A+ A A-

शक्तिशाली पार्टी बन्ने नै भयो


राज्यसत्ता विशेष रिपोर्ट 

पार्टीबाट विद्रोह गरि जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको मुद्धालाई स्थापित गर्न फरक– फरक विचार समूहबाट आउँन लागेका जनजाति तथा मधेशी नेताहरु एउटै पार्टीमा गोलबन्द हुने भएका छन् ।

पहिचान सहितको संघीयता र उत्पीडित बर्गका साझा मुद्धाका कारण उनीहरु फरक– फरक राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट भएता पनि एउटै मालामा उनिने लागेका हुन् । उही विचार समूहसंग मात्र सहमति राख्नेहरु संगठित भएर राजनीतिक पार्टी जन्मिने परम्परालाई समेत अहिले उनीहरुले ठाडो चुनौति दिएका छन् । कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका आदिवासी जनजाति मुश्लिम र मधेशीहरु सम्मिलित नयाँ पार्टी घोषणा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । मुख्य दलमा असन्तुष्ट रहेका आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुलाई पार्टीमा विद्रोह गर्न दबाव दिने भित्री उदेश्यले गठन गरिएको चैतन्य सुब्वा संयोजक रहेको कार्यदलले पार्टी निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । सुब्वाका अनुसार अहिले एमाले र कांग्रेस पार्टी छाडेर आउँने नेताहरु नयाँ पार्टीमा गोलबन्द हुने छन् । यस अगाडि एमाले विचार समूहको फरक र कांग्रेस विचार समूहको फरक फरक पार्टी गठन गर्ने चर्चा चले पनि एउटै पार्टी बनाएर त्यसलाई शक्तिशाली रुप दिन नेताहरु बीच सहमति कायम भएको छ । पार्टीले असोज अन्तिम हप्तासम्म पूर्ण आकार पाउँने छ । पार्टीको नाम विधान र अन्य कुरामा समेत एमाले र कांग्रेस पार्टी छाडेर आउँने तयारीमा रहेका नेताहरु बीचमा छलफल भएको छ । यस अगाडि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल – राष्ट्रिय पार्टीको नाम समेत फेरिने भएको छ । उनीहरुले नयाँ पार्टीको नाम संघीय समाजवादी पार्टी प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेलेबाट को –को नयाँ पार्टीमा जादै छन् ?

राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्वा, अजम्बर काम्वाहङ राई र अशोक राई समेतका नेताहरु नयाँ पार्टी निर्माणमा जुटेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई र रामचन्द्र झालाई मुख्य जिम्मेवारी दिएर पार्टी खोलिने स्रोतले बतायो । एमालेले कारर्वाही स्वरुप सदस्यता खोसेर निकालिएका आङकाजी शेर्पा र एमालेबाट राजीनामा दिएका पाशाङ शेर्पा पनि त्यही पार्टीमै सम्मिलित रहने छन् । यता दलबहादुर राना, पृथ्वी सुब्वा गुरुङ किरन गुरुङ लगायत केही नेता एमाले भित्रै विद्रोह गरेर आफ्ना मुद्धा उठाउँने बताउँदै एमाले परित्याग नगर्ने भएका छन् । ९ बुदेँ माग मध्ये पहिचानमा आधारित संघीयताको माग बाहेक सबै मुद्धा पार्टीले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा एउटा मुद्धा उठाउँन नयाँ पार्टीको जरुरी नभएको पृथ्वी सुब्वा गुरुङले राज्यसत्तालाई बताए । पार्टी नेतृत्वले थामथुम गरेर सुब्वा र राना लगायतका जनजाति नेताहरुलाई पार्टीमै राख्न कोशिस गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमालेमा उपाध्यक्ष पद समाल्दै आएका अशोक राईले पार्टी परित्याग गरे पछि त्यो पद पृथ्वी सुब्वा गुरुङलाई दिइने पक्का भएको छ । तर गुरुङले अरुले पद छाडे पछि पद पाउँन कुरेको नभई त्यो पदका लागि आफू योग्य नै भएको बताउँने गरेका छन् । एमालेमा फरक विचार समूह निर्माण गरि पार्टीमा भुइँचालो नै ल्याएका जनजातिहरु नेताहरु मध्ये अधिकांश पार्टीबाट अलग भए पछि एमाले भित्र जनजातिको मुद्धा कमजोर बन्ने निश्चित छ । त्यहि जुक्तिमा पनि एमाले नेतृत्व लागेको प्रष्ट हुन्छ । तर संख्यात्मक रुपमा कम हुदैमा मुद्धा उठाउँन गाह्रो नपर्ने पृथ्वी सुब्वा गुरुङ दाबी गर्दछन् ।

कांग्रेसबाट को– को नयाँ पार्टीमा जान्दै छन् ?

कांग्रेसबाट कुमार राई र भातृ संगठनका केही व्यक्तिहरु नयाँ पार्टीमा सम्मिलित हुदै छन् । फरक विचार समूह निर्माण गरि मोर्चा बन्दी गरिरहेका कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ पनि नयाँ पार्टीमा जाने संभावना छ । त्यस्तै महासमिति सदस्यहरु बाट पनि केही व्यक्ति नयाँ पार्टीमा जाने भएका छन् । गुरुङ कांग्रेसले पुनःसंरचना र संघीयताको मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रतिवेदन बनाउँन जिम्मेवारी दिएका भीम बहादुर तामाङको प्रतिवेदन उपर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रतिवेदन निर्माण कार्यदलमा समेत गुरुङ सहभागी छैनन् । गुरुङले कांग्रेसले निर्माण गरेको कार्यदलले पहिचान पनि समेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने गरि प्रतिवेदन बनाउँन लागेकाले त्यो प्रतिवेदन केवल टयावलेट मात्र हुने र पूर्ण नहुने बताउँछन् । पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने नगर्ने विषयमा एक चरण नेतृत्वसंग छलफल बाँकी नै रहेको गुरुङले राज्यसत्ता डटकमलाई बताए ।

