मीरा राजभण्डारी अमात्य
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रले मानव विकासलाई समग्र विकासको प्रारम्भिक पुर्वाधारको रुपमा प्राथमिकता दिएको छ । जसको पुष्टी सन् १९९० मा सार्वजनिक भएको पहिलो मानव विकास प्रतिवेदनले “आम जनता नै राष्ट्रको पहिलो सम्पत्ति हो” हो भन्ने घोषणा बाट हुन्छ ।
मानव विकासकै सन्दर्भ केलाउंदा समग्र राष्टका सवै वर्ग र जातिको समान र समग्र विकासलाई नै मानव विकासको मुल आधार मानिएको छ । जसमा राष्टका समग्र जाति जनजाति हरुको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक पहुंचका लागि वकालत हुने गरेको छ । जसका लागि सर्वप्रथम पहिचानको युद्ध बाट संसारका प्रत्येक राष्ट्रले जेहाद छेडेका प्रसंग छन् । केही राष्ट्रका जाति विषेशले आफनो पहिचान जोगाउन सफल भएका छन् भने केही संघर्षरत नै छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा विगत २ सय पचास वर्षको ईतिहास बोकेको एकल जातिय पहिचानका आधार मा बनेको राज्य संयन्त्रका कारण बहिस्करणमा परेका र पिछडिएका जातिहरुले आफनो भाषिक, सास्कृतिक तथा एतिहासिक पहिचानकै खातिर पहिचान सहितको संघिय राज्यको माग राख्दै आएकाछन् । सत्ता र तिनका संयन्त्रले यसलाई जातिय द्धन्द र विखण्डनको नारा संग जोडेर हेर्ने गरेको छ । जुन समग्र मानव विकासका दृष्टिले प्रतिगमन ब्यवहारको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जातिय पहिचान सहितको संघिय राज्यका सवालहरु राज्य संयन्त्रमा सवै जात जातिको साझेदारी सहभागितासंग जोडिएका यथार्थ हुन् । राज्य त यसप्रति नकारात्मक छ तर स्वयं आदिवासी जनजातिहरु कति स्पष्ट छन् र मानव अधिकारकै आधारमा आदिवासी जनजातिका अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्ने निकायहरु स्वयंले गैर आदिवासी जनजातिहरु माझ कसरी सुचना प्रवाह गरी रहेका छन् त्यो अहिलेको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
नेपाल बहु-भाषिक, बहु-सास्कृतिक र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा अन्तरीम संविधानमै उल्लेख भई सकेको अवस्थामा यहां हरेक वर्ग तथा जाति विशेषले आफनो मौलिक पहिचान सहितको धर्म संस्कृति जोगाउन र त्यसको उत्थानका लागि पहल गर्ने अधिकार राख्दछ । तर यसरी आफनो जातिय र भाषिक पहिचानका आधारमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले माग गर्दै आएको संघिय राज्यको माग प्रति राज्य संयन्त्र र राजनैतिक दलहरु किन कंञ्जुस्याई गरी रहेका छन् यो आम आदिवासी जन समुदायको चासोको विषय बनेको छ ।
मानव विकास कुनै एक अभिजात वर्गको विकासले मात्र संभव हुन्न । यदि राज्यमा विकासका आधार स्तम्भ आम जनता बीच नै आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक र सास्कृतिक रुपले विभेद र बहिस्करण छ भने त्यहां समानताको मिठो नाराले मात्र काम गर्देन । यस्ता जायज मागलाई थुनछेक गर्दे जाने हो भने त्यसले देशमा विद्रोहको रुप धारण गर्ने विश्व उदाहरणले हामीलाई देखाएकोछ । नेपालको सत्ता, दल, नेता र बौद्धिकहरुको एक जातीय ढिपी हेर्दा उनीहरु देशलाई भड्खालोमा जाक्ने जातीय द्धन्द्ध त चाहिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्ने गर्दछ ।
