टोप अस्लामी
वर्तमान परिस्थितिमा नेपालका लाखौं जनशक्ति (युवा) हरु रोजगार, अध्ययन र केही व्यवसायको सन्दर्भसंग जोडिएर आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा रहेर बस्नु परीरहेको छ । यस्तो खालको परिवेशले एकातर्फ केही न केही उपलब्धीहरु मूलुक र व्यक्ति स्वयम्लाई प्राप्त भएका छन् भने कतिपय मानसिक पीडाहरु पनि थपिईरहेका छन् । परिवार, समाज र देशसंग टाढा रहेर पराई भूमिमा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता संगसंगै मानिसको मनोविज्ञानमा असर पर्ने कुरालाई हामीले नकार्न त सक्दैनौ तर सदियौंदेखिको यो बाध्यात्मक परम्पराको वरीपरी रहेर चिन्तन मनन गर्नु ज्यादै अपरिहार्य भएको छ । किनभने यस परिवेशसंग विशेष गरी सयौं वर्षदेखि परदेशमा नै जानुपर्ने र जीवनका लागि संघर्ष गर्दै आईरहेका जाति – समुदाय र वर्गहरुको निरन्तरताको साईनो रही आएको छ ।
बदलिएको स्वरुप :
विशेष गरी नेपालका मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बुलाई छानीछानी शुरुमा ‘भाडाको सैनिक’को रुपमा विदेशको रखवारी गर्न जानको लागि यहाँको राज्यसत्ताले बाध्य बनाएको अवस्था हो । तत्कालिन जहानियाँ राणा शासकहरुले आफ्नो सत्ताधिकारको निरन्तरताको लागि साम्राज्यवादी ‘ब्रिटीश सरकार’ को मन जितेर मित्रशक्ति÷सहयोगी कहलिन यस्तो परिपञ्च गरिएता पनि यो सवाल तत्कालिन शासकीय बदमासी नै थियो भन्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । किनभने कलकलाउँदो युवाहरुलाई ‘लाहुरे’ हुन पठाउनु भनेको एक हिसाबले ज्यानको बाजी लगाउन पठाउनु नै थियो जसले गर्दा एकातिर मूलुकमा द्रुत गतिमा शासक विरुद्ध विद्रोहको आवाज सजिलै उठ्न सक्दैनथ्यो, बाँचेर आएता पनि कतिपय शारिरीक अपाङ्ग भएर आएका हुन्थे भने सपाङ्गहरु पनि उर्जाविहिन र आफ्नै भूमिको परिस्थिति बुझ्न सक्दैनथे जुन कुरा आजको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक्ष देखेरै हामीले बुझीरहेका छौं ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा आजको अवस्थामा धेरै नै बद्लाव आएको छ । अर्थात ‘लाहुरे’ हुनुको सिधा अर्थ हुन्छ – हिंजोको तुलनामा ‘रिश्क’ कमी तर कमाईमा अव्बल । तर ‘लाहुरे रोजगारी’ (भर्ती हुने कुरा) हिंजोको तुलनामा सहज चाहीं छैन । थोरै ‘भ्याकेन्सी’ खोल्ने तर हजारौंको प्रतिस्पर्धा हुने कारणबाट यस्तो हुन गएको हो ।
वि.सं. २०४६ को परिवर्तन संगसंगै नेपाल सरकारले ‘मूलुकमै रोजगारी’का गुलिया नारा दिएता पनि अर्को तर्फ विस्तारै बाहिरी मूलुक (विशेष गरी समुद्र पारीका मूलुक) मा रोजगार गर्न जान पाउने सजिलो परिस्थिति निर्माण गरीदियो । खाडी मूलुकमा आवतजावत अली घना भएता पनि विकासमा फड्को हानीरहेको मलेशियासंग करीब डेढ दशक अघि रोजगार सम्बन्ध जोडेपछि वैदेशिक रोजगारले व्यापकता पाएको हो । हेर्दा हेर्दै आज मलेशियामा मात्र लाखौं र समग्र रुपमा तीस लाख भन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा घरपरिवारदेखि टाढा आफ्नो जीवनका लागि संघर्ष गरीरहेका छन् । त्यसले गर्दा मूलुकको अर्थतन्त्रमा पनि राम्रै आड भईरहेको छ । फेरि पनि कमाईको अधिकाँश हिस्सा भने कमाई गर्नेहरुको खातामा अडिईरहन सकेको छैन ।
