नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली मिचेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी)मा उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बढुवा गरेको भन्दै डिआइजी पावर्ती थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यी महिला लरोतरो रहेन रहिछन भन्न शुरु गरिएकोछ । यसअघि एमालेका भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा सुन्तली धामीको मुद्दामा अभियुक्तको पक्ष लिएका रावलको यी महिलाले साटो उडाईदिएकि थिईन ।
डिआईजी थापाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर फेरि हलचल ल्याईदिएकिछन । आफूभन्दा कनिष्ठ डिआईजी अर्याललाई पहुँुच र प्रभावका कारण बढुवा गरिएको जिकिर गर्दै आफूलाई महिला भएकै कारण विभेद गरिएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ । आफू एआइजीको दाबेदार भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेशद्धारा अर्यालको बढुवा रोक्न रिट निवेदनमा माग गरेकी छिन । सरकारले कात्तिक १४ गते डिआईजी अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र बढुवा भएका एआईजी अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ । अर्याल भन्दा थापाको कार्य सम्पादनमा दिईने अंक पनि बढ़ी भएकोले दक्ष भन्दा अदक्षलाई किन बढुवा गरियो भन्ने प्रश्न उठाईदिएपछि राजकाज दुबै चलाईरहेका खिलराजको बोलती बन्द भएकोछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिं राना लगायत पॉच जना एआईजी २९ गते प्रहरी सेवाबाट अवकास पाउदैछन् ।त्यसपछि कार्य सम्पादन र बरिस्ठताको हिसाबले मात्र नभै नियमले पनि थापा प्रहरी प्रमुखको दावेदार हुन् । तथापि उनी प्रमुख बनेपनि उमेर हदका कारण २ महिनामै सेवानिवृत हुनेछिन । तर त्यतिन्जेलका लागि पनि उनलाई त्यो पदबाट बन्चित गर्न खोजियों ।
यदि यो पद पाएमा नेपालकै ईतिहासमा थापा पहिलो महिला प्रहरी प्रमुख हुनेछिन । यो महिला र त्यसमाथि जनजाति समुदायका निम्ति गर्वको विषय ठानिएकोले बाहुनवादी पुरुष प्रभुत्व सत्ताले यसमा रोक लगाई तत् समुदायलाई बिच्काउन खोजिरहेकोछ । यस अघिका यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको प्रकृति हेर्दै एउटा निश्चित समुदायको स्वार्थमा चल्ने अदालतले सबै काम सकिएपछि निर्णय सुनाउने संभावना देखिन्छ । त्यति हुंदाहुंदैपनि थापाले रिट हालेर भोलिको पुस्तालाई विभेदको आईना देखाईदिने नज़ीर र प्रमाण चाहि छाडेकिछन । यो परम्परागत सत्ताका खेलाडीहरुका निम्ति प्रत्युत्पादक र जनजाति, महिला आन्दोलनकारीहरुका निम्ति उर्जा हुने निश्चित छ ।
आनन्द गुरुङ