टुटफुटले दिग्भ्रमित नहोस लिम्बुवानी आन्दोलन

विजय लुङ्फुङ्वा लिम्बू

लिम्बुवान आन्दोलन नौलो आन्दोलन होइन । नेपालमा स्वायत्तता प्राप्ति आन्दोलनमा सबै भन्दा पुरानो र संगठित आन्दोलन हो यो । गोर्खा राज्य बिस्तारको क्रममा लिम्बुवानमा भएको १८३१को सम्झौता अनुसार लिम्बुवान गोर्खा राज्यमा गाभिएको हो । तर सम्झौता लगत्तै हिन्दु संस्कृतिकरण लाड्न शुरु गरिएपछि गोर्खा शासक बिरुद्ध लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलन शूरु भएको हो । त्यस बेला देखि हाल सम्मको लिम्बुवान आन्दोलनको उतारचढावलाई छोटो लेखमा बिशद रुपमा चर्चा गर्नु सम्भव छैन । तथापि यस आन्दोलनका ऐतिहासिकता, चुनौती र सम्भावनालाई संविधानसभाको विघटन पछिको फरक परिस्थितिमा बिवेचना गरिनेछ ।

लिम्बुवान आन्दोलनको ऐतिहासिकता
पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नु भन्दा अगाडी नेपाल विभिन्न गण राज्यमा विभक्त थिए । ती राज्यहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा सञ्चालित थिए (वराल/तिगेला लिम्बू लिम्बुवानको राजनिती २०६४) । १६औं शताब्दी तिरबाट गोर्खा राज्यको विस्तारबाट हिन्दू संस्कृतिकरणको प्रकृया तिव्र रुपमा भएको पाइन्छ (अधिकारी/घिमिरे-२०५६) । १८३१ मा लिम्बुवानमा पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरी नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने संकल्पको साथ अन्य पराजित राज्यहरुमा जसरी तिब्र रुपमा हिन्दु संस्कृतिकरणको शुरुवात गरे । सो कुराको विरुद्ध विद्रोह गर्दा अमानवियपूर्वक दमन गरि अन्य जाति र समदायको ग्रन्थ, साहित्य इतिहासहरु नष्ट गरेको आज पनि पढ्न पाइन्छ ।
त्यसकारण लिम्बुवानको आन्दोलन आफैमा पहिचानको आन्दोलन हो । राणाशासनकालमा पनि विभिन्न समयमा लिम्बू संस्कार र संस्कृतिमाथि भएको हस्तक्षेपहरुको बिरुद्ध लिम्बुवानमा विभिन्न बिद्रोहहरु भएको थियो । त्यसक्रममा सन् २००७ सालको क्रान्ति समयमा ललित बहादुर तुम्बाहाम्फे प्रधानमन्त्री रहेको १६ सदस्यीय लिम्बुवान परिषदको गठन गरी लिम्बुवान विद्रोह गरेका थिए । त्यसरी नै सन् १९५१ पछि अखिल लिम्बुवान सुधार संघले लिम्बुवान प्राप्त, अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभाद्वरा लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गरेको थियो भने सन् १९६१ मा भुविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य स्थापनाको लागी सशस्त्र विद्रोह भएकोथियो ।

२०२१ सालको भुमिसुधार ऐनले लिम्बुहरुको भुमि माथीको अधिकारलाई अन्त्य गर्यो । त्यसको विरुद्वमा सन् १९६७ मा राजा महेन्द्रलाई लिम्बुवानको किपट व्यवस्था र रीतिथितीको स्मरण गराउन क्या.दलबहादुर लिम्बुको अगुवाइमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौ प्रस्थान गर्यो । तत्कालिन म्याजिष्ट्रेटले ले.मानबहादुर पयाङगु र क्या.दलबहादुर लिम्बुलाई गिरफ्तार गरी जेल हाले । सन् १९६८मा धरानमा सुब्बा प्रेम बहादुर मावोहाङ, कृष्णबहादुर थाङ्देन, जमदार हर्क बहादुर नेम्वाङहरुले “किपट सम्पर्क समिती” गठन गरे । सन् १९६८, २ नोभेम्बरमा धरानको विजयपुर बुढासुब्बाको प्राङगणमा किपट बिषयक छलफल भयो । उक्त छलफलबाट सुब्बा प्रेमबहादु माबोहाङको अध्यक्षतामा लिम्बुवान प्रतिनिधिमण्डल राजधानी गइ राजा महेन्द्रकहाँ बिन्तीपत्र चढाए ।
त्यसरी नै १९६८ डिसेम्बर महिनाको २ र ३ तारिखमा तेह्रथुमको म्याङलुङ बजारमा शम्सेर बहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्म सुन्दर लावतीले वृहद किपटीया सम्मेलन वोलाएका थिए (वराल/तिगेला लिम्बू लिम्बुवानको राजनिती २०६४) । ०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध सँगसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि भक्तराज कन्दङवाको नेतृत्वमा ०५६ सालमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल नामक संगठन निर्माण गरेको थियो । यस पछि मात्र पुर्वमा माओवादी आन्दोलनले बल पाएको हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपाल सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताको पक्षमा निर्णय गरेतापनि आदीवासी जनजातीको अधिकारहरु संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्न दलहरु राजि नभएकाले संविधान सभा जेठ १४ गते भङ्ग गरियो ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि करिब एक दर्जन बढी लिम्बुजन्य संगठनहरुले लिम्बुवानको माग उठाएको छ । लिम्बुवानमा भएका आन्दोलनहरुका कारणहरुले विभिन्न राजनैतिक दल र नेपाल सरकार बीच लिम्बुवान राष्ट्र राज्य निर्माणको बारेमा सम्झौताहरु भएका छन् । पछिल्लो समय २०६४ फाल्गुण १८ गते कुमार लिङ्देन नेतृत्व संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र २०६४ चैत्र ६ गते सन्जुहाङ पालुङवा नेतृत्व संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद संग नेपाल सरकारले लिम्बुवान राज्यको ग्यारेन्टीको लागी सम्झौता गरेकोछ (नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हालसम्म भएका सम्झौता, सहमति, समझदारी, घोषणा र निर्णयहरुको संकलन, असार २०६९) । तर ती सम्झौता केवल सम्झौतामा सिमित छ । यसरी आज सम्मको कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तनले लिम्बुवानको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा भएको एकछत्र हिन्दुकरणले नै आदीवासी जनजातीहरु तथा लिम्बुवानको पहिचान संकटमा पारेको हो । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर चलिरहेकोछ ।

टुटफुटले बिगार्यो
लिम्बुवान आन्दोलन पहिलो संविधान सभाको घोषणा संगै चरम अवस्थामा पुगेको थियो । २०६४ सालमा विभिन्न राजनैतिक दल र सामाजिक संगठनहरुको सहभागितामा खास गरी अरुण पुर्वको नौ जिल्लालाई केन्द्रित गदै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल निर्माण गरी आन्दोलन गरेका थिए जसको सहजीकरण किरात याकथुङ चुम्लुङले गरेको थियो । त्यसरी नै २०६८ सालमा राष्ट्रिय तहमा संघीय लिम्बुवान कार्यान्वयन समितीको निर्माण गरी आन्दोलन हाँक्ने काम भयो । यी आन्दोलनले पुर्वमा संघीयताको ज्वारभाटा ल्याएको थियो । जेठ १४ गते संविधान सभा मुख्यदलहरुको जातीय संर्किणताका कारणले भंग भयो, तर त्यस पछि जसरी आन्दोलनको आँधीबेरी आँउथ्यो भनेर कल्पना गरिएको थियो, त्यो भएन । बरु पहिचान र संघियताको आन्दोलन शिथिल बन्न पुग्यो ।
यसरी २०६९ साल जेठ १४ पछि पुर्वमा लिम्बुवान आन्दोलन कमजोर हुनुमा मुख्य दलहरुमा आएको आन्तरिक विद्रोह र त्यसले ल्याएको अन्यौलता र साना लिम्बुवान दलहरुमा आएको फुट जस्ता कारणहरु थिए । लिम्बुवान आन्दोलनमा आएका दलहरुमा मुख्य गरी माक्र्सवादी विचारधाराका लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा मातृ पार्टीको दोधारे नितीको प्रभाव, एमाले र कांग्रेंस भातृ लिम्बु संगठनहरुमा मातृ पार्टीको पहिचान र संघियता विरोधी निती र कृयाकलापको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो । त्यसको असर सम्पुर्ण लिम्वुवान आन्दोलनलाई पर्यो ।
त्यसरी नै मञ्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदमा आएको फुट र त्यसरी नै वीर नेम्बाङ नेतृत्व लिम्बुवान मुक्ति मोर्चामा आएको फुटले पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई नकारात्मक असर गर्यो । वास्तवमा दुई चार लिम्बुवान राजनैतिक पार्टी बाहेक सबै लिम्बुवान राजनैतिक दलहरुको सानो गुट उप-गुटमा मात्र सिमीत छन् । धेरै लिम्बुवान जन्य दलहरुमा सिध्दान्त, कार्यदिशा र रणनितीको भेद भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठाको भेद भएको देखिएको छ । दलहरुको फुटको कारण कुनै ठुलो राजनैतिक सिध्दान्त नभएर जुँगाको लडाई नै देखिएको छ । यति हुँदा हुदै पनि लिम्बुवान आन्दोलनको स्पष्ट कार्यदिशा नहुनु सबै भन्दा ठुलो खाडल हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलनको कार्यदिशा के हुने र यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ त्यसले आन्दोलनको गति तय गर्दछ , हाल सम्मको लिम्बुवान आन्दोलन बढि भावनात्मक रुपमा बढी र संगठनात्मक रुपमा कम सञ्चालित थियो । यस प्रकार लिम्बुवानी जनताको लिम्बुवान प्रतिको विशाल समर्थन हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान आन्दोलनको गति धेरै शिथिल बन्न पुगेकोछ ।

सम्भावना र अबको कार्यदिशा
लिम्बुवान आन्दोलनको सबै भन्दा सक्षम पक्ष भनेको नै यो सवालको साझा समर्थन र लिम्बुवान स्वायत्तताको लागी लिम्बुवानवासीको उत्कट इच्छा हो । किनकि लिम्बुवान लिम्बू जातीको राष्ट्रिय पहिचान मात्र नभएर यहाँ अवस्थित् अन्य थुप्रै जातिको राष्ट्रिय पहिचान पनि हो, जुन कुरा लिम्बुवानको ईतिहासले देखाउँछ । त्यसरी नै जति सुकैवटा लिम्बुवान राजनैतिक पाटीहरु भएतापनि सबै पार्टीहरु अरुण पुर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा एकमत छन् । जेठ १४ पछाडीको राजनैतिक स्वरुप नितान्त रुपमा बदलिएको छ, मुख्य दल भनाउँदाहरुबाट पहिचान र संङघीयता पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गरि रहेकाछन् । त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरु पहिचान र संङघियता प्रति अझ अनुदार बन्दै गएका छन्, केहि दलहरु हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापनाको अभियानमा छन् ।
खासगरी संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा र त्यस संगै ल्याईएको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनबाट प्रष्ट हुन्छ । जसमा थ्रेस होल्डको व्यवस्था (हाल उक्त व्यवस्था हटाएको छ) राखी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संख्या घटाईएको छ । त्यसबाट वर्तमान सत्ता लिम्बुवान र पहिचान सहितको संङघीयता प्रति नकारात्मक छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लिम्बुवान आन्दोलनको लागी स्पष्ट कार्य दिशा सहित अगाडी वढ्नु पर्नेमा सुन्जुहाङ पालुङवा नेतृत्व मञ्च सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद निर्वाचनमा जान तयारी छ भने कुमार लिङदेन नेतृत्व मञ्च सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद माओवादी संगै बहिष्कारको दिशामा छ। त्यसरी नै लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा पार्टीको नाममा बीर नेम्बाङ र पदम अधिकारीको नेतृत्वमा दुई दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएकोछ । यसरी हाल आएर लिम्बुवान आन्दोलनको दिशा रनभुल्लमा परेकोछ । यस्तो अवस्थामा किरात याक्थुङ चुम्लुङको सहजीकरण, हिजोको संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा र संघिय लिम्बुवान कार्यान्वयन समितीको अस्तित्व प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएकोछ ।
हिजोको लिम्बुवानी आन्दोलनलाई मुल्याँकन गदै अबको आन्दोलनको कार्यदिशा र आन्दोलनको संस्थागत संरचनाको तय गर्न ज़रूरी छ । हिजो ठुला दलहरुमा आबद्ध पहिचान र सङघीयतावादी राजनितीज्ञहरु अहिले सम्बन्धित् पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माणको क्रममा छन् यो लिम्बुवान आन्दोलनको लागी अवसर पनि हो । यसले पहिचान र संङघीयता पक्षधरहरु वीच व्यापक ध्रुवीकरण सृजना गरेकोछ । वर्तमान अन्योलपुर्ण अवस्थामा संविधान सभा निर्वाचनको घोषणा भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा लिम्बुवानको सुनिश्चिता वेगर संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिनु औचित्य हुन्छ की हुन्दैन स्पष्ट हुनु पर्दछ । संविधान सभाको निर्देशित सिध्दान्तहरु वेगर संविधान निर्माणको बाटोमा अग्रसर हुँदा अब पनि संविधान बन्ने अवस्था आउँदैन, त्यसैले अब बन्ने संविधान कस्ता कस्ता आधारभुत सिध्दान्तका आधारमा निर्माण गर्नु पर्ने हो अगाडी नै सहमति गरे मात्र पछि संविधान बन्न सक्छ । त्यसैले संविधान सभा अगावै लिम्बुवान सहित पहिचान सहितको स्वायत्त राज्यहरुको सुनिश्तिचा हुन पर्दछ । त्यसरी नै अबको आन्दोलनको कार्यदिशाको अर्काे पाइलामा लिम्बुवान स्वायत्तताको अभ्यास रहनु पर्दछ । यदि सरकारले संविधान सभा अगावै लिम्बुवानको सुनिश्चिता नगरे लिम्बुवान वासीले स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको अभ्यास तत्कालै शुरु गर्नु पर्दछ । यो एक यस्तो विद्रोह हुनेछ जसले देशव्यापी रुपमा सङघीयता पक्षघरहरुलाई जागरुक बनाउँन सक्छ । यो किन पनि सम्भव छ भने २०६९ साल जेष्ठ १५ गते संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाको पहलमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अन्तरिम विधान २०६९ सर्वसम्मत रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा कृयाशिल १५ राजनैतिक दलहरुले स्वीकार गरी हस्ताक्षर समेत गरेका छन् (लिम्बुवानको अन्तरिम विधान २०६९) । जसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले , माओवादी लगायत अन्य लिम्बुवानी पार्टीहरु थिए । यस्तो अवस्थामा लिम्बुवान सरकारको गठन गरी नेपाल भित्रै स्वायत्तताको अभ्यास पहिलो पटक लिम्बुवान क्षेत्रबाट गर्नु पर्दछ ।

