अमरदीप मोक्तान
वर्तमान नेपाल स्थिर अवस्थामा उभिएको अवस्थामा छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा कांग्रेस एमाले द्वारा प्रदेशको नाम सहित प्रस्तावित गरेको साझा अबधारणाले राष्ट्र पहिचान पक्षधर तथा पहिचान विरोधी विच दुई भागमा ध्रुविकृत भएको छ । प्रस्ताव प्रति एमाओवादी लगाएत आदिवासी तथा मधेसी समेत २२ दलले घोर आपत्ति तथा आदिवासी, जनजाति संघ संस्थाद्वारा मंसिर १ गते देखि देशव्यापी रुपमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणाले माघ ८ मा संविधान जारी हुनेमा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न भएको छ ।
विवादित विषयमा सहमति नभएका कारण संवैधानिक राजनैतिक संवाद समितिको अनिश्चित कालिन रुपमा बैठक स्थागित भएको अवस्था छ । तर, नेताहरु मंचबाट माघ ८ मा संविधान जारी हुनुमा ढुक्क भए हुन्छ भनी जनतालाई मूर्ख बनाइ रहेका छन् । संविधान निर्माणमा विवादित विषय भनी न्यायपालिका, शासकीय स्वरुप, प्रदेशको नामाकरण जे सुकै भनिएता पनि मूख्य विवादको विषय प्रदेशको नामाकरण नै भएको छ । एमाले कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित प्रदेशबाट नव निर्मित लुम्विनी तथा जनकपुर बाहेकका प्रान्तहरु निरंकुशतन्त्रको समय निर्माण गरिएको पाँच विकास क्षेत्रलाई हुबहु प्रस्तावित गरिएको छ । निरंकुशतन्त्रको समय अविस्कार गरिएको विकाश क्षेत्रलाई प्रदेशको रुपमा प्रस्तावित गरेर कांग्रेस एमालेद्वारा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ । प्रस्तावित नाम कुनै पनि कोणबाट साझा तथा पहिचान झल्किने समावेशी नाम होइनन् । माओवादी जनविद्रोह, आदिवासी तथा मधेशी आन्दोलन, ०६२-६३ को जनआन्दोलन के पुरातन निरंकुश अवशेषलाई कुनै अर्को स्वरुपको आवरणमा पुर्नस्थापित गर्नका लागि थियो कि सयौं वर्ष देखी विभेदमा पारीएका उत्पिडित जनताको आशा, आकांक्षा लाई सम्मानका साथ स्थापित गर्नका लागि थियो ? यदि अब पनि नेताहरुले सात सालका क्रान्ति, ०४६-४७ को आन्दोलन, माओवादी जनविद्रोह तथा ०६२-६३ को जनआन्दोलनको मर्मलाई दुरदर्शिताका साथ विवेक पूर्ण ढंगले बुझ्ने प्रयास गरेनन् राष्ट्र भयानक दूर्घटनामा पर्न सक्ने प्रवल संभावना छ ।
पहिलो संविधान सभामा एमाओवादीद्वारा १४ प्रदेश सहितको अडान छाडेर पहिचान सहितको ११ प्रदेश तथा मिश्रित प्रणालीमा हस्ताक्षर गर्दा समेत कांग्रेस एमालेद्वारा धोका दिएको कुरा विर्सन नसकेको भनी शंका व्यक्त गरेको अवस्था देखिन्छ भने कांग्रेस एमाले दोस्रो संविधान सभाबाट प्रकृयामा गएर भएपनि विवादित विषय लाई संविधान सभामा प्रवेश गराउन उद्धत देखिन्छन् । कांग्रेस एमालेका नेताद्वारा प्रकृयामा गएतापनि संविधानको निर्माण सहमतिमा नै हुने हो भनी झुक्याउन खोजी रहेको अवस्था छ । सभामुख सुभाष नेम्वाङ्ग पनि तदारुकताका साथ दलहरुलाई सचेत गराउदै संविधान निर्माण प्रकृया अप्ठ्यारोमा पार्न हुदैन भनी प्रवचन दिएको सुनिन्छ । स्मरण रहोस् सुभाष नेम्वाङ्गले असल नियतका साथ राष्ट्रले दिएको दायित्व प्रति इमान्दारीता देखाएको भए प्रथम संविधान सभाबाट संविधान निर्माण संभव हुने थियो । आज राष्ट्र जुन प्रकारले अन्योलको भुमरीमा घुमी रहेको छ त्यस्का दोषी मध्ये सुभाष नेम्वाङ्ग पनि एक हुन् । प्रथम संविधान सभा असफल बनाउने महत्वपूर्ण पात्र सुभाष नेम्वाङ्ग भएकोले दोश्रो संविधान सभामा आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्नका निमित्त पुनः सुभाष नेम्बाङ्गलाई सभामुखमा चयन गरेर एमालेले पुरस्कृत गरेका हुन् भन्ने आशंकामा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संविधान निर्माण क्रममा विवाद नभएका होइनन् तर ठूलो पार्टीको रुपमा रहेका भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस आफ्नो निती प्रति अडीग तथा अटल भएको कारण गतिरोधलाई चिर्दै समयावधिमा संविधान निर्माण कार्य सम्भव भएको थियो । भारत विभाजन पश्चात् भारतिय मुसलमानको दृष्टिमा कांग्रेस पार्टी, हिन्दु पार्टीको रुपमा स्थापित भएको थियो । धर्मको नाममा विभाजन भएको भारतमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दु जनसंख्या भएतापनि यदि कांग्रेस पार्टीले चाहेको भए भारत स्वतः हिन्दु राष्ट्र घोषित हुन सक्ने थियो । तर, काङग्रेस पार्टीद्वारा आफ्नो समाजवादी विचारधाराबाट किन्चित पनि विचलित नहुदै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउन खेलेको भूमिका सराहनिय छ । भारतको संविधान निर्माणको क्रममा प्रस्तावित झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रति अल्पसंख्यक मुसलमानको घोर विमति थियो । संविधान सभाका अधिकांश सदस्य राष्ट्रिय झण्डाको स्वरुप भारतिय ऐतिहासिक परम्परागत गेरुवा (सुन्तला) रंगको त्रिकोणात्मक प्रकारको बन्नु पर्छ तथा राष्ट्रिय गान “बन्दे मातरम” हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए ।
अल्पसंख्यक समूदायको विरोधका कारण सबैको चित्त बुझ्ने गरी अन्तमा सर्वसम्मतिले तिरंगा झण्डा तथा “जन गण मन” लाई राष्ट्रिय गान बनाइयो । ज्ञात रहोस् भारतिय स्वतन्त्रता संग्राममा “बन्दे मातरम” गान आन्दोलनकारी हरुका लागि प्रेरणा तथा आत्मबल बनेको थियो । सहिदहरु हाँस्दै हाँस्दै “बन्दे मातरम” को उद्घोष गर्दै फाँसीमा झुन्डिएर प्राणको आहुति दिएका थिए । आन्दोलनकारीका लागि “बन्दे मातरम” गान प्राण भन्दा प्यारो थियो । रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित “जन गण मन” जो पछि गएर भारतको राष्ट्रिय गान बन्न पुग्यो त्यो गान त तात्कालिन अंग्रेज शासकका लागि तैयार पारिएको स्तुति गान थियो ।
डाक्टर भिमराव रामजी अम्बेडकरको नेतृत्वमा बनेको सर्वसहमतिय, सर्वस्विकार्य सुन्दर संविधानका कारण निम्न वर्गका लालबहादुर शास्त्री, निम्न वर्गका रेलवे प्लेट फार्ममा चिया बेच्ने अति कम जनसंख्या भएको वैश्य वर्गमा पर्ने नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । धर्मको नाममा पाकिस्तानको जन्म त भयो तर धर्मले पहिचानलाई पराजित गर्न सकेन । धर्म भन्दा पहिचानको महत्व बुझेका कारण पहिचान सहितको प्रदेश पंजाव, सिन्ध, बंगाल, बलुचिस्तानको रुपमा पाकिस्तानले पूर्णता प्राप्त गर्यो । प्रान्तको विभाजन पश्चात् पंजाव तथा सिन्धले वंगालको अस्तित्वलाई अस्विकार तथा तिरस्कार गरेको फलस्वरुप बंगलादेशको जन्म भयो । गिरीमीटीया अर्थात् एग्रीमेन्टका तहत भारतबाट विशेष गरी उत्तर प्रदेश र विहारका गरीब तथा उत्पिडित जातिका भारतिय मजदुरलाई उखु खेती गर्न तात्कालिन अंग्रेज शासक द्वारा मारिसस लगिएको थियो । मारिससको जनसंख्यामा हिन्दु तथा भारतियको जनसंख्या बाहुल्य भएतापनि बहुमतको दम्भ प्रकट गरिएन फलस्वरुप मारिससको स्वतन्त्रता पश्चात् भारतिय मूलका प्रथम राष्ट्रपति सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रपिताको रुपमा मारिसस बासीका लागि पूज्य बनेका छन् ।
कांग्रेस एमालेद्वारा प्रस्तावित साझा धारणाको प्रदेशहरु निरंकुशतन्त्रको समयमा बलपूर्वक थपिएका नामको सट्टा बुद्धिमता प्रकट गर्दै यदि प्रश्तावित नामहरु चोमोलोङ्गमा, शैलुङ्ग, बुद्ध, जनक, खप्तड, नेपा, किराँत (उल्लेखित नामहरु पंक्तिकारका निजी विचार मात्रै हो) जस्ता ऐतिहासिक पहिचान झल्किने नाम राखिएको भए संभवतः आन्दोलनरत पहिचान विहिन बनाइएका वर्गमा आक्रोश उत्पन्न हुने थिएन होला साथै ०६२-६३ को जनआन्दोलन तथा परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको बुझिन्थ्यो तर दूर्भाग्य दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले गर्दा कांग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिको मोह तथा एमालेको राजदर्शनले गर्दा भेटी चढाएको आन्तरिक चरित्र जनतामा उजागर भएको महसुस नै गर्न सकेनन् ।
जनताको अपार शक्तिलाई बेवास्ता गर्ने जस्तो सुकै शक्तिशाली भएतापनि मटीयामेट भएका धेरै दृष्टान्तहरु छन् । जनताले स्नेह प्रकट गरे उच्च सिहासनमा स्थान दिलाउन सक्छ भने क्रोधित भए सिहासन च्यूत गरेर धरातलमा उभ्याउन सक्छन् भन्ने कुरालाई उदाहरण स्वरुप हेर्ने हो भने राजतन्त्रको अन्त, कांग्रेस पार्टी लाई पूर्ण बहुमतबाट बैशाखीको सहारामा उभिनु बाध्य तथा एमाओवादीलाई प्रथमबाट सोझै तेस्रो स्थानमा पुर्याएकोले स्पष्ट हुन्छ । आज भोली कांग्रेस एमालेका शिर्षस्थ नेताहरु प्रथम संविधान सभाबाट सर्वसम्मतिले घोषणा भएको धर्म निरपेक्षता विरुद्ध विषवमन गर्दै हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरिरहेका छन् । धर्म निरपेक्षताको घोषणा हचुवाको भरमा भएको तथा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुने कि हिन्दु राष्ट्र हुने जनताको अभिमत लिनु पर्ने हिन्दु राष्ट्र पक्षधर नेताहरुको भनाई छ । हिन्दु राष्ट्र पक्षधर नेताहरुले के मात्रै स्मरण गरेनन् भने राजा महेन्द्रले शासन शक्तिको बलमा २०१९ सालमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्दा के जनताको अभिमत लिईएको थियो त ? हिन्दु राष्ट्रको विषयमा मात्रै किन जनमत लिने? लिने नै हो भने न्यायपालिका, शासकीय स्वरुप, मौलिक अधिकार लगाएत सम्पूर्ण विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्नु जरुरी छ । हिन्दु राष्ट्र पक्षधर नेताहरुले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा नभई पहिले नै जनमत संग्रहको कुरा जोरदार ढंगले उठाइएको भए संविधान सभाको आवश्यकता नै थिएन ?
आज भोली कांग्रेस एमाले दोश्रो संविधान सभाको जनादेश पहिचान विरुद्ध भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा पहिचान सहितको संघियता स्विकार गर्ने पक्षमा छैनन् भनी घमण्ड पूर्वक दिइएका अभिव्यक्ति सुन्ने गरिन्छ । स्मरण रहोस् प्रथम संविधान सभा चुनावमा पनि कांग्रेस एमाले पहिचान विरोधी कित्तामा उभिएका थिए तर त्यस बेला जनताले किन दण्ड दिए आत्मचिन्तन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । दोश्रो संविधान सभामा जनादेश पहिचान विरुद्ध भन्नु मूर्खता हो जनताले न्यायोचित प्रकारले कुनै पार्टी लाई पूर्ण बहुमत नदिएर सबैलाई मिलीजुली सर्वभावना को सम्मान गर्दै सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नु भनि जनादेश दिएका हुन् । जनमतलाई कदर गर्दै दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ लाई सर्वोपरि राख्दै जनभावनाको कदर गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।
एमाले कांग्रेसले दुई तिहाई को दम्भ होइन सदासयता प्रकट गर्ने अति संवेदनशील समय हो, प्रथम संविधान सभामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका हातमा दुई तिहाईको हस्ताक्षर मध्ये कांग्रेस, एमालेका आदिवासी, मधेसी सभासद्को हस्ताक्षर पनि थियो । तसर्थ दोश्रो संविधान सभामा कांग्रेस एमालेमा रहेका आदिवासी सभासद्हरु द्वारा आत्माको आवाज सुन्दै पहिचानको पक्षमा मत प्रकट गरे भने एमाले कांग्रेस संविधान सभामा जोकर सावित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । पहिचान सहितको संघियताको स्थापनाले ज्वालामुखी जस्तो विस्फोटन हुने होइन यसले सयौ वर्ष देखि पहिचान विहिन बनाइएका हरुको दुखेको पिडामा औषधि लगाउने कार्य हुनेछ । एमाले कांग्रेसद्वारा प्रस्तुत गरिएको साझा प्रश्ताव प्रति पुर्नविचार गर्दै सर्वस्विकार्य सर्वसहमतिय संविधान निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु बुद्धिमानी सावित हुने छ ।
डाँडाखर्क –८, दोलखा
0
0
