मनोज घर्तीमगर
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले मातृभाषी फिल्मलाई सेन्सर गर्न छुट्टै जाँच समिति हुनुपर्ने माग गरेको ६ वर्ष बित्यो । तत्कालै संभव नभए, ‘चलचित्र जा“च समिति’ (सेन्सर बोर्ड) मा जुन भाषाको फिल्म सेन्सर गरिन्छ, त्यतिबेला त्यही मातृभाषी फिल्मको विज्ञ राख्नुपर्ने पनि उसले विकल्प दिएको छ ।
महासंघका यी मागबारे चलिचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । यिनै मागलाई लिएर सेन्सर बोर्ड र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघमा आबद्ध ९ वटा मातृभाषी फिल्मकर्मीका संस्था सेन्सरबोर्डप्रति असन्तुष्ट छन् । यो असन्तुष्टि यति पोखिएको छ कि, सेन्सर बोर्डलाई चुनौती दिन सुरु गरिएको छ ।
चलचित्र सेन्सर गर्ने ‘चलचित्र जा“च समिति’ हु“दाहु“दै २०६८ सालमा मगर चलचित्रकर्मी संघले मगर चलचित्रलाई आन्तरिक सेन्सर गर्न सुरु गरेको थियो । उसले मगर भाषाका फिल्ममा गुणस्तरीयता कायम गर्ने भन्दै सेन्सर सुरु गरे पनि भित्री रुपमा बोर्डले माग सुनुवाई नगरेपछि उसलाई दिइएको चुनौती हो । मगर चलचित्रकर्मी संघले बोर्डलाई चुनौती दिइरहेका बेला गुरुङ फिल्म एशोसियसन नेपाल (जिफान) ले पनि होस्टेमा हैंसे गर्न कस्सिएको छ । जिफानले गएको भदौमा ‘गुरुङ चलचित्र जा“च पास समिति’ (सेन्सर बोर्ड) घोषणा गरेर कामकाज अघि बढाएको छ । बोर्डले २०७१ सालमा बनेका सबै गुरुङ फिल्मलाई सेन्सर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । गुरुङ फिल्म सेन्सर गर्न समितिमा आउने क्रम सुरु भएको जिफानको दावी छ ।
आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डसँग विभिन्न माग गर्दै आए पनि उसलाई ठाडो चुनौती दिने आँट गरेको छैन । ठिक यतिबेले महासंघमा आबद्ध मगर चलचित्रकर्मी संघ र गुरुङ फिल्म एशोसियसन नेपाल (जिफान) ले आफ्ना माग पूरा नभएपछि चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डलाई ठाडै चुनौती दिएका छन् । ‘मगर फिल्म भन्ने, मगर सँस्कृतिबारे गलत ब्याख्या गर्ने जे पायो त्यही फिल्म बने क्रम बढेपछि हामीले २०६८ देखी आन्तरिक सेन्सर सुरु गरेका हौं’ मगर चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष युवराज मास्कीरानामगर भन्छन्,‘आन्तरिक सेन्सरले मगर फिल्मको गुणस्तरीयता बढाउनुका साथै, सहि कुरा मात्रै मासमा जान सहयोग पुगेको छ । हाम्रो सेन्सर बोर्डले सरकारी बोर्डलाई नमान्ने भन्ने होइन ।’ उनले अन्य आदिवासी जनजाति समुदायका फिल्म संघमा पनि आन्तरिक यस्तै खाले सेन्सरबोर्ड भए फिल्मको गुणस्तरीय कायम हुने बताए ।
अहिलेसम्म बनेका केही बाहेक धेरैजसो आदिवासी जनजाति समुदायका फिल्महरु कुनै निकायमा दर्ता छैनन् । महासंघमा आबद्ध मगर, गुरुङ, नेवार, सुनुवार, राई, मुगाल, थारु र तामाङ चलचित्र संघले आन्दोलनकै रुपमा सरकारी सेन्सर बोर्डमा दर्ता नगरेका हुन् । ‘हाम्रो भाषा, सँस्कृति बुझ्ने विशेषज्ञ सेन्सर बोर्डमा छैन । भाषै नजानेकाले हाम्रो फिल्म सेन्सर कसरी गर्छन् ? त्यसैले एक दुई हाम्रा मान्छेहरु त्यहाँ हुनुपर्छ । राज्यलाई हाम्रो माग यहि छ’ जिफानका अध्यक्ष एवं गुरुङ चलचित्र जा“च पास समिति’ (सेन्सर बोर्ड)का संयोजक वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ भन्छन्,‘सेन्सरबोर्डमा हाम्रा मान्छे नभएसम्म हामी सेन्सरबोर्ड आन्तरिक रुपमा चलाई रहन्छौं । यो गुरुङ फिल्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास हो । सरकारी बोर्डको समानान्तर बोर्ड हाइन ।’ धेरै गुरुङ फिल्महरु कुनैपनि निकायमा दर्ता छैनन् । जिफानले गुरुङ फिल्म पहिचान गरेर राखेकोले दर्ता प्रक्रिया लैजान आन्तरिक सेन्सर जारी राख्ने उनले बताए ।
सकारी सेन्सरबोर्डमा आदिवासी जनजातिका भाषा, सँस्कृति, रितिरीवाज बुझ्ने विज्ञ नभएकाले त्यहाँबाट सेन्सर पास गर्नु र नगर्नुमा कुनै भिन्नता नभएको मातृभाषी फिल्मकर्मीको भनाइ छ । सरकारी सेन्सर बोर्डमा पास भए पनि केही सिन, संवादले आदिवासी जनजाति समुदायमा साँस्कृतिक आँच आउने खालका हुन्थे । फिल्ममा भएका त्यस्ता भल्गर र गलत ब्याख्या गर्ने सिन हटाउन मातृभाषी फिल्मर्कीले आन्तरिक रुपमा सेन्सर सुरु गर्नु सराहनीय काम भएको आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष प्रतिमाया पुनमगरको धारणा छ । ‘यसले मातृभाषाका नाममा जे पायो त्यही फिल्म बन्न रोक्ने काम गर्छ’ उनी भन्छिन्,‘मातृभाषाका फिल्ममा गुणस्तरीयता बढाउन आन्तरिक रुपमा सेन्सर गर्नु राम्रो हो । मगर चलचित्रकर्मी संघले सेन्सर सुरुगरेपछि त्यसले राम्रो रिजल्ट दिएको थियो ।’
लामो समयसम्म महासंघको मागबारे बोर्ड नबोलेपछि मगर चलचित्रकर्मी संघ र जिफानले गुरुङ समुदायको भाÈा, कला र संस्कार संस्कृतिलाई मध्यनजर राखेर निर्माण गरिने फिल्म प्रदर्शनका लागि भने छुट्टै ‘सेन्सर’ गर्न थालेका हुन् । मगर चलचित्रकर्मी संघले नेपाल मगर संघ, मगर महिला संघ, मगर, चलत्रिकर्मी संघ, जुन विषयमा बनाइएको त्यसको विज्ञ, जुन स्थानमा छायाङ्कन भएको त्यहाँको स्थानीय, बाह्र मगरात क्षेत्रको बनाइएको हो भने त्यहाँको सँस्कृतिविद, अठार मगरात क्षेत्रको बनाइएको हो भने त्यहाँको सँस्कृतिविद एक÷एक जना राखेको सेन्सर गर्ने गरेको छ । गुरुङ फिल्ममा मौलिकपन दिन र विकृतिविसंगतितर्फ हुन नदिन भन्दै गठन गरिएको सेन्सर बोर्डले गुरुङ फिल्म हुन सो फिल्ममा न्यूनतम ७० प्रतिशत गुरुङ भाÈा हुनु पर्ने, ७० प्रतिशत गुरुङ समुदायका कलाकार र प्राविधिक हुनेपर्ने, गुरुङ फिल्मका लागि निर्देशक गुरुङ नै हुनुपर्नेछ । गुरुङ नभएमा जस्तोसुकै गुरुङ भाÈा, कला र संस्कारसंस्कृति समेटिएपनि मान्यता नदिने जिफानले जनाएको छ । फिल्म को नाम पनि गुरुङ भाÈामै राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । सेन्सर बोर्डमा गुरुङका विभिन्न १० वटा सँस्थाका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य राखिएको छ । यी दुवै मातृभाषी फिल्मका संस्थाले आफ्नो सेन्सर बोर्ड आन्तरिक भएकाले सरकारी सेन्सर बोर्डलाई प्रभाव पार्ने नभई उसलाई नै सहयोग हुने दाबी गर्छन् ।
हरेक फिल्मलाई सरकारले जाँचपास गर्नुपर्छ तर, तैहप्तैपिच्छ बन्ने÷बन्दै गरेका आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै फिल्म सेन्सरबोर्ड पास नगरिकनै चलिरहेका छन् । अहिलेसम्म करिब ३ सय ५० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिका फिल्म बनेका छन् । नेपाल चलचित्र बोर्डका प्रवक्ता अनुपम निरौलाले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका पदाधिकारीले मातृभाषाको छुटै सेन्सर बोर्ड राखनिुपर्ने माग पटकपट आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे । उनले विद्यमान सेन्सर बोर्डमा मातृभाषाको फिल्म सेन्सर गर्दा मातृभाषाको विज्ञ राख्ने प्रावधान भएकाले त्यही अनुसार काम गरिरहेको बताए । मातृभाषी चलचित्रका छुट्टै चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन हुनुले चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण ऐन–२०२६ र चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण नियमावली २०५७ को व्यबस्थालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्छ । ‘सामान्य रुपमा भाषा, सँस्कृति, सँस्कार विचलन भएको छ कि भनेर हेर्नु ठिकै हो’ प्रवक्ता निरौला भन्छन्,‘फिल्मलाई जाँच गर्ने सरकारी निकाय हुँदाहुँदै कसैले जाँच समिति बनाएर काम गर्नु गैर कानुनी काम हो ।’
अहिले एउटा फिल्म सेन्सर गर्दा बोर्डलाई २० देखी २५ हजार रुपैंया बुझाउनुपनर्छ । न्यून बजेटमा बन्ने भएकाले मातृभाषी फिल्मलाई सेन्सर गर्दा एक हजार मात्रै शुल्क लिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । यी मागहरु सम्बोधन नभएकाले मातृभाषी फिल्मकर्मीले छुटै सेन्सर बोर्ड बनाएर सरकारी सेन्सर बोर्डलाई ठाडो चुनौति दिनु परेको एक जना मातृभाषाी फिल्कर्मीले बताए । ‘अब अन्य मातृभाषाी फिल्मर्कीले पनि छुटै सेन्सर बोर्ड बनाउँछन्’ उनको दाबी छ,‘यसले सरकारी सेन्सर बोर्डलाई चुनौती त दिन्छ नै, मातृभाषाका फिल्ममा मौलिकपन बढी हुन्छ ।
0
0