धर्म, संस्कृति र पहिचानका मुद्धा मानिसका मर्म भित्र समेटिएर रहेका हुन्छन् । जसको पुवार्धार भनेको आर्थिक र राजनैतिक संयन्त्रमा समान पहुंचसंग जोडिएका हुन्छन् । यदि राज्यसंयन्त्रमा केवल एकल जातिकै वर्चश्व भई रहने हो भने अर्को जाति विषेशविच वैमनस्यता र वितृष्णाको भावले जरो गाड्न थाल्छ र कालान्तरमा आन्तरिक द्धन्द्धको रुपमा परिणत हुने र त्यो विस्फोटक अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । त्यसले समाज विकासलाई झन पछाडि धकेल्छ ।
श्रीलंकामा प्रभाकरण लिट्टे ले ३० वर्ष खुनी संघर्ष गर्यो । मात्र ४.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तामील हरुकै विद्रोहमा १ लाख जनताले ज्यान गुमाउनु प¥यो । विगतमा सिहालीहरुको राज्य संयन्त्रमा हाली मुहालीका कारण बहिस्कृत र विभेद भोगेका तमिल जनताले सशस्त्र द्धन्द्ध गरे पश्चात नै अहिले राज्य संयन्त्रमा उनीहरको समावेसी पहुंचलाई सिहलीहरुले स्विकार्न बाध्य भएको सत्यलाई नकार्न मिल्दैन । जवकी तामिलहरु त्यस देशका आदिवासी नभई भारतबाट आप्रवासित जनता हुन् । तर त्यसका लागि लाखौंले खुनको बलिदानी दिनु परेकोछ । अहिले श्रीलंकाले सिकाएको छ, हिंसा आफैमा राम्रो होईन । यो श्रीलंकाका आम जनताले आत्मसात गरी रहेका छन् । तर नेपालमा भने १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धपछि पनि आफ्नै देशमा आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानका लागि सघंर्ष गर्न परिरहेको र सरोकारवालाहरु रमिते बनेर द्धन्द्धलाई झन बढी चर्काउन उद्दत देखिन्छन् ।
अरु त अरु विगतमा सदियौं देखि बहिस्करण र विभेदको अवस्थामा रहेका नेपाली जनताका दुहाई दिदै नया नेपालको सपना देखाउंदै सर्वाधिक मत ल्याई विजय हासिल गरी राजनीतिको मुलधारमा प्रवेश गर्ने एनेकपा माओवादी समेत यस सवालमा फितलो रहेको देखियो । संविधान पारित हुने अवस्थामा नै उसले घुंडा टेक्यो भने आफुलाई लोकतान्त्रिक र पुर्ण समाजवादी भन्न रुचाउने एमाले यस मुद्धाको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा अहिले पार्टी नै बिखण्डित अवस्थामा पुगेको छ । यसले के देखाउंछ भने राजनैतिक दलहरुले विगतमा आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई एजेण्डा बनाएर राज्यसंन्त्रमा हावी हुने बठ्याई मात्र गर्ने गरेको तर वास्तविक अर्थमा आदिवासी जनजातिका सवालमा अनीहरु संधै उदासिन रहे । जसका कारण पहिचान सहितको संघिय राज्यको माग अहिले ओझेलमा परेकोछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकारसंग संबद्ध घोषणापत्रहलाई अनुमोदन गरे पश्चात सवै राष्ट्रले घोषणापत्रका धाराहरुमा प्रस्तावित मानविय संबेदनशिलतासंग जोडिएका दस्तावेजहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । उसो त नेपालले एकल जातिय राज्य संयन्त्रलाई स्विकारेको पनि सयौ वर्ष नाघि सक्यो । नेपाली भाषा आफनो मातृभाषा नभईकन पनि यसलाई आम गैर नेपाली भाषिक वर्गले यो भाषालाई उत्तिकै सम्मानका साथ सहजै स्विकारेको छ । जवकी संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल भाषालाई आधिकारिक भाषाका रुपमा सुचिकृत गरेको अवस्था छ । तर नेपाल भाषि नेवार समुदायले आफनो पहिचानका लागि आवाज उठाउंदा साम्प्रदायिक भएको आरोप खेप्न बाध्य छ । अझै पनि नेपाली भाषा नजानेका जातजातिहरुको बाहुल्यता कायमै छ नेपालमा । भाषिक विभेदका कारण उनीहरुको मानविय विकास अवरोध छ । आफनै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त हुने अवसरबाट वंचित हुदा मानव विकासका पुर्वाधार शिक्षाबाट समेत ती वर्ग बंचित छन् । र, पनि तिनैले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा सत्तामा हालीमुहाली गरेकाबाट साम्प्रदायिकताको आरोप खेप्न परिरहेकोछ ।
अहिले आदिवासी जनजातिका सवालहरु कसैका लागि डलरको खेति बनेको छ भने कसैका लागि राजनीतिको खेती हराभरा गर्ने विकासे बाली बनेको छ । सही अर्थमा आदिवासी जनजाति सवाल एउटा सिंढी जस्तै बनेको छ यथास्थितिवादीहरुका लागि आफु पहुंचमा पुग्नका लागि । त्यसैले पनि मानविय संवेग र मानव अधिकारकै दायरामा राखेर नेपालका आदिवासी जनजातिका विविध सवाललाई सवै मर्गले सम्मान गर्न आवश्यक छ । अर्को तर्फ आदिवासी जनजातिहरु स्वयंले पनि आफना पहिचानका मुद्धालाई अघि सार्दा अन्य वर्गको पहिचनालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । अर्कौ तर्फ हिजोका दिनमा विभेद गरिएकै कारण आदिवासी जनजाति हरु मानव विकासको दायरामा पछि पर्दै गएको हो । यो यथार्थलाई सवैले स्विकार्नु आवश्यक छ ।
विगत १० वर्षमा सार्वजनिक गरिएका संयुक्तराष्ट्र संघको मानव विकास प्रतिवेदनका प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सवै भन्दा पछिल्लो अवस्थामा रहेको विश्लेषण विज्ञहरुको छ । तर त्यसो भन्दैमा विगतका राज्य संयन्त्रले गरेको विभेदको कारका रुपमा वर्तमान गैर जनजाति माथि आक्रोसित हुनु र विद्धेष राख्नु मानविय दृष्टिले कति जायज हुने छ यो सोचनिय छ । आखिर नेपाली सवै एक हुन् र साझा फुलवारीका हामी नेपाली जनता सवै एक भई रहनु नै राष्ट्रियता जोगाउने अर्थमा सवै भन्दा महत्वपुर्ण सवालको रुपमा आत्मसात गर्नु सवै वर्गका लागि हितकारी हुने छ । सवै वर्गले एक अर्काको मागलाई सम्मान गर्नु र सम्वोधन गर्नु जरुरी छ ।
वास्तवमा पहिचानका सवाल दिगो शान्ति र विकाससंग जोडिएका सवाल हुन् । तर यस्ता यथार्थ पचाउदै जव राज्यले आफ्नै जनता वीच विभेदको स्थिती र यथास्थितिवादी सोचलाई निरन्तरता दिई रहन्छ भने यसले गम्भीर मानव अधिकार विरुद्धको अपराधलाई प्रश्रय त दिन्छ नै यसले भविश्यमा विगतका द्धन्द्धलाई फेरी हुर्कने वातावरण पनि बनाउंदै नलैजाला भन्न सकिदैन । विस्तृत शान्ति संझौताकै दस्तावेजलाई मनन् गर्ने हो भने पनि संझौताको तेश्रो बुंदाले विश्वव्यापि रुपमा स्विकृत आधारभुत मानवअधिकारका विविध पक्षहरुको सम्मान गर्दै स्वच्छ निस्पक्ष तथा सक्षम प्रशासन संयन्त्रको लागि उपयुक्त राजनैतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा वर्गिय जातिय भाषिक सांस्कृतिक लगायत आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने स्विकारोक्ति गरिसकिएको छ । त्यसैको टेको टेकेर कार्यान्वयनगत हिसावले आदिवासी जनजातिको वर्तमान पहिचान सहितको संघिय राज्यको मागलाई मानव अधिकार तथा मानव विकासका दृष्टिले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
लेखक आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ काठमाण्डौकि अध्यक्ष हुन् ।
0
0
