जनगणनामा जनजाति किन छुटे चित्त बुझदो जवाफ दिनु पर्छ : डा. ओम गुरुङ

तथ्याङक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको नतिजामा पहिले भन्दा धेरै तथ्याङक घटवढ देखिएको छ । दश बर्षको अवधिमा गरिएको जनगणनामा धेरै जातिको संख्या घटेको मात्रै छैन केही जातिको त जनगणनामा सूचि नै छैन् । त्यो कसरी र किन भयो भन्ने कुरा विश्लेषणको खाँचो छ । त्यसको कारण पनि आम जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।
जनगणनामा समूह छुट्याएर – को दलित को मधेशी र को बाहुन क्षेत्री हो त्यस अनुसार बर्गीकरण गरिएको छैन । आदिवासी जनजाति सूचिकरण उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेका धेरै जाति मध्य पहाडका राईहरु यसमा समावेश भएका छन् । सूचिमा नपरेको पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ । त्यो राम्रै कुरा हो । सुनुवार र गुरुङको संख्या अहिले ह्वातै घटेको देखिन्छ । सुनुवारको ४० हजार र गुरुङको करीब २२ हजार जति संख्या घटेको तथ्याङकले देखाउँछ । गुरुङ किन घटे त भन्नेमा यो जाति धेरै विदेश गए भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिएला, तर गुरुङबाट घले, लोपा आदि छुट्याएका कारण पनि त्यो संख्या घटेको तर्क गरिएको छ । त्यो किन घट्यो अहिले विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।
विदेशमा जाने नेपालीहरु नेपालमै गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने हो, तर त्यसो गरिएको छैन । विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यास्ले नेपाली समाज धानिएको छ, तर उनीहरु राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्नु दुर्भाग्य हो । रेमिट्यासको गणना हुने र मानिसको टाउको गणना नहुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारिक देखिन्न ।
मातृभाषा भनेको आमाले जे बोल्छ त्यो भाषा होइन । आमाले बोल्दैमा त्यस जातिको मातृभाषा त्यो कायम हुन सक्दैन । गुरुङ जातिले नेपाली बोल्छ भने उसको मातृभाषा नेपाली होइन । मातृभाषा समुदायले जे बोल्छ त्यो भाषा हो । जनगणना हुन अगाडि पनि यस विषयमा छलफल गरिएको थियो । जनजातिका केही विज्ञहरु पनि जनगणनाको अनुगमनमा सहभागी थिए, तर जातिहरु किन हटे भन्ने कुरा उनीले समेत चित्त बुझदो जवाफ दिन सकेनन् । जनगणनाको तथ्याङकीय विधि अनुरुप २०० भन्दा कम संख्या रहेका जातिलाई हटाएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यो भन्दा कम रहेका कुसुण्डा भने त्यसमा समावेश छन् । कोही त्यहा हुने कोही नहुने त्यो न्याय संगत देखिएन ।
वास्तवमा जनगणनाले देशको समग्र र वास्तविक चित्र देखाउने काम गर्दछ । तर अहिलेको जनगणनामा भएका जाति समेत छुटेका छन् । भएका जातिहरु जनगणनामा नसमेटिनु उनीहरुको अस्तित्व मेटिनु हो । हिमालका शेर्पा जति भोटेमा समावेश गरिएको छ । थोरै संख्यामा हुदैमा हटाउदा उनीहरु राज्यको सेवा सुविधाबाट पनि हट्न सक्छन् । त्यसकारण पनि जनगणनाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न तेर्सिएको हो । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरु समेत यस्तो त्रुटि हुदा समेत गम्भीर देखिनन् त्यसकारण थप आशंका पैदा भएको छ । यदि जनगणनाको नतिजालाई सुधार्न सकिने अवस्था हो भने त्यसलाई बेलैमा सच्याउनु उचित देखिन्छ । मनोग्राफ सुधार्नमा के कस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यसमा सहयोग गर्न हामी तैयार छौ । जनगणनालाई विश्वसनीय र उपयोगी बनाउन बेलैमा सबै लाग्नु पर्ने भैसकेको छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले पुसको पहिलो हप्ता काठमाडौंमा आयोजना गरेको जनगणना बहसमा आदिवासी जनजाति सूचिकरण कार्यदलका संयोजक डा. ओम गुरुङले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
राज्यसत्ता नेपाल व्युरो