काठमाडौं, २ मंसिर
नेपालमा न्यायधिश नियूत्तीमा राजनीतिक भागवण्डा, नियूत्तीको प्रकिया समेत पारदर्शी नहुने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला रसियाका प्रधानन्यायधीश लेभदेवले नियूत्ती पारर्दर्शी भएमात्र न्यायलय स्वतन्त्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायधीश भ्याचेस्लाभ लेभदेभले नयाँ संविधानमा संबैधानिक , प्रशासनिक र सर्वोच्च अदालतलाई समान हैसियत नबनाउन सुझाव दिएका छन् ।
रसियाका यि तिन अदालतलाई समान हैसियतको बनाउदा ठुलो गल्ती भएकाले त्यो गल्ती नेपालले नदो–याउन सुझाव दिएका हुन् । समान हैसियतका अदालतहरु रहँदा संविधानको व्याख्यामा समेत समस्या आउने उनले सुझाए ।
नेपालमा नयाँ संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरुप र संख्या बारे छलफल चलिरहेका बेला लेभदेव यो सुझाव दिएका हुन् । लभदेवले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश र न्यायधिश नियु्त्तीका क्रममा हुने संसदिय सुनवाईले अदालतमा झनै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने दावी गरे ।
‘संसदिय सुनवाइका सदस्यहरु विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएकाले आफ्नो पार्टी नजिकको न्यायधिशलाई नियूत्ती गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ’ लेभदेवले भने ‘न्यायलयको सम्पूर्ण काम कारवाहि पारर्दर्शी भए नागरिकको अदालतप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ ’ तिनदिने भ्रमणका लागि बुधवार नेपाल आएका रसियन प्रधानन्यायधीश लेभदेवले आफ्नो मुलुकमा न्यायलय सरकारको छुट् अंग कार्यपालिका सरह रहेकोको न्यायधीश नियूक्ती अत्यन्त पारर्दर्शी हुने गरेको बताए ।
0
0
