बिरमान घर्तिमगर / जित लामा
ब्रसेल्स, जनवरि २८ बेल्जियम – बेल्जियमका नेपालीहरुले बहुमतिय प्रकृयालाई खारेज गर्दै सहमतिय प्रणालीबाट संबिधान जारी गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
वेल्जियममा रहेका नेपालीहरुको तर्फबाट पहिचान पक्षधरहरुका १० वटा संगठनहरुले २८ जनवरी संयुत्त रुपमा नेपाली दुतावास,वेल्जियम मार्फत नेपाल सरकारलाइ सम्पूर्ण बेल्जियमवासीको तर्फवाट संबिधान लेखनकालागि सहमतियप्रणालीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
नेपालको राजनैतिक सन्दर्भ संक्षेपमा हेर्दा विगतका महान जनसंघर्षहरुका जगमा पहिलो संबिधानसभा मार्फत नेपालमा धर्र्मिनरपेक्षता र गणतन्त्रको प्रादुर्भाव हुनको साथै संघीयता, समाबेशी समानुपातिकता जस्ता प्राप्त ऐतिहासिक उपलव्धीहरु समेत संस्थागत हुन नपाउदै पहिलो संबिधान सभाको दुःखद अवसान पश्चात दोस्रो संबिधान सभाको आगमन र यस भित्रका गतिविधिले उत्पीडनमा परेका बर्ग र समुदायहरुको पक्षलाइ समेट्न नसक्दा नेपाली जनतामा मुलुकको भविष्य प्रति गहिरो शंका, पिडा तथा चिन्ताको अनुभूति गरेका छन भने अर्कोतर्फ राष्ट्र संक्रमणको संगिन तथा ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रिरहेको छ ।
१२ बुंदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी तथा आदिवासी जनजाती समक्ष भएका बिबिध सहमति मार्फत लिखित अन्तरिम संविधानकै भावना र मर्म बिपरित पश्चगामी तथा बिदेशी दलालहरु नक्कली जनमतको दम्भमा गणतन्त्र , धर्मनिर्पक्षताको बिरोधमा जुटेका छन ।
संबिधान निर्माणमा प्रयाप्त समय अबधि हुदांहुदै पनि हतारमा लोकतन्त्रकै खिल्लि उडाउदैं शत्तासिन पार्टीका कार्यकर्ताको रुपमा संबिधानसभाका प्रमुख आफैले बाचन गर्दै बहुमतिय प्रकृयामा जानुले नेपालमा तानाशाही कदमको सुरुवात हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको सुनाई नहुनु भनेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा तानाशाही प्रबृती हावी भएको छ भन्ने बिषयमा नेपाली जनता तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय प्रष्ट हुदै गएका छन ।
अहिले लोकतन्त्रैकै उपाहास हुने गरेर राष्ट्रको ढुकुटी बाट आफ्नो खाई पाई गुम्ने खतरा तथा बिदेशीको कुशल दलालको जिम्मेवारी बाट सीमान्तीकृत तथा उत्पीडित वर्ग, सुमुदाय , क्षेत्र , लिङ्गका जनताहरुका समानताका आवाजलाई कुल्चने कु– प्रयास भएका छन । यसर्थ, सबै वर्ग, सुमुदाय, सांस्कृति, भाषा, लिङ्गका तह तप्काले अपनत्व महशुश गर्ने पहिचान सहितको संघीयता शसक्त र सापेक्ष स्थिर केन्द्र सरकारको प्रत्याभूति दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुप साथै उत्पीडित वर्ग समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा संबैधानिक अदालत सहितको जनताको सार्वभौमिता प्रस्तुत हुने न्याय प्रणाली जस्ता विषयहरु समावेश गरि सहमतीबाटनै नयां संबिधान जारी गर्न हामी प्रवासी नेपालीहरुको तर्फबाट जोडदार माग तथा आग्रह गर्दै बहुमतिय प्रकृयालाई तत्काल खारेज गरी सहमतिय प्रणालीमा जानकोलागी अपिल गरेका छन ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी संगठनहरुमा चित्र सुवेदी अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, बेल्जियम,कृष्ण तिवारी अध्यक्ष नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, वेल्जियम ,पि जी शेर्पा अध्यक्ष नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, वेल्जियम,नेत्र मगर अध्यक्ष संघिय समाजवादी पार्टी, नेपाल, वेल्जियम,विरमान घर्तिमगर संयोजक मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, युरोप,गम बहादुर गुरुङ्ग संयोजक तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, युरोप,निर्मला वजगाईं अध्यक्ष नेपाली प्रगतिशिल महिला मंच, बेल्जियम ,मनिष गुरुङ्ग संयोजक नेपाली जनजाति सरोकार मंच, वेल्जियम,मार्के मगर अध्यक्ष विश्वमगर संघ, वेल्जियम,सोनाम शेर्पा अध्यक्ष शेर्पा समाज, वेल्जियम लगायत अन्य प्रतिनिधिमुलक नेपालीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त ज्ञापन पत्र नेपाली जनप्रगतिशील मंचका अध्यक्ष चित्र सुवेदीले पढेर वेनलक्सका राजदुत महामहिम राममणी पोख्रेललाई हस्तान्तर गरेका थिए भने महामहिम राजदुतले ज्ञापन पत्र कुटनैतिक ढंगले नेपाल सरकार समक्ष पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
0
0
