A+ A A-

लोकसेवा प्रकरणले उब्जाएका गम्भीर प्रश्न

अमरदिप मोक्तान

रामस्वरुप सिन्हा र सुर्य प्रसाद गौतमद्धारा आफ्नो छोरी र श्रीमतीको कापी आफै जाँच गरी पास गराइएको प्रकरणले नेपाल निजामती सेवा परीक्षा कलंकीत मात्रै नभई नेपाल भ्रष्टाचारी देशको सुचीमा राम्रो स्थान ओगट्न किन सफल भयो भन्ने कुराको खुलासा भएको छ । विगतदेखि हालसम्म आफ्नोलाई मात्र लोक सेवामा पास गराउने परम्पराको निरन्तरताको कारणले गर्दा निजामती सेवामा कुनै जाती विशेष वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व हुन गएको प्रमाणित भएको छ । वर्तमान परिवर्तनको लहरमा रहेको नेपालमा यस्ता कार्य निर्धक्क रुपमा हुने गर्दछ भने विगतमा कस्तो प्रकारको पुर्वाग्रही परीक्षा भयो होला निजामती सेवामा उतीर्ण जातीय प्रतिशतले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनितीमा विगतदेखि हालसम्म जस्तो कोटा प्रणाली अनुशरण गरीदैछ त्यस्तै कोटा प्रणाली अन्तर्गत लोकसेवामा उतीर्ण गराउने परम्परा चली रहेको कारणले गर्दा खास गरी नेपालका मूलबासीहरुको उतीर्ण प्रतीशत कम भएको हो । लोक सेवा जस्तो पारदर्शी भनीने परीक्षामा यस्तो पुर्वाग्रही कार्य हुनेगर्दछ भने अब नेपालमा विश्वास गरीने लायकको कुनै निकायको परीक्षा रहेन भन्दा सायद गलत नहोला ।
निजामती लगायत नेपालमा हुने विभिन्न सरकारी परीक्षा  प्रकृया  पुर्‍याएको देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा खुलस्त भएको छ । छिमेकी भारत वर्षको प्रान्तीय र लोक सेवा आयोगको परीक्षामा भारतका विभिन्न जातीसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै आदिवासीले स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् भने नेपालमा उतीर्ण किन हुन नसकेको हो भन्ने कुराको कुरा जगजाहेर भएको छ । नेपालको राजनिती जस्तै लोक सेवा परीक्षा पुर्वनियोजित तरीकाद्धारा भागबण्डामा परीणत भएको छ लोकसेवा परीक्षा पारदर्शी निष्पक्ष नभएकाले गर्दा कारण हालसम्म कस्ता प्रकारका निजामती सेवकको उत्पादन भयो र हुनेवाला छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा भ्रष्ट राजनैतिज्ञलाई प्रशय दिनु र लोक सेवा आयोगद्धारा गलत तथा भ्रष्ट आचरण भएकालाई जानी जानी र छानी छानी उतीर्ण गराउनुको कारणनै नेपालमा भ्रष्टाचारको बोलबाला व्याप्त भएको हो ।
आश्चार्यलाग्दो कुरा के छ भने केही परीवार, केहि विशेष जाती, केहि जिल्ला र क्षेत्रका व्यक्ति मात्रै लोक सेवा कसरी उतीर्ण हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा उब्जिने गर्दथ्यो तर यथार्थमा लोक सेवा कापी जाँच प्रकरणले भागबण्डा मिलेमतो प्रकरण र भाई भतीजावादको जरो कति गहिरो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । निजामती सेवाको तथ्यांकलाई हेर्दा पहाडि बाहुन, नेवार मध्येका उच्च जाती र तराई मुलका राजपुत बाहुन, कायस्थ, बनिया र हाल आएर यादवबीच भागबण्डा भए अनुसारको उतीर्ण प्रतिशतले लोक सेवा परीक्षाको विश्वस्नीयतामाथि सन्देह मात्रै हैन नेपालमा भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्ने संस्थानै लोक सेवानै हो भनी किटान गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाली समाजको वर्तमानको मात्रै हेरी विश्लेषण गर्नु भन्दा विगतदेखि नै लोक सेवाद्धारा अपारदर्शी तरीकाले उत्पादन गरीएको निजामती सेवक प्रती पनि औँला  उठाउनु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न प्रकारहरु छन् । आम नेपालीले वर्तमानको कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दछन् र केहि समय पश्चात त्यो कुरो सेलाएर जान्छ । राणा शाहले विर्ता नाममा हजारौ विगाहा उर्वरा जमिन भ्रष्टाचार गरे हाल आएर राण शाहको पैतृक सम्पत्तीझै वैधानीकता प्रदान गरीएको छ जुन राणाको पाला आयो उसले आफनो परिवार पुरोहित र आसेपासेलाई खुलेआम राष्ट्रको ढुकुटि बाढ्ने काम गरे । प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रको सम्पत्ती आफुखुसी बाढ्ने र बैधानिता प्रदान गर्ने अधिकार कसले दियो आज राणाद्धारा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरपयोग गरेको सम्पत्तीले बैधानिकता प्राप्त गरेको छ । वन सुदृणीकरण उच्चस्तरीय आयोग सुकुम्बासी आयोगको नाममा केहि विशेष जातीलाई एक निवेदनको आधारमा तराईको उर्वरा थोक भाउमा बाडियो । विगतदेखि हालसम्म नेपालको राजनिती निजामती सेवामा अवलम्बन गरीएको प्रक्रिया कुनै विशेष जातीलाई माथि उठाउन र नेपालका भुमी पुत्र आदिवासी जनजातीलाई पुर्व नियोजित तरीकाबाट अल्प संख्यक बनाउनका लागि षडयन्त्र भई रहेको छ ।
नेपालमा विशेष भनिने जाती र आदिवासी जनजातीबीच राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो खाडल हुनुको कारणनै पुर्व नियोजित षड्यन्त्र हो यो परम्परा यथावत रुपमा जारी रहेको छ नँया नेपाल पुरानो नेपाल मात्र नाममा सिमीत बन्न पुगेको छ बहुसंख्यक उत्पीडित जनताका अुखामा छारो हाल्नका लागि नाममा फेरबदल मात्र गरीएको हो । नेपाल आज नव नेपालीको षड्यन्त्रमा फसेको छ आदिवासी भुमिपुत्र नेपालका नव नागरीकका रुपमा परीणत भएका छन् भने पहाड होस् या तराई(मधेस नेपालका नव नागरीक यँहाका भुमीपुत्र बन्न पुगेका छन् । नेपालका विशेष जातीका इतिहासकारहरुद्धारा लिखित इतिहासमा नेपालका भुमिपुत्रका इतिहास केहि पाराग्राफ देखि एक पानामा समेटिन्छ भने केहि विशेष जातीको गुणगान र काल्पनिक इतिहासले पुरै किताब भरिएको पाइन्छ । प्रसंग लोक सेवा तर्फ फर्किदा यति मात्रै भन्न सकिन्छ नेपाली जनताले लोक सेवा प्रकरणलाई ठुलो रुपमा लिनु गलत हो ।
वीर भोग्या बसुन्धरा अर्थात वीरले पृथ्वी राज्य गर्छ भने जस्तै गणतन्त्र नेपाल पहाडि ब्राहमण र मधेसीबीच भागबण्डाको कारणलेनै सम्भव भएको हो त्यसकारण गणतन्त्र नेपालको सत्तामा पहाडि ब्राहमण र मधेसीबीच कुनै पनि रुपमा गठबन्धन अपरिहार्य छ लोक सेवाबाट उत्पादन हुने निजामती सेवकमा किन भागबण्डा हुन सक्दैन विगतदेखि हालसम्म पहाडि ब्राहमण नेपालको प्रत्येक क्षेत्रमा एकाधिकार थियो भने उहि पहाडि ब्राहमणका पुर्वज मधेसीले भागबण्डा किन नपाउने तसर्थ लोक सेवा आयोगको कापी जाँच प्रसंगलाई तरंगीत बनाउन व्यर्थ छ यो निरन्तर रुपमा चलिरहेको र रहने प्रक्रिया हो यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जे होस् लोक सेवा कापी जुच प्रकरणले जनजाती मूलबासीहरु किन पछाडि परे र भविष्यमा पनि पर्नेछन् भन्ने कुराको पुर्व संकेत हो यस कार्यलाई रोक्न व्यर्थ एवं असम्भव छ । पहाडि ब्राहमण र मधेसी विजयरथमा सवार भएको छन् जबसम्म नेपाललाई ध्वस्त बनाइदैन तबसम्म यो रथ निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहने छ ब्राहमण र मधेसीको एक मात्र संकल्प हो जम्बो दिपे भारत खण्डे भित्र रहेको नेपाल कसरी एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वको रुपमा रहन सक्छ।

