शिवलाल थापा गुरुछानमगर
संविधान सभाको अवसान भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको यस घडीमा पुनः संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरकार लागि परेका छन् । मुलुकलाई निकास दिने उत्तम र अन्तिम विकल्पको रुपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजिएता पनि अरु केही राजनीतिक दलहरु यसमा सहमत भएको देखिदैन ।
निर्वाचन गराउन बनेको सरकारको प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएका ती ने.क.पा. माओवादी लगायतका दलहरुलाई समेट्न सकिएन र उनीहरुलाई बाइपास गरेर सत्ता र शक्तिको भरमा निर्वाचन गराउन खोजिए उही पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव भन्दा फरक हुन सक्दैन । हुन पनि चार राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसकेको निहुँमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ल्याएर मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी दिनु भनेको बहुदलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु बाहेक केही हुन सक्दैन ।
चार दलबीच सहमति हुन नसकेपछि विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य २९ राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने थियो । तर चार दलले अन्य दलहरुलाई भुसुना किरा जति पनि ठानेनन् । जसरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई ‘कू’ गरेर निर्दलीय व्यवस्था ल्याए त्यसरी नै चार दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पारी निर्दलीय चरित्र देखाउने कार्य ग-यो । यो नै मुलुकको लागि दूर्भाग्य भएको छ ।
मुलुकमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउने हो भने वर्तमान सरकारलाई विघटन गरी राजनीतिक दलहरुबाटै चुनावी सरकारको गठन गरिनु पर्दछ । त्यसो भएमा आन्दोलनरत दलहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिनु हुँदैन । थ्रेसहोल्डको कारणले भोलि हुने संविधान सभाको निर्वाचनबाट साना साना राजनीतिक दलहरु, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडावर्गहरु छुट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
संविधान सभाको निर्वाचन भनेको नियमित भईरहने निर्वाचन जस्तो होइन । लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका वर्गले गरेको आन्दोलनको फलस्वरुप विगत ६५ वर्षपछि एक पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर नेपालीले पाएका छन् । अब भविष्यमा बन्ने संविधानमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कुसुण्डा जातिको आवाज पनि समेटिनु पर्छ । सबै जातजाति, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै भाषाभाषी, सबै संस्कृति, सबै धर्मावलम्बीको आवाजको प्रतिनिधित्व भए मात्र राम्रो संविधान बन्न सक्दछ ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । त्यसले सबैको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भनेर २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व हटाई सकेको कुरालाई चारदल र निर्वाचन आयोगको सहमतिमा पुनः डेढ प्रतिशतको प्रावधानलाई यस पटक हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा राख्ने प्रस्ताव गरेकोबाट चारदलीय हैकमवादलाई पुष्टि गरेको छ ।
चार दलीय हैकमवादलाई मान्दैनौं भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली राजनीतिमा आफूलाई सधैं ठूला दल भनेर कहिल्यै नथाक्ने एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको विरोधमा माओवादी लगायत धेरै राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिरहेको अवस्था छ । हैकमवादको विरोध गरिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हैकमवाद पुरानो सामन्ति व्यवस्थाको अवशेष हो । चाहे त्यो राणाकालीन अवस्थामा होस्, चाहे त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थामा होस् । नेपालको राजनीतिमा केही ठूला पूँजीपति, केही ठूला नोकरशाह, केही ठूला दलालले आफ्नो हैकम चलाएको पाइन्छ । अझ खासै भन्नु पर्दा एक जातीय हैकवाद र निर्दलीय हैकमवाद पञ्चायती शासनमा थियो । जो अद्यावधि यथावत रहेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको दुई दलीय हैकमवाद थियो । अहिले निर्दलीय र एक जातीय हैकमवाद रहेको छ । एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकमा यस्तो हैकमवाद रहिन्जेल मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन ।
निर्वाचनसँग गाँसिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो नागरिकता । जबजब निर्वाचनको कुरा उठ्न थाल्छ तबतब नागरिकता वितरणको कुरा सँगसँगै गाँसिएर आएको पाइन्छ । एउटा साधारण नेपालीले नागरिकता लिनु स्वभाविक हो । तर हाम्रो खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाएर एउटा भारतीयले नेपाली नागरिकता लिनु राम्रो होइन । त्यसमा पनि भारतको विभिन्न क्षेत्रको अपराधमा संलग्न कुख्यात अपराधीले नेपाली नागरिकता लिएर अपराधिक घटनाहरुमा संलग्न भई भारत पस्ने कार्यले पटक पटक निरन्तरता पाईरहेको छ । कोशी क्षेत्रको आतंककारी भनेर चिनिने कुख्यात अपराधी मुखियाजी भनिने धीरेन्द्र यादवले सुनसरी जिल्लाको पश्चिममा पर्ने कुसहवा गा.वि.स.बाट महेश यादवको नामबाट नेपाली नगारिकता लिएको प्रमाण प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित छ ।
त्यसरी नै अर्का कुख्यात ‘सुटर’ भनेर चिनिने भारतीय अपराधी बमबम यादवले पनि सोही जिल्लाको घुम्ती टोली मार्फत नागरिकता लिएको छ । त्यसरी नै आसाम नागल्याण्ड पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलनका कमाण्डर ईन चिफ निरन्जन होजाइले पनि सुनसरी जिल्लाबाट नै निर्मल राईको नामबाट नागरिकता लिएका छन् । त्यसरी नै बिहारको वीरपुरका भारतीय कुख्यात अपराधी सुभास झाले पनि सुनसरीको श्रीपुरजब्दीबाट नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै मुम्बई बम काण्डका कुख्यात अपराधी भारतका मोहम्मद उमरडुसाले पनि कपिलवस्तु जिल्लाको पुरुषोत्तमपुरबाट २०५० सालमा नागरिकता लिएका छन् । भारत उत्तर प्रदेशको देवरिया जिल्लामा जन्मेका मिर्जादिलसाद वेग विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै २०२२ सालमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर छिरेका हुन् । जो नेपालको मन्त्री बन्न सफल भए । त्यसरी नै भारतको अजमगढ उत्तर प्रदेशका नागरिक जसले सन् २००८ मा दिल्ली र बनारसमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोट गराएका थिए र सो बिस्फोटमा परी १६६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उनले पनि २०६६ सालमा सुनसरीको नरसिह–७ बाट नागरिकता लिएका छन् । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरु केही पात्रहरु मात्र हुन् । यसरी २०६३ सालमा नागरिकता घुम्ती टोलीबाट नागरिकता लिने २६,१५,६१५ जना मध्ये तराईको १९ जिल्लाबाट मात्र १८,१३१५५ जनाले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र ती प्रायजसो भारतीय मूलका मानिसहरु थिए ।
यसरी एउटा गैर नेपालीले सजिलैसँग नेपाली नगारिकता लिन कसरी सफल हुन्छ भन्दा यहाँको नागरिकता वितरण प्रणाली नै कमजोर छ । जस्तो नेपालको नागरिकता ऐनमा स्थानीय तहका राजनीतिक दलका ५ जना कार्यकर्ताले नागरिकता लिने व्यक्ति नेपालमै जन्मेको भन्ने व्यहोराको सर्जमिन र ३ जनाले सनाखत गरिदिए नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै भारतको बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेले नेपाली नागरिकता लिए के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि तत्कालै चुनाव जित्न पाए हुन्छ भन्ने मानसिकता दलका नेताहरुमा भएका कारण आफूलाई नेपाली भन्दा पनि मधिसे भन्न रुचाउने नेताहरुले विशेष चुनावको बेला नागरिकताको विषयलाई जोडतोडले उठाएको पाइन्छ ।
भारतीयहरुलाई नागरिकता दिँदा एक त उनीहरुको भोटले चुनाव जितिने र अर्कोतिर भारत पनि खुशी हुने कारणले मधिसे नेताहरुले चुनावको बेलामा नागरिकताको कुरा उठाउने गर्छन । जतिजति बेला नेपाल संक्रमण र अप्ठेरोमा हुन्छ । त्यतिबेला नागरिकता वितरण भएका छन् । यो सबै भारतको दवावमा हुने गरेको छ । ऊ नेपालमा जति धेरै भारतीय मान्छे आए, त्यति धेरै खुशी हुन्छ । किनभने नेपालीले पाउने सेवा सुविधा भारतीयले पनि पाउने भए ।
नेपाल उसको पक्षमा हुने भयो । यसरी नेपालका शासकहरुले भारतलाई खुशी पार्न र चुनाव जित्नकै लागि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिई रहने हो भने भोलि नेपाल पनि ‘फिजि’ नहोला भन्न सकिँदैन । अतः भावी दिनमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बचाउनु छ भने नियमित प्रक्रिया बाहेक यस्तो संवेदनशील घडीमा नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्दछ । अहिले अध्यादेश मार्फत नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाईएको छ । त्यस कार्यलाई रोक्नु पर्दछ ।
अहिले नागरिकता वितरण टोलीहरु जिल्ला जिल्लामा नपुग्दै नागरिकता दिलाई दिने गिरोहहरु सल्बलाई रहेको खबर सुन्नमा आएको छ । नागरिकता वितरण गर्नु भन्दा अगाडि गैर नेपालीले गत सालहरुमा नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा छानबीन गरी टुंगो लगाउनु पर्दछ । गलत ढंगले नागरिकता लिने विदेशीलाई मात्र नभई नागरिकता दिने अधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कडा सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नागरिकता प्रति संवेदनशील नभई विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै जाने र पछि उसको परिवारलाई वंशजको आधारमा नागरिकता बाड्न थालियो भने नेपालीको सक्कली जनसंख्या भन्दा भारतीय मूलका मधिसेको जनसंख्या बढी हुन जान्छ । अन्तत्वगत्वा बिना झगडा, बिना युद्ध जनमत संग्रहबाट नेपाल भारतको एउटा २९औं हिमाली प्रदेश नहोला भनेर कसरी भन्ने ? आफ्नो देशको नागरिकता जसलाई पायो उसलाई वितरण गर्छौं भने त्यो हाम्रो सुरक्षाको लागि ठूलो खतरा हुन सक्छ । यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनु पर्दछ ।
(लेखकः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
0
0
