सुगा पहिचान, सुगा फ्ल्यु आतंक र मातृभाषा मन्त्र

डा. तेज मान आङ्देम्बे

बुद्धको देश वा सगरमाथाको देश भनेर बिश्वभरि चिनिने हाम्रो देश नेपाल चाँडै नै ‘सुगाहरुको देशपनि हुन लाग्दैछ है’ भनेर कुनै भाषाकर्मीले कुनैदिन घोषणा ग-यो भने हामीले अचम्म मान्ने कष्ट गरिराख्नु पर्दैन होला ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो, आफ्नो ग्यांग् छाडेर मान्छेको अधिनमा बस्न रुचाउने सुगाले आफ्नो भाषा जान्दैन । यस्तो सुगाले मान्छेको भाषा (गोपी कृष्ण कौ) मात्र बोल्न जान्दछ भन्दैमा उसलाई कसैले मान्छेपनि भन्दैन । यो धेरै दुखको कुरो हो र यो दुखलाई सुगा दुख भन्दा फरक नपर्ला ।  बनमा गयो भने मौलिक सुगाहरुले ‘आफ्नो भाषा नजान्ने यो हाम्रो जस्तो नाक गरेको चरो सुगा होइन’ भनेर लखेट्छन । त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । घरको न घाटको भएका यस्ता सुगाहरुले यो मेरो भनाइ सुने भने मलाई ठुँग्लान, तर कुनैपनि संसारमा मान्छेमात्र मन पराउने सुगाहरुको मौलिक पहिचान हुँदैन । यसको मतलब, सुगानाके भएरमात्र सुगा भइँदैन । सुगा हुनको लागि सुगाको भाषा जान्नैपर्छ । नेपालमा घर पालुवा सुगाको संख्या द्रुतगतिमा बढेको बढेकै छ । यो सुगा समस्याको बारेमा बेलैमा किन नसोच्ने ?

बन सुगाले घर सुगालाई आरोप लगाए जस्तै भक्तपुरको ठिमी निबासी एकजना नेवार महोदयले नेवार भाषा नजान्ने एक जना दार्जिलिंगे नेवारलाई नेवाः मखु (यो मान्छे नेवार होइन) भनेको मेरै कानले सुनेको (आजभन्दा २५ बर्ष पहिला) । तर त्यो दार्जिलिंगे नेवारले आफ्नो भाषा जानेन र खस नेपाली भाषामात्र बोल्न जान्यो भन्दैमा उसलाई भक्तपुरे नेवार मित्रले खस आर्य जातिको दर्जा दिन पनि सकेनन । ‘सुगा नेवार’ वा ‘सुगानाके नेवार’को दर्जा भने मन मनै दिए होलान । तर, अरुको नाच नाच्दानाच्दै आफ्नो मौलिक नाच बिर्सेको चरालाई भंगेरा भन्ने कि नभन्ने ? ठिमी निबासी नेवार महोदयको समस्या अवश्य यहि नै थियो । तर मान्छेको भाषा ‘गोपी कृष्ण कौ’ बोल्नमात्र आएकै कारण, अनि मान्छेको जुठो भात खाएकै कारण र आफ्नो पहिचान बिर्सेर मान्छेले बनाएको पिञ्जडामा कुँजिएर बस्न तयार भएकै आधारमा हुतिहारा सुगालाई मान्छेको दर्जा दिने कि नदिने ? दिन सकिन्छ भने नेपाली भाषामात्र बोल्न जान्ने कुनैपनि जनजातिलाई खस आर्य भन्न सकिन्छ ? स्वामी प्रपन्नाचार्यजस्ता केहि महाविद्वानहरुलाई यसो भन्न मुख लाग्ला, तर भन्न सकिन्छ भने खस आर्यहरुसंग समान सामाजिक ब्यब्हार गर्न सकिन्छ ? सकिन्छ भने खस आर्यहरुसंग मागी बिबाह गर्न सकिन्छ ? उनिहरुको कर्मकाण्डमा पण्डित वा पुरोहितको रुपमा कुनै जनजातिले काम गर्न सकिन्छ ? त्यसैले, ‘बर्ड फ्ल्यु’, ‘कुखुरा फ्ल्यु’ आदिको रोग जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा सुगारुपी नेपाली जनजातिहरुको आयातित रोग ‘सुगा फ्ल्यु’को बारेमा सोच्न जरुरी छैन र ?

राजा पृथ्बी नारायण शाहले यो देशलाई हिन्दू जात बिभाजन परम्पराको आधारमा ‘चार जात छतिस वर्णको फूलबारी’ हो भनेको कुरो उनको दिव्योपदेश पढ्ने र हिन्दू वर्णाश्रम थाहा पाउने जुनसुकै पाठकहरुलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ । थापाथली स्थित केन्द्रिय मिथ्यांक बिभागको बि.सं. २०६८ को जातिगणना रिपोर्ट अनुसार, यो देशमा १२४ जाति छन रे । शायद त्यसैले होला, कतिपयले यो देशलाई बहुजातीय देश हो भनेर ब्यापक प्रचार प्रसार गरेको सुनिन्छ । तर के को आधारमा ? म प्रमाण बिनाको कुरो पत्याउन तयार छैन किनकि म प्राकृतिक नियमको सिध्दान्तभन्दा पर जान सक्तै सक्तिन त म के गरुँ ? उदाहरणको लागि, परेवाजस्तो अनुहार गरेको चराले परेवाजस्तो घुरेन भने त्यो चरालाई मेरो आत्माले परेवा हो भन्नै भन्दैन । कुखुराको अनुहार बोकेको तर कुखुराजस्तो नबास्ने चरालाई मेरो अन्तरआत्माले ‘भाले दाई’ भन्न मान्दै मान्दैन । खस आर्य भाषामा मात्र बास्न जान्ने थेप्चो नाक भएको मेरो दाईलाई मेरो मनले लिम्बु दाई भन्न मान्दै मान्दैन त के म मरुँ ? फूल मायाजी शिवजी अंकललाई पार्बती आन्टी जस्तो लाग्दै लाग्दैन भने चर्चित पप गायक भूवन खनालले के गरुन ? आर्य भाषामात्र बोल्न जान्ने तराईको आदिबासी भनिएको कुनैपनि थारुले ‘म आर्य होइन’ भन्यो भने हामीले उसलाई के प्रमाणको आधारमा अनार्य भनौँ ? यो सुगा समस्या होइन र ?

बिज्ञानले वा प्राकृतिक नियमले भिन्नै जाति हुनको लागि भिन्नै भाषा बोल्नुपर्छ भन्छ । भिन्नै भाषा भएपछि संस्कृति पनि भिन्नै त अवश्य भइहाल्छ । विज्ञानले मात्र होइन, अवैज्ञानिक र पढे नलेखेको साधारण लाटो मान्छेले पनि यसै भन्छ । लाटा सोझाहरु ढाँट्नै जान्दैनन र बैज्ञानिकहरु प्राकृतिक नियमको बिपरित जानै सक्दैनन जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसैले, ‘सत्य डग्दैन, असत्य धेरै समय टिक्दैन’ भन्ने खस नेपाली उखानको आधारमा अनि बिश्वभरिका लाटाहरुको परिभाषा र बैज्ञानिकहरुको परिभाषा दुवै पत्याएर जाने हो भने बिभिन्न ‘नाके’ र बिभिन्न ‘वर्णे’ सबै मान्छे नेपालमा बसेपनि ति सबैले एउटै खस नेपाली भाषामात्र बोल्न जान्ने र बोल्नैपर्ने २५० बर्षे लामो निति र स्थिति भएकाले यो देश चाँडै नै एक जातीय देश हुन लाग्दैछ नभन्न हाम्रो नैतिकताले कसरी दिन्छ ? यस्तो एक जातीय देशलाई बहुजातीय देश हो भनेर कुनैपनि विद्वानहरुले प्रमाण बिना भन्न सक्दैनन किनकि उनिहरुको मनले मान्नै मान्दैन, नैतिकताले पनि दिँदैन र भनेका पनि छैनन । सिधासाधा र लाटालाटीले त झन ढाँट्नै जान्दैनन भने उनीहरुले कसरी भन्छन ? अन्धा वा बुझ पचाउने केही बाठाहरुले नेपाललाई बहुजातीय देश हो भनेर कहिँ भनेका छन भने त्यस्ता बाठाहरुको प्रमाण के हो भनेर किन नसोध्ने ? ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उखान पत्याएर न्याय खोज्न गोर्खा जाने हुँदा बढी न्यायको झोलमा डुबेर यो देश एक जातीय देश भयो कि भएन भनेर प्रश्न किन नगर्ने ?

माओबादीको एजेन्डा बोकेर च्याउसरी उम्रेका पहिचान सहितको संघीयताबादीहरुले केलाई पहिचान ठानेका छन ? त्यहि राजनैतिक अग्राधिकार ? ‘रस्ति रसाउने, बस्ति बसाउने’ भन्ने केन्द्रिय सरकारको जालसाजी नीतिलाई पत्याएर आफ्नै भूमिमा शरण दिएर रैति बनाएर राखेका मान्छेहरुको जुनसुकै पार्टीमा, सरकारमा र सरकारी कार्यालयहरुमा हालीमुहाली देखेर नै राजनैतिक अग्राधिकारको कुरा निकालिएको हो भन्ने दावी सत्य होला, तर राजनैतिक अग्राधिकारलाई जातीय पहिचान भनिन्छ ? सम्बत् २०१९ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपाल देश अन्तर्गतको पल्लो किरात भनेर चिनिने लिम्बुहरुको भूमिलाई पल्लो किरात भन्ने नाम  नै कायम राख्यो भने यो क्षेत्र लिम्बुहरुको भूमि हो भन्ने अर्थ सबैले थाहा पाइरहन्छन भनेर लिम्बुहरुको जातीय पहिचान मेटाउन राजा महेन्द्रको पञ्चायती प्रजातन्त्रले भुगोलको आधारमा नामाकरण गर्ने मन्त्र चलाएर १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको नाममा मेची, कोशी आदि बनाएको तथ्यलाई बिरोध गर्नेहरुले ‘लिम्बुवान’ प्रान्त नै नाम राख्नुपर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ र यो जिद्दिलाई सही नै मान्न सकिन्छ ।

जातीय पहिचानको आधारमा नाम राखिएको क्षेत्र पल्लो किराँतको नाम पञ्चायती प्रजातन्त्रले भूगोलको आधारमा नयाँ नाम मेची, कोशी आदि बनाएको अहिले ५० वर्ष भयो र यसरी भूगोलको आधारमा नाम राखेर जातीय पहिचान मेटाउनेहरु ३० वर्षमै उडिपनि गए भन्ने वास्तविकता सबैलाई थाहा छ । तर उनीहरु त्यसै उडेका होइनन रहेछ भन्ने कुरो कसरी थाहा हुन्छ भने निरंकुश भनेर नेपालको इतिहासमा संधै सराप्ने गरिएका राणाहरुले समेतपनि जातीय पहिचान नमेटाउन नै लिम्बु भूमिलाई पल्लोकिरात नाम स्विकारेको वा पहिलेदेखि चलिआएको नाम स्विकारेको तथ्य कसले खण्डन गर्न सक्छ ? ‘लुम्फाबुङ’ भन्ने गा.बि.स.को नाम पञ्चायतकालमा किन ‘काफलबोटे’ भनेर फेर्नु ? ‘उम्लाबुङ’ भन्ने गा.बि.स.को नाम ‘नवमीडाँडा’ भनेर फेर्नुको अर्थ के हो ? पहिचान मेटाउने प्रपञ्च होइन र ? त्यसैले, पहिचानको लागि पल्लो किराँत भन्ने गरिएको भूमिको नाम फेरिपनि ‘लिम्बुवान’ नाम नै राखौँला । तर प्रान्तको नाम लिम्बुवान राख्दैमा लिम्बुको पहिचान बन्छ ? प्रजातान्त्रिक नामधारी छदमभेषी नेताहरुले संघीयता नेपालले धान्नै सक्तैन, कुनैपनि प्रान्तमा कसैको बहुमत छैन, त्यसैले जातीयताको आधारमा कुनैपनि प्रान्तको नाम राख्नु हुँदैन भन्ने काल्पनिक ‘मन्त्र’ घोकेर २०१९ सालकै प्रजातन्त्र फर्काउने कुटिल चाला हो भन्ने आरोपलाई पनि सत्य नै मानिदिउँला किनकि लिम्बुवानमा लिम्बुहरु एक्लै ३० प्रतिशत छन । अरु २०/३० जातिको जनसंख्या जोड्दा मात्र बाँकि ७० प्रतिशत पुग्छ । ‘यो देशका १२ प्रतिशत ब्राह्मण + १६ प्रतिशत छेत्रीसमेत  अल्पसंख्यक जातिको २५० बर्षे शासन नेपालको बहुमत शासन हो भने लिम्बुवानमा ३० प्रतिशत लिम्बुहरु स्पष्ट बहुमत जाति हुन’ भन्ने दावी पनि सही नै हो । धर्मको  महलमा ‘हिन्दु धर्म’ नलेखेर ‘किरात धर्म’ लेखेकै कारणले एकतान्त्रिक नीतिका कारण एकजना लावती लिम्बुको जागिर गएछ । त्यो पनि सत्य नै होला । तर पनि लिम्बु क्षेत्रलाई फेरिपनि पल्लोकिरात वा लिम्बुवान भनेर पुन: न्वारान गर्दैमा लिम्बुहरुको पहिचान कसरी बाँच्यो भनेर प्रश्न किन नगर्ने ?

अंग्रेजी भाषा बोल्न नजान्नेलाई कसले बेलायती भन्छ ? छालामात्र गोरो हुनुले बेलायती पहिचान देखाउँछ र ? भिन्नै जाति हुनलाई भिन्नै भाषा चाहिन्छ भन्ने कुरो बाठाबाठीहरुलाई थाहा नभएपनि लाटालाटी र बैज्ञानिकहरुलाई त राम्ररी थाहा छ भन्ने कुरो अघि नै छलफल भइसकेको छ । आफ्नो मातृभाषा बोल्न नै नआउने, खस नेपाली भाषामात्र बोल्न आउने ‘नेप्टो नाक’ भएको एउटा जनजातिलाई मैले ‘सुगा लिम्बु’ भन्ने कि खस आर्य भन्ने ? उसको पहिचान के ? त्यहि थेप्चो नाक ? थेप्चो नाक भएका जातिहरुलाई मैले लिम्बु भन्दै हिँड्ने हो भने यो संसारमा  धेरै थेप्चो नाकेहरु छन । के म यि सबैलाई लिम्बु भन्दै हिँडु ?

आफ्नो भाषा नै नआउनेले आफ्नो संस्कृति त झन के थाहा पाउला र ? किनकि भाषाबिना संस्कृति बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन ? लिम्बु भाषा नै नआउनेले कसरी ‘पालाम’ भन्छ ? पालाम भन्नै नआएपछि कसरी ‘लिम्बु धाननाच’ बाँच्छ ? मुन्धुम भाषा नै नआएपछि कसले लिम्बुको कर्मकाण्ड गरिदिन्छ ? अनि कसरी लिम्बु संस्कृति बाँच्छ ? आफ्नो संस्कृति थाहा नै नहुने, अर्काको संस्कृति मान्ने, आफ्नो मातृभाषा नै नआउने, अर्काको भाषामात्र बोल्न आउने कुनै सुगालाई मैले किन लिम्बु भन्ने ? लिम्बुक्षेत्रको नाम जातीयताको आधारमा पल्लोकिरात वा लिम्बुवान पनि राखि देलान र यो देशको कुनै पार्टीमा जति योगदान दिएपनि र जति क्षमता भएपनि कहिल्यै नेपालको राजनीतिमा वा सरकारमा माथिल्लो पदमा जान नदिइएकाले राजनैतिक रुपमा पछाडि पारिएको भनिएको एउटा जाति लिम्बु राजनैतिक अग्राधिकारको कारण कम्तिमा पनि लिम्बुवान भन्ने प्रान्तमा मुख्यमन्त्री बन्ला । तर मुख्यमन्त्री लिम्बु र लिम्बुवानका लिम्बुहरुलाई नै आफ्नो भाषा बोल्न आएन भने के को आधारमा यहाँका लिम्बुहरुलाई लिम्बु भन्ने ? के हो लिम्बुहरुको पहिचान ? अनि लिम्बुवान भन्ने प्रान्तमा कसरी बाँच्यो लिम्बु पहिचान ?

आफ्नो मातृभाषा बोल्न नै आउँदैन, बोल्ने प्रयास पनि गर्दैन, छोराछोरीले लिम्बु भाषा सिकुन पनि भन्दैन, खस नेपाली भाषा जानुन् भन्छ, अझ बढी अंग्रेजी जानुन भन्छ र उनीहरुलाई अंग्रेजी बोर्डिङ स्कूलहरुमा पठाउँछ, तर त्यस्तो लिम्बुले पनि लिम्बु भाषा बचाउनु प-यो सरकारले भनेर मातृभाषा आन्दोलन गरेको देखकै हो । भाषिक रोगको ‘थिराफी’ गर्ने प्रमाणपत्रधारी भाषिक डाक्टर त होइन म, तर पनि यस्ता रोगीहरुको रोग पत्ता लगाइराख्दा मेरो के बिग्रिन्छ ?

म किन सुगा भएँ ? आफ्नै मातृभाषाप्रति मलाई किन घृणा जाग्यो ? मलाई आफ्नै मातृभाषा किन बोल्न र सिक्न मन पर्दैन ? किन म मेरा छोराछोरीलाई खस नेपाली भाषा र अंग्रेजी सिकुन र जानुन भन्छु ? तर पनि म किन मेरो भाषा बाँचोस् भन्छु र आन्दोलनमा पनि सहभागी हुन्छु ? के खाँदा यस्तो रोग लाग्छ ? यि प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास धेरैले गरेनन, गर्न चाहनेले पत्ता लगाउन सकेकन होला, तर यो रोगको एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो — यो देशभरि लागु गरिएको ‘एकल भाषिक नीति’ । एउटा जातिको मातृभाषामात्र पढ्नैपर्ने र जान्नैपर्ने । नजान्दा काम नै अड्किने नीति भएपछि, राज्यले काम नलाग्ने बनाइदिएका अन्य कैँयौ जातिका मातृभाषाहरु कसले सिक्छ ? काम नलाग्ने आफ्नो मातृभाषालाई कसले घृणा गर्दैन ? तरपनि आफ्नो आमाको भाषा हो, माया लाग्छ, त्यसैले बाँचोस भन्छ र मृत्यु शैयामा छट्पटाइ रहेकी मेरी आमा कतै बाँची हाल्छीन कि भनेर ओखतिमूलोको लागि भाषिक आन्दोलन गर्छ । यहि होइन र वास्तविक कारण ? रोग पत्ता लागेन र ?

