राजनीतिक खिचातानी: सिक्किम, भुटान र हामी

✍ प्रा.बालकृष्ण माबुहाङ

आनंद स्वरूप वर्मा समकालीन तिसरीदुनिया, सेप्टेमबर-२०१३ अँकमा लेख्छन, “यस पटक भुटानको चुनावले काजी लेन्डुप दोर्जेको किन, किन याद आयो।

यस्तो होइन कि दोर्जेलाई सम्झने म एक्लो व्यक्ति हुँ । भुटान र नेपालका कतिपय मानिसहरू उनलाई पुन सम्झन थालेका छन्… यसलाई ईतिहाँसको विडम्वनानै भन्नु पर्ने हुन्छ कि भारतको भौगोलिक सीमाको विस्तार गर्न सहयोग गर्ने यी व्यक्तिलाई भारतमा पनि सम्झने गरिन्न यद्यपि सरकारी स्तरमा पद्मभूषण जस्तो गरिमामय विभूषणद्वारा औपचारिक तवरमानै सम्मान गरियो । जसरी जीवनको अन्तिम दिनहरू लेन्दुपले एक्लो र उदास भै कालिङ्पोङमा विताए, त्यो एक प्रकारले दयनीय थियो ।” काजि लेन्दुप दोर्जी! सिक्किमको कुल जनसँख्याको १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटने लाप्चा जनजाति समुदायका नेता र सिक्किमका पूर्वप्रधानमन्त्री थिए। छोग्याल, तिब्बती वौद्धसंस्कृतिका अनुयायी १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको भुटिया समुदायका सिक्किमी राजा र आप्रवासी नेपाली, ७५ प्रतिशत थियो । बिचको द्वन्द्व समाधान गर्न नसक्दा हुँदा-खाँदाको हिमाली राज्य सिक्किम सन् १९७४ मा भारतमा विलय भयो । लेन्दुप देशद्रोही वा गद्दार भए ।

(दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व, कार्तिकको अन्ततिर माबुहाङको यो लेख कान्तिपुरले छापेन । बिडम्बना ! देशको एउँटा प्राज्ञिकको लेख देशको मूलधार भन्ने पत्रिकाले नै बिभेध गर्छ भने राज्यसत्तामा हालीमुहालि गर्ने रामचन्द्र र के.पिले त झन के बाँकि राख्थे)?

निश्चयनै लेन्दुपको चर्चा नेपालको राजनीतिमा अस्सीको दशक पछि पुन एक पटक व्यापक भयो, जब जननिर्वाचित संविधानसभाले ४ वर्ष व्यतित गरेर पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्न सकेन । राजनीतिक खेलमा लेन्दुपको चर्चा त्यतिकै पनि हुन्छ । तर, जव संविधानसभाको निर्वाचनखेर निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिस्कार गर्ने भन्ने मुद्दामा, सङ्गिन घडीमा भयो । आज आएर पुनर्गठित संविधानसभाले संविधान बनाउँछ? यो प्रश्न संविधानसभाको निर्वाचन बहिस्कार गर्नेहरू भन्दा निर्वाचानमा भाग लिने दल, नेता, तथा मत दिनेलाई जनताले उठाइरहेछन । जनताको आस्था र विश्वास धरमरमराएपछि परिणाम के हुन्छ? थाहा नहुने राजनीतिज्ञको हविगत हो, लेन्दुप । यो सानो आलेखमा यिनै राजनीतिक खिचातानी, सिक्किमीकरण, भुटान, र नेपालको सन्दर्भ चर्चा गरिनेछ।