रोजगारको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा संघर्ष गरीरहेका आम नेपाली जशक्तिले आर्थिक रुपमा टेवा पुर्याउनुको अलावा मूलुकमा राजनैतिक परिवर्तनका लागि पनि योगदान दिईरहेको पाईएको छ । ‘इन्टरनेट’ को विश्वव्यापी सञ्जाल भएको वर्तमान परिस्थितिमा उहाँहरुले आफ्नै खालको सञ्जाल निर्माण गरेर मूलुकको राजनीति सम्बन्धमा चासोका साथ अन्तरकृया गरीरहेको पाईन्छ । यसका साथै सञ्चार सुविधाको कारण आफुले बुझेका विषयहरुमा तत्काल साथीभाई, आफन्त, घरपरिवारसंग पनि सरसल्लाह गर्न सहज भएको छ । विगतमा एक खालको परम्परावादी संगठन निर्माण गरेरै भए पनि (विशेष गरी भारत-प्रवासबाट) मूलुकको आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याई राखिईएको अवस्था थियो भने वर्तमानमा त्यसको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । यसका साथै साँस्कृतिक प्रचारप्रसारमा पनि विदेशी भूमिमा रहनुभएका नेपालीहरुबाट ठूलो योगदान भएको छ ।
सोंचमा परिवर्तनको आवश्यक्ता :
पूँजीवादी समाजमा मानिसहरुको सोंच र चिन्तन वर्गीय (आर्थिक) धरातलबाट प्रभावित हुनुमा अस्वाभाविक मानिदैन । तर वर्तमान विश्वमा सन् १९८० को दशकदेखि नै शुरु भएको परिवर्तनले केवल वर्गीय चिन्तनलाई मात्रै सर्वोपरी ठान्नबाट लगभग मुक्त हुँदै आईरहेको छ । मानिसहरु ‘पहिचान’को मुद्दालाई लिएर अगाडि बढीरहेका छन् अर्थात पहिचानको मुद्दालाई अग्रपङ्क्तिमा राखिएको छ । मानिसहरु (समाज) लाई परिस्थितिले यस्तो सोंच्न बाध्य बनाएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि ‘पहिचान’को सवाल वि.सं. २०४६ को परिवर्तनसंगै राजनीतिक रुपमा अगाडि आएको हो । तराईतिर ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ र विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’ले यो मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा उठाएको हो । पहाडमा बस्नेहरुको शासकीय दमनको विरुद्धमा ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ले यो सवाल उठाएको थियो भने मूलुकको राज्यसत्ताको स्वरुप एक जातीय एकाधिकारवादी रही आएकोमा सत्ताको स्वरुप परिवर्तनका लागि ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’ले यो मुद्दा उठाई आएको हो । यतिबेला दुई दशकको अवधीमा ‘पहिचान’को मुद्दालाई विभिन्न दल विशेषले पनि बोल्न त बाध्य छन् र त्यस्तै सोंच भएको लाग्ने कतिपय दल पनि खोलिएका छन् । तर ती सबै ‘रणनीतिक’ प्रयोजनका लागि मात्र हो भन्ने तथ्य सिद्ध भईसकेको छ ।
यहाँनिर जोड्न खोजेको सन्दर्भ के हो भने पूँजीवादी र साम्यवादी अर्थात नेपालको सन्दर्भमा काँग्रेस र कम्यूनिष्ट पक्षधर भई हामीले ‘पहिचान’को अस्तित्व खोजीरहनु समयको वर्वादी मात्र हो । आज मूलुकमा ‘जनमुक्ति विचारधारा’को जन्म भईसकेको छ – ‘हरेक जातिलाई राज्यसत्ताको मालिक बनाऔं’ भन्ने विचार विगत दुई दशकदेखि नेपालमा संघर्षशिल रही आएको छ । वास्तवमा यो विचार न त पूँजीवादी विरोधी हो, न त कम्यूनिष्ट विरोधी नै । ‘यो हुनै पर्छ र यसो हुनै हुदैन’ भन्ने दुई अतिवादी धारको बीचको धार अर्थात ‘यसो गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ’ अर्थात ‘विविधताको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन’ भन्ने धार नै ‘जनमुक्ति विचारधारा’ हो । यो विचारधाराको पूर्वाधार नेपालका प्रथम अमर शहीद लखन थापा मगरको विद्रोह (वि.सं. १९३३) संगसंगै तयार हँुदै आएको थियो भन्ने अहिलेको निष्कर्ष हो ।
आजको मलेशियाको सन्दर्भ :
