A+ A A-

संघीयता - विवादको सारतत्त्व

श्याम श्रेष्ठ
संघीयताका केही मुद्दामा सहमति कायम हुन नसकेर नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको दुःखद अवसान भएको प्रसंग नेपालको इतिहासमा बिर्सन नसकिने घाउ बनेर रहेको छ । तर अवसानको तीन महिना बितिसक्दा पनि दलहरूबीच संघीयताका विवादित मुद्दामा सहमति कायम हुनसकेको छैन ।
संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा संघीय इकाइहरूको अधिकारको सूची हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको भागमा अब के-कस्तो अधिकार र स्वायत्तता हुने रु बन्न लागेका संघीय इकाइहरूमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वशासन, साझेदारी शासनको स्वरुप, हक र ढाँचा के-कस्तो हुने ? संघीय शासनसत्तामा संघदेखि भुइँ तहसम्म बहिष्कृत, उत्पीडित वा अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान सुनिश्चित गर्न के-कस्तो व्यवस्था गर्ने ? नेपालमा विवादै गर्नुपर्ने यी र यस्ता सवाल संघीयताका आधारभूत मुद्दाहरू हुन् ।
नेपालमा संघीयताले राज्य संरचनामा मुख्यतया तीनवटा फेरबदल ल्याउनुपर्ने हो । एक, केन्द्रमा थुप्रिएर रहेको सत्ता र स्रोतको अधिकार संघीय इकाइहरूमा ल्याउनु । दुई, देशको भाषिकरजातीयरसांस्कृतिक विविधताअनुरुप हरेक तहको राज्यलाई समतामूलक ढंगले समावेशी बनाउनु । तीन, हालको अति असन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकासको स्थिति अन्त्य गर्दै सन्तुलित आर्थिक विकास र अन्तरप्रदेश आर्थिक लेनदेनको स्थिति सुदृढ गर्नु । यस हिसाबले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाइनुपर्ने हो । तर संघीय राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा संघलाई अति शक्तिशाली बनाइएको छ, स्थानीय निकायलाई ज्यादै कमजोर । संघलाई अवशिष्ट अधिकारसहित प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका नै भंग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ, जुन नहुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायलाई आफ्नो आधिकारिक कामकाजको भाषा छनोट गर्ने हक र त्यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय निकायको पहिलो र प्राथमिक अधिकार हुनुपर्ने हो । तर यी अधिकार तिनको भागमा राखिएको छैन ।
नेपालमा अहिले कुल राजस्वको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा भ्याट, संस्थागत आयकर, भन्सार र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुन्छ । समितिको प्रतिवेदनमा यी सबै कर राजस्व संघको एकलौटी बनाइएका छन् । यसले प्रदेशहरूलाई स्वशासित र स्वायत्त होइन, अत्यधिक रुपमा केन्द्रनिर्भर बनाउने र नेपालको संघीयता नाममात्रको हुने निश्चित छ । वादविवाद र झगडा नै गर्ने भए यी आधारभूत मुद्दामा राष्ट्रिय वादविवाद र झगडा हुनुपर्ने हो । नेपालको दुर्भाग्य यो हो कि बहस हुनुपर्ने मूल मुद्दामा बहस नै देखिँदैन । प्रदेशको संख्या कति रु नाम के रु एकल जातीय कि बहुजातीय पहिचानजस्ता गैरमहत्वका मुद्दामा भने उदेकलाग्दो ढंगले बहस केन्द्रित छ, जसमा कुरा नमिलेर संविधानसभाको अवसानसमेत बेहोर्ने बिन्दुमा हाम्रा दलहरू पुगेका छन् ।
संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधानलाई सहज बनाउने हो भने एमाओवादी, माओवादी र मधेसी मोर्चाजस्ता पहिचानमा आधारित संघीयताको वकालत गरेका शक्तिहरूले एक स्वरले अबको कुनै पनि प्रदेश एकल जातीय हुँदैनन्, ती बहुजातीय नै हुन्छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट्याउन जरुरी
हुन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू पहिचान विरोधी सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । उनीहरू जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको बाहुल्य हुन सम्भव प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मका शासक जातजातिका जनसंख्या मिसाएर ती प्रदेशलाई वा स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई उनीहरूको बाहुल्य हुनै नसक्ने प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा बदल्ने पञ्चायती अञ्चलको जाली(झेली सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक हुन्छ । यदि यी दुई थरीले यी दुई कुरा गरे भने नयाँ संविधानमा रहेका संघीयतासम्बन्धी विवादका मुद्दाहरू समाधान गर्न निकै सहज र सम्भव हुनेछ ।
पहिचान भन्यो कि एकल जातीय पहिचान भनेरमात्र बुझ्नेरबुझाउने कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको र केही सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिले संघीयतामा सम्झौतामा पुग्न धेरै गाह्रो बनाएको छ । पहिचान भनेको राज्यको हरेक तह र ढाँचामा शासक जातिरसमुदायसरह बहिष्कृत जाति र उत्पीडित समुदायको पनि समान हक, हैसियत, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्ने कुरो हो । यो उनीहरूको एकल जातीय राज्य खडा गर्ने कुरा कदापि होइन । पहिचान स्विकार्नु भनेको जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य अति अल्पसंख्यकहरूका भाषा, संस्कृति, धर्म, सघन बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र लामो समयदेखिको थातथलोको इतिहासलाई राज्यले समान हक, हैसियत र मान्यता प्रदान गर्नु हो । पहिचान स्विकार्नु भनेको उनीहरूको सघन बसोबास र बाहुल्य भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई छताछुल्ल हुनेगरी पञ्चायती व्यवस्थाले टुक्र्याए जस्तो अबको संघीय राज्यव्यवस्थाले नटुक्र्याइदिनु हो, तिनलाई यथाशक्य एकै ठाउँमा पारिदिनु हो ।
यसो गर्दा कोही डराउनु पर्दैन, किनभने बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासी अहिले हक, हैसियत, पहुँच र प्रतिनिधित्वका हिसाबले राज्यको जुन कौसीमा छन्, ती छिँडीमा झर्नु पर्दैन, कौसीमै रहन्छन् । तर जो-जो यतिन्जेल शासनसत्ताको छिँडीमा छन्, तीचाहिं निश्चित रुपमा कौसीमा उक्लन पाउँछन् । राज्य समावेशी र समतामूलक बन्छ । शासनरप्रशासनको कौसीमा बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासीहरूको न्यायोचित हिस्सा कतै जाँदैन, तर उनीहरूले अर्काको भाग जुन यतिन्जेल ओगटिराखेका थिए, त्योमात्र छोडिदिनुपर्ने कुरा हो ।
परन्तु नेपालका यतिखेर असाध्यै उल्टो प्रचार भइरहेछ । देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भए पनि नेपालको अहिलेसम्मको राज्यप्रणाली पो एकल जातीय पहिचानयुक्त थियो, किनभने त्यसले बिभिन्न समुदायमाथि एउटा जातिको भाषा, धर्म र संस्कृति जबर्जस्ती लादेको थियो ।
त्यसको ठीक विपरीत अबको संघीय राज्यप्रणालीले त्यो एकल जातीय पहिचानलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुजातीय पहिचानमा रुपान्तरित गर्ने हो : बिभिन्न उपेक्षित-बहिष्कृत समुदायका भाषा, संस्कृति र धर्मलाई समान हक र हैसियत प्रदान गरेर । हरेक तहको राज्यमा उनीहरूको समतामूलक तथा समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर । त्यसैले संघीयताले एकल जातीय पहिचान लाद्न खोज्यो भन्ने कुरा उल्टो प्रचारबाजी हो, संघीयताले अहिलेको एकल जातीय पहिचानयुक्त राज्यलाई बहुपहिचानयुक्त राज्यमा बदल्ने कुरो पो सत्य हो ।
यी कुराको प्रमाणको रुपमा संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनलाई सबैले पढेर हेरे हुन्छ । प्रदेशको संख्या र अग्राधिकारजस्ता एकाध विषयलाई छोडेर त्यो प्रतिवेदन सबै दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रतिवेदनले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसले पहिचान भनेर एकल जातीय पहिचानको कुरा कतै गरेको देखिँदैन, नत एकल जातीय प्रदेशको परिकल्पना नै गरेको देखिन्छ । त्यसमा पहिचानका पाँच आधार दिइएका छन् : जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई । यसको मतलब अबको संघीय राज्यप्रणालीले पहिचानका आधारमा प्रदेशको वा स्थानीय निकायको नाम राख्दा त्यो नाम जातीय आधारमा पनि हुनसक्ने भयो र भाषिक आधारमा पनि, सांस्कृतिक आधारमा पनि र भौगोलिक र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा पनि । विषयगत समितिको प्रतिवेदनले सर्वदलीय सहमतिले प्रस्तावित गरेको यस्तो ब्यापक अर्थको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । पहिचान भन्यो कि किन केही प्रमुख दलको र केही सञ्चारमाध्यमको औधी टाउको दुख्छ र एकल जातीय पहिचान भनेर मात्र बुझ्छ र बुझाउँछ ? समस्याको मूल गाँठो यसैले पारेको छ ।
नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो । यहाँ ७५ मध्ये ६१ जिल्लामा कुनै पनि जातीय वा सांस्कृतिक समुदायको निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । त्यसैले उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम जसरी काटेर प्रदेश संरचना गर्न खोजे पनि नेपालमा एकल जातीय प्रदेश बन्न सक्दैन, बन्दैन । सबै प्रदेश बहुजातीय नै बन्छन् । तर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बनाएका १४ मा चौधै प्रदेश जरुरी नहोला, तर ती सबै १४ प्रदेशहरू बहुजातीय प्रकृतिकै छन् । अहिले पनि एकल जातीय राज्य नै हुनुपर्छ भन्ने अतिवादीहरू सबैतिर छन् । सुरुमा माओवादीले पनि र केही जनजाति अगुवाहरूले पनि एकल जातीय स्वशासन र एकल जातीय राज्यको वकालत गरेकै हो । तर संविधानसभाको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि वा अध्ययन गहिर्याकएर वास्तविकता बुझेपछि उनीहरूले आफ्नो सोच फेरेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी, जनजाति महासंघ र संविधानसभाको जनजाति ककसले आधिकारिक रुपमा माग प्रदेशको नामकरण र सिमांकनमा पहिचानलाई मान्यता दिइयोस् भन्नेमात्र देखिन्छ, उनीहरूको माग एकल जातीय प्रदेश देखिँदैन । अतः एकल जातीय प्रदेश कि बहुजातीय प्रदेश भन्नेमा झगडा गर्नु नै बेतुकको कुरो छ ।
तर बहुमत नभए पनि बाहुल्यको स्थिति अर्थात अरु समुदायको तुलनामा नम्बर एकको स्थिति भने नेपालका सबैजसो संघीय प्रदेशमा पनि रहनसक्ने स्थिति छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षत्रीको २१ जिल्लामा, बाहुनको १० जिल्लामा, मगर र तामाङको ७-७ जिल्लामा, राईको ६ जिल्लामा, यादव र मुस्लिमको ५-५ जिल्लामा, थारु र  गुरुङको ४-४ जिल्लामा र नेवार तथा लिम्बुको ३-३ जिल्लामा बाहुल्य छ । पञ्चायत व्यवस्थाले अञ्चल र जिल्ला बनाउँदा जातीय वा सांस्कृतिक बाहुल्यको स्थिति टुक्र्याएर छिन्नभिन्न पारिदिए जस्तो संघीय राज्यव्यवस्थाले पनि प्रदेश बनाउँदा नगरोस् भन्नेमात्र माओवादीसहित जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको माग देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रदेशको संख्या छ कि १०, ११ कि १४ रु भन्ने सवालमा यति धेरै विवाद गर्नु अर्थहीन हो । भारतले सुरुमा संघीयता अपनाउँदा प्रदेश संख्या १४ थियो, तर अहिले २८ पुगेको छ । अमेरिकामा संघीयता थालिँदा १३ राज्य थिए, अहिले ५१ छ । स्वीट्जरल्यान्डमा संघीयता थाल्दा तीनवटा क्यान्टोन थिए, अहिले २६ वटा पुगेका छन् । यस हिसाबले प्रदेशको संख्या स्थिर रहने कुरा होइन, यो आवश्यकता अनुसार बढ्दै जान्छ ।
अब जाउँ, प्रदेशको नामको झगडातिर । पहिचान प्रतिध्वनित हुने एउटा माध्यम नाम हुने गर्छ । जब कुनै पनि प्रदेश बहुजातीय नै हुन्छन्, त्यहाँ कसैको पनि अग्राधिकार हुँदैन, त्यहाँको शासन(प्रशासन, राज्यसंरचना र व्यवस्थापिकामा जनसंख्याको आकारअनुसार सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मूल सिद्धान्तमा सहमति हुन्छ, जुन अहिले दलहरूबीच भइसकेको छ, प्रदेशको नाम बाहुल्यको स्थितिमा टेकेर पहिचानका पाँचै आधारमा कणरली, मिथिला, खप्तड, भोजपुरा, लिम्बुवान, थरुहट, किरात, मगरात वा नेपाः रहँदैमा भयभीत हुनुपर्दैन । के ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा कुनै गाउँको नाम खरेलथोक, सुनारगाउँ वा थापागाउँ रहँदैमा त्यहाँ खरेल, सुनार, थापामात्र रहने कुरा हुन्छ र रु यस्ता थातथलोबाट आएका नाम त नेपालभरि टन्नै छन् । पहिचानका पाँचवटा क्राइटेरिया अर्थात् जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सबै लचिलो हुँदा नै नामकरणको झगडा समाधान गर्न सम्भव हुन्छ ।
अहिलेको नामकरणको झगडा अतिवादले पैदा गरेको हो । एकथरीको जातीय नाममा मात्र प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ, अरु क्राइटेरियाका आधारमा हुनै हुँदैन भन्ने अति र अर्कोथरीको जातीय नाममा प्रदेशको नामकरण हुनै हुँदैन भन्ने अति । यी दुवै अतिवादबाट मुक्त हुँदामात्र नामसम्बन्धी विवाद टुंगिन सम्भव हुन्छ । प्रदेशको नामकरण बदल्ने अन्तिम थलो प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई बनाउनु पनि राम्रो जनमुखी उपाय हो ।

कान्तिपुरबाट

Last Updated on Saturday, 06 October 2012 03:17

Hits: 741

आदिबासी जनजातिको पहिचान मौलिक संस्कृती : मिडियाद्धारा संस्कृटाईजेशन

 विष्णु कुमार सिङ्जाली
विद्यावारीधी शोधार्थी  (त्रि.वि.वि.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


(१) विषय प्रवेश
 आजको सुचना तथा प्रविधीको युगमा समाज परिवर्तन, विकास र अग्रगमनको लागि मिडियाको भुमिका महत्वपुर्ण मानिदै आएको पाईन्छ । नेपाली समाज पनि हर समय परिवर्तन हुदै आईरहेको छ । तर नेपाली समाजको परिवर्तन स्वभाविक भन्दा पनि कृत्रिम परिवर्तन बढी छ । नेपालमा भएका भाषा भाषी र संस्कृतीहरुको मृत्यु र बिरामीपनलाई हेर्ने हो भने यहि भन्न सकिन्छ । नेपाली समाज र संस्कृतीको परिवर्तन संगै नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको संस्कृतीमा अत्याधीक परिवर्तन आई रहेको छ । एकातिर आदिबासी जनजातिहरु पहिचानको आन्दोलन गरिरहँदा उनीहरुको साँस्कृतीक र भाषीक पहिचान भने हराउँदै गएको छ । यस्तो कार्य पछिल्लो समयमा मिडियाले प्रमुख भुमिका खेलेको छ । नेपालमा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान तथा अधिकारको आवाज शान्तीपुर्ण उठ्न थाले पछि मिडियाका माध्यमबाट उनीहरुको भाषा र संस्कृतीमा धमीरा लगाउने कार्यको शुरुवात पनि भयो । विगतमा राज्यले एकल जाति, भाषा र संस्कृतीलाई काखी च्याँप्यो आदिबासी जनजातिहरुको मातृभाषा र संस्कृतीलाई हुर्मत लियो, दमन गरयो, वितृष्णा फैलायो, भ्रम छरयो । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पनि त्यहि कुरालाई अघोषित रुपमा निरन्तरता दिईयो, गणतन्त्रपछि पनि कुनै सुधार भएन । आमसञ्चार जगतको उदय र फैलावट भए पछि पनि पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिईयो । र त आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान रुपी वृक्ष ढल्न खोज्दै छ, राष्ट्रियता हराउँदै गईरहेको छ ।
 अधिकाँस आदिबासी जनजातिहरु ग्रामीण भेग, दुर्गम स्थानमा बसोबास छ (नेवार बाहेक), जसलाई राज्यले स्थानीय स्तरमा खासै पहिचान दिएन, पहिचान सहित विकास हुन पनि दिएन । आज ग्रामीण पछाडी परेका आदिबासी जनजातिहरुले प्रगती गर्न वा सम्पन्न हुन चाहेमा उसले आफ्नो पहिचानरुपी मातृभाषा, संस्कृतीहरु परित्याग गर्नुपर्दछ । यी दुवै संगै लान्छु भनेमा उसको अवनति निश्चित छ । उच्च जातका मित्रहरु भन्दछन् – “पहिचान अर्थात मातृभाषा र संस्कृती भन्दै बस्दा वा त्यसको उत्थानको लागि काम गर्ने हो भने व्यक्तिगत विकास हुँदैन” । त्यो सत्य पनि देखिएको छ किन कि राज्यले पछाडी पारीएका वर्गको मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीको संरक्षण, प्रवद्धन र विकासको लागि ठोस कार्यक्रम अगाडी सारेको छैन । अवस्य पनि भाषा र संस्कृतीको विकास भएको जातिको विकास पनि राम्रो हुँदोरहेछ । संसारमा अँग्रेज जातिको विकास र प्रगतीलाई यही रुपले हेर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो भैरहेको छ, जसको भाषा र संस्कृतीको विकास र प्रगतीमा राज्य लागेको छ, त्यो जाति र वर्गको विकास भएको छ ।
 आदिबासी जनजातीहरुको मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीमा संस्कृटाइजेशन गर्ने प्रक्रिया इतिहासको लामो कालखण्डबाट चलिआएको पाईन्छ । आदिबासी जनजातिका तर्फबाट भाषिक र सांस्कृतीक पहिचान जोगाउन काम र प्रयाश हुँदै आएका थिए र आज पनि भएको छ । यसैले त आज बस्तीदेखि सडक र सदन सम्म यो मुद्दाले ततायो । पहिचान मेटाउन संस्कृटाइजेशन गर्ने प्रक्रियामा शिक्षा, साहित्य, विकास निर्माणका सन्दर्भबाट पनि सत्ता पक्षले नेपाली समाजमा लादेको पाईन्छ । धेरै पक्षबाट संस्कृटाइजेशन भएको भए पनि यहाँ मिडीयाका माध्यमबाट गरिएको संस्कृटाइजेशनको मात्र कुराकानी गर्न खोजिएको छ ।

(२) संस्कृटाईजेशन  
 नेपालको सन्दर्भमा राज्यले विगत लामो समयदेखि एक भाषा, एक संस्कृतीको माध्यमबाट राज्यमा शासन गरिरह्यो । यसले गर्दा कनकमणी दिक्षितको शब्दमा भन्दा “उच्च जातिहरु भाग्यमानी भए” (नागरीक, २०६७, जेष्ठ, ५ गते) । राज्य सत्ताबाट प्राप्त हुने अवसरहरुको उपभोग गर्न नपाएका आदिबासी जनजातिहरु राज्यको मुलधारबाट पछाडी परे । आदिबासी जनजाति वा पछाडी परेका वर्गका मानिसहरु जो आफ्नो मौलिक मातृभाषा र संस्कृतीमा रमाउन चाहे  तिनीहरुको राज्यमा कमजोर पकड रह्यो । पिछडीएका समुदायका मानिसहरुले राज्यमा पहुच बढाउन  वा सत्ता नजीक पुग्न आफ्नो मातृभाषा र संस्कृतीलाई तिलाञ्जली दिएर उच्च जातको भाषा र संस्कृती जसलाई राज्यले अंगीकार गरेको छ, त्यसलाई ग्रहण गर्ने संस्कार बाध्यतावश आदिबासी जनजातिमा शुरुवात भयो र निरन्तरता हुँदै आई आज बढ्दो छ । यहि प्रक्रिया नै संस्कृटाईजेशन हो । नेपालमा पनि यस प्रक्रियालाई लामो समयदेखि राज्यले लाद्दै आयो । आज पनि राज्यसत्तामा पहुँच बढाउन वा प्रगती गर्न आदिबासीहरु आफ्नो मातृभाषा र संस्कृतीलाई छोड्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालमा केही आदिवासी जनजाति सभासदहरु, विज्ञहरु पहिचानको पक्षमा देखिएनन् र पहिचानलाई अन्ध–जातिबादको रुपमा व्याख्या गरे  । हुन त ‘बलेको आगो सबैले ताप्दछन्....’ । सायद त्यसैले केही आदिबासी जनजातिका अगुवाहरुमा पनि त्यस्तो लोभ लालचा र स्वार्थ भएको हुनुपर्दछ ।
 अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा संस्कृटाईजेशनको प्रक्रिया कसरी शुरु भयो ? कहिलेबाट भयो ? आदिबासीहरुले स्वेच्छीक रुपमा संस्कृटाईजेशनको प्रक्रियामा सामेल भए वा जबरजस्ती तथा षडयन्त्रपुर्वक त्यसतर्फ राज्यले होमीदियो ? आदि बहसका बिषय बन्न सक्दछ । तर पनि ‘हिन्दु  वैदिक दार्शनिक शंकराचार्य नेपालमा बुद्ध धर्म नष्ट गर्न आएका थिए । उनले बुद्ध धर्म र संस्कृती माथी विजय प्राप्त गरि हिन्दु धर्मको लागि गुठी निर्माण गराएका थिए र पशुपतिनाथ मन्दिरमा दक्षिण भारतबाट बाहुन पुजारी रहने व्यवस्था गरेका थिए’ (Majpuria, 2008: 91) । लिच्छवी कालखण्डको अन्तिम तिर यो धार्मिक लडाई भएको मानिन्छ । र केही पश्चिमा विद्धानहरुले बाहारौं शताब्दीमा पश्चिम नेपालको भु–भागमा हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुनहरुको प्रवेश भएको बताएका छन् । यसै समयदेखि संस्कृटाईजेशनको प्रक्रिया नेपालमा शुरु भएको हुन सक्दछ । अर्को तर्फ राज्यले विगतमा लिएको नीतिहरु हेरेमा संस्कृटाईजेशनको ढाँचा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा संसारमा 
सुचना प्रविधी (आईटी)को विकास अत्याधीक भएको छ, आमसञ्चारलाई छिटो छरीतो बनाएको छ । तर  पनि आदिबासीहरुको यस्ता प्रविधमा पहुँच नपुगेको कारणबाट बाध्यतावश उनीहरु आफ्नो मातृभाषा र मौलिक संस्कृती बिर्संदै वा मास्दै संस्कृटाइजेशनको प्रकृयामा समाहित छन् ।
 नेपालका आदिबासी आदिबासी जनजातिहरु पनि संस्कृटाइजेशन, बाहुनबादको भुमरीमा मज्जाले फसेका छन् । आधारभुत संस्कृती, इतिहास तथा उत्पत्तीमा समानता भए पनि उनीहरु सयौं चिरामा फुटेका छन् अनि आपसमा समान रहेका कुराहरुको विश्लेषण नगरी एक–अर्कामा फरक देखिने, अझ टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । यस प्रक्रियालाई मिडीया, स्वदेशी÷विदेशी विद्धानहरुको अनुसन्धान थेसिस, पुस्तक र लेखहरु तथा स्वदेशी/विदेशी शक्तीकेन्द्रको स्वार्थका कारण पनि पिछडीएका वर्गको मातृभाषा र मौलिक संस्कृती संस्कृटाइजेशन हुँदै अब पश्चिमाकरण हुने क्रम बढ्दो छ । यसले नेपालीको भाषा र संस्कृतीको सुरक्षामा नै प्रभाव पारेको छ, राष्ट्रिय पहिचानमा नै असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

(३) मिडीया वा आमसञ्चार
 समाजलाई सही सुचना सु–सुचित गर्न, मनोरञ्जन प्रदान गर्न मिडीया वा आमसञ्चारको ठुलो भुमिका रहन्छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मिडीया वा आमसञ्चारलाई मान्ने गरिन्छ र राज्यको चौंथो अंगका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । आजको युग सञ्चार प्रविधी (आईटी) को छ । तर पनि मिडीया निश्पक्ष र समावेशी भने बन्न सकेको पाईंदैन किनकी पहुँचवालाहरुले यसको दुरुपयोग गरिदिन्छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सञ्चालनमा ल्याउँदछन् । संयुक्त राज्य अमेरीकामा सयौं टेलिभिजन च्यानल र रेडियो स्टेशनहरुबाट अनेकौं भिन्न विचारहरु प्रस्तुत भईरहेका छन् भन्ने भ्रम तिनलै फैलाउँदछन् । तर यीनीहरु मध्ये सबैजसो आपसमा आन्द्रा गाँसिएका मुठ्ठीभर कम्पनीहरुद्धारा नियन्त्रित भएकोले यिनले विचारको वास्तविक विविधता भने बिरलै प्रस्तुत गर्दछन् । भुउपग्रहको माध्यमबाट यिनीहरुले यस ग्रहका प्रत्येक कुनाकाप्चामा हस्तक्षेप गर्दै विश्वभरिका चिन्तन तथा कार्यका वैकल्पिक तरिकाहरुका ढोका थुन्ने काम गर्दछन् (स्टेफेन माईकसेल, अनुवाद अनिल भट्टराई र खगेन्द्र संग्रौला सन् २००४ : १६) । यसबाट पनि आमसञ्चारलाई कसले सञ्चालन गर्दछन् भन्ने अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै भएको छ । यसले गर्दा मुठ्ठीभरका मान्छेहरुको सनकले राष्ट्रिय पहिचान भएका मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीलाई विनास गर्न गाहारो हुँदैन होला ।

(४) नेपाली मिडीया वा आमसञ्चार
 नेपाली मिडिया पनि संस्कृटाईजेशन गराउने गतिलो माध्यम बनेको छ । नेपाली मिडीयाका पत्रकारहरु, निश्पक्ष, सहि विश्लेषण गरेर समाचार वा लेख रचनाहरु लेख्न वा प्रसारण सामाग्री बनाउन सकेका छैनन् । अहँकारबाद, पक्षपात वा पक्षपोषक, आँफुलाई मात्र सुपेरीयर वा जानकार ठान्ने प्रवृतीबाट नेपाली जनतामा सहि सुचना दिन सकेका छैनन् ।  यस अर्थमा नेपाली मिडीया हाउस जनताका सहि सुचना प्रदान गर्न सकेन र सहि बिचार निर्माण गर्न सकेन, जसले गर्दा देशमा अन्ध जातिबादको विकास भयो, पहिचानका कुराहरु जातियताका कुरामा आएर अड्कन पुग्यो, राष्ट्रियताका कुरा जातिय द्वन्दका कुरामा पुग्यो । यस्तो हुन अवस्य राम्रो होईन, समयैमा राम्रो निराकरण गर्न सकिएन भने यसले भविष्यको लागि गृहयुद्धको संकेत हुन सक्दछ । तर पनि यहि जातियता कुरामा ल्याएर समस्या अड्काउनु पनि संस्कृटाईजेशन गर्नको लागि मिडियाका पक्षपोषकहरुले गरेको प्रपन्च थियो । यो नै आदिवासी जनजातिमा भाषीक र साँस्कृतीक पहिचान नामेट गर्न उक्साहट बनेको छ ।
 नेपाली छापा, श्रव्य र दृष्यका मिडीया हाउस, गीत संगीत र फिल्महरुको उत्पादन, प्रसारणको बागडोर उच्च जातिको हातमा छ । समाजको समाजशास्त्रीय विश्लेषण, संस्लेषण र प्रेश्कृप्शन गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरु नै छन् । तर उनीहरु यति धेरै पक्षपाती छन् कि अन्ध जातिबादमा फसेका छन् अनि विद्वतामा अहँकार छ । आदिबासी जनजाति, पिछडिएका वर्ग र उत्पीडीतका बारेमा सत्य तथ्य कुरा नगरी भ्रम छरिदिएका छन् । एक– आपसमा बझाएका छन्, जुधाएका छन् । जसले गर्दा बलपुर्वक संस्कृटाईजेशन गर्न मद्दत पुगेको छ । सडकमा, सदनमा आदिबासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलनले भोली अधिकार पाउँदा र अधिकारको अभ्यास गर्न पाउन्जेल सम्ममा उनीहरुको पहिचान लोप गराइ सिध्याउने मार्गमा निर्देशित छ ।

(५) मिडीयामा प्रसारण हुने अडियो/भिडियो
 मातृभाषा र संस्कृतीको विकास वा अवसानमा मिडियामा प्रसारण हुने गीत, संगीत, फिल्म, टेलीफिल्म, हास्यव्यंग, अन्तरवार्ता, भाषिक, सांस्कृतिक एवं जिवन पद्दती सम्बन्धी आदि कार्यक्रमहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नेपालमा सबैले देखेको कुरा के हो भने यहाँका साभ्रान्त वर्ग र राज्य सञ्चलाकहरु निष्पक्ष छैनन् । आफन्तबाद, नाताबाद, जातिबाद र मोलाहिज्जामा ब्यस्त छन् । यहि कुरा मिडिया र आम सञ्चारको माध्यममा पनि लागू हुन्छ । मिडीयाका अधिकारीहरु, कारिन्दाहरुको मानसिकता निश्पक्षता र समावेशी पक्षलाई ध्यान नदिई एकलौटी सुचनाहरु प्रवाह गर्दा संस्कृटाईजेशन बढ्दै गएर पहिचान हराउँदै गईरहेको छ । नेपाली फुलबारीमा धेरै फुलका प्रजातिहरु लोप हुँदै गईरहेका छन् । पहिचानका रुपमा रहेका स्थान, नदीनाला, हिमाल, पहाड र भुगोलका नामहरु जबरजस्ती फेरिँदै छन् । सभ्य संस्कृतीलाई बिकृत भनि प्रचारबाजी गरिएको छ । पहिचान इतिहास हो, यहाँ सञ्चार जगतले इतिहास मेटेर नयाँ नेपाल बनाउन खोज्दैछ । आम सञ्चार जगतले कुनै चाडपर्व, संस्कृतीको बारेमा अडियो/भिडीयो प्रकाशन र प्रशारण गर्दा नेपालको साँस्कृतीक केमेष्ट्री र यसबाट बनेको यौगिक तत्वलाई ख्याल नगरी, आदिवासी जनजातिको अस्तित्वलाई स्विकार नगरी उच्च जातिको भाषा र संस्कृतीलाई मात्रै बढावा दिएकोले उनीहरु आदिबासी जनजाति, पिछडीएका बर्ग र सिमान्तीकृत वर्गको मातृभाषा र संस्कृती मास्न लागिपरेका छन् भन्दा अत्युक्ती हुँदैन होला ।

(६) मिडीया र संस्कृती
 नेपाली आम सञ्चार जगतमा साँस्कृतीक पहिचान दशैं तिहार आदि जस्ता चाडहरुको प्रकाशन र प्रशारण गर्दा सत्य तथ्य लाई वेवास्ता गरि भारतीय हिन्दुका (वा बाहुनबाद) लाई मात्र पश्रय दिएर संस्कृटाइजेशन गरि प्रचार गर्ने गरेको पाईन्छ । नेपालको चाडपर्व, संस्कृती बन्नुमा यहाँका रैथाने आदिबासीहरुको भुमिका पनि छ र यी साँस्कृतीक केमेष्ट्रीको वास्ता गरिँदैन एकलौटी प्रचारबाजी गरिन्छ । सायद नेपालका साभ्रान्त वर्गहरु, सत्ताधारीहरु भारत प्रति नतमस्तक हुने उनीहरुको आशिरवादमा र इसारामा राज्यसत्ता चलाउने कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ । यहि सत्ता र शक्तिको आडमा मातृभाषा र संस्कृतीको संहार गरिएको छ । मिडियामा प्रकाशन र प्रसारण गरिने गीत, संगीत पनि उच्च जातिको मात्रै बढी बजाईने गरिन्छ । उदाहरणको लागि  गण्डकी लुम्बीनी क्षेत्रमा आदिवासी समुदायको लोकप्रिय झाम्रे तथा रोदी र दोहोरीमा गाईने गीतहरु यानीमाया, सुनीमाया, सालीज्यू, कौर्हा आदि एकदमै कम प्रसारण गरिएको पाईन्छ, तर त्यही क्षेत्रका उच्च जातिको रोईला/ख्याली, भजन जस्ता गीत संगीतहरु हरदम प्रसारण गरिएको पाइन्छ । समाजमा त्यसलाई स्थापीत गर्न जबरजस्ती संस्कृटाईजेशन गरिएको पाईन्छ ।
 नेपालमा संस्कृटाईजेशनको माध्यमबाट आदिबासी जनाजातिका मातृभाषा र संस्कृतीको लोप गराईदैछ, नामेट पारिदैछ, पहिचान मेटिदै छ । यसमा सबै सचेत हुनुपर्दछ । नेपालमो भाषिक, साँस्कृतीक बिविधताको फुलबारीलाई एक दुई जातको फुलको मात्र बनाउन खोजिदैछ । यसमा आम सञ्चार, गीत, संगीत टेलीश्रृङखला र चलचित्रका माध्यमबाट संस्कृटाईजेशन लादिदैछ । आम सञ्चारकर्मीहरु, मिडिया हाउस, श्रब्य दृष्य सामाग्रीका उत्पादक, निर्देशकहरु यथार्थपरक र निश्पक्ष विश्लेषण गरेर सही सुचना दिनुपर्नेमा भ्रम छर्ने काम गरेको पाईन्छ ।
 अर्को तर्फ प्रेश स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्र विरोधी कार्यहरु र सिमित उच्च जाति र वर्गको हितमा यसले कार्य गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा यो देश एकल भाषा, संस्कृतीको फुलबारी बन्ने दिशामा निर्देशित छ । यसले गर्दा कलहको बीउ पनि रोपिन पुगेको छ । पहिचानका पक्षमा भएको लामो आन्दोलन, त्यसको विरुद्धमा एकलौटी गर्न पल्केकाहरुले चलाएको अन्धजातिबादी आन्दोलन का मागहरु उच्च जातिका नेताहरु संविधान सभामा नखोजेर अँध्यारो कुनामा “मोतो” दुई पक्षिय, तीन पक्षिय वा बहुपक्षिय “मोतो” बसेर मिलाउन खोजे, पहिचानका कुरालाई अन्धजातिबाद अर्थात जातियतामा व्याख्या गरि संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी भंग गरियो । यो संस्कृटाईजेशन गर्ने षडयन्त्रको निरन्तरता थियो । नेपाललाई अग्रगमनमा लैजाने हो भने अँध्यारो कुनामा, टपरी र दुनामा “मोतो” गर्न छोड्नु पर्दछ । आदिबासी जनजातिको परम्परागत चलनमा अभ्यास गरिआएको  गाउँलेको भेलामा समस्या÷विषयवस्तुको उठान र सामाधान गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा गर्न कामकारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । होईन भने नेपाल फेरी पनि गृह युद्धमा फस्न सक्दछ । अँध्यारो कुनामा, टपरी र दुनामा गरिएको “मोतो”को सहमती जनताले मान्न सक्दैनन् । यस्ता कुराहरुमा मिडियाले सहि भुमिका खेल्न सक्दछ तर नेपालमा त्यस्तो भइराखेको छैन । मिडियाकर्मीहरु पनि अरुको अस्तित्व र नेपालको सांस्कृतीक केमेस्ट्री लाई बुझेर पनि बुझपचाएका छन्, जुन कुरा हुन हुन्थेन । किनकी नेपालका पत्रकार, विद्धान वर्ग आदि जे भने पनि अधिकाँस उच्च जात र वर्गका मानिसहरु छन, उनीहरुको सत्ता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा पकड छ । त्यसैले उनीहरु हिटलरको “असत्य कुरालाई पनि मिडीयामा सयौंचोटी प्रसारण गरेपछि सत्य बन्न जान्छ” भन्ने व्यवहार गरेमा नेपालमा दिगो शान्ती निम्त्याउदैन ।

(७) अन्तमा .....
 नेपालमा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानको आन्दोलन जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्ने युद्ध/आन्दोलन भन्दा निकै अघिबाट शुरु भएको हो । वितेका ६०/७० बर्षमा नेपालमा सामाजीक परिवर्तन धेरै भए तर पनि आदिबासीहरुको हक, अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भई नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतर्फ आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानलाई नामेट गर्न भाषा र संस्कृतीमाथी चारैतर्फबाट हमला भएको छ । हाम्रा मातृभाषा र संस्कृतीलाई मास्न मन्द बिष पिलाईसकिएको छ, जुन अधिकाँस आदिबासी जनजातिहरुले ख्याल गर्न सकेका छैनन् । संस्कृटाइजेशको कारणबाट  आदिबासी जनजातीहरु एक–आपसमा जोडिन नसक्ने गरि फुटिसकेको र अझ स–साना झुण्डमा फुट्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन । यसले गर्दा एक–आपसमा बेमेलको अवस्था छ । जसले गर्दा पहिचानको ग्यारेन्टी हुन सकिरहेको छैन ।
 अर्को तर्फ नेपाली आमसञ्चार जगत, सिने जगत, गीत संगीतको जगतले पनि अघोषित रुपमा संस्कृटाईजेशन गरि आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान मास्न युद्धरत छन् । उनीहरुको मिशन सफल भई सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले आज बचेखुचेको हाम्रो पहिचान रुपी मातृभाषा र संस्कृती कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न दह्रो उठेको छ । अवस्य अधिकारको लागि अहिले आन्दोलन भएको छ, तुरुन्तै हामीले अधिकार पाउने आधार पनि छैन, तर भविष्यमा एक दिन अवस्य पाईन्छ । आदिबासी जनजातिहरुको चेतना, जागरण अझ बढ्दै गएर आन्दोलनको उभार आएपछि अधिकार दिन कर लाग्दछ, अन्यथा खोसेर पनि लिन सक्दछन् । त्यो समय सम्म हाम्रो मातृभाषा र पहिचान कसरी जोगाउने बारे आजदेखि हामीले सोच्नै पर्दछ ।
 विद्यमान व्यवस्थामा भएका सहुलियतहरुको उपभोग गर्दै हाम्रो पहिचान जोगाउन हामीले मिडीयामा लगानी गर्नुपर्दछ । च्यारीटी वा भेजा उठाएर समाजीक ट्रष्टहरु बनाएर मिडीया हाउसहरु स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । किन कि आदिबासी जनजातिको पक्षपोषणमा लाग्ने नेपाल जस्तो देशमा व्यवसायीक बन्न सक्दैन । अर्कोतर्फ यस्ता मिडीयआ हाउसहरुलाई निरुत्साहित पनि अवस्य गरिनेछ त्यस्तो समयमा संघर्ष गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्दछ । “हिरा काट्न हिरा नै चाहिन्छ” भने जस्तै, विद्यमान मिडीयाको जबरजस्त प्रचारबाजी रोक्नलाई, सहि बिचार निर्माण गर्नलाई आदिबासी जनजातिहरुले मिडीया, चलचित्र क्षेत्र, साहित्य सृजना र गीत संगीतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्दछ जसले पहिचान जोगाउन सक्दछ, इतिहास खोतल्न सक्छ । यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान बढाई  सत्य तत्थ्य खोजी समाजलाई प्रष्ट पार्न पनि जरुरी छ ।
 यसका साथै नेपालको आदिबासी जनजातिहरुको सघन बस्ती भएका ठाउँहरुमा त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिबासीहरुले (जस्तै : मगरातमा मगरहरुले) श्रब्य दृष्य तथा छापा मिडीयाहरु स्थापना गरि पहिचान जोगाउन आफ्नो मातृभाषामा र संस्कृती सम्बन्धी प्रकाशन र  प्रसारण गर्नुपर्दछ । हामीलाई राज्य, उच्च जातिको पहुँच भएका ठाउँमा पहुच पाईएन भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन । अर्को तर्फ हाम्रा मानिसहरुलाई पत्रकारीता, श्रब्यदृष्य उत्पादनका विधाहरुमा उच्च उध्ययनमा पठाई र हामी भित्रबाटै अध्ययन अनुसन्धानलाई महत्व दिएर हाम्रो बौद्धिक जगत तयार र विस्तार गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा हामी हाम्रो पहिचान जोगाउन सक्दछौं, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दछौं, राष्ट्रियता जोगाउन सक्दछौं ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु :
डेशेन, मेरी र प्रत्युष वन्त (सम्पादन), सन् २००४ — नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन,  सोशल साईन्स बहाःका लागि हिमाल किताबद्धारा प्रकाशित, काठमाडौ ।
दास, प्रभाकरलाल, वि.सं. २०६१ — विश्वका प्रमुख मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरु एक परिचय, काठमाडौ ।
Majupurias, Trilok chandra & Rohit Kumar 2008, : Religions In Nepal Published from India

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक
नागरीक दैनिक
रेडियो बिबिसी, नेपाली सेवा
कान्तिपुर टेलिभिजन

 

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 11:49

Hits: 1218

जनजाति आन्दोलनका कुरा

गोबिन्द छन्त्याल
नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा विसं १९९७ मा स्थापित ‘नेपाल प्रजा परिषद’ देखि अहिलेसम्मको ७२ वर्षअवधिमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । ती थुप्रैभित्र घोत्लिएर गम खाँदा कुनै राजनीतिक दलहरु इतिहासमा सीमित भए, कुनैको निर्वाचन आयोगमा दर्ताबाहेक नाम–निसाना भेटिदैन–सुनिदैन, कुनैले आयोगमा दर्तासम्म हुन नपाएका तितो यथार्थताको इतिहास बोके भने कुनै मुलुक हाँक्ने ठेकेदारजस्तो प्रचलितता–स्थापितता कायम गर्दै अस्तित्वमा क्रियाशील छन् । प्रसङ्ग के मात्र उठाउन खोजिएको हो भने, कुनैपनि दल/पार्टीको जन्म नै महत्वपूर्ण हुँदै होइन र हुन सक्दैन पनि । राजनीतिक दल बाँच्ने–बचाउने र क्रियाशील हुने–नहुने विषयको छिनोफानो गर्ने कुरा जनमत–जनता नै हुन् । राजनीतिक दलको भविष्य सम्बन्धित दलले बोक्ने विचार, नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्ने कुरा सास्वतः सत्यजस्तै हो तथापि फैसलाकर्ता–निर्णयकर्ता भनेका फेरि पनि जनता नै हुन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायविशेषको–लागि–द्वारा–ले मात्र राजनीतिक दल खोल्ने तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका वर्ग समुदायको–लागि–द्वारा–ले राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने रस्साकसीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक ‘स्पेस’ लिइरहेको छ । तथापि उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका सबै वर्ग समुदायका लागि राजनीतिक शक्तिको खाँचो भएको निचोड निकालिनु आफैमा खुसी र बुद्धिमताको परिणाम हो । पछिल्लो राजनीतिक बहसको महामेलामा विशेषगरी संविधानसभाको अवसानपश्चात तथाकथित मूलधारका दलहरु र राज्यसरकारप्रति जनजातिहरु बढी रुष्ट भइरहेका छन् । जनजातिहरु १८ औं अर्न्तराष्ट्रिय आदिवासी दिवस (अगस्ट ९) को दिन  प्रस्तावित रुपमा ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टी’ घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको स्पष्ट अभियानमा जुटेको पनि महिना बितीसकेको छ ।  जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी आवाद गर्ने उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृतलगायत सबै खाले समुदायका लागि यस प्रस्तावित पार्टी क्रियाशील हुने उद्घोष गरेता पनि घोषणा हुँदा अधिकांश जनजातिहरुको उपस्थिति हुनुले जनजाति समुदायका लागि मात्र हुने त होइन भन्ने प्रश्न भने ज्यूँकात्यूँ तेर्सिएको छ ।
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको बहसले गरमागर्मी ल्याएको बेला जनजाति आन्दोलनभित्रका आयाम–प्रवृत्तिहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकताको विषय भएको छ । किनकि शक्ति निर्माण भावनाले मात्र कदापि हुन नसक्ने उदाहरण मधेसी दलहरुको पटकौं–पटकको फूट–विभाजनले १७ भन्दा बढी दलहरु भएको कुरा तथा जनमुक्ति, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायत दलहरुको पटकौ पटकको फूट–विभाजनले प्रष्ट पारेको छ । ‘इमान्दारिता’ र ‘जनता’लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्दा मात्र कुनैपनि कार्यले सही उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने कुरा निश्चित छ । त्यसका लागि जनजाति आन्दोलनका विभिन्न वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई बेलैमा विश्लेषण–संस्लेषण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
पहिलो धार, जनजाति आन्दोलनको शुरुवातीदेखि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी तथा सक्रिय सहभागी नभई विशुद्ध रुपमा जनजाति आन्दोलनमा योगदान गर्दै आएका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, समर्थक जनजातिहरु जसले साँच्चै राजनीतिक शक्तिको महशुष गरेको दसक बितिसक्यो । तथापि इमान्दारितासाथ शक्ति निर्माण हुन सकिरहेको छैन, तर शक्ति निर्माणको आकार ग्रहण गर्न लागेको संकेत भने छताछुल्ल पोखिएका छन् । यस परिघटनाले पहिलो धारकाहरु केही उत्साहित मात्र होइन कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखेर खुसी लागेको जस्तो देखिनुका साथै विश्वासमा आफुलाई अडाइरहेका छन ।
दोस्रो, आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु र एकल ‘जाति’ (पहिचानको एउटा आधार) को आधारमा क्रियाशील दलहरु जो राजनीतिक रुपले मात्र जनजातिहरुको मुक्ति सम्भव छ र त्यसका लागि जनजातिको आफ्नो छुट्टै राजनीतिक शक्ति नै अपरिहार्य भएकोले पहिचानमा आधारित भएर क्रियाशील छन् । जनमुक्ति हुँदै नेवा राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, थरुहट परिषद, लिम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ परिषद, खम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ राष्ट्रिय दल, थरुहट राष्ट्रिय पार्टी, मगरहाङलगायत जनजातिसँग २४ वटा दलहरु, जसले जनजाति समुदायहरुका बीचमा सीमित कार्यक्रमहरु गरेर आपूmलाई ‘इन्गेज’ बनाइरहेका छन् र समाजमा स्थापित बनाउन खोजिरहेका छन् ।
तेस्रो, राजनीतिक दलभित्रका जनजातीय मोर्चाहरु र राजनीतिक दलभित्रका जनजाति समुदायका सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता तथा नेताहरु, जो अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुप्रति पुरै विश्वास पनि गुमाउन नसकेका र राजनीतिक दलहरुमा नै आसाको त्यान्द्रो बाँकि राखेर आफ्नो उर्जा खर्च गरिरहेका छन् । साथै दलको केन्द्रीय समिति तथा सो सरहका समिति/कमिटिमा रहेका जनजातिहरु छुट्टै राजनीतिक शक्तिको पक्षमा खुलेर देखिन सकेका छैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि अवसरवादी सोंच र चिन्तनले ग्रसित भएर बँचे–खुँचेको समय बाहुनवादी तथा जनैवादी नेतृत्वलाई नै बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यस धारका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक दल विचार र दर्शनले मात्र चल्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने र विश्वास गर्ने मात्र होइन यिनका दिमागमा माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, जनवाद, उदारवादलगायत मात्र विचार र दर्शन हो अरु होइन र हुन सक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्छन् । जुन कुरा जुवामा नारिएको–बाँधिएको गोरुको नजर जस्तै एकहोरो–एकांकी अभिव्यक्ति भन्दा बढ्ता हुँदै होइन । तथाकथित उच्च जातीय अंहकारवादी बाहुनवादी नेतृत्वहरुले आफ्नो दलका राजनीतिक दस्ताबेज, घोषणापत्रमा भएका सकारात्मक कुराहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गरेका तर्फ राजनीतिक दलभित्रका जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले  ध्यान नदिई जनैवादी बाहुनहरुको पुच्छर भएर समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।
चौथों, एनजिओ/आइएनजिओमा जागिरे र परामर्शदाताका रुपमा समय खर्चने र शान्ति–लोकतन्त्र–समावेशीकरण–बहिष्करण–मानवअधिकार जस्ता विषयमा ‘प्रपोजल’/‘रिपोर्ट’ लेख्दै बचेखुचेको समय जनजाति आन्दोलनमा खर्च गर्ने जनजातिहरु जसले जनजातिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति खाँचो छ तर सामाजिक सदभाव पनि बिथोलिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । यो धारका जनजातिहरु पनि अवसरवादी–सुविधाभोगी भएर चुर्लुम्म डुबेका छन् । आदिवासी जनजातिका नाममा जनचेतना अभिबृद्धि, सशक्तिकरण, जनपैरवीलगायत शिर्षक तथा कार्यक्रमहरुमा दातृनिकाय/डोनरहरुलाई रिजाउँदै डलर खेती गरेर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । जसले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि धेरै काम गरेका ‘बायोडाटा’ पेश गर्नुका साथै आफुलाई जनजातिभित्रको जानिफकार बताउन समेत पछि पर्दैनन् । यस धारका जनजातिहरु पनि अन्ततः बाहुनवादीहरुको इच्छा र चाहना अनुरुप नै काम गरिरहेका छन् किनकि डोनर एजेन्सीहरुको तथाकथित माथिल्लो तहमा परामर्शदाताका रुपमा बाहुन क्षत्रीहरुको नै हालीमुहाली भएको कुरा कहिँ कतै छिपेको छैन । त्यसैले बाहुन, क्षेत्रीहरुलाई रिजाएर मात्र सहयोग पाइने बाध्यताको घेराभित्र आफुलाई सीमित नगर्नुको विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनन् ।
जनजाति आन्दोलनका वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण गर्नुका अर्थ सिङ्गो जनजाति आन्दोलनलाई शुद्धीकरण र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउनु हो न कि आरोप र प्रत्यारोपमा समय खर्चनु । जनजाति आन्दोलनभित्रका प्रबृतिहरुलाई समयमा नै सच्याउन सकिएन भने आम आदिवासी जनजाति समुदायका अपेक्षाअनुरुप कदापि अघि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा तातिरहेको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहसमा आफुभित्र भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर शक्ति निर्माण गरेमा मात्र फुट–विभाजनबाट बच्न सकिन्छ । उपेक्षित, उत्पीडित, सिमान्तकृत, बहिष्कृत सबै वर्ग समुदायका लागि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने निचोड निकालेता पनि आफुभित्रका साँगुरोपन–खुम्चिएको घेराबाट मुक्त हुन जरुरी छ । जनजाति आन्दोलनका फरक–फरक धारका प्रतिनिधित्व गर्ने जनजातिहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । विशुद्ध रुपले जनजाति आन्दोलनमा होमिएकाहरु, जातीय पहिचानको रुपमा राजनीतिक दल खोलेकाहरु, राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरु, एनजिओ/आइएनजिओवादीहरु लगायत सबै जनजातिहरु निस्वार्थ, इमान्दारिता र स्वच्छन्द भावनाले एक ढिक्का नहुँदा सम्म नयाँ शक्ति निर्माणको सार्थकता पुरा हुन सक्ने देखिदैन । ठूलो छाती र मन गरेर एकै ठाउँमा नआएसम्म जनजातिसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका २४ वटा दलहरुमा एक थपिएर सङ्ख्यामा २५ वटा हुनु भन्दा बढी हुने छैन । जनजातिहरु एक ढिक्का हुन सके मात्र जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक लगायत वर्ग समुदायलाई समेटेर सँगसँगै साझा राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ नत्र ‘हात्ती आयो...हात्ती आयो...फुस्स..’ भन्ने नेपाली उखान भन्दा नयाँ हुने देखिदैन ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Sunday, 02 September 2012 03:07

Hits: 994

शक्तिशाली पार्टी बन्ने नै भयो


राज्यसत्ता विशेष रिपोर्ट 

पार्टीबाट विद्रोह गरि जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको मुद्धालाई स्थापित गर्न फरक– फरक विचार समूहबाट आउँन लागेका जनजाति तथा मधेशी नेताहरु एउटै पार्टीमा गोलबन्द हुने भएका छन् ।

पहिचान सहितको संघीयता र उत्पीडित बर्गका साझा मुद्धाका कारण उनीहरु फरक– फरक राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट भएता पनि एउटै मालामा उनिने लागेका हुन् । उही विचार समूहसंग मात्र सहमति राख्नेहरु संगठित भएर राजनीतिक पार्टी जन्मिने परम्परालाई समेत अहिले उनीहरुले ठाडो चुनौति दिएका छन् । कांग्रेस एमाले र अन्य पार्टीमा असन्तुष्ट रहेका आदिवासी जनजाति मुश्लिम र मधेशीहरु सम्मिलित नयाँ पार्टी घोषणा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । मुख्य दलमा असन्तुष्ट रहेका आदिवासी जनजाति तथा मधेशी नेताहरुलाई पार्टीमा विद्रोह गर्न दबाव दिने भित्री उदेश्यले गठन गरिएको चैतन्य सुब्वा संयोजक रहेको कार्यदलले पार्टी निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । सुब्वाका अनुसार अहिले एमाले र कांग्रेस पार्टी छाडेर आउँने नेताहरु नयाँ पार्टीमा गोलबन्द हुने छन् । यस अगाडि एमाले विचार समूहको फरक र कांग्रेस विचार समूहको फरक फरक पार्टी गठन गर्ने चर्चा चले पनि एउटै पार्टी बनाएर त्यसलाई शक्तिशाली रुप दिन नेताहरु बीच सहमति कायम भएको छ । पार्टीले असोज अन्तिम हप्तासम्म पूर्ण आकार पाउँने छ । पार्टीको नाम विधान र अन्य कुरामा समेत एमाले र कांग्रेस पार्टी छाडेर आउँने तयारीमा रहेका नेताहरु बीचमा छलफल भएको छ । यस अगाडि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल – राष्ट्रिय पार्टीको नाम समेत फेरिने भएको छ । उनीहरुले नयाँ पार्टीको नाम संघीय समाजवादी पार्टी प्रस्ताव गरेका छन् ।

एमालेलेबाट को –को नयाँ पार्टीमा जादै छन् ?

राजेन्द्र श्रेष्ठ, विजय सुब्वा, अजम्बर काम्वाहङ राई र अशोक राई समेतका नेताहरु नयाँ पार्टी निर्माणमा जुटेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई र रामचन्द्र झालाई मुख्य जिम्मेवारी दिएर पार्टी खोलिने स्रोतले बतायो । एमालेले कारर्वाही स्वरुप सदस्यता खोसेर निकालिएका आङकाजी शेर्पा र एमालेबाट राजीनामा दिएका पाशाङ शेर्पा पनि त्यही पार्टीमै सम्मिलित रहने छन् । यता दलबहादुर राना, पृथ्वी सुब्वा गुरुङ किरन गुरुङ लगायत केही नेता एमाले भित्रै विद्रोह गरेर आफ्ना मुद्धा उठाउँने बताउँदै एमाले परित्याग नगर्ने भएका छन् । ९ बुदेँ माग मध्ये पहिचानमा आधारित संघीयताको माग बाहेक सबै मुद्धा पार्टीले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा एउटा मुद्धा उठाउँन नयाँ पार्टीको जरुरी नभएको पृथ्वी सुब्वा गुरुङले राज्यसत्तालाई बताए । पार्टी नेतृत्वले थामथुम गरेर सुब्वा र राना लगायतका जनजाति नेताहरुलाई पार्टीमै राख्न कोशिस गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमालेमा उपाध्यक्ष पद समाल्दै आएका अशोक राईले पार्टी परित्याग गरे पछि त्यो पद पृथ्वी सुब्वा गुरुङलाई दिइने पक्का भएको छ । तर गुरुङले अरुले पद छाडे पछि पद पाउँन कुरेको नभई त्यो पदका लागि आफू योग्य नै भएको बताउँने गरेका छन् । एमालेमा फरक विचार समूह निर्माण गरि पार्टीमा भुइँचालो नै ल्याएका जनजातिहरु नेताहरु मध्ये अधिकांश पार्टीबाट अलग भए पछि एमाले भित्र जनजातिको मुद्धा कमजोर बन्ने निश्चित छ । त्यहि जुक्तिमा पनि एमाले नेतृत्व लागेको प्रष्ट हुन्छ । तर संख्यात्मक रुपमा कम हुदैमा मुद्धा उठाउँन गाह्रो नपर्ने पृथ्वी सुब्वा गुरुङ दाबी गर्दछन् ।

कांग्रेसबाट को– को नयाँ पार्टीमा जान्दै छन् ?

कांग्रेसबाट कुमार राई र भातृ संगठनका केही व्यक्तिहरु नयाँ पार्टीमा सम्मिलित हुदै छन् । फरक विचार समूह निर्माण गरि मोर्चा बन्दी गरिरहेका कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ पनि नयाँ पार्टीमा जाने संभावना छ । त्यस्तै महासमिति सदस्यहरु बाट पनि केही व्यक्ति नयाँ पार्टीमा जाने भएका छन् । गुरुङ कांग्रेसले पुनःसंरचना र संघीयताको मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रतिवेदन बनाउँन जिम्मेवारी दिएका भीम बहादुर तामाङको प्रतिवेदन उपर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रतिवेदन निर्माण कार्यदलमा समेत गुरुङ सहभागी छैनन् । गुरुङले कांग्रेसले निर्माण गरेको कार्यदलले पहिचान पनि समेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने गरि प्रतिवेदन बनाउँन लागेकाले त्यो प्रतिवेदन केवल टयावलेट मात्र हुने र पूर्ण नहुने बताउँछन् । पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने नगर्ने विषयमा एक चरण नेतृत्वसंग छलफल बाँकी नै रहेको गुरुङले राज्यसत्ता डटकमलाई बताए ।

पार्टी निर्माणको क्रममा सबै समूहसंग छलफल गरि विद्यान, घोषणा पत्र र पार्टीको नामको टंगो लगाउँने काम तिव्रता पाएको कार्यदल संयोजक चैतन्य सुब्वा बताउँछन् । जनजातिका नाममा खुलेका पुराना पार्टीसंग पनि छलफल भैरहेको र उनीहरुलाई पनि नयाँ पार्टीमा गाभिने वातावरण बनाइरहेको सुब्बाले राज्यसत्ता डट कमलाई बताए । जनमुक्ति पार्टीले जनजातिद्धारा स्थापित भएका सबै पार्टीसंग छलफल गरि सबैलाई आफ्नै पार्टीमा गोलबद्ध गर्ने योजना बुलिरहे पनि त्यसले  अहिले नै साकार रुप पाउँने जस्तो देखिएको छैन । किन भने सबै जनजाति  आदिवासी अनि मधेशी र मुश्लिमको मुद्धासंग जोडिएकाहरुलाई समावेश गरेर शक्तिशाली पार्टी बनाउँन कांग्रेस एमाले भित्रका जनजाति अनि कार्यदलका मानिसहरु जुटेका छन् । कार्यदलका संयोजक सुब्वाका अनुसार जनजातिका मुद्धा बोकेर जन्मिएका सबै पार्टीलाई नयाँ पार्टीमा गाभ्ने प्रयास भैरहेको छ । तर जनजातिहरुको साझा मुद्धा र मधेशका क्षेत्रीय मुद्धा बीच भिन्नता छ । मधेशीहरु मधेश एक प्रदेश हुनु पर्ने माग छोडेका छैनन् ।  जसका कारण मधेशीहरु नयाँ बन्ने पार्टीमा समावेश हुन गाह्रो छ, वैचारिक मतभिन्नता नभएका बाहेक । त्यसो त मधेशका नाममा फरक –फरक विचार समूहका अलग अलग गरि करीब एक दर्जन मधेशवादी पार्टी सञ्चालित छन् । एउटै मुद्धाका कारण सिंगो पार्टीमा गोलबद्ध हुन लागेका नेताहरु भने भोली त्यो मुद्धा सम्बोधन भइसके पछि कसरी पार्टीलाई हाक्ने भन्ने कुनै रणनीति बनाएको देखिन्न जसका कारण पनि नयाँ पार्टीको भविष्य अझै अध्यारो देखिन्छ ।

(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

 

Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 01:04

Hits: 942

सक्कली र नक्कली संघीयतावादीलाई चिनौँ : गोविन्द चौधरी

सैद्धान्तिक रुपमा देश संघीयतामा गए तापनि संघीयता सहितको संविधान आउँन सकेन । त्यसमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दलका साथै नेपालको ऐतिहासिक निर्माण समेत दोषी देखिन्छ । त्यस विषयको भित्री तहसम्म पुग्न नेपाल निर्माण कसरी भयो त्यसलाई खोतल्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल कसरी जोडिएको छ त्यो पक्षलाई  विर्सन हुन्न । एक नेपाललाई हामीले संघीय नेपाल बनाउँन खोजिरहेका छौ । त्यसलाई बुझन सकेमा नेपालको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई केलाउदै गए मात्र संघीयताको बहस सार्थक हुन सक्छ । भूमी सम्बन्धी ऐनमा किपटको भूगोल स्पष्ट उल्लेख छ । भूमि सुधार ऐन लागू भए भए पछि किपट रैकरमा परिणत गरियो । त्यसलाई जिल्ला बाँडदा पूर्व एक, पूर्व दुई भनेर नामाकरण गरियो । पश्चिमको बाँकेदेखि कञ्चनपुर सम्मको भूगोलपछि गएर मात्र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर बनेको हो । त्यस भन्दा पहिले ती भू–भाग नयाँ मुलुककै नामबाट चिनिन्थ्यो । प्रशासन बाँके देखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको एउटै हुन्थ्यो । नेपाल विस्तार गर्ने क्रममा किपट भूगोल नेपालमा मिले पछि, जिल्लाको रुपमा विभिन्न नामाकरण दिएर विभाजन भयो ।  लिम्बुवान्को पहिचान लोप गर्ने हिसाबले त्यसरी चलाखी गरेर नामाकरण गरिएको थियो । प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा त्यसरी नम्बर दिएर नामाकरण गरियो । जनताको मानसपटलमा  त्यो कुरा विस्मृति बनिसके पछि मात्र जिल्ला बाँडियो । केवल इतिहास मात्र होइन पहिचानले नै त्यो भू–भागलाई जोडेको थियो । त्यो भू–भाग नेपालमा गाभ्दा शासकहरुले त्यस पहिचानलाई समाप्त पारेको कुरामा विवादै छैन । अहिलेको संघीयताको विवाद गुमेको पहिलेको स्वभाविक पहिचानको खोजी हो ।
राज्यको पुनःसंरचना भन्दैमा सतही रुपमा भूगोलमा रेखा कोदैमा हुन सक्दैन । राज्यको पुनः संरचना भनेको राष्ट्रियताको पुनःसंरचना पनि हो । हामी दौरामा राष्ट्रियता खोजिरहेका छौ । वास्तवमा धोती र दौराले राष्ट्रियता बोक्न सक्दैन । वास्तविक राष्ट्रियता सबैमा देखिनु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जाति भाषी र समुदायले राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारीको महशुस गर्न सक्नु पर्छ । तर अहिलेको राष्ट्रियता यति दुर्वल बनिरहेको छ कि दौरा मैलियो भने राष्ट्रियता धमिलिन्छ । दौरा च्यातियो भने राष्ट्रियता च्यातिन्छ । यस्तो राष्ट्रियतामा हामी बाँच्नु परिहेको छ । राष्ट्रियता प्रतिको बुझाइँ नै सतही छ । खास गरी ठूला राजनीतिक दलहरु भाषागत रुपमा अनि भाषणमा संघीयतामा गइसकेका हुन्, तर भित्री रुपमा उनीहरु दुई खाले संघीयतावादी देखिन्छन् । केही असली संघीयावादी र केही नक्कली संघीयतावादीहरु । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार बजारमा जब नक्कली सिक्का प्रवेश गर्दछ, तब असली सिक्का विस्थापित भैहाल्छ । संघीयताको बहसमा नक्कली संघीयतावादीहरु प्रवेश गरेकाले वास्तविक संघीयतावादीको नारा विस्थापित हुन लागिरहेको छ ।  संघीयताको मुद्धामा विगतमा राजनीतिक दलका व्यवहारले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।  सुरुमा उनीहरुले संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भने त्यस पछि भूगोललाई आधार बनाएर संघीयता ल्याउने भने । अन्तिम अवस्थामा आएर एकल पहिचानको संघीयता अस्वीकार गर्ने भन्दै अत्तो थापे । संघीयताको मुद्धालाई तुहाउँने किसिमले संघीयतामा जाने नक्कली संघीयतावादी छन् जसमा त्यो भन्ने हिम्मत पनि छैन । तर जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केशीमा त्यो हिम्मत देखिन्छ । तर एमाले कांग्रेसमा त्यो भने त्यति  हिम्मत पनि छैन । जनताले संघीयता चाहेका छन् उनीहरुको मागलाई हामीले पूरा गर्न सक्छौ त्यो पूरा गर्ने हामीसंग योजना पनि छ भन्ने आँट उनीहरुमा छैन । संघीयतावादीको खेमामा बसेका  नक्कली संघीयतावादीहरु जब संघीयताको मुद्धा टुंगिने अवस्थामा पुग्छ त्यस वेला अर्काे अत्तो थापिरहन्छन् । एकल जातीय पहिचान होइन बहु पहिचान हुनु पर्छ त कहिले उत्तर दक्षिण सिमानालाई आधार बनाउँनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । पहिचानको विषयमा उनीहरुले जुन किसिमले अत्तो थापे छन् त्यसबाट उनीहरु पहिचान दिन चाहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल अहिले पनि एकल पहिचानमा आधारित छ । नेपालको नाम नेवारी संस्कृति संग जोडिएको छ । नेपालले नेवारी लिपी नै राष्ट्रसंघमा दिएर सदस्य बनेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । देवनागरिक लिपी हामीले चलाउँदै आएका छौ त्यो खस भाषा हो । अहिलेको राष्ट्रवाद पनि खस राष्ट्रवाद हो । एकल पहिचानमा आधारित राज्यलाई बहु पहिचान स्थापित गरेर राष्ट्रियताको सम्मान पाउँने हिसाबले देश संघीयतामा जाओस् भनेर राष्ट्रियताको पुनःसंरचना गर्न पनि खोजिएको हो । यो विषय संघीयताको मुलभूत विषय हो । तर जुन राजनीतिक शक्तिहरु संघीयता चाहदैनन्  संघीयतालाई नकारात्मक रुपमा अत्तो थाप्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । त्यस कारण पनि संघीयतामा देश जान नसकेको हो । संघीयता विनाको संविधान त बनिसकेको छ । संविधानको मूलभूत विषय नै संघीयता हो । संघीयतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मानौ आठ वा दश वटा संघ भयो भने कुन संघ राम्रो भन्ने हुन्छ । संघीयतामा गए पछि कुन प्रदेशले राम्रो गरिरहेको छ त्यो छर्लङ देखिन्छ । त्यो पनि अहिले संघीयता नचाहनेहरुको समस्या बनिरहेको छ । २४८ बर्ष लामो शासन व्यवस्थामा खसहरु सफल शासक बने पनि असफल व्यवस्थापक हो भन्ने सिद्ध भैसकेको छ । संघीयतामा जाने वित्तिकै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । अहिले शासकीय रुपमा बलियो बनाएर देश सञ्चालन भैरहेको छ । तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकीय कुरालाई बलियो पारेर लैजान जरुरी हुन्छ । कागजमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शब्द उल्लेख गरे पनि एकल जातीय रुपमा शासन सत्ता चलाएर त्यसको उपभोग भैनैरह्यो ।
संघीयताको विषय जति पछि उति विवाद बढ्दै गएको छ । संघीयता अप्ठ्यारो विषय होइन । सब भन्दा पहिले संघीयताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक बहसमा आउनु पर्छ । अब विभिन्न बहाना गरेर संघीयता रोकिने अवस्था छैन । मधेश र लिम्बुवानको भूगोल कहाँ भन्ने विवाद ठूलो विवाद होइन । हिजो किपटको भूगोल कहाँ ? जमिनदारीको भूगोल कहाँ ? त्यहीवाटै मधेश र लिम्बुवानको भूगोल छुट्याउँन सकिन्छ । तालुकदारीको भूगोल र जमिनदारीको भूगोल नै पहाड र मधेशको वास्तविक भूगोल हो । किन भने भूमि व्यवस्था त तीन तह मात्रै छ । जमिनदारी व्यवस्था किपट व्यवस्था र तालुकदारी व्यवस्था ।  पहिचान भनेको भूगोल होइन । जनताले स्वीकार गरेको कुरा हो । पहिचानको सवालमा सकारात्मक बहस चलायौ भने संविधान निर्माण कार्य जटिल छैन ।
(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री चौधरीसंग कुराकानीमा आधारित )
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 06:34

Hits: 765

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर