आदिवासी जनजाति, दलित, महिला संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधीले आँउदो जनगणना २०६८ मा गणक, प्रोसेसिगं, ऐडिटिगं प्रक्रियामा जातीय रुपमा समानुपातिक रुपमा समावेश नगराइए जनगणना बहिष्कार गरिने धम्की दिएकाछन् ।
तिनले गाँउगाँउमा गणकहरुलाई छिर्न नदिने समेत बताएकाछन् । जनजाति पत्रकारहरुको संस्था इन्क्लुसिव मीडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘समावेशी राजनीति र आँउदो जनगणना’ बिषयक समावेशी विमर्शमा उनीहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएकाहुन् ।
कोहि नछुटुन कोहि नदोहोरिऊन भन्ने नारा सहित आँउदो जेठ अन्तिमबाट एघारौं जनगणना लिइदैछ । बढिरहेको पहिचानको राजनीति र देशमा उठिरहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागले भोलि निस्कने तथ्याँकले महत्वपूर्ण रोल खेल्न सक्छ । तथ्याँक कै आधारमा नीति निर्माण बन्ने हुनाले विभिन्न समूदायहरुका निम्ति यो सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुने गर्दछ । संघीयतामा यसको ठूलो महत्व छ । त्यहि सन्दर्भमा तथ्याँक विभागका महानिर्देक उत्तमनारायण मल्ल र उप– महानिर्देशक दिपक बिष्ट सरोकारवालाहरु समक्ष उपस्थित थिए । सरोकारवालाहरुको भनाईमा यसअघिका जनगणनामा ब्यापक बदमासी गरिएका कारण सहि तथ्याँक आउन सकेको थिएन । धर्म, भाषा, जातिका वास्तविक तथ्याँक नआएकै कारण सरकारले लिने तथ्याँकलाई मिथ्याँक भनिदै आइएको हो ।
जनगणनामा परिचालित हुने करिव ४४ हजार शिक्षकमाथि सबैले प्रश्न उठाएकाथिए । नेपालमा शिक्षकहरु राजनीति गर्ने ब्यवसायी भएको र ती सबै एउटा निश्चित जातिका भएकाले उनीहरुको नियत नै खराब रहेको तर्फ औंल्याइएकोथियो । दलित अधिकारकर्मी तथा संचारकर्मी सुभास दर्नालले भने, शिक्षकबाट जनगणना गराइनु अत्यन्त घातक हुनसक्छ । किनकी ती सबै बाहुनवादी राज्यसत्ता बचाउने अभियन्तका रुपमा कार्य गर्छन् । ती जातीय सवालमा अत्यन्त अनुदार मानिने दलका कारिन्दा हुन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आड.काजी शेर्पाका भनाईमा यस्तो अविस्वास हटाउनपनि सबै समूदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपथ्र्यो । उनले महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दे भने, हामीले बारम्बार यस्तो सुझाव दिएपनि उपेक्षा गरिएकोछ । हेरौ, कसरी गरिन्छ हाम्रो सरोकारबिना जनगणना ।
किरात राई यायोक्खाका पूर्व अध्यक्ष तथा प्राध्यापक सुमाया राईले भनिन्, प्राविधिक रुपमा जतिसुकै सावधानी अपनाइएतापनि मानव गल्ति सच्याउन तथ्याँक बिभागले ध्यान नदिएकोले यसपटक पनि ठूलो मात्रामा गल्ति हुने संभावना रहेको बताइन् । त्यसै गरि गणकमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइएको स्पस्टिकरण दिएका तथ्याँक विभागका प्रमुखलाई उपस्थित महिला संगठनका प्रमुखहरुको प्रश्न थियो, तर ति महिलामा कति बहुसाँस्कृतिक सहभागिता छ ? महिला प्रतिनिधित्व भनेर बाहुन क्षेत्री महिलालाई राखेर आँखा छल्ने काम गरिनुहुदैंन । सबै जातिको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ । आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष चन्द्रकला गुरुङले ४० प्रतिशतमा जनजाति महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल मगरसंघका पूर्व अध्यक्ष यमबहादुर बुढाथोकीले मगर बहुल मेरो गाँउमा मगर गणक नै जानुपर्दछ । अरु आएमा हामी गाँउमै पस्न दिइनेछैन, भने । संघीय लिम्बुवान राष्टिय परिषदका खगेन्द्र माखिमले पनि यदि समानुपातिक सहभागी गराएर हामीलाई यो तथ्याँक मिथ्याँक नहुने विश्वास नदिलाउदासम्म हामी लिम्बुवानमा जनगणना हुनै दिदैनौ । यो सबै सुरिहेका राष्टिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष गोरे बहादुर खपागींको सुझाव थियो, यदि तथ्याँक विभागले यो सबै समूदायलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन भने जनगणनालाई पछाडि सार्दा पनि हुन्छ । त्यसले केहि असर पार्देन । यसैगरी प्रश्नावलीले मातृभाषाको वास्तविक तथ्याङ्क समेट्न नसक्ने, नेपाली भाषा बोल्न नसक्ने समुदायमा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गणकका रुपमा स्थानीय मातृभाषी हुनुपर्ने, जनजाति महिला शिक्षिका किटान हुनुपर्ने, जनचेतना बढाउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
अन्तक्र्रियामा भाषाशास्त्री अमृत योञ्जन–तामाङ र डा.लालश्या“कारेलु रापचा, मविन घले, बयानसिं राई, सुमाया राई, विद्या गुरुङ, नरेश ताम्राकार, विनुकुमारी गुरुङ, मनप्रसाद सुनुवार, मनोज आठपहरिया, योगराज लिम्बु लगायतले विचार तथा सुझाव राखेका थिए ।
सरोकारवालाहरुको बुझाईमा तथ्याँक लिने, कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गराउने र ऐडिटिंग गर्ने बेला बदमासी हुने हुँदा त्यसमा सबै जातिको सहभागीता गराए बदमासी गराउन गाहे हुने हनेछ । विभिन्न ४० भन्दा बढी जातीय संस्था, दलित, मधेसी, महिलाका प्रतिनिधी र विभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले आफुहरुलाई धेरै महत्वपूर्ण पाठ दिएको महानिर्देशक मल्लले बताए । तीन घण्टा लामो समयसम्म चलेको विमर्शलाई संचारकर्मी गणेश राईले संचालन गरेकाथिए भने संचारकर्मी जेवी पुन मगरले विषयप्रवेश गराएकाथिए । फाउण्डेशनका अध्यक्ष देव सुनुवारको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा कार्यक्रम सम्पन्न भएकोथियो ।
0
0
