दक्षिण कोरिया नेपाली युवाको लागि आकर्षक गन्तब्य मानिन्छ । दक्षिण कोरियाले प्रत्येक बर्ष नेपाल लगाएत १४ मुलुकबाट हजारौं युवाहरू बिभिन्न क्षेत्रमा कामको लागि ल्याउने गर्छ ।२०११ मा लिएको परिक्षामा उत्तीर्ण युवाहरू सबै कोरिया जान पाउनुपर्छ भन्दै युवाहरूले गरिरहेको आन्दोलनलाई बेवस्ता गर्दै २०१३ का लागि भाषा परिक्षाको मिति घोषणा गरिसकिएको छ । यसपाली करिब ७० हजार युवाले फारम भर्ने अनुमान गरिएको छ । यसपाली जम्मा ८ हजार २ सय कोटा निर्धारण गरेको छ ।
दशरथ रंगशालामा इपिएस परिक्षा दिदै
यस्तो मौकामा नेपालमा बग्रेली खुलेका कन्सन्टेल्सीहरूलाई कमाई खाने भाडो भएको छ। केही कन्सन्टेल्सीहरूले भाषा परिक्षा स्वत पास गराई दिने भन्दै एक जना बराबर लाख रुपैयाँ उठाउने गरेको पनि सुनिन आएको छ । यस्ता भ्रममा नपर्न
सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु किनकी परिक्षाको कपी कोरिया नै जाचिन्छ र त्यसपछि मात्र रिजल्ट निकालिन्छ ।
पक्कै पनि आफ्नै देशमा रोजगारीको सुनौलो बातावरण हुदो हो त नेपाली युवाहरूले बिदेश जान यसरी मरिहत्ते गर्ने थिएनन ।देशमा सधैं हुने राजनीतिक उथलपुथल स-साना निहुमा गरिने नेपाल बन्द र चक्काजामले आजित युवाहरू बिदेशी जानु रहर होईन बाध्यता हो । यसमा कसैको दुई मत नहोला । नेपाली युवाहरूले बिदेशी भुमीमा तातो रगत , पसिना
कहिलेसम्म बगाउनु पर्ने हो रु नेताहरूले देशलाई कहिलेसम्म लेबर फ्याट्री बनाउने हुन रु नेताहरूलाई यतातिर न सोच्ने फुर्सद छ न त चिन्ता नै नेताहरूलाई जसरी हुन्छ आफ्ना सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पति कमाउने ध्याउन्नमा छन ।
सन् २०११ मा लिइएको भाषा परिक्षामा १५ हजार ६ सय जना यूवाहरुलाई कोरियामा रोजगारीमा रोजगारीका लागि योग्य ठहर गरेको थियो । योग्य ठहरिएका यूवाहरुमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार जना रोजगारीका लागि कोरिया पुगिसकेका छन्
। बाँकी ७ हजार ६ सय यूवाहरुको अझै कोरियन कम्पनीबाट एग्रिमेन्ट लेटर आएको छैन । अहिले रोष्टरमा रहेका कामदार २०१४ मार्च सम्म पनि कोरिया जान नसके स्वत रोष्टरबाट हटनेछन । सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल
गरेर पास भएका सबै युवाहरूलाई कोरिया पठाउनुपर्छ । नत्र उनिहरुले जुन मेहनत गरेर पास भएका थिए । सबै परिश्रम खेर जाने छ । हुन त भाषा परिक्षाको फारम भर्ने बेला नै भाषा परिक्षा उत्तिर्ण हुदैमा कोरिया जाने निश्चित हुदैन भनेर लेखिएको हुन्छ । तथापि यदि अक्टोबरमा नयाँ भाषा परिक्षा भएन भने नेपाली युवाहरूलाई नै घाटा लाग्ने छ । किनकी २०१४ को मार्चमा रोष्टरमा रहेका युवाहरुको म्याद स्वत सकिने र अक्टुबरमा भाषा परिक्षा हुन नसके रोष्टर खाली हुने छ र नेपाली युवाहरू कोरिया जान पाउने छैनन । तसर्थ यतातिर पनि नजर जान जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा ईपिइस (ईम्पोलोई परमिट सिस्टम) प्रणाली नै खारेज हुनु पर्ने आवाज उठन थालेको छ । केही महिना अघि मेनपावर ब्यवसायीहरूले ईपिईस प्रणाली खारेज गरि नेपाली युवाहरू आफूहरूले पठाउन पाउनु पर्ने माग सरकार
समक्ष राखेका थिए । दक्षिण कोरियाका लागि वर्तमान राजदुत कमानसिह लामाले राजदुत नियुक्ती भई कोरिया आउँदा ईपिईस खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यदि ईपिइस खारेज भएमा दलालहरूलाई नेपाली युवाहरूले चर्को मुल्य
तिरेर कोरिया आउन वाध्य हुनेछ्न । पहिले मुनड्रप्स मेनपावरले मनपरी रकम उठाएको भन्दै नेपालमा सन २००८ देखि कोरियन सरकारले ईपिइस प्रणाली लागु गरेको थियो । कोरियामा मासिक ८० हजार देखी १ लाख नेपाली रुपया कमाई हुन्छ ।
यी त सुन्ने सुनाउन रचिएका बोलिएका मिठा बातहरु हुन् । वास्तवमा कोरिया प्रचार गरिएजस्तो स्वर्ग छैन । यहाँ नेपालीले भोग्नुपरेका पीडाका लामा र दर्दनाक कथाहरु पनि छन् । कोरिया आई सकेपछी नेपाली कमादारहरूले बिभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । ईपिइस प्रणालीबाट कोरिया आएका बिदेशी मध्य सबै भन्दा बढी नेपाली कमादारहरूका समस्या आउने गरेको तथ्य कोरिया स्थित प्रवासी मजदुर सहयोग केन्द्रद्धारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिबेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । कोरिया आएका नेपाली कामदारहरूले कम्पनी मालिक र संगै काम गर्ने अन्य कोरियनबाट कुटाई खाएको , समयमा तलब नपाएको र अपशब्दमा गालीगजौल गर्ने हुँदा मानसिक तनाव भोगीरहेका छन । कोरिया आएका ५० जना
भन्दा बढीले ज्यान गुमाई सकेका छन । अघिल्लो महिना मात्र चार नेपालीको मृत्यु भएको थियो । कोरियामा रहेको नेपाली राजदुताबास नेपाली कामदारको समस्या प्रति अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । हाल कोरिया २० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू छन् । सोलस्थित अध्यगमन विभागको तथ्यांक अनुसार ईपीएसबाट आएका ९ सय र अन्य ९ सय नेपाली गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका छन् ।
निश्चल काउचा
छङ्जु दक्षिण कोरिया
0
0