देखिने गरी संविधान जारी गर्न नसक्नुमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले नयाँ-नेपाल कस्तो बनाउने? यस्का आधारभूत चरित्रहरू के के रहने? र किन त्यस्तो गर्ने ? भन्ने सवालमा मतैक्य नभएपछि संविधान जारी भएन । जुन दु:खद थियो। नेहरू विश्वविद्यालयका प्रा. महेन्द्र लामा (कान्तिपुर, १५ सेप्टेमबर, २०१३) भन्छन्, “भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान वा नेपाल जता पनि आफ्नै घरेलु कारणले अन्योल बढेको छ, यो एउटा ‘ओपन’ (सेक्रेट) हो । प्रजातन्त्र र अर्थव्यवस्थाको सबल दिशामा दक्षिण एसियाली दृश्यमै भारत अग्रपङ्क्तिमा रहेका कारण पनि उसको हात देखिएको हुन सक्छ । यसबेला भारत एकातर्फ आदर्शझैं बनेको छ भने अर्कातिर आपसी खिचातानीको कारण पनि । आदर्श मान्ने हो भने आफ्नो स्थिति सुधार्न धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, खिचातानीमा लागिरहने हो भने केही गर्नै पर्दैन ।” लामाको विचारमा नेपालले छिमेकी मुलुक भारतसँग आस वा त्रास के लिने सन्दर्भमा मननीय विचार दिएका छन् । दुर्भाग्य नेपाली राजनेताहरूले खिचातानी रोजे । नेहरू विश्वविद्यालयकै अर्का प्राध्यापक एस.डि. मुन्नीले, (कान्तिपुर-१३, नभेम्वर, सन् २०१३) नेपाली राजनेताहरूको प्रवृतिको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भने “राजनीतिक दल वा नेता एकआपसमा लडेपछि राजाकहाँ जान्थे, त्यसपछि राजाले जे भन्थे— त्यही हुन्थ्यो । तर राजनीतिक दल र नेताहरूमा लागेको त्यो ‘आदत’ राजा नरहेपछि पनि हटेन ।

“पछिल्लो समयमा आफू लड्नुलडेपछि दिल्लीमा आएर ‘कुरा मिलाइदिन’ भनिएको अवस्था कायमै छ। विरालाहरू झगडा गरेर बसेपछी बाँदरले न्याय दिनेनै भोनी।”

खिचातानीकै कुरो गर्दा, यो मुलुकको भूपरिवेष्ठित अवस्था, आकार र सामाजिक प्रकारको कावु भन्दा बाहिरको विषय पनि हुन सक्छ । तर आजको भुटान जस्ले खिचातानीलाई सहजै टार्न खोजिरहेछ उस्को कुरो गरौँ । आनन्दस्वरूप वर्मा भारतीय सरकारको रवैयाको टिप्पणी गर्दै पुन लेख्छन, “प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेको पार्टी ड्रुक फेन्सुम ट्सोंग्पा (डिपिटी) चुनावमा हार्नुको एउटै कारण थियो कि उस्ले चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्न प्रयत्न गर्यो । आफ्नो कार्यकालमा २२ बाट बढाएर ५३ वटामुलुकसँग वैदेशिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो । एउटा स्वतन्त्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले ब्राजिलको रियो-दे-जेनेरियोमा चिनिया प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्यो । चीनसँग १५ वटा बस ल्याएको समेत भारतको टाउको दुखाई भयो ।” स्मरणीय कुरो यहाँ के छ भने “भारत-भुटान मैत्री सन्धि-१९४९” अनुसार भुटानले ‘आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाह अनुसार मात्र गर्नेछ’ भन्ने थियो, तर उक्त सन्धि सन् २००७ मा नविकरण हुँदा त्यो हटाइयो । तर भारतलाई आफ्नो नियन्त्रण हटेको महसुस भएन ।

वर्माका अनुसार निर्वाचनको मुखमा भारतले ग्याँस र मट्टीतेलमा भुटानलाई दिँदै आएको सब्सिडिज बन्द गर्यो् र भन्यो कि चुनावमा निर्वाचित हुने नयाँ सरकारसँग यो विषयमा भारत सरकारले डिल गर्नेछ। मेमा सम्पन्न प्रारम्भिक निर्वाचनमा पुर्वप्रधानमन्त्री थिन्लेले ३३ भोट पाएको थियो भने विपक्षले १२ भोट । थिन्ले भारत सरकारकोलागि अप्रिय भएको सुईको पाउने वितिक्कै भुटानीहरूले भोट विपक्षीमा हाले। दोस्रो पटकको चुनावमा पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पिडिपी)का उम्मेदवार शेरिङ्ग तोब्गेले ३५ भोट पाएर चुनावमा विजय भए भने थिन्लेले १२ भोट पाए। थिम्पुका एक बुद्धिजीवीको ब्लगमा व्यक्त विचारको हवाला दिँदै वर्मा लेख्छन, “यो चुनावमा हामीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नु थियो, तर होसपुर्याइएन भने सम्भवत मुख्यमन्त्री मिल्न पनि सक्छ ।” भारत विरोधी आक्रोसयुक्त विचारहरूले भुटानी ब्लगहरू भरिएका छन् । तर त्यो राजनीतिक खिचातानीमा व्यक्त हुन दिएनन्।