पार्टी निर्माणको क्रममा सबै समूहसंग छलफल गरि विद्यान, घोषणा पत्र र पार्टीको नामको टंगो लगाउँने काम तिव्रता पाएको कार्यदल संयोजक चैतन्य सुब्वा बताउँछन् । जनजातिका नाममा खुलेका पुराना पार्टीसंग पनि छलफल भैरहेको र उनीहरुलाई पनि नयाँ पार्टीमा गाभिने वातावरण बनाइरहेको सुब्बाले राज्यसत्ता डट कमलाई बताए । जनमुक्ति पार्टीले जनजातिद्धारा स्थापित भएका सबै पार्टीसंग छलफल गरि सबैलाई आफ्नै पार्टीमा गोलबद्ध गर्ने योजना बुलिरहे पनि त्यसले  अहिले नै साकार रुप पाउँने जस्तो देखिएको छैन । किन भने सबै जनजाति  आदिवासी अनि मधेशी र मुश्लिमको मुद्धासंग जोडिएकाहरुलाई समावेश गरेर शक्तिशाली पार्टी बनाउँन कांग्रेस एमाले भित्रका जनजाति अनि कार्यदलका मानिसहरु जुटेका छन् । कार्यदलका संयोजक सुब्वाका अनुसार जनजातिका मुद्धा बोकेर जन्मिएका सबै पार्टीलाई नयाँ पार्टीमा गाभ्ने प्रयास भैरहेको छ । तर जनजातिहरुको साझा मुद्धा र मधेशका क्षेत्रीय मुद्धा बीच भिन्नता छ । मधेशीहरु मधेश एक प्रदेश हुनु पर्ने माग छोडेका छैनन् ।  जसका कारण मधेशीहरु नयाँ बन्ने पार्टीमा समावेश हुन गाह्रो छ, वैचारिक मतभिन्नता नभएका बाहेक । त्यसो त मधेशका नाममा फरक –फरक विचार समूहका अलग अलग गरि करीब एक दर्जन मधेशवादी पार्टी सञ्चालित छन् । एउटै मुद्धाका कारण सिंगो पार्टीमा गोलबद्ध हुन लागेका नेताहरु भने भोली त्यो मुद्धा सम्बोधन भइसके पछि कसरी पार्टीलाई हाक्ने भन्ने कुनै रणनीति बनाएको देखिन्न जसका कारण पनि नयाँ पार्टीको भविष्य अझै अध्यारो देखिन्छ ।

(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

 

Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 01:04

Hits: 882

जनजाति आन्दोलनका कुरा

गोबिन्द छन्त्याल
नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा विसं १९९७ मा स्थापित ‘नेपाल प्रजा परिषद’ देखि अहिलेसम्मको ७२ वर्षअवधिमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । ती थुप्रैभित्र घोत्लिएर गम खाँदा कुनै राजनीतिक दलहरु इतिहासमा सीमित भए, कुनैको निर्वाचन आयोगमा दर्ताबाहेक नाम–निसाना भेटिदैन–सुनिदैन, कुनैले आयोगमा दर्तासम्म हुन नपाएका तितो यथार्थताको इतिहास बोके भने कुनै मुलुक हाँक्ने ठेकेदारजस्तो प्रचलितता–स्थापितता कायम गर्दै अस्तित्वमा क्रियाशील छन् । प्रसङ्ग के मात्र उठाउन खोजिएको हो भने, कुनैपनि दल/पार्टीको जन्म नै महत्वपूर्ण हुँदै होइन र हुन सक्दैन पनि । राजनीतिक दल बाँच्ने–बचाउने र क्रियाशील हुने–नहुने विषयको छिनोफानो गर्ने कुरा जनमत–जनता नै हुन् । राजनीतिक दलको भविष्य सम्बन्धित दलले बोक्ने विचार, नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्ने कुरा सास्वतः सत्यजस्तै हो तथापि फैसलाकर्ता–निर्णयकर्ता भनेका फेरि पनि जनता नै हुन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायविशेषको–लागि–द्वारा–ले मात्र राजनीतिक दल खोल्ने तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका वर्ग समुदायको–लागि–द्वारा–ले राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने रस्साकसीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक ‘स्पेस’ लिइरहेको छ । तथापि उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका सबै वर्ग समुदायका लागि राजनीतिक शक्तिको खाँचो भएको निचोड निकालिनु आफैमा खुसी र बुद्धिमताको परिणाम हो । पछिल्लो राजनीतिक बहसको महामेलामा विशेषगरी संविधानसभाको अवसानपश्चात तथाकथित मूलधारका दलहरु र राज्यसरकारप्रति जनजातिहरु बढी रुष्ट भइरहेका छन् । जनजातिहरु १८ औं अर्न्तराष्ट्रिय आदिवासी दिवस (अगस्ट ९) को दिन  प्रस्तावित रुपमा ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टी’ घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको स्पष्ट अभियानमा जुटेको पनि महिना बितीसकेको छ ।  जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी आवाद गर्ने उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृतलगायत सबै खाले समुदायका लागि यस प्रस्तावित पार्टी क्रियाशील हुने उद्घोष गरेता पनि घोषणा हुँदा अधिकांश जनजातिहरुको उपस्थिति हुनुले जनजाति समुदायका लागि मात्र हुने त होइन भन्ने प्रश्न भने ज्यूँकात्यूँ तेर्सिएको छ ।
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको बहसले गरमागर्मी ल्याएको बेला जनजाति आन्दोलनभित्रका आयाम–प्रवृत्तिहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकताको विषय भएको छ । किनकि शक्ति निर्माण भावनाले मात्र कदापि हुन नसक्ने उदाहरण मधेसी दलहरुको पटकौं–पटकको फूट–विभाजनले १७ भन्दा बढी दलहरु भएको कुरा तथा जनमुक्ति, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायत दलहरुको पटकौ पटकको फूट–विभाजनले प्रष्ट पारेको छ । ‘इमान्दारिता’ र ‘जनता’लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्दा मात्र कुनैपनि कार्यले सही उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने कुरा निश्चित छ । त्यसका लागि जनजाति आन्दोलनका विभिन्न वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई बेलैमा विश्लेषण–संस्लेषण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
पहिलो धार, जनजाति आन्दोलनको शुरुवातीदेखि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी तथा सक्रिय सहभागी नभई विशुद्ध रुपमा जनजाति आन्दोलनमा योगदान गर्दै आएका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, समर्थक जनजातिहरु जसले साँच्चै राजनीतिक शक्तिको महशुष गरेको दसक बितिसक्यो । तथापि इमान्दारितासाथ शक्ति निर्माण हुन सकिरहेको छैन, तर शक्ति निर्माणको आकार ग्रहण गर्न लागेको संकेत भने छताछुल्ल पोखिएका छन् । यस परिघटनाले पहिलो धारकाहरु केही उत्साहित मात्र होइन कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखेर खुसी लागेको जस्तो देखिनुका साथै विश्वासमा आफुलाई अडाइरहेका छन ।
दोस्रो, आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु र एकल ‘जाति’ (पहिचानको एउटा आधार) को आधारमा क्रियाशील दलहरु जो राजनीतिक रुपले मात्र जनजातिहरुको मुक्ति सम्भव छ र त्यसका लागि जनजातिको आफ्नो छुट्टै राजनीतिक शक्ति नै अपरिहार्य भएकोले पहिचानमा आधारित भएर क्रियाशील छन् । जनमुक्ति हुँदै नेवा राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, थरुहट परिषद, लिम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ परिषद, खम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ राष्ट्रिय दल, थरुहट राष्ट्रिय पार्टी, मगरहाङलगायत जनजातिसँग २४ वटा दलहरु, जसले जनजाति समुदायहरुका बीचमा सीमित कार्यक्रमहरु गरेर आपूmलाई ‘इन्गेज’ बनाइरहेका छन् र समाजमा स्थापित बनाउन खोजिरहेका छन् ।
