देश उथलपुथल पार्ने माओवादीको ८ बैठक

अहिले एनेकपा माओवादीको विस्तारित बैठकमा आन्तरिक विवादले चर्काचर्की चलिरहेकोछ । शान्तिप्रक्रियाम आइसकेपछि संस्थापन बिग्रियो भन्दै माओवादीभित्र विवाद चलिरहेकोछ । सफ्ट लाईनर र हार्डलाईनलको यो चर्काचर्की वैद्य पक्ष फुटेर गएपछि हलुको हुने ठानिएकोथियो तर दलभित्र प्रचण्डलाई मौलाइरहेको पद र पावरको बाँडफाँडमा टाउको दुखाई भैरहेकोछ ।

योगदानका हिसाबले पद र मान नदिइएको भन्दै हेटौडा महाधिवेशनयता चर्किएको विादले नछाडेपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपाध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएकाछन् । त्यो इस्युले अद्यापि बहस गराईरहेकोछ । उनले साँच्चिकै त्याग देखाउन पदत्याग गरे या उनले बारम्बार देखाउने नाटकको एउटा हिस्सा मात्र हो ? बहस चलिरहेकोछ ।

ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा चलिरहेको यो माओवादीको सातौ महाधिवेशन पछिको यो पहिलो विस्तारीत बैठक हो । पार्टीको विवाद समाधानका लागि भन्दै एकीकृत माओवादीले आठौं विस्तारित बैठक बोलाएको हो । जारी बैठकमा पार्टीभित्र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले राजिनामा दिएपछि उत्पन्न विवाद र पदीय विभाजन सल्टाउने यो बैठकको मुख्य एजेण्डा हो ।

अध्यक्ष दाहाल भट्टराईलाई वरिष्ठ नेता बनाएर अघि बढ्न तयार देखिएपनि भट्टराई सहमत नभएपछि अध्यक्ष बाहेक सबै केन्द्रिय सदस्य मात्र रहने गरि संगठनको संरचना तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइएकोछ । तर विवाद अझै सल्टिएको छैन ।
माओवादीको इतिहास हेर्दा उसले यस्ता विवाद लगायत महत्वपूर्ण निर्णय विस्तारित बैठकबाट पारित गर्ने गरेकोछ । त्यसले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण दुरगामी असर र प्रभाव छाड्ने गरेकोछ ।
विवाद र बहस आन्तरिक जस्तो देखिएपनि त्यसले बृहत्तर नेपाली समाजलाई प्रभाव पार्ने गरेकोछ ।

पहिलो र दोस्रो विस्तारीत बैठक
माओवादीको पहिलो तथा दोस्रो विस्तारीत बैठक २०४८ साल तिर भएको थियो । यो बैठकलाई विशेषगरी एकताकेन्द्र महाधिवेशनका रुपमा लिईएको थियो । यो समयमा मशाल, मसाल, सर्वहारा लगाएतका चार दल सम्मलित थिए । तर यसपछि भएको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यि दल विभाति भए तर सम्मेलनले तत्कालिन चुनाव वहिष्कार गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
यसले नेपाली राजनीतिमा माओवादीको उपस्थिति देखाउने रोल खेलेकोथियो ।

तेस्रो विस्तारीत बैठक
२०५१ सालमा भएको माओवादीको तेस्रो विस्तारीत बैठकले शसस्त्र युद्धको तयारीका विषयमा छलफल गरेको थियो । १० वर्षे शसस्त्र युद्धको आधारस्तम्भ यहि बैठकलाई मानिन्छ ।

चौथो विस्तारीत बैठक
माओवादीले चौथो बिस्तारित बैठक २०५५ सालमा गरेको थियो । यसले विशेषगरी नेतृत्वका सम्वन्धमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । यसको लतत्तै भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टी कामको समिक्षा सहित प्रचण्डपथ पारित गर्यो ।
वैद्यले प्रस्ताव गरेको यो प्रचण्डपथले पुष्पकमल दाहाललाई प्राधिकार दिने निर्णय गरेकोथियो । यो बैठकले पारित गरेको यो निर्णय यति विवादास्पद भयो कि यसले लामो समयसम्म सैद्धान्तिक बहस छेडिरहयो ।
प्रचण्डपथको नाममा एक खालको तानाशाहीताको शुभारम्भ गरिएको थियो जसमा प्रचण्डलाई भगवान सरह पुज्ने प्रस्ताव थियो । लामो विवाद र बहसपछि यो पथ पछि हटाइएको थियो ।

