एमाले महाधिवेशन चुनावमा मसानेहरुको पराजय

हुम सुनारी मगर

एक समारोहमा आदिवासी जनजातिलाई “मसान” भनि सिंगो आदिवासी जनजातिहरुलाई अपमान हुने गरि अभिव्यक्ति दिने ब्राम्हण नेता, केपी शर्मा ओली अहिले मुलुककै दोश्रो ठुलो राजनीतिक दल, नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । मुलुककै एक पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रतिस्प्रदात्मक चुनावी प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको छ । वहाँलाई हार्दिक बधाई तथा पूर्ण कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

केपी शर्मा ओलीले कैयौं “मसान” हरुको मत पाएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । नवौँ महाधिवेशन समारोहमा १५ देखि २० प्रतिशत सम्म मसानहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका थिए । त्यहि १५ देखि २० प्रतिशत मसानहरुको मत पाएर केपी ओली अध्यक्ष बनेका हुन् । मसानहरुका मत पाएर केपी ओली जस्ता अन्य ब्राम्हण नेताहरु केन्द्रिय सदस्य देखि पदाधिकारीमा निर्वाचित त भए । तर, अधिकांश दक्ष र योग्य मसान नेताहरु महाधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।

केपी ओली समुहका उपाध्यक्ष पदमा बामदेव गौतम र बिद्या भण्डारी जस्ता ब्राम्हण उम्मेदवारहरुले बिजय हाँसिल गर्दा किरण गुरुङ र धर्मनाथ शाह जस्ता मसानहरुले हारे । केपी ओली समूह कै सचिव पदमा एक मसान, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने जितेका छन् । गुरुङले ०६८ जेठ १४ भन्दा अगाडी सम्म मसाने व्यवहार देखाएका थिए । एकात्मकवादीहरुको साटो खाने गरि आदिवासी जनजातिहरुले तर्साउने गरेको हुँदा आदिवासी जनजातिहरुलाई मसान संज्ञा दिएका हुन् केपी ओलीले । तर, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ०६८ जेठ १४ पछि मसाने व्यवहार पूर्ण रुपले त्यागे । आदिवासी जनजाति अथवा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको पक्षमा खरो रुपले उत्रेका र पहिलो संबिधान सभा ककसको पनि अध्यक्ष भएको हैसियतले देश तथा बिदेशमा आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रमहरुमा पनि प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रित हुने गर्दथे । तर, पछिल्लो समय अथवा ०६८ जेठ १४ पछि गुरुङले त्यो क्रियाकलाव नाटकीय रुपमा परिबर्तन गरे । सायद, यहि महाधिवेशन पछि उनलाई पदाधिकारी मै पुर्याउने केपी ओलीको गुलिया आश्वासनका कारण उनले मसाने प्रबृत्ति त्यागेर एकात्मकवादको भुमरीमा फसेको हुन सक्छ । त्यसको परिणाम उनले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको चुनावबाट सचिवमा निर्वाचित भए । तर, सचिवका लागि अर्का दुई जना मसाने उम्मेदवारहरु केशवलाल श्रेष्ठ र रघुवीर महासेठले भने चुनाव हारे ।

त्यस्तै माधव नेपाल समूहका उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार युवराज ज्ञवाली, भिम रावल र अष्टलक्ष्मी बोहोरा जस्ता ब्राम्हण नेताहरुले जित्दा अर्का मसाने लालबाबु पण्डित (मधेशी) ले हार्नु पर्यो भने उता सचिव पदमा गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई र भिम आचार्य जस्ता ब्राम्हण नेताहरुले बिजय हाँसिल गर्दा सोहि समूह कै मसाने उम्मेदवार परशुराम मेघी गुरुङले पराजय भोग्नु पर्यो । ब्राम्हण नेताहरु मसानहरुको मत पाएर विजय भैरहेको अवस्थामा ब्राम्हण नेता कार्यकर्ताहरुको मत नपाएर मसानहरु पराजित हुनु परेको एमालेको यो नवौँ महाधिवेशनले प्रष्ट पारेको छ ।

एकात्मकवादी ठुला दलहरुमा मसानहरुको भबिस्य अन्धकार

०६८ जेठ १४ भन्दा अगावै एकात्मकवादी दलहरु मुख्यगरी कांग्रेस र एमाले भित्र यी दलहरुको स्थापना काल देखि नै एकात्मकवादीहरुको आदेश वाहक (अर्दली) भएर राजनीति गरेका कैयौं आदिवासी जनजाति नेता कार्यकर्ताहरु सदियौं देखि उत्पीडन र उपेक्षामा परेका नेपाली जनताको पक्षमा वकालत गर्दै बिद्रोह गरे । त्यो बिद्रोह पश्चात अथवा बिद्रोहले पहिचानको मुद्धालाई स्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक दलहरुको जन्म गरायो । तर, केहि आदिवासी जनजाति अथवा मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरु पुरानै पार्टीमा संघर्ष गरि बस्छौ भन्दै सोहि पार्टी मै टाँसी रहे । तर, ति पार्टीहरुमा संघर्ष गरि सोहि पार्टी मै टाँसी रहने नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टीको नेतृत्व तह अथवा केन्द्रिय समिति सम्ममा पुगेर राजनीति गर्ने हो भने उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको मुद्धालाई चटक्कै त्यागेर सदियौं देखि ब्यबहारत: हुँदै र चल्दै आइरहेको एकात्मकवाद चरित्र र नीतिलाई नै आत्मसात गर्नु पर्ने देखिन्छ । समाबेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिदै उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै ति एकात्मकवादी दलहरुमा संघर्ष गरि बस्ने सोच बनाएर सोहि पार्टीहरुमा टाँसी रहेका आदिवासी जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यक समुदायहरुलाई यसरी नै एकात्मकवादी पार्टीमा पद बिहिन र अधिकार बिहिन बनाएर राखिरहने छ, भन्ने पनि यो एमालेको नवौँ महाधिवेशनको चुनावले प्रष्ट पारेको छ ।

एकात्मकवादी दल कांग्रेस र एमालेमा अहिले समबेशिताको नीतिले पनि स्थान पाएको छ । यो नीति यी पार्टीहरुमा पहिले थिएन । आदिवासी जनजाति मसानहरुलाई उनीहरुको पार्टीमा ठुम्ठुम्याई राख्न यो लालीपप समाबेशी नीति यी दलहरुले पछि ल्याएका हुन् । समबेशिताको नीति एमाओवादीले ल्याए पछि कांग्रेस र एमालेले पनि एमाओवादीको सिको गरेका हुन् । तर, यी पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेले ल्याएको समबेशिताको नीति अधुरो र अपुरो छ । केन्द्रिय समितिको सदस्यमा मात्रै समबेशिताको नीति लागु गरेर उत्पीडित समुदायको पक्षमा पार्टी नहुने र असली समबेशिता कायम पनि हुनै सक्दैन । असली समबेशिताको नीति लागु गर्ने नै हो भने पदाधिकारी पदमै पनि समबेशिताको नीति लागु गर्नै पर्छ । पदाधिकारी पदमै समबेशिता नीति लागु गरिएको भए एकाध दुई मसान उम्मेदवारहरुले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको चुनावमा पराजय बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । यी दलहरुले असली समबेशिता नीति लागु गर्ने नै हो भने मुख्य नेतृत्व अध्यक्ष पदमा पनि समबेशिता नीति लागु गर्न सक्नु पर्थ्यो । जस्तै, जातियता र समुहगत रुपमा आलोपालो नेतृत्व सम्हाल्ने नीति अथवा एक कार्यकाल अवधिमा अध्यक्ष पदको लागि ब्राम्हणले, अर्को कार्यकाल आदिवासी जनजातिले, अर्को कार्यकाल मधेशी र अर्को कार्यकाल दलित तथा अल्पसंख्यकले नेतृत्व गर्न पाउने नीति र व्यवस्था यी ठुला भनिएका दलहरुले लागु नगर्दा सम्म उत्पीडित समुदायले यी पार्टीहरुमा कहिल्यै स्थान नपाउने र असली समाबेशीताको नीति लागु नहुने भएको हुँदा केहि मसाने नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यी दलहरुमा संघर्ष गरि बस्छौ भनि एकात्मकवादी पार्टीहरुमा टाँसी रहनुको कुनै औचित्य छैन ।