Last Updated on Thursday, 18 October 2012 02:04

Hits: 781

प्रशंग फेरी दशैको : दशैं र सहिष्णुता

सञ्जोग लाफा मगर
दुईसय पचास वर्षदेखि एउटै जातिको भाषा, संस्कृति र हिन्दु धर्म राज्यले कानूनी रुपमा आदिवासी जनजातिहरुलाई जबर्जस्ती थोपरेकोमा आदिवासीहरुले गौरवता, पहिचान र अस्तित्वको लागी दशैं बहिष्कारसंगै परित्याग गरेको थियो । आदिवासी जनजातिहरुमा जातीय अधिकारको सामुहिक विकास भइनसकेको अवस्था राजनैतिक विचारले प्रभावित जातीय संघ–संस्थामा दशैं परित्याग गर्ने की १ मान्ने विषयमा ठुलो बहससहित अन्तद्र्धन्द्ध स्थापना गरयो । त्यसको अवशेष अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाताका नेतृत्व वर्ग र नेताहरुमा देखिरहेको छ ।
पराम्परादेखि आफ्नै मौलिक भाषा, सँस्कृति र धर्म मानि आएका, हिन्दु धर्मको वर्णाश्रम भित्र नपर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु हुन् भनेर गरिएको परिभाषाले दशैं आदिवासी जनजातिको महान चाड होइन् । तर राज्य, सञ्चार जगत नेपालीहरुको महान् चाड विजयादशमी दशैं भनेर मनोवैज्ञानिक डर त्रासबाट आतङ्कतित गर्न चोकचोक, गल्लीमा दुर्गा भवानीले दैत्यलाई वध गरिरहेको मूर्तिहरुको लागी राज्यको ढुकुटी बाट प्रोत्साहन गर्छन् । तर नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरुको चाड पर्वलाई महत्व दिंदैनन् ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर राणा शाषकले दशैं मान्नुपर्ने उर्दिको विरुद्धमा वि.स. १९४२ सालमा रामलीहाङ र रिदमाले धनकुटामा दशैं बहिष्कार (सम्भवत् दशैं वहिष्कार गर्ने उनीहरु पहिलो हुनुपर्दछ) आन्दोलन गरेकोले दुवैजनाको हत्या गरिएको थियो । यो हत्या भएको एकसय तीन वर्षमा छिटपूट रुपमा विरोध भएपनि बहुदलीय व्यवस्था घोषणापछि साँस्कृतिक, धार्मिक गौरवताको लागी आदिवासी संघ–संस्थाले दशैं बिरुद्ध सामुहिक जनचेतना फैलाउँदै विरोध गरेर दशैं परित्याग गर्न थाले । दशैं चाडलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुबिच सरल भाषामा तर्कसहित बुझाउन सक्ने गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाएपछि कम्यूनिष्ट र यथास्थितिवादी नेताहरुले विध्वंशकारी, साम्प्रदायीक, धार्मिक असहिष्णुतावादी भनेर सत्तोसरा गर्दै टुप्पी कसेर तिव्र विरोध गरयो । त्यहि सोंच र राजनीतिक विचारबाट दिक्षित आदिवासी जनजाति नेताहरुलाई “सुगा बोली” मन्त्र जस्तै बन्यो ।
नेपाल बहुजाति मुलुक हो । बहुजाती भएको जुनसुकै मुलुकमा पहिलो समस्या वर्गीय भन्दा जातीय समस्या प्रमूख हुन्छ भनेर लेनिनले भनेका थिए तर लेनिन पथका अनुयायीहरुले वर्गीय समस्या प्रमुख देखएर उल्लु बनाएको पुष्टि कम्युनिष्ट र काँग्रेस पार्टीले जातीय मोर्चा, भातृ संगठन स्थापना गरेकोले स्पष्ट भएको छ । राजनैतिक विचारबाट जातीय अधिकारको मुद्दा राष्ट्रियव्यापी बहस बनेपछि दलहरुको अक्षमता महत्वकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले शाषन व्यवस्था हत्याएर सरकारमा गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरलाई मन्त्री नियुक्ति गरेको एकहप्तापछि राजाको हातबाट दशैं टिका ग्रहण गरे । कान्तिपुर दैनिकमा उजीर मगरले “धेरै वर्ष भएको थियो दशैं नमानेको यो वर्ष रमाइलो भयो” शिर्षकमा कपोकल्पीत वाक्यांश लेखेर दिग्भ्रमित बनाए । उनिलाई मन्त्री क्वार्टरमा बोलाएर दशैंको प्रसंगमा खपाङीसंग छलफल मैले नै गराएको थिएँ ।
एमालेका पोलिटव्युरो सदस्यद्धय प्रदिप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रित र लेखक खगेन्द्र सँग्रौलाले राष्ट्र बेचेको ठुलो अपराध सरह राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा लेख लेखेर भ्रमित विद्वान बने ।  पटटु आदिवासीहरुले त्यहि बोलिमा लोलि मिलाएर गोरे प्रवृतिको न्वारन गर्दै अरुलाई दशैं नमान भन्ने आफूचाहीं राजाको हातबाट टिका लगाएर हामीलाई उल्लु बनाउने भन्दै अहिलेसम्म विरोध गरिरहेका छन् । सबै भन्दा हाँस उठ्दो कुरा जातीय संघ–संस्थामा बसेर दशैं मान्नुपर्छ भन्ने पनि तिनैहरु हुन् । दशैं परित्याग गर्ने आदिवासी जनजातिहरु नुन खाएको कुखुरा र सातो गएको बालक झै रणभूल्लले तर्क गर्नु भन्दा आरोपित आवाजहरु सुन्न बाध्य छन् ।
लेखक, विद्वान, राजनेताहरु हिन्दु धर्मको मूल मर्म भनेको सहिष्णुता भन्छन् । दशैं चाड आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक चाड नभएकोले थोपरिएको, जबर्जस्ती लादिएको सँस्कृति, धर्म, चाँडपर्वलाई विस्थापित गर्दै आफ्नौ मौलिक सँस्कृति, धर्म, चाडपर्वलाई अबलम्बन गर्न अधिकार प्राप्तिको लागी विरोध गरेका गोरे बहादुरले हिन्दुहरुको दशैं चाडमा सहिष्णुताको कदर गर्दै राष्ट्र प्रमूखको हातबाट टिका लगाउँदा सधैं भरीको लागी लगाएको हुन्छ ? दशैंको विरोध गर्ने व्यक्तिले विरोध मात्रै होइन सहिष्णु बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुटनीतिबाट उनीहरुलाई उल्टै झापड हानेको महसुस नगर्नेले विरोध गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? राजाबाट टिका ग्रहणले गल्तीको महशुस गरी घरपरिवार, नातागोता डाकेर टिका लगाएको भए दशैं मानेको हुन्थ्यो । त्यो कार्य उनले अहिलेसम्म घरपरिवारमा कहिले गरेका छैनन् ।
आदिवासी जनजातिहरुको दर्शन सामुहिकता हो । अरुलाई पनि मान्ने आफू पनि मानिने यी सबै राम्रो पक्ष, ज्ञानहरुलाई घुरयानमा फालेर अरुको ज्ञानमा आत्मरति गर्ने आदिवासी बौद्धिक नेताहरुले विरोध गर्नुको कारण के हो रु अरुलाई सम्मान गर्न सकेमा आफूलाई पनि सम्मान गर्न कर लाग्छ भनेर राष्ट्र प्रमुखले मान्ने चाडलाई सम्मान गर्दा आदिवासी छोराको सहिष्णुताले बुलेटको लडाई भन्दा विवेकको लडाईबाट आदिवासी उचाई बढाएको यथार्थलाई किन बहसमा हामिले ल्याएनौं ? अनिवार्य सँस्कृत शिक्षा लागु गर्न २०४८ सालमा नरहरी आचार्यको नेतृत्वमा सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गरी संसदबाट बहुमतले पारित गरिएको अनिवार्य संस्कृत खारेज गर्नुपर्छ, ऐच्छिक विषय राखिनुपर्छ भनेर धेरै पटक आदिवासी जनजातिहरुले चर्को विरोध, धर्ना, जुलुस गरे पनि ज्यूँको त्यूँ रहेको अनिवार्य संस्कृत विषयलाई गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरको प्रस्तावमा सरकारको निर्णयले खारेज गरि ऐच्छिक विषय बनाएको महत्वपूर्ण निर्णय किन चर्चा गरिएको छैन ? मृत संस्कृत भाषाको नाममा दुरुपयोग अरबौ खर्च कटौती ठुलो काम होइन ? तर, गोरेले दशैंमा टिका लगायो भनेर हौवा फिंजाएर हामीलाई उल्लु बनाएको पछाडि सँस्कृत पक्षधर
र अति हिन्दुवादिको हात थियो भनेर हामिले कहिले बुझ्ने ?