तेस्रो, राजनीतिक दलभित्रका जनजातीय मोर्चाहरु र राजनीतिक दलभित्रका जनजाति समुदायका सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता तथा नेताहरु, जो अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुप्रति पुरै विश्वास पनि गुमाउन नसकेका र राजनीतिक दलहरुमा नै आसाको त्यान्द्रो बाँकि राखेर आफ्नो उर्जा खर्च गरिरहेका छन् । साथै दलको केन्द्रीय समिति तथा सो सरहका समिति/कमिटिमा रहेका जनजातिहरु छुट्टै राजनीतिक शक्तिको पक्षमा खुलेर देखिन सकेका छैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि अवसरवादी सोंच र चिन्तनले ग्रसित भएर बँचे–खुँचेको समय बाहुनवादी तथा जनैवादी नेतृत्वलाई नै बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यस धारका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक दल विचार र दर्शनले मात्र चल्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने र विश्वास गर्ने मात्र होइन यिनका दिमागमा माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, जनवाद, उदारवादलगायत मात्र विचार र दर्शन हो अरु होइन र हुन सक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्छन् । जुन कुरा जुवामा नारिएको–बाँधिएको गोरुको नजर जस्तै एकहोरो–एकांकी अभिव्यक्ति भन्दा बढ्ता हुँदै होइन । तथाकथित उच्च जातीय अंहकारवादी बाहुनवादी नेतृत्वहरुले आफ्नो दलका राजनीतिक दस्ताबेज, घोषणापत्रमा भएका सकारात्मक कुराहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गरेका तर्फ राजनीतिक दलभित्रका जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले  ध्यान नदिई जनैवादी बाहुनहरुको पुच्छर भएर समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।
चौथों, एनजिओ/आइएनजिओमा जागिरे र परामर्शदाताका रुपमा समय खर्चने र शान्ति–लोकतन्त्र–समावेशीकरण–बहिष्करण–मानवअधिकार जस्ता विषयमा ‘प्रपोजल’/‘रिपोर्ट’ लेख्दै बचेखुचेको समय जनजाति आन्दोलनमा खर्च गर्ने जनजातिहरु जसले जनजातिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति खाँचो छ तर सामाजिक सदभाव पनि बिथोलिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । यो धारका जनजातिहरु पनि अवसरवादी–सुविधाभोगी भएर चुर्लुम्म डुबेका छन् । आदिवासी जनजातिका नाममा जनचेतना अभिबृद्धि, सशक्तिकरण, जनपैरवीलगायत शिर्षक तथा कार्यक्रमहरुमा दातृनिकाय/डोनरहरुलाई रिजाउँदै डलर खेती गरेर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । जसले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि धेरै काम गरेका ‘बायोडाटा’ पेश गर्नुका साथै आफुलाई जनजातिभित्रको जानिफकार बताउन समेत पछि पर्दैनन् । यस धारका जनजातिहरु पनि अन्ततः बाहुनवादीहरुको इच्छा र चाहना अनुरुप नै काम गरिरहेका छन् किनकि डोनर एजेन्सीहरुको तथाकथित माथिल्लो तहमा परामर्शदाताका रुपमा बाहुन क्षत्रीहरुको नै हालीमुहाली भएको कुरा कहिँ कतै छिपेको छैन । त्यसैले बाहुन, क्षेत्रीहरुलाई रिजाएर मात्र सहयोग पाइने बाध्यताको घेराभित्र आफुलाई सीमित नगर्नुको विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनन् ।
जनजाति आन्दोलनका वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण गर्नुका अर्थ सिङ्गो जनजाति आन्दोलनलाई शुद्धीकरण र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउनु हो न कि आरोप र प्रत्यारोपमा समय खर्चनु । जनजाति आन्दोलनभित्रका प्रबृतिहरुलाई समयमा नै सच्याउन सकिएन भने आम आदिवासी जनजाति समुदायका अपेक्षाअनुरुप कदापि अघि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा तातिरहेको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहसमा आफुभित्र भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर शक्ति निर्माण गरेमा मात्र फुट–विभाजनबाट बच्न सकिन्छ । उपेक्षित, उत्पीडित, सिमान्तकृत, बहिष्कृत सबै वर्ग समुदायका लागि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने निचोड निकालेता पनि आफुभित्रका साँगुरोपन–खुम्चिएको घेराबाट मुक्त हुन जरुरी छ । जनजाति आन्दोलनका फरक–फरक धारका प्रतिनिधित्व गर्ने जनजातिहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । विशुद्ध रुपले जनजाति आन्दोलनमा होमिएकाहरु, जातीय पहिचानको रुपमा राजनीतिक दल खोलेकाहरु, राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरु, एनजिओ/आइएनजिओवादीहरु लगायत सबै जनजातिहरु निस्वार्थ, इमान्दारिता र स्वच्छन्द भावनाले एक ढिक्का नहुँदा सम्म नयाँ शक्ति निर्माणको सार्थकता पुरा हुन सक्ने देखिदैन । ठूलो छाती र मन गरेर एकै ठाउँमा नआएसम्म जनजातिसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका २४ वटा दलहरुमा एक थपिएर सङ्ख्यामा २५ वटा हुनु भन्दा बढी हुने छैन । जनजातिहरु एक ढिक्का हुन सके मात्र जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक लगायत वर्ग समुदायलाई समेटेर सँगसँगै साझा राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ नत्र ‘हात्ती आयो...हात्ती आयो...फुस्स..’ भन्ने नेपाली उखान भन्दा नयाँ हुने देखिदैन ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Sunday, 02 September 2012 03:07

