बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
नया संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा गरिने सम्पूर्ण तजबिजमा आफ्नो स्वविवेकीय प्राधिकार प्रयोग गर्ने भारी छुट यो मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई छ । नैतिकरुपले र परिस्थितिजन्य तथा ऐतिहासिक कारणले पनि त्यो विशेषाधिकार उनीमा रहन्छ । यदि दलहरुको खाली मुख मात्रै ताकेर जिम्मेवारी पाएको काम नगरी रहने हो भने यो सरकारको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यो सरकारले जिम्मेवारी पुरा गरोस भन्ने हार्दिक शुभेच्छा प्रमुख दलहरुमा नै नरहेको छनक आउदैछ । काग्रेस सभापतिले अहिले आएर रेग्मीले प्रधान न्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् भने एमाले अध्यक्षले यो सरकार उदेश्यबाट चिप्लन खोजेको भनेर अरोप लगाउन खोजेको देखिन्छ । यो भन्नुमा ठूलै राजनीति लुकेको छ ।
जुन बेला राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउछन् र त्यही बेला संविधानसभाको निर्बानको मिति घोषणा गरिदिउला भनेर रहने हो भने चुनाव नै हुन नसक्ने अवस्था छ । दलहरुबीचमा समझदारी कायम नभएर नै हो यो सरकार अस्तित्वमा आउनु परेको । यदि दलहरु साच्चिकै मिल्ने प्रवृतिको हुन्थ्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वेवास्था गरेर वहालवाला प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने परिवन्द नै आउने थिएन । राजनीतिक दलहरुबाट नै सरकारको नेतृत्व हुने थियो । वास्तवमा दलहरुको बेमेलको कारण परिश्थितिले रेग्मीलाई चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसमा रेग्मी आफैले अनुनयविनय गरेर त्यो ठाउमा गएको पनि होईन । दलहरुले नै तानेर मन्त्रीपरिषद अध्यक्षमा आसिन गराएको हो र उनले गर्नुपर्ने कामको सुचिपनि रेग्मीकै सर्त मुताविक तय गरिदिएको हो ।
यो अवस्थामा चुनाव गराउने मामलामा रेग्मीको हात माथि र राजनीतिक दलहरुको हात तल नै रहन्छन् । यसो भएको हुदा रेग्मीले चुनावको मिति घोषणा गरिदिनको लागि राजनीतिक दलहरुको अनुकुलता नै कुरिरहनु पर्ने आवस्यकता नपर्न सक्छ । यो सरकारको भूमिका भनेको अहिले “रोवट चालित” हुने हो । जुन कार्यक्रमको सुचिको “ईनपुट” गरिएको हो त्यही कामको “आउटपुट” दिने हो यो सरकारले । दायाबायातिर यसको दृष्टिगोचर हुनुहुदैन । मिति घोषणा र चुनाव सम्पन्न गराउने अवस्यक खरखजनाहरु तयार बनाईराख्ने काम मात्र यसको ध्यय हुनुपर्दछ । दलहरु चुनावमा भागै नलिए कसरी चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न नआउने होईन । तर यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने यो सरकारको काम होईन । कुनै दवावाको महशुस र त्यसलाई थेग्ने प्रयत्नपनि गर्ने होईन यो सरकारले । सरकारले मिति तोक्ने हो ।
चुनावमा आउने नआउने दलहरुको कुरा हो । तर चुनाव घोषणा भए चुनावमा जानुपर्ने ठूलो नैतिक दवाव दलहरुलाई पर्दछ । रेग्मीलाई चुनाव गर भनेर सरकारको नेतृत्व दिने र उनैले चुनाव घोषणा गर्दा दलहरु नजाने हो भने प्रश्न रेग्मीलाई होईन, तिनै दलहरुलाई जान्छ । रेग्मीले उनको व्यक्तिगत तहमा “आए आप गए झटारो” को नीजि मनोविज्ञानको काईदामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । चुनावको मिति घोषणा गरिदिदा भए चुनाव हुने हो नभए प्रधानन्यायधीशको पद होईन, तदर्थ पद न जाने हो भन्ने सोचाईले काम भएन भने चुनावको मितिपनि घोषणा हुदैन र यो नभएपछि दलहरुमा चुनावमा गैहाल्नुपर्ने वाध्यतापनि सृजना हुदैन । यदि चुनाव नहुने हो भने यो सरकार दलहरुको खेलमा फस्ने छ । बिना उपलब्धी सरकारको बहिरगमन हुनु बाहेक अरु हुदसक्दैन । यदि यो सरकारबाट तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसके निकट भविष्यमै हुने निर्वाचनको सम्भावना पर सर्नसक्छ । यता, दलहरु सहमतिमा आउन सक्दैन र यो नभएपछि यो अन्तरिम चुनावी सरकारकै निरन्तरता भैरहन्छ भन्ने राजनीतिक सोच रेग्मीले पाल्न हुन्न ।
चार दलहरुले पनि यो सरकार हाम्रै निगाहमा निर्धारण हुने भएको हुदा यसले हाम्रै अनुकुलतामा चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतापनि राख्न हुन्न । वास्तवमा यो परिश्थितिमा रेग्मी सरकार कुनैपनि दलको प्रतिनिधि होईन, मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जनताको आकांक्षको एजेन्ट हो । त्यसकारण दलहरुको स्वार्थ–दवाव र नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने रेग्मीको चुनाव सम्पन्न गराउने पहलकदमी जनअनुमोदित नै हुनेछ । यो कुरालाई बुझेर रेग्मीले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । रेग्मीको प्रयासबाट पनि चुनाव हुन नसके दोष उस्को होईन, अमुक दलहरुकै हुनेछ । चुनाव भाड्ने दलहरुपनि सकृय छन् । जो बाहिरी सतहमा देखिएका छन् । मुखले चुनावको पक्षमा देखिएपनि आन्तरिकरुपले चुनाव देखि डराउनेहरुको स्वार्थसंग उनीहरुको ताल मिल्छ । कथित ३३ दलको नेतृत्व गरिरहेको भनिएको वैद्या माओवादीहरु चुनाव हुन नदिने काममा खटिएका छन् । रेग्मी सरकारले गराएको चुनावमा उनीहरु सहभागी नहुने उनीहरुको अडान छ । उनीहरुको भनाईमा यो गैरदलीय सरकार भनेको प्रतिगमनको उपज हो ।
यो अप्राकृतिक हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । चुनावमा भाग नलिने र विथोल्ने कामको लागि लोकलाई देखाउने यो उनीहरुको बाह्य तर्क हो । तर आन्तरिक कुरा अरु नै हो । यो “नखाउ भने दिनभरीको शीकार, खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार” झै अप्ठेरो अवस्थामा उभिनु परेको विक्षिप्त मानोविज्ञानको उपज नै उनीहरुको चुनाव विथोल्ने र भाड्ने निर्णय हो । उता केही सानादलहरु पनि वैद्यको पछि लागेका छन् । उनीहरुले वैद्यको अभियानलाई साथ दिएका छन् । यसमा पनि उनीहरुको आफ्नै निहित स्वार्थ छन् । साना दलहरु जो निर्वाचनको परिणाममा शुन्य हात पर्ने निश्चित छन् उनीहरु पनि वैद्यको अभियानको मतियार बनेका छन् । यस्ता अर्को साना दलहरु छन् जो संविधानसभामा थेरै भएपनि उपश्थित हुने कुरामा निश्चित छन् उनीहरु चाहि चुनाव होस भन्नेमा छन् । यसरी यी स्वार्थ बोकेका सानादलहरुको स्वार्थलाई एकातिर प्रचण्ड माओवादीले उपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर वैद्य माओवादीहरुले । प्रचण्डलाई केहि निर्वाचन सम्बन्धि नियम आफ्नो पक्षमा पार्नु छ र त्यसको लागि केहि गणपुरक टाउकाहरुको संख्या आवस्यक छन् र उनलाई साना दलहरु चाहिएको छ ।
उता वैद्यहरुलाई चुनाव हुन नदिनको लागि सानादलको साथ चाहिएको छ कि कम्तिमा उल्लेख्य पार्टीहरु चुनावको विपक्षमा छन् भन्ने देखाउनु छ । साना दलहरुले सभाषद संख्या ६०१ नै बनाउदा त्यसमा आफु परिने र दल दर्ताको लागि १० हजारको हस्तक्षर नचाहिने प्रवाधान बनाउन प्रचण्डहरुले अडान राखिदेला भन्ने केही साना दलहरुको स्वार्थ छ भने राज्यको आखामा अपराधिक कृयाकलाप लागेकाहरु चुनाबमा उठ्न नपाउने र सम्पति विवरण देखाउनु पर्ने प्रावधान विरुद्धमा सानाहरुले बोलिदेला भनेर प्रचण्ड माओवादीहरु र मधेशी मोर्चाले सानादलहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । यदि त्यस्तो प्रावधान भए अधिकांश नेताहरु त्यसको शीकार बन्न सक्छन् । सबै दलहरु वास्तवमा आफ्नो दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दाउपेचमा रहेका छन् । चाहे त्यो जुनसुकै दलहरु हुन् । काग्रेसका जिम्मेवार एक नेता शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने आवस्यक नरहेको गृह जिल्लामा बताएर आएका छन् । जिम्मेवार पार्टी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डहरु पनि वैद्य लगायत साना दलहरुलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने मानोसायमा रहेको कुरा स्वत अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो बेला एमाले चहि मनोवैज्ञानिक आतंकबाट विचलित भएको अवस्था छ । आफुसंग रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाहिरिएका छन् ।
उस्को चिन्ताको विषय भनेको कम्युनिष्टहरुको मुलधार कसरी बन्ने भन्ने नै हो । उसको स्पेस प्रचण्डहरुले लिने भय उसमा छ । यस्तो बेला आफुहरु तन्दरुस्त नभै निर्वाचनमा जाने निर्धक्कता उसमा छैन । बाहिरी रुपमा तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनेता पनि सबैले आआफ्नो अनुकुलतामा नै निर्वाचन भएको चाहन्छन् । उस्तै परे यो सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेर चुनाव गर्न नदिई सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्ने अभिष्टपनि अमुक दलमा छ । जे भएपनि तोकिएकै समयमा संविधानसभाको निर्वाचन यही सरकारले नै गरेको राम्रो हुने छ । कथंकदाचीत यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन नभए राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थापनि आउन सक्नेछ । चुनाव सम्पन्न नगराई यो सरकार बाहिरिने अवस्थामा मुलुक झन भयाभह अनिश्चितमा फस्ने छ । यसो हुने भएको हुदा निर्वाचन गराउने अभिभारा लिएर गठन भएको रेग्मी सरकारले मिति तोक्ने र चुनाव गराउने मामलामा आफनै विवेक प्रयोग गर्न दिनु पर्दछ किनकी चुनाव गराउने राजनीतिक म्यान्डेट सो सरकारले पाएकै हो । त्यसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अंकुस लाग्न हुन्न । सिंगो मुलुकको स्वस्र्थ र नैतिक परिवन्दलाई आत्मसाथ गरेर सबै दलहरु मिति तोकेर चुनावमा जानु पर्ने नै हुन्छ ।
0
0
