आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चा, नेपाल
सम्पर्क कार्यालय, काठमाडौ
मितिः २०७२।२।२४
प्रेस विज्ञप्ति
नयाँ संविधान बनाउने क्रममा चार राजनैतिक दलहरुले मिति २०७२ जेष्ठ २४ गते गरिएको १६ बुँदे सहमति प्रति हाम्रो गंभीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । हालै गएको विनाशकारी भुकम्पको महा विपत्तिमा परेका जनताको पुनरवास एवं पुनःनिर्माणमा राज्यको शसक्त उपस्थिति देखाउनु पर्ने बर्तमान अवस्थामा पनि छिटो संविधान बनाउने नाममा मुलुकमा रहेका विभिन्न समस्या र मुद्धाहरुलाई यथावत् राखेर संविधान जारी गर्नुले समस्याको समाधान नहुने तर्फ हामी सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । नामांकन र सीमांकन बिनाको ८ प्रदेशले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने हाम्रो ठहर छ । आदिवासी जनजाति लगायत न्यायप्रेमी जनताको निम्न मागहरुका सन्दर्भमा पुनः ध्यानाकृष्ट गराउन चाहान्छौं र संविधानमा यथोचित स्थान दिन माग गर्दछौं ।
१) पहिलो संविधानसभाद्धारा गठित ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको वाँडफाँड समिति’ ले तय गरेको पहिचान र सामथ्र्यको आधार तथा मान्यता एवं तत्कालीन नेपाल सरकारद्धारा गठित ‘उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना सुझाव आयोग’ले दिएको सुझावका आधारमा विभिन्न समुदायको पहिचानसहित प्रदेश हुनु पर्नेमा नामांकन र सीमांकन बिनाको ८ प्रदेशको सहमतिको कुनै अर्थ छैन ।
२) राज्यमा विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको मुद्धा देशका सबै जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गर्नु नै सबभन्दा उत्तम र न्यायपूर्ण व्यवस्था हुने भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरियोस् । यो केवल आदिवासी जनजातिको मात्र कुरा होइन, देशका समस्त जातजाति, दलित, महिला लगायतको साझा सवाल हो । त्यस्तो हुन नसके २०६९ साल जेठ ९ गते नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता अनुसार समानुपातिक ६० र प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियोस् ।
३) समुदायगत क्लष्टरको आधारमा अहिले नै प्रदेशहरुको नामाङकन र सिमाङकन टुंगो लगाइयोस् । सो का आधारमा मात्र आयोगलाई सिमाङकनका कतिपय प्राविधिक कामलाई अन्तिम रुप दिने गरी जिम्मा दिइयोस् । यसता विषयहरु शीर्ष तहमा अहिले नै सहमतिद्धारा हल गरियोस् । पछि जनता जनता वीच लडाउने गरी विवादलाई जस्ताको तस्तै राखेर संविधान जारी नगरियोस् ।
४) नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानून, महासन्धी, आइ एल ओ १६९(ILO 169) र संयुक्त राष्ट संघको आदिवासी घोषणा (UNDRIP) २००७ ले प्रदान गरेका आदिवासीहरुको अधिकारहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस् ।
५) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धिहरुलाई नयाँ संविधानमा यथास्थानमा संस्थागत गर्ने काम गरियोस् ।
६) सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुसंगको छलफल र सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।
अन्तमा, उपरोक्त अनुसारका न्युनतम विषयहरुलाई अहिले नै हल गर्ने गरी अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै संविधानको विरोधमा कसैले पनि बाध्यात्मक कदम चाल्नु पर्ने स्थिति पैदा नहोस् भन्नेमा ध्यान दिन पनि सबैमा अपिल गर्दछौं ।
आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चामा आबद्ध घटक संस्थाहरुः
नेपाल मगर संघ,
थारु कल्याणकारिणी सभा,
नेपाल तामाङ घेदुङ,
नेवाः देय् दबू,
किरात राई यायोक्खा,
तमु ह्यूल छोंजधीं गुरुङ राष्टिय परिषद,
किरात याक्थुङ चुमलुङ,
नेपाल शेर्पा संघ,
0
0