पालुङटार

पाचौ विस्तारीत बैठक
शान्तिप्रक्रियामा आईसकेपछि भएको माओवादीको पाचौ विस्तारीत बैठक २०६४ सालमा वालाजुमा सम्पन्न भएकोथियो । बैठकले शान्ति, संविधान तथा सेना समायोजनको कार्यभार पुरा हुने संम्भावना क्षिण भएको भन्दै विद्रोहको कार्यदिशा पारित गरेको थियो । यस वेला शान्ति र संविधानको एजेण्डा उठाउदै आएका पार्टी उपाध्यक्ष कमजोर बनेका थिए र वैद्य समूह पूरापूर हावी भएको थियो ।

छैटौ विस्तारीत बैठक

२०६७ मंसिर पहिलो साता माओवादीले गोरखाको पालुङटारमा गरेको छैटौ विस्तारीत बैठकमा स्पष्ट तीन धार थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षद्धय मोहन बैद्य तथा बाबुराम भट्टराई । बैठकमा ३ वटै प्रतिवेदन आए । अध्यक्ष वाहेक उपाध्यक्षद्धय भट्टराई र बैद्यले भिन्नै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । भट्टराईले शान्ति संविधान जनजिविका तथा राष्ट्रियताका विषयलाई दिएर आन्दोलनमा जाने बताए भने बैद्यले प्रधानसत्रु तोक्ने विषय, माक्र्सवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विगतको आन्दोलनका समिक्षा विषयलाई मुख्य जोड दिएका थिए ।
उपाध्यक्षहरुको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा अध्यक्षले समेटने आश्वासन दिदै तत्कालका लागी विवाद साम्य गरी शान्ति र संविधान लेखन मुख्य कार्यभार एजेण्डा पारित गरी राजधानी फक्र्यो । तत्कालिन विषयमा विवाद समाधान भएपनि दिर्घकालिन समाधान दिन सकेन र कालान्तरमा मुख्यगरी सैद्धान्तिक विचलनकै कारण पार्टि फुट्यो ।

सातौ विस्तारीत बैठक

एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी विभाजन पछि २०६९ साल साउनमा सातौ विस्तारीत बैठक भयो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी र क्रान्तिका अगाडी उत्पन्न संकट र सर्वहारा वर्गको आगामी कार्यभार नामक प्रतिवेन पेश गरेका थिए ।
सामुहिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति संगठनमा मात्र नभई विचारमा पनि हुनेमा उनको जोड रह्यो । तर बैठकमा पार्टी विभाजनको खल्लोपन त थियो नै त्यसमापनि विस्तारीत बैठक प्रतिवेदन र विषयमा केन्द्रित भन्दापनि पार्टी तथा शिविरमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयले प्राथमिकता पाएपछि झनै खल्लो बन्यो ।

विवादका विषय साम्य गर्न माओवादीले पार्टी तथा शिविरको आर्थिक अवस्थाको सम्वन्धमा छानविन गर्न भिन्न भिन्न समिति समेत बनायो । बैठक यतिमा मात्र नभई नेताहरुविच नै कुर्सी हानाहानसम्मको अवस्था पुग्यो । यद्यपि बैठकले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै सवै विवाद महाविधेशनले नै समाधान गर्ने भन्दै महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नु नै यसको उपलब्धि ठानियो । यहि महाधिवेशनले गैरराजनीतिक ब्यक्तिलाई सत्ता सुम्पने डरलाग्दो निर्णय गरेकोथियो । त्यसैले यो महाधिवेशनलाई नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण घट्ना मानिन्छ ।
तर महाधिवेशनले समेत त्यसलाई पूरा हल गर्न सकेन । त्यहि विवाद आठौ बैठकको केन्द्रिय ऐजेण्डा बन्न पुगेकोछ ।

जगन शर्मा, काठमाण्डु

सम्बन्धित समाचार-