“बिहान उठ्दा चाहिने टुथब्रुस देखि, बेलुका डिनरमा चाहिने टुथपिक” सबैमा भारतको पैसा खर्च हुँदैछ” ।

“मैत्रि सम्झौता” परिवर्तन भै भुटानीहरू स्वतन्त्र चलखेल गर्न खोज्दा भारतीय सरकारको नियन्त्रण आफैमा हास्यास्पद र मुर्खतात छनै, सँगसँगै “भारत (सिक्किम)-भुटान- चिन(तिब्बत)” त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप चुम्वि घाँटीसम्म रेलमार्ग विच्छ्याउने योजना चीनको तर्फबाट जोडतोडका साथ भै रहेकोछ। जुन दिन उक्त योजना सम्पन्न हुन्छ सम्भवत न भुटानलाई भारत, न भारतलाई भुटान, कसैलाई कोही नचाहिन सक्छ, भविष्यमा । तर भुटानको १० वटा पाँचवर्षीय योजनामा भारतले धन हाल्यो, जनविद्युतमा ९० प्रतिशत लगानी भारतको छ। तेलमा, ग्याँसमा वा कुनै पनि वस्तुमा भारतीय सहयोग छ । प्रा. महेन्द्र लामा भन्छन्, “बिहान उठ्दा चाहिने टुथब्रुस देखि, बेलुका डिनरमा चाहिने टुथपिक” सबैमा भारतको पैसा खर्च हुँदैछ । त्यसकारण भुटानलाई भारत आवश्यक छ। सायद त्यही कारण हुन सक्छ उसलाई मनपर्ने पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताई दिए । विवेक पुर्याएर भारतलाई आफ्नो हितमा ल्याउन सफल भैरहेको प्रा. महेन्द्र लामाको मुल्याङकन छ।

सन् १९७४मा सिक्किमको सार्वभौमिकता समाप्त भयो । भारतीय वरिष्ट पत्रकार नरसिंहन रामको खोजमुलक लेख, “सोसल साईन्टिष्ट” जर्नलको सेप्टेमबर-१९७४, भाग-२, अङ्क-२ मा छापिएको ‘सिक्किम स्टोरी: प्रोक्टेकसन् टु एब्जरसन” थियो। उनी लेख्छन कि बेलायतले आफ्नो विरासत छोडेर जाँदा सिक्किम “संरक्षित” (प्रोटेक्टोरेट) हैसियतमा छोडेर गएको थियो । यस्को वैधानिक तथा राजनीतिक हैसियत अनिर्णित थियो भने सम्प्रभूसत्ता जे अर्थ्याए पनि हुनेखालको थियो।’ सन् १९४७मा ठुलो अस्थिरता आयो, भूटिया, लाप्चा, र नेपाली तिनै थरीले चोग्यालका विरुद्ध जमिन्दारी प्रथाको अन्त, विधानसभाको गठन, र प्रतिनिधिमुलक सरकारकोलागि दबाब दिए । उता नेहरूले छोग्याललाई दरबारमा भेटी सिक्किमलाई संरक्षित मुलुकमानै राख्ने भारतीय सरकारको नीति स्पष्ट पारे । जनताको सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको समर्थन पनि भित्री रूपमा गर्ने र लेन्दुप दोर्जेलाई समर्थन गर्ने भारतसरकारको त्रिअर्थी भूमिका थियो ।

लेन्दुपको तत्कालीन अङ्गरक्षेक जोङ्दाका अनुसार, “जुनवेला चोग्यालको विरुद्धमा आन्दोलन हुन्थ्यो भारतीय सेनाका जवानहरू सादा लुगामा जनताको समर्थनमा हुन्थे… नेपाली मूलका सिक्किमी हिन्दुधर्मावम्वीहरूको रोष समेत भारत सरकारले छोग्याल सरकारको विरुद्ध प्रयोग गरे।” लेन्दुप आफे भन्थे, “सालको दुईतिन पटक भारतीय इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइवि)को मान्छे तेजपाल नामको व्यक्ति, मलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिन्थ्यो।” । सन् १९४९ मे १ मा छोग्यालको विरोधमा उत्रिएका जनता विरुद्ध भारतीय सेना र केन्द्रीय सुरक्षा प्रहरीले जनतालाई निर्मम दमन गरे। फलस्वरूप सन् १९५०मा असमान सन्धि सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा सुरक्षा पूर्णरूपले भारतले दिने, र भारतको स्वीकृति विना सिक्किमले कुनै हात हतियार खरिद गर्न नसक्ने, सिक्किमको कुनै पनि स्थानमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्न सक्ने देखि सञ्चारमा समेत नियन्त्रण हुने सम्झौता भयो । छोग्यालको अङगरक्षक, सानो सैनिक टुकडी बाहेक कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा भारत आफैले दिने निँधो भयो । राजा र भारतीय सरकारको द्विपक्षीय नियुक्ति पाएका आईएसएस अधिकारीले मुलुकको सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र हेर्ने भयो ।

