नन्दवहादुर घर्ती मगर
२१–२३ फागुन २०६९ वाँकेको नेपालगञ्जमा ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’को ‘दशौं राष्ट्रिय भेला’ सम्पन्न भयो । पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले जान्नैपर्ने अध्यक्ष एमएस थापाले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तरवस्तु यसप्रकार छ ।
१. संवैधानिक अवस्था :
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले २०६३ मंसिरमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी ग–यो । त्योवेलाको अन्तरिम संविधानमा संघीयताको ‘स’ उच्चाहरण थिएन । मधेसवादी दलहरु र विभिन्न मोर्चाको नामवाट संघीयताको वारे वोल्न लगाइयो । फोरमले २ माघ ०६३ देखि आन्दोलनको घोषणा ग–यो । २४ माघमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष फोरमसँगको वार्तावाट सम्पूर्ण तराईलाई मधेसको नामले सम्वाधन गर्ने, संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति भयो । संविधान जारी भएको तीन महिनापछि २५ फागुन २०६३ मा पहिलो संशोधन गरि धारा १३८ (१) थप विस्तार भयो । –मा भनिएको छ, ‘संघीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिनेछ ।’
‘एक मधेस एक प्रदेश’ केन्द्रित आन्दोलन ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’को नामवाट १ फागुन २०६४ देखि सुरु भयो । त्यसबेला तराईमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलका नेपालीमाथि वर्वरतापूर्ण आक्रमण भयो । सत्तारुढ पार्टीहरुमा लागेका मधेसी मूलका नेताहरुलाई त्यो आन्दोलनले पार्टी छोडायो । पाँचौं संशोधन २९ असार २०६५ मा धारा १३८ (१ क) थप भयो । –मा भनिएको छ, ‘मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।’
संसारलाई थाहा छ मधेस आन्दोलन वाह्य शक्तिको कारण थियो । धारा १३८ (१) र १३८ (१ क) उनकै प्रतिफल थियो । यसैको जगमा राज्य पुनः संरचना र राज्य शक्ति वाँडफाँड समितिको पहिचानसहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचनाको लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको ११ प्रदेशको खाका वन्यो । तर, पछिल्लो चरणमा वाह्य शक्तिहरुको स्वार्थमा टकराव आएको कारण १४ जेठ २०६९ पछि संविधानसभाको अवसानले औपचारिकता पायो । संविधानसभा अवसान गराउनेमा विदेशीको एजेण्डा थियो । राष्ट्रिय शक्तिहरुले त्यसलाई सघाएको मात्र हो । विदेशीलाई सघाउनेमा एमाओवादी पहिलो सूचिमा पर्दछ । यो नै ग्राउण्ड रियालिटी हो ।
उपरोक्त धाराहरु अन्तरिम संविधानमा संशोधन तथा थपथाप गर्नमा राजमुपाको के भूमिका रह्यो ? यो कुरा थापाको प्रतिवेदनमा छैन । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनले पहाडीयाहरुलाई खेदेर जसरी सरकारलाई झुकायो र योवारे राजमुपाको त्योवेलाको भनाई के थियो ? यो पनि थापाको प्रतिवेदनमा छैन । असंवैधानिक तरिकावाट ४५ लाख नागरिकता वितरण गरि यहाँका आदिवासी जनजातिको प्रतिशतको साइज घटाउदा जातीय मुक्तिको उद्घोष गर्ने राजमुपा वोल्न किन सकेन ? अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा यो छैन ।
एमाओवादी क्रान्तिकारी हो भनि चौथो महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अहिले पनि यो पार्टीलाई घुमाएर क्रान्तिकारिता स्वीकारेका छन् । विदेशी दलाललाई क्रान्तिकारी स्वीकार्ने अध्यक्ष थापा स्वयम् पनि दलाल नै हुन् ।
२. अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति :
विश्वशक्तिको रुपमा उदीयमान चीनलाई तल झार्न अमेरिका र यूरोपको दुई उपाय छन् र ती हुन् (क) तिव्वतलाई चीनवाट अलग वनाउने, (ख) चीनको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपाली भूमिको प्रयोग र भारतसँग सहकार्यलाई अमेरिकाले अनिवार्य सर्त ठानेको छ ।
असारको दोश्रो सातातिर चीनको सत्तासीन पार्टीको विदेश विभाग उप–प्रमुख आइपिङको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आयो र भन्यो, –‘विदेशी शक्तिको कारण नेपालमा जातीय संघीयताले प्रवेश पायो । यो चीनको लागि अहितकर छ । नेपालमा जातीय संघीयता लागू गर्न खोजिए वल प्रयोग गर्न चीन बाध्य हुने ।’ यो थियो चीनको आधिकारिक धारणा ।
एमाओवादीवाट अलग हुने पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन वैद्यपक्षधरहरु जातीय संघीयताको खुवै वकालत गथ्र्ये । पार्टी अलग भइसकेपछिको परिस्थितिमा पिङको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा–माओवादीको अध्यक्ष किरणलाई चीन भ्रमणको लागि निम्तो दिए । वैद्य चीन भ्रमणवाट फर्केपछि उनी र उनको पार्टीले जातीय संघीयताको ‘ज’ उच्चाहरण गर्ने वानी परित्याग ग–यो । यो हो अन्तरराष्ट्रिय ग्राउण्ड रियालिटी । यो वास्तविकतालाई थापाको प्रतिवेदनले छोएको छैन ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति :
संविधानसभावाट संविधान नवन्नुमा प्रमुख कारक तत्व विदेशी शक्ति हो । अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न संविधानसभा विघटन नै उपयूक्त ठाने र त्यसलाई घरेलु शक्तिले सघाएको मात्र हो । तर, अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनको विश्लेषण यसको ठीक उल्टो छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानसभा विघटनको मूल कारण घरेलु यथास्थितिवादी शक्ति र ती हुन् नेका र एमाले ।’ एमाओवादीलाई प्रगतिवादी तथा क्रान्तिकारी पथप्रदर्शकको रुपमा स्वीकारेका छन्, थापाले । यो त जनतामा भ्रम फैलाउन एमाओवादीद्धारा सिर्जना गरिएको विचार हो । यही विचार अध्यक्ष एमएस थापाले वोकेका हुन् ।
जातीय मुक्तिकामी जनताको लागि कथित दशवर्षे जनयुद्ध नै मूल वाधक थियो । जातीय मुक्तिको रणनीतिक लक्ष्य वोकेका राजनीतिक शक्तिको लागि उपरोक्त सवै पार्टीहरु प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी हुन् । यथास्थितिवादीवाट एमाओवादी अलग रहन सक्तैन । तमाम् जातीय संगठनहरुका अग्रगामी गतिविधिहरुलाई दशवर्षे जनयुद्धले अवरुद्ध पा–यो । अझ भनौं भने ती सवै पार्टीहरु हाम्रा वैचारिक दुष्मन हुन् । अध्यक्ष थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन यस मानेमा असफल सिद्ध छ ।
४. संघीयताको सवाल :
अध्यक्ष थापाले जातीय संघीयतालाई पार्टीको पहिलो सर्त मानेका छन् । हामीले भन्दैआएको वैचारिक विचलन भनेकै यही हो । जातीय मुक्तिको कार्यनीतिक वाटो ‘जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो’ । संघीयता सहायक कुरा हो । अझ भनौंभने जातीय संघीयता पार्टीको हिजोको लाइन हुदैहोइन । यो त अध्यक्ष थापाले जवरजस्त पार्टीमा लादेको वाटो मात्र हो ।
विश्वको संघीय राज्यहरुको नामावली थापाले आफनो प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै उतार गरेका छन् । संघीय राज्य हुनुमा ती मुलुकहरुको वस्तुगत स्थिति के थियो सोवारे कहिंकतै विश्लेषण छैन । वस्तुगत स्थितिभित्र मान्छेको विकास पनि पर्दछ । नेपालमा जातीय संघीयता किन चाहियो ? सोवारे व्याख्या तथा विश्लेषण छैन । आफनो देशको जातीय र राजनीतिक विश्लेषण गर्न नसक्नेले विश्व संघीय राज्यहरुको नामावली आफनो प्रतिवेदनमा पेश गरेर लाटो देशको गाँडो तन्नेरी भएको देखिन्छ । खुवै वुझेजस्तो गरि कार्यकर्तामा भ्रम छरेका छन् ।
५. समानुपातिक प्रतिनिधित्व : जातीय मुक्तिको अनेकन कार्यनीतिहरुमध्ये जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हिजोका दिनहरुमा पार्टीले मूल सर्त ठान्यो र यो अहिलेसम्म कारगर हुदैआएको छ । यो विधि होइन राजनीतिक सिद्धान्त हो । यसवारे वहस र व्याख्या पार्टी पंक्तिमा अपुग नै छ ।
पार्टीको मूल कार्यनीतिलाई अध्यक्ष थापाले संविधानसभा : २०६४ निर्वाचन प्रयोजनको लागि ३३५ सीटको वन्दसूची प्रणालीमा गाभिदिए । वन्दसूचिको ३३५ सीटलाई थापा र उनका सहयोगीहरुले सर्वोपरि थान्दैआएकाछन् । यो पार्टीको हिजोको वाटो होइन । भौतिक रुपमा राजमुपा ज्यूदोजस्तो देखिएतापनि रोगजाँचको आधारमा भने पार्टी मृत्यु (Clinical Death) भइसकेको छ ।
६. धर्मनिरपेक्षता :
अध्यक्ष थापाले धर्मनिरपेक्षता र जातीय राज्य एकैचोटी मागेका छन् जवकि यी दुइटै आपसमा विवादास्पद हुन् । थापाले जातीय राज्य मागेको कुरा पूरा भयोभने ती राज्यहरुमा धर्मसापेक्षको माग बढ्ने निश्चित छ । एकातिर सिंगो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुने र अर्कोतिर जातीय राज्यमा धर्मसापेक्ष । थापाको चिन्तन विरोधाभाष र भ्रम मात्र होइन ‘सिआइए’को एजेण्डालाई सघाएको प्रतित हुन्छ ।
७. पार्टी समीक्षा तथा विश्लेषण :
चौथो महाधिवेशनमा कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुमा तेश्रो महाधिवेशनको तुलनामा दशौं गुणा बढी उत्साह एवं उमंगले भरिभराउ थियो । अवस्था सिर्जना हुनुमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीसँगको एकीकरण नै मूल कारण थियो । यो वास्तविकतालाई अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनले किन उठाउन मानेन ? पार्टीको घोषपणा–पत्र चौथो महाधिवेशनले दिनसकेन । गज्याङमज्याङ वनाएर ल्याएको जनमुक्ति विचारधारा पनि प्रतिनिधिहरुको हात–हातमा मात्र दिने काम भयो, वहस भएन । पार्टी घोषणा–पत्र नहुनेमा सम्भवतः राजमुपा नै पहिलो होला । यतिमात्र होइन त्यो महाधिवेशनले एकल जातीय राज्यको एजेण्डावारे वहस तथा छलफल नै भएन । तर, यही एजेण्डालाई थापाले पार्टीको मूल वाटो वनाएकाछन् । यो विलकूल अवैधानिक हो ।
नेता खपांगीलाई वर्तमान नेतृत्वले पार्टीवाट झिकिसकेको पनि एक वर्ष नाघिसक्यो । यो कुरा देश विदेशमा बस्नुहुने सवै कार्यकर्ताहरुलाई थाहा छ । तर, ढिलो चाँडो खपांगी पुनः राजमुपामा फर्किन्छ भनि झिनो आशा वोकेर साविक पार्टीमा तमाम कार्यकर्ता बसिरहेका छन् । यो वास्तविकतावारे थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेखसम्म गरेको छैन । राजमुपामा सहानुभूति राख्ने देश विदेशका शुभचिन्तकहरुको खपांगी र राजमुपा सँगसँगै हिडाउने आशा निराशामा बदलिएको छ । लेख्दालेख्दै यो पनि थप्न चाहान्छु कि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको वन्दसत्रले केन्द्रीय समितिद्धारा तयार पारिएको आर्थिक प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकृत ग–यो । आर्थिक प्रतिवेदन स्वीकृत नभएपछि पार्टीको आर्थिक कारोवार के आधारमा हुदैछ ? यसमा सवैले राजनीतिक चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।
८.खपांगी र थापावीचको अन्तरविरोध :
खपांगी र कार्यकतावीच फाटो ल्याउने अध्यक्ष थापाको एउटै अश्त्र हो त्यो ‘राजावादी’ । राजावाद रणनीति हो याकार्यनीति, अध्यक्ष थापाले भन्नसकेका छैनन् । जातीय मुक्तिको उद्धेश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिमा यसको असर कहाँनिर छ सोवारे ठोस जवाफ दिनसकेका छैनन् । ढिलो चाँडो उनले यो कुरा दिनसकेनन् भने अहिलेसम्म लुकाएर राखेको कपट उदागिंने निश्चित छ ।
९. अवको वाटो :
पार्टीको उमेर २२ वर्ष पुगिसके पनि यसको आकार र उचाई दुवै हिसावले कमजोर रहनुमा ‘एक्लै हिड्ने नीति’ लाई जिम्मा लगाइदिई अध्यक्ष थापा भागेका छन् । यहि नीतिलाई यथावत राखिरहेमा आउने २२ वर्षमा पनि पार्टी यही अवस्थामा रहिरहने थापाको ठोकुवा छ । यो सतप्रतिशत गलत कुरा हो । पार्टी कमजोरको मूल कारण नेतृत्व हो, एक्लै हिड्ने नीति होइन ।
अवको पार्टीको वाटो संघीयताविरोधीको विरुद्ध संघीयता पक्षधरहरुसँग गठवन्धन गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क अगाडि सार्दै एमाओवादीसँगको साविक गठवन्धनलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने थापाले न्वारानदेखिको वल लगाएका छन् । जातीय मुक्तिकामी जनताको लागि एमाओवादी प्रतिगामी शक्ति हो । किनकि, वर्गीय मुक्तिको वाटो हिड्ने पार्टी तथा शक्तिहरु हाम्रा वैचारिक दुश्मन हुन् ।
१०. निश्कर्ष :
नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा एमएस थापाको नेतृत्वमा विसं २०४८ को आमचुनावमा पार्टीले भाग लिदाँ यसले ५० हजार मत पाप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाउँमा विसं २०५१ को मध्यावधि चुनावमा पार्टीले ८० हजार मत प्राप्त ग–यो । ०५६ सालको आमचुनावमा पार्टीले १३० वटा उम्मेदवार दिएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १ लाख मत प्राप्त गरेर छैठौं स्थानमा उभिएको सर्वविदित छ । विसं. २०६४ सालको संविधानसभाको लागि हुने आमचुनावमा पार्टीले पुगनपुग ५३ हजारको हाराहारीमा ल्याई १७ औं स्थानमा झ–यो । यो एमएस थापाको सर्वसत्तावादी नेतृत्वको परिणाम हो । लड्दा २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी देखिने ठाउँमा पुग्न नसक्नु ‘एक्लै हिड्ने नीति’को थाप्लोमा दोष थोपरेर अध्यक्ष थापा उम्केका छन् । यो सतप्रतिशत झुठ्ठा कुरा हो । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक (जातीय) विश्लेषण अनिवार्य सर्त हो । अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा यो गुण छैन । जातीय मुक्तिको कार्यदिशा छैन । पार्टीको अन्तिम उद्धेश्य तथा लक्ष्य किटान नहुनु यसैको परिणाम हो । राजनीतिवाट नैतिकता दुधवाट माखो फालिएझैं राजमुपाको अवस्था छ । श्रेद्धय जातीय मुक्तिकामी व्यक्तित्वहरु म आशा एवं विश्वास राख्छु कि यहाँहरुलाई जातीय मुक्तिको लक्ष्यमा पुग्नवाट अन्तत्वगत्वा कुनै पनि विरोधी शक्तिहरुले रोक्नसक्ने छैनन् ।
(घर्ती मगर.एम.एस थापा मगरले निश्काशित गरेका चेोथो महाधिवेशनमा निेर्बाचित सधिय परिषद् सदश्य हुन् ।)
0
0
