विविधता ब्यवस्थापन नभए देश विखण्डन- सिके लाल

यदि राष्ट्रलाई नै राज्य मान्ने हो भने राष्ट्रियताको परिभाषा कस्तो हुन जान्छ भने कहाँ जन्मिएको हो, रगतको आधारमा नागरिकता हुन्छ । जहाँ जन्मिएको भए पसिन राष्ट्रियता भनेको रगतबाट हुने कुरा हो । अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको प्रधानमन्त्री भैसकेको मान्छे जापान गएपछि हाम्रो सन्तान भनेर एकदम स्वागत गरेर जापानीहरुले उनलाई जापानी नागरिकता दिए । इजरायलमा उनीहरु जहाँ जन्मिएको भएता पनि उनीहरुलाई राष्ट्रियताको हक छ । यो भनेको राइट टु ब्लड हो । बंशजको आधारमा नागरिकताको चलन यहीँबाट आएको हो । रगतै नेपाली, जहाँ बसे पनि जहाँ भए पनि मन त नेपाली हो यो अवधारणा चाहिँ यही राइट टु ब्लडको अवधारणाबाट आएको हो ।
अहिले पनि यो राष्ट्र राज्यको सिद्धान्त विश्वमा बलियो छ । १०९० भन्दा अगाडि जर्मनीमा यही थियो । जापानमा अहिले अलिकति सुधार भएको छ । जापानको उपनिवेश भएका बेला कोरिया गएका जापानीका चौथो पुस्तालाई पनि अहिले उसले जापानको नागरिकता दिइराखेको छ । तर, अल्बर्टो फुजीमोरीले जति सहज रुपमा नागरिकता पाउँछ, ती चौथो पुस्ताका लागि जन्म दर्ता गर्ने बेलामै उसले कोरियान भनिदिन्छ ।
नागरिकताको अर्को सिद्धान्त भनेको माटोको अधिकार अर्थात् जन्मसँग सम्बन्धित हुन्छ । जन्मेको आधारमा उसको नागरिकताको हक लाग्छ । आधुनिक समाजमा यो अधिकार शुरु गर्ने फ्रान्स हो । तर, आधुनिकजस्तो लागे पनि यो अवधारणा त्यति बलियो छैन । दुनियाँमा यो अवधारणा पूर्णरुपमा स्वीकार गर्ने स्वीकार गर्ने दुई चारवटा देशमात्रै छन् । अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुर लगायतका देशहरुले केहीहदसम्म यसलाई अपनाएका छन् । तर, धेरै देशले यी दुइवटा सिद्धान्तको मिसावट गरेका छन् । कहिँ अलिकति बंशाणुगत त अलिकति जन्मशिद्ध अधिकारलाई जोडेर लाने गरिएको छ । यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको अधिकार बेपत्ता बढी भैदिन्छ । राज्यको अधिकार बेपत्ता भैदियो भने राज्य सञ्चालन गर्नेमा जुन जनीयता (जात) को बाहुल्यता छ, उसैको नियम लाग्छ । जस्तो कि दाङको एकजना सीडीयोले के भन्दिनु भो भने नेपाली नागरिकता लिनलाई ढाकाटोपी लगाएको तस्वीर चाहिन्छ । अहिले यो मुद्दा अदालतमा पुगेको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकता लिन ढाका टोपी अनिवार्य चाहिन्छ भन्दैन । मेरो पालामा चाहिँ थियो । नागरिकताको फोटो खिचाउँदा जलेश्वरमा एउटा फोटो स्टुडियो थियो, जहाँ ढाकाटोपी राखिएको थियो । टोपी लगाएर फोटो खिच्दा १ रुपैयाँमा टोपी भाडामा लिएर लगाउनुपथ्र्यो । फोटो खिचेको चाँहि १ रुपैयाँ ७५ पैसा तिर्नुपर्थ्यो भने टोपीको भाडामात्रै १ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । यसरी भाडामा टोपी लगाएर फोटो खिचेर नागरिकता लिनुपर्थ्यो । त्यस्तै सिंहदरबारको ढोकाबाट भित्र छिर्नलाई पनि टोपी लगाउनुपर्थ्यो । त्यहाँको गेटमा चाहिँ टोपीको भाडा चाराना मात्रै लाग्थ्यो । त्यतिबेला सीडियो अफिसहरुमा पनि टोपी लगाएर मात्रै छिर्न पाइन्थ्यो । अञ्चलाधीश अफिसमा पनि त्यसै गरे । यसरी बंशानुगत र जन्मशिद्ध अधिकारलाई मिसाउन खोज्दा जसले राज्य चलाउने हो, उसैको नियम लागू हुन्छ । यो समस्या केही हदसम्म नेपालमा पनि देखिएको छ ।

पहिले महेन्द्रले राइट टु ब्लडमात्रै कायम राख्नलाई कोशिस गरे । त्यसैले बर्माबाट आएको नेपालीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर नागरिकता दिइयो । असामबाट आएको छ अथवा मगाइएको छ । बेलायत र अमेरिकाबाट बोलाइ बोलाई रगतको नाताले नागरिकता दिने । तर, मधेसीहरुले त नेपाली बनिनु पर्छ । मधेसीहरु त नेपाली बन्नुपर्छ । राइट टु ब्लड राज्यमा मात्रै होइन कि सामाजिक मानसिकतामा पनि गढेको प्रमाण हो यो । राष्ट्र राज्यको किन यति बलियोसँग बचेको होला भनेर हेर्ने हो भने छुट्याउन सजिलो छ । एउटै देशभित्र बिभिन्न नेशनालिटी छ भने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । एउटा मात्रै भयो भने को आफ्नो र को अरु भनेर छुट्याउन सजिलो हुन्छ । यसरी आफ्नो र अर्को छुट्याउन सजिलो हुने भएकाले नै दुनियाँमा अहिले पनि यो राष्ट्र राज्यको अवधारणा बलियो छ ।

राष्ट्र राज्यको विकल्प ‘राज्य राष्ट्र’

राष्ट्र राज्यको विकल्पमा अर्को अवधारणाको परिकल्पित समुदाय पनि छ । यो अवधारणा अघि सार्ने विद्वानले के दिए भने यो आधुनिक राज्य भनेको एउटा कल्पना मात्रै हो । यो कुनै प्राकृतिक कुरा होइन । प्राकृतिक कुरा भनेको जनीयता नै हो । तर, राज्य भनेको परिकल्पित कुरा नै हो । जब प्रिन्ट क्यापिटालिज्म शुरु भो, त्यसपछि मान्छेले एउटै किताब पढ्न थाल्यो, एउटै कथा पढ्न थाले, एउटै रामायण पढ्न थाले, महाभारत पढ्न थाले, अनि भावनात्मक एकीकरण शुरु भयो । यसही आधारमा नेपालमा पनि आदिकवि भानुभक्तलाई राष्ट्रियताको प्रतीकका रुपमा मान्न थालियो । यो प्रिन्ट क्यापिटालिज्ममा के थपियो भने एउटै कानून मान्ने, एउटै शिक्षा र एउटै किसिमको न्याय प्रणालीले विभिन्न जनीयता र जातीयताहरुलाई जोड्यो । यसरी जोडिएर बनेको समुदाय चाँहि राष्ट्र राज्य जस्तै तर, राज्य राष्ट्र बन्न गयो । यो भनेको राज्यलाई नै झण्डै झण्डै राष्ट्र जस्तो बनाइदिने ।

विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने ७ उपाय

नेपालको यो बहुराष्ट्रिय विविधतालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसका ७ वटा उपाय हुन सक्छन् । पहिलो, अर्को समुदायवीच आत्मसातीकरण गराउने, दोस्रो समावेशीकरण गर्ने, तेस्रो शत्ति लगाएर बलपूर्वक पेल्ने, चौथो वेवास्ता गर्ने, पाँचौं संघीयतामा जाने, छैठौं चरम अस्थिरतालाई यथावत राख्ने र सातौं मुलुक नै विभाजित हुने ।
पहिलो आत्मसातीकरणका विभिन्न तरिका छन् । जम्मै धातुलाई एकैठाउँमा राखेर यति धेरै उमाल्ने कि जम्मै पग्लेर एउटै बनोस् । त्यो तापक्रम सैनिकीकरण, व्यापारीकरण वा एकै किसिमको साहित्य सिर्जनाबाट हुन सक्छ । एउटै किसिमको कानुन, एउटै किसिमको पोशाक आदि तरिकाबाट राज्यले ‘असिम्युलेसन’ गर्न सक्छ । हाम्रोमा वीरेन्द्रका पालासम्म यस्तै थियो । ज्ञानेन्द्रले पनि यही नै कोशिस गरेका थिए । अहिलेको सरकार पनि यही मानसिकतामा छ ।
दोस्रो भनेको समावेसी मोडल हो । अलिअलि अधिकार दिनुपर्छ । तिनीहरुले चाँहि गर्न पाउँछन् भनेर समावेसी गराएको कुरा गर्ने । तर, धेरै अधिकार नदिने, दुईचार जनालाई देखाउनका लागि समावेशी गर्ने ।
तेस्रो दबाउने मोडेल हो । सामान्यतया दमन र अन्तरघुलन चाहिँ सँगसँगै जान्छन् । जस्तो बंगलादेशमा बुद्धिष्टहरुलाई, बर्मामा मुसलमानहरुलाई दबाएरै समस्या समाधान गर्न कोसिस गरिएको छ । थाइल्याण्डमा मुसलमानहरुलाई दबाउने कोसिस गरिएको छ । नेपालमा पनि के सोचाइ छ भने मुसलमान, क्रिश्चियन, इसाइहरुलाई दबाएरै ठाउँमा राख्नुपर्छ ।
चौथो मोडेल हो, वास्तै नगर्ने । जुन विविधता छ, त्यसलाई छैन जस्तै गरेर आफ्नो जे छ त्यसैलाई अगाडि लिएर हिँड्ने । यो पनि एउटा तरिका हो । भारतमा यो एकदम चलेको छ । ए तेलंगाना ? ठिकै छ । ए महाराष्ट्रमा यस्तो भैराखेको छ ? ल ठीकै छ । गुजरातको मुसलमान ? ए ठिकै छ । भारत यसैगरी चलिराखेको छ । यसलाई भनिन्छ ‘विलफूल न्याग्लेट’ ।

पाँचौं चाहिँ संघीयता मार्फत पनि यो विविधतालाई संबोधन गर्न सकिन्छ । संघीयता भनेको सत्ता दुई ठाउँमा हुने नै हो । राजनीति शास्त्रको मान्यता के हो भने सार्वभौमसत्ता विभाज्य हुँदैन, एकै ठाउँमा रहन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि तुलसी गिरीले यही भन्थे । यो राजनीतिशास्त्रको पुरानो मान्यता हो । यो मान्यतालाई गणतन्त्रले चुनौती दियो । संघीयताले दुईवटै कुरो हुन सक्छ भन्छ । संघीयताले सार्वभौमिकताको प्रयोग दुई ठाउँबाट हुन सक्छ भन्ने ल्यायो । संघीयता भनेको मातहतको राज्य हैन, बनाएको राज्य हो । त्यसैले सार्वभौमिकता दुई ठाउँमै रहन्छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।
छैठौ तरिका चाँहि के हो भने कुनै उपाय नअनाउनु र निरन्तर अस्थिरता कायम रहन दिनु । जस्तो कि भारतको उत्तरपूर्वका राज्यहरुमा छ । रुसको चेचेनियामा छ । चीनको तिब्बतमा छ । यो अस्थिरतालाई धेरै समय राखेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त सकिएला, तर त्यो लामै कालसम्म रहिराख्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

सातौँ विकल्प भनेको अन्ततः विभाजन नै हो । बुहराष्ट्रिय विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अन्ततः मुलुक विभाजन हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म ४० वटा देश थिए अहिले २ सय नाघेका छन् । बाँकी १ सय ६० भन्दा बढी देशहरु आकाशबाट झरेका होइनन् । त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको विविधतालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिए पछि यस्तो विभाजन हुँदोरहेछ ।

(चर्चित विश्लेषक सीके लालले मार्टिन चौतारीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार )