नेपालको भावि संविधानमा शासकिय स्वरुप कस्तो हुने ?

खडक अालेमगर

नेपालको भावि संविधानमा शासकिय स्वरुप विषयमा संविधानसभामा बहस र छलफल
राष्ट्रपति निरकुंस हुन नदिन प्रत्याह्वान र महाअभियोगको प्रावधान
राखिनुपर्दछ – राजमुपा सभासद शिवलाल थापामगर

काठमाडौँ, २०७१ असार ०४ गते नेपालको भावि संविधानमा शासकिय स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा संविधानसभामा बहस र छलफल भईरहेको छ । सो विषयमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सभासद शिवलाल थापामगरले नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मूलुक हो । यहाँ विविध जातजाति, समुदाय र वर्गका मानिसहरु बस्दछन् । यी सबैलाई मिल्ने किसिमको संविधान निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,सभासद थापामगरको भनाइ थियो ।
त्यसरी नै सभासद थापामगरले जहाँसम्म शासकिय स्वरुपको कूरा गर्नुपर्दा हालसम्म चलिआएको संसदिय व्यवस्था अत्यन्त पुरानो र मूलुकमा राजनितिक स्थीरता कायम गर्न नसक्ने व्यवस्था भएकोले यो हाम्रो मूलुकमा असफल साबित भइसकेको छ । नेपाली जनताले आमूल परिवर्तन र विकास खोजेको छ । संसदिय व्यवस्थाबाट यो सम्भव छैन । त्यसकारण हामीले बिकल्प खोज्नुपर्छ । संसदिय व्यवस्थामा कुनैपनि दलले बहूमत ल्याउन नसक्ने र जहिले पनि सरकार गिराउने र बचाउने खेलमा दलहरु लागेको कारणले मूलुकमा राजनितिक अराजकता र अस्थिरता कायम रह्यो ।
त्यस कारण मूलुकमा राजनितिक स्थिरतको लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र संघियता र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । एउटा साधारण व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्न सक्दछ । हालसम्मको संसदीय व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मूस्लिम, लगायतका समुदायबाट मूलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास छैन । कार्यकारी राष्ट्रपति भयोभने यो सबै सम्भावना रहन्छ । र विकास निर्र्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न सक्दछ । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । राष्ट्रपति निरकुंस हुन नदिनका लागी प्रत्याह्वान र महाअभियोगको प्रावधान राखिनुपर्दछ सभासद थापामगरको भनाइ थियो ।
जातीय जनसँख्याको आधारमा सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भयो भने सबै नेपालीले समान किसिमको अधिकार प्राप्त गर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सरकारले हस्तछेप गर्नुहुँदैन र प्रदेशहरुलाई पुर्नरुपमा स्वयत्तता दिनुपर्दछ । स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा गरिनु हुँदैन । दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्दा स्थानीय तहमा बिकास निर्माणका कार्यहरु गर्न सकिँदैन ।