द्वन्द्वपछि देशको राजनैतिक-सामाजिक संरचना फेरिएकोछ । देश गणतन्त्रमा गैसकेकोछ । संघिय संरचनाको आधार पहिल्याउन खोजिदैछ । तर हुन गैरहेको दशौं राष्ट्रिय जनगणना २०६८ भने पूरानै धर्रामा प्रारम्भ गरिदैछ ।
गोविन्द लुइँटेलको रिपोर्ट
जनगणना लिन सुरु भएको एक सय वर्षपछि सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लिने तयारी गरेकोछ । विसं १९६८ देखि सुरु भएको जनगणना लिने काम हरेक दशवर्षमा तथ्याङ्क विभागले देशभर एकै पटक सम्पन्न गदै आएको छ । ‘कोही नछुटुन,कोही नदोहोरिऔ’ नारा दिएर विसं २०६८ जेठ देखि सुरु हुन गैरहेकोछ । देशको वास्तविक वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन र सोही विवरणकै आधारमा योजना निर्माण , विकास र अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने आधारका रुपमा लिने जनगणनालाई प्रभावकारी र ब्यवस्थित पार्ने काम शुरु गरिएको भने धेरै भएकोछैन ।
विसं १९६८ मा जनगणना सुरु गरेपनि त्यो ब्यवस्थित ब्यवहारिक जनगणना नभएको जनसंख्या विज्ञहरु नै वताउँछन् । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र विकासका लागि नभइ सरकारले सिमित उद्देश्यको लागि जनगणना केन्द्रित गरेको थियो । सरकारले राजश्व उठाउन, सेना प्रहरीमा मानिसलाई भर्ना गर्नका लागि मात्र जनगणना लिने गर्दथ्थो । स्पष्ट परिभाषित नगरिदा जनगणना पनि अन्यौलमा परेको थियो । यसको महत्तालाई बुझेर पाँचौ जनगणना विसं २००९-२०११ देखि नेपालमा पनि अन्तराष्ट्रिय विधि र प्रकृयामा आधारित रहेर वैज्ञानिक रुपमा सुरु गर्न थालियो ।राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तयारी स्वरुप तथ्याङ्क विभागले जेठ सम्म हाउस होल्ड लिस्टीङ्ग (घरधुरी सुचिकरण ) र ३ असार देखि १३ असारसम्म मुख्य जनगणना गर्ने भएको छ । जनगणनाको लागि सुपरभाइजर सहित ४४ हजार जनशति परिचालन हुनेछन् । जसमा ३६ हजार प्रावि र निमाविका शिक्षकलाई गणक र सुपरिवेक्षकका रुपमा तथ्याङ्क विभागले खटाउने भएको छ ।
तथ्याङ्क विभागको आफ्नै जनशतिm नहुनु र शिक्षित , स्थानिय भौगोलिक , परिवेश साथै जनजिवन र भाषा पनि वुझ्ने भएकाले स्थानिय शिक्षकलाई गणकका लागि खटाउदै आएको छ । विभागले माघ देखि तालिम सञ्चालन गर्देछ । मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम माघ १३ देखि २६ सम्म काठमाडौमा र जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकृतका लागि फागुन ५ देखि २३ सम्म र इलाका सुपरभाइजरका लागि वैशाख ३ देखि १८ सम्म काठमाडौमा तालिम सञ्चालन गरिने छ । सुपरिवेक्षकहरुको लागि २२ देखि २८ वैशाखसम्म र गणकहरुका लागि २५ देखि ३१ सम्म तथ्याङ्क विभागले तालिम दिदैछ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाका लागि १ अर्व १८ करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ ।
जनगणनालाई आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीहरुले मिथ्याँक भन्दै आएकाछन् । उनीहरुका भनाईमा तथ्याँक विभागबाट खटिएका गणकहरु सबै निश्चित जातिका हुने हुनाले तीनले यी समूदायका भाषा, जाति, धर्म घटाउन षड्यन्त्र गर्ने गरेकाछन् । त्यसैले उनीहरुले गणक पनि समबन्धित समूदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरि राख्नुपर्ने माग राख्दै आएकाछन् । यस बारेको जिज्ञासामा विभागका उप– निर्देशक विकास विष्ट भन्दछन् ‘ ‘हरेक दश वर्षमा हुने जनगणनाकै लागि जनशातिm राख्न वजेट र अरु कुराले पनि ब्यवहारिक देखिन्न । त्यही भएरै शिक्षकलाई गणकका रुपमा रोजेका हौ, तलव दिनु पदैन,भत्ता दिए पुग्छ । खर्चको हिसावमा पनि मितब्ययी हुन्छ ।’ विष्टका अनुसार विदेशमा पनि जनगणना लिने कामका लागि शिक्षकलाई रोजिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा खटिने गणक मध्ये ४० प्रतिशत भने महिला राखिएकाछन् ।
प्रश्नावलीकै लागि दुई वर्ष
जनगणनाका लागि ५० वटा प्रश्नावली सहितको लागत फर्म नं १ साथै लगत नं २ फर्म पनि भरिन्छ । लगत नं १ मा हरेक परिवारमा हरेक ब्यतिmको विवरण भर्ने काम हुन्छ । लगत नं २ हरेक आठ घरमा भरिन्छ । यो स्याम्पलिड. प्रकृतिको हुनेछ । नेपालमा जनगणनाका लागि धेरै लामो प्रश्नावली सहितको फर्म भर्ने गरिन्छ । विकसित देशहरुमा जन्म, मृत्यु, बसाइसराई जस्ता कुरा तत्काल अद्यावधिक हुने र चाहेकै समयमा उपलब्ध हुने भएकोले जम्मा ५ वटा प्रश्नावली सहितको फर्ममा जनगणना लिने काम हुन्छ । तथ्याङ्क विभागका उप– महानिर्देशक
निर्देशक विकास विष्ट भन्छन् ‘ जनगणना लिदा जन्म , मृत्यु र वसाइसराइ लगायतका अन्य विवरण राख्ने स्थानिय निकाय स्थानिय विकास मन्त्रालयले समेत तथ्याङ्क अध्यावधिक नगर्दा सम्पूर्ण विवरण लिने काम पनि तथ्याङ्क विभागकै भएको छ । ’ लामो र सवै विवरण अट्ने फर्म वनाउन तथ्याङ्क विभागले दुई वर्ष खर्चियो ।नमूनाको छलफल र त्यसको अन्तिम रुप दिदा यति लामो समय लागेको तथ्याङ्क विभागका कर्मचारीहरु वताउँछन् । ‘७३ वटा जिल्लामा प्रश्नावली पठाएर गत जेठमा मात्र फाइनल गरेका हौ ।’ उपनिर्देशक विष्टले भने । उनका अनुसार प्रश्नावली पूर्व परीक्षण (प्रि टेस्ट) गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ । जनगणना पूर्व गरिने पाइलट सेन्सस पनि विभागले ०६६ चैत्रमा सम्पन्न गरिसकेको छ । १० हजार घरमा पाइलट सेन्सस गरेको र त्यसवाट गणक कति राख्नुपर्ने कुराको पनि निर्धारण गरिएको तथ्याङ्क विभागका एक कर्मचारीले वताए ।
अझै पूरानै युगमा छ नेपाल
जनगणना जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा पनि सुचना र प्रविधिको प्रयोग तथ्याङ्क विभागले गर्न सकिरहेको छैन । विदेशतिर जनगणना लिदा घरको भौगोलिक सिमाना , ग्लोवल पोजिसन समेत लिने गरेपनि त्यो नेपालमा सुरु भएकै छैन । संकलित तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गर्न साथै कोडिङ र इडिटिङ् गर्ने जस्ता काम मानिस आफैले गर्नु पर्दा समग्र तथ्याङ्क निश्चित समयमा निकाल्न निकै