कर्मा पहाडी शेर्पा /श्री प्रसाद लिम्बु
लन्डन , ३ फेब्रुअरी २०१५ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्रि श्री सुशिल कोईरालालाई बेलायतको लागी कार्यवाहक राजदुत श्री तेज बहादुर क्षेत्री मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतका अध्यक्ष श्री प्रसाद लिम्बुको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधीमन्डलले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन जानेमा पहिचान सहितको संघीय गढवन्धन वेलायत शाखाका सदस्य संगठनहरु :
(१) दि. हिमालयन अर्गनाइजेशन (राष्टिय जनमुक्ति पार्टी) युके
(२) सङ्घीय नेपाली समाज,(संङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल) युके
(३) सङ्घीय लिम्बुवान समाज (सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल) युके
(४) नेपाली समाज (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
(५) खस समाज युके र
(६) नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, युके लगायतका सँघ सस्थाहरू थिए ।
सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ:
देशका कार्यकारी प्रमुख शुसिल कोइरालालाई सम्बोधन गरिएको सो ज्ञापनपत्रमा बैज्ञानिक आधारमा प्रस्ताव गरिएको १४ वा ११ प्रदेशको माग गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष के.पि शर्मा ओलीले प्र.मं. कोइरालाई फसाउन लागेको कुरा ज्ञापन पत्रमा सचेत समेत गराइएको छ ।
अब बन्ने नेपालको नयाँ संविधान अग्रगामी परिवर्तन, सवै उत्पिडित आदिवासी, महिला, मधेशी, सिमान्कृतवर्गहरुको अधिकार र पहिचान सहितको संघियता हुनु पर्नेमा सो नभइ प्रतिगमनकारी र यथास्थितीमै २०४७ सालकै जस्तै संविधान निर्माणको लागि गत माघ ११ , २०७१ का दिन बसेको संविधानसभा बैठकमा परिवर्तनकामी प्रतिपक्षीहरुको व्यापक असहमति जारी रहेकै बेला जबरजस्त सम्माननीय सभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङले संविधान सभाको नियमावली बिपरित बहुमतिय प्रकृयाको लागि प्रश्नावली निर्माण बिशेष समिति घोषणा गरेका छन ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सहमतिको राजनैतिक वातावरण बिग्रेको साथै प्रतिपक्षीहरुलाई बेवास्ता गरि संविधानसभाको प्रकृया अघि बढाई विगतका वृहत शान्ति सम्झौता लगायत आदिवासी जनजाति, मधेशीहरु संगको विभिन्न चरणको सम्झौताहरुलाई लत्याईएको र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित अवैधानिक प्रकृयाहरुलाई निरन्तरता दिएकोमा हामी स्तब्ध भएका छौं ।
विभिन्न चुनौतीको बाबजुद पनि तत्कालै सहमतिको वातावरण बनाईयोस र सहमतिमा मात्र संविधान जारी गरियोस र जनतालाई अपनत्व अनुभुति हुने सहमतिको संविधान निर्माण गर्नुका साथै मुलुकको शान्ति र समृद्धिको लागि बिग्रदो यो परिवेशमा यहांबाट उचित समयमा सहि भुमिका हुनेमा हामी वेलायतवासी नेपालीहरुले आशा गरेका छौं । अन्यथा सदिऔं देखि उत्पीडित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित नभएको खण्डमा देश गृहयुद्धमा होमिन बाध्य भएको खण्डमा यसको सम्पुर्ण जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुख नैं हुनुपर्ने कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रलाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका भात्री सगठान दि: हिमालयन अर्गनाइजेसन बेलायतका महासचिब तथा शेर्पा संघ यूरोपका महासचिब कर्मा पहाडी (कमान सिङ्ग) शेर्पाले बाचन गरेका थिए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष श्रीप्रसाद लिम्बु , धर्मबहादुर तामाङ, नवराज काम्बाङ, थर्क राना मगर, लगायतले छोटो मन्तब्य समेत राखेका थिए ।
स्मरण रहोस: जनजाति महासङ्घले केही महिना अघि अल्डरसटको एक समारोहमा पहिचान सहितको सङ्घीय गठबन्धन मोर्चाको निर्माण गरेको थियो । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको लागि १८ लाख सहयोग उठाउने अभियान अन्तर्गत ७ लाख उठिसकेको कुरा अध्यक्ष लिम्बुले जानकारि दिएका थिए ।
0
0