Hits: 936

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको सान्दर्भिकता

नन्द वहादुर घर्ती, संविधान सभा भंग भएको अढाई महिना वित्यो । ठीक यहिबेला एमाओवादीको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन भएको सार्वजनिक भयो । यसको औपचारिकता गत ३२ साउनको दिन घोषणा भयो । मोर्चामा तात्कालीन संविधान सभाका २२ दल सम्मिलित छन् । मुलुकको राजनीतिक निकासको लागि वल पुग्ने मोर्चाको मुख्य घटक एमाओवादीको जिकिर रहे पनि यसको सान्दर्भिकतावारे आम नेपाली जनतामा वहस खट्केको छ ।
२२ दलीय मोर्चा सिद्धान्तः जातीय संघीयताको पक्षधर हो । जनजातिहरुलाई पनि यही वाटो हिड्न लगाईएको छ । विदेशी शक्तिहरु भारत, अमेरिका र यूरोप खास ‘डेस्टिनेसन’मा पुग्न नेपालमा यसलाई कार्यनीतिको रुपमा लिएको विभिन्न मिडियाले वताउन सूरु गरिसकेका छन् । यसको अर्थ जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा रहेछ, जो एमाओवादीले आफ्नो भनि जिद्धि गर्दैछ । मोर्चामा आवद्ध अन्य २१ दलहरु एमाओवादीको पुच्छर समाएका मात्र हुन् । यहि कुरा असारको दोश्रो सातातिर सत्तारुढ चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आइ पीङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको प्रनितिधिमण्डले यहाँका ‘सोकल्ड’ नेताहरुलाई वतायो । नेपालको जातीय संघीयता चीनको हितमा नभएको सो टोलीले जानकारि गरायो । जातीय संघीयतामा अटेर गरे वल प्रयोग हुनेसमेत दलका नेताहरुलाई धम्क्यायो । यसरी सार्वभौम मुलुकमाथि ठाडै हस्तक्षेपकारि अभिव्यक्ति दिदा पनि ‘सोकल्ड’ नेताहरु चुपचाप रहे । सीधासाधा जनताले इमान्दार, राष्ट्रवादी र मार्गदर्शक नेताको रुपमा ठान्दैआएकोमा यथार्थ त्यो रहेन । किनकि आइ पीङले ठाडै भन्छन्, ‘जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा हो, नेपालको होइन’ ।
सन् १९७० को दशकमा हिमाली उपत्यका भोटलाई आधार इलाका वनाएर विदेशीले ‘खम्पा विद्रोह’ गरायो । राजा वीरेन्द्रलाई चीनले ‘थ्रेड’ दिएपछि सेना परिचालन गरि ‘खम्पा विद्रोह’ अन्त्य गरियो । खम्पा विद्रोह र जातीय संघीयता एउटै उद्धेश्यको निरन्तरता चीनको विश्लेषण छ । कतै जातीय संघीयताको नाममा विदेशीले उफार्न खोजेको त छैन ? वहस जरुरी देखापर्यो । तर, जातीय संघीयताको एजेण्डा एमाओवादी र ड्यास माओवादीको हो भनिदैछ र नेतृत्व पनि उनैले लिएका छन् । यो भ्रमजाल हो ।
धर्म निरपेक्ष नेपाल घोषणा गर्ने सर्तमा ‘भेटिकन सिटी’वाट यहाँका नेताहरुले ‘हरियो डलर’ खाएको कुरा पनि मिडियाहरु ओकल्दै छन् । यदि यो कुरा सत्य सावित हुन गयोभने राष्ट्रघाती कदम ठहरिने छ र देशद्रोह सरह अपराध मानिने छ । ढिलोचाँडो यो कुरा पनि खुल्दै जाला ।
‘नेपाल इन ट्रान्जिसन : पिपुल्स वार टु फ्राजाइल पिस’ नाम गरेको पुस्तक अमेरिकावाट भरखरै प्रकाशित भयो । यो किताव लेखहरुको संग्रह हो । लेखकहरु विदेशी र स्वदेशी दुवै छन् । भारतीय प्राध्यापक तथा नेपाल विज्ञ एसडि मुनिको लेख ‘व्रिङगिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम हिल : इन्डियाज रोल’ (माओवादीलाई पहाडवाट तल झार्ने काम : भारतको भूमिका) शीर्षकमा छापिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र फाल्न भारतले माओवादीलाई अघि सारेको सो लेखको विचार रहेको छ । सन् २००२ तदनुसार वि.सं.२०५९ मा माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्ड र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘आइबी’ तथा ‘रअ’ सँगको लिखित सम्झौता भए पनि भारतले नै नेपालको माओवादी जन्माएको मुनिको लेखको सारभूत विषय रहेको छ । २०५९ सालमा आइपुग्दा माओवादी अगाडि बढ्नै नसक्ने घुम्तीमा अडिएपछि नेतृत्व तहका बाबुराम–प्रचण्ड भारतसँग लिखित सम्झौतामा आउनु परेको हो । लिखित सम्झौता भारतको योजना अनुरुप माओवादी बाध्यकारी सर्तमा छिरेको मात्र हो । 
गत साउनको दोश्रो सातातिर भारतको एक प्रमुख दैनिक पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा छापिएको भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख पीके हर्मिस थाराकानले एक लेख छापे । ‘स्ट्याण्ड स्टील इन काठमाण्डौ’ शीर्षकमा छापिएको उक्त लेखले प्रचण्ड भारतकै हितमा काम गर्दै आएको भनाईले प्रा. मुनिको विचारलाई पुष्टि गरेको छ । २२ जुनमा पार्टी फुटेदेखि २२ जुलाईमा सकिएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकसम्म आउदा प्रचण्डले कठिन अवस्थाको सामना गरि भारतपक्ष लडिरहेको सन्दर्भ हर्मिसले आफ्नो लेखमार्फत अपडेट गर्न भ्याएका छन् । तसर्थ, भारतको वीर्य बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा गर्भाधारण भयो र माओवादी जन्म्यो । यहि कुराको निश्कर्ष भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख हर्मिस र नेपाल विज्ञ मुनिले स्वीकारे ।