विगतमा मलेशिया एक उपनीवेश नै थियो । त्यहाँको राज्यसत्ताको मेरुदण्डमा चिनीयाहरु, ब्रिटीशहरु लगायत खाडी क्षेत्रका धनाढ्यहरुको पकड रहदा त्यहाँका स्थानीय मलेहरुको अवस्था सबै कोणबाट दयनीय थियो अर्थात मलेहरु आफ्नो देशको सत्ताबाट विमुख हुँदा उनीहरुको अवस्था ‘दास’ कै रुपमा थियो । तर डा.मोहम्मद महाथिरले मलेहरुको बारेमा चिन्तन मन गरी अगाडि बढ्दै गर्दा समयमै मूलुकको नेतृत्व लिन सहयोग, समर्थन र वातावरण पाएपछि उनकै नेतृत्वमा आजको मलेशियाको पूर्वाधार बन्नुको अलावा सम्वृद्धि भएको हो । आज मलेहरु पनि आफ्नो भूमिमा अधिकार सम्पन्न छन्, शिक्षित छन्, समृद्ध र शक्तिशाली छन् । करीब तीन दशक सेरोफेरो अघिको मलेशिया र आजको मलेशियामा सम्वृद्धिको हिसाबले कयौं गुणा फरक रही आएको छ ।
अन्तमा,
एक जातीय एकाधिकारवादी साथै केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र मूलुकको विविधताको न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्न जातिहरुको प्रतिनिधित्वमूलक सत्ता निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भ नै अहिलेको गहनतम् प्रश्न हो । यो यथार्थलाई परम्परावादी सोंच र धारको पक्षधर भएर नेपाली परिवेशमा आत्मसाथ गर्न सकिदैन । त्यस हुनाले नेपाली माटोको मर्म, नेपाली समाजको मौलिक अस्तित्वको मर्मलाई यदि हामी समयसापेक्ष मात्र होईन दीर्घकाल सम्म अस्तित्व र ईज्जत दिन चाहन्छौं भने नेपालका भूमिपुत्रहरुको चिन्तनबाट प्रादुर्भाव भएको र विगत दुई दशकदेखि अविचलित रुपमा संघर्षशिल ‘जनमुक्ति विचारधारा’ लाई मलजल दिन र बलियो बनाउने तर्फ नै सबैको ध्यान जान जरुरी छ । परिवर्तनको पक्षधरको ठूलो हिस्सा वैदेशिक भूमिमा रहन पर्नाको बाध्यताले गर्दा त्यो तप्काले नै परम्परावादी सोंचमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । किनभने परिवर्तनको मर्म भूमि छोडेर बाहिरिन बाध्य भएकाहरुलाई नै बढी सान्दर्भिक हुन्छन् । परदेशमा विभिन्न सवालसंग पंखेजोरी खेल्दै जीवन (परिवार, समाज र देश) बुझेकाहरुको लगावपूर्ण सहयोग र समर्थनबाटै नेपाली राजनीतिको असली काँचुली फेरिएको इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ ।
यतिबेला नयाँ संविधान निर्माणको लागि वैधानिक ढोका खुल्ने प्रकृया जारी छ । तर पहिलो संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुमाथि धावा बोल्ने क्रम बढ्दो छ । जनताको बलबाट प्राप्त परिवर्तनको उपलब्धीलाई ‘चार दिनको चाँदनी’ बनाउने अकल्पनीय कसरत गरिंदैछ । जातिको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल र संघीयताको सवाललाई मूलुकको बाधकको रुपमा स्थापित गर्न खोजिदैछ । मूलुकको विविधताभित्र ‘चक्रीय विभेद’ गर्न सत्ताधारीहरु नयाँ जनमतको हवाला दिंदै कुर्लीरहेका छन् । बहुजातीय मूलुकका लागि यो ज्यादै विडम्बनाको विषय हो । यदि हामीले ‘पहिचान’लाई गर्व गर्ने र आत्मसाथ गर्ने गरेका छौं भने त्यसलाई स्थापित गर्ने सही राजनीति विचारधारालाई नै बल पुग्ने सोंच र गतिविधि गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । परम्परावादी सोंच (केवल शक्तिको पछाडि लतारिने सोंच) संगै हामी परदेशिएका हुन्छौं र स्वदेशी भूमिमा फर्कदा पनि सोही सोंचकै सेरोफेरो घुमीरहने हो भने त्यस प्रकारको चिन्तन र व्यवहारबाट आउने पुस्तालाई छिटो छरितो र प्रगतिशिल राजनीतिक प्रणाली दिन सम्भव छैन ।
(लेखक पहिचान पक्षधरका होनहार युवा नेता हुन्)
0
0
