काठमाण्डौ, मंशिर १७, सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको नतिजाप्रति आदिवासी जनजाति समुदायले गम्भीर असहमति जनाएको छ । जनगणनाको नतिजामा सूचिकृत ५९ मध्ये १२ आदिवासी जनजातिको अस्तित्व मेटाएको, आदिवासी जनजतिको कुल जनसंख्या १० वर्ष अघिको भन्दा २ प्रतिशतले घटि देखाइएको दावी उनीहरुको छ ।
जनगनना नतिजालाई मिथ्याँक भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघले आज तथ्याँक विभाग घेराउ गरी नतिजा जलाइएको छ । उनीहरुले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लीम र दलितको केन्द्रीय संघसंस्थाको प्रतिनिधिहरु सहभागी गरी स्वतन्त्र सयन्त्र निर्माण गरेर जनगणनाको नतिजा पुनरावोलकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ८ बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
घेराउ कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले राज्यले नियोजित रुपमा आदिवासी जनजातिको संख्या न्यून देखाएको, आदिवासी जनजातिले मान्ने बौद्ध, किराँत लगायतका धर्माबलम्बीहरुको संख्या पनि अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा कम देखाइएको बताउनु भयो । आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय संस्थाहरुले जनगणनाको प्रारम्भ देखि नै प्रशोधनका क्रममा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरु सहभागी गराउन माग गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नगरी नियोजित रुपमा गतल तथ्याँक देखाइएको लेखले बताउनु भयो । आफुहरुको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रने महासंघले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा जनगणना २०६८ ले सुरेल, लार्के, सियार, थुदाम, ताङबे, मुगाल मार्फली थकाली लगायत सूचीकृत ५९ मध्ये १२ वटा जातीहरुको अस्तित्व मेटाएको, जनजातिको कुल जनसंख्या अघिल्लो जनगननामा भन्दा २ प्रतिशतले घटेर ३५.२ प्रतिशत देखाएको, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, नेवार तथा केही थारु र मगरले समेत गरी करिब १० प्रतिशतले मान्ने बुद्ध धर्माबलम्बीको दश वर्षअघिको भन्दा एक प्रतिशत घटाएर ९ मात्र देखाएको, किराँत, प्रकृति, मुश्लीम, क्रिस्टीयन धर्म मान्ने समुदयहरु समेत उल्यख्य मात्रमा भए पनि हिन्दुधर्माबलम्बीको संख्या दशवर्ष अघिको भन्दै बढाएर ८१ प्रतिशत देखाएको दावी गरिएको छ ।
यसैगरी विभिन्न मात्रृभाषीको तथ्याँक समेत चित्तबुझ्दो नभएको, सबै विषयको जिल्लागत तथ्याङ्क देखाइएकोमा आदिवासी जनजाति र मातृ भाषा बोल्नेको जिल्लागत तथ्याङक सार्वजानिक नगरेको दावी आदिवासी जनजातिको रहेको छ ।
जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातिय संस्थाहरुले जनगनाको शुरुबाटै तथ्याङका विभागसमक्ष पटक पटक ज्ञापनपत्रमार्फत तथ्याङक संकलन तथा प्रशोधन प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गदौ समेत बेवास्था गरी नियोजित रुपमा न्यून संख्या देखाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा जनगणनाको परिणामलाई तत्काल थप विश्लेषण गरेर सबै जिल्ला र गाविसमा आदिवासी जनजाति संख्या र मातृभाषा बोल्ने संख्या सहितको तथ्याङ्का पुन प्रकाशित गर्न माग गरिएको छ । आफ्ना मागको सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रने आदिवासी जनजातिहरुले चेतावनी दिएको छ ।
D. Pachabhaiya
0
0
