काठमाडौँ, १८ पुस ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आज बिहान बसेको बैठकले संविधान लेखनका सन्दर्भमा गठन भएको कार्यदलले न्यायप्रणालीसम्बन्धी विषय र मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकताका बारेमा गरेको प्रगतिलाई समेत अघि बढाउन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने सम्बन्धमा कार्यदलमा भएको सहमतिउपर एनेकपा (माओवादी) का तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति पनि सोही संयन्त्रबाट हुनुपर्ने अडानले दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने हालको न्यायपरिषद्जस्तै निकायबाट मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थाको पक्षमा माओवादीबाहेकका राजनीतिक दल उभिएपछि कार्यदलको सहमति ओझेलमा परेको थियो ।
एमाओवादीले यदि एउटै संयन्त्रबाट नहुने हो भने व्यवस्थापिका मातहतमा रहने समितिबाट पनि न्यायाधीशको नियुक्ति किन हुन सक्दैन भन्ने भनाइ राखेकामा अन्य दलले त्यसलाई अस्वीकार गरी न्यायालयलाई राजनीतिमा मुछ्न नहुने र अलग राखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
–ः २४ ः–
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजक रहनुभएको कार्यदलको सहमतिविपरीत बैठकमा सहभागी माओवादीका प्रतिनिधिको यस प्रकारको भनाइ आएपछि दलहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बुझिएको छ ।
बैठकमा सभामुख नेम्बाङले दलहरूले कार्यदलमा सहमति गरी छिनोफानो गरिसकेको विषयमा यसरी विवाद आएपछि सम्बद्ध दलका शीर्ष तहमा छलफल गरी समस्या सुल्झाउन प्रयास गर्ने वचन दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी साना दल खासगरी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेको व्यवस्थाले विदेशीलाई पनि नेपाली नागरिकता प्राप्तिमा खुकुलो देखिएकाले त्यसलाई सुधार्न सुझाव दिँदैआएका छन् ।
नेमकिपाले केन्द्र र प्रदेशबाट गरी दुई किसिमले नागरिकता प्रदान गर्न सकिने अवधारणा अघि सारेको छ ।
नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा ती महिलाले तत्कालै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका साथै संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिनसमेत तुरुन्तै योग्य हुने तर नेपाली महिलासँग विदेशी पुरुषले विवाह गर्दा सो पुरुषले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि १० वर्ष कुर्नुपर्ने तथा संवैधानिक निकायको पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दिन थप १५ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था न्यायसङ्गत नभएको भनी त्यसमा थप छलफलको खाँचो बैठकमा औँल्याइएको थियो ।
नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, सङ्घीय व्यवस्थापिकाका प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुख र प्रान्तका प्रमुख र उपप्रमुख हुनका लागि वंशज वा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक मात्र योग्य हुने व्यवस्था राख्न दलहरूले सहमति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्नेबारेमा सहमति भैसकेको छ ।
हाल अङ्गीकृत नागरिकता दुई प्रकारले प्रदान गरिने गरिन्छ । एउटा वैवाहिक आधारमा र अर्को नेपालमा लगातार १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोवास, व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको तथा नेपाली भाषा प्रष्ट बोल्न र लेख्ने सक्ने व्यक्तिलाई राज्यले चाहेमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नसक्दछ ।
पहिलो विवाहका आधारमा प्रदान गरिने अङ्गीकृत नागरिकता अधिकारसँग जोडिएको विषय हो भने दोस्रो राज्यले चाहेमा मात्र त्यस्तो निर्णय गर्नसक्छ ।
बैठकमा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्न सबै दलले मञ्जुरी जनाएका छन् ।
बैठकपछि स अध्यक्ष झलनाथ खनालले कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा छलफल भएको र एजेण्डामाथि छलफल अघि बढेको जानकारी दिए ।
एनेकपा (माओवादी)का नेता देव गुरुङले बैठकमा न्यायप्रणाली र नागरिकताको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
–ः २५ ः–
नेकपा (एमाले)का भीम आचार्यले न्यायप्रणाली र मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकताका विषयमा आजको बैठकमा भएको छलफलले भोलि निर्णय गर्न आधार तयार पारेको छ भने ।
0
0