भारतको वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले वि.सं. २०६४ सालमा ‘अल जजीरा’ टेलिभिजनमार्फत दिईएको आफ्नो अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘माओवादी नेताहरु युद्धकालको पूरै समयको ८० प्रतिशत भारत भूमिमा विताए र अन्ततः दिल्लीमा भारतले १२ वुदे सम्झौता गरायो’ । १० वर्षे जनयुद्धकालमा बाबुराम–प्रचण्डले ८ वर्ष भारत भूमिमा समय विताएको मुखर्जीको भनाईले पुष्टि गर्दछ । कुनै समय माओवादीको माथिल्लो तहका कार्यकर्ता रहिसकेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भन्दै आएका थिए, ‘जनयुद्धको सुरुआतदेखि नै माओवादी नेतृत्व भारत सरकारको संरक्षणमा भारत बसेको थियो’ ।
२०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएपछि त्यहाँ रहेका सेनालाई दाङको घोराही, सोलुको सल्लेरी र अछामको मंगलसेनमा सरुवा गरियो । दरवार हत्याकाण्डको वेला ड्यूटिमा रहेका साक्षी सैनिकहरुलाई मार्ने विदेशी योजना अन्तरगत २०५८ साल मंसिर ८ गते शाही सेनामाथि पहिलो आक्रमण गर्दा त्यहि दाङको घोराही र सोलुको सल्लेरी व्यारेकलाई माओवादीले निशाना वनायो । अछामको मंगलसेनमा त गिरफ्तारीमा परिसकेका सैनिक जवानहरुको घाँटी रेटेर एकजनालाई पनि जीवित रहन दिईएन । यो घटनाले पनि माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा ‘रअ’को वीर्यधारण भएको पुष्टि हुन्छ ।
भारतवाट संचालित नभएको सच्चा क्रान्तिकारी जलप टलक्क टल्काउन वि.सं. २०६१ साल भदौमा थवाङको फुन्टिवाङ के.स. वैठकले भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ घोषणा गर्यो । कतिपय ठाउँहरुमा सुरुङसमेत खनेको थियो । बाबुरामलाई लावाङ वैठकले कारवाही गर्यो । भारतपरस्त भर्सेज दरवारपरस्तको वाकयुद्ध चले, यी दुई नेतावीचमा । पार्टीको सवैजसो वैठकहरुमा ‘जनयुद्ध’को मुख्य दुश्मन विस्तारवादी भारत रहेको निश्कर्ष निकाल्दै आयो र यसको विरुद्ध कार्यक्रमहरु वन्दै गए । कथित राष्ट्रवादी कदमको नाटकहरु रचेर सार्वभौम नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामहरु पार्टी नेतृत्वले खुवै गर्यो । 
सन् १९६८ को २१ सेप्टेम्वरमा स्थापित ‘रअ’ दक्षिण एशियाका कैयन नेताको अन्नदाता वन्ने क्रममा नेपाल अलग रहन सकेन । राष्ट्रघात गरेर धनी र शक्तिशाली हुनेमा नेताहरुवीच होडवाजी चल्दै आयो, नेपालका नेताहरुमा । शेख मुजिवर रहमानदेखि लेण्डुप दोर्जे तथा श्रीलंकाका भेलुपिल्लाई प्रभाकरणदेखि नेपालका बाबुरा–प्रचण्ड यी सवै दिल्लीको ‘साउथ ब्लक’वाटै संचालित भएको खुलाशा भयो ।
भारतीय गुप्तचर संस्थाको पूर्वप्रमुख जीएस बाजपेयीका ज्वाइँ सञ्जीव त्रिपाठी हाल ‘रअ’का प्रमुख छन् । ‘रअ’ को प्रमुखहरुसँगको व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्वन्ध गाँस्ने र राष्ट्रघात गर्नेमा एमाओवादीका नेता बाबुराम–प्रचण्ड अरु नेताहरुलाई उछिन्न सफल छन् । राष्ट्रघात गरेवाफत धनी र शक्तिशाली पनि उनै छन् । हाइव्रीड मूला करेसावारीमा एक्कासी मौलाएझैं माओवादी मौलाएको कारणवारे अहिले छर्लगं भयो ।
वि.सं. २०५२ साल चैत्र १ गतेको ‘जनयुद्ध’को घोषणा भारतको एजेण्डा रहेको उपरोक्त भारतीय उच्चपदाधिकारीहरुको मुखवाट निस्किसक्यो । भारतको एजेण्डामा नेपाली यूवायूवती राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा बेसरी उफ्रे । पन्ध्र हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको ज्यान गयो, भारतको एजेण्डामा ।
एमाओवादी नेतृत्व बाबुराम–प्रचण्ड विदेशीद्धारा संचालित भएको सावित भइसकेपछि यसैको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरिनु राष्ट्रघाती कदम हो । राष्ट्रघाती वाटोमा अरु २१ दलहरु पनि लामवद्ध छन् । राजनीतिक रुपले ती २१ पार्टीहरु मौलिकरुपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि एमाओवादी क्रेनको सहारा लिदा राष्ट्रघातमा दरिन पुगे । यो गम्भिर प्रकृतिको राजनीतिक ‘व्लण्डर’ हो ।  
अराष्ट्रिय चरित्र वोकेको एमाओवादी पार्टी मृत प्रायः भइसक्यो । जुम्राको धर्म हो मृत लास छोड्ने । असल, निष्ठावान र राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु मृत अवस्थाको एमाओवादी पार्टी परित्याग गर्नैपर्छ, अर्को विकल्प छैन । मोर्चामा सामेल भएका बाँकि २१ दलका नेतृत्वहरुले पनि मृत अवस्थाको एमाओवादीको नेतृत्व आँखा चिम्लेर स्वीकारयो । यी पार्टीका नेतृत्वहरु पनि भ्रष्ट नै हुन् । नेतृत्वमा बसेका भ्रष्टहरु एकठाउँमा आएको स्थितिमा २१ दलहरुमा आवद्ध इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुले जुम्राले छोडे झैं आ-आफ्नो पार्टीको नेतृत्व छोड्नै पर्छ ।

Last Updated on Thursday, 23 August 2012 12:12

Hits: 896

सक्कली र नक्कली संघीयतावादीलाई चिनौँ : गोविन्द चौधरी

सैद्धान्तिक रुपमा देश संघीयतामा गए तापनि संघीयता सहितको संविधान आउँन सकेन । त्यसमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दलका साथै नेपालको ऐतिहासिक निर्माण समेत दोषी देखिन्छ । त्यस विषयको भित्री तहसम्म पुग्न नेपाल निर्माण कसरी भयो त्यसलाई खोतल्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल कसरी जोडिएको छ त्यो पक्षलाई  विर्सन हुन्न । एक नेपाललाई हामीले संघीय नेपाल बनाउँन खोजिरहेका छौ । त्यसलाई बुझन सकेमा नेपालको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई केलाउदै गए मात्र संघीयताको बहस सार्थक हुन सक्छ । भूमी सम्बन्धी ऐनमा किपटको भूगोल स्पष्ट उल्लेख छ । भूमि सुधार ऐन लागू भए भए पछि किपट रैकरमा परिणत गरियो । त्यसलाई जिल्ला बाँडदा पूर्व एक, पूर्व दुई भनेर नामाकरण गरियो । पश्चिमको बाँकेदेखि कञ्चनपुर सम्मको भूगोलपछि गएर मात्र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर बनेको हो । त्यस भन्दा पहिले ती भू–भाग नयाँ मुलुककै नामबाट चिनिन्थ्यो । प्रशासन बाँके देखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको एउटै हुन्थ्यो । नेपाल विस्तार गर्ने क्रममा किपट भूगोल नेपालमा मिले पछि, जिल्लाको रुपमा विभिन्न नामाकरण दिएर विभाजन भयो ।  लिम्बुवान्को पहिचान लोप गर्ने हिसाबले त्यसरी चलाखी गरेर नामाकरण गरिएको थियो । प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा त्यसरी नम्बर दिएर नामाकरण गरियो । जनताको मानसपटलमा  त्यो कुरा विस्मृति बनिसके पछि मात्र जिल्ला बाँडियो । केवल इतिहास मात्र होइन पहिचानले नै त्यो भू–भागलाई जोडेको थियो । त्यो भू–भाग नेपालमा गाभ्दा शासकहरुले त्यस पहिचानलाई समाप्त पारेको कुरामा विवादै छैन । अहिलेको संघीयताको विवाद गुमेको पहिलेको स्वभाविक पहिचानको खोजी हो ।
राज्यको पुनःसंरचना भन्दैमा सतही रुपमा भूगोलमा रेखा कोदैमा हुन सक्दैन । राज्यको पुनः संरचना भनेको राष्ट्रियताको पुनःसंरचना पनि हो । हामी दौरामा राष्ट्रियता खोजिरहेका छौ । वास्तवमा धोती र दौराले राष्ट्रियता बोक्न सक्दैन । वास्तविक राष्ट्रियता सबैमा देखिनु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जाति भाषी र समुदायले राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारीको महशुस गर्न सक्नु पर्छ । तर अहिलेको राष्ट्रियता यति दुर्वल बनिरहेको छ कि दौरा मैलियो भने राष्ट्रियता धमिलिन्छ । दौरा च्यातियो भने राष्ट्रियता च्यातिन्छ । यस्तो राष्ट्रियतामा हामी बाँच्नु परिहेको छ । राष्ट्रियता प्रतिको बुझाइँ नै सतही छ । खास गरी ठूला राजनीतिक दलहरु भाषागत रुपमा अनि भाषणमा संघीयतामा गइसकेका हुन्, तर भित्री रुपमा उनीहरु दुई खाले संघीयतावादी देखिन्छन् । केही असली संघीयावादी र केही नक्कली संघीयतावादीहरु । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार बजारमा जब नक्कली सिक्का प्रवेश गर्दछ, तब असली सिक्का विस्थापित भैहाल्छ । संघीयताको बहसमा नक्कली संघीयतावादीहरु प्रवेश गरेकाले वास्तविक संघीयतावादीको नारा विस्थापित हुन लागिरहेको छ ।  संघीयताको मुद्धामा विगतमा राजनीतिक दलका व्यवहारले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।  सुरुमा उनीहरुले संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भने त्यस पछि भूगोललाई आधार बनाएर संघीयता ल्याउने भने । अन्तिम अवस्थामा आएर एकल पहिचानको संघीयता अस्वीकार गर्ने भन्दै अत्तो थापे । संघीयताको मुद्धालाई तुहाउँने किसिमले संघीयतामा जाने नक्कली संघीयतावादी छन् जसमा त्यो भन्ने हिम्मत पनि छैन । तर जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केशीमा त्यो हिम्मत देखिन्छ । तर एमाले कांग्रेसमा त्यो भने त्यति  हिम्मत पनि छैन । जनताले संघीयता चाहेका छन् उनीहरुको मागलाई हामीले पूरा गर्न सक्छौ त्यो पूरा गर्ने हामीसंग योजना पनि छ भन्ने आँट उनीहरुमा छैन । संघीयतावादीको खेमामा बसेका  नक्कली संघीयतावादीहरु जब संघीयताको मुद्धा टुंगिने अवस्थामा पुग्छ त्यस वेला अर्काे अत्तो थापिरहन्छन् । एकल जातीय पहिचान होइन बहु पहिचान हुनु पर्छ त कहिले उत्तर दक्षिण सिमानालाई आधार बनाउँनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । पहिचानको विषयमा उनीहरुले जुन किसिमले अत्तो थापे छन् त्यसबाट उनीहरु पहिचान दिन चाहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल अहिले पनि एकल पहिचानमा आधारित छ । नेपालको नाम नेवारी संस्कृति संग जोडिएको छ । नेपालले नेवारी लिपी नै राष्ट्रसंघमा दिएर सदस्य बनेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । देवनागरिक लिपी हामीले चलाउँदै आएका छौ त्यो खस भाषा हो । अहिलेको राष्ट्रवाद पनि खस राष्ट्रवाद हो । एकल पहिचानमा आधारित राज्यलाई बहु पहिचान स्थापित गरेर राष्ट्रियताको सम्मान पाउँने हिसाबले देश संघीयतामा जाओस् भनेर राष्ट्रियताको पुनःसंरचना गर्न पनि खोजिएको हो । यो विषय संघीयताको मुलभूत विषय हो । तर जुन राजनीतिक शक्तिहरु संघीयता चाहदैनन्  संघीयतालाई नकारात्मक रुपमा अत्तो थाप्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । त्यस कारण पनि संघीयतामा देश जान नसकेको हो । संघीयता विनाको संविधान त बनिसकेको छ । संविधानको मूलभूत विषय नै संघीयता हो । संघीयतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मानौ आठ वा दश वटा संघ भयो भने कुन संघ राम्रो भन्ने हुन्छ । संघीयतामा गए पछि कुन प्रदेशले राम्रो गरिरहेको छ त्यो छर्लङ देखिन्छ । त्यो पनि अहिले संघीयता नचाहनेहरुको समस्या बनिरहेको छ । २४८ बर्ष लामो शासन व्यवस्थामा खसहरु सफल शासक बने पनि असफल व्यवस्थापक हो भन्ने सिद्ध भैसकेको छ । संघीयतामा जाने वित्तिकै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । अहिले शासकीय रुपमा बलियो बनाएर देश सञ्चालन भैरहेको छ । तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकीय कुरालाई बलियो पारेर लैजान जरुरी हुन्छ । कागजमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शब्द उल्लेख गरे पनि एकल जातीय रुपमा शासन सत्ता चलाएर त्यसको उपभोग भैनैरह्यो ।
संघीयताको विषय जति पछि उति विवाद बढ्दै गएको छ । संघीयता अप्ठ्यारो विषय होइन । सब भन्दा पहिले संघीयताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक बहसमा आउनु पर्छ । अब विभिन्न बहाना गरेर संघीयता रोकिने अवस्था छैन । मधेश र लिम्बुवानको भूगोल कहाँ भन्ने विवाद ठूलो विवाद होइन । हिजो किपटको भूगोल कहाँ ? जमिनदारीको भूगोल कहाँ ? त्यहीवाटै मधेश र लिम्बुवानको भूगोल छुट्याउँन सकिन्छ । तालुकदारीको भूगोल र जमिनदारीको भूगोल नै पहाड र मधेशको वास्तविक भूगोल हो । किन भने भूमि व्यवस्था त तीन तह मात्रै छ । जमिनदारी व्यवस्था किपट व्यवस्था र तालुकदारी व्यवस्था ।  पहिचान भनेको भूगोल होइन । जनताले स्वीकार गरेको कुरा हो । पहिचानको सवालमा सकारात्मक बहस चलायौ भने संविधान निर्माण कार्य जटिल छैन ।
(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री चौधरीसंग कुराकानीमा आधारित )
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 06:34

Hits: 714

कांग्रेस र एमालेका कारण संघीयता जटिल बन्दै गएको छ : रकम चेम्जोङ, पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता

प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास पात्र भनेकै राजनीतिक दल हुन्छन्, तर अहिले राजनीतिक दलहरुले नै विश्वास गुमाइसकेका छन् । जेठ १४ पछि मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता छाएको छ । ठूला दलहरु असफल सिद्ध भइसकेकाले उनीहरु माथि आमजनताको विश्वास गिरेको छ ।
हामीले गल्ती गरेका छौ हामी सुध्रिन्छौ भन्ने साहस पनि उनीहरुमा देखिन्न । दलहरु सुध्रिएर आमजनताको मुक्ति, वास्तविक चाहना र आवश्यकता सम्वोधन गर्लान् भन्ने स्थिति नभएकाले अहिले देशमा यस्तो ठूलो राजनीतिक शुन्यता उत्पन्न भएको हो ।
हुन त जेठ १४ भन्दा अगाडि र त्यस पछिको नेपालको राजनीतिलाई दुई अलग –अलग अध्यायबाट हेर्नु पर्छ । संविधान बनाउँने संस्था जिवित नै भएकाले संविधान बन्छ भन्ने आमजनतामा विश्वास थियो । जेठ १४ अगाडिको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा धेरैले संविधानसभा संविधान बनाउँने समय नपुगेर विघटन भएको वा एउटा दलले आफ्नो सत्ता टिकाउँन अथवा सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनको कारण विघटन भएको भन्ने अलग– अलग तर्क पनि गरिदै आएको छ । तर, वास्तविकता भिन्न छ । संविधानसभा भित्रका ठूला दलहरु पहिचान सहितको संघीयतालाई पचाउन सकेनन् र पहिचान सहितको संघीयता आउँदा एकल जातीय बर्चश्व समाप्त हुन्छ भन्ने भयका कारण उनीहरुले संविधानसभालाई स्वतः विघटनको प्रक्रियामा लगे । संविधानसभामा ठूला दलको हैसियत पाएका राजनीतिक पार्टीसंग  आम जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए, तर त्यस अगाडि नै संविधान बनेन भने के गर्ने भन्ने पूर्व सावधानी पनि अपनाउँनु पर्ने थियो । विडम्वना त्यसो हुन सकेन ।
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले जब पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जसलाई ठूला दलहरु अस्वीकार गर्न अनेक उपाय खोज्न पुगे । राजनीतिक रुपले त्यस विरुद्ध जनमत सृजना गर्न उनीहरुले एक खाले अभियानै सुरु गरे । तर, त्यो संभव भएन । त्यसलाई पाखा लगाउँन एउटा संवैधानिक आयोग बनाउँने व्यवस्था संविधानमा भए पनि समयमा नबन्दा त्यो पनि त्यसै विलाउँन पुग्यो । पछि आयोग बनाएरै पहिचान सहितको संघीयतालाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरियो, तर त्यो पनि संभव देखिएन । जव १० प्रदेशको सिफारिस गरियो त्यो सिद्धान्तत १४ प्रदेशमै आधारित थियो । त्यसको पनि उनीहरुले विरोध गरिरहे । विरोध गर्नुको कुनै तुक नै थिएन । किन भने आयोगको कार्यविधि मै बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । बहुमतबाट निर्णय गरिएकाले विरोध गर्नुको कुनै गुन्जायस नै थिएन । संविधानसभाको समिति अनि आयोगले गरेको काम संविधानसभासम्म लैजान भन्दा बाहिरैबाट टुंग्याउँने प्रयास पनि गरियो । पार्टीको ह्व्पि समेत लगाइयो । ककस लगायतका संस्थाले दुई तिहाइ मत एकल पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा  देखाए । त्यसपछि ठूला दलहरु संविधान बनाउँने समयलाई कसरी गुजार्ने भन्ने तिर लागे विभिन्न नाटक गरेर संविधानसभालाई अवसान गराउँन पुगे । संविधानसभा संविधान ल्याउन नसकि मृत्यु हुनुमा तत्कालिन समयका ठूला तीन दल जिम्मेवार छन् । त्यसैले यो स्थितिमा ठूला दलहरु संविधान दिन नसकि संविधानसभालाई विघटन मात्र गराएनन् पहिचान सहितको संघीयता पनि ल्याउँन दिएनन् । उत्पीडनबाट सदियौ देखि थिचिएका नेपाली जनतालाई मुक्ति दिन पनि सकेनन् । त्यस कारण पनि जेठ १४ पछि ठूला दलप्रति जनताको अविश्वास ह्वातै बढेको छ । असक्षम राजनीतिक दलको रुपमा जनताले ठूला दलहरुलाई लिएका छन् । लामो समय देखि उत्पीडनमा परेका मधेशी, जनजाति, मुश्लिम तथा दलितका समस्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानमा आधारित संघीयतालाई आमसाथ गर्न उनीहरु तयार छैनन् । त्यसको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । एकातिर ठूला दलहरुमा जनताको विश्वास पनि छैन र राजनीतिक शून्यता पनि कायम छ । यो शून्यतालाई चिर्नका लागि पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिनु अपरिहार्य बनेको छ । इतिहासलाई हेर्दा जर्मन र फ्रान्सको भर्सरिज सन्धी पछि जर्मनले आफ्नो शिर झुकेको ठान्यो । त्यो अवस्थामा हिटलरको उदय भयो । त्यो राजनीतिक शून्यतालाई हिटलरले पूरा गरे । त्यसकारण राजनीतिक शून्यतामा सधै असल शक्तिले मात्र त्यसलाई पूरा गदैन । समयमै सही शक्ति प्रकट हुन सकेन भने खराब शक्ति पनि देखा पर्न सक्छ । युरोपका केही देशमा भए झै राष्ट्रियताको नारा दिएर नयाँ शक्ति उदाउँन सक्छन् । ठूला दलहरुलाई विश्वास गरेर अब पहिचान सहितको संघीयता समावेशी लोकतन्त्र र संविधानसभा मार्फत् संविधान आउँने वाला छैन । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सही मुद्धालाई बोकेर हिड्ने र आमजनताको समस्यालाई छुने राजनीतिक शक्ति आवश्यक परेको जनताले महशुस गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपाली समाज बर्ग संघर्षमा होइन सदियौ देखि पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलित समुदाय र एकल जातीय आधिपत्य जमाएको शासन सत्तासंगको अन्तर विरोध चुलिएको छ । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्ने गरि राजनीतिक शक्ति निर्माण भयो वा गरियो भने मात्र मुलुकलाई सही दिशा तिर लैजान्छ । राजनीतिक शक्ति सही ढंगको निर्माण गर्न सकेनौ भने कुनै उग्र शक्ति जन्मिन पनि सक्छ वा कुनै सशस्त्र संघर्षबाट पनि नयाँ शक्ति उदाउँन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । त्यसैले मुलुकलाई सही बाटोमा हिडाउँनका निम्ती मुख्य मुद्धा बोक्न सक्ने राजनीतिक दलको खाँचो छ । हुन त राजनीतिक दल निर्माणको लागि धेरै प्रयास पनि भैरहेको छ । नेकपा एमालेबाट अग्रगामी विचार समूह बनाएर त्यो प्रयास भैरहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस भित्रका आदिवासी जनजाति नेताहरुले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । जनजाति महासंघ देखि स्वतन्त्र बुद्धिजिविहरु समेत त्यसका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । सबै एकजुट भएर राजनीतिक शक्ति बनाउँनु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । एमाले भित्रको अग्रगामी समूहले पहिले अन्तर पार्टी संघर्ष चलाएर जाने बताए पनि अन्तर पार्टी संघर्ष अहिले समाप्त भएको छ । चाँडै नै राष्ट्रिय भेला वा अरु कुनै कार्यक्रम आयोजना गरि एमाले पार्टीसंग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा धेरै जनजाति नेताहरु पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिक दल कस्तो बनाउँने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी बर्खाको च्याउँ सरी बनिरहेका छन् । त्यसैमा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी थप्नु उचित हुन्न । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएर अर्को बनाउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता रहन्न । त्यसैले सबै विचार समूह गोलबन्द हुने शक्तिको खाँचो छ ।
अहिलेको राजनीतिक दलबीचको विवादको मुख्य विषय नै संघीयता हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु ढिलो वा चाँडो संघीयताको मूल मर्मलाई पाखा लगाएर नाम मात्रको संघीयतामा सहमतिमा पुग्छन् वा ठूलै दबाव सृजना भयो भने प्रशासनिक संघीयताको पक्षसम्म उभिएलान् । भित्रै देखि बुझ्दा उनीहरु वास्तविक रुपले संघीयता दिनै चाहेका छैनन् । उनीहरु संघीयता विरुद्ध उभिएका छन् । त्यसकारण पनि मुलुकमा संघीयता मुख्य र ठूलो मुद्धा बनिरहेको छ । यो मुद्धा अस्थायी होइन । संघीयतामा गएपछि स्रोत र अधिकार वाँडफाँट गरि विकास कसरी गर्ने ? संघीयतालाई दिगो कसरी बनाउँन सकिन्छ ? भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । २४० बर्ष एकल जातीय बर्चश्व रहेको सत्ताले दमन गरेका समुदायलाई हामी मुक्त गराउँछौ भनेर भन्दै आएता पनि व्यवहारमा थुप्रै समस्या देखा पर्न सक्छन् । संघीयता लामो समयसम्म चलाउँनका लागि हो । त्यसैले संघीयतालाई राजनीतिक दलको पहिचानको विषय बनाउँनु पर्छ । सामाजिक न्याय र आर्थिक हिसाबबाट समानतामा आधारित समाज कल्याणका लागि पनि एउटा सामाजिक संस्थाको रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । संघीयता शब्दलाई राजनीतिक दलको पहिचान संगै जोडेर समाजवादलाई एउटा लक्ष्य लिइ अहिलेको राजनीतिक शुन्यतालाई पुर्न सक्ने र आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने शसक्त दल गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
(नेता चेम्जोङले डा. हर्क गुरुङ श्रङखलामा व्यक्त गर्नु  भएको विचारको सम्पादित अंश )

Last Updated on Saturday, 18 August 2012 05:54

Hits: 662

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर