प्रचण्डले जनजातिलाई धोका दिएको स्विकारे

२३ जुन, काठमाण्डु
दश बर्षे युद्धकालमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएका विभिन्न जनजातिहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सके जति सहयोग गर्न नसकेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( प्रचण्ड) ले स्विकारेका छन् । माओवादी सम्बद्ध १६ वटा अल्पसंख्यक जातीय मोर्चाहरुको संयुक्त टोलीबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले त्यस्तो यथार्थ स्विकारेका हुन् । उनले तिनका सामु स्विकारे – त्यतिबेला अल्पसंख्यक जातिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन पार्टी सफल थियो तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उचित स्थान दिन सकिएको छैन । आगामी दिनमा यो गल्तिलाई सच्याएर लगिने विश्वास दिलाउछु ।’ त्यसै क्रममा उनले सबै जातजातिलाई जति बढी राज्यका निकायमा सहभागी बनाए त्यति नै नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने धारणा राखेका थिए ।

जातीय स्वायत्तता सहितको संघीयता र समानुपातिक प्रतिनीधित्व माग राख्दै आएका यी मोर्चाले संविधानसभामा धोका पाएका कारण अब आउने संविधानसभामा त्यस्तो नियति नदोहोरियोस भनि माओवादी मुख्यालयमा माग राख्न पुगेका थिए । संविधानभामा आफ्नो जातिलाई उचित प्रतिनीधित्व दिन, बढी उम्मेदवार दिन, अल्पसंख्यक जातिको स्वायत्त प्रदेशलाई घोषणापत्रमै समाविष्ट गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा माझी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमाल राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, पहरी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायत मोर्चाहरु थिए।
एमाओवादीले लड्ने बेला आफुहरु जस्ता जनजातिको कांधमा बन्दुक राखी सत्ता प्राप्त गरेपनि सत्तामा आईसकेपछि भने आफ्नो नातागोता र समुदायलाई मात्र सत्ताको रस चखाएको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि छ । ति मोर्चाले त्यहि विषयमा समेत प्रचण्डलाई सचेत बनाउदै हुर्किरहेको यस्तो नातावाद र कृपावादको तत्काल अन्त्य गर्न भनिएकोछ ।
यसअघि माओवादीले उठाएका कयौं प्रमुख मुद्दा उ शान्तिप्रक्रियामा आउनासाथ भुल्दै गैरहेको भन्दै दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको र जनजातिले आफुहरुलाई धोका दिइएको भन्न थालेका छन् । यस अघिको संविधानसभा चुनावमा माओवादीले सहमतिका नाममा संघीयता र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु नगर्ने सम्झौता गरेपछि ठुलो विरोध भएको थियो । संघीयताका कारण मधेस आन्दोलनले माओवादीलाई ठुलो घाटा सहनु परेको थियो । यद्यपि पछि उसले यस सहमतिबाट हात झिकेको थियो । त्यसैगरि सबै जातिको समान हक स्थापित हुने पूर्ण समानुपातिकबाट आशिंक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्विकारेको थियो ।
युद्धकालमा बनाइएका जातीय स्वायत्त प्रदेशहरु विघटन गरिएकाथिए र मोर्चाहरु समेत निस्क्रिय पारिएका थिए । संविधानसभामा जातीय स्वायत्त प्रदेश पारित गराउन रोल खेलेको जस्तो गर्ने एमाओवादीकै नेतृत्व सरकारले अन्त्यमा त्यहि कारण संविधानसभा नै विघटन गरिदिएको थियो ।
सबै जातजातिलाई राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनीधित्व गराउनेगरि हुन गैरहेको संघीय प्रणाली, निर्वाचन ब्यवस्था र समावेशी राज्यब्यवस्था संविधानसभाबाट पारित हुदै थियो । त्यसले अहिलेको एउटा निश्चित जातिको वर्चश्व तोडिदिने थियो । त्यहि कारण आफ्नो जातीय स्वार्थका कारण संविधानसभा विघटन भएको विश्लेषण गरिन्छ । तर अब चुनावको मुखमा पुनः मिठो बाचा नगरिए आफ्नो दल खुम्चिने डरले प्रचण्ड अब फेरि क्रान्तिकारी रुपमा देखिन थालेकाछन् । केहि समययता उनको जातीय कार्यक्रमहरुमा सभागिता र क्रान्तिकारी भाषण त्यसैको देखिने रुपको रुपमा बुझ्न थालिएकोछ । अल्पसंख्यक जाति, समुदायहरुको ठुलो तप्का चोईटिएर वैद्य पक्षसंग गएकोले पनि आफ्नो लाज बचाउन प्रचण्डलाई धेरै चीज गर्न जरुरी छ र गएको संविधानसभा चुनावको तुलनामा यसपालि उनका लागि चुनौतीका पहाड ठूलो छ । किनकी माओवादी पनि अन्य दल जस्तै अवसरवाद, जातिवादी र भ्रष्ट रहेछ भन्ने मनोविज्ञान उसका मतदाताहरुमा बढ्दै गैरहेकोछ ।