सम्यक दृष्टि :
–बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
संविधानमा जेलेखिएको छ त्यसैलाई नै अक्षरसः पालना गराउनु पर्छ भनेर संविधानसभाको बैठक मंत्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आह्वान गर्न लागउनेले उता राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने माग राख्नु एक प्रहसनात्मक जीकिर हो कि होइन ? राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जनभावना खोज्ने तर संविधानसभाको बैठक डाक्ने कुरामा चाहि किन प्राकृतिक मान्यतालाई वास्ता गरिऐन ? अन्तरिम संविधानमा जेलेखिएको छ त्यहीअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो भने अब राष्ट्रपति फेर्ने कुरापनि सान्दर्भिक हुनसक्दैन किनकी नया संविधान जारिनहुदासम्म बहालवाला राष्ट्रपति रहिरहन सक्ने प्रावधान संविधानमा लेखिएको छ । हो, संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही अनुसार जादापनि केही नभिल्दो कुरा पनि देखियो । यो अन्तरिम संविधानको धारा ६९ मा “प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नेछ” भन्ने कुरा लेखिएको छ । यहा “प्रधानमन्त्री”ले आह्वान गर्ने भनेको हो, “मन्त्रीपरिषदको अध्याक्ष”ले होइन । संविधानले मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षको परिकल्पना गरेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले होइन, मन्त्री परिषदको अध्यक्षले संविधानसभाको वैठक डाक्न लगाइयो । यो मामलामा चाहि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षको शाब्दिक आवरणलाई नहेरेर त्यसको कार्यगत सारमा गइयो । तर समग्रमा राज्यको अविभावक र प्रमुख गणतन्त्रमा राष्ट्रपति नै हुन्छ भन्ने सर्वमान्य प्रचलनलाई आधार नबनाएर किन लिखितम कुरामा नै जोडदिइयो ? मैले संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराए तर त्यसको बैठक राष्ट्रपतिले नै बोलाओस् भनेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षले किन भनेन ?
पहिलो संविधानसभाको बैठक त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएको थियो । उस बेलाको प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक डाक्ने कुरा भनेको राज्यप्रमुखको हैसियतले नै थियो । त्यो बेलाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार प्रमुख मात्र थिएन, उनसंग राज्यप्रमुखको हैसितपनि थियो । किनकी त्यो बेला राजतन्त्र निलम्बनमा परेको थियो र राष्ट्रपतिको औपचारिक पद सृजना गरिएको थिएन । यसो भएको हुदा राज्यप्रमुखको हैसियत कोइरालालाई नै दिइएको थियो । त्यसकारण तत्कालिन परिश्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक डाकेबमोजिम हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा लेखियो । यसको आसय राज्यप्रमुख( राष्ट्रपति) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाए सरह हो भन्ने थियो ।
देशको राष्ट्रपति हुदाहुदा हुदै अरुबाट संविधानसभाको बैठक बोलाउनु भनेको गणतन्त्रलाई मान्यता नदिनु भन्ने अर्थपनि लाग्न सक्छ । संविधानले राज्यप्रमुखको मान्यता दिएको राष्ट्रपतिलाई “बाइपास” गर्न खोज्नु भनेको गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा हेलचेक्र्याई गर्नु हो । यस्तो अभ्यासले अन्य अर्थ राख्दछ । यो कलिलो गणतन्त्रलाई वलियो बनाउन त्यहि अनुसारको राजनीतिक संस्कार र अभ्यास गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा दलहरुमा आपसी दलीय स्वार्थकै कारण तलमाथि भैरहेको अवस्था छ । यहा व्यक्ति रामवरण यादवको कुरा होइन, गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको हो । राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति होइन, त्यो पद हो । यसले नै मुलुक गणतन्त्र भएको कुरालाई इंगित गर्दछ । व्यक्ति आउछन् जान्छन् तर गणतन्त्रमा राष्ट्रपति पद रहिरहन्छन् । व्यक्ति रामवरण यादवले के गरे वा गरेनन् र उनी पदमा रहिरहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा आफ्नै ठाउमा छ । त्यो कुरा सल्टाउन दलहरु बहस र त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । तर राष्ट्रपति हुदाहुदै त्यसको मर्यादा र अर्थलाई वेवास्ता गर्ने हो भने यस्तो राजनीतिक संस्कारको अनर्थ हुनजान्छ । एकातिर ४७ सालको संविधान नै ठीक थियो भन्नेर स्पष्ट पार्न खोज्नेहरु पनि दलहरुमा हावी हुनु र अर्कोतिर राष्ट्रपति हुदाहुदै उनको उपश्थितिलाई मान्यता नदिएर सरकारको अध्यक्षलाई संविधानसभाको बैठक बोलाउन लगाउनुले कस्तो प्रतिकात्मक सन्देश प्रक्ष्यपण गर्दछ ? के यो कागताली संयोग हो वा गणतन्त्रप्रतिको नियोजित प्रहार हो ?
राज्य प्रमुखको हैसियतमा संविधानसभाको बैठक आफुले नै बोलाउनु पर्ने अडानमा रामवरण यादव रहन सकेन । उ आफैले मन्त्रीपरिषको अध्यक्षले नै बोलाओस भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यसमा उनी व्यक्तिगतरुपले कुर्सी मै लालयित भएको देखियो । यदि आफुले त्यस्तो अडान राखे राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने भन्ने विषय चर्केला भन्ने त्रासको शिकार भएको देखियो । राष्ट्रपति यादवपनि दलहरुको शक्ति बाडफाडकै राजनीतिको पात्रको रुपमा क्रियाशील रहने आसयमा देखियो र नया संविधान नबनुन्जेल राष्ट्रपतिको कुर्सी उनलाई पनि चाहिने भो । तर यस कुरामा उ सफल होला नहोला यो आफ्नै ठाउमा छ । तर राष्ट्रपतिको कुर्सीको मर्यादा उनले राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । यो मुलुकमा गणतन्त्र छ र राष्ट्रपतिको उपश्थिति पनि छ है भन्ने आभाष नेपाली जनताले खोजेको हो । यसो भएको हुदा राष्ट्रपति रामवरण यादवले राज्य प्रमुख तथा अविभावकको हैसियतले संविधानसभाको बैठक बोलाउने कुरामा अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन । पुनरुत्थानवादी तथा यथास्थितिवादीहरुको माझमा गणतन्त्रको साख गिराउने काम भो । राष्ट्रपति पदको अवमूल्यन भो ।
तर जेहोस् अहिले संविधानसभाको बैठक कस्ले आह्वान गर्ने भन्ने विषयको विवाद टुङ्गो लागिसकेको छ । र बैठकको मितिपनि चयन भएको छ । त्यसमा दलहरु सहमतिमा पुगेका छन् । ठूलो कुरा सहमति भएको छ । तर आगामी दिनमा सहमति निर्माणको क्रममा संशय टुटिहाल्ने अवस्था छैन । दलीय स्वार्थको राजनीति अहिले पनि ठूला दलहरुले गरिनै राखेका छन् । आफुलाई जेगर्दा फाइदा हुन्छ त्यही अनुसार आआफ्नै ढंगमा अघि बढिरहेका छन् दलहरु । यो अवस्था रहिरहने हो भने संविधानलेखन प्रकियामा ओझेलमा पर्नसक्छ ।
अहिले चल्ने भनेको प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार हो । जनभावना र त्यसको आसयलाई केन्द्रमा राखेर प्राविधिक तथा प्रणालीगत प्रावधान बनाउने हो । तर त्यो नभएर दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल अगाडि बढेका छन् । यो सानो संविधानसभाको बैठक जस्तो कुरामा त उनीहरुमा विवाद आउछ भने भोलीका दिनमा संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति होला ? सरकार गठन विघटनमा नै दलहरुको ध्यान केन्द्रीत नहोला भन्न सकिन्न । यो बेला नया संविधान लेख्ने भन्ने हो । तर दलहरु संवैधानिक पदहरु बाडफाड गरेर शक्ति साझेदारीको कुरा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधीश जस्ता पदहरु “तँलाई र मलाई” गरिरहेका छन् । जिम्मेवार दलहरु फेरिपनि शक्तिको लागि आफ्नो अभिष्ट स्वार्थ साध्ने संकेतहरु देखाइसकेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनले ठूलो बनाइदिएको दल काग्रेसमा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरामा शीर्ष नेताहरु लाप्पा खेलिरहेका छन् । तर ठूलो दल हुनुसंगै जिम्मेवारीपनि ठूलै भएको हुदा मुलुक निर्माणको लागि त्यही अनुसारको त्याग र कर्मपनि उस्ले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो इतिहासको दायित्व उसैसंग छ । संविधानसभामा चुनिएर जाने सभाषदहरुपनि आफ्नो दल र स्वार्थ भन्दा माथि जानुपर्छ । तर दुर्भाग्य, सभाषदहरुपनि मन्त्री र पद पाउने दाउमा नेताको गुटवन्दीहरुमा विभाजित हुनथालेका छन् । सभाषद कस्को भन्दा जनताको भन्नु पर्नेमा फलानोफलानो नेताको भन्ने अवस्थामा आइसकेको छ । यो अवस्था सत्ता नजिकका दलहरु सबैमा देखिन थालेको छ । विगतमा सत्ता लुछाचुडिले गर्दा संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउने कुरामा दलहरुले समय दिन सकेन । र अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो संविधानसभा भंग हुने परिश्थितिमा आयो । प्रमुख दलहरुले विगतका कमीकमजोरीहरुलाई समिक्षा नगर्ने हो भने त्यो रोग यो संविधानसभामा नसर्ला भन्न सकिन्न । दलहरु अव प्राविधिक कुरामा अल्झिने होइन । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अन्तरिम संविधानलाई व्याख्या गरिरहने होइन । त्यसको सार पक्षलाई पक्रने हो । यो २०६३ को अन्तरिम संविधानको सार भनेको गणतन्त्र हो, पहिचानसहितको संघीयता हो, धर्मनिरपेक्षता हो । यति मात्र नभएर परिवर्तन र विकास पनि हो । यहि कुरालाई संस्थागत गर्ने नया संविधान बनाउनु दलहरुको ऐतिहासिक अभिभारा हो । यथास्थितिलाई व्याख्या गरेर रहने होइन । तसर्थ यहा माक्र्सको यो भनाइ सान्दर्भिक छ– दार्शनिकहरुले संसारलाई व्याख्या मात्र गरिरहे तर प्रमुख काम भनेको त्यो नभएर संसरालाई परिवर्तन गर्नु हो ।
0
0
