राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दशौं राष्ट्रिय भेला:छलफलकालागी मस्यौदा

नोट— जिल्ला समितिहरु, भातृसंगठनका केन्दीय समितिहरु र केन्द्रीय स्तरका सदस्यहरुमा छलफलकालागी मस्यौदा ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

दशौं राष्ट्रिय भेला, नेपालगञ्ज

( २०६९ फागुन २१—२३ )

आदरणिय प्रतिनिधि ज्युहरु एवं पार्टीका सहयात्री मित्रहरु,

जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान नबनाई अवसान भएको नौ महिना भई सकेकोछ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ ( १ ) र ( १क ) अनुसार स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संघिय नेपालको संरचना गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध केही यथास्थितिवादी पार्टीहरु षणयन्त्रमा लागे ।

संविधान सभा नियमावली अनुसार गठित राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समिति ले प्रस्तुत गरेको जातिय पहिाचान समेतको १४ प्रदेश र राज्यको पुनर्संरचनाकोलागी सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आयोग ले प्रस्तुत गरेको जातिय पहिचान समेतको ११ प्रदेशलाई एमाले र ने.कांग्रेस लगायत केही यथास्थितिवादी पाटीहरुले अस्वीकारगरी मुलुकलाई संघियतामा जान नदिन षणयन्त्रमा लागे । यी यथास्थितिवादीहरुको षणयन्त्रलाई बुझी तत्कालिन संविधानसभाका ५९६ मध्ये ४१९ अर्थात दुई तिहाई सदस्यहरुको बहुमतले संघियताको पक्षमा सभामुखलाई लिखित निवेदन दिए ।

यसबाट यी यथास्थितिवादीहरु आतंकित भएर कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई संघियतामा जान नदिन षणयन्त्र पुर्वक संविधानसभाका सभामुखलाई ०६९ जेठ १४ गते वानेश्वरको संसविधानसभाहलमा जान नदिई सिंहदरबारमा रोकी राखे र सभामुखले पनि आफु संविधानसभाको सभामुख भएको नसंझी एमालेको कार्यकर्ता भएको संझेर संविधानसभाहलमा त्यो दिन उपस्थि नभएकाले कुनै सूचना र निर्णयबिना संविधानसभाको अवसान भयो । स्मरण रहोस संविधनसभा विघटन गर्ने मनसायले सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेले आफनो मन्त्रीहरुलाई संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने अन्तिम समयमा अर्थात ०६९ जेठ १४ गते भन्द एक साता अघि मात्र सरकारबाट फिर्ता गरेका थिए ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति

सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनभई अमेरिका केन्द्रित एक ध्रुबिय शक्ति मात्र रहेकोछ । तर चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिकोरुपमा लेखा परेकोछ भने छिमेकी भारत आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होईन दक्षिण एशियाको एउटा क्षेत्रिय सैनिक शक्तिकोरुपमा देखा परेकोछ । हाल चीन सेनाको आधुनिकिकरणको संगसंगै आर्थिक विकासमा बढी जो्रबल गर्दैछ । मध्यपुर्वको अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन हात पार्नुको साथै चीन र रुसलाई समेत सैनिक घेराबन्दि गर्ने रणनिति सफल नभएपछि अम्ेरिकाको दृष्टिकोण अब प्रशान्त महासागर रहेको देखिन्छ र उत्तरी अस्ट्रेलियाको बन्दरगाहामा सैनिक अड्डा स्थापित गरे्कोछ ।

यहांबाट प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरु र दक्षिणपुर्व एवं दक्षिण एशियाई मुलुकहरुतर्फ अमेरिकाले निकट भविष्यमा आफनो शक्ति केन्द्रित गर्न चाहेको देखिन्छ । चीनको तिब्बत क्षेत्र नेपालसंग जोडिएकोले नेपाल अमेरिकाको स्वार्थभन्दा बाहिर छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अमेरिकाले नेपाललाई भारतको आंखाले हेर्ने भनिएतापनि दक्षिण एशियामा आफनो एकाधिकारमा हस्तक्षेप हुने डर भारतलाई सधै रही आएकोछ । फलस्वरुप अमेरिका प्रभावित अन्तर्राष्ट्रिय मानव आभिकार आयोग भारतको जोरबलमा नेपालबाट हटाईयो । नेपालका उत्तरी सिमानाका जनता तिब्बतका जस्तै महायानी बौद्ध धर्मावलम्वि भएकाले नेपाल संघिय मुलक भएमा स्वयात्तता माग्ने तिब्बतीहरुमा यसको प्रभाव पर्ने र अत्ततः तिब्बतीहरुले भविष्ण्मा स्वतन्त्रताको माग गर्न सक्ने भएकोले हाल उईगरहरुको स्वायत्त मागबाट आतंकित चीन नेपालमा संघियताको पक्षमा देखिदैन । भारतमा पनि हाल विविध जातिहरुको स्वयात्तताको माग बढदै गएकोले त्यसबाट भारतीय शासकहरु असन्तुष छन् । नेपालको संघियताले भारतका संघियवादी अर्थात स्वयात्ततावादीहरुले प्रोत्साहन पाउने भएकाले भारतपनि नेपालमा संघियताको पक्षमा छैनन् ।

आफना विरोधीहरुको कमजोर पक्षबाट लाभ लिने नीति अनुरुप युरोपियन र अमे्रिकाले नेपालमा संघियताको पक्ष लिएको हुनु पर्छ । हामीले विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थ वा चाहना अनुसार होईन आफनो मुलुकको स्वार्थ र जनताको चाहना अनुसार अगाडी बढनु पर्छ किनकि सम्बन्धित मुलुकका सार्वभौम जनतानै निर्णायक शक्ति हुन्छ ।

वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति

हाल विदेशीहरुको स्वार्थ अनुसार मुलुकलाई संघियतामा लग्दा मुलुक टुक्रिन्छ, संघिय प्रदेशहरु सिमाना र क्षेत्रकोलागी द्धन्द्धमा फस्छ, विकास र आर्थिक समायोजनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र साना मुलुकहरमा संघियता सम्भव छैन आदि आदि कुतर्क संघियता विरोधीहरुले गर्दै आएका छन् । हालको केन्द्रकृत प्रणालीमा राजधानी काठमाण्डौमा पहुंच भएका नेता वा सत्तासिन पार्टीले आफुलाई रिझाएबापत मुलुकको अधिकांश स्रोत र साधन पक्षपातपूर्ण केही सिमित क्षेत्रविशेषलाई मात्र विकास र निर्माणमा लगानी गरि रहेको छ ।

मुलुकलाई अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश बनाएमा आ–आफना क्षेत्रका जनताले आ–आफना प्रदेशको विकास निश्पक्षरुपमा गर्न सक्तछ । संघिय राज्य विभिन्न प्रादेशिक एकाईमा विभाजित हुन्छ । प्रत्येक प्रादेशिक एकाईहरुको आफनो विशिष्ट पहिचान, स्वायत्तता र स्वशासन हुन्छ । संघिय राज्यमा त्यस्ता प्रदेशको समान वा समानुनुपातिक साझेदारी गरिएको हुन्छ । यसरी नै प्रदेश र स्थानिय निकायका बीचमा पनि संविधानतः समान वा समानुपातिक साझेदारी कायम हुन्छ । नेपालमा माग गरिएको संघियता नयां होईन ।

संघियताको माग विश्वमा बढदै गएकोछ । हाल विश्वमा संघिय शासन प्रणाली अपनाएका देशहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

क्र.सं	देशहरू	संघिय इकाइको संख्या	संघियतामा प्रबेश गरेको मिति
१	अर्जेन्टिना	२३ प्रान्त र १ स्वायत्त शहर
२	अस्ट्रेलिया	६ राज्य द्द मुख्य र अन्य केहि भू -क्षेत्र
३	अस्टिया	१० राज्य	सन १९५५
४	पपुवा न्युगिनी	१८ प्रान्त ,१ स्वायत्त क्षेत्र
५	बेल्जियम	३ क्षेत्र,३ भाषिक समुदाय	१९९३
६	बोस्निया – हर्जगोभिना	२ मुख्य एकाइ र १० क्यान्टन
७	ब्राजिल	२६ राज्य र १ संघिय जिल्ला	१८९१
८	क्यानाडा	१० प्रान्त र ३ भू – क्षेत्र	१८६७
९	कोमोरस	३ राज्य
१०	इथियोपा	९ प्रदेश , ३ चार्टर्ड शहर	१९९५
११	जर्मनी	१६ ल्यान्डर	१९४५
१२	भारत	२८ राज्य , ७ केन्द्रिय प्रदेश	१९४७
१३	बेलाउ	१६ राज्य
१४	मलेशिया	९ सुल्टनेट,२ राज्य र २ संघिय क्षेत्र	१९४८
१५	मेक्सिको	३१ राज्य	१९५७
१६	माइक्रोनेसिया	४ राज्य
१७	नाइजेरिया	शुरूमा ३, हाल २६ राज्य	१९६३
१८	पाकिस्तान	४ प्रान्त	१९४७
१९	रूस	२१ प्रान्त र ७ क्षेत्र	१९९३
२०	दक्षिणअफ्रिका	९ प्रान्त	१९९०
२१	स्पेन	१७ प्रान्त,२ केन्द्र शासित राज्य	१९७७
२२	सेन्ट किट्स र नेभिस	१४ रान्य
२३	सुडान	२६ प्रान्त	१९९१
२४	स्वीटजरलैइड	२६ केन्टन	१२९१
२५	संयुक्त इमिरेट्स	७ इमिरेट्स	१८४८
२६	संयुक्त राज्य अमेरिका	५० राज्य	१७८७ / १९८९
२७	भेनेजुयला	२३ राज्य	१७८७
२८	इराक	१८ राज्य

उपरोक्त संघिय मुलुकहरुमध्ये नाईजेरिया बाहेक अन्य सबै संघिय मुलुकहरु विकास र निर्माणमा धेरै अगाडी छ । यी मुलुकहरुमा क्षेत्रिय सिमानाको विषयमा त्यती किचलो देखिदैन साथै आर्थिक बांडफांडमा पनि समस्या देखा पर्ेको छैन । नेपालभन्दा साना मुलुकहरु सेन्ट किट्स, माईक्रोनेसिया, बेलाउ, कोमोरस र स्वीटजरलैण्ड जस्ता साना मुलुकहरु संघिय व्यवस्था अन्तर्गत फले फुलेका छन् । बेलायत संयुक्त अधिराज्य ( राजतन्त्र ) भएतापनि स्कटलैण्ड, आयरलैण्ड र ईङ्गलैण्ड प्रदेशहरुबाट बनेको वस्तुतः संघिय मुलुक नै हो । वास्तवमा ने.कांग्रेस र एमालेले जातिय पहिचान समेतको संघियताको विरोध गर्नुको भित्री कारण अर्कै छ । ( क ) नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडा वर्ग, मुसलमान, राज्यबाट उपेक्षित एवं विभेदमा पारिएका पछौटे क्षेत्रहरु र उत्पिडनमा पारिएका अन्य अल्पसंख्यक जनताहरुलाइ राज्यसत्ताबाट वंचित गर्न चाहानु । ( ख ) सिंहदरबारबाट शासन गर्ने आफनो एकलौटी अधिकार संझिने कांग्रेस र एमाले लाई संघिय व्यवस्थामा असम्भव भएकाले मुलुकलाई संघियतामा जान नदिने र ( ग ) संघियता विरोधी विदेशी मालिकहरुलाई खुशी पारी संघियता विरोधी विदेशी मालिकहरुको आडमा सत्तामा पुग्ने अभिष्ट चाहाना ।

यीनै निहित स्वार्थका कारणहरुबाट यी पार्टीहरुले मुलुकलाई राजनीतिक बन्धक बनाएका छन् । सरकारमा सामेल हुनु पनि नमान्ने, संविधानसभा पुनरस्थापना गर्न पनि नमान्ने र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न पनि नमान्ने यी पार्टीहरुले राजनतिक निकासको बाटो नदेखाई एकोहोरो सत्ता हामीलाई देउ मात्र भन्नु राजनीतिक दिवालिया मात्र हो । अहले सम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरुलाई संसदको बहुमत चाहिने तर यीनिहरुलाई तत्कालिन संविधानसभामा उपस्थित ३२ दलहरुको बहुमत पनि नचाहिने । प्रजातान्त्रिक सरकार भनेको बहुमतको सरकार हो । यसरी सरकारमा जानकोलागी निर्वाचन लगायत कुनै पनि किसिमको बहुमतलाई स्वीकार नगर्नु प्रजातन्त्रको आकर्षक नाराभित्र स्वयंमा सर्वसत्तावादी सोंच राख्नु हो । जनविरोधी सोंच हो । राजनीतिक निर्वाचनमा जानु भनेको राजनीतिक पार्टी कै अगुवाईमा निर्वाचनमा जानु हो तर नेपालका कथित ठुला राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिकरुपमा लगभग स्खलित भई सकेकाले आफनो असफलता प्रदर्शन गर्दै गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन अगाडी सरेका छन् । यो वर्तमान राजनीतिक दलहरुको असफलताको द्यौतक हो । यसले भविष्यमा नेपालको प्रजातन्त्रमाथि शुभसंकेत गर्दैन ।

वर्तमानमा पार्टीको परिस्थिति

हाम्रो पार्टीले २२ वर्ष अगाडी उठाएको जातिय जनसंख्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघियता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्धाहरु आज राष्ट्रिय बहसको विषय भएकोछ । हामीले शुरुमा उठाएको धर्मनिरपेक्षताको विषय आज मुलुकले स्वीकारी सकेकोछ । मुलुक नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ( १ ) र ( १क ) बमोजिम र सोही संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार मुलुक संघियतामा जाने प्रष्ट प्रतिवद्धता जनाएकोछ तर केही प्रतिगामी एवं यथास्थितिवादीहरुको षणयन्त्रका कारण आज मुलुक संघियता पक्षधर र संघियता विरोधीको बीच मुदभेडको स्थिति सृजना भएकोछ । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा पहिलो पटक २२ वर्ष अगाडी पार्टीले उठाएको संघियताको मुद्धा आज मुलुकको मुल मुद्धा भएकोछ । हाम्रो पार्टीले उठाएको अर्को महत्वपूण मुद्धा मुलुकको नीति निर्माण र प्रत्येक क्षेत्रमा जातिय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय थियो । हाम्रो पार्टीले उठाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विचारधारालाई अधिकांश विपक्षिहरुले वैचारिकरुपमा खण्डन गर्न नसकी जाति विशेषको विरोधी, साम्प्रदायिक, विखण्डनवादी र जातिवादी भनेर अनर्गल प्रचारगरी पार्टी र यसका नेताहरुलाई बदनाम गरियो र गर्दै छन् । तर यस मुद्धामा जनताको व्यापक समर्थन र पार्टीको अथक संघर्षका कारण अन्त्यमा संविधानसभाको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ६० प्रतिशत समानुपातिक आधारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्न यथास्थितिवादीहरु बाध्य भए । उत्पिडनमा परेका समुदाय र क्षेत्रहरुकोलागी यो प्रयाप्त नभएकाले उनिहरुको निरन्तर संघर्षको कारण यथास्थितिवादी दलहरु पनि बाध्य भई अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधनगरी धारा ३३ ( घ१ ) थपी समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागी गराउने भनी उल्लेख गरे । तर यसमा पनि जालझेल भयो । समानुपातिक जातिय जनसंखयाको आधारमा हो वा लैङ्गिक आधारमा हो वा विभेदमा पारिएका उपेक्षित क्षेत्रको आधारमा हो त्यो प्रष्ट पारिएन ।

अहिले पनि यथास्थ्तिवादी पार्टीहरुले जातिय, लैङ्गिक र क्षेत्रिय समानुपातिकको विचारधारालाई कहीं नभएको् जात्रा हाडी गांउको भनी खिल्ली उडाउदै छन् । तर यो उनिहरुको अल्पज्ञानको हास्यासप्रद दम्भ प्रदर्शनमात्र हो । मुलुकको नीति निर्माण र अन्य क्षेत्रहरुमा जातिय ( दलित समेत ), धार्मिक, भाषिक, पछौटे क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडा जातिहरुको जनसंख्या आदिको आधारमा खुला वा बन्दसूची निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सिद्धान्त अपनाउने मुलुकहरु निम्नलिखित छन् –

१) अल्जेरिया २) अंगोला ३) अर्जेन्टिना ४) अरुवा ५) अस्ट्रीया ६) बेल्जियम ७) बेनिन ८) बेस्निया एण्ड हर्जगोविना ९) ब्राजिल १०) बुलगारिया ११) बुर्किना फासो १२) केपभर्ड १३) चीली १४) कोलम्बिया १५) कोस्टारिका १६) क्रोसिया १७) साईप्रस १८) साईप्रस उत्तरी १९) चेक गणतन्त्र २०) डेनमार्क २१) डोमिनका गणतन्त्र २२ं) ईक्वेडर २३) एल साल्भाडोर २४) ईक्वेटेरियल गिनी २५) ईस्टोनिया २६) फिनलैण्ड २७ ग्रिस २८) ग्वाटेमाला २९) गिनी बिसाउ ३०) गुयाना ३१) होण्डुरस ३२) आईस्लैण्ड ३३) ईन्डोनेसिया ३४) ईराक ३५) आयरलैण्ड गणतन्त्र ३६ं ईजराईल ३७) लाटभिया ३८) लिस्टेनटिन ३९) लक्जमवर्ग ४०) मेस्डोनिया ( पुर्व युगोस्लाभिया ) ४१) माल्टा ४२) माल्डीप गणतन्त्र ४३) मोरोक्को ४४) मोजाम्बिक ४५) नाविविया ४६) नेडरलैण्ड ४७) नेडरलैण्ड आण्टिलिज ४८) निकारागुवा ४९) नाईजर ५०) नर्वे ५१) पानामा ५२) पारागुए ५३) पेरु ५४) पोलैण्ड ५५) पोर्चुगल ५६) रोमानिया ५७) रुवाण्डा ५८) सान मारियो ५९) साओ तामे प्रिन्सिप ६०) सियारा लियोन ६१) स्लोभानिया ६२) स्लोभेनिया ६३) दक्षिण अफ्रिका ६४) स्पेन ६५) श्री लंका ६६) सुरिनाम ६७) स्वेडन ६८) स्वीटजरलैण्ड ६९) टर्की ७०) उरुग्गए । स्रोत – निर्वाचन प्रणालीको प्रारुपः अन्तराष्ट्रिय आईडीईको नयां हातेपुस्तक पृ.१८८–१९५ )

नेपाल जस्तो बहु–जातिय, बहु–भाषिक, बह–ुधार्मिक र उपेक्षित क्षेत्रकोलागी समानुपातिक प्रणाली नै सर्वोत्तम छ । यो समानुपातिक प्रणाली भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, लैङ्गिक र कुनैपनि किसिमको समुदायमा लागु गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रणालीलाई स्वीकार नगर्नु भनेको जित्नेले सबै लिन्छ (winner gets all) भन्ने प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु हो । यो प्रणाली कमजो र उत्पिडित जातिय समदाय एवं पछौटे क्षेत्रकोलागी कुनै पनि हालतमा ठिक छैन । राजनीतिकरुपमा समानुपातिक आधारमा प्रतिनीधित्व भन्ने विचारधारामा जित्नेहरुले आ–आफनो समानुपातिक हिस्सा लिन्छ -( Winner get their own share according to their proportion) भन्ने न्याययिक प्रणाली हो । समानुपातिक प्रणाली स्वीकार नगर्नु भनेको बलियालाई अझ बलियो बनाउनु र कमजोरलाई अझ कमजोर बनाई राख्नु हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको एउटा विचाराधारका साथै सत्तामा पुग्ने भर्याङ हो । अर्थात निर्वाचन प्रणाली पनि हो भने बहु–राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवाद (Multi National Democratic Socialism) पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष हो ।

अबको बाटो

( क ) गठबन्धनको नीति :–

तत्काल हालको संघर्ष भनेको संघियता पक्षधर र संघियता विरोधीको बीचको संघर्ष हो । पार्टीको दीर्घकालिन लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै तत्काल सामुन्ने देखिएको समस्या समाधान गर्नु कुटनीतिकरुपमा बुद्धिमानी ठहरछ । त्यसैले संघियता विरोधीहरुको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले संघियता पक्षधरहरुसित हात मिलाउनु अहिलेको राजनीतिक आवस्यक आवस्यकता हो । विगतदेखी अहिले सम्म २० वर्षमा एकलै हिंडने नीति (Walk alone policy) को तितो अनुभव पार्टीले गरेकै हो । अब हाम्रो पार्टीले राजनीतिक संघर्षको साथसाथै सत्ताप्राप्तिको संघर्ष गर्दै जानु पर्छ । तर के हाम्रो पार्टीले एकलै संघर्षगरी सत्ता प्राप्त गर्न सक्छौं ? सायद हामी अहिले एकलै संघर्षगरी सत्ता प्राप्त गर्ने क्षमतामा अझै छैनौं । तर यसको अर्थ सत्ता प्राप्तिको संघर्ष त्याग्ने भनेको होईन । आफु पूर्ण क्षमतावान नभएपछि आफुसंग मिल्दो जुल्दो कम खराबी भएका नजिकका मित्रशक्तिहरुसंग मिलेर सत्ताप्राप्तिको संघर्ष गर्नु कुटनैतिक रणनीति हो । नेपालको सन्धर्भमा विगत दश वर्र्षे सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता प््राप्त गर्न नसकेपछि टाउकोको मोल तोक्ने र तोकिएकाहरुबीच अविश्वस्निय गठबनधनको आन्दोलनबाट सत्ता प्राप्त गरेको उदाहरुण हामीहरुले देखेकै हो । यस्ता गठबन्धन लक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न अवधिक वा परिस्थिति अनुसार दीर्घकालसम्म पनि हुन सक्तछ । छुट्टा छुट्टै पार्टीले एकलै सत्ताप्राप्त गर्न नसकेपछि सत्ताविहीन पार्टीहरुले निस्चित साझा लक्ष्य प्राप्तिकोलागी संयुक्त गटबन्धन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । यसमा आवद्ध पार्टीहरु साझा निहितमा सहमत हुन्छन् । गठबन्धित पार्टीहरुले आपलो लक्ष्य प्राप्त गरेपछि परिस्थिति अनुसार यो हो । विरोधी विचारधारावलाहरुसंग केही समयकोलागी भएपनि आफनो पार्टी स्वार्थकोलागी हात मिलाउन सक्नु एउटा कुटनैतिक कला हो । वास्तवमा यो बलियोसंग लडन निर्बलियाहरुको चालबाजी हो । त्यसैले राजनीतिमा स्थाई मित्र र शत्रु हुदैन भनिएको हो । राजनीति स्वयंमा सत्ताप्राप्तिकोलागी जालझेल हो अथवा शिष्ट भाषामा भन्नुपर्दा कुटनीति हो । यो कलालाई हामीले सिकेनौ र पालना गरेनौ भने यो पार्टी राजनीतिकरुपमा होईन एउटा अराजनीतिक एकलकांटे कट्टरपन्थि समुहकोेरुपमा रहनेछ र यसको कुनै राजनीतिक भविष्य हुने छैन ।

हाम्रो पार्टीले यी उल्लेखित विषयहरुलाई मध्यनजर राखी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक गठबन्धनमा सामेल भएका थियौ । तर यो गठबनधन सामुहिक स्वार्थमाभन्दा ए.ने.क.पा. पार्टीकोहितमा बढी केन्दृत बन्न गयो । यो गठबन्धन, तल्लो तहसम्म नबन्नु, यसको निश्चित आचारसंहिता र नियमावली नबन्नु,,सरकार र गठबन्धनबिच भिन्नता नदेखिनु र यसको मुख्य लक्ष्यहरु सुनिशिचत नगरिनाले गठबन्धनको यी मुख्य कमजोरी हो । वास्तवमा आफुभन्दा ज्यादै ठुला दलहरु वा ज्यादै साना दलहरुसंग गरिएको असमान्य गठबन्धनको परिणाम हो यो । यस गठबन्धनलाई बुद्धिमत्तापुर्ण र कुटनैतिकरुपमा उपयोग गर्न सकियो भने मात्र पार्टीको हितमा प्रयोग हुनु सक्तछ ।

( ख ) मोर्चाबन्दी :–

हामीले एकलै संघर्षगरी सत्ताप्राप्त गर्न पनि नसक्ने र अरुसंग मिलेर संघर्ष गर्न पनि नमान्ने हो भने यो भन्दा घोर अराजनैतिक चिन्तन केही हुन सक्तैन । फलानो फलानोसंग मात्र मिल्नेभनी मनोगत लक्षमणरेखा तान्दा ति फलानो फलानो भनिएकाले हामीसंग मिल्न नचाहेमा एकलकांटे हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्तछ। । कसैसंग नमिल्नकोलागी आफै सक्षम हुनु पर्छ । यसैले अब हाम्रोे सामु निम्न दुई विकल्पहरु रहेको छ ।

क) सत्ताप्राप्तिकोलागी एकलै संघर्ष गर्ने ।

ख) हामीसंग विचारधारामा नजिक रहेकाहरुसंग गठबन्धन वा मोर्चाबन्दीगरी सत्ताकालागी संघर्ष गर्ने । यसमा पहिलो क) को हकमा हाल हामी एकलै सक्षम भएको आफुलाई ठानेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो सामु दोश्रो विकल्प ख) मात्र रहेको छ र पार्टीको चौथो महाधिवेशनको म्यान्डेट र २०६९ पौष २१ गतेको केन्द्रीय समितिको सुर्खेत बैठकले पनि यस गठबन्धनको रणनीतिलाई स्वीकृत गरेकोछ । तर हामीले तत्काल मोर्चा वा गठबन्धनगर्दा ( क ) जातिय पहिचान समेतको संघियता पक्षधर र ( ख ) जातिय एवं क्षेत्रिय अधिकारको पक्षधरहरुसंग गर्नु उचित देखिन्छ । दीर्घकालिन मोर्चा वा गठबँधन गर्दा उल्लेखित ( क ) र ( ख ) को साथै ( ग ) जातिय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनीधित्व ( घ ) आजसम्म राज्यबाट विभेदमा पारिएका क्षेत्रहरुको सन्तुलित विकास ( ङ ) महिला, दलित र उत्पिडनमा परेका समुदायहरुको विशेष अधिकार र बहु–राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवाद (Multi National Democratic Socialism ) को सिद्धान्तलाई स्वीकार्ने पार्टीहरुसंग मोर्चाबन्दी वा गठबन्धन गर्न उचित होला । तर हाम्रो पार्टीले वर्तमान राजनीतिक समस्याको निकासकोलागी सबै दलहरुको सहमतिमा ( क ) संविधानसभाको पुनरस्थापना ( ख ) राजनीतिक दलको सरकारको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन र ( ग ) संविधानसभामा उपस्थित दलहरुको बहुमतमा सरकारको गठन बारे अन्य राजनीतिक दलहरुले स्वीकार नगरेकाले राजनीतिक निकासको बाटो अन्यौलमा परेकोछ । त्यसैले अब मुलुकको राजनीतिक निकासकोलागी हामीले चाहे जस्तो हामीसंग कसैले पनि गठबन्धन गर्न नचाहेको अवस्थामा हामी एकलैले पनि आन्दोलन र सत्ताप्राप्तिको संघर्ष गर्न प्रतिवद्ध हुनु पर्छ । हालको तरल राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजरगर्दा मुलुक जहिलेपनि निर्वाचनमा जान सक्ने भएकोले निर्वाचनको तयारी संगसैगै आन्दोलनपनि निरन्तर जारी राखनु पर्छ । त्यसैले पार्टीले सम्भावित निर्वाचनलाई ध्यानमाराखी आगामी दिनहरुमा हामीसंग नजिक रहेका पार्टीहरुसंग गठबन्धन वा मोर्चाबन्दीगरी राज्यसत्तामा बढीभन्दा बढी पहुंच बनाउन पार्टीले गठबन्धन वा मोर्चाको रणनीति अपनाउनु श्रेय हुनेछ तर हामीले मूख्य ध्यान दिनु पर्ने कुरो के हो भने हामी गठबन्धन वा मोर्चामा सामेल अन्य पार्टीहरुको उपयोगको साधन बन्ने होईन कि हामीलेनै गठबन्धनलाई आफनो पार्टीहितमा प्रयोग गर्नु पर्दछ अन्यथा एकलै हिंडने नीति (Walk alone policy )अपनाएमा पार्टी २२ वर्षपछि पनि यथास्थितिमा नैरहनसक्तछ।

२०६९ माघ २८ गते

एम.एस.थापा

केन्दीय अध्यक्ष