माथि भनिएको  सुगा रोगका लक्षणहरु मैले धरानको एउटा छलफल गोष्ठिीमा पत्ता लगाएको हो । भूमिगत किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीले पिण्डेश्वर बिध्यापिठको गेटमा तुल बम झुन्ड्याएछ । किन बम झुण्ड्याएछ भनेर जनजाति महासंघलाई बुझ्न लगाइएछ । जनजाति महासंघले बुझेको त, खस नेपाली भाषाको आमा तर मरिसकेको संस्कृत भाषा बचाउनको लागि सबै नेपालीको करबाट उठेको सरकारी राजस्वबाट बर्षेनी ७२ करोड खर्च गरेर बिश्वबिध्यालय खोल्ने, बिध्यापिठहरु खोल्ने, स्थायी शिक्षक दरबन्दी खोल्ने, बिध्यार्थीहरुलाई टन्न ‘भत्तो’ ब्यव्स्था गर्ने, तर बाँचिरहेको जनजाति भाषाहरुलाई बचाउनको लागि एक पैसा खर्च नदिने, पञ्चायत पदार्पणपश्चातको बहुदलीय प्रजातन्त्रको मातृभाषा पढन पढाउन पाउने तर पैसो भने जनजातिहरुले आफ्नै खल्तीबाट झिक्नुपर्ने तथाकथित प्रजातन्त्रीक नीतिको विरोधमा तुलबम झुण्ड्याइएको रहेछ । ‘जबसम्म सबै नेपालीको राजस्व खर्चेर चलाइएको संस्कृत बिध्यापिठमा जनजाति भाषाहरुको पनि पढाइ हुँदैन, तबसम्म यो भाषिक आन्दोलन चलिरहन्छ । पूर्बको पिण्डेश्वरमा मात्र होइन पश्चिम महाकालीसम्म बम बिस्फोटन हुन्छ’ भन्ने धम्की पनि आयो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बिध्यालय, बेलझुण्डी, दाङबाट आएका डिनहरुले यो भाषिक आन्दोलनलाई सही नै माने र भने, ‘सबै जातिहरुलाई सुगा बन्नबाट बचाउन उनिहरुको मातृभाषाहरुलाई बचाउन हामी सहयोग गरौँला, तर पिण्डेश्वर बिध्यापिठमा संस्कृतको पढाइ हुँदैमा, त्यहाँ जनजतिका भाषाहरुको पढाइ गराउँदैमा यि भाषाहरु बाँच्छन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्यो त्यो छलफल कार्यक्रममा । भाषा बाँच्नु भनेको के हो ? भाषाहरुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? जस्ता सवालहरुले साँच्ची नै सबैलाई हैरान पा-यो । यो प्रश्नको उत्तर न त भाषिक आन्दोलनकारीहरुसंग थियो, न त माग पूरा गर्न चाहने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका अधिकारीहरुसंग नै । मातृभाषाहरु बचाउने उपाय माग पूरा गर्ने पक्षलाई थाहा नहुनु साधारण कुरा हो, तर माग गर्ने आन्दोलनकारीहरुलाई नै थाहा नहुनु बिडम्बना हो । ‘भाषाहरुलाई यसरी बचाउन सकिन्छ । त्यसैले हाम्रा मर्न लागेका भाषाहरुलाई यस्तो नीति अपनाएर बचाइदेऊ, ए सरकारमा बस्ने अन्य जातिहरु हो’ भनेर भाषा बचाउने रोड म्याप दिन नसकेपछि आन्दोलनको के अर्थ भयो ? कम्तिमा पनि, अहिलेसम्म यो संसारमा कसरी खतरोन्मुख भाषाहरुलाई बचाउने प्रयास गरिएको रहेछ । ति प्रयासहरुले मर्न लागेका भाषाहरु बाँच्न सफल भए कि भएनन हेर्नुपर्थ्यो। थाहा छैन भने कसैलाई सोध्नुपर्थ्यो र ‘यो तरीकाले हाम्रा मर्न लागेका भाषाहरुलाई यसरी बचाइदेऊ’ भनेर सरकारलाई भन्न सक्नुपर्थ्यो । भाषा आन्दोलनकारी र माग पूरा गर्ने दुवै पक्षलाई भाषा बचाउने उपाय नै थाहा नभएपछि हाहाकार मचिएको जो कोहिले पनि महसुस गरेकै हो । ‘एक देश एक भाषा’ भन्ने एकतान्त्रिक नीति लागु गरेर एउटा भाषामात्र बचाउने मन्त्र त ‘भारापेनी माहिली’ले पनि जान्दछ । तर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बर्षेनी अरबौँ रुपैँया खर्च गरेर एकतान्त्रिक नीति लागु गर्दापनि नेपालको अनिवार्य संस्कृत शिक्षा असफल भएबाट सरकारले राजनैतिक आधारमा नियुक्ति गरेका भाषाविदहरुलाई बिभिन्न भाषाहरुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरो नै थाहा रहेन छ भन्ने कुरो घाम जतिकै छर्लंग हुन्छ । त्यसैले ‘हाम्रा भाषाहरु बचाइदेऊ’ भन्नुभन्दा पहिला कुन तरीकाले बचाउन सकिन्छ भन्ने उपाय पत्ता लगाएपछि मात्र आन्दोलन गर्दा भाषिक आन्दोलन सफल हुँदैन र ?

कसैले मातृभाषा शिक्षा, कसैले ‘इमर्सन मेथड’ त कसैले भाषिक बफादारीता अभियान आदि तरीका अपनाए जुनसुकै भाषा बचाउन सकिन्छ भनेको खुबै सुनियो, तर यि सबै तरीकाहरुले यो विश्वमा कहिँपनि कुनैपनि भाषा बचाएको प्रमाण नपाइएको बरु यि तरीकाहरु ‘महाअसफल’ मात्र भएको थाहा पाउनेहरुलाई हासो उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

त्यसो भए सबै मातृभाषाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कसरी बचाउन सकिन्छ त ? कुनैपनि भाषा बचाउन, त्यो भाषालाई उपयोगी बनाउने नीति सरकारले ल्याउनै पर्छ । उदाहरणको लागि, खस नेपाली भाषालाई यो देशमा एकमात्र उपयोगी भाषा बनाउने नीति यो देशका शासकहरुले नल्याएको भए यो भाषा यतिखेर मर्ने वा बाँच्ने दोसाँधमा हुन्थ्यो नै । त्यसरी नै मर्न लागेका नेपालका बिभिन्न मातृभाषाहरुलाई नेपालका बिभिन्न प्रान्तहरुमा एकल कामकाजी भाषा घोषणा गरेर त्यो प्रान्तका जनताहरुको लागि नसिकी नहुने उपयोगी भाषा बनाउँदा यि भाषाहरु अवश्य बाँच्छन । यो सिध्दान्त कोठे कल्पना नभएर प्राकृतिक नियम वा बैज्ञानिक नियममा आधारित छ, जसको भविष्णवाणी एक इन्च पनि फरक खाँदैन ।

त्यसो भए, नेपाल भन्ने यो देशलाई बिभिन्न प्रान्तहरुमा बिभाजन गर्ने, अनि यहाँका मरणासन्न स्थानीय भाषाहरुलाई ति प्रान्तका कामकाजी भाषा घोषणा गरेर सजिलै बचाउँन सकिने रहेछ भन्ने अन्दाज जसले पनि लगाउन सक्छ । यो तरीका अत्यन्तै सफल तरीका हो भन्ने कुरो थाहा पाउन पनि अन्य कतै जानु पर्दैन । भारतमा गएर हेरे पुग्छ । पश्चिम बंगाल प्रान्तमा बंगला भाषा राम्ररी बाँचेको देखेकै हो, तामीलनाडुमा तामील भाषा बाँचेकै हो, उडिसा प्रान्तमा उडिया भाषा सप्रेकै हो । यति पनि थाहा नपाउने केही डाक्टर पदवीधारी भाषाविदहरु नेपालका सम्भावित प्रान्तहरुमा एउटा भाषामात्र होइन दुइवटा वा तिनवटा भाषाहरु ऐच्छक कामकाजी  भाषाको रुपमा चलाउनुपर्छ भन्छन, जस्तैः– लिम्बुवान भन्ने प्रान्तमा लिम्बु भाषा र नेपाली भाषा कामकाजी भाषाको रुपमा चलाउनुपर्छ भनेर दुइभाषिक नीतिको कुरा गर्छन । कोही डाक्टरहरु त्रिभाषिक नीति अघि सार्छन, जस्तैः– लिम्बुवानमा लिम्बु भाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषालाई ऐच्छिक कामकाजी भाषाको रुपमा चलाउनुपर्छ भन्छन । अझ डाक्टर टंक न्यौपानेको बिचारमा त झन ‘नेपालका सबै प्रान्तहरुमा हिन्दी पनि चलाउनुपर्छ कामकाजी भाषाको रुपमा’ । यस्तो नीतिले मर्न लागेका सुगा भाषाहरु बाँच्छन ? यि डाक्टरहरुलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ, ‘यस्ता दुइभाषिक वा त्रैभाषिक नीति ल्याएर कुन भाषालाई बचाउन खोजिएको हो ? मरणासन्न स्थानीय भाषालाई कि ? खस नेपाली भाषालाई कि ? हिन्दी भाषालाई कि ? कि अंग्रेजी भाषालाई ?’ कुनैपनि प्रान्तमा कुनै स्थानीय भाषालाई किन कामकाजी भाषा बनाउने ? यसको उद्देश्य हो – त्यो भाषालाई बचाउनु । खस नेपाली भाषापनि बचाउनुपर्ने भाषा हो हाम्रो नेपालमा र बिभिन्न प्रान्तहरुमा ऐच्छिक कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने ? भारतको हिन्दी भाषा बचाउने हामीलाई के बाध्यता ? संसारको प्रत्येक चारजना मध्ये एकजनाले बोल्ने भनिएको विश्वब्यापी बेलायतको भाषा अंग्रेजीलाई पनि नेपालमा बचाउनु पर्ने हो र नेपालमा कामकाजी भाषा घोषणा गर्नु पर्ने ? त्यो पनि प्रत्येक प्रान्तमा ?

