यस्तो थियो खुर्सीद भ्रमणको ख़तरनाक योजना

आनन्द गुरुङ् , काठमांण्डु

एक दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज बिहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल आइपुगेका भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सीद विमानस्थलबाट सिधै सिंहदरबार पुगेर मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र नेपाली समकक्ष माधव घिमिरेसंग भेटेर भारतको भूमिका नेपालमा सर्वदा उच्च पायदानमा छ भनि याद दिलाउन खोजे । अध्यक्ष रेग्मीसंगको भेटमा खुर्सीदले नेपालमा संविधानसभा निर्वाचन घोषणा भएकोमा बधाई दिंदै निर्वाचन सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वार्तामा उनले भारतीय पक्षले बाँध खोलेका कारण कर्णाली नदीमा बाढी आएको भन्ने विषयमा छानबिनका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न सकिने बताएको भन्दै भेटपछि सञ्चारकर्मीसंग हौसीदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भारतले निर्वाचन आयोगलाई ४८ वटा र गृह मन्त्रालयका लागि ७ सय १६ वटा गाडी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएकाथिए । एकै दिनमा उनले राष्ट्रपति देखी दलका नेताहरुलाई दर्शन दिएर भारतको बढे भाई खुलस्तै देखाए । नेताहरुद्वारा उनलाई भेट्न गरिएको तछाडमछाड कुनै देव दर्शन भन्दा कम थिएन ।

खुर्सीदले एक हातले दिए जस्तो देखिने केहि भौतिक सहयोग बापत भने ठुलै उपलब्धि लिएर फर्केकाछन् । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि अध्यक्ष बनेका खीलराज रेग्मी सरकारसंग भारतले लामो समयदेखी चाहेको कुरा केहि प्राप्त गरेकोछ । भारतले चाहेको कुरा दलका सरकारहरुबाट पुरा नभएपछि वर्तमान चुनावी सरकारलाई उपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सम्झौता गर्न सफल उ त्यहि स्वार्थ को रगंरोगन गर्न आएकोथियो । दलहरुकै रजामन्दीमा ।
भारतले विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनैतिक उथल पुथल अवस्थाको फाईदा उठाउदै आफ्नो अनुकुल सन्धी सम्झौता गराएर फाईदा लुट्ने गरेकोछ । कोशी, महाकाली, गण्डक गर्दै भारत गत जुनमा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको सम्झौता गर्न सफल भएको थियो । नेपालमा शाससत्तामा रहेकाहरु धेरै कालखण्ड देखि भारतको अगाडी निरिह देखिने गरेका छन्। यस्तै निरिहपनको फाइदा उठाउन भारत कहिल्यै पछि परेन ।र, त्यो यसपालि खुर्सीदको भ्रमणले पनि पुष्टि गर्यो । उनी स्पष्ट मिसन बोकेर आएकाथिए । धेरैले उनी चुनावी सहयोगको लागी आएको प्रचार गरेपनि उनको भ्रमण १ जुनमा दुई देशबीच भएको गृह सचिव स्तरिय बैठक र त्यहाँ भएको गोप्य सम्झौतालाई पारित गराउन म्याण्डेट खोज्न र त्यसलाई पारित गराउन दवाव दिन थियो ।( देशको सार्वभौम भारतको पोल्टामा हाल्ने गरि गरिएको र सरकारले लुकाएको त्यो दस्तावेज़ राज्यसत्ताले प्राप्त गरेकोछ- हेर्नोस स्क्यानिगं )

के छ गोप्य सम्झौतामा

त्यतिबेला नेपाल भारतबीच भएको सचिव स्तरिय सम्झौतामा रहेका प्रमुख बुँदाहरु जसले सिधै स्वाधिनताको घाँटी निमोठ्न आँउछ, यहि सरकारले गरेकोथियो । अन्तरिम सरकारले सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार नहुँदापनि रेग्मी सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भियना कन्भेन्सनलाई धोती लगाईदिएर दुई देशका गृहसचिव स्तरमा २८ बुँदे सहमति गरेको थियो । सम्झौतामा

१-नेपालमा भारतको इमिग्रेसन चेक प्वाइन्ट स्थापना गरिने भनिएकोछ। पशुपतिनगर र लुम्विनीमा चेक प्वाइन्ट बनाउने सम्झौता छ । विमानस्थल आधुनिकीरणको नाममा सुरक्षा व्यवस्था नै खलल पुर्याउने यो रणनीतिमा लामो समय देखी भारतको आँखा थियो ।

२- त्यसमा नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाउन भारतलाई दिईने भनिएकोछ । तालिम दिने बहानामा नेपालको सुरक्षा संयन्त्र क़ब्ज़ा गर्ने यो रणनीति अत्यन्त ख़तरनाक देखिन्छ ।

३-सुपुर्दगी र वित्तिय अपराधका सूचना आदानप्रदानका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी गरिएकोछ ।

४- नेपाल–भारतमा रहेको सिमा स्तम्भका बारेमा दुवै देश सम्मिलित कार्यदलले अध्यन गर्ने भनिएकोछ ।

सम्झौतामा भएका दुई बुँदा त सर्वोच्च अदालतले समेत कार्वान्यनमा रोक लगाइसकेको छ । बुँदा नम्बर २१ र २५लाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकोछ । सहमतिको बुँदा नम्वर २५ अनुसार नेपालमा भारतले अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदामा भनिएको छ -“भारतीय पक्षले लुम्विनी र पशुपतिनगरमा अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्यो, नेपाली पक्षले यसलाई सैद्यान्तिक रुपमा स्वीकार गरेको र कुटनीतिक माध्यम मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ ।” (the Indian side proposed to establish immigration check points at lumbini and Pashupatinagar. The Nepalese side agreed it in principle and would officially respond through diplomatic channel)

भियना कन्भेन्सन अनुसार एउटा सार्वभौम मुलुकमा अन्य देशले अध्यागमन केन्द्र स्थापना गर्न सक्दैन । तर, बैठकमा सहभागि नेपाली प्रतिनिधिले उक्त सम्झौताको बेवास्ता गदै भारतको प्रस्ताव स्वीकार गरेकाछन ।

नेपालमा दूतावास कायम रहेका बेला भारतले भैरहवाको सुनौलीमा चेक प्वाइन्ट खडा गरिसकेकोछ। त्यस्तै बीरगन्जमा समेत महाबाणिज्यदूत कार्यालय चलाउँदै आएको छ । श्रृखलाबद्ध रुपमा उसले फेरि पशुपतिनगर र लुम्विनीमा चेक प्वाइन्ट खोल्ने प्रस्ताव राखेको हो । भारत बिस्तारै नेपाल क़ब्ज़ा गर्ने प्लानमा लागिरहेकोछ र हाम्रो कमज़ोर सरकार उसको अगाडी निरिह देखिन्छ । त्यसैले सुरक्षा र परराष्ट्र ममिलाका जानकारहरुले १ जुनको सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आएकाछन् ।

अघिल्लो पटक नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि भारतले विमानस्थल व्यवस्थापन र अध्यागमन सूचना केन्द्रबारे चर्को दवाव दिएपनि सफल भएको थिएन । यसअघि पनि बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था भारतलाई जिम्मा दिनेगरी सहमति गरेको थियो । अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि उक्त सहमति रोकिएको हो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हालपनि बिचराधीन छ ।उनी ब्याक हुनु परेकोथियो । तर, कामचलाउ खिलराज रेग्मी सरकारले भारतको एकपछि अर्को इच्छा पूरा गरिदिएकोछ ।

सम्झौतामा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकरण गर्ने नाउँमा बिमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा नै खलल पुर्याउने त्यतिबेलाको भारतको प्रस्तावलाई आजको बैठकमा नेपाल सरकारले सैद्यान्तिक सहमति दिएको छ । सहमतिको बुँदा नम्वर २१ को विमानस्थल आधुनिकीरणमा समेत सैद्यान्तिक सहमति भएको छ जसको कार्यान्वयन पनि कुटनीतिक माध्यममार्फत हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ । सहमतिको बुँदा नंः २१ मा भनिएको छ – “was agreed that modernization of immigration at TIA, Kathmandu will be progressed. Further steps will be considered and finalized through diplomatic channels.”

त्यसैगरि गृहसचिव स्तरीय बैठकमा भारतका तर्फवाट विमानस्थलबाट हुने भारतीय नोटको अवैध कारोवारलाई पनि महत्वका साथ उठाइएको छ । भारतले नेपाललाई नोट जाच्ने अत्याधुनिक मेसिन र एक्सरे मेसिनको समेत प्रस्ताव गरेको छ । बुँदा नं ७ को उक्त समहति अनुसार भारतले नेपालका कानून कार्यान्वयन निकायको क्षमता अभिबृदिका बारेमा थप तालिमको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । भारतले बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि र बित्तिय अपराधका सूचना र कसुरदार समेत आदानप्रदान गर्नेगरी दुई सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै दुवै देशविचका जासुस सूचना आदानप्रदानलाई थप बलियो बनाउनेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

समग्रमा, देशको सार्वभौम नै दाँउमा राखी चुनावी सरकारले यत्रो निर्णय कुन साहसले गर्यो कुन्नि । कतै पछाडीबाट दलकै समर्थन त बटुलेन,रेग्मी सरकारले ! भन्नेले त भनिरहेकैछन् – संघीयता लगायतका यस्ता गम्भीर र विवादास्पद मुद्दामा निर्णय लिदा जनताले लखेट्ंछन् भनेरै जनताप्रति जवाफदेही हुननपर्ने सरकार दलहरुले नै तयार पारेकाहुन् ।

समझौता पत्र यहाँ पढ्नुहोस्