महाबाणिज्यदूत र जनजाति महासंघबीच भएको २ चरणको वार्ता असफल भएपछि हिंजो आईतवार (२८ जुलाई) महासंघले यहाँ स्थित राजनैतिक दलका भातृसंगठन, एनआरएनए, चेम्बर अफ कमर्स, हगंकंग नेपाली महासंघ लगायतका संस्थालाई बोलाएर आगामी दिनमा आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भनि राय बुझ्ने प्रयास गर्यो । महासंघको कार्यक्रममा पहिलो चोटी सबै संस्थाका प्रमुख ब्यक्तिहरु जमघट भई आफ्नो बिचार खुलस्त राखे ।
एनआरएनका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङले आन्दोलन शुरु भएको लामो समय भएपनि सफल नभएकोले नेपालबाट नै आन्दोलन गरि दवाव दिन जरुरी छ भने । उनका भनाईमा बरु सवैले पैसा उठाएर नेपालमा चक्काजाम गर्ने हो कि अरु केहि गर्ने हो यसरी गर्यो भने प्रभावकारी पनि हुनसक्छ । नेपाल सरकारले पनि सुन्छ नत्र हंगकंगको यो शान्ति पूर्ण आन्दोलन सफल होला जस्तो लाग्दैन ।
हंगकंग नेपाली महासंघका अध्यक्ष प्रदिप थापा मगरले आदिवासी जनजाति महासंघको माग जायज भए पनि हंगकंगबाट यस्तो किसिमको आन्दोलन गरेर कसकसलाई असर पर्छ हेर्नुपर्छ भनि सुझाएका थिए । उनले पनि नेपाल सरकारसंग कुरा गरेर आन्दोलनको स्वरुप बदलेर गए प्रभाबकारी हुने बताएका थिए । उनले भने, ‘यति लामो समयसम्म पनि आन्दोलन सफल नहुनुमा के र कहाँ कमजोरी भयो विश्लेषण गर्नु पर्छ ।
‘चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष जगन्नाथ ज्ञवालीको बिचार पनि यी दुई संग मिल्थे । उनले ‘माग जायज छ । तर अहिले दाहाललाई नेपाल फिर्ता जा भन्नु भन्दा भोलीको दिनमा उनले जनजाति प्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने ‘ भनाई राखे । उनको जोड महाबाणिज्यदुत जनजाति माग र तिनका मुद्दामा सकारात्मक रुपमा पेश आउन सक्छन् भन्ने थियो । उनले भने,’ अब आउने महाबाणिज्यदूत आदिवासी जनजाति मुलको हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि चेम्वर्सको आवश्यकता परे भन्नु होला सहयोग गर्न तयार छौ ।’
नेकपा एमाओवादीका प्रमुख जस बहादुर ओख्राबुले संबिधानत: जनजाति माग जायज भएतापनि जायज़ भन्दैमा सवै माग पुरा नहुने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय नेपालमै कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । नेकपा-माओवादीका प्रवक्ता कृष्ण लिङखाले हामीलाई सधै यसरी नै नेपालका नेताहरुले गुलियो बचन दिएर भुल भुलैयामा राखेकाछन् भन्दै यदि आफ्नो सरकार भएको भए सिधै बैद्यसंग कुरा राख्ने बताएकाथिए । नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन जन सम्पर्क समिति का बसन्त श्रीनेटले भने अलिक भिन्न भनाई राखेका थिए । उनले भने,’जनजाति महासंघले आदिवासी जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत भन्दा पनि हाम्रो भावना बुझ्ने महाबाणिज्यदूत खोजे जस्तो लाग्यो । आदिवासी मुलको महाबाणिज्यदूत आँउदैमा आदिबासी जनजातिको भावना र मर्म बुझेन भने पनि काम लाग्दैन । ‘संघीय समाजबादीका अध्यक्ष ओमराज साम्बाहाम्फेले यो मागमा आफ्नो दलको समर्थन रहेको र अब हंगकंगमा भएका विभिन्न राजनैनिक पार्टीका नेताहरुले नेपालमा आफु सम्वद्ध पार्टीलाई जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत पठाउन निणय गर्न दवाद दिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘म यो काम गर्न तयार छु । यदि सफल भएनौ भने यो कारणले भएन भनेर माफ मागी जिम्मेवारी लिनु पर्छ ।’
अन्य संस्थाका प्रतिनिधि तथा आदिवासी जनजाति महासंघ सम्वद्ध ब्यक्तिहरुले पनि बोलेका थिए । अध्यक्ष एम वि थापाले राय सल्लाहको बिवेचना गर्दै छिटै अर्को चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिने बताए । किसन राईले अहिलेसम्म भएको आन्दोलनको बारे जानकारी गराएका थिए । उपाध्यक्ष भगेश घिसिगंले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए भने महासचिब हर्ष मास्वाले कार्यक्रम सञ्चान गरेका थिए ।
वार्ताबाट किन बिच्किए जनजाति