कुनैपनि देशमा होस, चाहे प्रान्तमा, जुन भाषालाई बचाउनुपर्ने हो त्यो भाषालाई मात्र कामकाजी भाषा घोषणा गर्नुपर्छ, अर्थात एकल भाषिक नीति लागु गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रभरि (प्रान्तहरुमा मात्र होइन) एकल भाषिक नीति लागु नगरेको भए, खस नेपाली भाषा बाँच्ने थियो ? हिन्दी वा अंग्रेजी भाषालाई पनि नेपालको ऐच्छिक कामकाजी भाषाको रुपमा खस नेपाली भाषालाई सौता हालिदिएको भए खस नेपाली भाषापनि जनजाति भाषाहरुजस्तै मर्ने खतराको सूचिमा परिसक्ने थिएन यतिखेर सम्ममा ? एउटै पोखरीमा दुइ वा दुइभन्दा बढि माछाहरुलाई राखियो भने ठूलो माछाले सानो माछालाई खाइदिन्छ, बाँच्नको लागि संघर्ष गर्दा । यो बैज्ञानिक सिध्दान्त हो (चाल्स डार्विनको बिकासवादी सिध्दान्त र प्राकृतिक छनोटको सिध्दान्त) र एउटै प्रान्तमा दुई वा दुइभन्दा बढी भाषालाई ऐच्छिक भाषाको रुपमा चलाउनु भनेको प्राकृतिक नियमको बिरुध्दमा जानु हो । प्राकृतिक नियमको बिरुध्दमा जानु भनेको बिज्ञानको बिरुध्दमा जानु हो । बिज्ञानको बिरुध्दमा जानेले यो संसारमा कुनैपनि दिगो सफलता अहिलेसम्म हात पारेको छैन । छिमेकी भारतका बिभिन्न प्रान्तमा हेर्नु पर्दैन, जहाँ बचाउनुपर्ने भाषालाई एकमात्र कामकाजी भाषा घोषणा गरेर बचाएको ? भारतले भनेको हरेक कुरा मान्ने, तर त्यहाँको सफल संघीयता र भाषिक नीति ठिक नमान्ने नेपाली रोगको नाम के हो ? भारत नजिक छ, संधै गइरहिन्छ, त्यसैले उदाहरण दिएको मात्र हो । ठिकै छ, भारतको नीति नमानी दिउँला, तर चिनमा किन नहेर्ने ? युरोपमा किन नहेर्ने ? अरुले भाषिक समस्या समाधान कसरी गरेका छन ? त्यो हेरेर आफूले किन नसिक्ने ? आफूपनि नजान्ने, अरुको सिक्न पनि नचाहने यो नेपाली रोगको नाम के हो ? हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता त होइन, तैपनि यो प्रश्न किन नसोध्ने ? बिभिन्न बहादुरहरुको बलिदान गर्दा कसैको दाश हुनु नपरेको देशको मान्छेको बुध्दि मुगल बादशाह  र ब्रिटिशहरुको दाशत्वबाट भर्खरैमात्र मुक्तभएको देशको जति पनि छैन ? यतिपनि बुद्धि नहुनेको भविष्य भनेको अर्कोको दाश हुने मात्र हो ।  दाश बनाउनेको फेला परेको दिनमात्र थाहा हुन्छ कोबाट के के सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो ।

अहिलेसम्म संघीयता र पहिचानको कुरो दोधारमै छ । पहिचान सहितको संघीयता आइहाल्यो भनेपनि कस्ता नेता आउने हुन बिभिन्न प्रान्तमा । त्यसमा पनि भरपर्छ स्थानीय भाषाहरु बचाउने कुरो । सिक्किममा नर बहादुर भण्डारी मुख्यमन्त्री भएको बेला खस नेपाली भाषालाई मात्र बचाउने नीति ल्याइयो । पवन चाम्लिङ मुख्यमन्त्री भएपछिमात्र सबै भाषाले बराबर सुबिधा पाए र त्यो परम्परा अहिलेपनि कायम नै छ । ठिकै छ, नयाँ नेपालमा राम्रै नेता आउलान, मर्न लागेका बिभिन्न मातृभाषाहरुलाई प्रान्तको एकल कामकाजी भाषा घोषणा गरेर बचाउँलान पनि । तर कुनैपनि प्रान्तमा एकमात्र भाषा कामकाजी भाषा चलाउने नीतिले पनि धेरै जनसंख्या भएको र प्रान्त घोषणा गर्न मिल्ने ठूलो क्षेत्र ओगटेर बसेका जातिहरुको भाषाहरुलाई मात्र बचाउन सक्छ । उदाहरणको लागि, धेरै जनसंख्या भएको र बसोबास क्षेत्रपनि ठूलो भएकाले लिम्बुहरुको क्षेत्रलाई लिम्बुवान प्रान्त घोषणा गरेर अनि उनिहरुको भाषालाई त्यो प्रान्तको एकल कामकाजी भाषा बनाएर गजबले बचाउन सकिन्छ, तर यो प्रान्तमा अरुपनि कैँयो भाषाहरु छन । लिम्बुवान प्रान्तमा लिम्बु भाषाको प्रभूत्वका कारण यि अन्य भाषाहरु अवश्य मर्छन । लिम्बुवानका बहुसंख्यक भाषाहरु आप्रबासी भाषा भएकाले यो प्रान्तमा ति भाषाहरु मर्दा कुनै फरक पर्दैन किनकि ति भाषाहरु आफ्नो थातथलोमा बचाइएको हुन्छ (जस्तै :– लिम्बुवानमा मगर भाषा मरेपनि मगराँतमा मगर भाषा बाँचेको हुन्छ मगरातको कामकाजी भाषाको रुपमा) । जुनसुकै भाषालाई जुनसुकै प्रान्तमा वा जहाँसुकै बचाउन सकिँदैन र कसैले बचाउन खोजेको पनि छैन । तर लिम्बुवानको अर्को आदिबासी तर अल्पसंख्यक लेप्चा भाषा मर्ने कुरो दुखद हो । यसरी प्रान्तीय एकल कामकाजी भाषिक नीति लागू गरेर एउटा मरणोन्मुख भाषालाई बचाउन खोज्दा त्यहाँका अरु अल्पसंख्यक भाषाहरु मर्छन भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भारतको उडिसा प्रान्त हो । उडिसा प्रान्तमा उडिया भाषालाई एकल कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गरिएकाले कोरापुत क्षेत्रका कैँयौ अल्पसंख्यक आदिबासी भाषाहरु अहिले मरणासन्न स्थितिमा पुगेका छन ।

शासक जातिले सबै जनताको करबाट उठेको राजस्वको ब्रम्हलुट गरेर आफ्नो मातृभाषा बचाउनको लागि अरबौँ लगानी गर्ने, तर अरु जातिका मातृभाषाहरु बचाउनलाई धेरै खर्च लाग्छ र देशले त्यस्तो खर्च धान्न सक्दैन भन्ने निहुँ पारेर अरु भाषाहरुलाई मराउनतिर चाहिँ बल गर्ने भएको र कुनैपनि प्रान्तमा एकल कामकाजी भाषिक नीति लागु गर्न शासकहरु तयार भइगएपनि यस्तो कामकाजी नीतिले अल्पसंख्यक भाषाहरु बचाउन नसकिने नराम्रो जोखना देखेर होला कतिपय हुतिहारा भाषाविदहरु मरणोन्मुख सबै भाषाहरुलाई बचाउन नसकिने रहेछ भनेर अभिलेखिकरण गर्ने (ग्रामर, डिक्सनरी आदि तयार पार्ने) अभियानतिर मात्र लाग्न थालेको देख्दा लाज लागेर आउँछ । ‘असंभव भन्ने कुरो मुर्खको डिक्स्नरीमा मात्र हुन्छ’ भन्ने १९ औँ शताब्दीका फ्रान्सका सैनिक नायक नेपोलियन बोनापार्टको भनाइलाई पत्याउने हो भने यो संसारका सबै भाषाहरुलाई राम्ररी बचाउन सकिन्छ । त्यो मन्त्र हो — मातृभाषा प्रमाणपत्र ।

नेपाल सरकारले बिभिन्न अल्पसंख्यक जनजातिहरुलाई अल्पसंख्यक भत्तो (मासिक रु. ५००) दिएको हामी सबैलाई थाहा छ । सरकारले राजनीतिमा समावेश बढाउन जनजातिहरुलाई कोटा छुट्याइदिएको पनि हामीलाई थाहा छ । शिक्षाको स्तर उकास्नलाई जनजाति छात्रबृति कोटा पनि छुट्यादिएको छ । तर जनजातिको सुबिधा दिनको लागि निबेदक ब्यक्ति जनजाति भएको पुष्टिहुने प्रमाणपत्र त खोज्छ सरकारले । जनजाति पहिचान प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्ने ? अहिलेको प्रावधान अत्यन्तै सजिलो छ । सिडिओ कार्यालयमा जाने, निबेदन लेख्ने, अनि बि.सं. २०५८ को जनजाति ऐन अनुसार ‘यो ब्यक्ति जनजातिमा पर्छ’ भन्ने जातीय पहिचान प्रमाणपत्र लिने हो (सरकारबाट अहिले दिने गरिएको जातीय पहिचान प्रमाणपत्रको नमुना प्रकाशोन्मुख मेरो पुस्तक Saving Endangered Languages: Just Two Formulas मा दिइएको छ) ।

कुनैपनि ब्यक्ति जनजातिमा पर्छ भन्ने प्रमाण के ? केहि प्रमाण पेश गर्नै पर्दैन अहिलेको प्रावधानमा । शायद, त्यहि थेप्चो नाकमात्र होला प्रमाण । त्यस्ता थेप्चो नाक हुने ब्यक्ति लाखौँ छन यो संसारमा । के ति सबैलाई नेपालको जनजाति प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ ? शायद यस्तै समस्याले हुनुपर्छ, कतिपय देशहरुले जातीय पहिचानको आधार मातृभाषालाई बनाएको पाइन्छ । यस्तो प्रावधान अनुसार, जसले आफ्नो मातृभाषा लिम्बु जान्दैन, उसलाई लिम्बु जनजाति हो भनेर पहिचानपत्र दिन सकिँदैन । यस्तो प्रावधान भएपछि त्यो ब्यक्ति लिम्बु भएर पनि आफ्नो मातृभाषा नजानेको कारणले लिम्बु जनजाति पुष्टि हुँदैन । यसरी आफ्नो भाषा नजानेको कारणले जनजाति पहिचान प्रमाणपत्र सिडिओ कार्यालयले नदिएपछि यस्तो ब्यक्ति सरकारले दिने जनजाति सुबिधाबाट स्वतः बञ्चित हुन पुग्छ (मातृभाषा ज्ञानको आधारमा जातीय पहिचना प्रमाणपत्रको नमुना प्रकाशोन्मुख मेरो पुस्तक Saving Endangered Languages: Just Two Formulas मा दिइएको छ) ।

आफ्नो मातृभाषा नजान्दा जातीय पहिचान प्रमाणपत्र नपाउने र सरकारी सुबिधाबाट बञ्चित हुने नियम आउनु भनेको आफ्नो मातृभाषालाई सरकारले उपयोगी बनाएर बचाइदिनलाई आफूमाथि लादेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ, जसरी खस नेपाली भाषालाई नेपालभरि नजानी नहुने एकतान्त्रिक नीति ल्याएर सबै जातिहरुलाई लादेर बचाइरहेको छ । अर्को जातिको भाषा खस नेपाली बोल्दा गर्व गर्ने तर आफ्नै मातृभाषा जानेपनि बोल्न लजाउने वा बोल्ने साथीहरुलाई ‘पाखे’ भन्ने ‘जनजाति सुगाहरु’ले अनिबार्य मातृभाषाको नीति लागु भयो भने आफ्नो मातृभाषाप्रति आँफै गर्व गर्न थाल्छन किनकि आफ्नो मातृभाषा बोल्न नजाने सरकारी सुबिधाबाट बञ्चित हुन्छन र जसले जान्दछन, उनिहरु एक कदम अगाडि हुन्छन ।

यसरी अनिवार्य मातृभाषा ज्ञानको नियम लागु भयो भने सरकारले आफ्नो मातृभाषालाई जनजातिहरुमाथि लादेको भनेर कसैकसैले आफ्नो मातृभाषाको बिरुध्दमा नै आवाज उठाउन सक्लान, तर यो संभावना अत्यन्तै न्युन देखिन्छ । पहिलो कारण, आफ्नो मातृभाषा सरकारले आफूमाथि लादेकोमा बिरोध गर्न यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नैतिकताले पनि दिँदैन । दोस्रो कुरा, नैतिक पतन भएको कुनै ब्यक्तिले त्यस्तो आवाज उठाइहाल्यो भने उसलाई समाजले मातृभाषाद्रोहीको आरोप लगाएर अप्ठ्यारोमा पार्नसक्छ । तेस्रो कुरा, ‘खस नेपाली भाषा २५० बर्षदेखि नेपाल भन्ने देशभरि नेपालका सबै जातिमाथि लादिँदै आएको र त्यसको फलस्वरुप सबै जनजातिहरु अहिले आफ्नो मातृभाषा बोल्न छोडेर अर्काको भाषा बोल्न, सिक्न र पढ्न बाध्य भएको र सुगा जस्तै अर्काको भाषा बोल्दा गर्व लाग्ने ‘थेप्चो नाके’ सुगा भइसकेको स्थितिको चाहिँ बिरोध नगर्ने तर आफ्नो मातृभाषा आफूमाथि लादेकामा चाहिँ बिरोध गर्ने ?’ भनेर ‘मातृभाषा बचाउ’ अभियानमा लागेका आन्दोलनकारीहरुले आफ्नो मातृभाषा अनिवार्य सिक्नैपर्ने नियमको बिरोध गर्नेहरुलाई राम्ररी ठेगान लाउन सक्छन ।

यसरी जुनसुकै जातिको जातीय पहिचानको लागि उनिहरुको मातृभाषा अनिवार्य जान्नैपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएर नेपालका सबै भाषाहरुलाई बचायो भने खस नेपाली भाषाको स्थिति यो नेपालमा खस्किने पो हो कि भन्ने डर कुनै अबुझ ब्यक्तिलाई लाग्न सक्छ र लाग्नु पनि पर्छ । तर खस नेपाली भाषा नेपालभरिका बिभिन्न जातिहरुबीचमा कुराकानी गर्नको लागि माध्यम भाषाको रुपमा नचलाइ नसकिने २५० बर्षे ‘पशुपतिको साँढे भाषा’ भइसकेकाले जो कोहिले पनि नजानी नहुने र प्रत्येक प्रान्तमा पढ्नै पर्ने हुन्छ । २५० बर्षसम्म पालित पोषित सबैभन्दा बलियो खस नेपाली भाषालाई केन्द्रिय सरकारको कामकाजी भाषा नबनाएर अरु लुते बाच्छाहरुलाई कुन अन्धाले बनाउँछ ? त्यसैले,अनिवार्य मातृभाषा ज्ञानको भाषिक नीतिका कारण नेपालका सबै भाषाहरु बाँचेपनि खस नेपाली भाषा अरु भाषा भन्दा धेरै माथि जसरी पनि रहिरहन्छ । केहि स्वार्थी र शंकालुहरुलाई थाहा छ कि छैन, नेपालका अरु भाषाहरु ज्यान बचाउनमात्र चाहन्छन, खस नेपाली भाषाको दाँजोमा पुग्न वा यो भाषालाई खतम पार्न होइन, जुन संभव नै छैन । आफ्ना मातृभाषाहरु बचाउँने यस्तो नीति आएको खण्डमा यो देशभरि खस नेपाली भाषा माध्यम भाषाको रुपमा र केन्द्रिय सरकारमा एकल कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्दा खस नेपाली भाषाको प्रभुत्वको बिरोध कुनैपनि जातिले मर्दापनि गर्दैनन् र हिम्मत पनि गर्न सक्दैनन । बाहुनबाद, ब्राम्हणवाद, ‘ब्रम्ह्वाद’ वा ‘विष्णुवाद’को आरोप लगाउने मुखहरुपनि संधैका लागि आफैँ बन्द हुन्छन ।

ठिकै छ, जातीय पहिचानको लागि अनिवार्य मातृभाषा ज्ञानको नीति प्रजातान्त्रिक सरकारले लागु गराएछ, तर जातीय पहिचानको प्रमाणपत्र लिन सिडिओ कार्यालयमा आउने निबेदकलाई के को आधारमा उसले मातृभाषा जानेको रहेछ भनेर जाँच्ने र जातीय पहिचानपत्र दिने ? उपाय एकदम सिम्पल छ । त्यो निबेदकले स्कूलमा आफ्नो मातृभाषा पढेको मार्कसिट देखाउनुप-यो । आफूले पढेको स्कूलमा मातृभाषा पढ्ने सुबिधा नभएको भए वा सुबिधा भएपनि त्यो स्कूलमा नपढेको ब्यक्ति भए वा स्कूल नै नपढेको ब्यक्ति भए, उसलाई केको आधारमा जातीय पहिचानको प्रमाणपत्र दिने सिडिओ कार्यालयले ? यस्तो स्थितिको समाधान पनि साहृै सिम्पल छ । ‘मातृभाषा डिप्लोमा’ पाउनको लागि बिभिन्न मातृभाषाहरु पढाई हुने कुनै भाषा इन्स्टिच्युटमा गएर आफ्नो मातृभाषा केहि महिना पढेर भएपनि प्रमाणपत्र लिनुप-यो, जसरी अंग्रेजी, जापानिज वा कोरियन भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटहरुमा पढेर ति भाषाहरु जानेको प्रमाणपत्रहरु लिने गरिन्छ । यदि कसैसंग घरमै सिकेर वा पहिलादेखि नै आफ्नो मातृभाषाको आधारभूत ज्ञान छ, वा काम चलाउ रुपमा बोल्न आउँछ (लेख्नपनि आयो भने झन राम्रो) भने कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर त्यहाँको भाषा शिक्षकलाई ‘म मेरो आधारभूत मातृभाषा जान्दछु कि जान्दिन जाँचि दिनुहोस । जान्दो रहेछु भने मलाई ‘‘यो ब्यक्तिले आफ्नो मातृभाषा जान्दछ’’ भन्ने प्रमाणपत्र दिनुहोस’ भन्न सकिन्छ । अन्तवार्ता लिने बित्तिकै मातृभाषा शिक्षकलाई तुरुन्तै थाहा भइहाल्छ, त्यो मान्छेलाई उसको मातृभाषा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो । आउँदो रहेछ भने केहि रकम तिरेपछि इन्स्टिच्युटले पाँच मिनेटमा मातृभाषा डिप्लोमा दिइहाल्छ नि । अनि सिडिओ कार्यालय जाने ।

अन्तमा, जातीय पहिचानको लागि अनिवार्य मातृभाषा नियम लागु गराउन त सक्छ सरकारले ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तरीका सिकाइदिएको खण्डमा र चाहेको खण्डमा सरकारले जुनसुकै खालको नीति सजिलै लागु गराउन सक्दोरहेछ भन्ने प्रमाणहरु हामीसंग प्रशस्तै छन । उदाहरणको लागि, माध्यमिक तहसम्म निशूल्क शिक्षा दिन पैसा पुग्दैन भन्ने सरकारलाई फिस उठाउन माओबादी आन्दोलनकारीहरुले नदिएपछि सरकारले अहिले निशूल्क शिक्षा दिन सकेको उदाहरण हामीलाई राम्ररी थाहा छ । अर्को उदाहरण, ई.सं. २०१५ भित्रमा नेपाललाई ‘खुला दिशामुक्त’ देश घोषणा गर्ने प्रचार प्रसार चारतिर भयो । पाँचथरको कतिपय गा.बि.स.मा त यस्तो प्रचार भएको २०-२५ दिन भित्रमा (ई.सं. २०१३) मा नै प्रत्येक घरमा आधुनिक चर्पी (कंकृट चर्पी) बनाइसक्नु पर्ने नियम लादियो । चर्पी आतंक गाउँभरि फैलियो । गाउँलेहरु सरकारको यस्तो आतंकवादी नियमको प्रतिकार गर्ने सुरसारमा लागे र प्रश्न गरे, ‘अनिवार्य आधुनिक चर्पि किन बनाउनुपर्ने ?’ यस्तो नियम लागु गर्न खटाइएका कार्यकर्ताहरुको उत्तर थियो — प्रत्येक घरको स्वास्थ्य स्थिति सुधार्नलाई । कुरो त राम्रै हो । आफ्रनै स्वास्थ्य सुध्रिने रहेछ । तर नेपालजस्तो बिश्वकै दोस्रो गरिब देशका सबै जनताले कसरी आधुनिक चर्पी (कंक्रिट ट्वाइलेट) २०/२५ दिन भित्रमा बनाउन सक्छन ? एक दुइ जनाले बनाउन सक्लान, तर कुनै घरमा बिहान बेलुका छाक टार्ने चामल छैन । सरकारको यो ‘अनिवार्य चर्पी नीति’ अवश्य फेल हुन्छ जस्तो सबैलाई लागेको थियो । यो नीति सरकारले कसरी सफल पार्दोरहेछ भनेर हेरेको त, सरकारले अर्को प्रावधान लाद्यो— ‘तिमीहरुकै स्वास्थ्य राम्रो होस भनेर अनिवार्य चर्पी बनाउन लगाएको हो, तर यो नियम नमान्ने हो भने सरकारले दिने कुनैपनि सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्छ, जस्तै:- बृध्दभत्तो, बिधुवाभत्तो, अल्पसंख्यक भत्तो, नागरिकताको सिफारिस, सरकारी स्कूलमा छोराछोरीको भर्ना आदि इत्यादि ।’ यस्तो सरकारी प्रावधान आएपछि, कसैले गाईगोरु बेचेर त कसैले एक फोक्टो जमिन बेचेर वा बन्धक राखेर चर्पी बनाए । यो अनिवार्य चर्पी नीतिको सफलताले राम्ररी प्रमाणित गर्छ कि यदि चाहेको खण्डमा जातीय पहिचानको लागि अनिवार्य मातृभाषा ज्ञानको नीति सरकारले सजिलै लागु गराउन सक्छ ।

दोस्रो उदाहरण, सन २०१५ भित्रमा नेपाललाई निरक्षरतामुक्त देश बनाउने उद्देश्य रहेछ सरकारको । निरक्षरहरुका लागि अरबौँ खर्च गरेर बिभिन्न प्रौढशिक्षा कक्षाहरु सञ्चालन ग-यो । यति धेरै खर्च गरेर चलाएको प्रौढ शिक्षा कक्षाहरुमा कोहि प्रौढहरु पढ्न नगएको रिपोर्ट पाएपछि सरकारले हलो अड्काइदिएर आफ्नो योजना सफल पार्ने एउटा बाध्यकारी नियम लागु गराउँदै छ । त्यो नियम हो — निरक्षर रहन चाहने र आफ्नो छोराछोरी स्कूल नपठाउने ब्यक्तिको लागि सबै सरकारी सुबिधा बन्दमात्र होइन चुनावमा भोट दिन पाउने अधिकारबाट समेत पनि बञ्चित गर्ने प्राबधान । बरु सबै सरकारी सुबिधा माया मार्न तयार तर बूढेशकालमा नपढ्ने भनेर जिद्दि गर्ने केहि ब्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर हुनुपर्छ, सरकारले भर्खरै मात्र एउटा अर्को बाध्यकारी नियम ल्याएको छ, त्यो हो — ‘अबदेखि सरकारी स्कूलमा पढ्ने कक्षा ९ र १० का बिध्यार्थीहरुले आफ्नो निरक्षर अभिभावक वा परिवारको कुनै सदस्य वा आफ्नो टोलका कुनै निरक्षरहरुलाई पढाएर साक्षर बनाएको प्रमाणको आधारमामात्र स्वास्थ्य, जनसंख्या, शिक्षा आदि बिषयको प्राक्टिकलको अंक (२५  मार्क्स ) दिइनेछ ।’ आफ्नो छोराछोरी वा नाति नातिनीको माया र उनीहरु  फेल हुन्छन भन्ने डरले जोसुकै जिद्दिवाल बूढापाका र बूढीपाकीहरुले जसरी भएपनि पढ्छन भन्ने मनोविज्ञानको आधारमा नै सरकारले यो प्रावधान लादेको हो भन्दा फरक नपर्ला र यस्ता बाध्यकारी नीतिहरुको कार्यान्वयनका कारण निरक्षरता उन्मुलन अभियान शत प्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने कुरोपनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निरक्षरता उन्मुलन अभियानमा योगदान दिएको प्रमाण नभए प्राक्टिकलको अंक रोकेर कलिला बालबालिकालाई फेल पार्नसक्ने सम्मको बाध्यकारी नीति ल्याउने साहस भएको सरकारले आफ्नो मातृभाषा नजान्ने ब्यक्तिलाई जातीय पहिचानको प्रमाणपत्र नदिन सिडिओलाई पत्राचार कसरी गर्न सक्दैन ? यो देशलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउन बिहान बेलुका हात मुख जोड्न एक पैसा नभएका गरीब जनताहरुलाई समेतपनि २०/२५ दिनभित्र २०/२५ हजार खर्च लाग्ने पक्कि चर्पी बनाउनैपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएर आफ्नो योजना सफल बनाउन सक्छ भने यो देशलाई ‘मातृभाषा अज्ञानता मुक्त’ क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान सफल पार्न कसरी सक्दैन ? ‘कि त आफ्नो मातृभाषा सिक, नत्र सरकारी सुबिधा त्याग’ भन्ने एक वाक्यको नियम पास गर्न प्रजातान्त्रिक भनाउँदो सरकारलाई कति समय लाग्छ ? एक मिनेट ? एक घण्टा ? एक दिन ? यस्तो अभियान सफल पार्न सबै जनताको करबाट उठेको राजस्वको ढुकुटीबाट कति खर्च लाग्छ ? १०० रुपैँया ? ५०० ? कि १००० रुपैँया ? भाषा आन्दोलनकारीहरुको निरन्तर आक्रमण र अप्ठ्याराहरुलाई यति एक वाक्यको भाषिक नीतिले समाधान गर्दैन र ?

सबै जातिहरुको भाषापनि बाँच्ने, पिडीत जातिहरुले भाषिक आन्दोलन गरिराख्नुपनि नपर्ने, सरकारले भाषिक आन्दोलनहरुको कारण टाउको दुखाउनु पनि नपर्ने । कसैको पनि टाउको नदुख्नेस्थिति आएपछि ‘तिमी पनि मालामाल, हामीपनि मालामाल’ को सुन्दर स्थिति सिर्जना कसरी हुँदैन अनिवार्य मातृभाषाको प्रमाणपत्र लागु गर्दा ? यो देशका सबै मातृभाषाहरु (मरिसकेका बाहेक) बचाउने यो भन्दा अरु राम्रो उपाय छ भने पत्ता लगाएर देखाइदिनु प-यो । होइन भने यो नीति स्विकार्न सक्नु प-यो । खतरा उन्मुख भाषाहरुलाई बचाउने तरीका आफूलाई पनि नआउने, अरुले दिएका बैज्ञानिक सुझावहरुपनि नमान्ने जालहारे पारा वा हुतिहारा पारा अपनाउँदै गति छाडेर सरकारी स्वादमात्र चाख्दै रहने हो भने झापड थाप्दै संधैभरि पुर्पुरामा हात राखेर बसे हुन्छ ।

चेतना कसरी नभया !

(डा.आङ्देम्बेले Lieden University, Netherlands बाट मगर भाषामा PhD गरेका छन् )