पोखरा, असोज २०
मंसिर ४ गते हुने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख तीन दलले पश्चिमाञ्चबाट महिला, आदिवासी जनजाति र दलितलाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याँइ गरेका छन् । हरेक निकायमा समावेशीको मुद्दा उठिरहेका बेला संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छान्दा तीन वटै दल चुकेकाछन् । पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लाका ४९ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको उम्मेदवारी संख्या न्यून छ । महिला, दलित र आदिवासी जनजातिलाई समेट्न सबैभन्दा बढि एमाओवादीले उदासिनता देखाएको छ । उत्पिडित वर्गलाई समेटेको दावी गर्ने एमाओवादीले पश्चिमाञ्चलबाट एक जना पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएको छैन ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको एमाओवादीले पश्चिमाञ्चलका ४९ सिटमा ४ जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । यो ८.१६ प्रतिशत मात्रै हो । एमाओवादीले तनहुँ क्षेत्र नं. ३ मा सिता पोखरेल, स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ मा कल्पना अर्याल, नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ मा सिता बौडेल र कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ४ मा सन्तोषी पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । एमाओवादीले पश्चिम क्षेत्रमा मगरात र तमुवान दिने बताएपनि यी दुवै समुदायका उम्मेदवारलाई उसले न्यून मात्रमा उम्मेदवार बनाएको छ ।
एमाओवादीले मगरातको राजधानी भन्ने पाल्पाको क्षेत्र नं. १ बाट तेजेन्द्र सिंजाली मगरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै तनहुँ क्षेत्र नं. २ मा ओमराज आले, म्याग्दीमा लोकेन्द्र बिष्टमगर र बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ बाट लीलबहादुर थापामगरको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । मगरात भन्दै आएको पश्चिम क्षेत्रबाट उसले तेजेन्द्रलाई मात्रै ठाउँ दिएको छ ।
२०६४ सालको संविधान सभामा महिला, आदिवासी जनजाति र दलितको राम्रै मत पाएको एमाओवादीले यी तीनै समुदायका उम्मेदवारलाई कम प्राथमिकता किन दियो केहि बताइएकोछैन ।
कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीका लागि महिला दलित र आदिवासी जनजातिको नाम सिफारिस भएको थियो । तर उनीहरुलाई एमाओवादीले उम्मेदवार बनाएन । एमाओवादीले १० क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
दलितको सवालमा कांग्रेस पनि उदासिन छ । उसले नवलपरासी क्षेत्र नं. ३ बाट कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ । यो दुई प्रतिशत हुन आउँछ । नेकपा एमालेले पश्चिमबाट २ जना दलितलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उसले गोर्खा क्षेत्र नं १ मा कृष्ण नेपाली र रुपन्देही १ बाट छविलाल विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
महिला उम्मेदवारको सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माओवादीभन्दा केही समावेशी देखिएपनि सन्तोषजनक सहभागीता छैन । कांग्रेसले ४ र एमालेले ५ जना उम्मेदवार बनाएको छ । यो क्रमश ८.१६ र १०.२० प्रतिशत हो ।
आदिवासी जनजातिलाई समेट्ने कुरामा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कागँ्रेस अगाडी छ ।
पहिचानसहितको संघीयताका लागि भन्दै भोट माग्न सुरु गरेको एमाओवादीले पश्चिमबाट ९ जना आदिवासी जनजातिलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पश्चिममा एमालेले ७, र नेपाली कांग्रेसले १३ क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
एमालेले मुस्ताङमा चन्द्रमोहन गौचन, मनाङमा छिरिङ लोप्साङ, लमजुङ १ मा जमिन्द्रमान घले, २ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, तनहुँ १ मा रामबहादुर गुरुङ, २ मा प्रतापलाल श्रेष्ठ र नवलपरासी २ बाट जीवन श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
एमाओवादीले मुस्ताङबाट ङटुक गुरुङ, म्याग्दीबाट लोकेन्द्र विष्टमगर, पर्वत २ मा राजकाजी गुरुङ, कास्की २ मा बखानसिंह तमु, गोरखा ३ बाट छमबहादुर गुरुङ, मनाङमा कपिल लामा, तनहुँ २ मा ओमराज आले र पाल्पा १ मा तेजेन्द्र सिंजाली मगर उम्मेदवार बनाएको छ ।
आदिवासी जनजातिको सवालमा एमाले र एमाओवादीको तुलनामा कांग्रेस केही समावेशी देखिएको छ । उसले मुस्ताङमा रोमी गौचन, म्याग्दीमा खम्बिर गर्बुजा, पर्वत क्षेत्र नंं. २ मा नवराज गुरुङ, कास्की ४ मा महादेव गुरुङ, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ, लमजुङ १ मा टकबहादुर गुरुङ, गोरखा १ मा किरणबाबु श्रेष्ठ, ३ मा हरिबहादुर घले, तनहुँ ३ मा जीतप्रकाश आलेमगर, पाल्पा २ मा वीरबहादुर रानामगर, गुल्मी १ मा कृष्ण छन्तयालमगर र रुपन्देही २ मा रामकृष्ण ताम्राकारलाइ उम्मेदवार बनाएको छ । तर यो जनसाँख्यिक रुपले समानुपातिक भने छैन ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश को दफा ७ को उपदफा ५ मा उल्लेख रहेको समानुपातिक महिला उम्मेदवारको संख्यामा प्रत्यक्षको महिला उम्मेदवार जोड्दा कुल उम्मेदवारको एक तिहाई महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने तर, पूर्ण सदस्य संख्यामा महिला एक तिहाइ हुनुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख भएपनि दलहरुले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारमा भने महिलाको संख्या ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशको अनुसूची १ मा स्पष्ट प्रावधान छ ।
अनुसूची १ अनुसार समानुपातिकको सूची तयार पार्दा महिला ५० प्रतिशत, मधेसी ३१ दशमलव २ प्रतिशत, दलित १३, आदिवासी जनजाति ३७ दशमलव ८ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र खस आर्य तथा अन्य ३० दशमलव २ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
मनोज घर्तीमगर,पोखरा
0
0
