A+ A A-

राष्ट्रिय चाड भनेर मानिएको दशैका बारे

कमला थापा

दशै हिन्दु धर्मालम्बीहरुको पर्व हो । यो पर्व बिशेष गरी नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा पनि मनाईन्छ । अरु देशहरुमा बसोबास गर्ने हिन्दुधर्मालम्बीहरु यस पर्बलाई दशहराको नाममा धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन् । त्यी देशहरुमा बसोबास गर्ने हिन्दुधर्मालम्बीहरुले मनाउने दशैं वा दशहरा र नेपालका हिन्दुधर्मालम्बीहरुले मनाउने दशैं नितान्त फरक किसिमको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपाल हिन्दु राज्य हुदा यस पर्बलाई नेपालीहरुको महानचाड भनी अरु धर्मालम्बीहरुलाई पनि जबरजस्ती मनाउन दबाब दिदै नमान्नेहरुलाई मुत्यु दण्डसम्मको सजाय दिइएको ईतिहासमा लेखिएको पाईन्छ ।

दशै पर्व इतिहासको कुनै एउटा कालखण्डदेखि हालसम्म के कति कारणले गर्दा मनाउदै आइएको हो भन्ने बिषयमा पनि छलफल हुनु आवस्यक छ । दशैंबारे कुरा गर्दा देवी र दानवको विचको लडाइको काल्पनिक कथादेखि लिएर गोरखा जिल्लाको माझकोटका खड्का मगर राजाको हत्या र  गोरखा जिल्लाकै दरौधी खोला र निमेल खोलाको सांधमा घले राजालाई काटेर मारेकोले आजसम्म त्यहाको पानी गुरुङ्घलेहरुले पिउदैनन l बिजय उत्सब मनाएको कुरा र पृथ्बीनारायण शाहले जयप्रकास मल्ललाई हराएर काठमाडौँमा दशैको सस्कृति भित्र्याएको ईतिहास हामी माझ छ । यो भन्दा पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं मनाइन्थ्यो कि मनाइन्थ्यो ? बुझ्नु पर्ने कुरा हो यो । स्पष्टै छ, इन्द्रजात्र मनाइन्थ्यो तर दशैं मनाइदैनथ्यो । यी ईतिहासको कुराहरुलाइ यहि थाती राखी मुलुकको सांस्कृतिक जीवनको यथार्थको कुरा गरौँ ।

हाम्रो देश नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक देश हो । यस्तो देश भित्र बस्ने जनताको मर्म र भावना अनुरुप वा उनै जनताको भाषा, धर्म, सस्कृति अनुरुप निती नियम बनाउनुको ठीक बिपरित एउटै जातिको भाषा, धर्म र सस्कृतिलाई सबै धर्मालम्बीहरुमा लादियो र यस्तो निती नियम मान्न बाध्य बनाईयो । दशैं सबैले मान्नु पर्ने बनाइयो । आज नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरु यो चाड मान्न तयार छैनन् । उनीहरु फेसबुक वा युट्युब जस्ता प्रभावशाली सामाजिक संजालहरुमा दशैंको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतिर यथास्थितिवादीहरु चाही दशैंको विरोध गर्नेहरुले राजनीतिक चक्रव्यूहुमा मुलुकलाई फसाउन खोजेको भनेर राजधानीका ठुला ठुला दैनिक अखबारहरुमा दश थरी कुरा लेखेर छपाई रहेका छन् । अहिले दशैंबारे हाम्रो देश, नेपालको यथार्थ यहि नै हो । दशैंको विरोधमा कुनै कमि आएको छैन नेपालमा, सबैले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् ।

जनआनदोलन ६२-६३ को एउटा महत्तम उपलव्धी के हो भने सन २००८ मे २८ तारिख देखि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य धोषित भयो । आज हाम्रो अन्तरिम संबिधानमा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर लेखिएको छ । यद्दपी मुलुक चाही हिन्दु धर्मसापेक्ष नै प्रतित हुन्छ । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुदा पनि सरकार र राज्य संयन्त्रद्वारा त्यहि पुरानै नितिनियम अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपिया एउटै धर्मालम्बीको पर्वमा खर्च गरिनु र आधा महिना सरकारी बिदा दिइनु भनेको यो अन्तरिम संबिधानको मर्म र भावना विपरित जानु हो । अर्थात जनताको चाहना विपरित जानु हो ।

अति खट्केको कुरा चाही के हो भने एमाओंबादीले हिजो हिन्दु अतिबादी र सामन्ती राज्य संरचनाको घोर बिरोध गर्दै उत्पीडित जाति, बर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको मुद्दा बोकेर यी उत्पिडनमा परेका जाति, बर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको गुमेको अधिकारहरु हामी सुनिश्चित गराईदिन्छौ भन्दै दश बर्षे जनयुद्द गरि हजारौ उत्पीडित जनताहरुलाई शहीद बनाई ठुलो दल हुन सफल भई सरकारको दुइ दुइ पटक नेतृत्व गरेरहेको अबस्थामा पनि त्यहि पुरानै हिन्दु अतिबादी सामन्ती राज्य संरचनाको बिभेदपुर्ण निति नियम र धर्म सस्कारलाई नै बढ्वा दिनु भनेको ति सत्र हजार भन्दा बढी शहीदहरुको, उनीहरुको भाषामा भन्ने हो भने "महान वलिदान" र शहादतको अवमूल्यन गर्नु भन्दा अर्को के गरिएको हो त ?

यदाकदा एकाध हिन्दुधर्मालम्बी बुद्धिजिबीहरुले पनि दशै पर्बलाई सामान्तबादको जरा या त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने गरिब निमुखा जनताको लागि दशै दशाको रुपमा ब्याख्या र विश्लेषण गरेको नदेखिएको नसुनिएको होइन । यी कुरा सोर्है आना सही हुन् । हाम्रो देश नेपालमा धेरै जनता गरिबीको रेखा मुनि छन् । दशै पर्ब भनेको धनी, धनाड्य वर्ग र राज्यको ढुकुटीबाट हाली मुहाली गर्न पाउनेहरुको लागि मात्र हो । गरिब जनतालाइ यो पर्ब अति नै ठुलो दशाको रुप लिएर आएको हुन्छ । किन कि समाजमा चलेको चलन अनुसार चल्नै पर्यो । आफ्नो परिवारलाई यस्ता चाड पर्वहरुमा सुखी वा खुशी देख्न को चहादैन र ? तर हाम्रो समाजका गरिब निमुखा जनताका लागि यो चाड कुनै खुशीको ढोल बजाएर होइन दुस्खको सनाही बजाएर आएको हुन्छ । त्यसैले परिवारको खुशीको लागि ऋण लिएर दशैं मान्नु पर्ने अवस्थामा छन् वहुसंख्यक नेपालीहरु आज । यो दुखद चालचलन वा परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

नेपाल शान्तिका अग्रदुत, अहिंशा र करुणाका प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो तर यो हिन्दु धर्मालम्बीहरुको दशै पर्बमा ठुलो मात्रमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर निर्दोष पशुहरुको वली दिइने वा दिन लगाउनु कहासम्मको जायज कुरा हो ? यसले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छबी राम्रो देखिन जादैन l

