सरोजमोहन लामा तामाङ
भूमिकाः
नेपाली समाज वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा मुलुकमा खासगरी मुख्य गरी चारवटा समस्यहरु पहिलादेखिनै रहिआएको र देखिएका छन् ।
समस्या नं.
१. जातिय विभेद, उत्पीडन, दमन, शोषण, असमानता,
२. लैगिङ्ग हिंसा, दमन, शोषण, असमानता, विभेद, उत्पीडन,
३. क्षेत्रिय विभेद, असमानता, उत्पीडन र समस्या नं.
४. वर्गिय विभेद, शोषण, दमन, असमानता हुन् ।
यी समस्यहरुलाई नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरु देखि सबै तह र तप्काहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । अनि यस्ता समस्यहरु आउनुको धेरै कारणहरु मध्ये मुख्य कारण चाहि नेपालमा अढाई सय वर्षसम्म एकोहोरो केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यसत्ताले गर्दा हो । जुन राज्यसत्ता संचालन गर्दा अधिकांस प्रतिनिधत्वगर्ने वा शासन गर्नेहरु प्रायः सबै केन्द्रिकृत, एकात्मक, अहंकारवादी सोचले ग्रस्त भएका भाषामा खष पर्वते भाषा बोल्ने, धर्ममा हिन्दुधर्म मान्ने, जातमा ब्रामण र क्षेत्री खष पर्वते आर्यन मुलकका जातिहरु रहेका थिए र छन् ।
त्यसकारण एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले पारेको सामाजिक विभेद (माथि उल्लेखित चार वटा) खासगरी जातिय, लैगिय, भाषिक, क्षत्रिय असमानता, विभेद, शोषन, दमन र उत्पीडन आदिले गर्दा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यसखाले असमानता, विभेद, शोषन, दमन र उत्पीडन अन्त्य गर्ने गरी समानता र समता, समावेशी र सामाजिक न्यायको आधारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्न अनि मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति र समृद्घि कायम गर्न राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जातिय पहिचान सहितको संघियता एकाईहरु (प्रदेशहरु) को सिमाङ्कन, नामाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसरी संघियता एकाईहरु (प्रदेशहरु) निर्माण गरी सकेपछि त्यहाँ वर्गिय, जातिय, भाषिक र क्षेत्रिय स्वायत्तता सहितको अधिकार दिदा माथि उल्लेखित विभेद, उत्पीडन, दमन, शोषण असमानताहरु कम हुन्छ । त्यसका केहि मुख्य आधारहरु निम्न छन् ।
क) ऐतिहासिक पक्षका आधारः
ईतिहासमा गोपाल, महिसपाल, किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाह आदि जातहरुले तत्कालिन राज्यमा शासन गर्दा उनीहरुको एउटैमात्र जातले एकछत्र रुपमा राज्यसत्तालाई कब्जा र संचालन गरिएको देखिन्छ । विशेषगरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरी विस्तारित राज्यको नाम नेपाल भनी राज्यसत्ता संचालन गरेदेखि राज्यको नाम नेपाल भएपनि शाह जातको राज्य थियो वास्तवमा त्यो । त्यसपछि शाहजातले धेरैमात्रमा ब्रामण र केहि मात्रमा क्षेत्री जातलाई प्रतिनिधिको रुपमा राज्यसत्ता संचालनमा समावेश गरियो, त्यसपछि राणा (तत्कालिन कुँवर) जातले एकछत्र १०४ वर्ष नेपाल नाम गरेको राज्यमा राणाजातले शासनसत्ता हत्याई राज्यसत्ता एकलौटी रुपमा ग¥यो त्यो राणा जातको राज्य थियो ।
अनि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक पार्टीको नाममा नेपाल देशमा ब्रामण र क्षेत्री जातले बढी र अरु जनजाति तथा जात समुदायका मानिसले अतिनै कम राज्य शासनमा उपस्थिति देखाए । त पनि त्यो ब्रामण क्षेत्री जातको नै राज्यसत्ता थियो वास्तमा । फेरि २०१७ सालपछि शाहजातले नै कब्जा जमायो यो नेपाल राज्यमा ३० वर्षसम्म । त्यसपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलनले पुनः प्रजातन्त्रको पुनःबाहाली भई बहुदलिय प्रजातन्त्रको नाममा ब्रामण र क्षेत्री जातकै पोल्टामा प¥यो यो राज्यको शासन । सोही क्रममा २०५९ देखि २०६१ सालसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा यो नेपाल राज्यमा शाह जातकै हालीमुहाली चल्यो शासन सत्तामा ।
सामन्ती राजामहाराजाहरुले राज्य विस्तार गर्ने, खोस्ने क्रमसँगै गोर्खाका कुटिल, महत्वाकांक्षी र सामान्ती शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको राज्य विस्तार अभियानलाई उनका भाई भारदार सन्ततीहरुले पनि निरन्तरता दिए र उनीहरुले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत सामन्ती राज्य निर्माण गरे भने त्यही समयबाट जातिय विभेद, दमन, शोषन, उत्पीडन र असमानताको अवस्था शुरुवात भयो । त्यही राज्यको विस्तार गरेको कार्यलाई वर्तमान समयसम्म आईपुग्दा कथित एकिकरणको नामबाट पुकारिए अनि सिंगारिए । उक्त राज्यको विस्तार पश्चात विस्तारित राज्यको राजधानी गोर्खामा नबनाई उनले त्यतिवेलाको नेपाल अहिलेको काठमाण्डौ उपत्यकामा सारियो ।
पछि पछि गएर त्यही नेपाल (अहिलेको काठमाण्डौ उपत्यका) नाम नै वर्तमान नेपाल देश भनि चिनियो । स्ममरण रहोस् अहिले पनि नेपाल भन्नाले काठमाण्डौ उपत्यकालाई मात्रै बुझिन्छ उपत्यकाभन्दा बहिरका बुढापाकालाई सोध्दा । त्यो उनको कुटिल चाल थियो किनभने तत्कालको नेपाल (हालको काठमाण्डौ उपत्यका) मा नेवाहरु र तामाङहरुलाई क्षणिक खुशि पारी आफु र आफ्नो राज्यको व्यापारिक सुगमता चीन र तिब्बतसँग देखिएकाले र भौगोलिक रुपमा सुरक्षित र उत्तम देखिएकाले उनले त्यसो गरिएको थियो । पछि उनले त्यही क्षेत्रका नेवार र तामाङ जातिहरुलाई दमन, शोषन गरी विभिन्न किसिमका दुःख कष्ट दिई दमित, विभेद र त्यस क्षेत्रबाटै विस्तापित गरेको कुरा इतिहासमा देखिन्छ ।
फेरि इतिहास प्रष्टै बोलेको छ कि पृथ्वीनारायण र उनका सन्ततिहरुले सामन्ती राज्य विस्तारको क्रममा बलपूर्वक हमला, षडयन्त्र, दमन र जालझेलको श्रृङखला अनगिन्ती गरेको । त्यसो गर्नुभन्दा अघि नै आदिवासी जनजातिको आफ्नो स्वतन्त्र कविला गणराज्यहरु थिए । पूर्वमा राई, लिम्बु, किरातका लिम्बुवान खुम्बुवान, मध्य पूर्वमा नेवार जातिका नेवाःमण्डल-नेवाराज्य, तामाङ जातिका ताम्सालिङ अनि पश्चिममा गुरुङका तमुवान, मगरका मगररात, थारुका थरुवान-थरुहट लगायतका स्वतन्त्र कविला गणराज्यहरु थिएँ । त्यी कविला गणराज्यहरुलाई पृथ्वीनारायण र उनका सन्ततिहरुले लडाईद्घारा पराजित गर्न नसकेपछि कुटिल चाल चली छल कपट र धोका दिई बनावटी बोलीको रुपमा अलिकता फकाई फुलाई जितेको देखिन्छ ।
पूर्वतिरका आदिवासी-जनजातिलाई भूमिमाथिको स्वायत्तता-किपट भूमि निश्चित गरि दिईएको जस्तो अभिनय गरेको इतिहासमा हामी पाउँछौ क्षणिक समयको लागि मात्र । आज त्यो किपट भूमिको अस्तित्वमा छैन । यसरी यहाँका आदिवासी-जनजातिहरु नेपालका भूमिपुत्रहरु हुन र अब उनीहरुलाई राज्यको पुनःसंरचना गर्दा उसको थातथलो, किपट भूमि रहेको क्षेत्रमा पहिचान सहितको हिजोदेखि शासन गर्ने जातहरु सरह समानता र समता नभईसम्म सकरात्मक विभेद गरेर भएपनि जातिय स्वायत्तता पाउनु पर्ने नैसर्गिक र न्यायोचित देखिन्छ । त्यसैको लागि हो जातिय स्वायत्तताको अधिकार अनि जातिय पहिचानको आधारमा संघिय राज्यको पुनःसंरचना ।
ख) शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमाता अवस्थाका आधारः
माथिनै उल्लेख गरिसकेको छ कि शासन गर्नेहरु प्रायः सबै केन्द्रिकृत, एकात्मक, अहंकारवादी सोचले ग्रस्त भएका भाषामा खष भाषा बोल्ने, धर्ममा हिन्दुधर्म मान्ने, जातमा ब्रामण र क्षेत्री खष आर्यन मुलकका जातिहरु रहेका थिए भनेर । त्यसोहुँदा त्योभन्दा बेग्लै जातिय समुदायलाई राज्यले नै विभेद, उत्पीडन र असमानता गरेको देखिन थाले र आजको दिनसम्म आईपुग्दो त्यो खडाल विशाल हुनपुगेको छ । पृथ्वीनारायण शाहाले मुलुकमा केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य बनेपछि यो देशका आदिवासी जनजातिहरुले निरन्तर उत्पीडन, शोषन, दमन, विभेद र असमाताका अवस्था भोग्नु परिरह्यो अहिलेसम्म पनि ।
उनले यो देश सबै जातिको फूलबारी भनेर भनेतापनि देशको फूलबारीमा एक जाति, एक वर्ण, र समुदायले मात्र राज्यसत्तामा हालीमुहाली चलाए, अन्य जातिरुपी फूलहरुले मलजल नपाएर मर्ने स्थिति मात्र बन्यो । विगतमा राज्यसत्ताशीन आदिवासी जनजातिहरुको गणराज्य खोसिएपछि उनीहरु आफ्नै भूगोलमा पराधीन जस्तै बन्न पुगे । आफ्नै मौलिक पहिचान भएको आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति, धर्ममाथि राज्यले बलपूर्वक अतिक्रमण गरिरह्यो र पहिचान लोप गराउँदै लगियो । मुलुकमा पटक पटकको शासनमा अदली बदली भएर पनि आदिवासी जनजातिहरु अधिकारबाट प्रायः वञ्चित भईरहे ।
यसरी मुलुकमा अढाई सय वर्षसम्म एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती राज्यको एकछत्र शासनले आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक विकास अवरुद्ध हुन गयो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरक्षेत्रमा उनीहरु पछाडि पर्न गयो र आजसम्म पनि भईरहेका छन् । आज मुलुक राजनीतिक बैचारिक क्रान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको यो नयाँ युगमा विगत इतिहासमा चरम उत्पीडन, शोषन, दमन, विभेदमा परेका र पारिएका समुदायलाई न्याय र स्वतन्त्रता बहाली गर्नु ऐतिहासिक कर्तव्य हुन जान्छ ।
न्यायप्रेमि जनताले ईतिहास देखि आजसम्म मुलुकमा आवश्यकता पर्दा जनताको पक्षको जनयुद्ध ज्यानको नै बलिदान दिन पनि पछि नपरी शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको संघर्षबाट स्थापित संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्दा उत्पीडित शोषन, दमन, विभेदमा परेका आदिवासी/जनजाति बास्तवमै यो देशका दमित, शोषित, पिडीत पहिचान नभएको वर्ग हो भन्ने निश्तितै भएपछि पहिचान सहितको अधिकारको सुनिश्चित गर्नु जायजै कुरा हो र गर्नुपर्छ । फेरि आदिवासी/जनजाति जस्तै अरु जात पनि नेपालमा दमित, शोषित, पिडीत छन् जो राज्यसत्तामा शाषन गर्ने जात नै किन नहोस् तर उनीहरुको पहिचान छ ।
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि हरसबै क्षेत्रमा अजंवरी छन् उनीहरुको पहिचान । फेरि उसैको पहिचान राज्यको पहिचान बनाएको र बनेको स्थिति छ र हो । त्यसैले उनीहरु शोषन, दमन, विभेदमा पर्दा अरु समुदाय जस्तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि जस्ता सबै क्षेत्रमा पहिचान रहित ढंगले पर्ने गरेको छैनन्, सपेक्षित आर्थिक रुपमा मात्रै कम र जनसंख्यात्मक रुममा न्यून हिसाबले पर्ने गरेको स्थिति हो । तर उनीहरुसँगको तुलनात्मक हिसाबले हर्ने हो भने त आदिवासी/जनजाति समुदायहरु हरतरा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि जस्ता सबै क्षेत्रमा प्राय निरपेक्ष रुममा विभेद, शोषन, दमन र उत्पीडनमा परेका छन् ।
फेरि खष आर्यान जातिय समुदाय भित्रैै नै परेर पनि सबैभन्दा विभेद, उत्पीडन, शोषन र दमनमा परेका जात त दलित जात हो । जसलाई कथित रुपमा त्यस्तो मानवता विरोधी लान्छना हिन्दुधर्म अन्तरगतका मनु स्मृतिबाट कुटिल र स्वार्थी धर्मभिरुपी अमानवहरुले लगाए । त्यसैले उनीहरुलाई राज्यसत्तामा शासन गर्ने शाषित वर्ग देखि सबै समुदायले अहिलेसम्म उत्पीडन, विभेद, दमन र शोषन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुममा गर्दै आईरहेका छन् ।
त्यसैले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सबै समुदाय आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका समुदायहरुलाई अधिकार वहाल गरी समानता र समतामूलक राज्य निर्माण गर्नु वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता हो । त्यसो हुँदा यस्तो शोषन, दमन, विभेद, उत्पीडन र असमाताका अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्यको पुनः संरचना गर्दा सापेक्षित रुपमा खास खास ऐतिहासिक किपट भूमि र थातथलोमा संघियता प्रदेशहरुको सिमाङ्कन र नामाङ्कन् जातिय पहिचानको आधारमा गर्नु आवश्यक र न्यायोचित हुन जान्छ ।
ग) जनघनत्व पक्षको स्थितिको आधारः
संविधान सभा राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुनःसंरचना सुझाब उच्च स्तरीय आयोगले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन गर्दा खासगरी सम्बन्धित भूगोलमा मूलः बासि जातिको जनसंख्याको सघनतालाई आधार मानेको छ । यसरी हेर्दा कुनै प्रदेशमा मूल वासी जातिहरुको जनसंख्याको अनुपात कम हुन गएको पनि देखिन्छ । फेरि सम्बन्धित मूल बासी जातिको जनसंख्या अनुपात कम हुन गएको कारणको ऐतिहासिक पक्षहरु पनि छन् । ऐतिहासिक कालमा आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नो आदिम भूगोलमा कविला गणराज्यहरु हुँदा उनीहरुको नै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ ।
राज्य गठन र विघटन हुने क्रमसँगै एकल जातिको बाहुल्यता कम हुदै गयो । अझै विजेता जातिका शाषक जातहरुले पराजितहरुलाई त्यस भूगोलबाट लखेट्ने, विस्थापित हुन बाध्य पार्ने र त्यहाँको आवादी जमिनमा आधिपत्य जामाउने गर्नाले पराजित आदीवासी/जनजाति समुदायहरुको आफ्नो भूगोलमा उसको बाहुमत कम हुदै गयो । साथै पछिल्लो कालसम्म आईपुग्दा आन्तरिक स्थायी वा अस्थायी बसाईसराई, सुख सुविधा खोज्ने क्रमहरुसँगै मानवबस्तीहरु मिश्रित हुँदै गए । यसरी वर्तमान समयसम्म आउँदा आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास रहेको किपत भूमि र थातथलोमा सम्बन्धित किपट भूमि र थातथलोको कुल सबै समुदायको जनसंख्यामा बहुमत चाहि प्रायःमा छैन होला तर बाहुल्यता र मुख्य उपस्थिति अझै कायम छ ।
यी माथि उल्लेखित आधारहरु र कारणहरुले गर्दा पनि विगतमा उत्पीडन, विभेद, शोषन, दमनमा परेका, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी समुदाय, मुश्लिम, उत्पिडित महिला, आदिलाई सम्मान स्वारुप सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गर्दै विगतदेखि उत्पीडन, विभेद, शोषन, दमनमा परेका, आदिवासी/जनजातिको थातथलो रहेका भूगोलमा जातिय पहिचानयुक्त स्वायत्तता सहितको जातीय स्वायत्तता प्रदेश वा राज्य बन्न सम्भव छ र आवश्यकता देखिन्छ । त्यो दिर्घकालीन शान्तिको मार्ग पनि हो ।
0
0
