A+ A A-

'प्रदेशलाई जातीय नाम दिएर मात्र पुग्दैन' : डा. कृष्ण भट्टचन


संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बास्तवमा अपूरो थियो । सवै दलले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । दलहरुले पहिचानलाई पहिलो आधार र सामथ्र्यलाई दोस्रो आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै आएकोमा जातीय आधारको १४ प्रदेशको अवधारणा आए पछि राजनीतिक रुपमा दलहरु विभाजित बने । कांग्रेस र एमालेले पहिचान भन्दा भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्ने अडान कायम राख्दै आए । माओवादीले जातीय राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेकोले अन्य दलहरु विभाजित बने । आदिवासी जनजातीलाई हेरेर गरिएको १४ प्रदेशको विभाजनले राज्य पुनः संरचना समितिमा समेत स्पष्ट असर प¥यो । १४ प्रदेशको समितिको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित नभएपछि बहुमतका आधारमा पारित गरियो । कांग्रेसले भौगोलिक आधारमा प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यसै बेला नै कांग्रेसले ६ प्रदेश सहितको खाका अगाडि सारेको हो, जुन अहिले आयोगमा समेत अल्पमतबाट छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरियो ।
बहुमतद्धारा राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पारित भैसकेका र कतिपय विवादित कुराहरु पनि विवाद समाधान समितिमा लगियो । बहुमतद्धारा पारित गरेको कुरा पनि विवादास्पद बनाइयो । तीन प्रमुख दलले नै निक्यौलमा गर्ने भनियो । कांग्रेस १४ प्रदेशको विपक्षमा उभियो भने एमाले पक्ष र विपक्षमा देखियो । उनीहरु संवैधानिक रुपमा मिलिसकेको विवाद कसरी उल्टाउने भनेर लागे । माओवादी पनि त्यसमा आन्तरिक रुपमा दुई पक्षमा देखियो – जातीय र भाषिक ।


कांग्रेसले भने झै भौगोलिक आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि माओवादीको एक खेमा सहमत देखियो । भौगोलिक आधारमा संघीयता निर्माणका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि पहल भएपछि बैक्ष पक्षले विरोध सुरु ग¥यो । अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ समिति बनेपछि सवै कुरा उल्टाउन सकिने षड्यन्त्र अनुरुप कांग्रेस एमाले लागे । तर विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि दर्ता गरेको विधेयक आदिवासी जनजाति सभासद मञ्च (ककस)का कारण फिर्ता भएपछि सिमित अधिकार दिई आयोग गठन गरियो । राज्य पुनः संरचना समितिले गरेको कुरा उल्टाउन नपाइने र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको राय सुझाव मात्र लिने अधिकार दिएर आयोगलाई सिमित पारियो ।
आयोगका लागि सदस्यहरु राजनीतिक दलको सिफारिसमा चयन गरियो । दलीय आधारमा यसरी सदस्यहरु चयनमा कांग्रेसको विरोध थिएन । संयोजक आफ्नो पार्टीकै व्यक्ति राख्ने दाउ कांग्रेसको थियो, किनकि संयोजक आफ्नो व्यक्ति राखे पछि बहुमतबाट आफ्नो कुरा पेल्न सजिलो हुन्छ भनेर कांग्रेस लागि रह्यो । संयोजक आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति भेटिए पनि त्यस्तो अवस्था भने देखिएन । माओवादी र मधेशवादीहरु एउटै अडानमा आएपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्यो । एमाले दुई तिर विभाजित बन्यो । त्यसैले दुई वटा प्रतिवेदन पुनःसंरचना आयोगले नल्याएको भए आश्चर्य मान्नु पर्दथ्यो ।
राजनीतिक रुपमा सहमति हुने छाँट नदेखिएकाले पनि आ– आफ्नो दलको खाका अनुरुप अहिले दुई खालका प्रतिवेदन आए । कांग्रेसको कोटाबाट संयोजक बनेका व्यक्तिले पनि दलितको भूमिका र सामथ्र्य निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाइदिए । कांग्रेसको सपना सबै अहिले हुरीले उडाइदिएको छ । बनिसकेका कुरा उल्टाउने षड्यन्त्र आयोग बनाएर गर्न सकिन्छ भन्ने बाहुनवादी र कांग्रेसका नेताको सोच असफल भएको छ । राज्य पुनः संरचना समितिको आधारभूत कुरा विज्ञहरुले पनि स्वीकार गरे । नारायणी र सुनकोशी हटाउनु पर्ने नै थियो, त्यो हट्यो ।
आयोगले निश्चित रुपले राम्रा काम गरे पनि केही नराम्रा काम पनि गरेको छ । शेर्पा र दलितलाई अधिकार विहीन गर्न खोजेको छ । त्यो मानवअधिकार विरुद्धको काम हो । शेर्पा र जडान प्रदेश हटाउने आयोगको कामले बहुमतबाट पारित गरेको कुरालाई भत्काउने काम ग¥यो । शेर्पा र जडानलाई अधिकार विहीन गर्नु न्यायोचित कुरा होइन । यसले जनजाति र दलितमा फुट ल्याउने काम ग¥यो ।
अग्राधिकार चाहि आयोगले दिएको छ । कसैलाई बढि अधिकार र कसैलाई कम अधिकार दिएको छैन । कसैको अधिकार खोसेर अरुलाई अधिकर थोपरेको पनि छैन । अरुको अधिकार खोसेर बढि भाग दिइएको पनि छैन । दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेश बनाइएको छ । क्षेत्री र दलित एकै ठाउँमा नराखि अलग अलग राज्यबाट छुट्याइ दिनु पर्ने थियो, त्यो ठीक भएको छ ।
भारतको बंगालमा बंगाली मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ अरुलाई विभेद गर्र्ने र अलोकतान्त्रिक साथै मानवअधिकार विरोधी काम भएको छैन । प्रदेशको मुख्य व्यक्ति को राख्ने भन्ने कुरा पनि अहिले नै उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ । जसले भोली आउने विवाद पनि हटाउन सक्छ ।
प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर हुन्न । अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १६९ अनुरुप अधिकार, आत्मनिर्णय, सुशासन, भूमि प्राकृतिक अधिकार सहित अधिकार र नाम दुवै हुनु पर्छ । बाहुनवादी सोच भएका नेताहरुले प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर अधिकार नदिने षड्यन्त्र गरिहेका छन् । माओवादीले पहिचान सहतिको जातीय राज्य छोडेर भौगोलिक प्रदेशमा पनि जान सक्छ । कांग्रेसकै प्रस्तावमा हामी जान पनि सक्छौ भनेर माओवादी नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन्, तर उनीहरुले बाहिर यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोगले निश्चित रुपमा ध्रुवीकरण गरेको छ । बाहुन क्षेत्री पनि आफूलाई जनजाती हौ भन्दै एउटा जातिलाई बढि अधिकार दिने र पहिचान भनेको पानीको फोका हो पनि भन्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु हुन्न पनि भन्छन् । मिडियाले पनि जातीय राज्यले भोलि खतरा निम्त्याउछ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । पहाडीया र मधेशीबीच , जनजाति र क्षेत्री बाहुनबीच अहिले निकै धुव्रीकरण भएको छ । बाहुन र क्षेत्रीको अव साख हराएको छ ।
शेर्पा, मधेशी र माओवादीका केही उग्र पक्षले अहिले बखेडा झिकेर आयोगको कामको खुलेरै विरोध गरेको अवस्था छ । प्रकृया नमिलेकोले यस्तो बखेडा झिकिएको हो । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय अनि मानवअधिकारका लागि सम्वन्धीत संघसस्था मार्फत स्वतन्त्र जानकारी सहितको मनजुरी लिन एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा विभेद भयो । त्यो बन्नै सकेन । सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धीले नेपाल सरकारलाई त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाएको भनेर प्रश्न समेत गरेको थियो, तर सभामुखले बनाउने भनेर जवाफ पढाएका थिए । त्यस्तो संयन्त्र बनेको भए बढिमा २५ बटा प्रान्त समेत हुन सक्थ्यो । संघीयताको विश्व अनुभवले २ वा ३ वटा प्रान्त भयो भने विखण्डन निम्तिने १३ भन्दा बढि भयो भने समस्या बढ्ने देखिएको छ । प्रान्त नबढाउने खेल फुटाउनैका लागि हुन्छ । पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेश सकारात्मक नै छ, तर मन्जुरी लिने प्रक्रिया भयो भने संख्या मिल्छ । समितिले २३ वटा स्वायत क्षेत्र पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था गरे त्यो अस्वीकार्य हुन्न ।
आयोगमा दलको आधारमा विज्ञ राखियो । तर सवै विज्ञको एउटै विचार आउनु पर्छ भन्नु अलि नमिल्दो कुरा भयो । आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआए पछि राजनीतिक रुपमा विज्ञले काम गरे भन्नु उचित होइन । वास्तवमा आयोग षड्यन्त्रका लागि बन्यो, तर त्यो षड्यन्त्रलाई आयोगले एउटा भुकम्पीय धक्का दिने काम ग¥यो । जातीय राज्यका विरुद्ध बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर राख्न चाहनेको षड्यन्त्र असफल भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अझ अन्यौलमा छ । पुनः संरचना समितिमा लग्ने कि सबैधानिक समितिमा वा संविधानसभामा भन्ने टुंगो लागेको छैन । बास्तवमा संघीयता ल्याउन जति गाह्रो छ, विखण्डन गर्न पनि निकै कठिन छ । पहिले देखि अधिकार बढि लिएकालाई मुलुक सघीयतामा गए पछि आफ्नो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको विश्वासको संकट मात्र हो । समानता र समता सवैले स्वीकार्नु पर्छ अनि विश्वासको संकट स्वतः हट्छ ।


समाजशास्त्री, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. कृण्ण भट्टचनसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित

Last Updated on Monday, 13 February 2012 11:12

Hits: 1426

संविधानसभा रबर स्टयाम्प भएको छ : युवराज घिमिरे, बरिष्ठ पत्रकार

कुनै पनि व्यवस्था भित्र व्यक्तिको क्षमता, कुशलता पनि जाचिनु आवश्यक हुन्छ । आफू सफल भए कि असफल भन्ने कुरा नहेर्ने तर राजनीतिक दलहरुले संसदीय  व्यवस्था नै असफल भयो भन्न मिल्दैन । संविधानसभाको औचित्य अब सकिएको छ । दुई बर्षका लागि संविधानसभाका लागि चुनिएका दलहरुले यसलाई एकाधिकारका रुपमा भजाएका कारण उनीहरुको नियत माथि जनताले शंका गरि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।  ठूला पार्टीले अपराध गरेका छन् । देशमा अहिले संविधान छैन ।  क्रान्ति सफल भएको अवस्थामा मात्र देशको संविधान च्यात्न मिल्छ, तर ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन एउटा सहमतिमा टुंगिएको अवस्थामा देशको संविधान पूरै च्यात्न मिल्दैन थियो । पिएल सिहले भने झै प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैन त्यसको स्वयम् राजनीतिक दलहरु उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।

युवराज घिमिरे

Last Updated on Friday, 03 February 2012 04:01

Hits: 1292

धन्यवाद ! प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल उर्फ छविलाल दाहाल

पुष्पकमल दाहाल आफैले एउटा प्रस्ताव अघि सारेपछि यथास्थितिवादी भनिने काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल मात्रै होइन हिजो राजाको जुठो पुरो खाएर हुर्केका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत जिब्रो टोके  । वैठकको अध्यक्षता समेत गरेका दाहालको निर्देशनात्मक प्रस्ताव थियो, 'मुख्य जातिलाई अन्यमा राखियो भन्ने ठूलो गुनासो र दवाव आएको छ । अन्य जातिको पहिचानबारे आन्दोलन शुरु भएको छ र व्यक्तिगत रुपमा पनि मलाई धेरै ज्ञापनपत्र आएका छन् ।' दाहालले अगाडि भने, 'सबै भन्दा बढी संख्यामा रहेका वाहुन क्षेत्री र ठकुरीहरुको जातीय अधिकार सुनिश्चित नगरी संविधान बन्न दिनु हुँदैन । दलित र जनजातिलाई अधिकार दिने नाममा वाहुन र क्षेत्रीको अधिकार गुम्ने अवस्था आउन दिन सकिदैन । अन्तरिम संविधानमा वाहुन क्षेत्रीलाई अन्य जातिमा राखेर उनीहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको साँचो हो ।'

दुखीराम चौधरी

Last Updated on Tuesday, 03 January 2012 17:06

Hits: 2907

सरकार र ठूला पार्टीबाट होसियार ! जनजाति


पार्टीहरुले आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नगरेको अवस्थामा जनजाति सभासदहरु आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि लड्ने की पार्टीको झण्डा मुनी लुरुलुरु गोलबद्ध हुन जाने । थारो गाई जस्तो त्यो पार्टीमा लागेर के प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?  ठूला दलहरुले आफू समस्या पर्दा अफठ्यारोमा पर्दा आदिवासी जनजाति मधेशी महिला दलितसँग सम्झौता गर्छन् । जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् तब उनीहरु हामीलाई पिठ फर्काउने गर्छन् । यस्ता कृयाकलापबाट पाठ सिकेर हामी यो सरकारसँग र नेपालका ठूला पार्टीहरुसँग सधै होसियार रहनुपर्दछ । एउटा जातिले खाएको खाए अरुले हेरेको हेर् यै । एउटा जातिले सत्ता चलाएको चलाए अरु हेरेको हेर् यै हुने हो भने यसले सामाजिक सदभावना  कायम गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय विखण्डनबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग
संयोजक, जनजाति ककस

 

Last Updated on Wednesday, 15 February 2012 03:21

Hits: 2429

समुदाय विरोधी जनजाति नेता-सभासदलाई नंग्याउने बेला भयो

आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिलामाथिको अन्याय अत्याचार दमन खोतल्ने हो छपछपी काटेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं । अहिले पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम मधेशी महिलालाई गरेको अन्याय वाहुनहरुमाथि हुने हो भने तिनीहरु पार्टी छाडेर हिँड्छन् । पुष्पकमल दाहाल माओवादीमा र काँग्रेसमा सुशिल कोइराला बस्दैनन् । एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बस्दैनन् ।

२१७ मध्ये सभासदलाई पनि चिन्ने बेला आएको छ । जनजातिको लागि बोल्ने र निहित स्वार्थमा लागेर जनजातिको विरोधमा बोल्नेहरुको सूचि बनाएर राख्नुपर्दछ । जति ठूलो कुरा गरेर हिँडे पनि निर्वाचनमा तिनीहरु भोट माग्न आउँछन् आउँछन् । त्यहि बेला हामीले उनीहरुलाई नंग्याउनै पर्दछ । संविधानसभामा बसेर संविधान र जनजाति अधिकारको विरोध गर्नेहरुलाई ऐन मौकामा सजाय दिनुपर्दछ । अग्रगामी संविधान बनाउनुको सट्टा विष ओकलेर हिँड्नेहरुको रेकर्ड तयार गर्नुपर्दछ । उनीहरुलाई सजाय नदिई हुँदैन ।

विजय सुब्बा

Last Updated on Wednesday, 04 January 2012 12:26

Hits: 2660

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६