अन्तमा, मुलुकमा आपसी सहिष्णुता र सामाजिक सद्धभावको अभिवृद्धि गर्न राज्यले सबै जातजातिहरुको भाषा, घर्म, संस्कृति चाडपर्व र रितिरिवाज वा परम्परालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै र समान बनाउनु पर्दछ । सबै धर्मालम्बीहरुको संस्कृति र चाडपर्वहरुको सम्मान गरी सरकारी सहयोग समान रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सरकारी निकायहरुमा समान सार्बजनिक बिदा दिई यो बिभेदपुर्ण निति नियमलाई हटाई आजैदेखि राज्यले सबै धर्मालम्बीहरुको संस्कृति र चाडपर्वहरुलाई सम्मान गरी सहिष्णुता र सामाजिक सद्धभाव बलियो बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।

Last Updated on Tuesday, 23 October 2012 10:37

Hits: 2800

“धर्मनिरपेक्ष पछिको दशै पर्व र शासकिय सोचको समाजशास्त्रीय विश्लेषण”

सरोजमोहन लामा तामाङ

विषय प्रवेश :

नेपालमा दशैलाई बडा दशै, हिन्दुहरुको महान चाड, नेपालीहरुको महान चाड विजय दशमी आदि इत्यादि नामहरुबाट पुकारिएको सुनिन्छ । त्यी पुकारबाट के बुझिन्छ भने नेपालको अझैपनि राज्यको राष्ट्रिय चाड मात्र दशै नै हो भन्ने । यद्यपि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषण भई अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भईसकेको अवस्था हो । तर पनि यो दशै चाडलाई मात्र  किन राज्यले नै विशेष महत्व दिएको जस्तो गरेको छ त फेरि ? अहेलेको आम सचेत समुदायको चासो र जिज्ञसाको विषय हो यो । हिन्दु धर्मिक संस्कारबाट हुर्केका प्रायः संचारकर्मी र संचारछापा मालिकहरु जसले संचारमाध्यमा एकछत्र प्रभुत्व जमाएका छन् । तिनीहरुले पनि संचार छापा माध्यमबाट एकोरो दशै पर्वको वारेमा आश्यकभन्दा बढी प्रचारप्रसार र प्रकाशनबाट के भ्रम देखाईन्छ भने, नेपालको राष्ट्रिय चाड नै एक मात्र दशै हो भन्ने । अनि त्यस्तै प्रतित हुनेगरी विभिन्न मिडिया र पत्रकारहरुले पनि महत्व दिएका देखिन्छन् । जति महत्व अरु महत्वपूर्ण नेपालका अन्य समुदाय, धर्मलम्बीहरुको चाड पर्वलाई दिएका हुन्नन् । नेपाल राज्यमा शाषन गर्ने, नीति नियम बनाउनेहरु प्रायः हिन्दु धर्मबाट प्रभावित नै अधिकांस शाषकवर्गहरु रहेकै, भएकै कारणले पनि आजको दिनसम्म त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैले पनि उनीहरुको व्यवहार, क्रियाकलापबाट त्यस्तै कुराको छनक देखिन्छ, भटिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको बृहत रुपमा एकिकरण गर्नुभन्दा पहिला नेपालका साना साना राज्यहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता, सास्कृतिक स्वतन्त्रता, भाषिक स्वतन्त्रता रहेको भेटिन्छ । इतिहास केलाउदा । तर राष्ट्रिय स्वाभिमान सर्वभौमसत्ता अखण्डतायुक्त राज्यको गुण भने अवश्य नै कम भएको प्रतित हुन्छ । जब पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाल राज्यको एकिकरण गरियो । त्यसबेला भौगोलिक रुपमा एकिकरण त भयो । तथापि त्यसै वेला देखि सबै संस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक समुदायहरुको भावनात्मक एकिकरण भने भएन । र समान रुपले सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन, प्रबद्र्घन र जगेर्ना पनि हुन सकेन । आजको दिनसम्म पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसो भनिरहदा फेरि यो पक्तिकार एकिकरण पूर्वका बाइसे, चौविसे भुरे टुक्रे राज्यहरु जस्तै फेरि नेपालमा साना साना राज्यहरु बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चर्चा गरिरहेको होइन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सर्वभौमसत्ता अखण्डता जोगाउनु पर्छ, भन्ने सवालमा सबै देशबासीहरु एक मत हुनपर्छ । चाहे जुनसुकै वर्ग, जाति, धर्मको समुदाय होउन । त्यस्तो वाताबरणको सिर्जना कसरी बन्नसक्छ । त, भन्दा सामाजिक न्याय अनुसारको कुरा, त्यही कुरा अनुसारको कानून र त्यही कानून अनुसारको राज्यका बिशेषगरी शाषक वर्गहरुले र आम देशवासीहरु (नागरिकहरु)ले व्यवहार देखाएमा अवश्य पनि हुनसक्दछ । तर विडम्बना वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ‘काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै भईरहेको छ राज्यको हरेक क्रियाकलाप ।

नेपाल बहुसांकृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय मुलुको रुपमा परिचित र संविधानमा नै उल्लेख भैसकेको छ । त्यसमा कसैको दुईमत छैन । तर पनि किन यो राज्यको चरित्र एक सांस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, एक जाती मात्रै भएको मुलुकको जस्तो हुनपुग्यो ? प्रश्न गम्भिर छ ।

संस्कृति र धर्म विचको अबधारण एवं अन्तरसम्बन्ध :

दशैं पर्व अथवा चाड संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । संस्कृति भनेको मानवले जे जति कुरा मानव समाजमा विकास गरेका हुन्छन् । ती भौतिक स्वरुपका होउन या अभौतिक स्वरुपका होउन सबै क्रियाकलपहरुलाई संस्कृति भनिन्छ । मानवशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ का अनुसार “संस्कृतिलाई मानवले समाजका सदस्यको हैसियतले जे जति कुरा क्रियाकलाप, व्यवहार सिक्दछन वा विकास गर्दछन्, त्यसैलाई संस्कृति भनिन्छ” भनी संस्कृतिको परिभाषा दिएका छन् ।

संस्कृति समाजका हरेक सामाजिक क्रियकलापसँग सम्बन्धित भएकाले संस्कृतिका अभौतिक वा अध्यात्मिक क्रियाकलाप धर्मसँग जोडिन्छन् । धर्म भनेको समाजको एउटा सामाजिक संस्था हो । मानशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ “आध्यात्मिक अलौकिक शक्तिमाथि, पवित्र, अपवित्रताको भावना सहित सामाजिक क्रियाकलापको व्यवहारमा विश्वास गर्नु नै धर्म हो” भनी भन्दछन् । त्यसैगरि अर्का विद्घान ‘जे.मिल्टन यिङयर’ ले “धर्म आस्था र व्यवहारको एक पद्घति हो, जसद्घारा मानिसको एक समुह मानव जीवनका अत्यावश्यक समस्या सित जुध्छ” भनी धर्मको परिभाष दिन्छन् । समग्रमा धर्म एउटा समाजिक संस्कार हो । धर्मको सामाजिक संस्कार अनुरुप पनि समाजमा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया विकास भएको हुन्छ ।

त्यसो त धर्मको सम्बन्धमा फरक फरक अबधारणहरु पनि छन् । संरचनागत प्रकार्यात्मक धारणअनुसार धर्मलाई मानिसको सर्वकालिन र प्राकृतिक गुणका रुप र समाजिकीकरण प्रक्रियामा एकिकरण, नियन्त्रण एवं एकताका रुप पनि मान्दछन् । प्रकार्यावादी समाजशास्त्री ‘इमाइल दुर्खिम’ का अनुसार “धर्म पवित्र बस्तुहरुसित सापेक्षीत विश्वास र व्यवहारहरुको एकिकृत व्यवस्था हो” भन्दछन् । भने, अर्का प्रकार्यावादी विद्घान ‘मेलिनोस्की’ “धर्म विश्वास एवं कार्यप्रणालीको स्वरुप र व्यक्तिगत अनुभवका साथै समाजशास्त्रीय घटनाक्रम हो” भन्दछन् । फेरि द्घन्द्घात्मक अबधारणा राख्ने कार्लमाक्र्सले “धर्म भनेको अफिम हो, यसले कतिपयलाई लठ्याउछ भने कतिपयलाई मार्ने काम पनि गर्दछन्” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् । यस धारणालाई माक्र्सवादी धारण पनि भनिन्छ । यस धारणा अनुसार धर्म शोषण गर्ने भरपर्दो माध्यम हो । धर्मले समाजमा एकता नभै द्घन्द्घ, संघर्ष र विवाद पैदा गराउछ भन्छन् । यसै सन्दर्भमा अर्का माक्र्सवादी अवधारणका विद्घान ‘फ्रेडरिक एन्जेल्स’ ले “धर्म भनेको मानव कल्पनाको उपच हो, त्यस्तो परिकल्पनाले गर्दा समाजमा खास वर्ग (शाषक वर्ग) को नेतृत्व हुने गर्दछ, जसले शाषक वर्गको मात्रै हित गर्दछ अरु वर्गको वास्ता नै गर्दैन” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् ।

त्यसैले समाजमा आज पनि देखिने धार्मिक नियम जस्तो जातीय छुवाछुत र उँचनिचको भावना, समाजमा महिलाका विरुद्घ विकास गरिएका कुसंस्कारहरु, समाजमा विकास गरिएका पेशागत बन्देजहरु, खानपान र लवाईखवाइ मात्र नभई शिक्षा लेनदेनमा समेत रहेका बन्देज धार्मिक विश्वासबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् । समाजमा सत्तासिन वर्ग तथा समुदायले नै धर्मका बारेमा कुप्रचार गरेका हुन्छन् । जसबाट सत्ता टिकी रहोस् । अझ सामन्तवादी समाजमा त झन् धर्म नै राज्यको पथ प्रर्दशक बनेको हुन्छ । सामाजिक परिवर्तन विनाको सामाजिक विकास र परिष्कार हुन सक्दैन । तर धर्मले संधै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको हुन्छ त्यसलाई भनेर माक्र्सवादीहरुले भन्ने गरिन्छ । 

समाजमा कुनै धनी र कुनै गरीब हुनु । कुनै जातले उपल्लो र तल्लो जात हुन । कुनै बुद्घिमान र कुनै अनपढ हुनु । कुनै नेता र रैति हुनु । कुनै शासक र शोषित हुनु । भन्ने कुरा धार्मिक नेताहरु तथा सम्प्रदायहरुले पूर्वजन्मको फल हो । ईश्वरको चाहना तथा तक्दीरमा लेखिएको कुरा हो । भनी, भ्रामक कुप्रचार गरेर समाजको सत्तासिन तथा धार्मिक प्रबुद्घ वर्गले सधै आफ्नो इच्छा पुरा गर्न खोजेको हुन्छ । समाजका अन्य वर्ग तथा समुदाय कहिल्यै पनि माथि नउठुन. भन्ने धारण धार्मिक नेताहरु र शासकहरुको रहेको हुन्छ । भन्ने जस्ता तर्क पनि माक्र्सवादीहरुको नै रहेको पाईन्छ ।

के दशै पर्व हिन्दु धर्मको मात्र महान चाड हो त ?

अब चर्चा गरौ किन दशै पर्वलाई हिन्दु धर्मको महान चाड भनिन्छ त ? दशै पर्व/चाड हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । हिन्दु धर्म सम्बन्धित मिथक अनुसार पौराणिक कथन अनुसार संसारमा भएका मानव जाति, देवताहरु तथा ऋषि–मुनिहरुलाई दुःख दिएर विनाश गर्दै आएको अहंकारी रावणलाई भगवान श्रीरामले बध गरी विजय हासिल गरेको । संसारलाई मुक्ति प्रदान गरेको दिन तथा जगत् जननी नवदुर्गा माताले महिषासुरलाई बध गरी दुःख र अहंकारमाथि विजय प्राप्त भएको दिन विजयदशमी हो । हिन्दु मिथक अनुसार । पन्ध्र (१५) दिनसम्म मनाइने दशैंका सुरुका नौ (९) दिन (जसलाई नवरात्रि पनि भन्ने चलन छ) सम्म नवदुर्गा र भगवान् श्रीरामले राक्षसहरुमाथि विजय हासिल गरेको दिन र अन्तिमका पाँच (५) दिन विजय उत्सवका दिन मानी माता दुर्गा तथा भगवान् रामको पूजा–आरधाना तथा त्यसै राक्षसहरुको बध गरि तिनीहरुको रगतको प्रतिक संकेतिक रुपमा मान्यजनबाट रातो टीका र जमरा लगाई आशिवार्द ग्रहण गरिन्छ । भगवान् श्रीराम, भगवती नवदुर्गाको आराधनासँगै बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस आदि पशुपंक्षीको बलि दिएर भव्य भोज गरि मानिन्छ । यसरी यो चाड÷पर्व हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित भएकोले नै यसलाई हिन्दुहरुको महान चाड भनिएको हो ।

त्यसो त दशै नेपालीहरुको महान राष्ट्रिय चाड/पर्वकै रुप ग्रहण गर्नेगरि विकास नभएको होइन । यसले धार्मिक महत्वको साथै सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्वको अर्थ राख्ने असत्यमाथि सत्यको विजय तथा समाजका सम्पूर्ण सदस्यलाई वर्षका बाँकी दिन आफ्ना नकारात्मक व्यवहारबाट टाढा रहन सचेत बनाउँछ । वर्ष दिनसम्म टाढा रहेका परिवारका सदस्य एवं आफन्तजनबाट टीका, जमरा र आशिर्वादका लागि भेला हुने शुभ अवसर प्रधान गर्दछ । तर दशैको सांस्कृतिक पक्षलाई शाषकवर्गले भनौ या धर्माभिरुपीहरुले एक निश्चित धर्म, जातीयता वा समुदायको एकपक्षिय आधारमा रंगाउने काम भयो, र हुदैपनि छ ।
 
प्राणीहरु मध्ये मानव चाहि संस्कृतिले गर्दा नै उत्कृष्ट र सामाजिक प्राणीको रुपमा दर्ज भएको हो ।  संस्कृति भन्ने वित्तिकै समुदाय वा मानवीय पहिचानसँग जोडिन्छ । पहिचान अरुभन्दा भिन्न देख्न र देखाउनको लागि मानवले नै निर्माण गरेको हो । हामी को हो ? के गर्ने भन्ने प्रश्नको जन्म जब मानबजातीको मस्तिष्कमा राज भयोे । सृष्टिको त्यही दिनदेखि पहिचानको महशुस भयो । त्यसपछि विवाह, परिवार, नाता, समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म नियम कानुनको आवश्यकताको महशुस भयो । अनि नियम र कानुनको उत्पति हुनु भन्दा पहिला धर्मको विकास भयो । त्यही क्रममा मानवसमाजको संचालन र नियन्त्रण गर्न धार्मिक रुपमा पाप भन्ने शब्दको जन्म भयो । अनि, त्यही शब्दबाट नै हाम्रो समाजको नियन्त्रण हुदैगयो । पछि त्यसले पनि नसकिएपछि नियम कानुनको विकास गरियो । निष्कर्षमा समाजलाई संचालन गर्ने सवालमा समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म, नियम कानुनको जन्म भयो । भने, आफ्नो समुदायलाई परिचित गर्ने सवालमा संस्कृतिको विकास भयो । यी दुबैको समायोजनाबाट नै पछि समाज संचालनको अन्तिम अस्त्र राज्यको उत्पत्ति भयो । शाषन गरयो, कुनैपनि समुदायको व्यक्तिहरुले । त्यही शाषन गर्ने वर्गको अनुकुलतामा नै राज्यको संस्कृति, धर्म, भाषा, नीति, नियम अनुसारकै कानुन बन्दै गयो । एवं रितले विभिन्न भूभागको भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाका समुदायको व्यक्ति वा मानिसहरुले शाषन गर्ने क्रममा आफ्नो तौर तरिका र आफु जुन संस्कृतिबाट हुर्केको त्यही संस्कृति, भाषा र धर्म अनुकुलताको संस्कृतिलाई टेवा वा मलजल गर्दै आईरहयो, गरिदै पनि छ ।
नेपालमा पनि हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको मानिस वा व्यक्तिहरुले शाषन गर्दै आइरह्यो, र छ । त्यसैले उनीहरुले दशैलाई राष्ट्रिय चाडकै रुपमा सम्मान दियो । त्यसलाई कानूनी रुपमानै अनिवार्य मान्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइयो ।

निश्चित रुपमा मानव आफु जुन समाज, संस्कृति, धर्मबाट हुर्कियो त्यही समाज, संस्कृति, धर्मको प्रभाव त मानिसलाई हुन्छ नै । त्यो जैविकिय मानवीय गुण नै हो । तर राज्यको संचालकको नै नाताले हेरयौ भने जैविकिय मानवीय गुणलाई राज्यकरण गुणमा अवतरण गर्नु कतिको जायज हो ? जुन राज्यमा जति प्रकारका समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म छ त्यी सबैलाई सापेक्षातामा सोचेर कर्मलाई अघि बढाउनु पर्ने हो । तर हाम्रो देश नेपालमा त्यसो नभएको अवस्था छ ।

राज्य बास्तबमै धर्मको सवालमा धर्मनिरपेक्षता हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनकी राज्यमा बसोबस गर्ने मानवको निश्चित समुदायले निश्चित धर्म मान्ने हो । धर्म मानवले नै आविष्कार र विकास गरिएको हो । पछि आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या र विश्लेषण गरियो धर्मलाई । त्यो छुट्टै बहषको विषय हो । त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुदैन । तर हाम्रो देश नेपालमा राज्यको धर्म भयो । कुनै खास धर्मलाई इतिहास देखिनै विशेष प्राथमिकता दिदै आयो । किनकी उनै धर्मलम्बीहरुको बाहुल्यता राज्य संचालनको तहमा भएको हुनाले होला सायद ।

इतिहास साक्षी छ श्री ३ पद्मशमशेरको पालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी लिखित कानुन “नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४” भन्यो । त्यसपछि २००७ सालको अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसमा नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ लेखेन । वास्तवमा नेपाललाई हिन्दु राज्य भन्ने विशेषण राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासनलाई भारतका अतिवादी हिन्दुहरुको सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त गर्न र बैधानिक आवरण दिने प्रयत्न स्वरुप नेपालको संविधान (२०१९) मा पहिलो पटक लेखिएको भेटिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पछि जनताको प्रतिनिधिहरुबाट पहिलो पटक बनाएको संविधान ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा संविधान आयोगका सदस्यहरुले राजतन्त्रलाई मात्र हिन्दु राजतन्त्र मान्नुपर्छ । राज्यलाई हिन्दु राज्य भनिनु र लिख्नु हुदैन । त्यसो भन्दाभन्दै पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य भनि उल्लेख गरिएको थियो । भनी त्यतिवेलाको तत्कालिन २०४७ सालको संविधानका मास्यौदाकारहरुले भनिआएका सुन्न पाईन्छ । तर २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल कुनै धर्मको पेवा राज्य होइन । धर्मनिरपेक्षा भनी घोषण भई धर्मनिरपेक्षा राज्य भईसकेको छ । धर्मनिरपेक्षा राज्य भनेको राज्यले कुनैपनि धर्मलाई प्राथमिकता नदिई वा नगरी विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु हो ।

तर हाम्रो देशमा राज्यलाई त धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझैपनि निरपेक्षता देखिएको छैन । अझैपनि कुनै एक धर्म विशेषको चाड वा सांस्कृतिक संस्कारलाई बढी संरक्षण, सम्बर्धन, र प्रबद्र्घन गरिएको देखिन्छ । वास्तविक कुरो के हो भने राज्य नै धर्म निरपेक्ष भईसके पछि कुनै पनि धर्म विशेषको सांस्कृतिक संस्कार वा चाडवर्पलाई न राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ न त सम्बद्र्घन । न प्रबर्धन नै । त्यो दायित्व भनेको तत् तत् धार्मिक समुदायको नै हो । राज्यले विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु पर्ने हो ।

यदि सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई राज्यको गहनाको रुपमा मानी त्यसलाई संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबद्र्घन गर्नु नै परेको खण्डमा पनि राज्यले राज्यमा भएका सबै प्रकारका धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई बराबरी हिसाबमा पक्षपात नगरिकन सापेक्षतामा व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर गरिएको छैन किन ? त्यसतर्फ राज्य र राज्यको संचालन गर्ने शाषकवर्गहरुको, नीति नियम बनाउने वर्गको ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ । 

नेपालमा हिन्दुहरुको संख्यालाई लिएर हिन्दु राज्य लेख्नुपर्छ, भन्ने मत पनि छन् । राज्यलाई हिन्दु राज्य राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । भनि धर्मलाई राजनीतिक मुद्द बनाउने विचार पनि नआएका र नभएका होइनन् । तर धार्मिक विश्वास भनेको चाहे १ जना व्यक्तिले राखोस चाहे १ लाखले राखोस उत्तिकै समान महत्व पाउछन्, र पउनुपर्छ । यसमा कसैले संख्याको आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाइदैन । धार्मिक विश्वास भनेको कुनै राजनीतिक वा अन्य विषयगत प्रस्ताव जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने विषय होइन । यो विश्वासको कुरो हो र एक्लै पनि पूर्ण हुने विषय हो । हिन्दुहरुको संख्या असी प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर जनमतसंग्रहमा लानुपर्ने वा हिन्दु राज्य बनाउने भन्ने विषय लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । धार्मिक विश्वास वा स्वतन्त्रताको विषय मौलिक अधिकारभित्रको विषय हो । जतिसुकै संख्यामा भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल नहुँदासम्म वा अरुलाई अप्ठ्यारो नपार्दासम्म आ–आफ्ना विश्वासमा रहन पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । त्यसकारण धर्मका विषयलाई लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल धारणा बनाउन मिल्दैन । र यसलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय मान्नुपर्छ । राज्य कुनै पनि तोकिएको धर्ममा बाँधिन मिल्दैन । धार्मिक अभियान र अनुष्ठाहरु व्यक्तिगत अभिरुचिका विषय मात्र हुन् ।   

वर्तमान अवस्थामा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाड दशैमा मात्र राज्यका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घटस्थापनामा १ दिन सहित फुलपाती वा सप्तमी देखि द्वादशी सम्म जम्मा ६ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा १५ र न्याय सेवाको संस्थाहरुमा १५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । एक महिना बराबरको दशै खर्च भनि पेश्की स्वरुप भत्ता भनी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो र छ दशै मनाओस भनेर । यद्यपि यसलाई निजामति कर्मचारीको ऐनमा संसोधन गरी वर्षभरिमा एक पटक जुनसुकै बेला जुनसुकै चाड÷पर्वमा लिनसकिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । तर त्यस अनुसार व्यवहार कार्यान्वयनमा प्रचलित भएको देखिदैन । त्यतिमात्र होइन वर्षभरिमा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक पर्व वा चाडमा राज्यले सार्वजनिक विदा अरु दिन पनि दिन्छन् । दशै जस्तै अर्को हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको दोस्रो महान चाड भनी ‘तिहार/शुभ दीपावली’ मा पनि लक्ष्मी पूजाको दिन देखि गोवद्र्घन पूजाको दिन सम्म जम्मा ३ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा ५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । त्यसैगरि हिन्दु धर्म सम्बन्धिततै अरु सांस्कृतिक संस्कार जनै पूर्णिमामा १ दिन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा १ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन, महाशिवरात्री १ दिन, फागु पूर्णिमा (तराईमा सहित) २ दिन, राम नवमीमा १ दिन, इन्द्र जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), घोडे जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), गाई जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), भोटो जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), छठ पर्व १ दिन, नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत् १ दिन, हरित तालिका तीज/ऋषि पञ्चमीमा २ दिन (महिलाहरुलाई मात्र) गरी वर्षभरिमा लगभग जम्माजम्मी २४ दिन राज्यले सार्वजनिक विदा दिन्छन् ।
 
यहाँनिर फेरि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि राज्य धर्म निरपेक्ष हुदाहुँदै, यदि राज्यले हिन्दु धर्म विशेषको चाडपर्वमा मात्र यसरी विदाको व्यवस्था एवं विशेष सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन्छन । भने, राज्यका अरु अरु धर्म विशेषको चाडमा पनि त्यस्तै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि पर्दैन ? फेरि यसै गरी राज्यका सबै धर्म विशेषको चाड पर्व र सांस्कृतिक सस्कारमा सार्वजनिक विदा र विशेष सुविधा एवं सहुलियतको व्यवस्था हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको सांस्कृतिक संस्कारको सांस्कृतिक पर्वको हारहारीमा नै दिने हो, भने एक वर्षमा काम गर्ने समय राष्ट्रमा कति बच्ला ? अनि आर्थिक हिसाबले राज्यको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ?

उपसंहार :

त्यसैले चाहे जुन सुकै धर्म या समुदायको व्यक्तिहरु पुगोस राज्यमा शाषन गर्न । वा नीति नियम बनाउन । त्यी वर्गले यस्ता किसिमको ‘केन्द्रिकृत एकात्मक स्वार्थी अंहकारवादी एकपक्षीय चरित्र र सोच’ लाई त्याग्नु पर्छ । त्यो आजको वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राज्यको आवश्यकता पनि हो । होइन भने यो २१ औ शदाब्दीको बैज्ञानिक आधुनिक युगका सचेत जनताले पक्कै पनि त्यस्ता किसिमका सोच र चरित्रको समर्थन त गर्दैन होला ।

त्यसैले राज्यभित्र भएका सबै धर्म मान्ने समुहायहरुलाई राज्यले व्यवहार गर्दा समन्वयात्मक, सन्तुलित तरिकाले र निस्वार्थी भावनाले एउटै व्यहार गरिएमा हिन्दु धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्वमान्ने समुदाय र राष्ट्रका सबै धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्व मान्ने समुदायको लागि पनि राम्रै कुरा हुनेथियो । यो नेपाली राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रुपमा धनि, सामाजिक रुपमा एकता राष्ट्रिय रुममा बलियो र विकसित बनाउने दृष्टिले पनि अत्यन्त उचित र आवश्यक देखिन्छ । सबैको ध्यान जाओस् । अस्तु ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Last Updated on Saturday, 15 December 2012 02:27

Hits: 1625

प्रशंग फेरी दशैको : दशैं र सहिष्णुता

सञ्जोग लाफा मगर
दुईसय पचास वर्षदेखि एउटै जातिको भाषा, संस्कृति र हिन्दु धर्म राज्यले कानूनी रुपमा आदिवासी जनजातिहरुलाई जबर्जस्ती थोपरेकोमा आदिवासीहरुले गौरवता, पहिचान र अस्तित्वको लागी दशैं बहिष्कारसंगै परित्याग गरेको थियो । आदिवासी जनजातिहरुमा जातीय अधिकारको सामुहिक विकास भइनसकेको अवस्था राजनैतिक विचारले प्रभावित जातीय संघ–संस्थामा दशैं परित्याग गर्ने की १ मान्ने विषयमा ठुलो बहससहित अन्तद्र्धन्द्ध स्थापना गरयो । त्यसको अवशेष अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाताका नेतृत्व वर्ग र नेताहरुमा देखिरहेको छ ।
पराम्परादेखि आफ्नै मौलिक भाषा, सँस्कृति र धर्म मानि आएका, हिन्दु धर्मको वर्णाश्रम भित्र नपर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु हुन् भनेर गरिएको परिभाषाले दशैं आदिवासी जनजातिको महान चाड होइन् । तर राज्य, सञ्चार जगत नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी दशैं भनेर मनोवैज्ञानिक डर त्रासबाट आतङ्कतित गर्न चोकचोक, गल्लीमा दुर्गा भवानीले दैत्यलाई वध गरिरहेको मूर्तिहरुको लागी राज्यको ढुकुटी बाट प्रोत्साहन गर्छन् । तर नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरुको चाड पर्वलाई महत्व दिंदैनन् ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर राणा शाषकले दशैं मान्नुपर्ने उर्दिको विरुद्धमा वि.स. १९४२ सालमा रामलीहाङ र रिदमाले धनकुटामा दशैं बहिष्कार (सम्भवत् दशैं वहिष्कार गर्ने उनीहरु पहिलो हुनुपर्दछ) आन्दोलन गरेकोले दुवैजनाको हत्या गरिएको थियो । यो हत्या भएको एकसय तीन वर्षमा छिटपूट रुपमा विरोध भएपनि बहुदलीय व्यवस्था घोषणापछि साँस्कृतिक, धार्मिक गौरवताको लागी आदिवासी संघ–संस्थाले दशैं बिरुद्ध सामुहिक जनचेतना फैलाउँदै विरोध गरेर दशैं परित्याग गर्न थाले । दशैं चाडलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुबिच सरल भाषामा तर्कसहित बुझाउन सक्ने गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाएपछि कम्यूनिष्ट र यथास्थितिवादी नेताहरुले विध्वंशकारी, साम्प्रदायीक, धार्मिक असहिष्णुतावादी भनेर सत्तोसरा गर्दै टुप्पी कसेर तिव्र विरोध गरयो । त्यहि सोंच र राजनीतिक विचारबाट दिक्षित आदिवासी जनजाति नेताहरुलाई “सुगा बोली” मन्त्र जस्तै बन्यो ।
नेपाल बहुजाति मुलुक हो । बहुजाती भएको जुनसुकै मुलुकमा पहिलो समस्या वर्गीय भन्दा जातीय समस्या प्रमूख हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए तर लेनिन पथका अनुयायीहरुले वर्गीय समस्या प्रमुख देखएर उल्लु बनाएको पुष्टि कम्युनिष्ट र काँग्रेस पार्टीले जातीय मोर्चा, भातृ संगठन स्थापना गरेकोले स्पष्ट भएको छ । राजनैतिक विचारबाट जातीय अधिकारको मुद्दा राष्ट्रियव्यापी बहस बनेपछि दलहरुको अक्षमता महत्वकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले शाषन व्यवस्था हत्याएर सरकारमा गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरलाई मन्त्री नियुक्ति गरेको एकहप्तापछि राजाको हातबाट दशैं टिका ग्रहण गरे । कान्तिपुर दैनिकमा उजीर मगरले “धेरै वर्ष भएको थियो दशैं नमानेको यो वर्ष रमाइलो भयो” शिर्षकमा कपोकल्पीत वाक्यांश लेखेर दिग्भ्रमित बनाए । उनिलाई मन्त्री क्वार्टरमा बोलाएर दशैंको प्रसंगमा खपाङीसंग छलफल मैले नै गराएको थिएँ ।
एमालेका पोलिटव्युरो सदस्यद्धय प्रदिप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रित र लेखक खगेन्द्र सँग्रौलाले राष्ट्र बेचेको ठुलो अपराध सरह राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा लेख लेखेर भ्रमित विद्वान बने ।  पटटु आदिवासीहरुले त्यहि बोलिमा लोलि मिलाएर गोरे प्रवृतिको न्वारन गर्दै अरुलाई दशैं नमान भन्ने आफूचाहीं राजाको हातबाट टिका लगाएर हामीलाई उल्लु बनाउने भन्दै अहिलेसम्म विरोध गरिरहेका छन् । सबै भन्दा हाँस उठ्दो कुरा जातीय संघ–संस्थामा बसेर दशैं मान्नुपर्छ भन्ने पनि तिनैहरु हुन् । दशैं परित्याग गर्ने आदिवासी जनजातिहरु नुन खाएको कुखुरा र सातो गएको बालक झै रणभूल्लले तर्क गर्नु भन्दा आरोपित आवाजहरु सुन्न बाध्य छन् ।
लेखक, विद्वान, राजनेताहरु हिन्दु धर्मको मूल मर्म भनेको सहिष्णुता भन्छन् । दशैं चाड आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक चाड नभएकोले थोपरिएको, जबर्जस्ती लादिएको सँस्कृति, धर्म, चाँडपर्वलाई विस्थापित गर्दै आफ्नौ मौलिक सँस्कृति, धर्म, चाडपर्वलाई अबलम्बन गर्न अधिकार प्राप्तिको लागी विरोध गरेका गोरे बहादुरले हिन्दुहरुको दशैं चाडमा सहिष्णुताको कदर गर्दै राष्ट्र प्रमूखको हातबाट टिका लगाउँदा सधैं भरीको लागी लगाएको हुन्छ ? दशैंको विरोध गर्ने व्यक्तिले विरोध मात्रै होइन सहिष्णु बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुटनीतिबाट उनीहरुलाई उल्टै झापड हानेको महसुस नगर्नेले विरोध गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? राजाबाट टिका ग्रहणले गल्तीको महशुस गरी घरपरिवार, नातागोता डाकेर टिका लगाएको भए दशैं मानेको हुन्थ्यो । त्यो कार्य उनले अहिलेसम्म घरपरिवारमा कहिले गरेका छैनन् ।
आदिवासी जनजातिहरुको दर्शन सामुहिकता हो । अरुलाई पनि मान्ने आफू पनि मानिने यी सबै राम्रो पक्ष, ज्ञानहरुलाई घुरयानमा फालेर अरुको ज्ञानमा आत्मरति गर्ने आदिवासी बौद्धिक नेताहरुले विरोध गर्नुको कारण के हो रु अरुलाई सम्मान गर्न सकेमा आफूलाई पनि सम्मान गर्न कर लाग्छ भनेर राष्ट्र प्रमुखले मान्ने चाडलाई सम्मान गर्दा आदिवासी छोराको सहिष्णुताले बुलेटको लडाई भन्दा विवेकको लडाईबाट आदिवासी उचाई बढाएको यथार्थलाई किन बहसमा हामिले ल्याएनौं ? अनिवार्य सँस्कृत शिक्षा लागु गर्न २०४८ सालमा नरहरी आचार्यको नेतृत्वमा सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गरी संसदबाट बहुमतले पारित गरिएको अनिवार्य संस्कृत खारेज गर्नुपर्छ, ऐच्छिक विषय राखिनुपर्छ भनेर धेरै पटक आदिवासी जनजातिहरुले चर्को विरोध, धर्ना, जुलुस गरे पनि ज्यूँको त्यूँ रहेको अनिवार्य संस्कृत विषयलाई गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरको प्रस्तावमा सरकारको निर्णयले खारेज गरि ऐच्छिक विषय बनाएको महत्वपूर्ण निर्णय किन चर्चा गरिएको छैन ? मृत संस्कृत भाषाको नाममा दुरुपयोग अरबौ खर्च कटौती ठुलो काम होइन ? तर, गोरेले दशैंमा टिका लगायो भनेर हौवा फिंजाएर हामीलाई उल्लु बनाएको पछाडि सँस्कृत पक्षधर
र अति हिन्दुवादिको हात थियो भनेर हामिले कहिले बुझ्ने ?

(सञ्जोग लाफा मगर बहुप्रतिभाशाली ब्याक्ति हुन)

Last Updated on Tuesday, 16 October 2012 02:21

Hits: 1769

लोकसेवा प्रकरणले उब्जाएका गम्भीर प्रश्न

अमरदिप मोक्तान

रामस्वरुप सिन्हा र सुर्य प्रसाद गौतमद्धारा आफ्नो छोरी र श्रीमतीको कापी आफै जाँच गरी पास गराइएको प्रकरणले नेपाल निजामती सेवा परीक्षा कलंकीत मात्रै नभई नेपाल भ्रष्टाचारी देशको सुचीमा राम्रो स्थान ओगट्न किन सफल भयो भन्ने कुराको खुलासा भएको छ । विगतदेखि हालसम्म आफ्नोलाई मात्र लोक सेवामा पास गराउने परम्पराको निरन्तरताको कारणले गर्दा निजामती सेवामा कुनै जाती विशेष वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व हुन गएको प्रमाणित भएको छ । वर्तमान परिवर्तनको लहरमा रहेको नेपालमा यस्ता कार्य निर्धक्क रुपमा हुने गर्दछ भने विगतमा कस्तो प्रकारको पुर्वाग्रही परीक्षा भयो होला निजामती सेवामा उतीर्ण जातीय प्रतिशतले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनितीमा विगतदेखि हालसम्म जस्तो कोटा प्रणाली अनुशरण गरीदैछ त्यस्तै कोटा प्रणाली अन्तर्गत लोकसेवामा उतीर्ण गराउने परम्परा चली रहेको कारणले गर्दा खास गरी नेपालका मूलबासीहरुको उतीर्ण प्रतीशत कम भएको हो । लोक सेवा जस्तो पारदर्शी भनीने परीक्षामा यस्तो पुर्वाग्रही कार्य हुनेगर्दछ भने अब नेपालमा विश्वास गरीने लायकको कुनै निकायको परीक्षा रहेन भन्दा सायद गलत नहोला ।
निजामती लगायत नेपालमा हुने विभिन्न सरकारी परीक्षा  प्रकृया  पुर्‍याएको देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा खुलस्त भएको छ । छिमेकी भारत वर्षको प्रान्तीय र लोक सेवा आयोगको परीक्षामा भारतका विभिन्न जातीसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै आदिवासीले स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् भने नेपालमा उतीर्ण किन हुन नसकेको हो भन्ने कुराको कुरा जगजाहेर भएको छ । नेपालको राजनिती जस्तै लोक सेवा परीक्षा पुर्वनियोजित तरीकाद्धारा भागबण्डामा परीणत भएको छ लोकसेवा परीक्षा पारदर्शी निष्पक्ष नभएकाले गर्दा कारण हालसम्म कस्ता प्रकारका निजामती सेवकको उत्पादन भयो र हुनेवाला छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्ट राजनैतिज्ञलाई प्रशय दिनु र लोक सेवा आयोगद्धारा गलत तथा भ्रष्ट आचरण भएकालाई जानी जानी र छानी छानी उतीर्ण गराउनुको कारणनै नेपालमा भ्रष्टाचारको बोलबाला व्याप्त भएको हो ।
आश्चार्यलाग्दो कुरा के छ भने केही परीवार, केहि विशेष जाती, केहि जिल्ला र क्षेत्रका व्यक्ति मात्रै लोक सेवा कसरी उतीर्ण हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा उब्जिने गर्दथ्यो तर यथार्थमा लोक सेवा कापी जाँच प्रकरणले भागबण्डा मिलेमतो प्रकरण र भाई भतीजावादको जरो कति गहिरो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । निजामती सेवाको तथ्यांकलाई हेर्दा पहाडि बाहुन, नेवार मध्येका उच्च जाती र तराई मुलका राजपुत बाहुन, कायस्थ, बनिया र हाल आएर यादवबीच भागबण्डा भए अनुसारको उतीर्ण प्रतिशतले लोक सेवा परीक्षाको विश्वस्नीयतामाथि सन्देह मात्रै हैन नेपालमा भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्ने संस्थानै लोक सेवानै हो भनी किटान गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाली समाजको वर्तमानको मात्रै हेरी विश्लेषण गर्नु भन्दा विगतदेखि नै लोक सेवाद्धारा अपारदर्शी तरीकाले उत्पादन गरीएको निजामती सेवक प्रती पनि औँला  उठाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न प्रकारहरु छन् । आम नेपालीले वर्तमानको कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दछन् र केहि समय पश्चात त्यो कुरो सेलाएर जान्छ । राणा शाहले विर्ता नाममा हजारौ विगाहा उर्वरा जमिन भ्रष्टाचार गरे हाल आएर राण शाहको पैतृक सम्पत्तीझै वैधानीकता प्रदान गरीएको छ जुन राणाको पाला आयो उसले आफनो परिवार पुरोहित र आसेपासेलाई खुलेआम राष्ट्रको ढुकुटि बाढ्ने काम गरे । प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रको सम्पत्ती आफुखुसी बाढ्ने र बैधानिता प्रदान गर्ने अधिकार कसले दियो आज राणाद्धारा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरपयोग गरेको सम्पत्तीले बैधानिकता प्राप्त गरेको छ । वन सुदृणीकरण उच्चस्तरीय आयोग सुकुम्बासी आयोगको नाममा केहि विशेष जातीलाई एक निवेदनको आधारमा तराईको उर्वरा थोक भाउमा बाडियो । विगतदेखि हालसम्म नेपालको राजनिती निजामती सेवामा अवलम्बन गरीएको प्रक्रिया कुनै विशेष जातीलाई माथि उठाउन र नेपालका भुमी पुत्र आदिवासी जनजातीलाई पुर्व नियोजित तरीकाबाट अल्प संख्यक बनाउनका लागि षडयन्त्र भई रहेको छ ।
नेपालमा विशेष भनिने जाती र आदिवासी जनजातीबीच राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो खाडल हुनुको कारणनै पुर्व नियोजित षड्यन्त्र हो यो परम्परा यथावत रुपमा जारी रहेको छ नँया नेपाल पुरानो नेपाल मात्र नाममा सिमीत बन्न पुगेको छ बहुसंख्यक उत्पीडित जनताका अुखामा छारो हाल्नका लागि नाममा फेरबदल मात्र गरीएको हो । नेपाल आज नव नेपालीको षड्यन्त्रमा फसेको छ आदिवासी भुमिपुत्र नेपालका नव नागरीकका रुपमा परीणत भएका छन् भने पहाड होस् या तराई(मधेस नेपालका नव नागरीक यँहाका भुमीपुत्र बन्न पुगेका छन् । नेपालका विशेष जातीका इतिहासकारहरुद्धारा लिखित इतिहासमा नेपालका भुमिपुत्रका इतिहास केहि पाराग्राफ देखि एक पानामा समेटिन्छ भने केहि विशेष जातीको गुणगान र काल्पनिक इतिहासले पुरै किताब भरिएको पाइन्छ । प्रसंग लोक सेवा तर्फ फर्किदा यति मात्रै भन्न सकिन्छ नेपाली जनताले लोक सेवा प्रकरणलाई ठुलो रुपमा लिनु गलत हो ।
वीर भोग्या बसुन्धरा अर्थात वीरले पृथ्वी राज्य गर्छ भने जस्तै गणतन्त्र नेपाल पहाडि ब्राहमण र मधेसीबीच भागबण्डाको कारणलेनै सम्भव भएको हो त्यसकारण गणतन्त्र नेपालको सत्तामा पहाडि ब्राहमण र मधेसीबीच कुनै पनि रुपमा गठबन्धन अपरिहार्य छ लोक सेवाबाट उत्पादन हुने निजामती सेवकमा किन भागबण्डा हुन सक्दैन विगतदेखि हालसम्म पहाडि ब्राहमण नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा एकाधिकार थियो भने उहि पहाडि ब्राहमणका पुर्वज मधेसीले भागबण्डा किन नपाउने तसर्थ लोक सेवा आयोगको कापी जाँच प्रसंगलाई तरंगीत बनाउन व्यर्थ छ यो निरन्तर रुपमा चलिरहेको र रहने प्रक्रिया हो यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जे होस् लोक सेवा कापी जुच प्रकरणले जनजाती मूलबासीहरु किन पछाडि परे र भविष्यमा पनि पर्नेछन् भन्ने कुराको पुर्व संकेत हो यस कार्यलाई रोक्न व्यर्थ एवं असम्भव छ । पहाडि ब्राहमण र मधेसी विजयरथमा सवार भएको छन् जबसम्म नेपाललाई ध्वस्त बनाइदैन तबसम्म यो रथ निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहने छ ब्राहमण र मधेसीको एक मात्र संकल्प हो जम्बो दिपे भारत खण्डे भित्र रहेको नेपाल कसरी एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वको रुपमा रहन सक्छ।

Last Updated on Thursday, 18 October 2012 02:04

Hits: 914

समयले पर्खदैन ! बितिसकेपछि पुर्पुरोमा हात राखी पछुताउनु सिवाय अर्को बिकल्प नहोला

५० बर्ष देखि नेपालको बहु-संख्यक समुदायस् आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहरू आफ्नै मुलुकमा एकात्मक राज्य संचालकहरूको उपनिबेसमा बस्नु पर्‍यो भन्दा दुई मत नहोला । आज यी समुदायहरूको प्रमुख समस्याहरू एउटा साझा समस्या र एजेण्डाको रुपमा उभिएको छ, जसलाई जुटेर मात्रै समाधान गर्न सकिने बाहेक अर्को बिकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रजातान्त्रिक पद्धती भएको मुलुकमा जनता सबै भन्दा महान र सार्बभौम सम्पन्न हुन्छ भन्छन् र यो सत्य पनि हो । तर हाम्रो मुलुकमा निरंकुश राजतन्त्र र जहानिया राणा शासनको अन्त्य पछि र कथित प्रजातन्त्रको उडय पश्चात पनि अझ भनौ मुलुक गणतान्त्रिक पद्धती सम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रको बहु-संख्यक समूहले मुक्ति पाएनन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु छर्लङै छ । राजनितिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक रुपमा उपेक्षित ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनता कसैको आशा र भरोसामा टुलु टुलु हेरी बसेका छन् । त्यो आशा र भरोसा उही आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम अग्रगामी नेताहरूसँग हो । हिजो सम्म यो सबै भन्दा ठुलो समूह बुझेर अथवा नबुझिकन बिभिन्न दर्शन र बिचार बोकेका शक्तिहरूमा बाडिएका थिए । तर ती कथित पुराना शक्तिहरूले जति नै समाजवाद, साम्यवाद र राष्ट्रवादको नारा घन्काए पनि अथवा वकालत गरे पनि सबै भन्दा ठुलो समूहलाई अन्त्यमा आएर लोप्पा खिलाएको एतिहास गएको संबिधान सभाको अबसानले छर्लङै पारेको छ । होईन भने गणतान्त्रिक पद्धतीलाई आत्मासात गरि बनेको संबिधान सभामा जनताको प्रतिनिधिहरू द्वारा नयाँ संबिधानको टुङगो गर्न किन दिएन रु दुई तिहाइ बहुमतले ७० प्रतिशत उपेक्षित समुदायको मुद्धालाई संबिधान सभा द्वारा नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध हुने पक्का पक्की देखेर ती जनताद्वारा तिरस्कृत एकात्मकवादी चिन्तनले ग्रसित ब्राह्मण नेताहरूद्वारा संबिधान सभाको घांटी निमोठिएको ईतिहास पनि हाम्रो सामु ताजै छ ।

जनताको नयाँ संबिधान ती एकात्मक र पुरातनवादीहरूले चाहे कै छैनन् । ०६२-६३ को जन सागर जहाँ उपेक्षित समुदायको सहभागिताले मुख्य गरि दुई पुराना राजनितिक दलहरूस् कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई संबिधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्न वाध्य पारिएको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचन गरि मुलुक भरि बसोबास गर्ने सबै जात जाति, बर्ग र समूहलाई समान अधिकार दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा ती पार्टीहरूको कार्यनिती र सिद्धान्त भन्दा बाहिरको बिषय थियो । त्यसैले त ती शक्तिहरूको आकार संबिधान सभाको निर्वाचन पछि खुम्चिएर सानो आकारमा सिमित हुनु परेको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचनको हार पछि पनि प्रत्यक्ष रुपमा संबिधान सभा भित्रै ठुलो चलखेल भएको देखियो । नेपाली जनताको म्यान्डेटलाई संस्थागत गर्नबाट बंचित बनाइयो र त्यस्को परिणाम ऐतिहासिक संबिधान सभाको अबसान गराइयो । संबिधान सभाको काल मै २०४७ को संबिधानलाई नै केही परिमार्जन ९ब्mभलमmभलत० गरि अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन भन्ने ब्यक्तिहरू त्यहि कांग्रेस र एमाले भित्रैका कतिपय ब्राह्मणवादी नेताहरूको मुखबाट प्रष्टै सुनिए कै हो, यो नेपाली जनताले लेखेर राखेका छन् । त्यो एउटा ऐतिहासिक संबिधान सभालाई नै निमिट्यान्न पार्ने संकेत थियो । समान अधिकार सहितको नयाँ संबिधान बहु प्रतिशत नेपाली जनताले चाहेका छन् नकी ती पुरातनवादी तत्वहरूले । ती पुरातनवादीहरू त अझ सम्म पनि उही २०४७ को संबिधानलाई बिउताएर ब्रम्हलुट मच्चाउन चाहेका छन् ।

अब म यो लेखको प्रमुख बिषयमा प्रबेश गर्न चाहे । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समूह बिगत २५० बर्ष देखि उपेक्षित र सानो दर्जाको रुपमा आफ्नै मुलुक भित्र बस्नु परेको यथार्त पनि ईतिहास साँक्षी छदैछ । अब यो सबै भन्दा ठुलो समूहले आफ्नै राष्ट्रमा शिर ठादो पारी जिउन चाहेका छन् । समान अधिकारको सुनिश्चितता र आफ्नो पहिचानलाई नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध गराई संस्थागत गराउन चाहेका छन् । समान अधिकार र पहिचानको लागि कुनै पनि मुल्यमा सम्झौता नगर्ने सन्देश गएको जेठ ७, ८ र ९ गतेको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ । उक्त आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई विश्वको बिभिन्न २१ राष्ट्रहरुमा क्रियाशिल लाखौं प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय परिषदहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थन पनि रहेको थियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई अझ बढी प्रभावकारी र पूर्ण रुपले सफल पार्नको निमित्त २१ राष्ट्रमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरूले एउटा आन्दोलन पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने निर्देशिका पनि बनी सकेको अवस्था छ । यसरी मुलुक र मुलुक बाहिर रहनु हुने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूले कुनै रहरले यो अभियान चलाएको छैन भन्ने कुरा हाम्रा अग्रगामी सोच लिएर अगाडि बढ्नु हुने समस्त आदिवासी जनजाति नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । समस्त आदिवासी जनजातिहरूको भावना र अपेक्षा अनुसार वहाँहरू अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । अहिले ती आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई एक पटक गम्भीर रुपले सोचेर छातीमा हात राखी मुलुकलाई अग्रगामी दिशा तीर दोर्याउन जरुरी छ । तर, त्यस्को लागि बिभिन्न खाले बाटो पैल्याउन छाडी सबै आदिवासी जनजाति नेताहरू एउटै बाटो प्रयोग गरि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको चाहना हो, अपेक्षा हो र अभिलाषा हो । भनाइको तात्पर्य आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने केही पुराना राजनितिक शक्तिहरू र केही दिन अगाडी कांग्रेस र एमाले परित्याग गर्ने शक्तिहरू बीच समायोजन भै आदिवासी जनजातिहरूको साझा मुद्धाहरूलाई संस्थागत गर्न यो मात्रै एउटा उत्तम बिकल्प हो भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको एउटै अपेक्षा छ, चाहना छ, भावना छ र बिन्ती पनि गरेका छन् । हाम्रो मुद्धाहरू साझा र एउटै हुँदा हुँदै आदिवासी जनजातिहरू भबिश्यमा हुने नयाँ चुनावमा नबाँडिउन भन्ने चाहेका छन् । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समस्याको निकासका लागि र लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको साझा जनभावनाको लागि जुन आदिवासी जनजातिहरूको साझा राजनितिक शक्ति निर्माणको लागि आदर्णीय सबै आदिवासी जनजाति अग्रगामी नेताज्यूहरूले एक पटक त्याग गर्न शाहस गर्ने की ?

हुम सुनारी मगर
रियाद, साउदी अरेबिया    

Last Updated on Sunday, 30 December 2012 17:08

Hits: 1069

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६