाट पहिचानको राजनीति विश्वभर फैलिएको हो ।  नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादीहरुले र पश्चिमाहरुको हकमा उपनिवेशवादीहरुले शोषण दमन गरेको हुनाले...