नरसिँहन राम पुन लेख्छन ‘सन् १९५४ पछि भारतसरकारद्वारा आधिकारिक तवरमा प्रकाशित नक्सामा सिक्किम र भुटान दुवैलाई भारतको नक्साभित्र पारेर छाप्यो। विदेशमन्त्री एम.सि.चाग्लाले समेत लोकसभामा सिक्किम भारतको भूभाग होइन भनेर सन् १९६७मा भने । सिक्किममा सन् १९५७-७३ सम्म ५ पटक निर्वाचन भयो, नेपाली मूलका मतदातालाई भागलिन बन्देज थियो । आम जनता राजा, काजी र भारतको हरकतहरू देखेर निराश थिए । निर्वाचन हुन्थ्यो, परिणाममा न जनताको विश्वास, न सरकारमा। सन् १९७३मा गान्तोकमा भेला हुने र चोग्याललाई हटाउने निधो गरी आम जनताले भेला भए । चोग्यालको छोरोले अन्धाधुन्द गोली बर्षायो । आन्दोलन पुर्णत दबाईयो । सन् १९७३मा भारतीय सरकार, छोग्याल र काजी ल्हेन्दुप दोर्जी बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो ‘लोकतन्त्रको’ नाममा ।

लगत्तै सन् १९७४मा चुनाव गर्ने निँधो भयो, व्यापक धाँधली गरी ल्हेन्दुपको पार्टी ‘सिक्किम राष्ट्रिय काँग्रेसको’ एकछत्र जिताईयो। एसेम्बलिमा भारतीय विधिवेत्ताले कानुनी भाषामा तयार गरेको प्रस्ताव अंग्रजीमा पढेर सुनाईयो (८० प्रतिशत सभासदले राम्ररी बुझेका थिएनन)। हात उठारए प्रस्ताव पारित गरियो । ३२ जना मध्ये ६ जनाले पारित प्रस्तावमाथि हस्ताक्षेर गर्न इन्कार गरे भने २ जना सभास्थल बाहिर भोकहडतालमा बसे ।’ लेन्दुपको पार्टीको पुराना नेता तथा कार्यकर्ता उनको विरुद्धमा उत्रिए। सिक्किम संरक्षितक्षेत्रबाट भारतीय सङ्घमा गाभीएको प्रस्ताव सिक्किम एसेम्ब्लिले पारित गर्यो। भारतीय लोकसभामा तगत्तै पारित गरियो। पारित प्रस्तावमा भनिएको थियो, “सिक्किमको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्न र त्यहाँ साम्प्रदायिक सदभाव कायम गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्न,” भारतीय सरकारको दायित्व भएकाले सिक्किम अवआईन्दा भारतीय सङ्घमा गाभीएको छ । नरसिहन रामका अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) का सभासद बाहेक कसैले विरोध गरेनन् । सिक्किम भारतको २२ औँ राज्य बन्यो । त्यसको लगत्तै भएको विधानसभाको चुनावमा लेन्दुपले १ सिट पनि नल्याई पराजित भए ।

नेपालको राजनीतिको ६ दशक लामो अवधि खिचातानीमै बित्यो । यदि देश बनाउनेहो भने दुवै आफ्नो र अरूको पनि आदर्शबाट सिकौँ, र कामगर्न लागौँ । केही नगरी खिचातानीमै बस्नेहो भने त्यसको राजनीतिक परिणाम ढिलोचाँडो लेन्दुप हुनेनै हो ।

(यो लेख प्रा.माबुहाङको फेशबुक बाट साभार गरिएको हो)