त्यसरी नै हिजो लिम्बुवान आन्दोलनका समितीहरुमा लिम्वुजन्य संगठनहरु मात्र थिए जसले गर्दा त्यो आन्दोलन लिम्बुहरुको मात्र हो कि भन्ने भान थियो तर अब लिम्बुवानमा थाकथलो खुलेका तथा अन्य जाती र समुदायका संस्थाहरुले पनि समर्थन जनाएकाले ती संगठनहरुलाई पनि साथमा राख्दै वृहद लिम्बुवान मोर्चा बनाउनु पर्दछ । पछिल्लो कार्टर सेन्टरको प्रतिवेदन अनुसार लिम्बुवान आन्दोलन लिम्बुहरुको आन्दोलन मात्र नभएर यो लिम्बुवान भित्र रहेका क्षेत्री, बाहुन, राई र अन्य जातीको पनि आन्दोलन भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । यसले लिम्बुवान आन्दोलनलाई अझ सशक्त र बृहद बनाउन सम्भव छ । किनकी लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको शर्त नै लिम्बु जातिको जातिय मुक्ति एवम् लिम्बूवानमा ऐतिहासिक थातथलो खुलेका अन्यजाति जस्तै खम्बू, लोहरुङ,याम्फु, धिमाल, याख्खा, शेर्पा, लेप्चा, आठप्रे, राजवंशी(कोचे), मेचे, लगायतका जातिको मुक्ति पनि हो । र,यसले पहिचान र संङघीयताको आधार स्तम्भ तय गर्दछ ।