देब पचभैया
काठमाडौं, ३ कात्तिक – समावेशी संचार नीतिबारे सरकार सकारात्मक रहेको सूचना तथा संचार मन्त्रालयका उपसचिव यदुप्रसाद पन्थीले बताएका छन् ।
‘आदिवासी जनजातिको सूचना तथा संचारमा अधिकार’ विषयक बैठकमा गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक पुष्कर माथेमाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै उपसचिव पन्थीले संचार नीति अध्ययन गरी थप सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे । आदिवासी जनजातिहरुलाई सूचनाको हकबारे जानकारी गराउन राज्य र सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने निचोड निकाल्दै ‘आदिवासी जनजातिको सूचना तथा संचारमा अधिकार’ विषयक एकदिने कार्यशाला बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकका सहभागीहरुले नागरिक आफै पनि सूचनाको हकबारे सक्रिय नभएको भन्दै नागरिक, संचारकर्मीहरुले यस विषयमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सूचनाको हकबारे गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक पुष्कर माथेमाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा प्रकाश पार्दै माथेमाले आदिवासी जनजातिका लागि सूचनाको हक न्यायिक अधिकार प्राप्ति गर्न, ऐतिहासिक अन्यायको अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कार्यपत्रमा आदिवासी जनजाति पत्रकारको अवस्थाबारेमा समेत उल्लेख तथा छलफल भएको थियो । बैठकमा उपस्थित सहभागीहरुले सूचना उपलब्ध नगराएमा कानुनी कारबाही र दण्ड जरिवानाको प्रभावकारी कार्यान्वय गरिनपर्ने बताए । फोनिजका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रसिं कुलुङले सूचना पाउने प्रकृयाबारे आदिवासी जनजातिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष झकबहादुर थापामगर, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव उजिर मगर, फोनिज सल्लाहकार खिम घले लगायतको कार्यपत्रमाथी नेपाल प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी लगायतका प्रतिनिधिहरुले टिप्पणी तथा समावेशी सिद्धान्तमा आफुहरु सकारत्मक रहेको र ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरे । बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल, महिला महासंघका अध्यक्ष शान्ति जिरेल, युवा महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
फोनिजले आयोजना गरेको बैठकमा उपस्थित सहभागीहरुलाई फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङले धन्यवाद दिदैं कार्यक्रमको समापन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संचार माध्यममा आवद्ध संचारकर्मी, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
0
0
