राज्यसत्ता
बेलायत , २१ अक्टोबर ,२०१४ – गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतको विवाद कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सुल्झिन सकेको छैन ।
वर्तमान कार्यसमिती चयन हुँदा अँघी देखीनै चरम विवादविच दुई एन आर एन खडा भएको थियो । जसको नेतृत्व योगेनबहादुर छेत्री र महेन्द्र कंडेलले गरेका थिए । धेरै समयको विवाद र खिचातानी पस्चात चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत कार्यकारी अधिकार बाँड्ने गरी सहमति भएको जनाइएको थियो ।
केही समय गुपचुप देखिए पनि अहिले फेरी एन आर एन विवादले वेलायती नेपाली वजार तातेकोछ । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतभित्र चक्रीय प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार बांड्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न बसेको वैठकमा तीव्र विवादपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । गत साल २९ सेप्टेवर २०१३ मा दुई चिरा हुन लागेको एनआरएनए यूकेलाई आकस्मिक बैठक बसी असाधारण एकता सम्मेलन मार्फत चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । तर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमति जनाउँनुको सट्टा अध्यक्ष क्षेत्रीले एनआरएनए यूकेलाई प्रा. डा. सुवेदीले काउन्सिल बैठकमानै गैरकानुनी संस्था भनेका थिए ।
तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछाने र संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको समर्थनमा यूकेको विवाद मिलाएको भन्ने अभिव्यक्तिमा सत्यता नभएको दावी गर्दै पद नछोड्ने जिकिर गरेको कदेल समर्थकको आरोप छ । प्रा. सुवेदीले के कसरी एनआरएनए यूकेको विवाद मिलाए त्यो पुष्टी हुने गरी एनआरएनए आइसीसीबाट प्रमाणित दस्तावेज ल्याउनु पर्ने , एन आर एन यूकेको विवाद मिलाउने हो भने तत्कालिन अध्यक्ष लामिछाने र संस्थापक अध्यक्ष महतोको लिखित पत्र अव कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गर्नु गर्नु पर्ने जस्ता बखेदा झिकी छेत्रीले अध्यक्ष पद छोड्न नमानेको कडेल समुहले आरोप छ । गत बर्ष भएको चक्रिय प्रणालीमा नेतृत्व लिने सहमतिमा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरे पनि अहिले उनले त्यही सहमतिमा तयार पारेको दस्तावेजलाई अनाधिकारीक भएको जनाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरी कार्यकारी अधिकार आफैंले लिने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ ।
सम्झौतामा अध्यक्ष क्षेत्री एक/एक वर्ष महेन्द्र कडेलसँग कार्यकारी अधिकार बांडेर भएपनि समाज मिलाउने भन्दै भन्ने भाषण गर्न कहिल्यै नथाकेको तर , नेतृत्व हस्तान्तरणको सवालमा भने एक वर्षभरि देखिएको व्यक्तित्वलाई उनी स्वयंले धुमिल बनाएको बताइएको छ । बैठक संचालनको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र माइन्युट लेखन र कोष संचालन जस्ता कार्य एकवर्षे कार्यकालमा कहिल्यै नदेखिएको ,देशको लागि भन्दा पनि गाउँ केन्द्रित विकास गर्न तम्सिएको , दोहोरो नागरिकता, विद्यार्थी समस्या, एनआरएनएले नेपालमा गर्ने संयुक्त लगानीजस्ता दर्जनौं एजेण्डामा कुनै माखा मार्न नसकेको आरोप लगाउदै गत २९ सेप्टेम्बर २०१४ मा योगेन क्षेत्रीले आफैँले महेन्द्र कंडेललाई विशेष स्वागतसहित कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा क्षेत्रीले कार्यकारी नछाडि बस्ने मनसाय देखाएपछि महेन्द्र कंडेलले कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष भएको घोषणा गरेका छन ।
उता योगेन छेत्री समर्थक एन आर एनले भने एक प्रेस रिलिज गरी उक्त आरोपहरुको खन्डन गरेको छ । गत सेप्टेम्बर २९ तारिख २०१४ मा महेन्द्र कंडेल तथा उनका समर्थक भनिएका व्यक्तिहरुबाट एनआरएन युकेको विधान तथा आचार संहिता विपरीत एनआरएन युकेको कार्यकारी अध्यक्ष आफु भएको भन्ने अत्यन्त आपत्तिजनक, भ्रामक र झुठा घोषणा संचार माध्यमहरु तथा सामाजिक सन्जालहरुमा आएका कारण सो अवैधानिक कार्यको खण्डन गर्दै बेलायतबासी नेपाली जनसमुदायमा रहेको भ्रम हटाउने अभिप्रायले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको भनिएकोछ । १५ सेप्टेम्बर २०१३ मा भएको प्रजातान्त्रिक अधिवेशनबाट एनआरएन युकेको नयां कार्यसमिति गठन भएको र त्यसको नेतृत्व छेत्रीले लिएको तर, हजारौं व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाएर र उनीहरुबाट ६३ हजार पाउण्डभन्दा बढी शुल्क आफुले उठाएको घोषणा गरेका महेन्द्र कंडेल, तत्कालिन अध्यक्ष कुल आचार्यले आर्थिक हिनामिना गरेको र निर्वाचन निष्पक्ष र धांधलीरहित नहुने दाबी गर्दै निर्वाचन प्रकि्याबाट बाहिरिएका जनाइको उक्त बिज्ञाप्तिमा जनाइएको छ ।
२०११-२०१३ मा कुल आचार्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष्य रहेका महेन्द्र कंडेलले एनआरएन युकेको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य पटक पटक गरेकाले उनलाई त्यतिबेला पनि बर्खास्त गरिएको थियो । एनआरएन युकेमा उब्जिएका अघिल्लो कार्यकालका यी विवादहरुलाई साम्य पार्न र एनआरएन युकेमा एकता कायम गर्न भन्दै एनआरएन आइसिसिका तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछाने तथा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोको समेत सहमति लिएको दाबी गर्दै एनआरएन युकेका संरक्षक प्रोफेसर सुर्य सुवेदीले बताए । सुवेदीले सेप्टेम्बर २९ तारिख २०१३ मा एनआरएन आइसिसि तथा एनसिसि युकेको विधानमैं कहिं कतै उल्लेख नभएको असाधारण एकता सम्मेलन गरी सो अवैधानिक सहमतिलाई अक्टोबर महिना २०१३ मा काठमाण्डौंमा हुंदै गरेको विश्व सम्मेलनभित्रमा वैधानिक बनाएर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै २० बुंदे सम्झौता जारी गरेका थिए ।
तर,कंडेल आफैंले सो सहमतिका बुँदाहरुको पटक पटक उल्लंघन गरेको, सहमति विपरीत संचार माध्यमहरुमा झुट्टा समाचारहरु प्रकाशित गर्दै आएको र एनआरएन युकेको आचार संहिता विपरीत काम गरेको हुनाले सहमतिकै बुंदा १८ बमोजिम सेप्टेम्बर २९ को सहमति स्वत खारेज हुने प्रस्ताव गत सेप्टेम्बर १ तारिखमा बसेको एनआरएन युकेको कार्यसमितिको बैठकको बहुमतले पारित गरेको थियो । सो को जानकारी यस सहमतिका अध्यक्ष र अनुशासन कमिटिका अध्यक्ष प्रो. सुवेदीलाई समेत लिखित रुपमा सम्पुर्ण प्रमाणसहित बुझाईएको र छानबीन गरी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न २८ दिनको समयावधि दिईएकोमा कुनैंपनि पहल नगरिएका कारण सो सहमति स्वत खारेज भएको जनाएको छ ।
एकता कायम गर्ने उद्धेश्य भन्दै गरिएको अवैधानिक सहमतिले आजसम्म आइसिसिबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न नसकेको अबस्थाछ । महेन्द्र कंडेल तथा उनका समर्थक भनिएका व्यक्तिहरुबाट सहमतिकै बुँदाहरु भँग गरिएको, महेन्द्र कंडेलले एनआरएन युकेका सदस्यहरुबाट उठाएको सदस्यता शुल्क ६३ हजार पाउण्ड आजसम्म एनआरएन युकेलाई नबुझाएको, आफ्नै उम्मेदवारी शुल्क समेत बारम्बार बुझाउने आश्वासन दिंदै नबुझाएका कारण २९ सेप्टेम्बर २०१३ को तथाकथित एकता सहमति अबदेखि कुनैं हालतमा मान्य नहुने घोषणा गरेको जनाइएको छ । गत सेप्टेम्बर १५ तारिखमा भएको वैधानिक अधिवेशनमा गठित कार्यसमिति मात्रै वैधानिक हुने जानकारी बिज्ञाप्तिमा जानकारी गराइएकोछ । त्यस्तै हाल महेन्द्र कंडेलले जनताबाट उठाएको हजारौ पाउण्ड रकमको कुनैं लेखाजोखा नभएको नाजुक अवस्थामा यी कुराहरुलाई यत्तिकै बेवास्ता गरेर गैर जिम्मेवारीपुर्ण व्यक्तिको हातमा नेतृत्व सुम्पिन तयार नरहेको जनाएको छ ।
गत एक बर्षको अवधिमा विवाद र कचिंगलका बाबजुद पनि एनआरएन युकेले विविध सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएको र कल्याणकारी कार्यकै सिलसिलामा म्याग्दीको गलेश्वरमा घर र समाजबाट अपहेलित भई गुफामा जीवन गुजारिरहेका वृद्धवृद्धाहरुका लागि वृद्धाश्रम निर्माणको कार्य लगभग समापन हुनैं लागेको जानकारी गराएको छ ।
प्रेश बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ पढ्न तलको लिङ्क थिच्नुहोस :
गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायत – प्रेस विज्ञप्ती
एन आर एन विवाद चुलिए पनि गोर्खालीहरुको बाहुल्य रहेको बेलायतमा भने एन आर एनको नेतृत्व फेरिए पनि नफेरिए पनि १० बर्ष पार गरीसकेको एन एनआरएन संस्थाबाट कुनै आशा गर्न नसकिने गोर्खालीहरु बताउछन । बिषेश गरी नेपाली आदिवासी जनजाती समुदायका रोजी रोटीको जोहो गर्न संसारका बिभिन्न ठाउँमा पलायन भएर बसे जस्तै ब्रिटिश गोर्खा सैनिक जीवन सँग नाता गास्दै गुन्टाझ्याम्टा बोकेर आफ्नो र सन्तानको उज्ज्वोल भविस्य निर्माणका खातिर विवसताको साङ्लोमा बाधिएर बेलायत छिरेका जस्तो सुकै हन्डर खाएपनि चुपचाप सहन विवस छन ।
गोर्खालीहरुको पिडा अनगिन्ती छन देश भित्रै बिबेध र बिदेशमै विवेध तर यो पाकेको घाउमा मलम लगाउन न नेपाल सरकार तयार भयो न त बेलायत सरकार नै । त्यसैले त गोर्खालीहरु न्यायको लागि टेन डाउनिङ स्ट्रिट अगाडि मुटु कमाउने जाडोमा कथाङ्रिएर न्याय र समानताको लागि ज्ञान राज राइहरु ज्यानको वलिदान दिन तयार भए । एन आर एनको आकर्शक नारा एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली नारामा मात्रा सिमित हुन लागेको अधिकांस जनता बताउछन ।
जो नेपाली नागरिकता त्यागेर बिदेशी भएर बसे तिनिहरुको लागि तयार गरेको विनाधिकारको परिचयपत्र गोर्खालीहरुलाई पनि भिडाउँन लागेकोमा गोर्खालीहरु ससंकित छन । जबकी गोर्खाहरु नेपाल सरकारकै सम्झौतामा बेलायतमा काम गर्न खटिएको कर्मचारी सरह हुन । तर, एक पटकको नेपाली सधैंको नेपालीलाई नारामा मात्र सिमित गरी एक पटक बिदेशिएको गोर्खाली सधैंको लागि बिदेशी भन्ने कागजी कानुन बनाउन लागेको प्रती गोर्खालीहरु रुस्ट छन ।
0
0
