A+ A A-

जनजातिको घैंटोमा बल्ल घाम झुल्किएको छ : खपाङगी

मुख्य पहिचान मानिसको जात नै हो । भाषिक र अन्य कुरा पहिचानका मुख्य तत्व होइनन् । मानौ मगर जाति चन्द्रमा पुगे पनि उसगै उसको जात पनि जान्छ । भूमिको पहिचान वैधानिक पहिचान मात्रै हो । नेपाल छोडेर अमेरिकाको नागरिकता लिए पछि कसरी नेपाली हुन्छ ? त्यसैले भूमिको पहिचान भनेको बैधानिक पहिचान हो । त्यो वैधानिकता त्यागे पछि त्यो मानिस आफ्नै देशसंग समेत मतलब रहन्न । त्यस कारण पहिले देखि हामीले उठाउँदै आएको आदिवासी भन्ने कुरा ननइभोलुसनरी कुरा हो । एउटा सामान्य व्यक्ति पनि आदिवासी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि आदिवासी त्यो इभलुसन हुने कुरा होइन । आफ्नो भेषभुषा सहित हिड्ने पनि बाहुन प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने पनि बाहुन यस्ता अनेक कुरा छन् जसको इभलुसन छैन । यो कुरा बुझेर नै यहाँ एकल जातीय हैकम छ र त्यसको मुक्तिको लागि अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुरु देखि उठाएका थियौ । समयको अन्तरालमा त्यो कुरा किनारा लागेको छ । एकल जातीय राज्य माग्नेहरु अगाडि बढे । तर त्यो प्राप्त हुन नसकेको वस्तुस्थिति यहाँ देखिन्छ  । 
नेपालमा जातीय रुपमा शक्तिशाली समुदाय बाहुन बाहेक अरु कोही छैन । बाहुन आमाको काखमा रहेको बच्चा पनि संघीयताको विरोध गर्दछ भनेर मैले कुनै समय भनेको थिए । हामीले औकातको हेक्कै गरेनौ । एकल जातीय राज्य लिनेको के– के हुनु पर्दथ्यो र नदिनेको के के हुनु पर्दथ्यो त्यसमा नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । त्यसकारण त्यो पाउन हामीले सकेनौ । एकल जातीय पहिचान बनाऊ भनेर हामीले हजारौ मानिसलाई ओराल्यौ । हामीले के पो जलाएनौ र ! तर हामीले संविधान पाउन सकेनौ । संविधान नआए पछि देश विखण्डन हुन जोगियो भनेर पनि संविधानसभा विघटन भए लगतै भन्न थालियो त्यो कुराले संविधान बनाउने उनीहरुको चाहना र रुचि नै रहेनछ भन्ने देखिन्छ । ब्राह्मणवादी एकल जातीय सत्ताको चाहना संविधान बनाउनमा रहेनछ । त्यो बाहिर जसरी प्रकट भयो मिडिया मार्फत् उनीहरुको भित्री चाहना पनि त्यस्तै थियो भन्ने कुरा थप उर्जागर भयो । 
संविधानसभाको आयु पुगेर अवसान भएको होइन । आयु त यस अगाडि नै पुगेको थियो । दुईको लागि गठन भएको संविधानसभाको म्याद छ महिना थप गरे पछि आयु सकिसकेको थियो । संविधान बनाउँ भनेर जेठ १४ अगाडि असंख्य आदिवासीहरु सडकमा ओर्लिए । संविधान बनेन सबै चुपचाप लागे । संविधान नबन्नुमा को दोषी हो ? त्यो स्पष्ट भैसकेको छ । 
यता चार पाँच बर्षदेखि एउटै पार्टीमा मिलेर जिम्मेवार पद समालेका नेताहरु जेठ १४ पछि अर्केा पार्टी खोल्न भन्दै आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट जनजाति नेताहरुले विद्रोह गरिरहेका छन् । पार्टीले हाम्रो एकल जातीय प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन भने हामीले पार्टी परित्याग गर्दछौ भनेर अन्तरसंघर्ष चर्काइरहेको देखिन्छ । ब्राह्मणको नेतृत्वमा रहेको पार्टी ठीक छैन भनेर मैले २५ बर्ष अगाडि कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेको थिए । आज बल्ल जनजाति नेताहरु ठूला पार्टीबाट नेतृत्व देखि असन्तुष्ट भएर पार्टी परित्याग गर्ने क्रममा छन् त कतिले त्याग पनि गरिसकेका छन् । बल्ल जनजाति नेताहरुको घैटोमा घाम लागेको छ ।
          अबको निकास : 
         जति समस्याहरु देखिएका छन् सबै जातीय अधिकारको लागि नै हो । नेपालको सन्र्दभमा मैले २५ बर्ष अगाडि जातीय जनसंख्याको आधारमा  समानुपातिक प्रतिनिधित्व संभव भएको ठाउँमा गराउदै लैजानु पर्छ भन्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाएका थियौ । त्यसलाई अहिले पनि लागू गदै गइयो भने सबै समस्याहरु समाधान हुदै जान्छ ।
           यता निर्वाचनको विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद कायम छ । निर्वाचन गराउदैमा सबै समस्या समाधान हुने पनि होइन । अधिकार नपाएकाले कसरी पाउने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । मिडियामा नेपालको राजनीति बाह्य प्रभावका कारण एकाएक मोडियो भन्ने कुरा उठेको छ । यो समस्या कहिल्यै टुंगिने विषय पनि होइन । नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावका कारण कसैले ठोकुवा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । 
          (राज्यसत्ता डटकमले राजधानी काठमाडौंमा गत महिना आयोजना गरेको बहसमा नेता खपाङगीले दिनु भएको विचारको सम्पादित अंश)

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:59

Hits: 1616

नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो भए ढिला किन ?


गोबिन्द छन्त्याल

संविधानसभाले चार वर्षमा चारपटक संविधानसभाको म्याद थपेर करीब नौ अर्ब राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारे पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन नसकेर प्रमुख दलका नेताहरुले संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलता थपे । मूलतः संघीयताको चुरो विषय राज्यको पुनस्रंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुने र नहुने विषयलाई मुद्दा बनाएर तथाकथित प्रमुख दलहरुः एमाओवादी काङ्ग्रेस एमालेलगायतले जननिर्वाचित निकाय संविधानसभासमेत विघटन गरे । र सदियौंदेखि उत्पिडनमा पारिएका र राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारामा पारेका आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमलगायत जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले चाहेको र इच्छाएको पहिचानजनित संघीयतासहितको नयाँ संविधान पाउनबाट समेत विाचत बनाए । जसले गर्दा पहिचानको पक्षधर र विरोधीका बीचमा तीव्र ध्रबीकरण भइरहेको छ । संघीयताले राज्यको संरचना निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमार्पुत पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा संविधानसभाभित्र र बाहिर आफूलाई बलियोसँग उभ्याउन सफल भए । तर पहिचानविरोधी काङ्ग्रेस र एमालेका कथित उच्च हिन्दु खस आर्य अंहकारवादी र बाहुनवादी नेतृत्वले उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार नदिने प्रपाच बुन्न थाल्यो । उता एमाओवादी सहमतिको नाममा सत्ता टिकाई राख्ने र आदिवासी जनजाति मधेसी दलित र मुस्लिमलगायत समुदायको मुद्दाहरु बोकिरहेको भ्रम छर्ने र राजनीति गर्ने दाउपेचमा आफूलाई उभ्याएको छ । र केही हदसम्म सफल पनि देखिन्छ तर क्रान्तिकारी आवरणभित्र बाहुनवादी कुलिनतन्त्रको निरन्तरता चाहेको कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

असन्तुष्ट जनजाति र मधेसी नेताहरु
जातीय पहिचान सहितको संघीयता भएको संविधान जारी हुन नसकेको दोष बाहुनवादी सोंचले ग्रस्त पार्टीका बाहुन नेतृत्वलाई दिँदै एमाले र काङ्ग्रेसका अधिकांश जनजाति र केही मधेसी नेता तथा निवर्तमान सभासदहरुदेखि कार्यकर्तासम्म राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेको खबरदेखि छुट्टै नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको समाचारले पछिल्लो राजनीति तातिएको छ । फेरि उधारो र खोक्रो ललिपप देखाउने र फकाउने छलछामको राजनीति गर्न माहिर बाहुन नेताहरु जनजाति र मधेसी नेता तथा कार्यकर्तालाई डोकोमा फेरी तोर्न चारो देखाईरहेका छन् । जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निवर्तमान सभासद पासाङ शेर्पाले एमाले छोडेको खबरले एमालेभित्र एउटा तरङ्ग मात्र पैदा गरिदिएको छैन आदिवासी जनजाति वृत्तमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम लगायत विपन्न वर्ग समुदायको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने संकेत गरिरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्यहरुः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, रामचन्द्र झा, रकम चेम्जोङ, विजय सुब्बा,मंगलसिद्धि मानन्धर, दलबहादुर राना, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङ्बाङ राईलगायत नेताहरु पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट हुँदाहुँदै संविधानसभा विघटन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत दोधारमा देखिन्छन् तर एमालेसम्बद्ध जनजाति युवा विद्यार्थीहरु भने नेताहरु एमालेमा रहेतापनि बाँकी उमेर बाहुनवादी पार्टीमा लागेर समय बर्बाद नगर्ने पक्षमा स्पष्ट छन् । काङ्ग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ जिपछिरिङ शेर्पा आनन्दसन्तोषी राईलगायत दर्जनौ नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत पार्टीका बाहुन नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट भएर पनि दोधारमा नै देखिन्छन् ।

काङ्ग्रेस एमालेमा रहेका जनजाति नेताहरु पार्टीमा रहेपनि आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई पार्टीले बोकेर हिड्ने सम्भावना नभएको कुरा आजसम्मको बाहुन-क्षेत्री नेतृत्वको चरित्र र कार्यशैलीले पुष्टि गर्दछ यदि तत्कालै काङ्ग्रेस एमालेले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने आधिकारिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सतप्रतिशत धोका दिने कुरा संविधानसभाबाट जातीय पहिचान सहितको संघीयता स्वीकार्न नसक्दा सविधानसभा भङ्ग मात्रै भएन राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता सृजित भएको कुराले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पछिल्लो समयमा एमाले र काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट पक्षहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ९ र ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि हप्तौ बितेको छ । यसलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा उल्टो एमाले अनुसाशन आयोगले असन्तुष्ट एक दर्जन भन्दा बढी नेताहरुलाई स्पष्टीकरण मागेको छ जुन कार्यले उपेक्षित उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायप्रति गम्भीर नभएको दिउँसो १२ बजेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनाएको छ । यस परिस्थितिमा आम आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमसमुदायका जनताहरु पार्टी राजनीतिका जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम नेताहरु दर् होसँग खुट्टा टेकेको हेर्न चाहन्छन् । यदि नेताहरु सकेनन् भने पनि एमाले काङ्ग्रेसको अनुहार हेरेर ग्राउण्डका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदाय रहने वाला छैनन् र उनीहरुको मोह भङ्ग भइसकेको अवस्था छ । एमाओवादीप्रति पनि रुष्ट भएको अवस्थामा त्यस पार्टीमा समेत धेरै समय रहने सम्भावना क्षीण भएर गएको छ ।
 
सिक्नुपर्ने पाठ
सामाजिक आन्दोलन शुरु भएको मिति थारु कल्याणकारिणी सभा स्थापना भएको २००६ साललाई मान्ने हो भने ६ दसक पुरा भएको छ । यो छोटो समय हुँदै होइन । संयोगवश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको पनि २००६ साल नै हो । प्रा. डा. 'दना लि भान कट'काअनुसार ल्याटीन अमेरिकी देशहरुमा सामाजिक आन्दोलनहरु राजनितिक दलमा रुपान्तरण हुन कम्तीमा ४ वर्षदेखि बढीमा २७ वर्ष र औसतमा १४।३३ वर्ष लागेको देखाएका छन् । यसरी थारु कल्याणकारीणी सभा स्थापना भएको हिसाबले सार् है ढिला र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना २०४६ सालबाट हिसाव गर्दा समेत ढिला भएको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी बोलिभिया चिली कोलम्बिया इक्वेडर पेरु भेनेजुएलालगायत मुलुकहरुमा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुदेखि पार्टी निर्माण भएका र परिपक्व लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका उदाहरण विश्वसामु पस्कन आदिवासी जनजातिका पार्टीहरु सफल भएका छन् । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट दुवै खाले राजनीतिक पार्टीहरु जनताकाबीचमा नेपालमा झैं अलोकपि्रय भईरहेका बेला विशेषतः किनारामा परेका समुदाय मजदुर किसानहरु जो आदिवासी जनजातिहरु ज्यादा थिए ती वर्ग समुदायका भूमि पहिचान अधिकार संस्कृति गरिबी सामाजिक न्यायलगायत मुद्दाहरु केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी निर्माण गरेको इतिहास पुगनपुग दुई दशक भएको छ । संसारमा सफल समाजवादी दलहरुको रुपमा स्थापित भएको कुराबाट शिक्षा लिनैपर्दछ ।

इतिहासमा सन् १८२५ देखि बोलिभियन आदिवासीहरु सिमान्तिकरण भएको प्रसङ्ग उठाउँदै बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेजले एउटा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए- 'उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सन् १९५२ को एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनले आदिवासीहरुका लागि केही अधिकार सुनिश्चित गरियो तथापि क्रमशः राजनीतिक दलहरुले खोस्ने काम गरे । निरन्तर रुपमा भएको सामाजिक आन्दोलन अन्ततः पार्टीमा परिणत भयो । त्यसैले बोलिभियालाई समृद्ध पार्न यहाँका ६०-७० प्रतिशत आदिवासीहरुसँग बोलिभियाको पुनःनिर्माण गर्ने अधिकार राख्दछन् र सक्षम छन् ।' र आज बोलिभिया सफल राष्ट्रको सिँढि निरन्तर उक्लिरहेको छ । त्यसकारण ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा नेपालमा सामाजिक आन्दोलनदेखि राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण हुन ढिला भइसकेका तापनि उचित समय आएको कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ ।
 
नेपालमा पनि पटकौपटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए तर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सकेनन् । एकल जातीय राज्यसरकारले किनारामा पारिएका बहुसङ्ख्यक समुदायहरुका पक्षमा कार्य सम्पादन गर्न सकेन । जसले गर्दा एकातिर राज्यसरकार र राजनीतिक दलहरु नेपाललाई विश्वसामु असफल राष्ट्रको कोटिमा राख्न उद्धत भएका छन् भने अर्कोतिर उपेक्षित वर्ग समुदायका जनताका लागि झस्किने तसर्ने र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने केन्द्र बनेका छन् । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिन नचाहने र कथित उच्च जातीय हैकमवादी ब्राह्मणवादको धङधङी पालेर बाहुनवादी नेता भनाउँदाहरु सभ्य मानिस भएको सावित गर्न खोज्दै असभ्य र जंगली व्यवहार प्रस्तुत गरीरहेका छन् । अबको राजनीति पहिचानका पक्षधर र विरोधीका बिचमा ध्रुबीकृत भएको छ । र यो क्रम संघीयवादी र संघीय विराधी धर्म रिनपेक्षवादी र यसको विरोधी भएर जाने निश्चित छ । त्यसको झलक वा छनक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनमा शुभकामना दिन पुगेका शतप्रतिशत खसआर्य अनुहारका मानिसहरुले दिएको विचारले पुष्टि गर्दछ । अखबारी प्रोपोगाण्डा गर्न खप्पीस तथाकथित मूलधारे साचारमाध्यमहरुको तिनै अनुहारका मानिसको विचार सम्प्रेषण गरेका थिए जुन अधिकांश विचार धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभिव्यक्ति थियो । तथापि अबको दिनमा अखबारी प्रोपोगाण्डाले अधिकार प्राप्तिको भेललाई रोक्न नसक्ने निश्चित छ । र परिस्थिति उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार प्राप्तिका बाटोतिर अघि बढीरहेको छ जुन रोकिने वाला छैन ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति कस्तो ?
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ । काठमाडौंमा २०  र २१ असारमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनद्वारा सर्वसम्मत ढंगले गरेको निर्णय नयाँ पार्टी तथा राजनीतिक शक्ति निर्माण कार्यलाई कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प छैन । पहिचानमा आधारित संघीयता बहुसांस्कृतिकवाद समानता समन्यायिकता समावेशीकरण समानुपातिकता आदिवासीवादलगायत सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीतिक दल गठन गर्न सम्मेलनले गरेको निर्देशन तथा निर्णय नै मुक्तिको बाटो हो ।
 
नयाँ राजनीतिक शक्ति जनजातिसँग मात्र केन्द्रित भएर निर्माण हुनुको अलवा बहुसङ्ख्यक उपेक्षित समुदाय मधेसी दलित मुस्लिम आर्थिक रुपले तल्लो वर्गका खसआर्य बाहुनहरुलाई समानुपातिक रुपले समेट्ने गरी पार्टी निर्माण अहिलेको उत्तम विकल्प हो । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदायका सवालहरुलाई इमान्दारितापूर्वक उठाउनुका साथै कार्यशैली र व्यवहार पनि त्यसै मुताबिक  कार्य सम्पादन गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । तथापि बाहुनवाद अर्थात कथित ूउच्च जातीयू अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन र जातीय सांस्कृतिक भाषिक धार्मिक लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद र वहिष्करणको अन्त पनि सहज र सजिलो छैन । सबैभन्दा चुनौतिको विषय भनेको राजनीतिक दर्शन र विचारको नै हो । बाहुनवादको विरोधले मात्र राजनीति र पार्टी चल्दैन । रणनीतिक र कार्यनीतिक क्षमताको विकास गर्नैपर्छ । राजनीतिक दर्शन विचार रणनीति कार्यनीति र संगठनलाई जनमानसमा स्थापित बनाउनु सजिलो कार्य कदापि हुन नै सक्तैन । तथापि मौनता साँधेर बस्नु भनेको आफूले आफैलाई पछि धकेल्नु भएकोले ठूलो भारी र जिम्मेवारी वहन गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । जसले गर्दा मात्र सदिर्यौदेखि जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका वर्ग समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव हुन सक्छ । त्यसकारण हाल अस्तित्वमा रहेका बाहुन नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीहरु परिवर्तित चाहना आकांक्षा र मुद्दाहरुलाई बोक्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । र सबै दलका नेताहरु कथित उच्च हिन्दु खसआर्य हैकमवादी र बाहुनवादी जातीय आग्रहबाट मुक्त छैनन् मात्रा घटीबढी मात्र हो । त्यसैले नयाँ शिराबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण आजको तडकारो आवश्यकता भएको छ ।

Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 18:39

Hits: 974

पार्टी गठन गर्न पहिले गृहकार्य गर्न जरुरी : डा. लावती

सिमान्तकृत समुदायहरु जनजातिहरु, दलित, मधेशी र मुश्लिम आदिले राजनीतिक पार्टी गठन बाहेक अरु कुरामा पनि विशेष ध्यान दिदै रणनीति अपनाउँनु पर्ने भएको छ । नेपालका मुख्य मिडियाहरु एक पक्षीय छन्, जुन कुरा सिमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका छन् । त्यो एक पक्षीय मिडियालाई कसरी बस्तुगत बनाउने भन्ने पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि अर्को विकल्प गर्न सकिन्छ । जनजातिहरुले नै मेन स्टीमको मिडिया चलाउन सकिन्छ वा भएकोलाई नै बढी बस्तुगत बनाउन सकिन्छ । अहिलेका मुद्धालाई बस्तुगत रुपमा उठाउँन दवाब दिन सकिन्छ । कहिले काही प्रेसर गरेर पनि गर्न सकिन्न । लेख्ने क्रममा पहिले भन्दा अहिले केही आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले अवसर पाए पनि उनीहरु अपसंख्यक हुदाँ काम गर्न गाह्रो परिरहेको छ । बहुसंख्यकले अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई काम गर्नमा अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । मिडिया जनताको विचार प्रवाह गर्ने माध्यम भएकाले सिमान्तकृत समुदायले मुख्य मिडियामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजिनु पर्छ । अर्काे प्रमुख मिडियाले कसले कति र कसरी मुद्धा र समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कोही साच्चै नै एक पक्षीय देखिन्छन् भने जनजाति र सिमान्तकृत समुदायका संघसंस्थाले बहिष्कार गर्ने वा सदस्यता कटौती गरेर पनि दवाव दिन सकिन्छ । त्यो निकै प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्राहक हामी पनि भएकाले हाम्रो पनि उनीहरुले कुरा समेट्नु पर्छ । त्यो गरेनन् भने पाठकको पनि अधिकार हुन्छ आफूले नचाहेको कुरा नलिने ।
विगत एक बर्ष यता जातीय रुपमा बढेको ध्रुवीकरणका कारण जातीय रुपमा संगठित हुनु जरुरी पनि छ । जातीय एलाइन्स बनाइयो पनि ककस लगायत संस्था । त्यस्ता संगठनले आदिवासी, जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र दलितका लागि राम्रै फाइदा पुग्छ । उनीहरुको हिंसा ठूलो पनि हुन्छ । न्याय र समानताको लागि विभिन्न माग पूरा गर्नका दलित र जनजातिका संस्थाबीच साँठगाँठ गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । हाम्रा माग यी तपाईहरुको माग के भन्ने विषयमा नियमित भेटघाट र छलफल गर्न सक्यो भने पनि असमझदारीको दुरी घट्दै जान्छ । त्यसले कारण यस्ता दीर्घकालीन रणनीति पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र त्यसको स्वरुप :
आदिवासी जनजातिको पार्टी आवश्यकता परेको कुरा जनजातिहरुको गएको महिना आयोजना गरिएका राजनीतिक सम्मेलनले पनि निक्यौल गरि सकेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनजातिको मागप्रति वेवास्ता र दमन गरिरहेकाले र तिनीहरुबाट जनजाति आदिवासीको आश मारिसकेकाले पार्टी गठन गर्नु पर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो । हुन त अहिले पनि जनजाति र आदिवासीको पार्टी नभएको होइन, तर मधेशीका अलि ठूला पार्टी छन् । आदिवासी जनजातिको अहिले सम्म स–सानै पार्टी छन् त्यो पनि चुनावको समानुपातिक रुपमा मात्र सीट जित्न कतिपयले सके । भोली गएर त्यो व्यवस्था परिर्वतन भएर प्रत्यक्ष रुपमै चुनिनु पर्ने भयो भने उनीहरुले त्यति भोट नल्याउँन सक्छन् । त्यसकारण अलि शसक्क्त रुपको पार्टी गठन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको जस्तो लाग्छ । अलि ठूलो पार्टी बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । आदिवासी र दलित अनि मधेशीको आवाज सबैले सुन्न पुग्छन् । त्यसको अपत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ नै । एउटा आदिवासीहरुको पार्टी भयो भने त्यसले देशभरिबाट निश्चित भोट अवश्य पाउँछ । त्यो भोट पाउने वितिकै अरु पार्टी पनि खाली बस्दैनन् त्यो प्राप्त कसरी गर्ने त्यता तिर लाग्छन् । उनीहरु पनि प्रस्पिर्धामा उत्रिन्छन् । त्यसकारण पनि सिमान्तकृतको मुद्धा अलि प्रभावकारी रुपमा आउँछ । उदाहरण स्वरुप हेर्दा जर्मनमा ग्रिन पार्टीलाई लिन सकिन्छ । त्यस पछि उसले पाएको भोट आफूले कसरी पाउने भन्नेमा अरु पार्टी पनि अग्रसर हुन थाले । अरु पार्टीलाई पनि बातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील बनाउन सक्यो । त्यसकारण पनि ग्रिन पार्टी स्थापित भयो । अमेरिका जस्तो देशमा त्यो संभव थिएन । जतिसुकै वातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील होस् त्यो त्यतिकै हराएर गएको छ । यता नेपालकै सन्र्दभमा हेर्दा मधेशी पार्टी समवेदनशील रुपमा आएकाले पनि चार पार्टीको स्थान पाएको छ । मधेशीहरुले आफ्नो आवाज कुनै बन्द र हड्ताल नगरिकन पनि पुर्रयाउन सके, तर जनजातिहरुले आफ्ना आवाज पुर्रयाउनका लागि देश भरि नै तीन दिनसम्म बन्द नै गर्नु पर्यो । मधेशवादी दलहरुले पोजिसन बनाएकाले उनीहरुलाई आफ्ना आवाज सुनाउँन सजिलो पनि बन्यो । त्यसैले जनजातिहरुले पार्टी गठन गरेमा प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष फाइदा निकै नै छ ।
जनजाती पार्टीका समस्या : 
 अहिलेसम्मका मुख्य राजनीतिक दलहरुको इतिहास के कस्तो छ त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ त्यो बाहेक आदिवासी जनजातिको मुद्धा उठाएर राजनीति गरेका जनमुक्ति पार्टी, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेशन र मनसम्वन्धी पार्टी । उनीहरुको अनुभवले पनि कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरालाई केही रुपमा इंगित गर्दछ ।
पार्टी खोल्ने यो उपयुक्त समय हो । सन् १९९० पछि नेपालमा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धाको विषयमा छलफल धेरै भएको छ । विगत दुई दशक यता जनचेतना जागेकाले मेरो अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने मानिसहरु प्रशस्त छन् । कल्चर क्यापिटल जनजातिमा तयार छ, अब त्यसलाई पोलटिकल क्यापिटलमा लैजान चुनौति छ । त्यस्तो वातावरण विभिन्न एनजिओहरु र अरु संघसस्थाहरुले गरे । अवको चुनौति भनेकै त्यो कलचर क्यापिटललाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु नै हो । कसैले त्यो भाषा मनपराउँछ भने त्यो भाषाको संरक्षण गरिदिनेलाई भोट दिनका लागि तयार बनाउनु आजको प्रमुख कुरा हो । विशेष गरि पहिचान सहितको संघीयता संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएकाले त्यो कस्टेस्ट तयार भएको छ । यदि संविधानसभाले पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकृत नगरेको भए त्यो जरुरत हुने पनि थिएन ।
विशेष गरि ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिष्टहरुको खिएर गए पछि जनजाती आन्दोलन निकै बलियो रुपमा देखा प¥यो । कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र त्यो सिमित छैन । भारतकै उदाहरण हेर्दा कच्चन चन्द्रले दलित पार्टी उत्तर प्रदेशमा कसरी विस्तार भयो भन्नेमा उनले गरेको अध्ययन अनुसार त्यो पार्टी अरु ठाउँमा पनि संगठन फैलाउन खोज्यो । उत्तर प्रदेशमा त्यो सफल भयो, तर कर्नाटकमा सफल भएन । किन भने कर्नाटकमा दलितहरुलाई मुख्य पार्टीहरुले तानेर राखेका रहेछन् । उनीहरुलाई राम्रै ठाउँ दिएर राखिएको रहेछ, तर उत्तर प्रदेशमा त्यसरी राखिएको रहेनछ । त्यसकारण उत्तर प्रदेशका दलितहरु स्पेश खोजिरहेका थिए । त्यस पनि मुख्य राजनीतिक दलले सबैलाई समेट्न भने त्यो अवस्था बन्दोरहेछ ।
यता ल्याटिन अमेरिका बोलिभियामा जातीय पार्टी निकै सफल भएर गयो । त्यहाको समाजले आदिवासीहरुको सिम्वोल र मुद्धालाई समेटेको थिएन । पेरोमा फेरि त्यसो भएको थिएन मुद्धा समेटिएको थियो । पेरुमा जाग्न सकेन तर बोलिभियामा जाग्न गयो । जातीय पहिचान अस्वीकृत भएको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो अवस्था सृजना भएको छ ।
एमाले र कांग्रेसमा असमावेशी र अपार्दशिता आदि कारणले उनीहरुप्रतिको आस्था  घटिरहेको छ । गएको संविधानसभाको निर्वाचन पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । नेपाली कांग्रेसले सन् १९९० पछिको तीन वटै निर्वाचनमा ४० प्रतिशत भोट पाएको थियो ।  एमालेले ३० प्रतिशत भोट पाएको थियो । तर सन् २००८ को निर्वाचनमा २० र २२ मा खुम्चिन पुगे । एमाले र कांग्रेसको आठ दश प्रतिशत भोट खाली माओवादीले तर्साएर हराएको भन्न सकिन्न । त्यो राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा नै थियो । त्यसले गर्दा अहिले आदिवासी जनजाति मधेशी र जनजातिहरु केही दलितहरुमा पनि ती पार्टीप्रति वितृष्णा बढिरहेको देखिन्छ । ठूला राजनीतिक पार्टीका नेता पार्टी छोडेर जाऊन् नजाउँनन् सा– सानो तहका कार्यकर्ता भने निकै असन्तुष्टि छ । कतिपयलाई केही लोभ देखाएर पार्टीमै राख्ने कोसिस पनि भएको थियो, तर आखिरमा आएर त्यो संभव देखिएन । अखण्ड सुदुर पश्चिमको आन्दोलनमा सयौ थारुहरुले नेपाली कांग्रेस छोड्न पुगे । नेपाली कांग्रेस र एमाले आफू हराएको ठाउँ पनि समेट्न सकिरहेका छैनन् र पार्टीबाट मानिसहरु बाहिरिरहेकाले उनीहरुलाई विशेष रुपमा अबको राजनीति अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

कस्तो पार्टी गठन गर्ने ?
अब गठन हुने पार्टीको आइडोलोजी सोसियल डेमोक्रेटीक हुनु पर्छ । उसले जातीयता भित्रको मुद्धा संगै वर्गीय मुद्धा पनि उठाउँनु पर्छ । माओवादीले विगतमा वर्गीय मुद्धा पनि उठाएको हो । नेपालको समस्या भनेको वर्गीय समस्या मात्र होइन, जातीय समस्या उस्तै छ । यी दुई वटा मुद्धा जबसम्म एउटा पार्टीले उठाउँदैन तबसम्म पार्टी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न । सबै सिमान्तकृत समुदायले पार्टीलाई भोट दिने पनि होइनन् । अरु तर्फबाट पनि भोट जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण वर्गीय मुद्धा पनि उठाउनु जरुरी हुन्छ । ठूला पार्टी कसरी ठूला भए त्यसको इतिहास पनि हेर्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस देखि माओवादी र एमालेहरु कि त आन्दोलन गरेर आए । कांग्रेसले वि.सं.२००७ मा आन्दोलन गर्यो । नेपाली कांग्रेस त्यस बेला वर्गीय कुरा मात्र गर्दथ्यो । भुमिसुधार देखि अन्य कुराहरु पनि संगै उठाएको थियो । एमाले पनि जन्मजात नै वर्गीय मुद्धालाई बोकेर हिड्यो । अरु कम्युनिष्ट पार्टी खाली मुद्धा मात्र उठाउँने काम गरिरहेका बेला उसले झापामा आन्दोलन गरेर यो पार्टी त साच्चै नै राजनीतिक पार्टी होइछ कि भन्ने सन्देश र प्रभाव  दियो । अरु  पुराना कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाखा लगाएर ऊ अगाडि बढ्न सक्यो ।
एमाले स्थापित पनि हुन सक्यो । पछि सब भन्दा ठूलो पार्टीमा गनिन पुग्यो । पछि माओवादीले जातीय र वर्गीय मुद्धा संगै उठायो । माओवादी आफू ठूलो पार्टीमा स्थापित हुनु पछाडि आन्दोलन प्रमुख थियो । मधेशी पार्टीहरु पनि एक्कासी ठूलो पार्टीमा दरिन पुगे त्यसको कारण पनि आन्दोलन नै थियो । यसबाट के देखिन्छ भने एउटा पार्टी सशक्क्त हुनु पछाडि उसले गर्दछु भनेर मात्र हुदैन जनताले पनि त्यसलाई विश्वासका गरेर स्पेश दिएको हुनु पर्छ । त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता  हुन्छ नै । अब बन्ने नयाँ पार्टीले केही त्यस्तो आन्दोलन थेप्नु अति जरुरी छ । संविधानसभाको दौरानमा आएर पहिचान सहितको संघीयताको विषयलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाएको भए पनि बेश हुने थियो । अहिले त्यो मौका गुमेको भए पनि छुवाछुतको विषयमा पनि मुद्धा बनाउन सकिन्छ । बर्गीय पहिचान पनि एक आन्दोलनको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ  ।
पार्टी राष्ट्रिय बनाउने त्यसले पहिचानका साथै बर्गीय मुद्धालाई पनि उठाउँन सक्छ । जनमुक्ति पार्टी र नेशनल मंगोल अर्गनाइजेसले यस अगाडि पनि त्यो कुरा नउठाएका पनि होइनन् । तर उनीहरु त्यो मुद्धा उठाए पनि सफल हुन भने सकेनन् । एकात्मक बादी पार्टी भएकाले उनीहरु सफल हुन नसकेको पनि भन्ने गरिन्छ । केन्द्रवाट सञ्चालन हुने र मगर जातिको मात्र हालिमुहाली भएकाले पनि अन्य आदिवासीहरुलाई तान्न सकेन । तल्लो तहदेखि जातीय क्षेत्रीय रुपमा फोरम जसरी मुद्धा मन पार्टीले उठाए पनि त्यो सफल भएन । लिम्वुवान् र थारुहट एकातिर जागिरहेको छ । तामसालिङ र खुम्वुवान पनि विस्तारै जागिरहेको छ । यो अवधारणामा केन्द्र असाध्यै कमजोर बन्यो । यो मुद्धामा जसले जे गर्दछ गर्दछ भनेर त्यसै छाडेको जस्तो र संमन्वय हुन नसकेको जस्तो देखिएको छ ।
अमेरिकामा पहिलो पटक संविधान विभिन्न देश मिलेर बनाएको हुदा केन्द्र र क्षेत्रलाई उतिकै अधिकार दिइएको थियो । दश बर्ष त देश चल्न सकेन । नयाँ प्रदेशले आफूले जे मन लाग्यो त्यही गरे । दश बर्ष पछि नयाँ संविधान ल्याइयो अनि त्यसमा केन्द्रलाई अति बढी अधिकार दिए । त्यस पछि त्यो सुचारु हुन पुग्यो । अहिले अमेरिकामा प्रदेशहरुसंग बढी हक र अधिकार दिएको छ । प्रदेशले निर्णय गरेर यो अधिकार केन्द्रलाई दिनु पर्छ भनेर दिने चलन अझ पनि छ ।  जनमुक्ति र अन्य पार्टीलाई हेर्दा केन्द्र र क्षेत्रमा सबैले समान अधिकार पाउने गरि सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आदिवासीको नाम दिदा मात्र लिम्वुहरु तातिने कुरा हुदैन । त्यसरी तातिदा रहेनछन् भन्ने अनुभव पनि हामीसंग छ । त्यसकारण तल्लो तहदेखि नै आएको पार्टी बनाउन सक्यो भने केन्द्रिय रुपले पार्टी प्रभावकारी हुन सक्छ । भारतमा गान्धी आउन अगाडि पनि त्यस्तै थियो । गान्धी आए पछि भाषाको कारण युनिटी खोजियो । एउटा भाषा बोल्नेको संगठन बनाइदियो भने एक ठाउँमा केन्द्रित हुने अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझेकोले पनि त्यस किसिमको अवधारणाले उनी सफल पनि भए । भारतको इण्डियन नेशनल कांग्रेस जस्तै राष्ट्रिय पार्टी जसले जनताले पहिचानको रुपमा स्वीकार्ने त्यसको आधारमा गर्न सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । दलित, मधेशी, महिला आदिलाई पनि समेट्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ । जर्मनीमा भए जस्तो ठूलो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने र सानो पनि मर्कामा नपर्ने गरि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पार्टीमा सबैले धेरै मानिस ल्याउन चाहन्छन् नै । मानिस धेरै आए पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । मानिस पार्टीमा आहोस् पनि भन्ने र रोक्ने पनि गर्दा समस्या देखिन्छ । भारतको बहुजन पार्टीको बारेमा कञ्चन चन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार डेकोक्रटिक रुप अनुसार दुवै कुरालाई समेट्न सक्यो भने पार्टी चल्न सक्छ देखाइएको छ । गाउँ देखि केन्द्रसम्म प्रजातान्त्रिक रुपमा पार्टी सञ्चालन हुन्छ भने एउटा मानिस पार्टीमा लागे पछि खाली पार्टीको झोला मात्र बोकिरहनु पदैन । आफै राम्रो काम गरे भने अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने सोच आउँन सक्छ । उसको लागि पनि आकर्षण हुन्छ । पार्टीमा पहिले देखि काम गरेका गरिसकेका मानिस एक पटक निर्वाचनमा हारे पछि अर्काे पटक म चुनावमा जित्न सक्छु भन्ने पनि आश पलाउँछ । यसरी गर्दा अलि सक्षम मानिसहरु पनि पार्टीमा छिर्ने संभावना रहन्छ ।
राजनीतिक पार्टी फुट्ने  नेपालमा ठूलै रोग छ । अब आउने पार्टी पनि फुटिरहने हो भने किन गठन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । पार्टी फुट्नु पछाडिको कारण आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु नै एक हो । पार्टीमा फरक मत राखे पछि नेतृत्वले खेद्ने काम भैहाल्छ । फरक मत राख्ने पनि पार्टीमा ठाउँ अब छैन भन्ने सम्झिने गर्दा पनि यो समस्या देखिएको हो । माओवादी र फोरममा पनि त्यस्तै भयो । पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षको पनि आवाज राख्न पाउने र उनीहरुलाई पनि सम्मान गर्ने र स्पेश दिने संस्कार नहुदासम्म त्यस्ता समस्या दोहोरिरन्छन् नै ।

