भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
अहिले देश निर्वाचनको माहौलमा होमिएको छ । एक पूर्व प्रशासक एवं निर्वाचन आयोगको प्रमुख भएका हैसियतमा वर्तमान परिवेशलाई यहा“ले कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हाल मुलुकमा जुन प्रकारको जटिलता आएको छ, त्यो हिजो पनि आएको थिएन र भोलि पनि नआओस् । यो जटिलता निवारणका विकल्पहरूमध्ये कम जोखिमयुक्त विकल्प चुनाव हो । चुनाव मुलुकको वर्तमान आवश्यकता हो र हामी सबै चुनावको लागि तयार पनि छौ“ । चुनाव चाहनले चाहनुपर्यो, त्यसो भयो भने चुनाव हुन्छ ।
अहिले देशका सबै प्रमुख दलहरू निर्वाचनमा खुलेरै लागिसकेका छन् । निर्वाचन प्रक्रियाको विरोधमा लागेका देखिने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका ३३ दलहरूले पनि हामी चुनावको विरोधी होइनौ“ । हालको चुनावी सरकारको मात्रै विरोधी हाै भनिरहेका छन् । आखिर चुनाव नचाहने चाहि“ को छन् त ?
– चुनावमा नजाने त कसैले भनेका छैनन् । जाने मन पनि सबैलाई छ तर कुरा यसो हो कि चुनावमा कोही पनि हार्न जाह“दैनन् तर सबैले जित्दा पनि जित्दैनन् । कहा“–कसरी र कुन प्रक्रियामा चुनावमा जा“दा आफ्नो पक्षमा जित हासिल हुन्छ, त्यो सबै दलको चासो हो ।
चुनावलाई एउटा राजनीतिक खेलको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसका प्रमुख खेलाडी भनेका राजनीतिक दल हुन् । राजनीतिक दलहरू खेल्न त चाहिरहेछन् तर खेलको पनि आ–आफ्नै दायरा, सीमा वा नियम हुन्छन् । खेलाडी मात्रै खेलका सर्वश्व पनि होइनन् । खेलमा एम्पाएर पनि हुनुपर्छ र आयोजक पनि हुनुपर्छ । चुनावी खेलको आयोजक सरकार हो । अहिले आयोजकको पक्षबाट पनि केही कमजोरी भइरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको मुलुकको अवस्था भनेको जटिलभन्दा पनि जटिल अवस्था हो । त्यसको समाधानको लागि हाम्रो गति सुपरसोनिक(अतितीव्र) हुनुपर्छ तर अहिलेको हाम्रो गति कछुवाको भन्दा तीव्र हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि सरकारप्रति शंकागर्नेले प्रशस्त आधार प्राप्त गरेका छन् । सरकारको नियत चुनाव गराउने छैन नै भन्ने होइन तर यस सरकारले जुन प्रकारबाट सुरुवातदेखि नै कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसो गर्न सकेन । यो सरकार चुनाव गराउने एउटै उद्देश्य लिएर गठन भएको हो तर अहिले यही सरकारले चुनाव गराउ“छ/गराउ“दैन भन्ने शंका उत्पन्न भइरहेछन्, त्यो चिन्ताको विषय हो ।
खेलको तेस्रो पक्ष एम्पाएरको भूमिकामा आउने निर्वाचन आयोग हो । निर्वाचन गराउने क्रममा निर्वाचन आयोगका पनि केही नीतिनियम वा प्रावधान हुन्छन्, जुन ऐनको रूपमा आउनुपर्छ । तर अहिले त्यही ऐनको नै निक्र्यौल हुन सकेको छैन । त्यसैले सबैतर्फ अन्योलता सिर्जना गराइरहेछ । तर जे होस्, अहिले यो चुनावी खेलमा भने सबैभन्दा दोषी खेलाडी नै हो । चुनाव हुनुपर्छ पनि भन्ने र भित्रैबाट गर्ने साहस जुटाउन पनि नसक्ने अवस्थाले नै अहिले चुनावी खेल अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यद्यपि अहिले सबैभन्दा बढी चुनाव चाहिएको जनतालाई मात्रै हो । हाल चलिरहेको अस्थिरता र अन्योलताबाट जनताले जुन सकसको महसुस गरिरहेछन्, त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने निर्विकल्प आधार उनीहरूले चुनावलाई नै मानिरहेछन् । चुनाव हुन्छ मात्र भन्दैमा पनि जनताहरूमा बडो उत्साह छाइरहेछ । त्यसैले पनि चुनाव हुन्छ र हुनैपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको लागि समय तोकिसकेको छ तर ३३ दलको गठबन्धन चुनावलाई बहिष्कार गर्ने र सरकारस“ग वार्ता नै नगर्ने भनेर लागिरहेछन् । के उनीहरूलाई निषेध गरेर चुनाव गर्न सकिन्छ ? वा त्यो स्वीकार्य हुन्छ ।
– चुनाव सबैले चाहिएकै छ तर परिवेशलाई आफू अनुकूल बनाउन नसकेर मात्रै बहिष्कारको कुरा उठिरहेको हो । अहिले हामीलाई विभिन्न चार कारणले चुनाव चाहिएको छ । पहिलो कुरा त राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्नो लिग/ट्रयाकमा लैजाने नै हो । चुनावको दोस्रो अपेक्षा भनेको दलहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने हो अर्थात् कुन एजेण्डालाई जनताले रुचाउ“छन् र कुन विचारले देशको भावी अवस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने हो । चुनावप्रतिको तेस्रो अपेक्षा राज्यशक्ति अहिले जनताद्वारा अनुमोदित शक्तिभन्दा बाहिर गएको छ , त्यसलाई जनताद्वारा अनुमोदित शक्तिमा पुर्रयाउनु हो भने अन्तिम तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण अपेक्षा भनेको जनचाहना बमोजिमको संविधान निर्माण गर्नु हो । अन्य तिनवटा अपेक्षा पूरा भएर पनि चौथो अपेक्षा पूरा भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रह“दैन । संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुको मूल कारण नै भविष्यमा दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन हुन सक्ने संविधानको निर्माण गर्नु हो तर यदि संविधानको निर्माण नै हुन सकेन वा संविधान बनेर पनि च्यातियो भने त्यसको कुनै अर्थ रह“दैन । त्यसको अर्थात् संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि एउटा सहमति निर्माण गरिनुपर्छ र त्यस्तो सहमति निर्माण गर्न सबै दलहरू चुनावमा जानैपर्ने हुन्छ । मेरो मतलब यो हो कि संविधान बनाउनेजस्तो गम्भीर विषयका लागि हुने निर्वाचनमा कसैलाई पनि निषेध गरेर अघि बढ्न सकि“दैन ।
त्यसैले मोहन वैद्य लगायत सबैलाई चुनावमा सहभागी गराउनैपर्छ बरु चुनाव केही ढिला हुनसक्छ तर चुनाव भएर पनि त्यसको स्वीकार्यतामा प्रश्न आउनु हु“दैन । २०६४ सालमा पनि ३ पटकसम्म यही कारणले चुनाव सार्नुपरेको थियो । त्यतिबेला पनि स्थिति अहिलेको भन्दा कम भयावह थिएन । त्यसैले मुख्य कुरा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नु हो बरु समय केही ढिला भएपनि फरक पर्दैन । मेरो मतलब, कुनै पनि चुनाव समस्याको समाधानका लागि गरिन्छ तर जुन चुनाव समस्याको समाधानका लागि गरिन्छ, तर चुनाव नै थप समस्याको कारक बन्यो भने त राम्रो भएन । चुनाव भएपछि चुनावको परिणाम मान्ने÷नमान्ने कुरा आयो भने त्यसले संकट झनै बढाउने काम गर्छ । यस्ता यावत् संवेदनशीलताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर चुनावमा जानुपर्छ र चुनाव गराउनु पनि पर्छ ।
सबै दलहरूलाई निर्वाचनमा सरिक् गराउने काम सरकारको हो तर नेकपा–माओवादी लगायतका शक्तिहरूले हामी यस कर्मचारी सरकारस“ग कुनै वार्ता नै गर्दैनौ“ भन्दै आएका छन् । यसरी कर्मचारी सरकार भनी हेपिने अवस्थाको सिर्जना कसले गरायो ? सरकार स्वयंले त्यो अवस्था सिर्जना गरायो वा यसो भन्नु उनीहरूको अहंकारमात्रै हो ?
– अवश्य पनि यो सरकार नै चुनावी सरकार भएकाले चुनावको वातावरण सरकारले नै निर्माण गर्ने हो । कुरा रह्यो आक्षेप र अपमानको, यो एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई लगाउने दोषमात्रै हो । सरकारमा जाने जोसुकैले पनि यस्ता स–साना समस्या र आक्षेपहरूलाई सहन सक्नुपर्छ । दुवै पक्षलाई दोष नदिई भन्नुपर्दा यो काम गर्ने ढङ्ग नपुग्दा सिर्जना भएको परिवेश हो । यो परिवेशको सिर्जना गराउनु नै उचित थिएन । चार राजनीतिक दलहरू मिलेर यस सरकार निर्माण अगावै आ–आफूमा विद्यमान तुषलाई निवारण गर्नुपथ्र्यो । आफूले आफूलाई वा अन्यलाई विश्वास गर्न नसके पनि सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा जहिले पनि जटिलताको सिर्जना हुन्छ, त्यो निषेधको राजनीतिकै कारणले हुन्छ । अहिले पनि यस्तै भएको हो । चार राजनीतिक दलले सर्वश्व शक्ति आफूमा नै देखे, त्यसले नै संकटको सिर्जना गरायो ।
फेरि वैद्यजीलगायतका शक्तिले अहिले अपर्झट आएर यस सरकारका निर्णय मान्दैनौ“ भनेको पनि होइन । उनीहरूले सरकार गठन नहु“दैदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । तर पनि सबै शक्तिहरूको मत लिनको लागि सरकारले गठन भएलगत्तै वा चैत १ गते नै ३ वटा कुरा गर्नुपथ्र्यो । १. निर्वाचन आयोगको गठन, २. निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण र ३. निर्वाचन मिति घोषणा । यदि यी ३ वटा काम सोही दिन सरकारले गर्न सकेको भए विरोध गर्नेहरू पनि विस्तारै सहमतिमा आउ“थे र चुनावको वातावरण धेरै अगाडि बढ्थ्यो ।
एकैदिनमा त्यतिका निर्णय गर्न सम्भव थियो त ?
– थियो, तर त्यसको लागि सरकार बन्नुपूर्व नै सम्पूर्ण गृहकार्य गरिसक्नुपथ्र्यो । अर्थात् यी ३ वटा कुराको निश्चित भएपछि मात्रै सरकार गठन गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सकेको भए सारा शक्ति निर्वाचनमा होमिन्थे र कसैलाई कसैको विरोध गर्ने वा निषेध गर्ने आवश्यकता नै हु“दैनथ्यो । आउने विरोध र बहसहरू निर्वाचन कानुनमा आउन सक्थ्यो तर त्यसले अहिलेको जस्तो अन्योलता भने सिर्जना गराउने थिएन । हरेक निर्णय गर्दा ‘एक्ट अन टाइम’ हुनुपर्छ अर्थात् उचित समयमा उचित निर्णय हुनसकेमात्र त्यसले निश्चित गति लिन्छ । अझै पनि यस सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने दिशामा अग्रसर छैन, यसले संकटलाई झनै बढाउ“छ ।
बाबुराम भट्टराई सरकारबाट नै चुनाव गराउ“दा निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने भनेर नै अर्को विकल्प सरकारको खोजी भयो र अहिले पनि का“ग्रेस–एमाले लगायतका दलहरू बाबुराम भट्टराई सरकारले ‘फिटिङ गरेको च्यानल’ नभत्काएसम्म निष्पक्ष चुनाव हुन सक्दैन भनी ती सरुवा लगायतका निर्णयहरू उल्ट्याउन माग गरिरहेका छन् । यदि चैत १ गते नै ती ३ वटा निर्णय भएका भए चुनावको निष्पक्षताको सवाल उठ्थ्यो होला नि त !
यो सरकार स्वभावैले चुनावी सरकार भएकाले यसले अन्य निर्णय गर्न तिर लाग्ने नै होइन । बा“की रह्यो, बाबुराम सरकारका सरुवा आदिका निर्णय र ‘च्यानल फिटिङ’ । त्यो फिटिङ उहा“ सरकारमा रहेसम्मको लागि हो । उहा“ नै सरकारमा नरहेपछि त्यो च्यानल आफ–से–आफ भत्किन्छ ।
तर पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एउटा बेइमानी भने गरे । यदि राजनीतिक शक्ति तेस्रो पक्षलाई दिनु नै थियो भने त्यसभन्दा अगाडि नै निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आवश्यक निर्णय, निर्वाचन कानुन आदि टुङ्ग्याउनुपथ्र्यो । यी सबै विषयलाई टुङ्ग्याएर खास प्राविधिक कामको लागि मात्रै सरकार बनाइदिनुपथ्र्यो । दलहरूले एकअर्कामा निषेधको संस्कार विकास गर्नाले आफ्नो एजेण्डा पनि तयार गर्न सकेनन् र शक्ति पनि अर्कालाई हतारमा सुम्पिए । र सुम्पिइसकेपछि दोष जति सरकारलाई लगाएर आफूहरू पन्छिन खोज्दैछन् भने सरकारस“ग काम गर्न सक्ने न हैसियत छ न प्रशस्त आधार नै । त्यसैले यी ३ मूल निकाय (सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग) बिच नै हानाथापको स्थिति छ ।
नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरू जो अहिले विद्रोहमा उत्रिएका छन्, उनीहरूले सरकारको हामीस“ग वार्ता गर्ने हैसियत नै छैन । हामी कि स्वतन्त्र दलस“ग कि राष्ट्रपतिस“ग मात्रै वार्ता गर्छौ“ भनिरहेका छन् । दलहरू पनि अहिले शक्ति अर्को पक्षलाई बुझाएर बसेका छन् । यदि सरकारले सहमति तयार गर्नै नसक्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको भूमिका पनि निष्प्रभावी हुने हो भने सहमतिको लागि पहल कसले गर्छ त ? अर्थात् सहमति हुनै नसक्ने अवस्था आएमा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनसक्छ ?
– अहिले नै राष्ट्रपतिको भूमिका खोज्ने बेला भएको छैन । मुलुकको अहिलेको जुन संकट विद्यमान छ, यत्तिकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बहस गर्नु उचित हु“दैन । यस्ता संकट त हिजोका दिनमा पनि आए र हल पनि हु“दै गए । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका सल्लाह र सुझाव दिने मात्रै हो ।
वैद्यजीहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रस“ग वार्ता गर्दिन भन्नु पनि अस्वाभाविक होइन किनकि त्यो संयन्त्र प्रक्रियामा नै उहा“हरूको विमति छ । त्यसैले सर्वोच्च शक्ति भएको नाताले राष्ट्रपतिस“ग वार्ता गर्छौ“ भनेको हुनसक्छ, त्यसो भन्दैमा राष्ट्रपतिको भूमिका खोजिएको भन्न मिल्दैन ।
अर्को कुरा जसले कुनै कुरामा माग राख्छ, उसले २ प्राप्तिको आशा छ भने ५ को माग राखेको हुन्छ । बा“की ३ उसले वार्ताका क्रममा लिनुपर्ने लचकतालाई छुट्याएको हुन्छ । कुनै पनि माग शतप्रतिशत पूरा कहिल्यै पनि हु“दैन । अहिलेको आन्दोलनकारी शक्ति जुन छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो शत प्रतिशत माग पूरा हुन्छ भन्ने सोचेका छैनन् । त्यसैले वार्ता हुनै नसक्ने र सहमति हुनै नसक्ने भन्ने हु“दैन । सरकारले सपथ लिएपछि पनि तत्कालै असहमत पक्षस“ग सहमतिको लागि प्रयास गर्नुपथ्र्यो । त्यसो हु“दा विद्रोही शक्तिको आक्रोशले बढ्ने मौका पाउने थिएन । त्यसो हुन नसक्दा थोरै समस्या सिर्जना भएको हो ।
सरकारले पनि चुनावको मितिबारे स्पष्ट बताउन सकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि चुनावको मिति अहिल्यै तोकिहाल्न हतार छैन भन्छन् । आखिर मिति घोषणा हुन नसक्नुको खास कारण के हो ? चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि सरकार अझै केही मुख्य निर्णयहरू गर्न चाहन्छ वा समयभन्दा अगाडि मिति घोषणा गर्दा अन्य कठिनाई आउ“छ भनेर सरकार पर्खिरहेछ ?
– निर्वाचन घोषणा गर्ने मूल आधार भनेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन हो तर कानुनको संशोधनमा नै अहिले सहमति जुट्न सकेको छैन । कानुन निर्माण भएपछि मात्रै निर्वाचनको लागि ढोका खुल्छ । अहिलेको मुख्य समस्या र सरकार एवं निर्वाचन आयोगको डर पनि त्यही हो कि कानुन बन्नुभन्दा अघि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा यदि कानुन बन्न सकेन वा त्यसमा विवाद सिर्जना भयो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन त सकि“दैन ।
२०६४ सालमा पनि त्यही अवस्था आएको थियो । सहमति नै नजुटाई अन्तरिम संविधानमा नै २०६४ जेठभित्र चुनाव गराउने भनेर उल्लेख गरियो तर निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन भने असारमा मात्रै पास भयो । यस्तो नहोस् भनेर सावधानी अपनाइएको हुनसक्छ ।
मतलब उहा“हरू आफ्नो कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न उठ्न सक्ला भन्ने डरले चुनावको मिति घोषणा गर्न डराइरहनुभएको हो ?
– कार्यक्षमताकै सवालचाहि“ नभनौ“ तर पनि ‘कन्फिडेन्स विल्डिङ्ग’ हुन भने नसकेकै हो । प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर परेको टार्दै जाने नीति अनुसार सरकार र आयोग पनि अघि बढ्नुपथ्र्यो तर उहा“हरू साधारण अवस्थामा झै“ सबै कुरा मिलाएर अघि बढ्न चाह“दै हुनुहुन्छ । यो असाधारण परिस्थितिमा सबै कुरा पूरा होओस्, अनि म अघि बढ्छु भन्न सम्भव छैन ।
जनताहरूको र दलहरूको समेत ब्युरोक्र्याट्सहरू प्रति जुन आशा र भरोसा थियो, त्यसलाई वर्तमान चुनावी सरकारको क्रियाकलापले चु“डाएको भन्ने आरोप छ । फेरि आन्दोलनरत दलहरू वार्तामा आउनको लागि अन्तिम शर्त प्रधानन्यायाधीशबाट पदबाट खिलराज रेग्मीको राजीनामा हुनसक्छ भन्ने सवाल पनि उठिरहेको छ । के मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीबाट राजीनामा दिए समस्या सल्टिन्छ त ?
– माग राख्नेवालाको पनि एउटा बटम लाइन हुन्छ र माग पूरा गराउनेवालाको पनि एउटा बटम लाइन हुन्छ । कम से कम बटम लाइनमा मेल भयो भने सहमति हुन्छ । यदि खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दि“दा देशको राजनीतिक समस्याले निकास पाउ“छ भने उहा“ले राजीनामा दिनैपर्छ ।
यसबारेमा मैले यसअघि पनि पटकपटक भन्दै आएको छु कि अबको निकासको बाटो २ वटा हुन सक्छन् । पहिलो खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने । त्यसो हु“दा नागरिक समाज, बार लगायत अन्य पक्षको पनि माग पूरा हुन्छ र विद्रोहीलाई पनि आफ्नो मागको सुनुवाई भएको भन्ने लाग्छ र त्यसपछि चारदलीय संयन्त्र खारेज गर्नुपर्छ । त्यसले कसैलाई पनि हानी गर्दैन र कसैलाई निषेधित भएको आभाष पनि पर्दैन भने सबैको सह–अस्तित्व कायम भएपछि सहमति पनि हुनसक्छ । यदि चाहनेले चाहेर सघन रूपले वार्ता गर्न सके समाधान राजीनामामा छ ।
यहा“को मतलब खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हो ?
– त्यो मेरो माग होइन र उहा“हरूको बटम लाइन के छ, त्यो पनि मलाई थाहा छैन । तर मेरो धारणा यति हो कि सहमति निर्माणको लागि लिन सक्ने र दिन सक्ने सबैकुरा छर्लङ्ग हुनुपर्छ ।
२०६४ मा संविधान सभाको चुनाव भयो र ४ वर्षमा त्यो विघटन पनि भयो । २०६४ को चुनावको परिणामलाई सबैले स्वीकार त गरे तर निष्पक्षताको सवाल पनि धेरै उठ्यो । अहिले पनि चुनावचाहि“ हुने तर निष्पक्ष चुनाव नहुने भयो भने के हुन्छ ?
– निर्वाचन पूर्णतः पक्षपाती वा निष्पक्ष भन्ने नै हु“दैन । यो व्याख्या गर्ने र असहमति जाहेर गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो र त्यो संसारभर उही प्रक्रिया हुन्छ । शतप्रतिशत निष्पक्ष निर्वाचन हालसम्म संसारमा काही“ पनि भएको छैन र हुन सम्भव पनि छैन ।
चुनावको सवालमा पक्ष र निष्पक्ष भन्दा पनि असहमति हुने कुरा मात्रै हो । चुनाव जितको मात्रै खेल होइन । यसमा हार्नेको संख्या जित्नेको भन्दा धेरै बढि हुन्छ । त्यसमाथि यो गोप्य प्रक्रिया हो, गोप्यताले शंकालाई झनै बढावा दिन्छ । २०६४ सालको निर्वाचनमा कुल ९००० उम्मेदवार थिए र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्रै करिब ४००० उम्मेदवार थिए, त्यसमध्ये केवल २४० मात्रैले त जिते । मेरो मतलब यो हो कि चुनावमा हार्नेहरूले अनेक शंका गर्छन् र निष्पक्षताको प्रश्न उठाउ“छन् । त्यो मूल विषय होइन, मूल विषय यो हो कि चुनावी परिणाम स्वीकार गरियो वा गरिएन । यदि चुनावी परिणाम स्वीकार गरियो भने त्यो चुनावको सफलता हो नभए असफलता । त्यसैले परिणाम स्वीकार गरिएका सबै चुनावलाई निष्पक्ष नै भएको मान्नुपर्छ ।
अहिलेको यो संकटपूर्ण अवस्थामा निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल बाहेकको अर्को पक्ष अर्थात् संस्थागत क्षेत्र, नागरिक समाज वा जनस्तरबाट कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ?
– नागरिक समाजको भूमिका देशको हरेक निर्णय कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण हुन्छ तर हाम्रो समस्या के छ भने नागरिक समाज राजनीतिक दल अनुसार चल्दै आएका छन् । आफू निकटका दलको लागि कुन भाषा चाहिन्छ, त्यसैको वकालत गर्ने परिपाटी नागरिक समाजमा बढेको छ । सत्य, तथ्य र आफ्नो नीति एवं उद्देश्यलाई बिर्सिएर दलको इच्छा पूरा गराउने नागरिक समाजले समस्या मात्रै सिर्जना गर्छन्, समाधान गर्न सक्दैनन् । यसको प्रभाव असाध्यै नकारात्मक र दीर्घकालीन हुन्छ । यदि नागरिक समाजले तटस्थ बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने प्रहरीको भन्दा बढि शक्ति नागरिक समाजस“ग हुन्छ । त्यसको लागि पहिलो कुरा त नागरिक समाजले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ र व्यक्तिगत आग्रह एवं पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्दछ । यसो हु“दा नागरिक समाजले निर्वाचनको पर्यवेक्षक भएर एवं राजनीतिक प्रक्रिया र सुशासनको लागि एक अग्रगामी शक्तिको रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।
कथं कदाचित मंसिरमा पनि चुनाव हुन सकेन भने यस चुनावी सरकारको निरन्तरता र देशको भावी कार्यदिशा कता मोडिएला त ?
-देशलाई चुनाव चाहिएकै छ र जसरी पनि चुनाव गर्नु नै पर्छ । अहिले नै चुनाव नहुने कल्पना नगरौ“ । यदि मंसिरसम्म पनि चुनाव हुन सकेन भने थप जटिलता आउ“छ र त्यसलाई समाधान गर्न ठूलै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसपछिको कल्पना गरियो भने अवस्था भयावह नै हुन्छ ।
देशका मुख्य राजनीतिक दलहरू नै मंसिरमा चुनाव नभए लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ भन्दै हि“डेका छन् । के राजनीतिक दलहरूलाई नै मंसिरमा चुनाव हुन्छ भन्ने नलागेर त्यसो भनिरहेका हुन् त ? नभए त्यो धम्की वा जनाउ कसलाई दिन खोजेका हुन् त ?
– २०६४ सालमा पनि सबै दलहरूले जेठमा चुनाव भएन भने देशको भविष्य डामाडोल हुन्छ, आकाशै खस्छ, शान्ति प्रक्रिया नै भताभुङ्ग हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा जेठमा नै चुनाव हुनुपर्छ भनेर सबै नेताहरू भाषण गर्थे तर भित्र गर्नुपर्ने कुरा भने केही पनि गर्दैनथे । त्यस परिप्रेक्ष्यमा जेठमा चुनाव हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन र भएन पनि । तर त्यतिबेला न आकाश खस्यो, न धर्ती नै फाट्यो । त्यसैले अहिले पनि बिग्रेको केही छैन तर दलहरू जनमत आफ्नो पक्षमा बढाउन यस्ता प्रचारबाजी गर्ने गर्दछन् । यसबाहेक भोलिको सम्भावित दुर्घटनापछिको आफ्नो अवस्था सुदृढ गराउन पनि प्रचारबाजी गरिएको हुनसक्छ, त्यो स्वाभाविकै पनि हो । अर्को कुरा, उहा“हरूको नजरले कतै त्रासमय अवस्था देखेको पनि हुनसक्छ । तर यदि त्यसो हो भने त्यसको व्यवस्थापन पनि उहा“हरूले नै गर्नुपर्छ ।
अहिलेको देशका हरेक निर्णय विदेशी इशारामा हु“दै आएको बताइन्छ । फेरि सरकारमा जो आयो, उसैलाई विदेशी दलाल र राष्ट्रघाती शक्ति हो भनी टिप्पणी गरिन्छ । आखिर कुन शक्ति चाहि“ विदेशी दलाल हो वा यो आ–आफ्नो असहमति पोख्ने काइदामात्रै हो ?
– यसको दोषपनि नेताले नै लिनुपर्छ । हाम्रो परिपाटी नै त्यस्तै छ कि पहिला नेताले एउटा कुरा बताउ“छ र त्यही कुरालाई नै जनताले प्रचारबाजी गर्न थाल्छन् । आखिर जनताले पहिलोपल्ट यस्ता राजनीतिक कुराहरू कहिल्यै गर्दैनन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हामीमा नै छ । यदि हामी आफूमा सबल र एकजुट हुन सक्यौ“ भने उत्तर दक्षिणस“ग डराउनुपर्ने केही छैन । आफ्नो व्यवस्थापन आफू गर्न नसक्ने र अर्कालाई दोष दिने यो पुरानै रोग हो । जबसम्म दूरदर्शी नेता र असल राजनीतिक संस्कार देशले पाउ“दैन, यो अवस्था रहिरहन्छ । त्यसैले समस्याको समाधान हामी भित्र नै छ र हामीले नै मिलाउनुपर्छ । यदि हाम्रो घर झगडा हामी मिलाउन सक्षम र तयार भएनौ“ भने अवश्य पनि झगडा मिलाउने बहानामा छिमेकी घरमा पस्न सक्छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको मूल कारण राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा नै बन्यो भने अहिले पनि समस्याको गा“ठो राज्य पुनर्संरचनाकै विषयमा कसिएको छ । हालसम्म विश्वमा भइआएका प्रयोग र नेपालको स्रोत, परिवेश र अवस्थाका आधारमा कुनचाहि“ मोडलको संघीयता उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
संसारभरका जति पनि संघीयताका सवाल छन्, देशको परिस्थिति अनुसार त्यो सबै फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि फलानो देशमा जस्तो संघीयता हुनुपर्छ भन्ने हु“दैन । नेपालको संघीयता नेपालकैजस्तो हुनुपर्छ । तर यो चाहि“ सत्य हो कि हामी अब फेरि एकात्मक राज्यप्रणालीमा फर्कन सक्दैनौ“ ।
संघीयता कस्तो हुने भन्ने सवाल अझै पनि थप बहसको विषय हो यद्यपि पहिलाको संविधानसभाले निर्धारण गरेको पहिचान र सामथ्र्य अनुसारको ९ प्रदेश नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसमाथि त्यो मोडल सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको मोडल पनि हो । अर्थात् पहिचान अन्तर्गतको ५ वटा र सामथ्र्य अन्तर्गतको ४ वटा प्रदेश गरी कुल ९ वटा प्रदेश हु“दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
तर अहिले देखिएको मूल समस्या भने ‘अन्धाले हात्ती छामेजस्तो’ भएको छ । संघीयता के हो, यसका फाइदा बेफाइदाहरू के कति छन्, त्यसलाई कसरी धान्न सकिन्छ, विभिन्न मोडलहरू कस्ता छन्, भ्रम के हो, यथार्थ के हो ? भन्ने कुरालाई राज्यले स्पष्ट बनाउनुपथ्र्यो तर जिम्मेवार निकाय राज्य मौन बसिदियो र यसका पक्ष र विपक्षले फणा फैलाउने अवसर पाए । त्यसैले सबै शक्तिहरूले संघीयताको सवालमा आफूखुसी भ्रामक व्याख्या र चर्चा गर्न थाले । संघीयताको मूल मुद्दा भनेको राज्य संयन्त्रमा जनताको पहु“च स्थापित गर्ने नै हो तर हाम्रा शक्तिहरू कतिवटा प्रदेश बनाउने र नाम के राख्ने भन्नेमा नै बढि केन्द्रित छन्, जुन अनावश्यक छ र त्यसले समस्याको हल गर्न पनि सक्दैन । महत्वपूर्ण कुरामा बहस पैरवी एवं छलफल कम भयो भने तपसिलका कुरामा मुलुकको सारा शक्ति खनियो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
अब यसको र यस्ता समस्याहरूको हल गर्नचाहि“ के गर्न सकिन्छ त ?
– अब हुने चुनावको मूल मुद्दा नै त्यही हो । यो मुलुकलाई एकाकार राख्नका निम्ति पनि हामी संघीयतामा जानैपर्छ । यसबारेमा अघिल्लो संविधानमा पनि प्रशस्त छलफल र बहसहरू भएका छन् र केही निर्णय पनि भएका छन् । त्यसको आधारमा हालसम्म भएका कमीकमजोरीहरूलाई सल्ट्याउ“दै सहमति हुन बा“की रहेका मुद्दालाई यस्तो ढंगबाट अघि बढाउने भन्ने खाका अहिल्यै पनि ल्याउन सकिन्छ । अर्थात् चुनाव अगावै त्यसको निश्चित ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन सके चुनाव पनि सजिलै हुन्छ र संविधान सभाले संविधान पनि बनाउ“छ तर अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गएमा संविधान सभाको चुनाव त होला तर संविधान बन्न भने उही अप्ठ्यारो अवस्था आउ“छ जुन २०६४ पछि आएको थियो ।
अहिले चुनावी दौडाहामा दलहरू निस्किसकेका छन् र एकले अर्कालाई आक्षेप, आरोप र प्रत्यारोप गर्दै अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यहा“ले भने झै“ फेरि दलहरू एक ठाउ“मा बसेर निश्चित मुद्दामा सहमति गरेर चुनावमा जान सक्लान् त ?
– चुनाव फरक–फरक दलहरूको लागि एउटा विषवृक्षजस्तै हो । चुनावको तिथि जति नजिकि“दै जान्छ, त्यो विषवृक्ष पनि बढ्दै जान्छ र त्यसको प्रभावलाई रोक्न जति ढिला हुन्छ, त्यति नै गाह्रो पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले विषवृक्ष अंकुराउनुभन्दा अगाडि नै आवश्यक विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
0
0