विगत ७ बर्षदेखि आदिवासी जनजाति महासंघले हंगकंगमा आदिवासी मुलको महाबाणिज्यदूत माग गर्दै आएको छ । यो माग पुरा गर्न शुरुका दिन देखि नै हंगकंग आउने नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र दिदै जानकारी गराउदै आईरहेको छ । साथसाथै महाबाणिज्यदूताबासमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउदै आएको थियो । आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगका पूर्व अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङले नेपालमै गई परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सम्वन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाई पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए तर पनि सुनवाई भएन ।
पुनः गैर जनजाति मुलका महाबाणिज्यदूत महेश प्रसाद दाहाल हंगकंगका लागि नियुक्ति भए । त्यसपछि आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगले ज्ञापनपत्र बुझाउदै भित्री रुपमा गरेको आन्दोलन बाहिरी रुपमा ल्यायो र दाहाललाई हंगकंग नपठाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझायो । तर सुनुवाई भएन । महेश प्रसाद दाहाल महाबाणिज्यदूतको रुपमा हंगकंग आए । सरकार र दलको यस्तो निर्णयले आदिवासी जनजातिको मर्म र भावना तथा मागमा ठुलो ठेस लागेको भन्दै महासंघ हंगकंगले धर्ना बस्ने र शान्तिपूर्ण जुलस लिएर महाबाणिज्यदूताबास घेर्ने समेत काम गर्यो । फलस्वरुप औपचारीक रुपमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिए अनुसार महाबाणिज्यदूत दाहालले नै बार्ताको लागि आब्हान गरे । बार्ताको टेवलमा महासंघले २ वटा माग राख्यो –
१. महाबाणिज्यदूत दाहाल नेपाल फर्कि आदिवासी जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत पठाउनुपर्ने ।
२. नफर्किए हंगकंगमा भएका कुनै पनि संघ संस्थाको कार्यक्रममा महाबाणिज्यदूत सहभागी हुन नपाउने ।
पहिलो माग अनुसार दाहालको भनाई यस्तो थियो- ‘म सरकारको प्रतिनिधि भएकोले राजनैतिक नियुक्तिमा आएको हैन र यत्तिकै फर्कने अवस्थामा छैन । अरु किसिमको निर्णय गर्ने मेरो हैसियत छैन र क्षेत्र भित्र पनि पर्दैन । बरु हंगकंगमा रहेका नेपालीका लागि महबाणिज्यदूतासको सेवा सुबिधा स्तरोक्ति गर्न तयार छौं । सल्लाह र सुझाब दिनोस । पहिलाको महाबाणिज्यदूतलाई दिनु भएको ज्ञापनपत्र र अन्य कागजातहरु औपचारीक रुपमा सम्वन्धित ठाउँमा पुगे जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यसको कार्यान्वयन नभएको हो । त्यसकारण हंगकंगमा किन आदिवासी जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत आबश्यक छ भनी कारण सहित पत्र ल्याउनुस, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्वन्धित निकायमा पुर्याउन सहयोग गर्छु । म आइहाले अब मेरो अवधिसम्म समन्वय गरेर अगाडि बढौं । अर्को आउने महाबाणिज्यदूत नियुक्ति हुनु भन्दा ३ वा ६ महिना पहिला देखि नै नेपाल सरकारको निकायमा लविगंका लागि म पनि सहयोग गर्छु । जसले गर्दा औपचारीक रुपमा काम गर्न र आदिवासी जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत नियुक्तिमा सजिलो हुन्छ । आसा छ अर्को पटक आदिवासी जनजाति मुलको महाबाणिज्यदूत हंगकंगमा आउने छ ।
दास्रो मागमा दाहालको भनाई- म नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकोले सरकारी प्रतिनिधित्व चाहिने निकायमा जानै पर्छ, मेरो जाने चाहना नभए पनि । जस्तो एनआरएन हंगकंग र चेम्वर्स अफ कमर्सले नेपाल सरकारसंग कतिपय काममा सहकार्य गर्छ त्यस्तो अवस्थामा म नगई हुदैन । हंगकंग सरकारको काममा त झन जानै पर्यो यसमा अन्यथा नसोचिदिनुहोस । अरु नेपाली समुदायको कार्यक्रममा मलाई जाने रहर पनि छैन र हामी जाँदा पनि जादैनौं । म आउना साथ केहि संस्थाहरुले स्वागतको लागि निमन्त्रणा गरेका थिए । म आएको पनि महिना दिन हुन लाग्यो मेरो कर्मचारीहरुले एअरपोर्टमा स्वागत गरि हाले अरु नगर्नु होला भनेर म गइन । सवै बिषयमा सरसल्लाह गर्न सकिन्छ बार्ताको लागि कुनै पनि समयमा म तयार छु ।
पहिलो माग अनुसार आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंग मौन बस्यो । तर दोस्रो मागमा महाबाणिज्यदूत दाहालको भनाई सुनेर जनजाति प्रतिनिधिहरु बिच्किएका थिए । त्यसैले बार्ता बिफल नै भयो ।
भीम थापा मगरको रिपोर्ट
सम्वन्धित समाचार
किन विफल भो जनजाति-महाबाणिज्यदुत वार्ता
हङकङमा जनजाति भिडन्त बढ्ने संकेत