मुश्किल हुने गरेको छ । जिपीएस सिस्टममा जाँदा कोहि नछुट्ने मात्र हैन कुन जाति कुन टोलमा बसेकाछन् भन्ने बैज्ञानिक तथ्याँक पनि समेट्न सकिन्छ । स्रोतसाधन र दक्षताको कारण देखाएर यसो गरिएकोछैन । यसले जनगणनाको आधिकारितामाथि पनि प्रश्न उठाँउनसक्छ । तथ्याङ्क विभागले जनगणना लिएको दुई वर्षपछि मात्र समग्र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउदै आएको छ । तथ्याङ्क विभागका एक कर्मचारीका भन्छन् ‘ ०६८ को जनगणनाको पूर्ण विवरण ०७० सम्म मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । ’ यो प्रविधिको प्रयोग नगरिएका कारण भएको हो ।
अपर्टिकल मार्क रिडर (ओमआर) र इटिलिजेन्ट क्यारेक्टर रिडर (आइसिआर) का दुई खालका मेशिसनको साहयतावाट अन्य अरु मुलुकमा डाटा प्रोसेसिङ गरेपनि नेपालमा त्यस्तो मेसिन प्रयोगमा आएको छैन । उतm मेसिनमा जनगणनाका लागि चाहिने फम आफै डिजाइन हुन्छ त्यो फममा विवरण भरिसकेपछि सिधै डाटाहरु कोडिङ र इडिटिङ गर्ने काम पनि मेसिनले नै गर्दछ । आगामी जनगणनामा मेसिनको प्रयोग गर्ने सोच वनाएको तथ्याङ्क विभागका उप– महानिर्देशक विकास विष्ट वताउँछन् । मेसिनवाट कम समय र थोरै जनशतिmमा सजिलोसँग काम गर्न सकिन्छ ।
योजना निर्माण र नीति वनाउने निकायलाई तत्काल आवश्यक चाहिदा १० वर्ष कुर्नुपर्ने वाध्यता छ । राष्ट्रिय जनगणना हरेक दश वर्षको अन्तरमा गर्ने सरकारी नीतिका कारण कतिपय योजना र काम पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । तथ्याङ्क विभागका कर्मचारीहरु जनगणना गर्ने समय अलिक अब्यवहारिक रहेको वताउँछन् । विकसित देशमा पाँच वर्षमै जनगणना लिने गरिन्छ । स्रोत साधनको अभावका कारण राष्ट्रिय जनगणना १० वर्षमै गदै आएको उप– महानिर्देशक विष्ट वताउँछन् ।
जनगणना र विकासको अन्तर सम्वन्ध रहेपनि नेपाल जस्तो मुलुकमा योजना र कार्यक्रम असफल हुनुमा देशको सही तथ्याङ्क र विवरण नै सही नभएकै कारण हुने गरेको विज्ञहरु वताउँछन् । विकासको मापन गर्ने आधार जनगणना भएकोले देशको वास्तविक स्थिति वुझ्न छिटो छिटो जनगणना लिन सके राम्रो हुने उपनिर्देशक विष्ट वताउँछन् । तर उनका अनुसार दश वर्षमा जनगणना गर्ने सरकारी नीति अहिले नै हेरफेर गर्ने अवस्था छैन ।
सबैका आ आफ्ना तथ्याँक
सरकारी तथ्याँक भरपर्दा नभएको भन्दै विभिन सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा तथ्याङ्क लिने काम गरिरहेका छन् । तथ्याङ्क विभागका एक उच्च अधिकारी पनि कतिपय सरकारी निकाय , एनजिओ र आइनजिओले पनि आफू खुसी तथ्याङ्क लिने काम गरिरहेको स्वीकार गर्दछन् । तथ्याङ्क लिने काम आ– आफ्नो आवश्यकताको काम भैरहेको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग सवैको मियो वन्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले सरकारसँग पनि स्पष्ट तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको औल्याएका छौ उनले भने ।
तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना लगायत अरु तथ्याङ्क लिने काम गदै आएको छ । उतm ऐन अनुसार कुनैपनि निकायले तथ्याङ्क लिदा प्रस्ताव पत्रका साथै परिणाम पनि तथ्याङ्क विभागलाई पेश गर्नुपर्दछ । निश्चित विधि र प्रकृया पु¥याएर मात्रै तथ्याङ्क प्रकासन गर्न पाउने ब्यवस्था पनि ऐनले स्पष्ट गरेको छ । तथ्याङ्क लिने केन्द्रिकृत विधि भएपनि अहिले विकेन्द्रित तथ्याङ्क लिने काम भैरहेको उप–निर्देशक विष्टले वताए । जिविस, राष्ट्र वैक र एनजिओ आइनजिओले पनि आफ्नै आवश्यकता अनुसार तथ्याङ्क लिने काम गरिहेका छन् । तथ्याङ्क लिने काम ब्यवस्थित र एउटै निकायमै केन्द्रित गर्नका लागि तथ्याङ्क विभागले प्रस्ताव गरेको तथ्याङ्क ऐन २०६६ मन्त्रीपरिषदसम्म नपुग्दै अलमलिएको छ । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन दुवै नहुदा तथ्याङ्क लिने जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील काम पनि सहज रुपमा जुनसुकै निकायले खुलमखुला नै काम गरिरहेकाछन् ।
के छ यसपालि नयाँ
पुरानै शैली र ढाँचामा राष्ट्रिय जनगणना हुदै आएपनि यसपटक भने नयाँ तथ्याङ्क पनि सरकारले निकाल्ने भएको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार ब्यतिmको थरको तथ्याङ्क लिइने भएको छ । त्यस्तै ब्यतिmको घरको तला कति त्यो पनि यसपालिको जनगणनावाट थाहा हुनेछ । भुकम्पीय जोखिम थाहा पाउन र सुरक्षात्मक रणनीति तय गर्न पनि यसले सघाउ पु¥याउने छ । त्यस्तै द्वन्द्वकै कारण विदेश पलायन भएका र आन्तरिक वसाइ सरेकाहरुको लगत पनि यसपालि भरिदै छ । मातृमृत्युदरको अनुमान गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क पनि यसपालि लिने भएको छ । ९ खालका अपाङ्गको वर्गिकरण गरि छुटा– छुटै अपाङ्गको पनि लगत लिने काम यो जनगणनामा गरिदै छ । वडास्तरसम्मकै साक्षर ब्यतिmको संख्या , तेस्रो लिङ्गीको जनसंख्या र कृषि क्षेत्रमा सम्लग्न ब्यतिmको घर जग्गा र पशुपक्षीको संख्या पनि यसपालिको जनगणना आउने भएको छ ।
यसपटक तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको सुचना छिटो छरितो पु¥याउन वेवसाइटको सुरुवात गरेको छ । तर वेवसाइट ब्यवस्थित छैन । त्यसमा जनगणनाका प्रयोग गरिने फम राखिएको छैन । नेपाली भाषामा सामाग्री राखिएको छैन । कतिपय वेवपेज नै खाली छन् ।
यसरी हेर्दा यसपटक तथ्याँक विभागले पहिले भन्दा केहि परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर देश ९० डिग्रीमा परिवर्तन भएपनि तथ्याँक राख्ने जस्तो महत्वपूर्ण निकायले अवलम्बन गरेको शैलीमा भने खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । उसले गरेको तथ्याँक संकलनलाई स्वंय सरकारकै निकाय राष्टबैंक तथा जिविस जस्ता संस्थाहरुले पत्याउदैनन् । गैरसरकारी संस्था र सामूदायिक संस्थाहरुले समेत मिथ्याँक भनिरहेकाबेला हुन लागेको यो तथ्याँक सकलनकार्यले त्यो आरोपलाई मेट्न सक्ने देखिदैन । यो नै यसका लागि सबैभन्दा चुनौती हुनसक्छ ।
0
0
