रक्षा रैका मगर
काठमाण्डौं, सावन २८ – जातिय पहिचानसहितको संघीय संविधान हाम्रो अडान ! मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि साझा अभियान !! भन्ने मुलनाराका साथ आज काठमाण्डौंको पुतलीसडक स्थित रिपोर्ट कल्बमा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेका छन् । सम्मेलनमा बिभिन्न चरणको आन्दोलन समेत सार्बजनिक गरेका छन,पढौ पूर्ण पाठ ।
प्रिय पत्रकार मित्रहरु,
मगरात अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत ।
मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
अन्तिम चरणमा चार दलको शिर्ष नेताहरुको सहमतिमा १६ बुँदे ल्याइयो । यसैको जगमा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गरियो । यहि क्रममा राज्य पुनसंरचनाको खाका ल्याँदा ४ दलका शिर्ष नेताहरुको मिलेमतोमा विना आधारको ६ प्रदेश ल्याइयो । यि सबै कार्यहरु १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिहरुमा सरकारद्वारा गरिएका सहमति, अन्तरिम संविधान–२०६३ को मर्म तथा विगठित संविधानसभाले गरेका निर्णयहरुको स्वामित्व ग्रहणको विरुद्धमा भएकोले हामी यसलाई गम्भिर आपत्ति सहित असहमति जाहेर गर्दछौं । यसले मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लिएर जान सक्दैन यो हाम्रो ठहर हो ।
मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न क्रान्ति वा आन्दोलनहरुमा मगरात भूमि र मगरातका जनताको ऐतिहासिक भूमिका र बलिदानपूर्ण इतिहास ताजा छ । मगरात नेपालको प्राचीन इतिहास र सभ्याता हो जुन सभ्यतासंग मगर समुदाय लगायतका मगरातवासीको प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको छ र आजको आधुनिक तथा विशाल नेपाल निर्माणको जग मगरात भूमि र मगरात सभ्यता हो हामी यो किटानका साथ दावी गर्दछौं ।
मगरात र सामाजिक संरचनालाई टुक्रा–टुक्रा पारी क्षतिविक्षत गरेर नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । हामी गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । तसर्थ राज्य तथा राजनैतिक दलहरुलाई मगरातवासी जनताको निम्न बुँदाहरुमा गम्भिर हुन र सो सवालहरुलाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१. चार दलको शिर्ष नेताहरुको निहित स्वार्थमा विना आधार तयार गरिएको ६ प्रदेश त्रुटिपूर्ण अवैज्ञानिक भएको हुँदा तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गरी जनताको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित ऐतिहासिक पहिचान र मगर जातिको सधनबसाई, भाषिक सघनताको आधारमा एउटै कलस्टर मिलाएर विगठित संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्च स्तरिय राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा स्वायत मगरात प्रदेशसहितको संघियताको जोडदार माग गर्दछौं ।
२. संधिय नेपालको नयाँ संविधानमा राज्यको नीति पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई असशोधनिय धाराको रुपमा सम्बोधन गरियोस ।
३.आदिवासी जनजातिहरुको उत्थान विकास र कल्याणका लागि संवैधानिक रुपमा एक अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४.राष्ट्रिय जनवार गाईलाई तत्काल खारेज गरि आइएलओ १६९ र युएनडीआरआइपी लगायतको नेपाल राज्य पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय संझौता तथा दस्तावेजहरुलाई तुरन्त कार्यन्वयन गरियोस ।
५.सम्पूर्ण जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति ,क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्यले समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
हाम्रो यो जायज सवालहरुलाई तत्काल सम्बोधन गरियोस अन्यथा जस्तोसुकै संघर्षको रुप अपनाउने चेतावनी दिदै राज्य र मुख्य राजनैतिक दलहरुले मगरातको जनताको मागलाई गंभीरपूर्वक लिएर सिंगो मगरातसहितको अग्रगामी संघिय संविधान नभए मुलुकमा भयानक द्वन्द्वको विजारोपण हुनेछ । यसबाट निस्कने कुनै पनि परिणाम राज्य र मुख्य राजनैतिक दलहरु नै जिम्मेवार हुने छन् ।
मगरात हाम्रो स्वाभिमान र ऐतिहासिक पहिचान भएकोले सम्पूर्ण मगरातका जनता जीवन–मरणको निर्णयक लडाईमा सहभागि हुनका लागि नैतिक, भौतिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हाम्रा आगमी संघर्षका कार्यक्रमहरु:
क. २०७२ श्रावण २८ गते पत्रकार सम्मेलन ।
(मगरातको आन्दोलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको बारेमा जानकारी गराउन पत्रकार सम्मेलन।
ख. २०७२ श्रावण २९ गते विरोधपत्र बुझाउने
(६ प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजन गर्दा ऐतिहासिक मगरात भूमि तथा मगर समुदायको सघा बस्तीको भौगोलिक निरन्तरताको भूमिलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरेको विरोधमा एउटै प्रदेशमा समेट्नका लागि मागसहित विरोध पत्र बुझाइने छ जसमा प्रधानमंत्री, सभामुख, संवैधानिक समितिको सभापति, कांग्रेस अध्यक्ष, एमाले अध्यक्ष ,एमाओवादी अध्यक्ष,फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्षलाई केन्द्रीय स्तरमा बुझाइनेछ भने प्रतावित मगरातको १८ वटा जिल्लाहरु(पाल्पा, रोल्पा,रुकुम, प्यूठान, गुल्मी, अर्धखाँची, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, स्याङजा, तनहू, गोरखा, पर्वत, नवलपरासी, दाङ, सल्यान, लम्जुङ्ग, कास्की, रुपन्देही)मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्रीलाई विरोध पत्र बुझाउने ।
ग.२०७२ श्रावण ३० गते सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
घ. २०७२ भाद्र ३ गते विशाल विरोध सभा
(६ प्रदेशको विरुद्ध काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर संविधानसभा भवन अगाडी विशाल सभाको आयोजना गर्ने ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम:
प्रस्तावित मगरात बन्द, नेपाल बन्द, अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दलगायतका शसक्त कार्यक्रमहरु ल्याइने छ ।
संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मगरात संघर्ष समितिको तर्फबाट:
१.मगर संयुक्त मंच, नेपाल(पार्टीहरुका मगर घटकहरुको मंच)
२.नेपाल मगर संघ(साझा सामाजिक संस्था)
३.राष्ट्रि मगर संघ(नेपाली कांग्रेस निकट)
४.लोकतान्त्रिक मगर संघ(एमाले निकट)
५.मगर राष्ट्रि मुक्ति मोर्चा(एमाओवादी निकट)
६.मगर राष्ट्रि मुक्ति मोर्चा(नेकपा–माओवादी (वैद्य)निकट)
७.संधीय समाजवादी मगर फोरम(संधीय समाज फो. निकट)
८.मगर हाङ्ग परिषद्(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निकट)
९.मगर स्वाशासित संघ(नेकपा एकिकृत निकट)
१० सामाजिक लोकतान्त्रिक मगर संघ(सालोपा निकट)
११. मगर राष्ट्रि मुक्ति मोर्चा (नेकपा माओवादी(चन्द)निकट) लगायतका प्रतिनिधी र ठुलो सँख्यामा मगरहरूको उपस्थित रहेको थियो ।
(रैका मगर नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिका बिदेश बिभाग सचिब हुन)
0
0