नेतृत्वको लागि जहाँ पनि दहरो व्यक्ति खोजिन्छ, तर तानासाही जन्माउन पनि सक्छ । भारतमा दहरो नेतृत्वको रुपमा इन्द्रा गान्धीलाई लिइन्थ्यो । इन्द्रा गान्धी दहरो जस्तो देखिए पनि उनी आफै कमजोर भइन् भन्ने एक भारतीय अनुसन्धानकर्ता अदुल कोहनीको के विशेषण छ । पार्टीमा आफ्नो पकेटको मानिस राखिन्छ र क्षमतावान् मानिस फयाकिन्छ भने पार्टीको संगठन कमजोर बनि हाल्छ । इन्द्रा गान्धीले गरिबी हटाऊ भन्ने नारा लगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनन् । किन भने उनलाई पार्टी साथ दिनै सकेन । पार्टी कमजोर बनिसकेको थियो । बाहिर हेर्दा उनी दहरो देखिए पनि भित्र निकै कमजोर बनिसकेकी थिइन् । अहिले पनि त्यसको प्रभाव इनडियन कंग्रेसमा परेको छ । ऊ निकै खुम्चिएको छ । निर्वाचनबाट पनि उसले विगतमा ओगटेको स्थान निरन्तर घटिरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विछुक्क्षेको पनि त्यस्तै हालत भैरहेको छ । उनी आफै दहरो भए पनि खासै केही गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीले भक्तपुर बाहिर आफ्नो स्थान पाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण नेतृत्व छान्ने कुरा प्रजातान्त्रिक रुपमा गरिनु पर्छ । अध्यक्ष एक कार्यकाल मात्र खान पाइने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । भारतीय जनता पार्टीमा त्यो देखिन्छ । पावरमा जाने बेला आन्तरिक झगडा पनि देखिने गरेकाले त्यसका लागि छुट्टै प्रावधान् पनि बनाउनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ । यी कुरा अपनायौँ भने त्यो पार्टी दिगो स्थापित हुन सक्छ ।

जनजाति र मधेशीको नाममा नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने काम धेरै भएको छैन ।
फोरमले पनि तराईमा सन् १९९८ तिर मात्र तराईमा एनजिओको रुपमा राजनीतिलाई अगाडि बढाएको थियो । फोरमलाई एनजिओको रुपमा खोलेर तराइँका विभिन्न जिल्लामा काम गरेर २० ̸ २५ जना व्यक्ति बनाइसकेका थिए । अवसरको कुरा पनि ठूलो बन्यो । उनीहरुले मुद्धा लिएर आए अनि संरचनाको कुरालाई उठाउँन थाले । उनीहरुलाई त्यो अवसर पनि मिल्यो । अहिले जनजातिहरु पार्टी खोल्ने कुरा गरिरहेका छन्, तर कुरा मात्र धेरै भएको छ यही अवस्था रह्यो भने अर्को कुनै नेता कुनै शक्क्ति आएर त्यो अवसर लिन सक्छ ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरु मुख्य राजनीतिक दलहरु प्रति निकै वितृष्णा जागेको छ । विदेशविदेशमा बसेर लेवी तिरिरहेका समेत १४ जेठ पछि दलहरुप्रतिको संलग्नता त्यागेका छन् ।  पहिचान दिन नसक्ने पार्टीले अरु के नै दिन सक्ला भन्ने उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ ।

(हर्क गुरुङ्ग श्रृङखलामा डा.लावतीले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
(डा. लावती अमेरिका स्थित वेस्र्टन मिसिग्यान युनिर्भसिटीका पोटलिकल साइन्सका प्राध्यापक हुन् )

 

Last Updated on Saturday, 21 July 2012 14:59

Hits: 994

नयाँ खोल्ने की भएकै जनजाति पार्टीमा गोलबन्द हुने ?


प्रेमध्वज गाहा मगर

अठारौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर नयाँ सशक्त पार्टीको घोषणा गर्ने निष्कर्षका साथ गत असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गरिएको आदिवासी जनजातिहरुको बृहत राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न भएसंगै यसको बिरोध र समर्थनमा बिचारहरु आउन थालेका छन् । सामाजिक साजाल फेसबुकमा त झन मर्यादाको सीमा भन्दा बाहिर गएर बहसको नाममा गाली साहित्यको भेल बगेका छन् । कतिपयले यसलाई समता मुलक समाज निर्माणको लागि लिइएको ऐतिहासिक पहलकदमीको रुपमा लिएका छन् भने केहीले जनजाति र गैर-जनजातिबीच ध्रुबीकरण गरेर जातीय दंगा सिर्जना गर्ने मनसायकासाथ गरिएको निर्णय भनेका छन् ।

उता बाहुन समाज नेपालले त झन जनजातिहरुको निर्णयको खवर जनतासमक्ष पुग्न नपाउंदै आफ्नो जातीय स्थापना गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्यो ।       जनजातिहरुले आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने र बाहुन समाज नेपालले समानान्तर रुपमा अर्को पार्टी स्थापना गनु र सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उपरोक्त परिस्थिति सिर्जना हुनुमा नेपालमा ब्याप्त २४० बर्ष अघिदेखिको बिभेद र उत्पीडनले नै मुख्य भुमिका खेलेको छ ।

बिस १९१० भन्दाअघि अघोषित रुपमा र पछि कानुनी रुपमै ब्यवस्था गरेर लिईएको बिभेदको नीतिले नै बर्तमानको तनाव सिर्जना गरेको हो । हिन्दु धर्मशास्त्रको मनुस्मृतिलाई राज्य साचालनको रोडम्याप मानेर स्थापना गरिएको जातीय एकाधिकारबादले यहांका आदिबासी जनजाति तथा अल्पसंख्यकलाई अन्यायमाथि अन्याय गरेकै हो । दलितलाई निकृष्ट काम पनि गराउने छि:छि: दुर्दुर पनि गर्ने जनजातिलाई कडा परिश्रम गराउने क्षेत्रीलाई पाले बनाई आफु राज्यसत्ताको युगौंसम्म भोग गरिरहने वाहुनवादी प्रबृत्ति नै अहिलेको मुल समस्या हो । समस्या कहां छ र तनावको कारण के हो भन्ने कुरा समान सहभागीता र पहुंच निर्माण गर्दा सत्तामा आफ्नो बर्चस्व गुम्ने र बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यकको राज सकिने भयले आक्रान्त वाहुन नेताहरुले गरेको जेठ १४ गते गरेको संविधानसभाको हत्या हेरे पुग्छ ।
 
आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनको निष्कर्षलाई माथि उल्लेखित चरित्रको बिरुद्धमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संगठित र प्रकृयागत बौद्धिक प्रहारको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यसले राजनीतिक रुप लिएर अगाडि बढ्न सक्ला कि नसक्ला त्यो भने हेर्न बांकी नै छ । जातीय अतिबादीहरुको कुरा छाडौं जनजातिहरुको यो कदमलाई कतिपय बौद्धिकहरुले सद्भाव बिथोल्न सक्ने जस्ता अत्यन्त एकपक्षीय र सतही कु तर्क गर्ने गरेका छन् । यसलाई समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले बिगतमा जानाजान गरिएको गल्तीका कारण आतंकित मानसिकता भनेका छन् । नेपालमा जनजाति र गैर-जनजातिले आ-आफ्नो जातीय पार्टीहरु स्थापना गर्नुपर्ने गरी जातीय खाडल यतिबिघ्न बढ्नुमा कथित बौद्धिकहरुको नेपाली समाज र राज्यसत्ताको धरातल नबुझ्ने  बुझ्न नचाहने र बुझेर पनि बुझ् पचाउने यी तीन चरित्रले पनि कही न कही काम गरेकै हो । बौद्धिकबर्गमा पर्ने अधिकांश ब्राम्हण बौद्धिक र समाज अध्येयताहरुले नेपाली समाजको जटिल बनावट राज्यसत्ताको स्वरुप र भबिष्यमा निम्तिन सक्ने गम्भीर खतराहरुको बेलैमा उजागर गरेर राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्नेतर्फ कहिल्यै प्रयास गरेनन् । बरु उल्टै बिभेदकारी एक जातीय राज्यसत्ताको निरन्तरताका लागि पक्षपोषण गरिरहे ।
यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले 'नेपालको जातीय बिबिधता समस्याको जरो कि सकारात्मक स्रोत' नामक आफ्नो लेखमा नेपाली समाजमा समानता कायम गर्न पठित र शिक्षित बाहुन युवाहरुको नै सकृय भुमिका हुनुपर्छ । तर उनीहरुले धार्मिक र सांस्कृतिक अन्धपरम्पराको बुई चढेर यहांका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था र राज्यसत्तामा उनीहरुको शुन्य पहुंचको बारेमा सधैं नजरअन्दाज गर्दछन् भन्ने आशय ब्यक्त गरेका छन् । बौद्धिकहरुले अहिले राज्यसत्तामा आफ्नो पहुंच स्थापना गर्न जनजातिले राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा जातीय सद्भाव खल्बलिने भबिष्यबाणी गर्नु भनेको कि उनीहरुको बौद्धिक घटियापन हो कि त षड्यन्त्र । यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याएर उत्पीडनमा परेकालाई सामाजिक आर्थिक  राजनीतिक लगायतका न्याय दिलाउन राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनीहरु अझै पुर्बाग्रही बनिरहेका छन् ।

भनिन्छ थैलीको मुख राम्ररी बांध्नु अरुलाई चोर दोष नलाउनु । आदिवासी जनजाति लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अद्यापि अधिकार बिहीन अवस्थामा रहनुमा राज्यसत्ता र यसका साचालकहरु निश्चित रुपमा दोषी छन् तर यो भनिरहंदा उनीहरुलाई मात्र दोषी देख्नु पनि सही र निरपेक्ष बुझाई होइन । आफ्नो समुदायगत अधिकार र जातिय मुक्तिका लागि आफै पनि सकृय र अग्रसर हुनैपर्छ । यसका लागि बिशेष गरी जनजाति अगुवाहरु साबिकको भन्दा बढी र फरक तरिकाले सकृय हुनुपर्ने थियो र छ पनि ।

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा जनजाति समुदायका ब्यक्तिहरुले राज्यसत्ताको बिरुद्धमा संघर्ष गरेको उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । जस्तै बिसं १९३३ मा गोर्खाका लखन थापा मगर र शुकदेव गुरुङ्ले त्यसैगरी १९३४ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङ्ले पनि तत्कालीन राज्यसत्ताको बिरुद्धमा सशस्त्र तथा भुमिगत युद्ध थालेका थिए । तर तत्कालीन राज्यसत्ताले उनीहरुको अभियानलाई क्रुर दमन गरी निस्तेज  पार्यो । पछिल्लो  समय नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि जनजातीमुखी पार्टी तथा संस्थाहरुले सकृयता बढाउन थालेपछि स्वभाबिक रुपमा समुदायगत अधिकारका लागि जनमत सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ जनजातिहरुको यस्तो एकताबाट त्रसित राज्यसत्ता र जातीय सत्ताधारीहरु इतिहासमा भएको मुर्दा सहिष्णुताको दुहाई दिएर जनजाति आन्दोलनलाई देश टुक्राउने आन्दोलनको संज्ञा दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनजाति अगुवाहरु अझ परिष्कृत र योजनाबद्ध ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले जनजातिहरुको उभार बनेको बेला आन्दोलनलाई सही मोड दिन सकिएन र गन्तब्यमा पुर्याउन सकिएन भने सत्ताधारीहरु आदिवासी जनजाति लगायतका अन्य समुदायलाई हजारौं बर्षसम्म शासन गर्न सकिने बलियो षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नतर्फ अवश्य लाग्नेछन् । बिगतमा जनजाति अगुवाहरुको तर्फबाट प्रशस्तै कमी कमजोरी भएका छन् । जनजाति समुदायमा चेतना नआउन्जेल उनीहरु प्ाार्टीको नाममा गैरजनजातिहरुको झोला बोक्दै िहंडे तर अहिले जब जनजातिमा चेतना आयो तव उनीहरु जनताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि मात्र आफुसम्बद्ध पार्टीभित्र बिद्रोह गरे जस्तो गरेका छन् । उनीहरुको लुलो िहंडाईले   आदिवासी जनजाति लगायत अल्पसंख्यकहरुको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ बर्तमानको माग भनेको वास्तबिक जनजाति योद्धाको पहिचान गरी मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुनु हो ।
 
नयाँ पार्टी स्थापना गरेर २४० बर्षदेखिको बिभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु आफैमा अग्रगामी सोंच हुंदाहुंदै पनि बिभिन्न प्राबिधिक समस्या ल्याइदिएर त्यसलाई बिभिन्न तत्वहरुले तुहाइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा पारिएका समुदायको मुद्दा उठान गरी यसअघि नै अस्तित्वमा आइसकेका मध्ये कुनै एक उत्कृष्ट दल अन्तर्गत सवै जनजाति योद्धाहरु गोलबन्द हुनु नै उत्कृष्टतम उपाय हो । अन्यथा बहुप्रतिक्षित भनिएको जनजाति नेतृत्वको पार्टी पनि स्वार्थका लागि पार्टीलाई खण्ड खण्ड पार्ने मधेसी दलहरु फरक हुने छैन ।  

Last Updated on Sunday, 22 July 2012 14:11

Hits: 973

जनजातिय भुतको आतँक

जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए देखि जनजाति र बाहुन समुदायबीच बढेको ध्रवीकरण जेठ १४ अगाडिसम्म ३२२ जना सभासद्को हस्ताक्षर सहित जातीय पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा उभियो  । जेठ १४ अगाडि सम्म पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा संविधानसभा बाहिर र संविधानसभा भित्र ध्रुवीकरण चुलिदै गएर अन्ततः त्यही विषयले संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । जेठ १४ अगाडिको त्यो ध्रुवीकरण राजनीतिक दलभित्र छिरेर दल भित्र भुइँचालो मात्र ल्याइदिएन पार्टीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्यो । एमाले र कांग्रेस भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले गत असार २० र २१ मा काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी खोल्ने उद्घोष गर्न पुगे । 


आदिवासी जनजातिका सामुहिक अधिकार आइएलो १६९, यु.एन.ड्रीप, एफ.पी आई सी सम्वन्धी संयन्त्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको अवस्था आदि सुनिश्चित हुनु पर्ने अडान सहित पहिचान सहितको संघीयता निर्माणको लागि आदिवासी जनजाति मुश्लिम र दलित मधेशीको छुट्टै मोर्चा आवश्यकता परेको सम्मेलनमा जारी अवधारणा पत्रमा औल्याइएको छ । पहिचान सहितको राज्यको पुनः संरचना, सुढृण संघीयता र आदिवासी जनजातिको अधिकार अनि सरोकार विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अत्यन्तै अनुदार रहेको र प्रतिद्वन्द्वी भाव देखाइरहेको तिनीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको न्यायपूर्ण माग र दावी कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने भेलाले ठहर गदै नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको प्रस्ष्ट पारिएको छ । ती पार्टी अन्तर निहीत जातीय संरचना र एजेण्डाका कारण बद्लिन नसकेको कारण देखाउदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु परेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना सम्वन्धी मुद्धाका कारण ठूला दलहरुप्रति जनताको निरासा छाइरहेकाले पनि पार्टी खोल्न अनुकूल रहेको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमै ठूला भनिएका दलहरु अत्पयासित पराजित बनेकाले जनताहरु उनीहरु प्रति नैराश्यता छाएकोले पनि ठूलो पार्टीको रुपमा अब बन्ने नयाँ पार्टी आउन सक्ने प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीको ठम्याइँ छ । जनजातिमा चेतना जागृत भएको त्यो कल्चर क्यापिटलाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको उनी बताउँछन् ।  पहिचानलाई संगै राष्ट्रियतासंग जोडिएर प्रजातन्त्रिक शक्ति बन्न सके मात्र अबको पार्टी सबैको पार्टी बनेर राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पार्टी गठन आगामी अगस्ष्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवसका दिन पारेर गरिन लागेको ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्वा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीमा जनजाति, मुश्लिम दलित अनि मधेशी अनि बाहुनलाई समेत समावेश गरेर निर्माण गरिने बताउँछन् ।

जनजातिको मात्र पार्टी गठन गर्दा दिगो रुपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्ने भएकाले पनि सबैलाई समेट्न जनजातिहरुका अगुवा नेताहरु गृहकार्यमा देखिन्छन् । जनजातिको मात्र पार्टी बनाउँदा त्यो राजनीतिमा सफल नभएको विगतका अनुभवले पनि उनीहरुलाई अहिले तर्साएको छ । तर बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा भिन्न भिन्न धारबाट आएका शक्ति एक ठाउँमा सन्तुष्ट रहेर गोलबन्द हुन भने निश्चित रुपमा गाह्रो उनीलाई हुने छ । आगामी निर्वाचनमा दलीय रुपमा ठूलो हैसियत कायम गर्ने दाउ अव गठन हुने जनजाति पार्टीको छ । आदिवासी जनजातिहरुको भावना समेट्दै जनजातिको पहिचान झल्किने गरी आवश्यकता अनुसार मोर्चा बन्दी गरि सत्तालाई प्रभावित पार्ने र लक्षित मतदाता ७० प्रतिशत जनताको पार्टी बनाउने कुराले अभिप्रेरित बनेकाले पनि त्यस कुरालाई अवधारणा पत्रले पुष्टि गर्दछ । साम्प्रदायिक आरोप नलाग्ने, व्यापक मतदाता हुने र अन्तराष्ट्रिय भाइचारा कायम हुने गरि पार्टी जन्मिनु पर्नेमा अवधारणा पत्रले प्रष्ट बोलेको छ ।
यता एमाले भित्रका अधिकांश नेताहरुको पहलमा पार्टी गठन हुन थालेकाले एमाले भित्र जनजातिका नेताहरुलाई लगाम लगाउने काम भैरहेको छ ।

पार्टी नीति र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र त्यसै अनुरुप काम गरेकाले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने जनाएको छ । पार्टीले बोलाएका बैठकमा समेत नबस्ने अनि अनेक आरोप लगादै पार्टीको विरोध गदै हिड्न पार्टी भित्र बस्ने कसैलाई छुट नभएको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । पार्टीका सदस्य पार्टीको निर्णय बाहिर जाने अधिकार रहन्न उनी भन्दछन् । पार्टी नीति विपरीत हिड्नेलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही समेत गरेको छ । एमाले भित्रका कति जनजातिलाई त्यस्तो कारर्वाही भयो त्यो बाहिर ल्याइएको छैन । स्पष्टीकरण दिएका जनजाति नेताहरु पनि बाहिर आएर केही बोल्न चाहेका छैनन् । अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भैरहेको छ । एमालेका नेताहरु पनि एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु र नेतृत्व पक्षसंग कुनै विवाद नरहेको बताउने गरेका छन् । पार्टी भित्र कुनै विवाद नरहेको र एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु पार्टी खोल्ने कुनै योजना नरहेको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘पार्टी खोल्ने पहिले भने पनि अहिले त्यो कुरा एमाले भित्र आएर उनीहरुले भन्ने गरको छैनन्’ उनले भने । तर जनजाति नेताहरु भने भित्र भित्र आफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसमा प्राध्यापक देखि बुद्धिजिवी र जनजाति अधिकारवादीहरु कम्मर कसेरै लागेका छन् ।

यता एमाले भित्रैका मधेशवादी नेताहरु समेत एमाले पार्टी देखि निकै रुष्ट बनिरहेका छन् । मधेशवादी नेताहरुले पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने निर्णयसंगै एमालेका मधेशवादी नेताहरु चिडिएका हुन् । एमाले पार्टी भित्र जनजाति मात्र होइनन् मधेशवादी नेताहरु समेत अटाउन नसकेको नेता रामचन्द्र झा बताउँछन् । तर, जनजातिहरुद्धारा गठन हुने पार्टीमा आफूहरु नजाने मधेशवादी नेताहरुको सोचाई छ । ‘ एमालेबाट अलग हुने र अहिले नै पार्टी गठन गर्ने निर्णय भैसकेको छैन’ नेता रामचन्द्र झाले भने ।
संघीयताले निम्त्यायो दलभित्र रडाको ः
एमाले पार्टी भित्र पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकार गर्ने निर्णय संगै जनजाति नेताहरु छुट्टै पार्टीको गठन गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यहि विवाद नसल्टिए पछि एमालेले राष्ट्रिय भेला आयोजना समेत ग¥यो । भेलाले बहुपहिचान सहितको ७ प्रदेशको पार्टीको आधिकारीक धारणा बल्ल बाहिर ल्यायो । तर, संघीयताको विषयमा एमालले पार्टी भित्रको विवाद अझ सल्टिएको छैन । एमालेका नेताहरु संघीयताको विषयमा फरक – फरक धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । एमालेका नेता भिम रावल जातीय आधारमा प्रदेशको नमाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न नहुने बताउँछन् । संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जानु पर्ने एमाले भित्रैका एक थरी नेताहरुको धारणा छ । एमालेका प्रदिप नेपाल लगायत आधा दर्जन नेताहरु जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएका छन् । संघीयता नै आवश्यक रहेको र यसले धार्मिक र क्षेत्रीय अनि साप्रदायिकता ल्याउने भन्ने मत पनि अगाडि आउन थालेको छ ।  एमाले सहित कांग्रेसमा पनि संघीयताको विवाद अझ कायम छ । कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा छन् भने नेतृत्वले त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकारी सकेको छैन । जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्दा संघीयता नै दिगो हुन नसक्ने हुदा बहुपहिचान हुने गरि संघहरु निर्माण गरिनु पर्ने कांग्रेस नेतृत्व पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।


माओवादीद्धारा पहिचान नामको राजनीतिक विउ रोप्ने काम गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वले पहिचानको मुद्धालाई छाडेकाले छुट्टै शक्ति अहिले उदाएको छ । नेतृत्वले पहिचानको सवाललाई छाड्दै गएकाले  वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिड्ने कोसिस गरेको छ । माओवादी पार्टी फुट्नुको एक कारण मध्य पहिचानको राजनीतिमा नेतृत्वले अडान छाड्नु पनि एक भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण भट्टचन बताउँछन् । उनको विचारसंग माओवादी बैद्य पक्षीय नेता सुरेश आले मगर पनि सहमत छन् । ‘ पार्टी फुट्नुमा धेरै सैद्धान्तिक विवाद मध्ये यो पनि एक थियो’ उनले भने । तर संघीयताको समयमै छिनोफानो गर्न नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अवसर चुकाएका दलहरु अझ पनि संघीयताको पेचिलो मुद्धा सल्टाउन नसक्नु दलहरुको ठूलो कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरुले समयमै यो मुद्धालाई छिनोफानो नगर्दा भविष्यमा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Friday, 20 July 2012 05:31

Hits: 888

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी