निष्पक्ष चुनाव होस् भनेर जिम्मेवारी दिएका छन् :अन्तरिम कानुनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी

राष्ट्रको विषम परिस्थिति; एकप्रकारको अवरोध भइरहेको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा बसेको व्यक्तिलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव होस् भनेर जिम्मेवारी दिएका छन् । संविधान निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि बन्ने संविधानसभाको चुनाव निक्कै महत्वपूर्ण छ । दलहरुले जुन विश्वासकासाथ मलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यहि विश्वासकासाथ दलहरुले पनि निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्न पूर्ण सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु ।

यस्तो अवस्थामा चुनाव चाँहि कहिलेसम्ममा हुन्छ ?

सकेसम्म छिटो चुनाव सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । संवैधानिक अंगहरुमा आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने काम अति छिटो टुंगो लगाउने छौं । । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु पनि चाँडो नियुक्त हुनेछ । त्यस्पछि आयोग अझै राम्रोसँग होमवर्क गरेर अघि बढ्नेछ । अहिले भएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुसँग पनि यसविषयमा पटकपटक छलफल गरिसकेका छौं । अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल चलिरहेकै छ । त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । चुनाव सफल पार्न राज्यका सबै संयन्त्र र कर्मचारीको सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ । त्यसैले छिटो से छिटो चुनाव गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिवद्धताकासाथ अघि बढाउने हाम्रो मिसन हो । त्यहि मिसनकासाथ सरकार अघि बढिरहेको छ ।

चार दल बाहेकका अधिकांश दलहरुले त यो सरकारकै विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी सहमतिा ल्याउनुहुन्छ र चुनाव होला भन्ने विश्वास गर्ने ?

जस्ले अहिले आफ्ना भिन्न विचार राखिरहेका छन्, उहाँहरुले पनि जनतामा जाने कुरालाई नकार्न सक्दैनन् भन्ने विश्वास छ मलाई । किनभने चुनाव भनेको जनतामा जाने हो । जनता सर्वोपरी हो । लक्ष्य निर्वाचनमार्फत् संविधानसभा खडा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने हो । त्यस्का लागि तपाईको यै संचारमाध्यम मार्फत् आह्वान के गर्छु भने सबै जनसमुदाय, पार्टी सबै चुनावमा केन्द्रित भएर जाऔं । देशले संवैधानिक हिसाबले रर राजनैतिक हिसाबले स्थायीत्व पाएपछि देश समृद्धितर्फ जाओस् भन्ने कुराका लागि हामी प्रतिवद्ध होऔं । सबैलाई चुनावका लागि प्रतिवद्धताकासाथ लाग्न आह्वान गर्दछु ।

न्यायपालिका अब स्वतन्त्र नरहने भयो भनेर नेपाल बार एशोसिएशन लगायतले विरोध गरिरहेका छन् नी ?

म न्यायपालिकाबाट अलग भएर कार्यपालिकामा आइसकें । म त्यहाँको कुनै पनि कार्यप्रणालीमा संलग्न छैन । यो भिन्न जिम्मेवारी लिईसके पछि त्यहाँ न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्छ । न्यायाधीशहरुले त्यहाँ भएका मुद्दामामिला स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्ने विषय हो; चाहे त्यो न्यायपरिषद्को कामकारवाही होस् या अदालत या न्यायपालिकाको विभिन्न क्रियाकलाप नै । त्यस्मा मेरो कुनै संलग्नता हुँदैन । त्यसकारणले कार्यगत हिसाबले अलगअलग भैसकेको स्थिति छ । यस्मा कुनै किसिमको दुविधा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यहाँ अहिले रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण नियुक्ती प्रक्रियाका लागि बाधा अड्काउ मार्फत् फुकेको अवस्था छ । फेरि त्यहाँ रहेको व्यक्ति यहाँ आएर काम गर्न थालेपछि अदालतमा बसेर केहि कुराका लागि केहि भन्नुपर्ने, गर्नुपर्ने केहि कुरै हुँदैन । र न्यायाधीशले सम्पादन गर्दा पनि जहिले पनि प्रधानन्यायाधीशसँग पनि राय बझाएर अर्को न्यायाधीशले काम गर्ने स्थिति हुन्छ त्यहाँ । त्यस्का कैंयौं उदाहरणहरु छन् । त्यसोहुनाले न्यायाधीश आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्र हुन्छ । न्यायपालिकाले आफ्नै काम गर्छ, कार्यपालिकाले आफ्नै । त्यस्मा दुविधा हुने कुरै छैन नी ।