नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बिद्युत महसुलमा ३० प्रतिशत शुल्क बृद्धिको तयारी गरेको जनाइएकोछ । लामो समय देखि घाटामा रहेको भन्दै यस्तो तयारी गरिएको हो । प्राधिकरणले शुल्कबृद्धिको अन्तिम सूची अनुमोदनका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट फाईल अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेकॊ आजको राजधानीले प्राधिकरणका निर्देशक जीवेन्द्र झा लाई उद्दरण गरेर समाचार दिएकोछ । प्राधिकरणले सन २००१ देखि मूल्य बढाएकोछैन ।
प्रस्तावित ब्यवस्था अनुसार २० युटिनसम्म खपत गन उपभोक्तालाई भने अहिलेकै कायम शुल्कमा बत्ती दिइने छ । सडकबत्ती, सिचाइ र मन्दिरलाई सहुलियत दिइने बताइएकोछ ।
प्रस्तावित दररेट अनुसार प्रतियुनिट ४ रुपैया राखिएकोछ । प्राधिकरण धराशायी हुने अवस्था आएकोले यस्तो ब्यवस्था गरिएको बताइएकोछ । झा का अनुसार अहिले प्राधिकरणको घाटा २० अरब नाघेकोछ ।
तर मूल्य बढेपनि अझै कम्तिमा ६ सात बर्षसम्म लोडसेडिगं समस्या भने यथावत रहने बताइएकोछ । हाल दैनिक २ घण्टा लोडसेडिगं भोगिरहेको उपभोक्ताले केहि महिनापछि दैनिक १८ घण्टासम्म पनि अध्याँरोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बिजुली नभएपछि उद्योगधन्दा कम चल्ने भए । अपराध बढ्ने भए । ब्यक्तिको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । तर सरकार र त्यसको निकाय यस्ता गम्भीरतामा ध्यानै दिदैन । रातदिन अध्याँरोमा राखेर जनतासंग बिद्युत महसुलको नाममा अझै प्रताडित गर्न नया नया उपक्रम गर्न छाडेकोछैन । यो मूल्य समयोजनपनि त्यसैको निरन्तरता हो ।
पेटोलयम पदार्थ राम्ररी पाउन छाडिएको बर्षेा हुन थालिसक्यो । दैनिक ४ घण्टा मात्र अध्याँरोमा बस्ने जनताले टुकी बालेर पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेला बिद्युत महसुल बढाएर सरकारमा बसेका केही बाबु साहेबहरु त मोटाउलान् तर उपभोक्ताले झन बढी आहत पाउने निश्चित छ .
घाटामा गएको भनिदैछ । तर उपभोक्तामाथि झन पीडा थपेर नाफामा गएपनि जबसम्म चौबिसै घण्टा उज्यालोमा बस्न पाउदैनन् भने जनतालाई घाटा र नाफासंग के को सरोकार ? त्यसैले मूल्य समायोजनका नाममा आएको यो तयारी केहि राहत दिन नसकेको सरकारको जनता ठग्ने नया उपक्रम बाहेक केहि होइन । यसले झन ठूलो आहत दिनेछ ।