काठमाण्डु यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएको छ । यो वर्ष ६ वर्ष यताकै न्यून आर्थिक बृद्धि भएको हो । समयमा बजेट नआउनु, लक्ष्य अनुशारको राजश्व संकलन नहुनु, उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास र बढ्दो आयातका कारण आर्थिक बृद्धि न्यून भएको जाकारी अर्थमन्त्रालयले गराएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३सार्वजनिक संस्था मध्ये २१ वटा संस्था खुद घाटामा गएका छन् ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ६ वर्ष यताकै न्यून आर्थिक बृद्धि भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहँदा लगानी नबढ्नु, समयमा बजेट नआउनु, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुनु, उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आउनु, आयात बढ्नुका कारणले आर्थिक बृद्धि कम भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ । यो ६ वर्ष यताकै न्यून बृद्धिदर हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा आम उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । यस वर्ष झण्डै १० प्रतिशत मूल्यबृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यो ४ वर्ष यताकै उच्च मूल्यबृद्धि हो । बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिको रुपमा रहेको छ । नेपालीको खर्चयोग्य आयमा भएको वृद्धिले आयातलाई बढावा दिएको छ भने मुलुकको समग्र उत्पादन संरचना आयातमा निर्भर भएका कारण आयातित वस्तुमाथिको निर्भरता अझ बढेको छ । चालु आथिर्क वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल व्यापार घाटा ४ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैया पुगेको छ । यस अवधिमा आयातमा २१ दशमलव २ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ भने निर्यातमा ४ प्रतिशतको झिनो बृद्धि मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म राजश्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बृद्धि भई २ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड पुगको छ । असार सम्म २ खर्ब ८० अर्ब राजश्व संकलन भईसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ९० दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्म ७ सय ४६ मेगावट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ सार्वजनीक संस्था मध्य २१ वटा संस्था खुद घाटा र १५ वटा संस्था खुद नाफा गएका छन् । अर्थ विज्ञको रुपमा प्रचारित बाबुराम भट्टराई र राज्यको कायापलट गरिदिने आर्थिक नीतिको कुरा गर्ने उनको दल माओवादीले सरकार सम्हालेयता देश झन अधोगति लागेको कारण चाहि के हो थाहा भएन तर यसले स्वंय माओवादीहरुलाई पनि चकित पारेको हुनुपर्छ ।
-जगन शर्मा
टिप्पणी –
कृषिमा जोतिए आर्थिक बृद्धि हुने अर्थविदहरुको भनाई
अर्थमन्त्रालयले आर्थिक रुपले देश डुवानमा पर्दै गैरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेकै दिन अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले आगामी बजेटले नेपाली जनतालाई राहत भन्दा आहत दिने दावी गरेकाछन् ।शुक्रवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा उनले सरकार आफै पूर्ण बजेट ल्याउन स्वतन्त्र नभएकोले यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रको सुधारमा लछारपाटो लगाउन नसक्ने दावी गर्दै बजेट मुलुकको खर्च चलाउने काम चलाउ बजेट मात्र हुने ठोकुवा गरे । डा प्याकुरेलले भने–मुलुकको ब्यापार घाटा भन्दा सानो आकारको बजेटले केही पनि गर्न सक्दैन । उनले अन्तरपार्टी सहमति भएर बजेटको मापदण्ड तय गरि स्वतन्त्र ढंगले बजेट निर्माण गर्न दिएको भए केही आशा गर्न सकिने बताए । अहिलेको अवस्थामा आफू भएको भए अर्थमन्त्री पदबाटै राजिनामा दिने उनको भनाई थियो । नेपालको अर्थतन्त्र अदृष्य शक्तिले चलाएको आशंका ब्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले आंशिक भन्दैमा पूर्ण बजेट नरोक्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले विकास बजेटको खर्च, मुल्य नियन्त्रणको लागि बजारमा हस्तक्षेप लगायतको कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
अर्थविद्ध डा मदन दाहालले बजेटले मुल्य बृद्धि गराउने दावी गर्दै सरकारले बजार हस्तक्षेपका उपायहरु कालाबजारी विरुद्ध छापामारी अभियान, सुपथ मुल्यका पसल सञ्चालन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले आगामि बजेटले जनतालाई राहत, निजी क्षेत्रको लगानी आर्कषित गर्ने , दातृ निकायको विश्वास अभिबृद्धि गर्न भूमिका निर्वाह गर्न आफूलाई केन्द्रीत गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले अब नेपालको विकास गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनै पर्ने भन्दै पीपीपी मोडलमा अब मुलुकमा रसायनीक मल कारखाना निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।अक्षमता, भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप लगाउँदै अब कृषि र लगानी मैत्रि बजेट ल्याए मात्र नेपालको अर्थतन्त्र अघि बढाउन सकिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आगामी बजेटले कृषिमा विशेष जोड नदिए लक्षित आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागी विदेशीएका जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न यूवा स्वरोजगार जस्ता राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले भने–आग्रह पूर्वाग्रह नगरी राम्रा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ नभए प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धि दर हासिल हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिले पूर्ण बजेट ल्याउन नभने पनि पूर्ण बजेटकै रुपमा नाममात्रै नदिई बजेट आउने भन्दै २० प्रतिशत राजस्व बढाउने नीति सहितको बजेट आंशिक नहुने स्पष्ट पारे ।
-आनन्द गुरुङ
0
0
