A+ A A-

नयाँ खोल्ने की भएकै जनजाति पार्टीमा गोलबन्द हुने ?


प्रेमध्वज गाहा मगर

अठारौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर नयाँ सशक्त पार्टीको घोषणा गर्ने निष्कर्षका साथ गत असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गरिएको आदिवासी जनजातिहरुको बृहत राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न भएसंगै यसको बिरोध र समर्थनमा बिचारहरु आउन थालेका छन् । सामाजिक साजाल फेसबुकमा त झन मर्यादाको सीमा भन्दा बाहिर गएर बहसको नाममा गाली साहित्यको भेल बगेका छन् । कतिपयले यसलाई समता मुलक समाज निर्माणको लागि लिइएको ऐतिहासिक पहलकदमीको रुपमा लिएका छन् भने केहीले जनजाति र गैर-जनजातिबीच ध्रुबीकरण गरेर जातीय दंगा सिर्जना गर्ने मनसायकासाथ गरिएको निर्णय भनेका छन् ।

उता बाहुन समाज नेपालले त झन जनजातिहरुको निर्णयको खवर जनतासमक्ष पुग्न नपाउंदै आफ्नो जातीय स्थापना गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्यो ।       जनजातिहरुले आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने र बाहुन समाज नेपालले समानान्तर रुपमा अर्को पार्टी स्थापना गनु र सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उपरोक्त परिस्थिति सिर्जना हुनुमा नेपालमा ब्याप्त २४० बर्ष अघिदेखिको बिभेद र उत्पीडनले नै मुख्य भुमिका खेलेको छ ।

बिस १९१० भन्दाअघि अघोषित रुपमा र पछि कानुनी रुपमै ब्यवस्था गरेर लिईएको बिभेदको नीतिले नै बर्तमानको तनाव सिर्जना गरेको हो । हिन्दु धर्मशास्त्रको मनुस्मृतिलाई राज्य साचालनको रोडम्याप मानेर स्थापना गरिएको जातीय एकाधिकारबादले यहांका आदिबासी जनजाति तथा अल्पसंख्यकलाई अन्यायमाथि अन्याय गरेकै हो । दलितलाई निकृष्ट काम पनि गराउने छि:छि: दुर्दुर पनि गर्ने जनजातिलाई कडा परिश्रम गराउने क्षेत्रीलाई पाले बनाई आफु राज्यसत्ताको युगौंसम्म भोग गरिरहने वाहुनवादी प्रबृत्ति नै अहिलेको मुल समस्या हो । समस्या कहां छ र तनावको कारण के हो भन्ने कुरा समान सहभागीता र पहुंच निर्माण गर्दा सत्तामा आफ्नो बर्चस्व गुम्ने र बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यकको राज सकिने भयले आक्रान्त वाहुन नेताहरुले गरेको जेठ १४ गते गरेको संविधानसभाको हत्या हेरे पुग्छ ।
 
आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनको निष्कर्षलाई माथि उल्लेखित चरित्रको बिरुद्धमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संगठित र प्रकृयागत बौद्धिक प्रहारको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यसले राजनीतिक रुप लिएर अगाडि बढ्न सक्ला कि नसक्ला त्यो भने हेर्न बांकी नै छ । जातीय अतिबादीहरुको कुरा छाडौं जनजातिहरुको यो कदमलाई कतिपय बौद्धिकहरुले सद्भाव बिथोल्न सक्ने जस्ता अत्यन्त एकपक्षीय र सतही कु तर्क गर्ने गरेका छन् । यसलाई समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले बिगतमा जानाजान गरिएको गल्तीका कारण आतंकित मानसिकता भनेका छन् । नेपालमा जनजाति र गैर-जनजातिले आ-आफ्नो जातीय पार्टीहरु स्थापना गर्नुपर्ने गरी जातीय खाडल यतिबिघ्न बढ्नुमा कथित बौद्धिकहरुको नेपाली समाज र राज्यसत्ताको धरातल नबुझ्ने  बुझ्न नचाहने र बुझेर पनि बुझ् पचाउने यी तीन चरित्रले पनि कही न कही काम गरेकै हो । बौद्धिकबर्गमा पर्ने अधिकांश ब्राम्हण बौद्धिक र समाज अध्येयताहरुले नेपाली समाजको जटिल बनावट राज्यसत्ताको स्वरुप र भबिष्यमा निम्तिन सक्ने गम्भीर खतराहरुको बेलैमा उजागर गरेर राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्नेतर्फ कहिल्यै प्रयास गरेनन् । बरु उल्टै बिभेदकारी एक जातीय राज्यसत्ताको निरन्तरताका लागि पक्षपोषण गरिरहे ।
यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले 'नेपालको जातीय बिबिधता समस्याको जरो कि सकारात्मक स्रोत' नामक आफ्नो लेखमा नेपाली समाजमा समानता कायम गर्न पठित र शिक्षित बाहुन युवाहरुको नै सकृय भुमिका हुनुपर्छ । तर उनीहरुले धार्मिक र सांस्कृतिक अन्धपरम्पराको बुई चढेर यहांका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था र राज्यसत्तामा उनीहरुको शुन्य पहुंचको बारेमा सधैं नजरअन्दाज गर्दछन् भन्ने आशय ब्यक्त गरेका छन् । बौद्धिकहरुले अहिले राज्यसत्तामा आफ्नो पहुंच स्थापना गर्न जनजातिले राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा जातीय सद्भाव खल्बलिने भबिष्यबाणी गर्नु भनेको कि उनीहरुको बौद्धिक घटियापन हो कि त षड्यन्त्र । यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याएर उत्पीडनमा परेकालाई सामाजिक आर्थिक  राजनीतिक लगायतका न्याय दिलाउन राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनीहरु अझै पुर्बाग्रही बनिरहेका छन् ।

भनिन्छ थैलीको मुख राम्ररी बांध्नु अरुलाई चोर दोष नलाउनु । आदिवासी जनजाति लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अद्यापि अधिकार बिहीन अवस्थामा रहनुमा राज्यसत्ता र यसका साचालकहरु निश्चित रुपमा दोषी छन् तर यो भनिरहंदा उनीहरुलाई मात्र दोषी देख्नु पनि सही र निरपेक्ष बुझाई होइन । आफ्नो समुदायगत अधिकार र जातिय मुक्तिका लागि आफै पनि सकृय र अग्रसर हुनैपर्छ । यसका लागि बिशेष गरी जनजाति अगुवाहरु साबिकको भन्दा बढी र फरक तरिकाले सकृय हुनुपर्ने थियो र छ पनि ।

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा जनजाति समुदायका ब्यक्तिहरुले राज्यसत्ताको बिरुद्धमा संघर्ष गरेको उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । जस्तै बिसं १९३३ मा गोर्खाका लखन थापा मगर र शुकदेव गुरुङ्ले त्यसैगरी १९३४ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङ्ले पनि तत्कालीन राज्यसत्ताको बिरुद्धमा सशस्त्र तथा भुमिगत युद्ध थालेका थिए । तर तत्कालीन राज्यसत्ताले उनीहरुको अभियानलाई क्रुर दमन गरी निस्तेज  पार्यो । पछिल्लो  समय नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि जनजातीमुखी पार्टी तथा संस्थाहरुले सकृयता बढाउन थालेपछि स्वभाबिक रुपमा समुदायगत अधिकारका लागि जनमत सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ जनजातिहरुको यस्तो एकताबाट त्रसित राज्यसत्ता र जातीय सत्ताधारीहरु इतिहासमा भएको मुर्दा सहिष्णुताको दुहाई दिएर जनजाति आन्दोलनलाई देश टुक्राउने आन्दोलनको संज्ञा दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनजाति अगुवाहरु अझ परिष्कृत र योजनाबद्ध ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले जनजातिहरुको उभार बनेको बेला आन्दोलनलाई सही मोड दिन सकिएन र गन्तब्यमा पुर्याउन सकिएन भने सत्ताधारीहरु आदिवासी जनजाति लगायतका अन्य समुदायलाई हजारौं बर्षसम्म शासन गर्न सकिने बलियो षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नतर्फ अवश्य लाग्नेछन् । बिगतमा जनजाति अगुवाहरुको तर्फबाट प्रशस्तै कमी कमजोरी भएका छन् । जनजाति समुदायमा चेतना नआउन्जेल उनीहरु प्ाार्टीको नाममा गैरजनजातिहरुको झोला बोक्दै िहंडे तर अहिले जब जनजातिमा चेतना आयो तव उनीहरु जनताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि मात्र आफुसम्बद्ध पार्टीभित्र बिद्रोह गरे जस्तो गरेका छन् । उनीहरुको लुलो िहंडाईले   आदिवासी जनजाति लगायत अल्पसंख्यकहरुको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ बर्तमानको माग भनेको वास्तबिक जनजाति योद्धाको पहिचान गरी मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुनु हो ।
 
नयाँ पार्टी स्थापना गरेर २४० बर्षदेखिको बिभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु आफैमा अग्रगामी सोंच हुंदाहुंदै पनि बिभिन्न प्राबिधिक समस्या ल्याइदिएर त्यसलाई बिभिन्न तत्वहरुले तुहाइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा पारिएका समुदायको मुद्दा उठान गरी यसअघि नै अस्तित्वमा आइसकेका मध्ये कुनै एक उत्कृष्ट दल अन्तर्गत सवै जनजाति योद्धाहरु गोलबन्द हुनु नै उत्कृष्टतम उपाय हो । अन्यथा बहुप्रतिक्षित भनिएको जनजाति नेतृत्वको पार्टी पनि स्वार्थका लागि पार्टीलाई खण्ड खण्ड पार्ने मधेसी दलहरु फरक हुने छैन ।  

Last Updated on Sunday, 22 July 2012 14:11

Hits: 952

पार्टी गठन गर्न पहिले गृहकार्य गर्न जरुरी : डा. लावती

सिमान्तकृत समुदायहरु जनजातिहरु, दलित, मधेशी र मुश्लिम आदिले राजनीतिक पार्टी गठन बाहेक अरु कुरामा पनि विशेष ध्यान दिदै रणनीति अपनाउँनु पर्ने भएको छ । नेपालका मुख्य मिडियाहरु एक पक्षीय छन्, जुन कुरा सिमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका छन् । त्यो एक पक्षीय मिडियालाई कसरी बस्तुगत बनाउने भन्ने पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि अर्को विकल्प गर्न सकिन्छ । जनजातिहरुले नै मेन स्टीमको मिडिया चलाउन सकिन्छ वा भएकोलाई नै बढी बस्तुगत बनाउन सकिन्छ । अहिलेका मुद्धालाई बस्तुगत रुपमा उठाउँन दवाब दिन सकिन्छ । कहिले काही प्रेसर गरेर पनि गर्न सकिन्न । लेख्ने क्रममा पहिले भन्दा अहिले केही आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले अवसर पाए पनि उनीहरु अपसंख्यक हुदाँ काम गर्न गाह्रो परिरहेको छ । बहुसंख्यकले अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई काम गर्नमा अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । मिडिया जनताको विचार प्रवाह गर्ने माध्यम भएकाले सिमान्तकृत समुदायले मुख्य मिडियामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजिनु पर्छ । अर्काे प्रमुख मिडियाले कसले कति र कसरी मुद्धा र समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कोही साच्चै नै एक पक्षीय देखिन्छन् भने जनजाति र सिमान्तकृत समुदायका संघसंस्थाले बहिष्कार गर्ने वा सदस्यता कटौती गरेर पनि दवाव दिन सकिन्छ । त्यो निकै प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्राहक हामी पनि भएकाले हाम्रो पनि उनीहरुले कुरा समेट्नु पर्छ । त्यो गरेनन् भने पाठकको पनि अधिकार हुन्छ आफूले नचाहेको कुरा नलिने ।
विगत एक बर्ष यता जातीय रुपमा बढेको ध्रुवीकरणका कारण जातीय रुपमा संगठित हुनु जरुरी पनि छ । जातीय एलाइन्स बनाइयो पनि ककस लगायत संस्था । त्यस्ता संगठनले आदिवासी, जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र दलितका लागि राम्रै फाइदा पुग्छ । उनीहरुको हिंसा ठूलो पनि हुन्छ । न्याय र समानताको लागि विभिन्न माग पूरा गर्नका दलित र जनजातिका संस्थाबीच साँठगाँठ गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । हाम्रा माग यी तपाईहरुको माग के भन्ने विषयमा नियमित भेटघाट र छलफल गर्न सक्यो भने पनि असमझदारीको दुरी घट्दै जान्छ । त्यसले कारण यस्ता दीर्घकालीन रणनीति पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र त्यसको स्वरुप :
आदिवासी जनजातिको पार्टी आवश्यकता परेको कुरा जनजातिहरुको गएको महिना आयोजना गरिएका राजनीतिक सम्मेलनले पनि निक्यौल गरि सकेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनजातिको मागप्रति वेवास्ता र दमन गरिरहेकाले र तिनीहरुबाट जनजाति आदिवासीको आश मारिसकेकाले पार्टी गठन गर्नु पर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो । हुन त अहिले पनि जनजाति र आदिवासीको पार्टी नभएको होइन, तर मधेशीका अलि ठूला पार्टी छन् । आदिवासी जनजातिको अहिले सम्म स–सानै पार्टी छन् त्यो पनि चुनावको समानुपातिक रुपमा मात्र सीट जित्न कतिपयले सके । भोली गएर त्यो व्यवस्था परिर्वतन भएर प्रत्यक्ष रुपमै चुनिनु पर्ने भयो भने उनीहरुले त्यति भोट नल्याउँन सक्छन् । त्यसकारण अलि शसक्क्त रुपको पार्टी गठन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको जस्तो लाग्छ । अलि ठूलो पार्टी बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । आदिवासी र दलित अनि मधेशीको आवाज सबैले सुन्न पुग्छन् । त्यसको अपत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ नै । एउटा आदिवासीहरुको पार्टी भयो भने त्यसले देशभरिबाट निश्चित भोट अवश्य पाउँछ । त्यो भोट पाउने वितिकै अरु पार्टी पनि खाली बस्दैनन् त्यो प्राप्त कसरी गर्ने त्यता तिर लाग्छन् । उनीहरु पनि प्रस्पिर्धामा उत्रिन्छन् । त्यसकारण पनि सिमान्तकृतको मुद्धा अलि प्रभावकारी रुपमा आउँछ । उदाहरण स्वरुप हेर्दा जर्मनमा ग्रिन पार्टीलाई लिन सकिन्छ । त्यस पछि उसले पाएको भोट आफूले कसरी पाउने भन्नेमा अरु पार्टी पनि अग्रसर हुन थाले । अरु पार्टीलाई पनि बातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील बनाउन सक्यो । त्यसकारण पनि ग्रिन पार्टी स्थापित भयो । अमेरिका जस्तो देशमा त्यो संभव थिएन । जतिसुकै वातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील होस् त्यो त्यतिकै हराएर गएको छ । यता नेपालकै सन्र्दभमा हेर्दा मधेशी पार्टी समवेदनशील रुपमा आएकाले पनि चार पार्टीको स्थान पाएको छ । मधेशीहरुले आफ्नो आवाज कुनै बन्द र हड्ताल नगरिकन पनि पुर्रयाउन सके, तर जनजातिहरुले आफ्ना आवाज पुर्रयाउनका लागि देश भरि नै तीन दिनसम्म बन्द नै गर्नु पर्यो । मधेशवादी दलहरुले पोजिसन बनाएकाले उनीहरुलाई आफ्ना आवाज सुनाउँन सजिलो पनि बन्यो । त्यसैले जनजातिहरुले पार्टी गठन गरेमा प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष फाइदा निकै नै छ ।
जनजाती पार्टीका समस्या : 
 अहिलेसम्मका मुख्य राजनीतिक दलहरुको इतिहास के कस्तो छ त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ त्यो बाहेक आदिवासी जनजातिको मुद्धा उठाएर राजनीति गरेका जनमुक्ति पार्टी, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेशन र मनसम्वन्धी पार्टी । उनीहरुको अनुभवले पनि कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरालाई केही रुपमा इंगित गर्दछ ।
पार्टी खोल्ने यो उपयुक्त समय हो । सन् १९९० पछि नेपालमा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धाको विषयमा छलफल धेरै भएको छ । विगत दुई दशक यता जनचेतना जागेकाले मेरो अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने मानिसहरु प्रशस्त छन् । कल्चर क्यापिटल जनजातिमा तयार छ, अब त्यसलाई पोलटिकल क्यापिटलमा लैजान चुनौति छ । त्यस्तो वातावरण विभिन्न एनजिओहरु र अरु संघसस्थाहरुले गरे । अवको चुनौति भनेकै त्यो कलचर क्यापिटललाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु नै हो । कसैले त्यो भाषा मनपराउँछ भने त्यो भाषाको संरक्षण गरिदिनेलाई भोट दिनका लागि तयार बनाउनु आजको प्रमुख कुरा हो । विशेष गरि पहिचान सहितको संघीयता संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएकाले त्यो कस्टेस्ट तयार भएको छ । यदि संविधानसभाले पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकृत नगरेको भए त्यो जरुरत हुने पनि थिएन ।
विशेष गरि ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिष्टहरुको खिएर गए पछि जनजाती आन्दोलन निकै बलियो रुपमा देखा प¥यो । कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र त्यो सिमित छैन । भारतकै उदाहरण हेर्दा कच्चन चन्द्रले दलित पार्टी उत्तर प्रदेशमा कसरी विस्तार भयो भन्नेमा उनले गरेको अध्ययन अनुसार त्यो पार्टी अरु ठाउँमा पनि संगठन फैलाउन खोज्यो । उत्तर प्रदेशमा त्यो सफल भयो, तर कर्नाटकमा सफल भएन । किन भने कर्नाटकमा दलितहरुलाई मुख्य पार्टीहरुले तानेर राखेका रहेछन् । उनीहरुलाई राम्रै ठाउँ दिएर राखिएको रहेछ, तर उत्तर प्रदेशमा त्यसरी राखिएको रहेनछ । त्यसकारण उत्तर प्रदेशका दलितहरु स्पेश खोजिरहेका थिए । त्यस पनि मुख्य राजनीतिक दलले सबैलाई समेट्न भने त्यो अवस्था बन्दोरहेछ ।
यता ल्याटिन अमेरिका बोलिभियामा जातीय पार्टी निकै सफल भएर गयो । त्यहाको समाजले आदिवासीहरुको सिम्वोल र मुद्धालाई समेटेको थिएन । पेरोमा फेरि त्यसो भएको थिएन मुद्धा समेटिएको थियो । पेरुमा जाग्न सकेन तर बोलिभियामा जाग्न गयो । जातीय पहिचान अस्वीकृत भएको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो अवस्था सृजना भएको छ ।
एमाले र कांग्रेसमा असमावेशी र अपार्दशिता आदि कारणले उनीहरुप्रतिको आस्था  घटिरहेको छ । गएको संविधानसभाको निर्वाचन पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । नेपाली कांग्रेसले सन् १९९० पछिको तीन वटै निर्वाचनमा ४० प्रतिशत भोट पाएको थियो ।  एमालेले ३० प्रतिशत भोट पाएको थियो । तर सन् २००८ को निर्वाचनमा २० र २२ मा खुम्चिन पुगे । एमाले र कांग्रेसको आठ दश प्रतिशत भोट खाली माओवादीले तर्साएर हराएको भन्न सकिन्न । त्यो राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा नै थियो । त्यसले गर्दा अहिले आदिवासी जनजाति मधेशी र जनजातिहरु केही दलितहरुमा पनि ती पार्टीप्रति वितृष्णा बढिरहेको देखिन्छ । ठूला राजनीतिक पार्टीका नेता पार्टी छोडेर जाऊन् नजाउँनन् सा– सानो तहका कार्यकर्ता भने निकै असन्तुष्टि छ । कतिपयलाई केही लोभ देखाएर पार्टीमै राख्ने कोसिस पनि भएको थियो, तर आखिरमा आएर त्यो संभव देखिएन । अखण्ड सुदुर पश्चिमको आन्दोलनमा सयौ थारुहरुले नेपाली कांग्रेस छोड्न पुगे । नेपाली कांग्रेस र एमाले आफू हराएको ठाउँ पनि समेट्न सकिरहेका छैनन् र पार्टीबाट मानिसहरु बाहिरिरहेकाले उनीहरुलाई विशेष रुपमा अबको राजनीति अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

कस्तो पार्टी गठन गर्ने ?
अब गठन हुने पार्टीको आइडोलोजी सोसियल डेमोक्रेटीक हुनु पर्छ । उसले जातीयता भित्रको मुद्धा संगै वर्गीय मुद्धा पनि उठाउँनु पर्छ । माओवादीले विगतमा वर्गीय मुद्धा पनि उठाएको हो । नेपालको समस्या भनेको वर्गीय समस्या मात्र होइन, जातीय समस्या उस्तै छ । यी दुई वटा मुद्धा जबसम्म एउटा पार्टीले उठाउँदैन तबसम्म पार्टी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न । सबै सिमान्तकृत समुदायले पार्टीलाई भोट दिने पनि होइनन् । अरु तर्फबाट पनि भोट जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण वर्गीय मुद्धा पनि उठाउनु जरुरी हुन्छ । ठूला पार्टी कसरी ठूला भए त्यसको इतिहास पनि हेर्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस देखि माओवादी र एमालेहरु कि त आन्दोलन गरेर आए । कांग्रेसले वि.सं.२००७ मा आन्दोलन गर्यो । नेपाली कांग्रेस त्यस बेला वर्गीय कुरा मात्र गर्दथ्यो । भुमिसुधार देखि अन्य कुराहरु पनि संगै उठाएको थियो । एमाले पनि जन्मजात नै वर्गीय मुद्धालाई बोकेर हिड्यो । अरु कम्युनिष्ट पार्टी खाली मुद्धा मात्र उठाउँने काम गरिरहेका बेला उसले झापामा आन्दोलन गरेर यो पार्टी त साच्चै नै राजनीतिक पार्टी होइछ कि भन्ने सन्देश र प्रभाव  दियो । अरु  पुराना कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाखा लगाएर ऊ अगाडि बढ्न सक्यो ।
एमाले स्थापित पनि हुन सक्यो । पछि सब भन्दा ठूलो पार्टीमा गनिन पुग्यो । पछि माओवादीले जातीय र वर्गीय मुद्धा संगै उठायो । माओवादी आफू ठूलो पार्टीमा स्थापित हुनु पछाडि आन्दोलन प्रमुख थियो । मधेशी पार्टीहरु पनि एक्कासी ठूलो पार्टीमा दरिन पुगे त्यसको कारण पनि आन्दोलन नै थियो । यसबाट के देखिन्छ भने एउटा पार्टी सशक्क्त हुनु पछाडि उसले गर्दछु भनेर मात्र हुदैन जनताले पनि त्यसलाई विश्वासका गरेर स्पेश दिएको हुनु पर्छ । त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता  हुन्छ नै । अब बन्ने नयाँ पार्टीले केही त्यस्तो आन्दोलन थेप्नु अति जरुरी छ । संविधानसभाको दौरानमा आएर पहिचान सहितको संघीयताको विषयलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाएको भए पनि बेश हुने थियो । अहिले त्यो मौका गुमेको भए पनि छुवाछुतको विषयमा पनि मुद्धा बनाउन सकिन्छ । बर्गीय पहिचान पनि एक आन्दोलनको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ  ।
पार्टी राष्ट्रिय बनाउने त्यसले पहिचानका साथै बर्गीय मुद्धालाई पनि उठाउँन सक्छ । जनमुक्ति पार्टी र नेशनल मंगोल अर्गनाइजेसले यस अगाडि पनि त्यो कुरा नउठाएका पनि होइनन् । तर उनीहरु त्यो मुद्धा उठाए पनि सफल हुन भने सकेनन् । एकात्मक बादी पार्टी भएकाले उनीहरु सफल हुन नसकेको पनि भन्ने गरिन्छ । केन्द्रवाट सञ्चालन हुने र मगर जातिको मात्र हालिमुहाली भएकाले पनि अन्य आदिवासीहरुलाई तान्न सकेन । तल्लो तहदेखि जातीय क्षेत्रीय रुपमा फोरम जसरी मुद्धा मन पार्टीले उठाए पनि त्यो सफल भएन । लिम्वुवान् र थारुहट एकातिर जागिरहेको छ । तामसालिङ र खुम्वुवान पनि विस्तारै जागिरहेको छ । यो अवधारणामा केन्द्र असाध्यै कमजोर बन्यो । यो मुद्धामा जसले जे गर्दछ गर्दछ भनेर त्यसै छाडेको जस्तो र संमन्वय हुन नसकेको जस्तो देखिएको छ ।
अमेरिकामा पहिलो पटक संविधान विभिन्न देश मिलेर बनाएको हुदा केन्द्र र क्षेत्रलाई उतिकै अधिकार दिइएको थियो । दश बर्ष त देश चल्न सकेन । नयाँ प्रदेशले आफूले जे मन लाग्यो त्यही गरे । दश बर्ष पछि नयाँ संविधान ल्याइयो अनि त्यसमा केन्द्रलाई अति बढी अधिकार दिए । त्यस पछि त्यो सुचारु हुन पुग्यो । अहिले अमेरिकामा प्रदेशहरुसंग बढी हक र अधिकार दिएको छ । प्रदेशले निर्णय गरेर यो अधिकार केन्द्रलाई दिनु पर्छ भनेर दिने चलन अझ पनि छ ।  जनमुक्ति र अन्य पार्टीलाई हेर्दा केन्द्र र क्षेत्रमा सबैले समान अधिकार पाउने गरि सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आदिवासीको नाम दिदा मात्र लिम्वुहरु तातिने कुरा हुदैन । त्यसरी तातिदा रहेनछन् भन्ने अनुभव पनि हामीसंग छ । त्यसकारण तल्लो तहदेखि नै आएको पार्टी बनाउन सक्यो भने केन्द्रिय रुपले पार्टी प्रभावकारी हुन सक्छ । भारतमा गान्धी आउन अगाडि पनि त्यस्तै थियो । गान्धी आए पछि भाषाको कारण युनिटी खोजियो । एउटा भाषा बोल्नेको संगठन बनाइदियो भने एक ठाउँमा केन्द्रित हुने अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझेकोले पनि त्यस किसिमको अवधारणाले उनी सफल पनि भए । भारतको इण्डियन नेशनल कांग्रेस जस्तै राष्ट्रिय पार्टी जसले जनताले पहिचानको रुपमा स्वीकार्ने त्यसको आधारमा गर्न सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । दलित, मधेशी, महिला आदिलाई पनि समेट्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ । जर्मनीमा भए जस्तो ठूलो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने र सानो पनि मर्कामा नपर्ने गरि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पार्टीमा सबैले धेरै मानिस ल्याउन चाहन्छन् नै । मानिस धेरै आए पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । मानिस पार्टीमा आहोस् पनि भन्ने र रोक्ने पनि गर्दा समस्या देखिन्छ । भारतको बहुजन पार्टीको बारेमा कञ्चन चन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार डेकोक्रटिक रुप अनुसार दुवै कुरालाई समेट्न सक्यो भने पार्टी चल्न सक्छ देखाइएको छ । गाउँ देखि केन्द्रसम्म प्रजातान्त्रिक रुपमा पार्टी सञ्चालन हुन्छ भने एउटा मानिस पार्टीमा लागे पछि खाली पार्टीको झोला मात्र बोकिरहनु पदैन । आफै राम्रो काम गरे भने अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने सोच आउँन सक्छ । उसको लागि पनि आकर्षण हुन्छ । पार्टीमा पहिले देखि काम गरेका गरिसकेका मानिस एक पटक निर्वाचनमा हारे पछि अर्काे पटक म चुनावमा जित्न सक्छु भन्ने पनि आश पलाउँछ । यसरी गर्दा अलि सक्षम मानिसहरु पनि पार्टीमा छिर्ने संभावना रहन्छ ।
राजनीतिक पार्टी फुट्ने  नेपालमा ठूलै रोग छ । अब आउने पार्टी पनि फुटिरहने हो भने किन गठन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । पार्टी फुट्नु पछाडिको कारण आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु नै एक हो । पार्टीमा फरक मत राखे पछि नेतृत्वले खेद्ने काम भैहाल्छ । फरक मत राख्ने पनि पार्टीमा ठाउँ अब छैन भन्ने सम्झिने गर्दा पनि यो समस्या देखिएको हो । माओवादी र फोरममा पनि त्यस्तै भयो । पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षको पनि आवाज राख्न पाउने र उनीहरुलाई पनि सम्मान गर्ने र स्पेश दिने संस्कार नहुदासम्म त्यस्ता समस्या दोहोरिरन्छन् नै ।

नेतृत्वको लागि जहाँ पनि दहरो व्यक्ति खोजिन्छ, तर तानासाही जन्माउन पनि सक्छ । भारतमा दहरो नेतृत्वको रुपमा इन्द्रा गान्धीलाई लिइन्थ्यो । इन्द्रा गान्धी दहरो जस्तो देखिए पनि उनी आफै कमजोर भइन् भन्ने एक भारतीय अनुसन्धानकर्ता अदुल कोहनीको के विशेषण छ । पार्टीमा आफ्नो पकेटको मानिस राखिन्छ र क्षमतावान् मानिस फयाकिन्छ भने पार्टीको संगठन कमजोर बनि हाल्छ । इन्द्रा गान्धीले गरिबी हटाऊ भन्ने नारा लगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनन् । किन भने उनलाई पार्टी साथ दिनै सकेन । पार्टी कमजोर बनिसकेको थियो । बाहिर हेर्दा उनी दहरो देखिए पनि भित्र निकै कमजोर बनिसकेकी थिइन् । अहिले पनि त्यसको प्रभाव इनडियन कंग्रेसमा परेको छ । ऊ निकै खुम्चिएको छ । निर्वाचनबाट पनि उसले विगतमा ओगटेको स्थान निरन्तर घटिरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विछुक्क्षेको पनि त्यस्तै हालत भैरहेको छ । उनी आफै दहरो भए पनि खासै केही गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीले भक्तपुर बाहिर आफ्नो स्थान पाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण नेतृत्व छान्ने कुरा प्रजातान्त्रिक रुपमा गरिनु पर्छ । अध्यक्ष एक कार्यकाल मात्र खान पाइने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । भारतीय जनता पार्टीमा त्यो देखिन्छ । पावरमा जाने बेला आन्तरिक झगडा पनि देखिने गरेकाले त्यसका लागि छुट्टै प्रावधान् पनि बनाउनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ । यी कुरा अपनायौँ भने त्यो पार्टी दिगो स्थापित हुन सक्छ ।

जनजाति र मधेशीको नाममा नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने काम धेरै भएको छैन ।
फोरमले पनि तराईमा सन् १९९८ तिर मात्र तराईमा एनजिओको रुपमा राजनीतिलाई अगाडि बढाएको थियो । फोरमलाई एनजिओको रुपमा खोलेर तराइँका विभिन्न जिल्लामा काम गरेर २० ̸ २५ जना व्यक्ति बनाइसकेका थिए । अवसरको कुरा पनि ठूलो बन्यो । उनीहरुले मुद्धा लिएर आए अनि संरचनाको कुरालाई उठाउँन थाले । उनीहरुलाई त्यो अवसर पनि मिल्यो । अहिले जनजातिहरु पार्टी खोल्ने कुरा गरिरहेका छन्, तर कुरा मात्र धेरै भएको छ यही अवस्था रह्यो भने अर्को कुनै नेता कुनै शक्क्ति आएर त्यो अवसर लिन सक्छ ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरु मुख्य राजनीतिक दलहरु प्रति निकै वितृष्णा जागेको छ । विदेशविदेशमा बसेर लेवी तिरिरहेका समेत १४ जेठ पछि दलहरुप्रतिको संलग्नता त्यागेका छन् ।  पहिचान दिन नसक्ने पार्टीले अरु के नै दिन सक्ला भन्ने उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ ।

(हर्क गुरुङ्ग श्रृङखलामा डा.लावतीले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
(डा. लावती अमेरिका स्थित वेस्र्टन मिसिग्यान युनिर्भसिटीका पोटलिकल साइन्सका प्राध्यापक हुन् )

 

Last Updated on Saturday, 21 July 2012 14:59

Hits: 966

संघीयतामा जातीय मुक्ति आवश्यक छ : अध्यक्ष एमएस थापा, जनमुक्ति पार्टी

संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समिति मध्य महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो, तर र्दुभाग्य त्यो समितिले मस्यौदा बनाउन त पाएन नै चार बर्षको अवधिमा कुनै पनि एजेण्डा माथि कुनै छलफल नै चलाउन सकेन ।  संविधान निर्माणको यत्रो लामो अवधिमा संविधान कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक समितिमा एक दिन पनि छलफल  नहुनु दुर्भाग्य थियो । यो कुरा हामीले धेरै पटक भन्दै आएका थियौ । त्यसमा कसैले वास्तै गरेनन् । समाज र राज्यप्रति उदरदायी भुमिका निर्वाह गर्ने मिडियाले समेत यो विषय छुदै छोएनन् ।
संविधानसभा संविधान जारी नगरी जेठ १४ मा अवसार हुन पुग्यो । संविधान जारी नगरि संविधानसभाको अवसान सुनियोजित नै भएको हो । संवैधानिक समिति भित्र विवाद समाधान उपसमिति थियो । शीर्ष दलहरु त्यसका सदस्य थिए । ११७ वटा विवादित विषयहरुलाई त्यो समितिमा ल्याएर सहमति पनि गरेनन् विमति पनि जनाएनन् । अन्तमा हामीले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयौ उपसमितिले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयो यसलाई संविधानसभामा लैजान आवश्यक रहेको भनेर स्वयम् उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड अनि सदस्य झलनाथ खनालले त्यो कुरा राखे । रामचन्द्र पौड्याले त्यसो गर्न हुन्न हामीले नै यसलाई छिनोफानो गर्नु पर्छ भनेर अडान लिए । त्यस पछि दुई चार दिन सहमतिको लागि समय लिइयो । तर बैशाखको अन्तिम दिन सहमति जुट्न सकेन भनियो । कहिले नखिचिएको फोटो अन्तिम पटक कोही नछुट्ने गरि खिचियो । समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले त्यस दिन सबै अगाडि आएर क्यामराम्यानले खिच्न लगाए । चार बर्षको अवधिमा कहिल्यै नखिचिएको मेरो तस्वीर पनि पत्रकारहरुले खिचे । त्यस पछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले क्यामराले सबैको तस्वीर खिचे । उनले आफूले खिचेर नपुगेर त्यहाँका सहसचिवलाई फोटो खिच्न लगाए । अगाडि र पछाडिबाट फोटो खिचियो । तर सदस्यहरु आश्र्चय मान्दै सोध्न पनि थाले यो नै अन्तिम हो र भन्दै । माधवकुमार नेपाल हासे मात्रै, कुनै जवाफ दिएनन् । यो घटनाले पनि संविधानसभा विघटन हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै उनीहरुलाई थाहा भैसकेको संकेत गर्दछ । त्यस लगतै यता ककसको बैठक भयो । ककसले पहिचान सहितको संघीयता चाहिन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्न थाले । हस्ताक्षर ४१९ जति पुगे पछि विशेष गरी एमाले कांग्रेसका नेताहरु अव यसले विर्वाद हुने भयो भनेर टाउको समाप्न थाले । कि सहमतिमा जाने कि भोटिङमा जाने भनेर जनजातिहरुले भन्दा झलनाथ र रामचन्द्रले त्यसो हुनै सक्दैन भनेर यही नै मिलाउनु पर्छ संविधानसभामा भोटिङ गर्न हुदैन भने अडान कसिरहे । बहुमतद्धारा पहिचान सहितको संघीयता पास हुने डरले उनीहरुले यस्तो अडान कायम राखिराखे । अहिले विचार गर्दा ककसको हस्ताक्षर अलि हतारमा गरिएको हो भन्ने लाग्छ । जेठ १४ गते ३ बजेसम्म बालुवाटारमा सहमति नजुटे पछि संविधानसभामा जाने र भोटिङ गराउने भनेर नेताहरु हिडे । अगाडि अगाडि सुभासचन्द्र नेम्वाङ पछाडि रामचन्द्र र झलनाथ हिडे तर उनीहरु संविधानसभामा आउनु साटो सिंहदरवारमा पो पसे । उनीहरुले प्रचण्ड र भट्टराईलाई सिंहदरवारमै बैठकमा बोलाए । अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर भए पनि समय अवधि लम्वाउने कि म्याद थप गर्ने होइन भने निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा छलफल हुदा झलनाथ र रामचन्द्र यो कुरामा असहमति जनाए । सुभासचन्द्र नेम्वाङले पनि मद्मासी गरे । उनले दलहरुलाई सहमति नगरेको खण्डमा नियमअनुसार प्रकृयामा लैजान्छु भन्न सक्थे । उनले त्यो स्पष्ट अडान लिएर संविधानसभालाई जेठ १४ गते ११ बजेबाट सञ्चालन गरि निरन्तरता दिएको भए झलनाथ र रामचन्द्रको अडानले केही फरक पदैन्थ्यो । उनले ६०१ जनालाई निम्ता गरेनन् । निलाम्वर आचार्यले पनि संवैधानिक समितिका सदस्यलाई कहिल्यै निमन्त्रणा गरेनन् ।  उनले पनि आफूलाई समितिको सभापति भन्दा पनि कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्र संझिए । उनले कुनै अडान नै लिएनन् । सभामुखको भुमिका शसक्त देखिएको भए पनि देशमा संविधान आउथ्यो र जनतामा बेग्लै खालको तंरङ्ग देखा पर्दथ्यो । सुभासचन्द्र निम्वाङ पनि आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता मात्र ठाने ।
संघीयता र जातीय मुक्तिको सवाल :
तीन पार्टीले संघीयताको बारेमा गलत व्याख्या गरेकाले त्यहीबाट संघीयताको आधार गलत ढंगले खोजियो । यहाँका विभिन्न जातीलाई जातीय अधिकार दिन खोजेको हो र जातीयहरुलाई अधिकारयुक्त बनाएर मुक्ति बनाउन खोजेको हो कि हामीले भूमिको मुक्ति गर्न खोजेको हो ? जातीलाई मुक्ति दिने कुरा नेपालको अन्तरिम सविधान ०६३ सालले पनि गरेको गरेको छ । बहस र गलत लाइन त्यहीबाट गयो । मुलुक ७ वटा बनोस् कि २७ वटा त्यस भित्र जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुदैन भने केन्द्रमा ठूलो राजाले शासन गर्ने भयो प्रान्तमा सानो राजाले शासन गर्ने भयो । तराईलाई एक बनाउँ कि पाँच वटा बनाऊ । यदि प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउने हो पनि त्यहा पनि यादव नै आउँछ । अरु पिछडिएकाहरुको अवस्था कस्तो रहन्छ । भारतमा करीब ६ हजार जाति छ । तर भारतमा पहिचान दिएको छ ।  नेपालमा भूगोलको आधार बनाएर संघीयता बनाउन खोज्नु बेकारको कुरा हो । हाम्रो पार्टी जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा जानु पर्छ भन्नेमा पहिले देखि स्पष्ट देखिन्छ । तर त्यो मात्र मुलुकको समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भने होइन । यहाँ जति प्रदेश भए पनि त्यहा समानुपातिक प्रतिनित्वि हुदैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । तिनलाई मुलुकको समस्या समाधानमा गर्न सहभागिता गराइन्न भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । हामीले भुमिको मुक्तिको कुरा उठाउने कि जातीको मुक्ति अहिलेको गम्भीर सवाल यही बनिरहेको छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असार दोस्रो हप्ता काठमाडौंमा आयाजना गरेको बहसमा पूर्व मन्त्री थापाले व्यक्त गर्नु भएको विचारको संपादित अंश )

Last Updated on Friday, 13 July 2012 04:24

Hits: 991

जनजातिय भुतको आतँक

जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए देखि जनजाति र बाहुन समुदायबीच बढेको ध्रवीकरण जेठ १४ अगाडिसम्म ३२२ जना सभासद्को हस्ताक्षर सहित जातीय पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा उभियो  । जेठ १४ अगाडि सम्म पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा संविधानसभा बाहिर र संविधानसभा भित्र ध्रुवीकरण चुलिदै गएर अन्ततः त्यही विषयले संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । जेठ १४ अगाडिको त्यो ध्रुवीकरण राजनीतिक दलभित्र छिरेर दल भित्र भुइँचालो मात्र ल्याइदिएन पार्टीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्यो । एमाले र कांग्रेस भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले गत असार २० र २१ मा काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी खोल्ने उद्घोष गर्न पुगे । 


आदिवासी जनजातिका सामुहिक अधिकार आइएलो १६९, यु.एन.ड्रीप, एफ.पी आई सी सम्वन्धी संयन्त्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको अवस्था आदि सुनिश्चित हुनु पर्ने अडान सहित पहिचान सहितको संघीयता निर्माणको लागि आदिवासी जनजाति मुश्लिम र दलित मधेशीको छुट्टै मोर्चा आवश्यकता परेको सम्मेलनमा जारी अवधारणा पत्रमा औल्याइएको छ । पहिचान सहितको राज्यको पुनः संरचना, सुढृण संघीयता र आदिवासी जनजातिको अधिकार अनि सरोकार विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अत्यन्तै अनुदार रहेको र प्रतिद्वन्द्वी भाव देखाइरहेको तिनीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको न्यायपूर्ण माग र दावी कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने भेलाले ठहर गदै नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको प्रस्ष्ट पारिएको छ । ती पार्टी अन्तर निहीत जातीय संरचना र एजेण्डाका कारण बद्लिन नसकेको कारण देखाउदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु परेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना सम्वन्धी मुद्धाका कारण ठूला दलहरुप्रति जनताको निरासा छाइरहेकाले पनि पार्टी खोल्न अनुकूल रहेको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमै ठूला भनिएका दलहरु अत्पयासित पराजित बनेकाले जनताहरु उनीहरु प्रति नैराश्यता छाएकोले पनि ठूलो पार्टीको रुपमा अब बन्ने नयाँ पार्टी आउन सक्ने प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीको ठम्याइँ छ । जनजातिमा चेतना जागृत भएको त्यो कल्चर क्यापिटलाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको उनी बताउँछन् ।  पहिचानलाई संगै राष्ट्रियतासंग जोडिएर प्रजातन्त्रिक शक्ति बन्न सके मात्र अबको पार्टी सबैको पार्टी बनेर राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पार्टी गठन आगामी अगस्ष्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवसका दिन पारेर गरिन लागेको ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्वा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीमा जनजाति, मुश्लिम दलित अनि मधेशी अनि बाहुनलाई समेत समावेश गरेर निर्माण गरिने बताउँछन् ।

जनजातिको मात्र पार्टी गठन गर्दा दिगो रुपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्ने भएकाले पनि सबैलाई समेट्न जनजातिहरुका अगुवा नेताहरु गृहकार्यमा देखिन्छन् । जनजातिको मात्र पार्टी बनाउँदा त्यो राजनीतिमा सफल नभएको विगतका अनुभवले पनि उनीहरुलाई अहिले तर्साएको छ । तर बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा भिन्न भिन्न धारबाट आएका शक्ति एक ठाउँमा सन्तुष्ट रहेर गोलबन्द हुन भने निश्चित रुपमा गाह्रो उनीलाई हुने छ । आगामी निर्वाचनमा दलीय रुपमा ठूलो हैसियत कायम गर्ने दाउ अव गठन हुने जनजाति पार्टीको छ । आदिवासी जनजातिहरुको भावना समेट्दै जनजातिको पहिचान झल्किने गरी आवश्यकता अनुसार मोर्चा बन्दी गरि सत्तालाई प्रभावित पार्ने र लक्षित मतदाता ७० प्रतिशत जनताको पार्टी बनाउने कुराले अभिप्रेरित बनेकाले पनि त्यस कुरालाई अवधारणा पत्रले पुष्टि गर्दछ । साम्प्रदायिक आरोप नलाग्ने, व्यापक मतदाता हुने र अन्तराष्ट्रिय भाइचारा कायम हुने गरि पार्टी जन्मिनु पर्नेमा अवधारणा पत्रले प्रष्ट बोलेको छ ।
यता एमाले भित्रका अधिकांश नेताहरुको पहलमा पार्टी गठन हुन थालेकाले एमाले भित्र जनजातिका नेताहरुलाई लगाम लगाउने काम भैरहेको छ ।

पार्टी नीति र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र त्यसै अनुरुप काम गरेकाले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने जनाएको छ । पार्टीले बोलाएका बैठकमा समेत नबस्ने अनि अनेक आरोप लगादै पार्टीको विरोध गदै हिड्न पार्टी भित्र बस्ने कसैलाई छुट नभएको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । पार्टीका सदस्य पार्टीको निर्णय बाहिर जाने अधिकार रहन्न उनी भन्दछन् । पार्टी नीति विपरीत हिड्नेलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही समेत गरेको छ । एमाले भित्रका कति जनजातिलाई त्यस्तो कारर्वाही भयो त्यो बाहिर ल्याइएको छैन । स्पष्टीकरण दिएका जनजाति नेताहरु पनि बाहिर आएर केही बोल्न चाहेका छैनन् । अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भैरहेको छ । एमालेका नेताहरु पनि एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु र नेतृत्व पक्षसंग कुनै विवाद नरहेको बताउने गरेका छन् । पार्टी भित्र कुनै विवाद नरहेको र एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु पार्टी खोल्ने कुनै योजना नरहेको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘पार्टी खोल्ने पहिले भने पनि अहिले त्यो कुरा एमाले भित्र आएर उनीहरुले भन्ने गरको छैनन्’ उनले भने । तर जनजाति नेताहरु भने भित्र भित्र आफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसमा प्राध्यापक देखि बुद्धिजिवी र जनजाति अधिकारवादीहरु कम्मर कसेरै लागेका छन् ।

यता एमाले भित्रैका मधेशवादी नेताहरु समेत एमाले पार्टी देखि निकै रुष्ट बनिरहेका छन् । मधेशवादी नेताहरुले पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने निर्णयसंगै एमालेका मधेशवादी नेताहरु चिडिएका हुन् । एमाले पार्टी भित्र जनजाति मात्र होइनन् मधेशवादी नेताहरु समेत अटाउन नसकेको नेता रामचन्द्र झा बताउँछन् । तर, जनजातिहरुद्धारा गठन हुने पार्टीमा आफूहरु नजाने मधेशवादी नेताहरुको सोचाई छ । ‘ एमालेबाट अलग हुने र अहिले नै पार्टी गठन गर्ने निर्णय भैसकेको छैन’ नेता रामचन्द्र झाले भने ।
संघीयताले निम्त्यायो दलभित्र रडाको ः
एमाले पार्टी भित्र पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकार गर्ने निर्णय संगै जनजाति नेताहरु छुट्टै पार्टीको गठन गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यहि विवाद नसल्टिए पछि एमालेले राष्ट्रिय भेला आयोजना समेत ग¥यो । भेलाले बहुपहिचान सहितको ७ प्रदेशको पार्टीको आधिकारीक धारणा बल्ल बाहिर ल्यायो । तर, संघीयताको विषयमा एमालले पार्टी भित्रको विवाद अझ सल्टिएको छैन । एमालेका नेताहरु संघीयताको विषयमा फरक – फरक धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । एमालेका नेता भिम रावल जातीय आधारमा प्रदेशको नमाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न नहुने बताउँछन् । संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जानु पर्ने एमाले भित्रैका एक थरी नेताहरुको धारणा छ । एमालेका प्रदिप नेपाल लगायत आधा दर्जन नेताहरु जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएका छन् । संघीयता नै आवश्यक रहेको र यसले धार्मिक र क्षेत्रीय अनि साप्रदायिकता ल्याउने भन्ने मत पनि अगाडि आउन थालेको छ ।  एमाले सहित कांग्रेसमा पनि संघीयताको विवाद अझ कायम छ । कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा छन् भने नेतृत्वले त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकारी सकेको छैन । जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्दा संघीयता नै दिगो हुन नसक्ने हुदा बहुपहिचान हुने गरि संघहरु निर्माण गरिनु पर्ने कांग्रेस नेतृत्व पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।


माओवादीद्धारा पहिचान नामको राजनीतिक विउ रोप्ने काम गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वले पहिचानको मुद्धालाई छाडेकाले छुट्टै शक्ति अहिले उदाएको छ । नेतृत्वले पहिचानको सवाललाई छाड्दै गएकाले  वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिड्ने कोसिस गरेको छ । माओवादी पार्टी फुट्नुको एक कारण मध्य पहिचानको राजनीतिमा नेतृत्वले अडान छाड्नु पनि एक भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण भट्टचन बताउँछन् । उनको विचारसंग माओवादी बैद्य पक्षीय नेता सुरेश आले मगर पनि सहमत छन् । ‘ पार्टी फुट्नुमा धेरै सैद्धान्तिक विवाद मध्ये यो पनि एक थियो’ उनले भने । तर संघीयताको समयमै छिनोफानो गर्न नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अवसर चुकाएका दलहरु अझ पनि संघीयताको पेचिलो मुद्धा सल्टाउन नसक्नु दलहरुको ठूलो कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरुले समयमै यो मुद्धालाई छिनोफानो नगर्दा भविष्यमा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Friday, 20 July 2012 05:31

Hits: 867

एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु

एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु : डा. उमाशंकर शर्मा (फोरम नेपाल)
संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला देखि नै समग्र मधेश एक प्रदेश भन्ने आन्दोलनलाई म्याण्डेडका रुपमा अगाडि बढाएर सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु निर्वाचनमा विजय समेत बने पनि अहिले त्यो नारा धेरै मधेशी दलहरुले छोडिसकेका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे पछि विभिन्न खालको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र चलखेलले गर्दा मधेशवादी पार्टीहरु विभाजनको शिकार भए । केही विभाजित दलहरु त्यो म्याण्डेडलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने केहीले छोडिसकेका छन् । केहीले आत्मा देखि त्यो म्याण्डेड छोडे पनि बाहिरबाट बोके जस्तो गरि राज्यसत्तासम्म कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा केही मधेशी नेताहरु विभिन्न खालका सम्झौता पनि गर्न पुगे । समावेशी विधेयकलाई हटाए भने एक मधेश र एक प्रदेशको मुद्धा पनि छोड्न पुगे । यहाँ सम्म कि दुई वटा मधेश वा चौध प्रदेशको अवधारणा र राज्य पुनःसंरचना आयोगको ११ प्रदेशको अवधारणामा पनि मधेशवादी दलहरुको खासै विरोध भएन । एक खालको सहमति नै रह्यो । पछि गएर मधेशलाई पाँच भागमा बाँड्ने षड्यन्त्र भयो । यो आम मधेशी जनता अनि मधेशी नेताहरुको म्याण्डेड थिएन । मधेशलाई पाँच भागमा विभाजन गर्न राजी भएका नेताहरु पनि पार्टी भित्र सहमति लिएर यस्तो निर्णय गरेका थिएनन् । उनीहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्न पुगे । पाँच प्रदेश बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुदा नहुदै केही व्यक्तिको एकलौटीपनले त्यस्तो कुराको निर्णय गर्न पुगे । दुई वटा प्रदेश भएको खण्डमा मान्य हुने आन्तरिक सहमति पनि भएको थियो । तर, सम्पूर्ण मधेशी जनताको म्याण्डेड त एक मधेश एक प्रदेश नै थियो । जब दुई वटा प्रदेश पनि नहुने जस्तो भयो तव मधेशी दलहरु पछाडि फर्किन थाले र एक मधेश एक प्रदेशलाई नछोड्ने कुरामा स्पष्ट अडान लिन थाले । पाँच भागमा मधेश विभाजित भए पछि मधेशको अस्तित्व नै नरहने हुदा पनि त्यो शैद्धान्तिक रुपमा पनि मिल्ने कुरा थिएन । संविधानमा मधेशलाई धेरै भागमा विभाजन गरेर आउनु भन्दा संविधान नै नआउनु नै उत्तम थियो ।

मधेशी माथि अर्को षड्यन्त्र : 
हामीले पहिले मधेशलाई तराई भन्ने गर्दथौ । तराई किन मधेश बन्यो त्यो प्रष्ट गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । देशमा शासन गर्नेहरु दिगभ्रमित गर्नको निम्ती अनेक जाल प्रपन्च गर्दछन् । जाल प्रपन्च अन्तर्गत नै शासकले शासन गर्ने हो । कुनै मुद्धामा जनतालाई दिगभ्रमित पार्नु शासकको कला हो । मधेशका मानिस पनि भारतबाट आएको भन्ने कुरा राज्य पक्षले दिगभ्रमित गरेको कुरा मात्र हो । तराई भनेको अङग्रेजी शब्द तेराईबाट आएको हो । जसको अर्थ लोल्याण्ड हुन्छ । तराई नेपाली शब्द लागे पनि यो नेपालीबाट आएको होइन । तेराईलाई लेख्ने क्रममा तराई भएको हो । अहिले तराई नै नेपालको भूमि जस्तो लागेको छ । मधेशको इतिहास लामो छ । राजा जनक वा बुद्धको इतिहाससंग जोडिएको छ । मधेश  भारतको मध्य प्रदेशसंग जोडिएको भुभाग होइन । यी र यस्तै कुराले दिगभ्रमित पादै मधेशको मुद्धालाई कसरी पाखा लगाउने भनेर षड्यन्त्र स्वरुप यो कुरा अगाडि सारिएको हो ।
मुलुकमा संघीयता किन ?
२४० बर्षसम्म देशमा एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो ।  त्यसमा क्रममा क्षेत्रीय र जातीय रुपमा व्यापक विभेद रह्यो । अब यी जातीय र क्षेत्रीय विभेद हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । नेपालमा ५० प्रतिशत जनता मधेशमा बसोवास गर्दछन्, तर त्यहाँ देशको कूल बजेट मध्य जम्मा १९ प्रतिशत जति मात्र छुट्याएको हुन्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा मधेशका ८० प्रतिशत जनता आश्रित छन् । तर कृषिमा धेरै थोरै लगानी भएको छ । क्षेत्रीय, जातीय विभेद र असमानता २४० बर्षमा निकै बढेर गयो । सन् १९९७ मा मधेशी र जनजातिहरुको राज्य सत्तामा पहुँच लगभग ३० प्रतिशत थियो, त्यो घटेर जम्मा १० प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो । त्यसकारण विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तले विभेदलाई समाधान गर्न सकेन । स्थानिय स्वायत्त शासनले अब निकास नदिने कुरा ठोस रुपमा प्रमाणित भए पछि संघीयताको बहस अगाडि आएको हो । संघीयताको बहस जुन आधारमा नेपालको पुनःसंरचना गर्नु पर्छ जुन उद्देश्यको लागि संघीयता बनाउनु पर्ने थियो त्यसका लागि वास्तविक रुपमा संघीयता निर्माण गरिनु पर्ने थियो । समस्या क्षेत्रीय विभेद हो । त्यसको लागि अब मधेश एउटा भयो भने क्षेत्रीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने म्याण्डेड हो । जातीय विभेदको अन्त्यको लागि जातीय आधारमा राज्य भयो भने जातीय विभेदमा परेका र पहिष्करणमा परेका समुदायको जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डा संघीयताको हो । त्यो एजेण्डालाई छोडेर जातीय र क्षेत्रीय विभेद नहटाउने अनि गर्ने के ? अब अर्काे आधारमा संघीयता नेपालमा निर्माण गर्न थाले पछि समस्या सृजना भएको हो । संघीयता निर्माण गर्ने क्रममा मानसिक रुपमा सबैमा एक खालको त्रास कायम छ । किन भने अब जातीय र क्षेत्रीय रुपमा संघीयता हुनु पर्छ भन्ने बहुसंख्यक छन् । आदिवासी जनजाति र दलित, मुश्लिम सबैको म्याडेड त्यसैमा गएर ठोकिएको छ । तर शासकहरुलाई त्यसैमा डर छ । शासन पद्धति परिर्वतन हुने वित्तिकै हाम्रो वचश्र्व कमजोर बन्छ भन्ने उनीहरुको डर छ । त्यसकारण जुन उद्देश्यका साथ राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजिएको थियो त्यसको परिपूर्तिका लागि जातीय र क्षेत्रीय रुपले संघीयतामा जान खोजिएको हो ।
निकासको बाटो
राज्यको पुनः संरचनाको मुद्धामा उत्पन्न विवादमा अन्तत संविधानसभाको अवसान भयो । संविधानसभाबाट छिनोफानो भैसकेको कुराहरुमै टेकेर अब नयाँ संसद्को निर्वाचन गराउने त्यस भन्दा अगाडि गोलमेच सम्मेलनबाट संविधानविद्हरु र राजनीतिज्ञहरुको एक समिति बनाउने साथै त्यसबाट सम्पूर्ण कुरा छिनोफानो गर्ने र संसद्को निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्नु पनि अहिलेको संकट निकासको एक विकल्प हो । अर्को विकल्प राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञ सहितको एउटा समिति बनाएर सबै कुरा टुंग्याएर निश्चित समयका लागि संविधानसभा व्युउँताउने अनि त्यहाँबाट संविधान घोषणा गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ । अब फेरि निर्वाचन गरि ६०१ जनाको संविधानसभा बनाउने फेरि चार बर्ष काम गर्ने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक देखिन्न । त्यो वाटो प्रयोग गरि गर्ने भनेको अहिले सम्पन्न भएको ९० प्रतिशत काम पुन गर्ने हो । राज्यको पुनःसंरचना नै गर्ने हो । त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचनाका लागि मात्र फेरि चार बर्ष लम्वयाउँने अनि राज्यको शक्ति स्रोत र साधनलाई खर्च गर्नु बुद्धिमानी काम होइन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर छोटो बाटो प्रयोग गरि देशलाई निकास दिन दिनु पर्ने हुन्छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असारको दोस्रो हप्ता (जुन २४, अइफा अनामनगर)  काठमाडौमा आयोजना गरेको बहसमा शर्माले व्यक्त गर्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश)

गोबिन्द लुइँटेल

Last Updated on Thursday, 05 July 2012 01:14

Hits: 726

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी