मगरात टुक्राइएको विरोधमा मगर समुदाय आन्दोलित हुँदै , भदौ १४ गते मगरात बन्दको घोषणा संगै लखन चोकमा विशाल आम सभा हुने ।
रूद्र श्रीसमगर/ ज्ञानेन्द्र पुनमगर
पोखरा, १२ भदौ – मगर समुदाय तथा मगरात भूमिलाई प्रदेश सिमांकनका क्रममा टुक्रा टुक्रा पारिएको भन्दै मगरहरू आन्दोलित भएका छन् ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मगर समुदायले यही भदौ १४ गते प्रस्तावित मगरात बन्दको घोषणा गरेको छ । शनिबार पोखरामा नेपाल मगर संघ मगरात संघर्ष समिति तथा संयुक्त मगर मञ्चले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मगरात बन्दलगायतका बारेमा जानकारी गराएको हो ।
संयुक्त मगर मञ्चका संयोजक लोकबहादुर थापामगरले मगरात ऐतिहासिक सभ्यता बोकेको साझा भूमि भएको भन्दै सबै जाति र समुदायलाई मगरात प्राप्तिको आन्दोलनमा सघाउन अपिल गरे । आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए मगरात आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिँदै थापामगरले मगरात प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।
नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र थापामगरले मगर बहुल क्षेत्रलाई एउटै प्रदेशमा समेटी मगरात प्रदेश बनाइनुपर्ने बताउँदै मगरात भूमिको सबै जाति र समुदायको साझा भूमि भएको दाबी गरे । मगरात आन्दोलनमा सबै जाति र समुदायको ऐक्यबद्धता रहने विश्वास व्यक्त गर्दै थापामगरले शासकहरूले मगरात प्रदेशलाई टुक्राएर मगर जातिलाई कमजोर बनाउन खोजेको भनाइ राखे ।
आजको पत्रकार सममेलनमा नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष महेन्द्र थापा मगरको अध्यक्षतामा महासचिव नवीन रोकामगरले कार्यक्रम सञ्चालन र संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गंगाबहादुर थापामगरले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संयुक्त मगर मंचका संयोजक लोकबहादुर थापा मगर,संघका पूर्व केन्द्रीय महासचिव सुरेन्द्र थापा मगर, संघका सचिब ज्ञानेन्द्र पुनमगर,केन्द्रिय सदश्य झलक राना मगर,कास्की जिल्ला अध्यक्ष पूर्ण राना मगर,नेपाल मगर बिध्यार्थी संघका केन्द्रिय प्रचार सचिब फरेन्द्र थापा मगर,फोनिज कास्कीका उपाध्यक्ष रूद्र श्रीस मगर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मगरात भूमिलाइ बिभिन्न प्रदेशमा बिभाजन गरेको बिरोधमा भोलि भाद्र १३ गते मगरात भित्रका सबै जिल्लाहरूमा बिरोध सभाको आयोजना हुदै छ । त्यसै गरिनै भोलि नै ति सबै जिललाहरूमा साँझ मशाल जुलुस पनि हुदै छ ।
आजको पत्रकार सममेलनमा भाद्र १४ गते मगरात क्षेत्र बन्द गर्नका लागी हजारौ यूबाहरू हरेक जिललामा परिचालन गरे र बन्द सफल बनाउने जानकारी गरिएको छ । भोलि भाद्र १३ गते पाल्पा, रोल्पा,गुल्मी,अर्धा खाँची, रूकुम,प्युठान, सल्यान, बाग्लुङ, म्याग्दी,पर्बत,स्याङ्जा,नवल परासी,तनहुँ र कास्की लगायतको जिल्लाहरूमा बिरोध सभा र मशाल जुलुस हुँदै छ ।
तत्कालिन पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति एवं राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित मगरात प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, सल्यान, रुकुम, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लाका पूरै भाग तथा पर्वतका १५ गाविस, नवलपरासीका ४१ गाविस, स्याङ्जाका ४८ गाविस, तनहुँका ३४ गाविस, गोरखाका १७ गाविस, दाङका ११ गाविस, डोल्पाका ६ गाविस, लमजुङका ४ गाविस, रुपन्देहीका उत्तरी क्षेत्र र कास्कीका उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र पर्दछन् । मगरात बन्दको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार मगरातका सबै जिल्ला र स्थानमा विरोधसभा तथा मशाल जुलुस प्रदर्शन समेत गर्ने मगरात संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
यसैबीच, प्रस्तावित मगरात प्रदेशमा कास्कीको उत्तर–पश्चिमी गाविस दाङसिङ समेत पर्ने भएपछि पोखरामा समेत मगरात आन्दोलनमा ऐक्यबद्धताका लागि विशाल आमसभा गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । पोखराको लखनचोकमा हुने आमसभामार्फत् तमुवानका अगुवा एवं आदिवासी जनजाति अगुवाहरूले मगरातप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेछन् ।
मगरातका लागि हुने ऐक्यबद्धता सभालाई सफल बनाउन नेपाल मगर संघ कास्कीले शनिबार तमुवान अगुवा तथा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूसँग छलफल समेत सम्पन्न गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा राखिएका साझा मागहरुः
१) प्रमुख चार राजनितिक दलका शिर्षस्थ नेताहरुको सहमतिमा विना आधार तयार गरिएको ६ वा ७ प्रदेश त्रुटिपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा उत्पीडित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको चाहना र भावना विपरित भएको हुँदा तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गरी जनताको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको ऐतिहासिक पहिचानको आधार र मगर जातिको भाषिक, साँस्कृतिक सघनताका साथै बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताका आधारमा एउटै क्लस्टर मिलाएर विघटित संविधान सभाको राज्य पूर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाट समिति र उच्च स्तरिय राज्य पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत्त मगरात प्रदेश सहितको संघियताको जोडदार माग गर्दछौ ।
२) संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई असंशोधनिय धाराको रुपमा सम्बोधन गरियोस ।
३) आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान, विकास र कल्याणका लागि संवैधानिक रुपमा एक अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
४) ILO-169 र UNDRIP लगायतको नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय संझौता तथा दस्तावेजहरुलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस ।
५) सम्पूर्ण जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने साथै प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक वैधयता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौ।
६) राष्ट्रिय जनावर गाईलाई तत्काल खारेज गरियोस् ।
फोटो:नेपाल मगर संघको फेशबुक बाट
0
0