(सञ्जोग लाफा मगर बहुप्रतिभाशाली ब्याक्ति हुन)

Last Updated on Tuesday, 16 October 2012 02:21

Hits: 1568

संघीयता - विवादको सारतत्त्व

श्याम श्रेष्ठ
संघीयताका केही मुद्दामा सहमति कायम हुन नसकेर नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको दुःखद अवसान भएको प्रसंग नेपालको इतिहासमा बिर्सन नसकिने घाउ बनेर रहेको छ । तर अवसानको तीन महिना बितिसक्दा पनि दलहरूबीच संघीयताका विवादित मुद्दामा सहमति कायम हुनसकेको छैन ।
संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा संघीय इकाइहरूको अधिकारको सूची हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको भागमा अब के-कस्तो अधिकार र स्वायत्तता हुने रु बन्न लागेका संघीय इकाइहरूमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वशासन, साझेदारी शासनको स्वरुप, हक र ढाँचा के-कस्तो हुने ? संघीय शासनसत्तामा संघदेखि भुइँ तहसम्म बहिष्कृत, उत्पीडित वा अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान सुनिश्चित गर्न के-कस्तो व्यवस्था गर्ने ? नेपालमा विवादै गर्नुपर्ने यी र यस्ता सवाल संघीयताका आधारभूत मुद्दाहरू हुन् ।
नेपालमा संघीयताले राज्य संरचनामा मुख्यतया तीनवटा फेरबदल ल्याउनुपर्ने हो । एक, केन्द्रमा थुप्रिएर रहेको सत्ता र स्रोतको अधिकार संघीय इकाइहरूमा ल्याउनु । दुई, देशको भाषिकरजातीयरसांस्कृतिक विविधताअनुरुप हरेक तहको राज्यलाई समतामूलक ढंगले समावेशी बनाउनु । तीन, हालको अति असन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकासको स्थिति अन्त्य गर्दै सन्तुलित आर्थिक विकास र अन्तरप्रदेश आर्थिक लेनदेनको स्थिति सुदृढ गर्नु । यस हिसाबले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाइनुपर्ने हो । तर संघीय राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा संघलाई अति शक्तिशाली बनाइएको छ, स्थानीय निकायलाई ज्यादै कमजोर । संघलाई अवशिष्ट अधिकारसहित प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका नै भंग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ, जुन नहुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायलाई आफ्नो आधिकारिक कामकाजको भाषा छनोट गर्ने हक र त्यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय निकायको पहिलो र प्राथमिक अधिकार हुनुपर्ने हो । तर यी अधिकार तिनको भागमा राखिएको छैन ।
नेपालमा अहिले कुल राजस्वको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा भ्याट, संस्थागत आयकर, भन्सार र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुन्छ । समितिको प्रतिवेदनमा यी सबै कर राजस्व संघको एकलौटी बनाइएका छन् । यसले प्रदेशहरूलाई स्वशासित र स्वायत्त होइन, अत्यधिक रुपमा केन्द्रनिर्भर बनाउने र नेपालको संघीयता नाममात्रको हुने निश्चित छ । वादविवाद र झगडा नै गर्ने भए यी आधारभूत मुद्दामा राष्ट्रिय वादविवाद र झगडा हुनुपर्ने हो । नेपालको दुर्भाग्य यो हो कि बहस हुनुपर्ने मूल मुद्दामा बहस नै देखिँदैन । प्रदेशको संख्या कति रु नाम के रु एकल जातीय कि बहुजातीय पहिचानजस्ता गैरमहत्वका मुद्दामा भने उदेकलाग्दो ढंगले बहस केन्द्रित छ, जसमा कुरा नमिलेर संविधानसभाको अवसानसमेत बेहोर्ने बिन्दुमा हाम्रा दलहरू पुगेका छन् ।
संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधानलाई सहज बनाउने हो भने एमाओवादी, माओवादी र मधेसी मोर्चाजस्ता पहिचानमा आधारित संघीयताको वकालत गरेका शक्तिहरूले एक स्वरले अबको कुनै पनि प्रदेश एकल जातीय हुँदैनन्, ती बहुजातीय नै हुन्छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट्याउन जरुरी
हुन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू पहिचान विरोधी सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । उनीहरू जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको बाहुल्य हुन सम्भव प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मका शासक जातजातिका जनसंख्या मिसाएर ती प्रदेशलाई वा स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई उनीहरूको बाहुल्य हुनै नसक्ने प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा बदल्ने पञ्चायती अञ्चलको जाली(झेली सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक हुन्छ । यदि यी दुई थरीले यी दुई कुरा गरे भने नयाँ संविधानमा रहेका संघीयतासम्बन्धी विवादका मुद्दाहरू समाधान गर्न निकै सहज र सम्भव हुनेछ ।
पहिचान भन्यो कि एकल जातीय पहिचान भनेरमात्र बुझ्नेरबुझाउने कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको र केही सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिले संघीयतामा सम्झौतामा पुग्न धेरै गाह्रो बनाएको छ । पहिचान भनेको राज्यको हरेक तह र ढाँचामा शासक जातिरसमुदायसरह बहिष्कृत जाति र उत्पीडित समुदायको पनि समान हक, हैसियत, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्ने कुरो हो । यो उनीहरूको एकल जातीय राज्य खडा गर्ने कुरा कदापि होइन । पहिचान स्विकार्नु भनेको जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य अति अल्पसंख्यकहरूका भाषा, संस्कृति, धर्म, सघन बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र लामो समयदेखिको थातथलोको इतिहासलाई राज्यले समान हक, हैसियत र मान्यता प्रदान गर्नु हो । पहिचान स्विकार्नु भनेको उनीहरूको सघन बसोबास र बाहुल्य भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई छताछुल्ल हुनेगरी पञ्चायती व्यवस्थाले टुक्र्याए जस्तो अबको संघीय राज्यव्यवस्थाले नटुक्र्याइदिनु हो, तिनलाई यथाशक्य एकै ठाउँमा पारिदिनु हो ।
यसो गर्दा कोही डराउनु पर्दैन, किनभने बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासी अहिले हक, हैसियत, पहुँच र प्रतिनिधित्वका हिसाबले राज्यको जुन कौसीमा छन्, ती छिँडीमा झर्नु पर्दैन, कौसीमै रहन्छन् । तर जो-जो यतिन्जेल शासनसत्ताको छिँडीमा छन्, तीचाहिं निश्चित रुपमा कौसीमा उक्लन पाउँछन् । राज्य समावेशी र समतामूलक बन्छ । शासनरप्रशासनको कौसीमा बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासीहरूको न्यायोचित हिस्सा कतै जाँदैन, तर उनीहरूले अर्काको भाग जुन यतिन्जेल ओगटिराखेका थिए, त्योमात्र छोडिदिनुपर्ने कुरा हो ।
परन्तु नेपालका यतिखेर असाध्यै उल्टो प्रचार भइरहेछ । देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भए पनि नेपालको अहिलेसम्मको राज्यप्रणाली पो एकल जातीय पहिचानयुक्त थियो, किनभने त्यसले बिभिन्न समुदायमाथि एउटा जातिको भाषा, धर्म र संस्कृति जबर्जस्ती लादेको थियो ।
त्यसको ठीक विपरीत अबको संघीय राज्यप्रणालीले त्यो एकल जातीय पहिचानलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुजातीय पहिचानमा रुपान्तरित गर्ने हो : बिभिन्न उपेक्षित-बहिष्कृत समुदायका भाषा, संस्कृति र धर्मलाई समान हक र हैसियत प्रदान गरेर । हरेक तहको राज्यमा उनीहरूको समतामूलक तथा समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर । त्यसैले संघीयताले एकल जातीय पहिचान लाद्न खोज्यो भन्ने कुरा उल्टो प्रचारबाजी हो, संघीयताले अहिलेको एकल जातीय पहिचानयुक्त राज्यलाई बहुपहिचानयुक्त राज्यमा बदल्ने कुरो पो सत्य हो ।
यी कुराको प्रमाणको रुपमा संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनलाई सबैले पढेर हेरे हुन्छ । प्रदेशको संख्या र अग्राधिकारजस्ता एकाध विषयलाई छोडेर त्यो प्रतिवेदन सबै दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रतिवेदनले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसले पहिचान भनेर एकल जातीय पहिचानको कुरा कतै गरेको देखिँदैन, नत एकल जातीय प्रदेशको परिकल्पना नै गरेको देखिन्छ । त्यसमा पहिचानका पाँच आधार दिइएका छन् : जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई । यसको मतलब अबको संघीय राज्यप्रणालीले पहिचानका आधारमा प्रदेशको वा स्थानीय निकायको नाम राख्दा त्यो नाम जातीय आधारमा पनि हुनसक्ने भयो र भाषिक आधारमा पनि, सांस्कृतिक आधारमा पनि र भौगोलिक र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा पनि । विषयगत समितिको प्रतिवेदनले सर्वदलीय सहमतिले प्रस्तावित गरेको यस्तो ब्यापक अर्थको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । पहिचान भन्यो कि किन केही प्रमुख दलको र केही सञ्चारमाध्यमको औधी टाउको दुख्छ र एकल जातीय पहिचान भनेर मात्र बुझ्छ र बुझाउँछ ? समस्याको मूल गाँठो यसैले पारेको छ ।
नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो । यहाँ ७५ मध्ये ६१ जिल्लामा कुनै पनि जातीय वा सांस्कृतिक समुदायको निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । त्यसैले उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम जसरी काटेर प्रदेश संरचना गर्न खोजे पनि नेपालमा एकल जातीय प्रदेश बन्न सक्दैन, बन्दैन । सबै प्रदेश बहुजातीय नै बन्छन् । तर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बनाएका १४ मा चौधै प्रदेश जरुरी नहोला, तर ती सबै १४ प्रदेशहरू बहुजातीय प्रकृतिकै छन् । अहिले पनि एकल जातीय राज्य नै हुनुपर्छ भन्ने अतिवादीहरू सबैतिर छन् । सुरुमा माओवादीले पनि र केही जनजाति अगुवाहरूले पनि एकल जातीय स्वशासन र एकल जातीय राज्यको वकालत गरेकै हो । तर संविधानसभाको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि वा अध्ययन गहिर्याकएर वास्तविकता बुझेपछि उनीहरूले आफ्नो सोच फेरेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी, जनजाति महासंघ र संविधानसभाको जनजाति ककसले आधिकारिक रुपमा माग प्रदेशको नामकरण र सिमांकनमा पहिचानलाई मान्यता दिइयोस् भन्नेमात्र देखिन्छ, उनीहरूको माग एकल जातीय प्रदेश देखिँदैन । अतः एकल जातीय प्रदेश कि बहुजातीय प्रदेश भन्नेमा झगडा गर्नु नै बेतुकको कुरो छ ।
तर बहुमत नभए पनि बाहुल्यको स्थिति अर्थात अरु समुदायको तुलनामा नम्बर एकको स्थिति भने नेपालका सबैजसो संघीय प्रदेशमा पनि रहनसक्ने स्थिति छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षत्रीको २१ जिल्लामा, बाहुनको १० जिल्लामा, मगर र तामाङको ७-७ जिल्लामा, राईको ६ जिल्लामा, यादव र मुस्लिमको ५-५ जिल्लामा, थारु र  गुरुङको ४-४ जिल्लामा र नेवार तथा लिम्बुको ३-३ जिल्लामा बाहुल्य छ । पञ्चायत व्यवस्थाले अञ्चल र जिल्ला बनाउँदा जातीय वा सांस्कृतिक बाहुल्यको स्थिति टुक्र्याएर छिन्नभिन्न पारिदिए जस्तो संघीय राज्यव्यवस्थाले पनि प्रदेश बनाउँदा नगरोस् भन्नेमात्र माओवादीसहित जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको माग देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रदेशको संख्या छ कि १०, ११ कि १४ रु भन्ने सवालमा यति धेरै विवाद गर्नु अर्थहीन हो । भारतले सुरुमा संघीयता अपनाउँदा प्रदेश संख्या १४ थियो, तर अहिले २८ पुगेको छ । अमेरिकामा संघीयता थालिँदा १३ राज्य थिए, अहिले ५१ छ । स्वीट्जरल्यान्डमा संघीयता थाल्दा तीनवटा क्यान्टोन थिए, अहिले २६ वटा पुगेका छन् । यस हिसाबले प्रदेशको संख्या स्थिर रहने कुरा होइन, यो आवश्यकता अनुसार बढ्दै जान्छ ।
अब जाउँ, प्रदेशको नामको झगडातिर । पहिचान प्रतिध्वनित हुने एउटा माध्यम नाम हुने गर्छ । जब कुनै पनि प्रदेश बहुजातीय नै हुन्छन्, त्यहाँ कसैको पनि अग्राधिकार हुँदैन, त्यहाँको शासन(प्रशासन, राज्यसंरचना र व्यवस्थापिकामा जनसंख्याको आकारअनुसार सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मूल सिद्धान्तमा सहमति हुन्छ, जुन अहिले दलहरूबीच भइसकेको छ, प्रदेशको नाम बाहुल्यको स्थितिमा टेकेर पहिचानका पाँचै आधारमा कणरली, मिथिला, खप्तड, भोजपुरा, लिम्बुवान, थरुहट, किरात, मगरात वा नेपाः रहँदैमा भयभीत हुनुपर्दैन । के ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा कुनै गाउँको नाम खरेलथोक, सुनारगाउँ वा थापागाउँ रहँदैमा त्यहाँ खरेल, सुनार, थापामात्र रहने कुरा हुन्छ र रु यस्ता थातथलोबाट आएका नाम त नेपालभरि टन्नै छन् । पहिचानका पाँचवटा क्राइटेरिया अर्थात् जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सबै लचिलो हुँदा नै नामकरणको झगडा समाधान गर्न सम्भव हुन्छ ।
अहिलेको नामकरणको झगडा अतिवादले पैदा गरेको हो । एकथरीको जातीय नाममा मात्र प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ, अरु क्राइटेरियाका आधारमा हुनै हुँदैन भन्ने अति र अर्कोथरीको जातीय नाममा प्रदेशको नामकरण हुनै हुँदैन भन्ने अति । यी दुवै अतिवादबाट मुक्त हुँदामात्र नामसम्बन्धी विवाद टुंगिन सम्भव हुन्छ । प्रदेशको नामकरण बदल्ने अन्तिम थलो प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई बनाउनु पनि राम्रो जनमुखी उपाय हो ।

कान्तिपुरबाट

Last Updated on Saturday, 06 October 2012 03:17

Hits: 846

समयले पर्खदैन ! बितिसकेपछि पुर्पुरोमा हात राखी पछुताउनु सिवाय अर्को बिकल्प नहोला

५० बर्ष देखि नेपालको बहु-संख्यक समुदायस् आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहरू आफ्नै मुलुकमा एकात्मक राज्य संचालकहरूको उपनिबेसमा बस्नु पर्‍यो भन्दा दुई मत नहोला । आज यी समुदायहरूको प्रमुख समस्याहरू एउटा साझा समस्या र एजेण्डाको रुपमा उभिएको छ, जसलाई जुटेर मात्रै समाधान गर्न सकिने बाहेक अर्को बिकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रजातान्त्रिक पद्धती भएको मुलुकमा जनता सबै भन्दा महान र सार्बभौम सम्पन्न हुन्छ भन्छन् र यो सत्य पनि हो । तर हाम्रो मुलुकमा निरंकुश राजतन्त्र र जहानिया राणा शासनको अन्त्य पछि र कथित प्रजातन्त्रको उडय पश्चात पनि अझ भनौ मुलुक गणतान्त्रिक पद्धती सम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रको बहु-संख्यक समूहले मुक्ति पाएनन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु छर्लङै छ । राजनितिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक रुपमा उपेक्षित ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनता कसैको आशा र भरोसामा टुलु टुलु हेरी बसेका छन् । त्यो आशा र भरोसा उही आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम अग्रगामी नेताहरूसँग हो । हिजो सम्म यो सबै भन्दा ठुलो समूह बुझेर अथवा नबुझिकन बिभिन्न दर्शन र बिचार बोकेका शक्तिहरूमा बाडिएका थिए । तर ती कथित पुराना शक्तिहरूले जति नै समाजवाद, साम्यवाद र राष्ट्रवादको नारा घन्काए पनि अथवा वकालत गरे पनि सबै भन्दा ठुलो समूहलाई अन्त्यमा आएर लोप्पा खिलाएको एतिहास गएको संबिधान सभाको अबसानले छर्लङै पारेको छ । होईन भने गणतान्त्रिक पद्धतीलाई आत्मासात गरि बनेको संबिधान सभामा जनताको प्रतिनिधिहरू द्वारा नयाँ संबिधानको टुङगो गर्न किन दिएन रु दुई तिहाइ बहुमतले ७० प्रतिशत उपेक्षित समुदायको मुद्धालाई संबिधान सभा द्वारा नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध हुने पक्का पक्की देखेर ती जनताद्वारा तिरस्कृत एकात्मकवादी चिन्तनले ग्रसित ब्राह्मण नेताहरूद्वारा संबिधान सभाको घांटी निमोठिएको ईतिहास पनि हाम्रो सामु ताजै छ ।

जनताको नयाँ संबिधान ती एकात्मक र पुरातनवादीहरूले चाहे कै छैनन् । ०६२-६३ को जन सागर जहाँ उपेक्षित समुदायको सहभागिताले मुख्य गरि दुई पुराना राजनितिक दलहरूस् कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई संबिधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्न वाध्य पारिएको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचन गरि मुलुक भरि बसोबास गर्ने सबै जात जाति, बर्ग र समूहलाई समान अधिकार दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा ती पार्टीहरूको कार्यनिती र सिद्धान्त भन्दा बाहिरको बिषय थियो । त्यसैले त ती शक्तिहरूको आकार संबिधान सभाको निर्वाचन पछि खुम्चिएर सानो आकारमा सिमित हुनु परेको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचनको हार पछि पनि प्रत्यक्ष रुपमा संबिधान सभा भित्रै ठुलो चलखेल भएको देखियो । नेपाली जनताको म्यान्डेटलाई संस्थागत गर्नबाट बंचित बनाइयो र त्यस्को परिणाम ऐतिहासिक संबिधान सभाको अबसान गराइयो । संबिधान सभाको काल मै २०४७ को संबिधानलाई नै केही परिमार्जन ९ब्mभलमmभलत० गरि अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन भन्ने ब्यक्तिहरू त्यहि कांग्रेस र एमाले भित्रैका कतिपय ब्राह्मणवादी नेताहरूको मुखबाट प्रष्टै सुनिए कै हो, यो नेपाली जनताले लेखेर राखेका छन् । त्यो एउटा ऐतिहासिक संबिधान सभालाई नै निमिट्यान्न पार्ने संकेत थियो । समान अधिकार सहितको नयाँ संबिधान बहु प्रतिशत नेपाली जनताले चाहेका छन् नकी ती पुरातनवादी तत्वहरूले । ती पुरातनवादीहरू त अझ सम्म पनि उही २०४७ को संबिधानलाई बिउताएर ब्रम्हलुट मच्चाउन चाहेका छन् ।

अब म यो लेखको प्रमुख बिषयमा प्रबेश गर्न चाहे । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समूह बिगत २५० बर्ष देखि उपेक्षित र सानो दर्जाको रुपमा आफ्नै मुलुक भित्र बस्नु परेको यथार्त पनि ईतिहास साँक्षी छदैछ । अब यो सबै भन्दा ठुलो समूहले आफ्नै राष्ट्रमा शिर ठादो पारी जिउन चाहेका छन् । समान अधिकारको सुनिश्चितता र आफ्नो पहिचानलाई नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध गराई संस्थागत गराउन चाहेका छन् । समान अधिकार र पहिचानको लागि कुनै पनि मुल्यमा सम्झौता नगर्ने सन्देश गएको जेठ ७, ८ र ९ गतेको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ । उक्त आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई विश्वको बिभिन्न २१ राष्ट्रहरुमा क्रियाशिल लाखौं प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय परिषदहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थन पनि रहेको थियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई अझ बढी प्रभावकारी र पूर्ण रुपले सफल पार्नको निमित्त २१ राष्ट्रमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरूले एउटा आन्दोलन पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने निर्देशिका पनि बनी सकेको अवस्था छ । यसरी मुलुक र मुलुक बाहिर रहनु हुने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूले कुनै रहरले यो अभियान चलाएको छैन भन्ने कुरा हाम्रा अग्रगामी सोच लिएर अगाडि बढ्नु हुने समस्त आदिवासी जनजाति नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । समस्त आदिवासी जनजातिहरूको भावना र अपेक्षा अनुसार वहाँहरू अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । अहिले ती आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई एक पटक गम्भीर रुपले सोचेर छातीमा हात राखी मुलुकलाई अग्रगामी दिशा तीर दोर्याउन जरुरी छ । तर, त्यस्को लागि बिभिन्न खाले बाटो पैल्याउन छाडी सबै आदिवासी जनजाति नेताहरू एउटै बाटो प्रयोग गरि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको चाहना हो, अपेक्षा हो र अभिलाषा हो । भनाइको तात्पर्य आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने केही पुराना राजनितिक शक्तिहरू र केही दिन अगाडी कांग्रेस र एमाले परित्याग गर्ने शक्तिहरू बीच समायोजन भै आदिवासी जनजातिहरूको साझा मुद्धाहरूलाई संस्थागत गर्न यो मात्रै एउटा उत्तम बिकल्प हो भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको एउटै अपेक्षा छ, चाहना छ, भावना छ र बिन्ती पनि गरेका छन् । हाम्रो मुद्धाहरू साझा र एउटै हुँदा हुँदै आदिवासी जनजातिहरू भबिश्यमा हुने नयाँ चुनावमा नबाँडिउन भन्ने चाहेका छन् । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समस्याको निकासका लागि र लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको साझा जनभावनाको लागि जुन आदिवासी जनजातिहरूको साझा राजनितिक शक्ति निर्माणको लागि आदर्णीय सबै आदिवासी जनजाति अग्रगामी नेताज्यूहरूले एक पटक त्याग गर्न शाहस गर्ने की ?

हुम सुनारी मगर
रियाद, साउदी अरेबिया    

Last Updated on Sunday, 30 December 2012 17:08

Hits: 902

आदिबासी जनजातिको पहिचान मौलिक संस्कृती : मिडियाद्धारा संस्कृटाईजेशन

 विष्णु कुमार सिङ्जाली
विद्यावारीधी शोधार्थी  (त्रि.वि.वि.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


(१) विषय प्रवेश
 आजको सुचना तथा प्रविधीको युगमा समाज परिवर्तन, विकास र अग्रगमनको लागि मिडियाको भुमिका महत्वपुर्ण मानिदै आएको पाईन्छ । नेपाली समाज पनि हर समय परिवर्तन हुदै आईरहेको छ । तर नेपाली समाजको परिवर्तन स्वभाविक भन्दा पनि कृत्रिम परिवर्तन बढी छ । नेपालमा भएका भाषा भाषी र संस्कृतीहरुको मृत्यु र बिरामीपनलाई हेर्ने हो भने यहि भन्न सकिन्छ । नेपाली समाज र संस्कृतीको परिवर्तन संगै नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको संस्कृतीमा अत्याधीक परिवर्तन आई रहेको छ । एकातिर आदिबासी जनजातिहरु पहिचानको आन्दोलन गरिरहँदा उनीहरुको साँस्कृतीक र भाषीक पहिचान भने हराउँदै गएको छ । यस्तो कार्य पछिल्लो समयमा मिडियाले प्रमुख भुमिका खेलेको छ । नेपालमा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान तथा अधिकारको आवाज शान्तीपुर्ण उठ्न थाले पछि मिडियाका माध्यमबाट उनीहरुको भाषा र संस्कृतीमा धमीरा लगाउने कार्यको शुरुवात पनि भयो । विगतमा राज्यले एकल जाति, भाषा र संस्कृतीलाई काखी च्याँप्यो आदिबासी जनजातिहरुको मातृभाषा र संस्कृतीलाई हुर्मत लियो, दमन गरयो, वितृष्णा फैलायो, भ्रम छरयो । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि पनि त्यहि कुरालाई अघोषित रुपमा निरन्तरता दिईयो, गणतन्त्रपछि पनि कुनै सुधार भएन । आमसञ्चार जगतको उदय र फैलावट भए पछि पनि पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिईयो । र त आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान रुपी वृक्ष ढल्न खोज्दै छ, राष्ट्रियता हराउँदै गईरहेको छ ।
 अधिकाँस आदिबासी जनजातिहरु ग्रामीण भेग, दुर्गम स्थानमा बसोबास छ (नेवार बाहेक), जसलाई राज्यले स्थानीय स्तरमा खासै पहिचान दिएन, पहिचान सहित विकास हुन पनि दिएन । आज ग्रामीण पछाडी परेका आदिबासी जनजातिहरुले प्रगती गर्न वा सम्पन्न हुन चाहेमा उसले आफ्नो पहिचानरुपी मातृभाषा, संस्कृतीहरु परित्याग गर्नुपर्दछ । यी दुवै संगै लान्छु भनेमा उसको अवनति निश्चित छ । उच्च जातका मित्रहरु भन्दछन् – “पहिचान अर्थात मातृभाषा र संस्कृती भन्दै बस्दा वा त्यसको उत्थानको लागि काम गर्ने हो भने व्यक्तिगत विकास हुँदैन” । त्यो सत्य पनि देखिएको छ किन कि राज्यले पछाडी पारीएका वर्गको मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीको संरक्षण, प्रवद्धन र विकासको लागि ठोस कार्यक्रम अगाडी सारेको छैन । अवस्य पनि भाषा र संस्कृतीको विकास भएको जातिको विकास पनि राम्रो हुँदोरहेछ । संसारमा अँग्रेज जातिको विकास र प्रगतीलाई यही रुपले हेर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो भैरहेको छ, जसको भाषा र संस्कृतीको विकास र प्रगतीमा राज्य लागेको छ, त्यो जाति र वर्गको विकास भएको छ ।
 आदिबासी जनजातीहरुको मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीमा संस्कृटाइजेशन गर्ने प्रक्रिया इतिहासको लामो कालखण्डबाट चलिआएको पाईन्छ । आदिबासी जनजातिका तर्फबाट भाषिक र सांस्कृतीक पहिचान जोगाउन काम र प्रयाश हुँदै आएका थिए र आज पनि भएको छ । यसैले त आज बस्तीदेखि सडक र सदन सम्म यो मुद्दाले ततायो । पहिचान मेटाउन संस्कृटाइजेशन गर्ने प्रक्रियामा शिक्षा, साहित्य, विकास निर्माणका सन्दर्भबाट पनि सत्ता पक्षले नेपाली समाजमा लादेको पाईन्छ । धेरै पक्षबाट संस्कृटाइजेशन भएको भए पनि यहाँ मिडीयाका माध्यमबाट गरिएको संस्कृटाइजेशनको मात्र कुराकानी गर्न खोजिएको छ ।

(२) संस्कृटाईजेशन  
 नेपालको सन्दर्भमा राज्यले विगत लामो समयदेखि एक भाषा, एक संस्कृतीको माध्यमबाट राज्यमा शासन गरिरह्यो । यसले गर्दा कनकमणी दिक्षितको शब्दमा भन्दा “उच्च जातिहरु भाग्यमानी भए” (नागरीक, २०६७, जेष्ठ, ५ गते) । राज्य सत्ताबाट प्राप्त हुने अवसरहरुको उपभोग गर्न नपाएका आदिबासी जनजातिहरु राज्यको मुलधारबाट पछाडी परे । आदिबासी जनजाति वा पछाडी परेका वर्गका मानिसहरु जो आफ्नो मौलिक मातृभाषा र संस्कृतीमा रमाउन चाहे  तिनीहरुको राज्यमा कमजोर पकड रह्यो । पिछडीएका समुदायका मानिसहरुले राज्यमा पहुच बढाउन  वा सत्ता नजीक पुग्न आफ्नो मातृभाषा र संस्कृतीलाई तिलाञ्जली दिएर उच्च जातको भाषा र संस्कृती जसलाई राज्यले अंगीकार गरेको छ, त्यसलाई ग्रहण गर्ने संस्कार बाध्यतावश आदिबासी जनजातिमा शुरुवात भयो र निरन्तरता हुँदै आई आज बढ्दो छ । यहि प्रक्रिया नै संस्कृटाईजेशन हो । नेपालमा पनि यस प्रक्रियालाई लामो समयदेखि राज्यले लाद्दै आयो । आज पनि राज्यसत्तामा पहुँच बढाउन वा प्रगती गर्न आदिबासीहरु आफ्नो मातृभाषा र संस्कृतीलाई छोड्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालमा केही आदिवासी जनजाति सभासदहरु, विज्ञहरु पहिचानको पक्षमा देखिएनन् र पहिचानलाई अन्ध–जातिबादको रुपमा व्याख्या गरे  । हुन त ‘बलेको आगो सबैले ताप्दछन्....’ । सायद त्यसैले केही आदिबासी जनजातिका अगुवाहरुमा पनि त्यस्तो लोभ लालचा र स्वार्थ भएको हुनुपर्दछ ।
 अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा संस्कृटाईजेशनको प्रक्रिया कसरी शुरु भयो ? कहिलेबाट भयो ? आदिबासीहरुले स्वेच्छीक रुपमा संस्कृटाईजेशनको प्रक्रियामा सामेल भए वा जबरजस्ती तथा षडयन्त्रपुर्वक त्यसतर्फ राज्यले होमीदियो ? आदि बहसका बिषय बन्न सक्दछ । तर पनि ‘हिन्दु  वैदिक दार्शनिक शंकराचार्य नेपालमा बुद्ध धर्म नष्ट गर्न आएका थिए । उनले बुद्ध धर्म र संस्कृती माथी विजय प्राप्त गरि हिन्दु धर्मको लागि गुठी निर्माण गराएका थिए र पशुपतिनाथ मन्दिरमा दक्षिण भारतबाट बाहुन पुजारी रहने व्यवस्था गरेका थिए’ (Majpuria, 2008: 91) । लिच्छवी कालखण्डको अन्तिम तिर यो धार्मिक लडाई भएको मानिन्छ । र केही पश्चिमा विद्धानहरुले बाहारौं शताब्दीमा पश्चिम नेपालको भु–भागमा हिन्दु धर्मावलम्बी बाहुनहरुको प्रवेश भएको बताएका छन् । यसै समयदेखि संस्कृटाईजेशनको प्रक्रिया नेपालमा शुरु भएको हुन सक्दछ । अर्को तर्फ राज्यले विगतमा लिएको नीतिहरु हेरेमा संस्कृटाईजेशनको ढाँचा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा संसारमा 
सुचना प्रविधी (आईटी)को विकास अत्याधीक भएको छ, आमसञ्चारलाई छिटो छरीतो बनाएको छ । तर  पनि आदिबासीहरुको यस्ता प्रविधमा पहुँच नपुगेको कारणबाट बाध्यतावश उनीहरु आफ्नो मातृभाषा र मौलिक संस्कृती बिर्संदै वा मास्दै संस्कृटाइजेशनको प्रकृयामा समाहित छन् ।
 नेपालका आदिबासी आदिबासी जनजातिहरु पनि संस्कृटाइजेशन, बाहुनबादको भुमरीमा मज्जाले फसेका छन् । आधारभुत संस्कृती, इतिहास तथा उत्पत्तीमा समानता भए पनि उनीहरु सयौं चिरामा फुटेका छन् अनि आपसमा समान रहेका कुराहरुको विश्लेषण नगरी एक–अर्कामा फरक देखिने, अझ टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । यस प्रक्रियालाई मिडीया, स्वदेशी÷विदेशी विद्धानहरुको अनुसन्धान थेसिस, पुस्तक र लेखहरु तथा स्वदेशी/विदेशी शक्तीकेन्द्रको स्वार्थका कारण पनि पिछडीएका वर्गको मातृभाषा र मौलिक संस्कृती संस्कृटाइजेशन हुँदै अब पश्चिमाकरण हुने क्रम बढ्दो छ । यसले नेपालीको भाषा र संस्कृतीको सुरक्षामा नै प्रभाव पारेको छ, राष्ट्रिय पहिचानमा नै असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

(३) मिडीया वा आमसञ्चार
 समाजलाई सही सुचना सु–सुचित गर्न, मनोरञ्जन प्रदान गर्न मिडीया वा आमसञ्चारको ठुलो भुमिका रहन्छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मिडीया वा आमसञ्चारलाई मान्ने गरिन्छ र राज्यको चौंथो अंगका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । आजको युग सञ्चार प्रविधी (आईटी) को छ । तर पनि मिडीया निश्पक्ष र समावेशी भने बन्न सकेको पाईंदैन किनकी पहुँचवालाहरुले यसको दुरुपयोग गरिदिन्छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सञ्चालनमा ल्याउँदछन् । संयुक्त राज्य अमेरीकामा सयौं टेलिभिजन च्यानल र रेडियो स्टेशनहरुबाट अनेकौं भिन्न विचारहरु प्रस्तुत भईरहेका छन् भन्ने भ्रम तिनलै फैलाउँदछन् । तर यीनीहरु मध्ये सबैजसो आपसमा आन्द्रा गाँसिएका मुठ्ठीभर कम्पनीहरुद्धारा नियन्त्रित भएकोले यिनले विचारको वास्तविक विविधता भने बिरलै प्रस्तुत गर्दछन् । भुउपग्रहको माध्यमबाट यिनीहरुले यस ग्रहका प्रत्येक कुनाकाप्चामा हस्तक्षेप गर्दै विश्वभरिका चिन्तन तथा कार्यका वैकल्पिक तरिकाहरुका ढोका थुन्ने काम गर्दछन् (स्टेफेन माईकसेल, अनुवाद अनिल भट्टराई र खगेन्द्र संग्रौला सन् २००४ : १६) । यसबाट पनि आमसञ्चारलाई कसले सञ्चालन गर्दछन् भन्ने अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै भएको छ । यसले गर्दा मुठ्ठीभरका मान्छेहरुको सनकले राष्ट्रिय पहिचान भएका मातृभाषा र मौलिक संस्कृतीलाई विनास गर्न गाहारो हुँदैन होला ।

(४) नेपाली मिडीया वा आमसञ्चार
 नेपाली मिडिया पनि संस्कृटाईजेशन गराउने गतिलो माध्यम बनेको छ । नेपाली मिडीयाका पत्रकारहरु, निश्पक्ष, सहि विश्लेषण गरेर समाचार वा लेख रचनाहरु लेख्न वा प्रसारण सामाग्री बनाउन सकेका छैनन् । अहँकारबाद, पक्षपात वा पक्षपोषक, आँफुलाई मात्र सुपेरीयर वा जानकार ठान्ने प्रवृतीबाट नेपाली जनतामा सहि सुचना दिन सकेका छैनन् ।  यस अर्थमा नेपाली मिडीया हाउस जनताका सहि सुचना प्रदान गर्न सकेन र सहि बिचार निर्माण गर्न सकेन, जसले गर्दा देशमा अन्ध जातिबादको विकास भयो, पहिचानका कुराहरु जातियताका कुरामा आएर अड्कन पुग्यो, राष्ट्रियताका कुरा जातिय द्वन्दका कुरामा पुग्यो । यस्तो हुन अवस्य राम्रो होईन, समयैमा राम्रो निराकरण गर्न सकिएन भने यसले भविष्यको लागि गृहयुद्धको संकेत हुन सक्दछ । तर पनि यहि जातियता कुरामा ल्याएर समस्या अड्काउनु पनि संस्कृटाईजेशन गर्नको लागि मिडियाका पक्षपोषकहरुले गरेको प्रपन्च थियो । यो नै आदिवासी जनजातिमा भाषीक र साँस्कृतीक पहिचान नामेट गर्न उक्साहट बनेको छ ।
 नेपाली छापा, श्रव्य र दृष्यका मिडीया हाउस, गीत संगीत र फिल्महरुको उत्पादन, प्रसारणको बागडोर उच्च जातिको हातमा छ । समाजको समाजशास्त्रीय विश्लेषण, संस्लेषण र प्रेश्कृप्शन गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरु नै छन् । तर उनीहरु यति धेरै पक्षपाती छन् कि अन्ध जातिबादमा फसेका छन् अनि विद्वतामा अहँकार छ । आदिबासी जनजाति, पिछडिएका वर्ग र उत्पीडीतका बारेमा सत्य तथ्य कुरा नगरी भ्रम छरिदिएका छन् । एक– आपसमा बझाएका छन्, जुधाएका छन् । जसले गर्दा बलपुर्वक संस्कृटाईजेशन गर्न मद्दत पुगेको छ । सडकमा, सदनमा आदिबासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलनले भोली अधिकार पाउँदा र अधिकारको अभ्यास गर्न पाउन्जेल सम्ममा उनीहरुको पहिचान लोप गराइ सिध्याउने मार्गमा निर्देशित छ ।

(५) मिडीयामा प्रसारण हुने अडियो/भिडियो
 मातृभाषा र संस्कृतीको विकास वा अवसानमा मिडियामा प्रसारण हुने गीत, संगीत, फिल्म, टेलीफिल्म, हास्यव्यंग, अन्तरवार्ता, भाषिक, सांस्कृतिक एवं जिवन पद्दती सम्बन्धी आदि कार्यक्रमहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । नेपालमा सबैले देखेको कुरा के हो भने यहाँका साभ्रान्त वर्ग र राज्य सञ्चलाकहरु निष्पक्ष छैनन् । आफन्तबाद, नाताबाद, जातिबाद र मोलाहिज्जामा ब्यस्त छन् । यहि कुरा मिडिया र आम सञ्चारको माध्यममा पनि लागू हुन्छ । मिडीयाका अधिकारीहरु, कारिन्दाहरुको मानसिकता निश्पक्षता र समावेशी पक्षलाई ध्यान नदिई एकलौटी सुचनाहरु प्रवाह गर्दा संस्कृटाईजेशन बढ्दै गएर पहिचान हराउँदै गईरहेको छ । नेपाली फुलबारीमा धेरै फुलका प्रजातिहरु लोप हुँदै गईरहेका छन् । पहिचानका रुपमा रहेका स्थान, नदीनाला, हिमाल, पहाड र भुगोलका नामहरु जबरजस्ती फेरिँदै छन् । सभ्य संस्कृतीलाई बिकृत भनि प्रचारबाजी गरिएको छ । पहिचान इतिहास हो, यहाँ सञ्चार जगतले इतिहास मेटेर नयाँ नेपाल बनाउन खोज्दैछ । आम सञ्चार जगतले कुनै चाडपर्व, संस्कृतीको बारेमा अडियो/भिडीयो प्रकाशन र प्रशारण गर्दा नेपालको साँस्कृतीक केमेष्ट्री र यसबाट बनेको यौगिक तत्वलाई ख्याल नगरी, आदिवासी जनजातिको अस्तित्वलाई स्विकार नगरी उच्च जातिको भाषा र संस्कृतीलाई मात्रै बढावा दिएकोले उनीहरु आदिबासी जनजाति, पिछडीएका बर्ग र सिमान्तीकृत वर्गको मातृभाषा र संस्कृती मास्न लागिपरेका छन् भन्दा अत्युक्ती हुँदैन होला ।

(६) मिडीया र संस्कृती
 नेपाली आम सञ्चार जगतमा साँस्कृतीक पहिचान दशैं तिहार आदि जस्ता चाडहरुको प्रकाशन र प्रशारण गर्दा सत्य तथ्य लाई वेवास्ता गरि भारतीय हिन्दुका (वा बाहुनबाद) लाई मात्र पश्रय दिएर संस्कृटाइजेशन गरि प्रचार गर्ने गरेको पाईन्छ । नेपालको चाडपर्व, संस्कृती बन्नुमा यहाँका रैथाने आदिबासीहरुको भुमिका पनि छ र यी साँस्कृतीक केमेष्ट्रीको वास्ता गरिँदैन एकलौटी प्रचारबाजी गरिन्छ । सायद नेपालका साभ्रान्त वर्गहरु, सत्ताधारीहरु भारत प्रति नतमस्तक हुने उनीहरुको आशिरवादमा र इसारामा राज्यसत्ता चलाउने कारणले पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ । यहि सत्ता र शक्तिको आडमा मातृभाषा र संस्कृतीको संहार गरिएको छ । मिडियामा प्रकाशन र प्रसारण गरिने गीत, संगीत पनि उच्च जातिको मात्रै बढी बजाईने गरिन्छ । उदाहरणको लागि  गण्डकी लुम्बीनी क्षेत्रमा आदिवासी समुदायको लोकप्रिय झाम्रे तथा रोदी र दोहोरीमा गाईने गीतहरु यानीमाया, सुनीमाया, सालीज्यू, कौर्हा आदि एकदमै कम प्रसारण गरिएको पाईन्छ, तर त्यही क्षेत्रका उच्च जातिको रोईला/ख्याली, भजन जस्ता गीत संगीतहरु हरदम प्रसारण गरिएको पाइन्छ । समाजमा त्यसलाई स्थापीत गर्न जबरजस्ती संस्कृटाईजेशन गरिएको पाईन्छ ।
 नेपालमा संस्कृटाईजेशनको माध्यमबाट आदिबासी जनाजातिका मातृभाषा र संस्कृतीको लोप गराईदैछ, नामेट पारिदैछ, पहिचान मेटिदै छ । यसमा सबै सचेत हुनुपर्दछ । नेपालमो भाषिक, साँस्कृतीक बिविधताको फुलबारीलाई एक दुई जातको फुलको मात्र बनाउन खोजिदैछ । यसमा आम सञ्चार, गीत, संगीत टेलीश्रृङखला र चलचित्रका माध्यमबाट संस्कृटाईजेशन लादिदैछ । आम सञ्चारकर्मीहरु, मिडिया हाउस, श्रब्य दृष्य सामाग्रीका उत्पादक, निर्देशकहरु यथार्थपरक र निश्पक्ष विश्लेषण गरेर सही सुचना दिनुपर्नेमा भ्रम छर्ने काम गरेको पाईन्छ ।
 अर्को तर्फ प्रेश स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्र विरोधी कार्यहरु र सिमित उच्च जाति र वर्गको हितमा यसले कार्य गरिरहेको पाइन्छ । यसले गर्दा यो देश एकल भाषा, संस्कृतीको फुलबारी बन्ने दिशामा निर्देशित छ । यसले गर्दा कलहको बीउ पनि रोपिन पुगेको छ । पहिचानका पक्षमा भएको लामो आन्दोलन, त्यसको विरुद्धमा एकलौटी गर्न पल्केकाहरुले चलाएको अन्धजातिबादी आन्दोलन का मागहरु उच्च जातिका नेताहरु संविधान सभामा नखोजेर अँध्यारो कुनामा “मोतो” दुई पक्षिय, तीन पक्षिय वा बहुपक्षिय “मोतो” बसेर मिलाउन खोजे, पहिचानका कुरालाई अन्धजातिबाद अर्थात जातियतामा व्याख्या गरि संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी भंग गरियो । यो संस्कृटाईजेशन गर्ने षडयन्त्रको निरन्तरता थियो । नेपाललाई अग्रगमनमा लैजाने हो भने अँध्यारो कुनामा, टपरी र दुनामा “मोतो” गर्न छोड्नु पर्दछ । आदिबासी जनजातिको परम्परागत चलनमा अभ्यास गरिआएको  गाउँलेको भेलामा समस्या÷विषयवस्तुको उठान र सामाधान गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा गर्न कामकारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । होईन भने नेपाल फेरी पनि गृह युद्धमा फस्न सक्दछ । अँध्यारो कुनामा, टपरी र दुनामा गरिएको “मोतो”को सहमती जनताले मान्न सक्दैनन् । यस्ता कुराहरुमा मिडियाले सहि भुमिका खेल्न सक्दछ तर नेपालमा त्यस्तो भइराखेको छैन । मिडियाकर्मीहरु पनि अरुको अस्तित्व र नेपालको सांस्कृतीक केमेस्ट्री लाई बुझेर पनि बुझपचाएका छन्, जुन कुरा हुन हुन्थेन । किनकी नेपालका पत्रकार, विद्धान वर्ग आदि जे भने पनि अधिकाँस उच्च जात र वर्गका मानिसहरु छन, उनीहरुको सत्ता र अन्तराष्ट्रिय जगतमा पकड छ । त्यसैले उनीहरु हिटलरको “असत्य कुरालाई पनि मिडीयामा सयौंचोटी प्रसारण गरेपछि सत्य बन्न जान्छ” भन्ने व्यवहार गरेमा नेपालमा दिगो शान्ती निम्त्याउदैन ।

(७) अन्तमा .....
 नेपालमा आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानको आन्दोलन जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्ने युद्ध/आन्दोलन भन्दा निकै अघिबाट शुरु भएको हो । वितेका ६०/७० बर्षमा नेपालमा सामाजीक परिवर्तन धेरै भए तर पनि आदिबासीहरुको हक, अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भई नसकेको अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतर्फ आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानलाई नामेट गर्न भाषा र संस्कृतीमाथी चारैतर्फबाट हमला भएको छ । हाम्रा मातृभाषा र संस्कृतीलाई मास्न मन्द बिष पिलाईसकिएको छ, जुन अधिकाँस आदिबासी जनजातिहरुले ख्याल गर्न सकेका छैनन् । संस्कृटाइजेशको कारणबाट  आदिबासी जनजातीहरु एक–आपसमा जोडिन नसक्ने गरि फुटिसकेको र अझ स–साना झुण्डमा फुट्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन । यसले गर्दा एक–आपसमा बेमेलको अवस्था छ । जसले गर्दा पहिचानको ग्यारेन्टी हुन सकिरहेको छैन ।
 अर्को तर्फ नेपाली आमसञ्चार जगत, सिने जगत, गीत संगीतको जगतले पनि अघोषित रुपमा संस्कृटाईजेशन गरि आदिबासी जनजातिहरुको पहिचान मास्न युद्धरत छन् । उनीहरुको मिशन सफल भई सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले आज बचेखुचेको हाम्रो पहिचान रुपी मातृभाषा र संस्कृती कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न दह्रो उठेको छ । अवस्य अधिकारको लागि अहिले आन्दोलन भएको छ, तुरुन्तै हामीले अधिकार पाउने आधार पनि छैन, तर भविष्यमा एक दिन अवस्य पाईन्छ । आदिबासी जनजातिहरुको चेतना, जागरण अझ बढ्दै गएर आन्दोलनको उभार आएपछि अधिकार दिन कर लाग्दछ, अन्यथा खोसेर पनि लिन सक्दछन् । त्यो समय सम्म हाम्रो मातृभाषा र पहिचान कसरी जोगाउने बारे आजदेखि हामीले सोच्नै पर्दछ ।
 विद्यमान व्यवस्थामा भएका सहुलियतहरुको उपभोग गर्दै हाम्रो पहिचान जोगाउन हामीले मिडीयामा लगानी गर्नुपर्दछ । च्यारीटी वा भेजा उठाएर समाजीक ट्रष्टहरु बनाएर मिडीया हाउसहरु स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । किन कि आदिबासी जनजातिको पक्षपोषणमा लाग्ने नेपाल जस्तो देशमा व्यवसायीक बन्न सक्दैन । अर्कोतर्फ यस्ता मिडीयआ हाउसहरुलाई निरुत्साहित पनि अवस्य गरिनेछ त्यस्तो समयमा संघर्ष गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्दछ । “हिरा काट्न हिरा नै चाहिन्छ” भने जस्तै, विद्यमान मिडीयाको जबरजस्त प्रचारबाजी रोक्नलाई, सहि बिचार निर्माण गर्नलाई आदिबासी जनजातिहरुले मिडीया, चलचित्र क्षेत्र, साहित्य सृजना र गीत संगीतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्दछ जसले पहिचान जोगाउन सक्दछ, इतिहास खोतल्न सक्छ । यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान बढाई  सत्य तत्थ्य खोजी समाजलाई प्रष्ट पार्न पनि जरुरी छ ।
 यसका साथै नेपालको आदिबासी जनजातिहरुको सघन बस्ती भएका ठाउँहरुमा त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिबासीहरुले (जस्तै : मगरातमा मगरहरुले) श्रब्य दृष्य तथा छापा मिडीयाहरु स्थापना गरि पहिचान जोगाउन आफ्नो मातृभाषामा र संस्कृती सम्बन्धी प्रकाशन र  प्रसारण गर्नुपर्दछ । हामीलाई राज्य, उच्च जातिको पहुँच भएका ठाउँमा पहुच पाईएन भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन । अर्को तर्फ हाम्रा मानिसहरुलाई पत्रकारीता, श्रब्यदृष्य उत्पादनका विधाहरुमा उच्च उध्ययनमा पठाई र हामी भित्रबाटै अध्ययन अनुसन्धानलाई महत्व दिएर हाम्रो बौद्धिक जगत तयार र विस्तार गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा हामी हाम्रो पहिचान जोगाउन सक्दछौं, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दछौं, राष्ट्रियता जोगाउन सक्दछौं ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु :
डेशेन, मेरी र प्रत्युष वन्त (सम्पादन), सन् २००४ — नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन,  सोशल साईन्स बहाःका लागि हिमाल किताबद्धारा प्रकाशित, काठमाडौ ।
दास, प्रभाकरलाल, वि.सं. २०६१ — विश्वका प्रमुख मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरु एक परिचय, काठमाडौ ।
Majupurias, Trilok chandra & Rohit Kumar 2008, : Religions In Nepal Published from India

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक
नागरीक दैनिक
रेडियो बिबिसी, नेपाली सेवा
कान्तिपुर टेलिभिजन

 

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 11:49

Hits: 1341

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर